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panchayattantra24.com,रायपुर। पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल के द्वारा जिले के समस्त थानों के मोहर्रिर प्रधान आरक्षकों की मीटिंग आहूत की गई। मीटिंग के दौरान सभी प्रधान आरक्षकों को अपनी कार्यशैली में और सुधार करने, रिकार्डों का संधारण दुरुस्त करने, असामाजिक तत्व एवं गुंडा सूची को अद्यतन करने, आम जनों के द्वारा दिए गए शिकायतों को संबंधित को तत्काल मार्क होने, विवेचको के लंबी अवकाश में जाने पर डायरी अन्य को स्थानांतरित किए जाने, समंस/वारंटो के त्वरित तमिली किए जाने के लिए निर्देशित किया।

मर्ग प्रकरणों में पीड़ित परिजनों द्वारा मर्ग संबंधित जानकारी थाने स्तर से ही प्रार्थीयो को प्रदाय करने हेतु भी निर्देशित किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा मोहर्रिर प्रधान आरक्षक के पद को थाना प्रभारी के बाद थाने का सबसे महत्वपूर्ण अंग होना बताया तथा इसी के अनुरूप अनुशासित एवं कर्तव्य के प्रति सतर्क होकर ड्यूटी संपादित करने एवम थाने के कार्य में और इंप्रूवमेंट लाने संबंधित आवश्यक निर्देश दिए गए। प्रधान आरक्षकों ने कुछ महत्त्वपूर्ण सुझाव भी दिए।

 

panchayattantra24.com,रायपुर। महापौर एजाज ढ़ेबर उत्तरप्रदेश के अयोध्या में आयोजित ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर्स की 111वीं कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने रवाना हुए।

महापौर एजाज ढेबर ने रवाना होने से पहले मीडिया से चर्चा में बताया कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर्स में मुझे राष्ट्रीय सचिव के पद दिया गया है। काउंसिल ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है, उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करुंगा। कार्यकारिणी की बैठक में आगामी रणनीति तय की जाएगी, साथ ही विकास मॉडल पर भी चर्चा की जाएगी। महापौर बैठक में रायपुर नगर निगम द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी देंगे।

 

panchayattantra24.com,रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नन्दकुमार बघेल को कोर्ट ने जमानत दी है। नंद कुमार बघेल की ओर से वकील गजेंद्र सोनकर द्वारा लगाई याचिका पर सुनवाई के बाद प्रथम श्रेणी न्यायाधीश जनक कुमार हिड़गो की बेंच ने जमानत प्रदान की। ब्राह्मण समाज के खिलाफ टिप्पणी करने पर नंदकुमार की गिरफ्तारी के बाद अदालत ने 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा था। 

आपको बता दें कि यूपी में पिछड़ा वर्ग के कार्यक्रम के बाद आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर नंदकुमार बघेल के खिलाफ ब्राह्मण समाज की शिकायत पर डीडी नगर पुलिस थाना में धारा 153-A, 505-1, ख के तहत मामला दर्ज किया गया था। उत्तर प्रदेश के आगरा से उनकी गिरफ्तारी के बाद रायपुर जिला न्यायालय में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जनक कुमार हिडको की कोर्ट पेश किया गया था, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया था।

 

panchayattantra24.com,रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रदेश में आगामी 11 सितम्बर 2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत् न्यायालयों में लंबित सभी राजीनामा योग्य मामले, जलकर, भूमि अधिग्रहण, राजस्व आपदा मुआवजे मामले, किराया नियंत्रण, आबकारी मामले, ट्रेफिक चालान मामले, श्रम एवं बिजली विवाद से संबंधित प्रकरणों का निराकरण के लिए प्रकरण रखे जायेंगे। 

यदि किसी पक्षकार का मामला राजीनामा योग्य है तथा वह आयोजित होने वाली इस लोक अदालत का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो वह जल्द से जल्द स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से मामले को राजीनामा हेतु आयोजित होने वाली 11 सितम्बर की लोक अदालत में रखने हेतु संबंधित न्यायालय से अनुरोध कर सकता है। उल्लेखनीय है कि लंबित प्रकरणों में कमी लाने तथा प्रभावित पक्षकारों को त्वरित एवं सुलभ न्याय प्रदान करने की दिशा में नेशनल लोक अदालत एक प्रभावशाली कदम है। लोक अदालत शीघ्र, सुलभ एवं सस्ता न्याय प्राप्त करने का अच्छा माध्यम है।

panchayattantra24.com,रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ आने वाले समय में देश का मिलेट हब बनेगा। उन्होंने कहा कि मिलेट मिशन के तहत किसानों को लघु धान्य फसलों की सही कीमत दिलाने आदान सहायता देने, खरीदी की व्यवस्था, प्रोसेसिंग और विशेषज्ञों की विशेषज्ञता का लाभ दिलाने की पहल की है। हम लघु वनोपजों की तरह लघु धान्य फसलों को भी छत्तीसगढ़ की ताकत बनाना चाहते हैं।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अपने निवास कार्यालय में इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद और राज्य के मिलेट मिशन के अंतर्गत आने वाले 14 जिलों कांकेर, कोण्डागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, राजनांदगांव, कवर्धा, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, बलरामपुर, कोरिया, सूरजपुर और जशपुर के कलेक्टरों के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर के लिए आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। एमओयू के अंतर्गत इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद छत्तीसगढ़ में कोदो, कुटकी एवं रागी की उत्पादकता बढ़ाने, तकनीकी जानकारी, उच्च क्वालिटी के बीज की उपलब्धता और सीड बैंक की स्थापना के लिए सहयोग और मार्गदर्शन देगा। इसके अलावा आईआईएमआर हैदराबाद द्वारा मिलेट उत्पादन के जुड़ी राष्ट्रीय स्तर पर विकसित की गई वैज्ञानिक तकनीक का मैदानी स्तर पर प्रसार हेतु छत्तीसगढ़ के किसानों को कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री निवास में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर, उद्योग मंत्री कवासी लखमा, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. एम.गीता, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ के प्रबंध संचालक संजय शुक्ला, उद्योग विभाग के सचिव आशीष भट्ट, संचालक उद्योग अनिल टुटेजा उपस्थित थे। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च के डायरेक्टर डॉ. विलास ए.तोनापी और मुख्य वैज्ञानिक डॉ. दयाकर राव तथा 14 जिलों के कलेक्टर कार्यक्रम से ऑनलाइन जुड़े। देश-विदेश में कोदो-कुटकी, रागी जैसे मिलेट की बढ़ती मांग को देखते हुए मिलेट मिशन से वनांचल और आदिवासी क्षेत्र के किसानों की न केवल आमदनी बढ़ेगी, बल्कि छत्तीसगढ़ को एक नई पहचान मिलेगी। वहीं मिलेट्स के प्रसंस्करण और वेल्यूएडिशन से किसानों, महिला समूहों और युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। छत्तीसगढ़ के 20 जिलों में कोदो-कुटकी, रागी का उत्पादन होता है। प्रथम चरण में इनमें से 14 जिलों के साथ एमओयू किया गया।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस अवसर पर कहा कि कोदो, कुटकी और रागी जैसी लघु धान्य फसलें ज्यादातर हमारे वनक्षेत्रों में बोई जाती हैं। कोदो, कुटकी और रागी जैसी फसलें पोषण से भरपूर हैं। देश में इनकी अच्छी मांग है। शहरी क्षेत्रों में बहुत अच्छी कीमत पर ये बिकती हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में पैदा होने वाली कोदो, कुटकी और रागी वनांचल से बाहर निकल ही नहीं पाई है। अभी तक इन फसलों का न तो समर्थन मूल्य तय था, और न ही इसकी खरीदी की कोई व्यवस्था थी। इतनी महत्वपूर्ण और कीमती फसल उपजाने के बाद भी इसे उपजाने वाले किसान गरीब के गरीब रह गए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अब इन फसलों की पैदावार बढ़ाने, इनकी खरीदी की अच्छी व्यवस्था सुनिश्चित करने और इनकी प्रोसेसिंग कर इन्हें शहर के बाजारों तक पहुंचाने के लिए मिशन-मिलेट शुरू किया है। राज्य सरकार ने कोदो, कुटकी और रागी का समर्थन मूल्य तय करने के साथ-साथ राजीव गांधी किसान न्याय योजना के दायरे में इन्हें भी शामिल किया है। इससे अब इन लघु धान्य फसलों को उपजाने वाले किसानों को भी अन्य किसानों की तरह आदान सहायता मिल सकेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लघु धान्य फसलों की खरीदी छत्तीसगढ़ लघु वनोपज सहकारी संघ की वन-धन समितियों के माध्यम से किया जाएगा। इन फसलों की प्रोसेसिंग करके इनका उपयोग मध्यान्ह भोजन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पोषण आहर कार्यक्रम जैसी योजनाओं में होगा। इनसे तैयार उत्पादों को महानगरों के बाजारों तक पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। मिलेट मिशन के आगामी 05 वर्षों के लिए 170 करोड़ 30 लाख रुपए का प्रबंधन डीएमएफ एवं अन्य माध्यमों से किए जाने का भी निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि मिलेट मिशन के अंतर्गत कोदो-कुटकी और रागी की फसल लेने वाले किसानों को 9 हजार रूपए प्रति एकड़ तथा धान के बदले कोदो-कुटकी और रागी लेने पर 10 हजार रूपए प्रति एकड़ आदान सहायता दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लघु वनोपजों की तरह लघु-धान्य-फसलों के वैल्यू एडीशन से स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर निर्मित होंगे। कांकेर और दुर्गूकोंदल में दो प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित हो चुकी है। स्व सहायता समूहों की बहनों को इससे रोजगार मिल रहा है। लघु-वनोपजों की तरह लघु धान्य फसलों को भी हम छत्तीसगढ़ की नयी ताकत बनाना चाहते हैं। अगले चरण में ऐसे और भी जिलों के साथ एमओयू किए जाएंगे, जहां कोदो, कुटकी, रागी का उत्पादन प्रचुर मात्रा में होता है।

कार्यक्रम में कांकेर जिले में मिलेट प्रोसेसिंग उद्योग स्थापित करने के लिए अवनि आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड तथा महुआ प्रसंस्करण के लिए मेसर्स ब्रज कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड और उद्योग विभाग के मध्य एमओयू किया गया। कांकेर जिले में कोदो-कुटकी और रागी वेल्यू एडिशन और प्रोसेसिंग के लिए अवनि आयुर्वेदा द्वारा 5.34 करोड़ रूपए की लागत से प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना की जाएगी। इस प्रोसेसिंग प्लांट की क्षमता लगभग 5 हजार टन प्रतिवर्ष होगी। इसमें लगभग 100 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी प्रकार महुआ प्रसंस्करण के लिए मेसर्स ब्रज कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 25 करोड़ रूपए की लागत से प्लांट लगाया जाएगा, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से 75 लोगों को रोजगार मिलेगा।

आई.आईएम.आर. के डायरेक्टर डॉ. विलास ए.तोनापी ने कहा कि वर्तमान समय में लाईफ स्टाईल डिजिजेस और कुपोषण जैसी समस्या के निदान के लिए हमारे भोजन में फूड डायवर्सिटी बढ़ाने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ में शुरू हो रहा मिलेट मिशन इस दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में मिलेट की पैदावार लेने वाले किसानों को राज्य सरकार द्वारा आदान सहायता उपलब्ध कराना एक अच्छी पहल है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में मनाया जाएगा। मिलेट मिशन के माध्यम से वर्ष 2023 तक छत्तीसगढ़ देश में मिलेट हब के रूप में पहचान बनाने में सफल होगा।

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ के प्रबंध संचालक संजय शुक्ला ने कहा कि आई.आई.एम.आर. द्वारा जिलों में विशेषज्ञ तैनात किए जाएंगे जो किसानों को मिलेट का उत्पादन बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन देंगे। राज्य स्तर पर भी सीनियर कंसलटेंट नियुक्त किया जाएगा। ये मास्टर टेªनर के रूप मंे काम करेंगे। उन्होंने बताया कि बस्तर, सरगुजा, कवर्धा और राजनांदगांव में लघु धान्य फसलों के सीड बैंक स्थापित किए जाएंगे।

panchayattantra24.com,रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत ने उत्कल समाज एवं प्रदेश वासियों को नुआखाई की दी बधाई शुभकामनाएं।

विस् अध्यक्ष डॉ महंत ने प्रदेशवासियों और विशेष रूप से उत्कल समाज के लोगों को नुआखाई पर्व की बधाई और शुभकामनाएं देते हुये इस पर्व की विशेषता पर कहा की, पश्चिमी ओडिशा में नए चावल आने की खुशी में इस त्यौहार को मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के ठीक एक दिन बाद नुआखाई पर्व मनाया जाता है। यहाँ पर “नुआ” का मतलब होता है “नया” और “खाई” का मतलब होता है “खाना”। नुआखाई का मतलब यह है कि नए खाने की फसल उग आई हैं और इसी खुशी में हर साल नुआखाई त्यौहार पूरे उल्लास के साथ में मनाया जाता है। इस दिन चावल का पारंपरिक रूप से केक भी बनाया जाता है जिसे अरसा पीठा के नाम से जाना जाता है। इस दिन माँ समलेश्वरी देवी को नए चावल अर्पित किये जाते है।

विस् अध्यक्ष डॉ महंत ने लोगों से पर्व मनाने के दौरान कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिये जरूरी उपायों का पालन करने की अपील की है।

 

 

panchayattantra24.com,रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने अंबिकापुर जिले में ट्रिपल मर्डर पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए एक ही परिवार के तीन लोगों की हत्या को दुर्भाग्यपूर्ण बताया हैं. उन्होंने साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भड़कने के बजाय इस बात पर चिंतन करना चाहिए की पुलिस वही, अधिकारी वही, कानून वही, फिर क्यों कांग्रेस की सरकार आते ही अपराधी बेखौफ होकर प्रदेश में आतंक मचा रहे हैं। 

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि बीते 32 महीनों में लापरवाही, कानून व्यवस्था पर गंभीरता के अभाव के चलते आज छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ के रूप में जाना जाने लगा हैं. ऐसे में मुख्यमंत्री अपनी भड़ास निकाल कर क्या साबित करना चाहते हैं? क्या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भड़कना इस बात की स्वीकार्योक्ति हैं कि काननू व्यवस्था सरकार के नियंत्रण से बाहर हो चुकी है. उन्होंने कहा कि अम्बिकापुर की घटना हृदयविदारक हैं प्रदेश सरकार तत्काल गम्भीरता दिखाए और त्वरित कार्रवाई करे। 

साय ने कहा कि प्रदेश में हत्या, लूट, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, अपहरण, डकैती, चोरी जैसे अपराध आम हो चुके हैं, और राजधानी से लेकर प्रदेश के गांव गांव तक अपराधों बेखौफ आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं. यह सब सरकार की विफलता और लचर कानून व्यवस्था का परिणाम हैं. ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भड़कने से कुछ नहीं होगा काननू व्यवस्था सिधारने और बेहतर पुलिसिंग की व्यवस्था को सुदृढ़ करना होगा. उन्होंने कहा कि। 

 

panchayattantra24.com,रायपुर।  केंद्र सरकार के तीन नए कृषि कानून के विरोध में नौ महीने से अधिक समय से देशभर के किसान दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं. अब किसान आंदोलन की आग छत्तीसगढ़ में भी तेज हो रही है. यहां के किसान भी आंदोलन के लिए सड़क पर उतर गए हैं. किसान आंदोलन के समर्थन में 27 सितंबर को छत्तीसगढ़ बंद करने का ऐलान किया गया है. वहीं 28 सितंबर को राजिम में होने वाली सबसे बड़ी किसान महापंचायत की तैयारी में अन्नदाता जुट गए हैं। 

किसान नेता पारसनाथ साहू ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा औद्योगिक घरानों के हित में और किसान, कृषि और आम उपभोक्ता विरोधी कानूनों को रद्द करने की मांग और न्यूनतम समर्थन मूल्य में सभी कृषि उपजों को खरीदी करने की गारंटी कानून पारित करने की मांग को लेकर जारी किसान आंदोलन का 26 सितंबर को दस महीने पूरा हो रहा है. साथ ही किसान आंदोलन के समर्थन में किए गए भारत बंद का 27 सितंबर को एक साल पूरा हो जाएगा. आंदोलन के इन दिनों में केंद्र की मोदी सरकार और हरियाणा राज्य की खट्टर सरकार किसानों की मांग मानने के बजाय ज्यादा क्रूर शासक का परिचय दिया है, जिसके खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद का आह्वान किया है, जिसे छत्तीसगढ़ में सफल बनाने आह्वान किया है। 

छत्तीसगढ़ के विभिन्न किसान, मजदूर और नागरिक संगठनों की बैठक मां दंतेश्वरी हर्बल किसान समूह के कार्यालय रायपुर में संपन्न हुआ. बैठक की अध्यक्षता जिला किसान संघ बालोद के संयोजक व पूर्व विधायक जनक लाल ठाकुर ने किया तथा संचालन अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा के सचिव व छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ के संयोजक मंडल सदस्य तेजराम विद्रोही ने किया बैठक में खेती बचाओ आंदोलन के टिकेश्वर साहू, अखिल भारतीय किसान खेत मजदूर संगठन के विश्वजीत हारोड़े, आदिवासी भारत महासभा से सौरा, अखिल भारतीय किसान महासभा से डा राजाराम त्रिपाठी, छत्तीसगढ़ खेतीहर मजदूर किसान मोर्चा से ठाकुर रामगुलाम सिंह, किसान विकास संघ से रघुनंदन साहू, छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ के संचालक मंडल सदस्यों पारसनाथ साहू, गजेंद्र कोसले, हेमंत टंडन, वेगेंद्र सोनबेर, डा ईश्वर दान, संदीप के साथ साथ अठारह संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया.बैठक में करनाल हरियाणा में किसानों के ऊपर हुए लाठी चार्ज की घोर निंदा की गई और शहीद किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। 

किसान महापंचायत के लिए तैयारी जोरों पर

बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने गरियाबंद जिला के राजिम में होने वाली राज्य स्तरीय किसान महापंचायत को सफल बनाने का आह्वान किया है. इसके लिए ग्रामीण स्तर से तैयारी शुरू कर दिया है. ज्ञात हो कि 26 अगस्त को छत्तीसगढ़ के किसान नेताओं तेजराम विद्रोही, जागेश्वर जुगनू चंद्राकर, गोविंद चंद्राकर, पंकज चंद्राकर ने दिल्ली के सिंघू बॉर्डर में संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं राकेश टिकैत, डॉ दर्शन पाल सिंह, योगेंद्र यादव, मेधा पाटकर, डॉ सुनीलम को छत्तीसगढ़ आने के लिए आमंत्रित किया है. साथ ही कृषि विशेषज्ञ डॉ देवेंदर शर्मा को फोन कर आमंत्रित किया है। 

 

panchayattantra24.com,रायपुर।  विश्व मानवाधिकार सुरक्षा आयोग की ओर से समाजसेवी और उद्योगपति राजेश अग्रवाल को ‘डॉक्टरेट’ की उपाधि प्रदान की गई है. राजभवन में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने स्काउट्स एवं गाइड्स छत्तीसगढ़ के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश अग्रवाल को ‘डॉक्टरेट’ की उपाधि का प्रमाणपत्र और बैच प्रदान करते हुए उन्हें बधाई दी. साथ ही राज्यपाल ने राजेश द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। 

जेसीआई इंडिया सीनेट बोर्ड के डायरेक्टर और अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षक राजेश अग्रवाल को समाजसेवा के क्षेत्र में मानद उपाधि प्रदान करते समय छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री प्रेमसाय सिंह, विधायक विनोद चंद्राकर, विधायक शकुंतला साहू सहित कई लोग उपस्थित रहे। 

 

 

panchayattantra24.com,रायपुर। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले में ट्रिपल मर्डर हुआ है. इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नाराजगी जताई है. हत्या की जानकारी मिलते ही सीएम लाॅ एंड आर्डर की स्थिति को देख भड़क उठे. उन्होंने सरगुजा आईजी और एसपी को आरोपियों की हो जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री ने एसीएस होम सुब्रत साहू और इंटेलीजेंस चीफ डाक्टर आनंद छाबड़ा के साथ समीक्षा बैठक की है। 

 

दरअसल उदयपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लैंगा में बुधवार की देर रात एक ही परिवार के 3 लोगों की गला रेतकर हत्या कर दी गई है. मृतकों में चन्द्रिका सिरदार (10 वर्ष), उसकी मां कलावती (27 वर्ष) और मेघु राम (50 वर्ष) शामिल है. क्षेत्र में ट्रिपल मर्डर की घटना से पूरे गांव में दहशत का माहौल है. वहीं पुलिस महकमे में भी हड़कंप मचा हुआ है. सरगुजा एसपी अमित तुकाराम कामले घटनास्थल पर पहुंच पुलिस टीम के साथ जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं. घटना के संदर्भ में प्रथम दृष्टया हत्या पुरानी रंजिश या चोरी की वारदात के दौरान अंजाम देना प्रतीत होना बताया जा रहा है। 

जानकारी के मुताबिक उदयपुर थाना क्षेत्र के ग्राम लैंगा के चट्टीपारा में गुरुवार की सुबह जब लोग उठे, तो नाबालिग चंद्रिका का शव खून से लथपथ हालत में सड़क किनारे पड़ा मिला. उससे कुछ कदम की दूरी पर 50 वर्षीय वृद्ध का शव भी रक्तरंजित अवस्था में घर के बाहर पड़ा शव मिला. घर के अंदर 27 वर्षीय महिला का शव खून से लथपथ हालत में पड़ा हुआ था. सभी की किसी धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या की गई है। 

स्थानीय लोगों ने बताया कि कलावती के पति भजन ने 2-3 वर्ष पूर्व जहर सेवन कर आत्महत्या कर ली थी. तबसे उसकी पत्नी अपने बच्चे के साथ गांव में रहकर जीवनयापन कर रहे थी. मेघु के 3 पुत्र और हैं. जिसमें बनारसी, पीला और बिशुन जो एक ही गांव में अलग-अलग घरों में रहते हैं. हत्या की वजह क्या है, अभी साफ नहीं है. पुलिस की टीम दल बल सहित मौके पर उपस्थित होकर ट्रिपल मर्डर की बारीकी से जांच में जुटे हुए हैं. ग्रामीणों से घटना के संबंध में जानकारी ली जा रही है।