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panchayattantra24.com,रायपुर।  राज्यपाल अनुसूईया उइके ने रक्षाबंधन के अवसर पर राजभवन में कार्यरत अधिकारी-कर्मचारी तथा सुरक्षा कर्मियों को राखी बांधी और रक्षाबंधन पर्व की शुभकामनाएं दी। 

उल्लेखनीय है कि राजभवन में पहली बार रक्षा बंधन पर्व का आयोजन किया गया और राज्यपाल ने स्वम सभी को तिलक किया और आने हाथों से राखी बांधी और मिठाई खिलाई।राज्यपाल ने सुरक्षा में तैनात समस्त सुरक्षा कर्मी,द्वारपाल तथा कर्मचारियों  को राखी बांधी। राज्यपाल ने कहा कि यह त्योहार सबके जीवन में सुख समृद्धि लाये । उन्होंने सबके उज्ज्वल भविष्य की भी कामना की।

K.W.N.S.-रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का मानना है कि भारत के नक्शे में सिर्फ एक अलग राज्य के रूप में एक भौगोलिक क्षेत्र की मांग नहीं थी, बल्कि इसके पीछे सदियों की पीड़ा थी। ये छत्तीसगढ़िया सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने की मांग थी। आम छत्तीसगढ़िया की तासीर और उनकी अपेक्षाएं बिलकुल अलग हैं, बरसो की उपेक्षा और तिरस्कार, पिछड़ेपन का दंश के बावजूद अपनी आस्मिता और स्वामिमान को बचाकर चलना यहां की खासियत है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को इन्हें समझने में जरा भी देर नहीं लगी। उन्होंने छत्तीसगढ़ में न केवल सांस्कृतिक उत्थान के लिए छत्तीसगढ़ के त्यौहारों को महत्व दिया बल्कि छत्तीसगढ़ के किसानों, मजदूरों सहित सभी वर्गाे के हितों को और अधिक मजबूत करने के लिए न्याय योजनाओं की श्रृखला शुरू की। उनके विकास के छत्त्ीसगढ मॉडल में है माटी की सौंधी महक।

मुख्यमंत्री के विकास के छत्तीसगढ़ माडल में आवश्यक अधोसंरचना विकास के साथ-साथ लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, विकास का संतुलित स्परूप ही इस मॉडल की विशेषता है। उन्होंने आम छत्तीसगढ़िया की आखों में खुशहली और उनके चेहरे चमक में लाने के लक्ष्य को लेकर सरकार बनते ही कई ऐतिहासिक फैसले लिए। उन्होंने बरसों से छत्तीसगढ़ के साथ हुए अन्याय को न्याय योजनाओं के जरिए न्याय देने की पहल की है। चाहे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना हो, चाहे किसानों की कर्ज मुक्ति की बात हो या धान का वाजिब मूल्य देने की बात हो, अपने वायदे से वे कभी नहीं डिगे। उन्होंने हमेशा साहसिक फैसले लेकर छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़िया दोनो के हितों की रक्षा की।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विकास के छत्तीसगढ़ी माडल में सबके लिए न्याय की अवधारणा है। यहां सिर्फ किसानों, मजदूरों, श्रमिकों के लिए ही न्याय नहीं है, न्याय की बयार, वनवासियों, और मध्यम वर्ग और उद्यमियों तक भी पहुंच रही है। हर वर्ग को राहत पहुंचाने के लिए अनेक फैसले लिए गए हैं। अन्नदाता किसानों का मान बढ़ाने के लिए न्याय की पहल की गई किसानों को उनकी उपज का वाजिब मूल्य दिलाने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरूआत हुई। मध्यम वर्ग को न्याय देने के लिए छोटे भू-खंडों के क्रय विक्रय के साथ ही भूमि के क्रय विक्रय की गाइड लाइन दरों में 30 प्रतिशत की कमी के साथ ही रियल इस्टेट सेक्टर को नया बूूम देने के लिए 75 लाख तक के मकानों की खरीदी पर पंजीयन राशि में छूट दी गई। वनवासियों को न्याय देने की पहल के तहत वनोपजों की संग्रहण मजदूरी तथा समर्थन मूल्य में वृद्धि के साथ समर्थन मूल्य पर खरीदी जाने वाली लघु वनोपजें 7 से बढ़ाकर 52 की गयी, जिसके कारण 13 लाख से अधिक आदिवासियों और वन आश्रित परिवारों को लाभ मिल रहा है। उद्योगों को राहत देने कई फैसले लिए गए।

पिछले ढाई सालों पर नजर डालें तो राज्य में विकास का एक अलग स्वरूप नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ विकास का मॉडल देश में एक अलग पहचान के रूप में स्थापित हो रहा है। इस विकास मॉडल के केन्द्र में गांव और किसान हैं। गांवों के गौरव को फिर से जगाने और हर हाथ को काम से जोड़ने का लक्ष्य रखकर सुराजी गांव योजना और गोधन न्याय योेेेजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना और राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना जैसी योजनाए प्रारंभ की गई है। लाख उत्पाद और मछली पालन को कृषि का दर्जा दिया गया। कोदो-कुटकी का समर्थन मूल्य घोषित करने के साथ ही लघु धान्य फसलों को बढ़ावा देने के लिए मिलेट मिशन भी शुरू करने का निर्णय लिया गया है।

मुख्यमंत्री बघेल का कहना है कि नरवा-गरवा-घुरवा-बारी को छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास से, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और अस्मिता से जोड़ना निश्चित तौर पर यह हमारी प्राथमिकता है। हम छत्तीसगढ़ के बुनियादी विकास की बात करते हैं और उसी दिशा में सारे प्रयास किए गए हैं, जिसके कारण आर्थिक मंदी और कोरोना जैसे संकट के दौर में भी, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था अपनी पटरी पर बनी रही। जब देश और दुनिया के बाजारों में सन्नाटा था, तब छत्तीसगढ़ में ऑटो-मोबाइल से लेकर सराफा बाजार तक में उत्साह था। हमारे कल-कारखाने भी चलते रहे और गौठान भी। हमारे फैसले छत्तीसगढ़ को न सिर्फ तात्कालिक राहत देते हैं बल्कि दूरगामी महत्व के साथ, चौतरफा विकास के रास्ते खोलते हैं।

देश में पहली बार किसानों को विभिन्न फसलों के लिए इनपुट सब्सीडी देने की शुरूआत हुई। न्याय की यह बयार यहीं नहीं रूकी। गोधन न्याय योजना में इसे और बढ़ाया गया पशुपालकों और ग्रामीणों से गोबर खरीदी का काम शुरू हुआ। इस योजना से लगभग 76 प्रतिशत भूमिहीन कृषि मजदूर लाभान्वित हो रहे हैं। इससे इन वर्गाे को जहां आय का जरिया मिला वहीं गांव की महिला समूहों को वर्मी कम्पोस्ट और सुपर कम्पोस्ट से जोड़कर उन्हें भी स्वावलंबन से जोड़ा गया है। सुराजी गांव योजना में बनाए गए गौठानों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की अवधारणा ने यहां ग्रामोद्योग और परम्परागत हस्तशिल्पियों के रोजगार का नया द्वार खोल दिया है। यहां प्रोसेसिंग प्लांट लगाने के साथ ही इन उत्पादों की मार्केटिंग के लिए व्यापारियों की भी मदद ली जा रही है।

ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को मजबूत करने के लिए खेती किसानी के साथ-साथ कृषि आधारित उद्योंगों को प्राथमिकता दी जा रही है। सभी विकास खंडों में फूड पार्क बनाने का लक्ष्य रखा गया है। लघुवनोपज से वनवासियों को अधिक से अधिक लाभान्वित करने के लिए इन वनोपजों के वेल्यूएडिशन पर जोर दिया जा रहा है। कोरोना काल में देश में सबसे अधिक लघु वनोपज का समर्थन मूल्य पर संग्रहण छत्तीसगढ़ में किया गया। सुराजी गांव योजना में गौठानों में रूरल इंड्रस्ट्रीयल पार्क के जरिए ग्रामीणों और युवाओं को उत्पादक गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है। गांवों में सिंचाई क्षमता के विकास के लिए नरवा कार्यक्रम हाथ में लिया गया है।

पिछले ढाई सालों में ऐसे अनेक छोटे-बड़े नवाचार हुए हैं, जिसका लाभ लोगों को मिल रहा है। डेनेक्स कपड़ा फैक्ट्री से लेकर वनोपज संग्रह में महिला स्व-सहायता की भूमिका, देवगुड़ी के विकास से लेकर स्थानीय उपजों के वेल्यूएडिशन तक बहुत से काम किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के कोयले से अगर बिजली बनती है तो उसके लाभ में सीधे हिस्सेदारी आम जनता की होनी चाहिए। यही वजह है कि घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल हाफ योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत प्रदेश के 39 लाख से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं को विगत 27 महीने में 1822 करोड़ रू. का लाभ मिल चुका है।

कोरोना से लड़ने के लिए प्रदेश में बड़े पैमाने पर स्वस्थ्य सुविधाएं विकसित की गयी। कोरोना काल में देश के 10 राज्यों को आक्सीजन की सप्लाई की गई। कांकेर, कोरबा तथा महासमुंद में नए मेडिकल कॉलेज भी खोलने की स्वीकृति दी गयी है। बस्तर में कुपोषण मुक्ति से लेकर मलेरिया उन्मूलन तक सफलता का नया कीर्तिमान रचा गया है। मुख्यमंत्री हाट-बाजार क्लीनिक योजना, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना और दाई-दीदी मोबाइल क्लीनिक जैसी पहल का लाभ लाखों लोगों को मिला है।

प्रदेश की नई औद्योगिक नीति में पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित करने के प्रावधान किए गए हैं। हर विकासखंड में फूडपार्क स्थापित करने की दिशा में कार्यवाही शुरू की गयी है। गरीब परिवारों के बच्चों को अंगेजी माध्यम में शिक्षा देने के लिए स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना शुरू की गई है, जिसके तहत 172 शालाओं का संचालन किया जा रहा है। कोरोना से जिन बच्चों के पालकों का निधन हुआ है, उन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए ‘महतारी दुलार योजना’ शुरू की गई है।

प्रदेश के ग्रामीण अंचल, वन अंचल, बसाहटों, कस्बों और शहरों में रहने वाले लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए आगामी दो वर्षों में 16 हजार करोड़ की लागत से सड़कों का नेटवर्क बनाया जा रहा है। सिर्फ एक साल 2020-21 में ‘प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना’ के तहत प्रदेश में 4 हजार 228 किलोमीटर सड़कें बनाई गईं। इतना काम पिछले किसी एक साल में नहीं हुआ। पूरे ढाई साल में 8 हजार 545 किलोमीटर सड़कें बनाई, जो एक बड़ी उपलब्धि है।

 

panchayattantra24.com,रायपुर। आय से अधिक संपत्ति और राजद्रोह के मामले में निलंबित एडीजी जीपी सिंह के खिलाफ सोमवार को कोतवाली पुलिस फरारी साक्ष्य पेश करेगी। साक्ष्य के बाद कोर्ट गिरफ्तारी वारंट जारी करेगी। सरकार गिराने और प्रदेश में धार्मिक वैमनस्यता फैलाने की कोशिशों के आरोपित बने निलंबित एडीजी जीपी सिंह का मामला कोर्ट पहुंच गया है। पुलिस अब कोर्ट के आदेश पर जीपी की तलाश शुरू कर दी है। उनके ठिकानों पर पुलिस ने दबिश भी दी, लेकिन वह नहीं मिले। 

 पुलिस ने नोटिस भी जारी किया। जीपी सिंह ने खुद का बीमारी की बात कह कर बयान नहीं दे पाने की बात पत्र के माध्यम से कही। पुलिस जीपी के ठिकानों में लगातार दबिश दे रही है। गुरुवार को चालान पेश किया था। सोमवार को फरारी साक्ष्य कोर्ट में रखे जाएंगे, जिसके बाद कोर्ट गिरफ्तारी वारंट निकालेगी। जीपी सिंह के खिलाफ कोतवाली थाने में आठ जुलाई को एफआइआर दर्ज की गई थी। पुलिस जीपी की तलाश के साथ उनकी संपत्ति की भी जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। 

जल्द ही जीपी की संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू होगी। बताते चलें कि राष्ट्रदोह के मामले में आरोपित पूर्व आइपीएस जीपी सिंह की गिरफ्तारी के बिना उनके खिलाफ चालान पेश करने के लिए कोतवाली पुलिस गुरुवार को कोर्ट पहुंची थी। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायाधीश ओमप्रकाश साहू की अदालत में पुलिस ने 400 पन्नों का चालान पेश किया। चालान में विभिन्न धर्मों व जातियों के बीच घृणा व शत्रुता फैलाने के आरोप में धारा 505(2) को अतिरिक्त जोड़ा गया है।

panchayattantra24.com,रायपुर। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास कार्यालय में आज श्री प्रयास एजुकेशन सोसायटी टिकरापारा रायपुर की छात्राओं ने मुख्यमंत्रीको राखी बांधी। छात्राओं ने तुलसी का पौधा भेंट कर मुख्यमंत्री को उनके जन्मदिन की अग्रिम शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने बच्चों के इस स्नेह और सम्मान के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और उन्हें उपहार भेंट कर उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए आशीर्वाद दिया।

इस दौरान बच्चों की मांग पर मुख्यमंत्री ने प्रयास संस्था के लिए खेल सामग्री और डीजिटल ब्लैकबोर्ड के लिए 10 लाख रूपए की राशि की स्वीकृति दी। मुख्यमंत्री से मिलने वालों बच्चों में यामिनी वर्मा, अंतरा मिश्रा, तनिषा श्रीवास, शिवानी तिवारी, स्पूर्ति भोयर, धानी महिलांग, आरती पाल, सिमरन नेताम, भूमिका साहू एवं किरन नेताम शामिल थी।

 

panchayattantra24.com,रायपुर। राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बनाए गए राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष द्वारा संकलित जानकारी के मुताबिक 1 जून 2021 से अब तक राज्य में 744.4 मिमी औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। राज्य के विभिन्न जिलों में 01 जून से आज 22 अगस्त तक रिकार्ड की गई वर्षा के अनुसार सुकमा जिले में सर्वाधिक 1087.4 मिमी और बालोद जिले में सबसे कम 501.0 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी है।

 राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक जून से अब तक सरगुजा में 620.9 मिमी, सूरजपुर में 943.9 मिमी, बलरामपुर में 775.8 मिमी, जशपुर में 765.5 मिमी, कोरिया में 793.1 मिमी, रायपुर में 620.0 मिमी, बलौदाबाजार में 729.6 मिमी, गरियाबंद में 631.5 मिमी, महासमुंद में 588.9 मिमी, धमतरी में 639.6 मिमी, बिलासपुर में 799.6 मिमी, मुंगेली में 742.3 मिमी, रायगढ़ में 647.1 मिमी, जांजगीर चांपा में 779.6 मिमी, कोरबा में 1085.0 मिमी, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 865.1 दुर्ग में 683.7 मिमी, कबीरधाम में 609.4 मिमी, राजनांदगांव में 561.0 मिमी, बेमेतरा में 856.8 मिमी, बस्तर में 735.2 मिमी, कोण्डागांव में 725.1 मिमी, कांकेर में 634.6 मिमी, नारायणपुर में 824.5 मिमी, दंतेवाड़ा में 788.4 मिमी और बीजापुर में 809.0 मिमी औसत वर्षा रिकार्ड की गई।

panchayattantra24.com,रायपुर। रक्षाबंधन के पावन पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास कार्यालय में आज राज्यसभा सांसद छाया वर्मा, छत्तीसगढ़ महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक, छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारिता वित्त विकास निगम की उपाध्यक्ष नीता लोधी, जिला पंचायत महासमुंद की अध्यक्ष उषा पटेल, सीमा वर्मा एवं लीना भारती ने मुख्यमंत्री को राखी बांधकर मुख्यमंत्री के लिए मंगलकामनाएं कीं। 

मुख्यमंत्री ने बहनों को उपहार भेंट कर उनके प्रति इस स्नेह और सम्मान के लिए धन्यवाद दिया। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने धान की बालियों से बनी राखी मुख्यमंत्री को बांधी। राजनांदगांव बिहान समूह की बहनों द्वारा निर्मित यह राखी उन्होंने ऑनलाईन मंगवायी है।

 

 

 

panchayattantra24.com,रायपुर। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री  मोहम्मद अकबर आज पुलिस प्रशिक्षण अकादमी परिसर चंदखुरी में वन महोत्सव 2021 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सिक्ख समाज द्वारा आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर मंत्री श्री अकबर ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य ने देशभर में अकेले 74 प्रतिशत लघु वनोपज की खरीदी की है। जिसके लिए भारत सरकार से 11 राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना वन विभाग की सबसे बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि वनों के मामलों में छत्तीसगढ़ एक संपन्न राज्य है। एक लाख 35 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 44.2 प्रतिशत वन है। बहुत बड़ा वन क्षेत्र होने के कारण पर्यावरण का संतुलन यहां बना रहता है। मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने इस अवसर पर पीपल के पौधे का रोपण भी किया।

मंत्री अकबर ने कहा कि आज गुरु तेग बहादुर जी को नमन करते हुए उनकी याद में वृक्षारोपण कार्यक्रम रखा है। इसके लिए सिक्ख समुदाय के सभी लोगों को बधाई देता हूं। जिस प्रकार से आज यहां छोटे-छोटे बच्चों ने 400 पौधों का रोपण किया है, उसी प्रकार इन बच्चों के माता-पिता का भी दायित्व है कि पौधों को भी सुरक्षित और संरक्षित रख पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वन विभाग का सहयोग करें। मंत्री श्री अकबर ने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन की ओर से वृक्षारोपण का कार्यक्रम बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। इस वर्ष 99 लाख पौधों का रोपण वन विभाग द्वारा किया जा रहा है। वन विभाग द्वारा पौधारोपण के लिए इच्छुक व्यक्ति द्वारा मोबाइल या दूरभाष से संपर्क करने पर उन्हें घर पहुंच पौधा उपलब्ध कराया जा रहा है। इस अवसर पर 48 विभिन्न प्रजातियों केे औषधीय और फलदार पौधों के 4 हजार 796 पौधों का रोपण किया गया।

कार्यक्रम के दौरान मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने अल्प संख्यक आयोग के अध्यक्ष श्री महेन्द्र छाबड़ा को बधाई देते हुए कहा कि श्री छाबड़ा ने जिम्मेदारी पूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन बड़ी ही ईमानदारी से किया है। अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान के लिए इसी प्रकार आगे उन्हें और भी कार्य करने हैं, जिसके लिए राज्य सरकार हरसंभव मदद करेगी। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष श्री महेन्द्र छाबड़ा ने भी कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि यहां रोपित सभी पौधों की देखभाल पुलिस आवासीय परिसर के रहवासियों द्वारा किया जाएगा और पौधा रोपण करने वाले बच्चे यहां आकर अपना जन्मदिन मनाएंगे, जिससे पौधों का संरक्षण भी बराबर होता रहेगा।

 इस अवसर पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वनबल प्रमुख श्री राकेश चतुर्वेदी, प्रबंध संचालक राज्य लघु वनोपज संघ श्री संजय शुक्ला, प्रधान मुख्य वन सरंक्षक वन्यप्राणी श्री पी.व्ही. नरसिंह राव, प्रबंध संचालक राज्य वन विकास निगम लिमिटेड श्री पी.सी. पाण्डेय, प्रधान मुख्य संरक्षक श्री के. मुरूगन, पुलिस उप निदेशक श्री संजीव शुक्ला, मुख्य वन संरक्षक, श्री जे.आर. नायक, जिला पंचायत के सीईओ श्री मंयक चतुर्वेदी, वन मंडलाधिकारी श्री विश्वेश कुमार झा सहित छत्तीसगढ़ सिक्ख समाज के पदाधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

 

 

 

panchayattantra24.com,रायपुर। रक्षाबंधन पर्व की तैयारियों के बीच राजनांदगांव जिला के बिहान स्व- सहायता समूह की महिलाएं अपने हाथों से धान, चावल, गेहूं, दाल, फल व सब्जियों के बीज से रंग-बिरंगी राखियों का निर्माण कर ऑनलाइन बेच रही हैं. महिला आयोग अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने भी भाई मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पहनाने के लिए महिला समूह द्वारा निर्मित राखियों को खरीदा है. इस पर राजनांदगांव कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने डॉ. नायक को धन्यवाद दिया है।

उल्लेखनीय है कि राजनांदगांव की बिहान महिला स्व-सहायता समूह की महिलाओं द्वारा हस्तनिर्मित राखियां ऑनलाइन प्लेटफार्म अमेजॉन के जरिए देश के किसी भी शहर से खरीदी के लिए उपलब्ध है. छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ किरणमयी नायक ने भी बिहान स्व-सहायता समूह द्वारा निर्मित हस्तनिर्मित राखियों को अमेजॉन के जरिए ऑर्डर किया है।

उन्होंने बताया कि यह राखियां मैंने बड़े भैया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कलाइयों में बांधने के लिए विशेषकर तौर पर आर्डर किया है. उन्होंने इस बात पर खुशी जताई कि छत्तीसगढ़ की स्व-सहायता समूह की महिलाएं अपने हाथों से बनाई राखियों को ऑनलाइन बेचकर राष्ट्रीय स्तर के बाजार में भी अपनी और छत्तीसगढ़ की पहचान बन रही है।

राजनांदगांव कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने डॉ. नायक द्वारा ऑनलाइन स्व-सहायता समूह की राखियों की खरीदारी पर धन्यवाद दिया है. उन्होंने बताया कि महिला समूह ऑनलाइन और ऑफलाइन अन्न के दारों और सब्जी के बीजों को गूंथकर बनाई राखियों को बेचकर करीबन दो लाख रुपए की आमदनी कर चुकी हैं।

 

panchayattantra24.com,रायपुर। जिले में चिटफंड घोटाले से पीड़ित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है. फार्म जमा करने की तारीख समाप्त होने के बाद भी निवेशक तहसील कार्यालय के चक्कर लगा रहे है. निवेशकों की मांग है कि तारीख बढ़नी चाहिए। 

चिटफंड निवेशक मंजू चौहान ने कहा कि शुक्रवार को त्योहार की वजह से सार्वजनिक अवकाश था, तो हमें लगा कि फार्म अगले दिन जमा होगा. आज तहसील कार्यालय बंद है. समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। 

दीपक श्रीवास का कहना है कि कल छुट्टी की वजह से हम नहीं आ पाए, और आज देखा तो कार्यालय बंद है. उम्मीद है कि सोमवार को फार्म जमा होगा। 

रूपेश साहू ने कहा कि कल मोहर्रम का त्योहार था, इसलिए फार्म जमा नहीं किया, आज कार्यालय बंद है. हमारी मांग है कि डेट आगे बढ़े, जिससे हमें राहत मिले। 

बता दें कि 20 अगस्त को आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख थी, और अंतिम दिन निवेशकों की भारी भीड़ भी देखने को मिली थी. चिटफंड कंपनियों में निवेश किए पैसे की वापसी के लिए प्रदेश के 20 लाख लोगों ने आवेदन किए हैं. अकेले राजधानी रायपुर में 2 लाख 40 हजार से ज्यादा लोगों ने आवेदन जमा किए हैं।