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panchayattantra24.com,रायपुर। छत्तीसगढ़ की पॉजिटिविटी दर और घटकर 0.14 प्रतिशत पर पहुंच गई है. बीते 17 अगस्त को प्रदेश भर में 38 हजार 926 सैंपलों की जांच में 56 लोग पॉजिटिव पाये गए. प्रदेश के नौ जिलों बालोद, बेमेतरा, कबीरधाम, धमतरी, गरियाबंद, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, सरगुजा, कोरिया और दंतेवाड़ा में कोरोना संक्रमण का कोई नया मामला नहीं आया है।
छत्तीसगढ़ के नौ जिलों राजनांदगांव, रायपुर, बलौदाबाजार-भाटापारा, रायगढ़, मुंगेली, सूरजपुर, बलरामपुर-रामानुजगंज, नारायणपुर और बीजापुर में कोरोना के एक-एक और तीन जिलों महासमुंद, बिलासपुर और कोंडागांव में दो-दो मरीज मिले हैं. अभी विभिन्न जिलों में कोरोना संक्रमण की दर शून्य से लेकर अधिकतम 0.52 प्रतिशत तक है।
प्रदेश में 17 अगस्त को कोरोना संक्रमित एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है. कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने और रोज कम संख्या में नए मरीज मिलने के कारण कोविड-19 के सक्रिय मामलों में लगातार गिरावट आ रही है. राज्य में अभी सक्रिय मरीजों की संख्या 1037 है।

panchayattantra24.com,रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कुपोषण मुक्ति की पहल पर छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती 2 अक्टूबर 2019 से शुरू हुए प्रदेशव्यापी मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान का अच्छा प्रतिसाद मिलने लगा है। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के साथ विभिन्न योजनाओं के एकीकृत प्लान और समन्वित प्रयास से बच्चों में कुपोषण दूर करने में बड़ी सफलता मिली है। प्रदेश में जनवरी 2019 की स्थिति में चिन्हांकित कुपोषित बच्चों की संख्या 4 लाख 33 हजार 541 थी, इनमें से मई 2021 की स्थिति में लगभग एक तिहाई 32 प्रतिशत अर्थात एक लाख 40 हजार 556 बच्चे कुपोषण से मुक्त हो गए है। जो कुपोषण के खिलाफ शुरू की गई जंग में एक बड़ी उपलब्धि है। बहुत ही कम समय में ही प्रदेश में कुपोषण की दर में उल्लेखनीय कमी आई है, इसका श्रेय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कुशल नेतृत्व और उनकी दूरदर्शी सोच को जाता है।
छत्तीसगढ़ में नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री श्री बघेल ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 के आंकड़ों में महिलाओं और बच्चों में कुपोषण और एनीमिया की दर को देखते हुए प्रदेश को कुपोषण और एनीमिया से मुक्त करने अभियान की शुरूआत की। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण-4 के अनुसार प्रदेश के 5 वर्ष से कम उम्र के 37.7 प्रतिशत बच्चे कुपोषण और 15 से 49 वर्ष की 47 प्रतिशत महिलाएं एनीमिया से पीड़ित थे। इन आंकड़ों को देखे तो कुपोषित बच्चों में से अधिकांश आदिवासी और दूरस्थ वनांचल इलाकों के बच्चे थे। राज्य सरकार ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और ‘कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़‘ की संकल्पना के साथ महात्मा गांधी की 150वीं जयंती से पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की शुरूआत की। अभियान को सफल बनाने के लिए इसमें जन-समुदाय का भी सहयोग लिया गया।
प्रदेश के नक्सल प्रभावित बस्तर सहित वनांचल के कुछ ग्राम पंचायतों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सुपोषण अभियान की शुरूआत की गई। दंतेवाड़ा जिले में पंचायतों के माध्यम से गर्म पौष्टिक भोजन और धमतरी जिले में ‘लइका जतन ठउर‘ जैसे नवाचार कार्यक्रमों के जरिए इसे आगे बढ़ाया गया। जिला खनिज न्यास निधि का एक बेहतर उपयोग कर सुपोषण अभियान के तहत गरम भोजन प्रदान करने की व्यवस्था की गई। योजना की सफलता को देखते हुए मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इसे पूरे प्रदेश में लागू किया। इस अभियान के तहत चिन्हांकित बच्चों को आंगनवाड़ी केन्द्र में दिए जाने वाले पूरक पोषण आहार के अतिरिक्त स्थानीय स्तर पर निःशुल्क पौष्टिक आहार और कुपोषित महिलाओं और बच्चों को गर्म पौष्टिक भोजन की व्यवस्था की गई है। अतिरिक्त पोषण आहार में हितग्राहियों को गर्म भोजन के साथ अण्डा, लड्डूू, चना, गुड़, अंकुरित अनाज, दूध, फल, मूंगफली और गुड़ की चिक्की, सोया बड़ी, दलिया, सोया चिक्की और मुनगा भाजी से बनेे पौष्टिक और स्वादिष्ट आहार दिये जा रहे हैं। इससे बच्चों में खाने के प्रति रूचि जागृत हुई है। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सब्जियों और पौष्टिक चीजों के प्रति भी जागरूकता बढ़ी है। इससे पोषण स्तर में सुधार आना शुरू हो गया है। स्वास्थ विभाग के सहयोग से एनीमिया प्रभावितों को आयरन फोलिक एसिड, कृमिनाशक गोली दी जाती है। प्रदेश को आगामी 3 वर्षों में कुपोषण से मुक्त करने के लक्ष्य के साथ महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभागों द्वारा समन्वित प्रयास लगातार किये जा रहे हैं।
कोरोना वायरस (कोविड-19) संकट के समय में सभी आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों को बंद होने के बावजूद भी बच्चों और महिलाओं के पोषण स्तर को बनाए रखने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के माध्यम से प्रदेश के 51 हजार 455 आंगनबाड़ी केन्द्रों के लगभग 28 लाख 78 हजार हितग्राहियों को घर-घर जाकर रेडी-टू-ईट पोषक आहार का वितरण सुनिश्चित कराया गया। पूरक पोषण आहार कार्यक्रम के तहत 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती, शिशुवती महिलाओं और किशोरी बालिकाओं को रेडी-टू-ईट का वितरण किया जा रहा है। कुपोषण पर मिल रही विजय को बनाय रखने और कोरोना का असर बच्चों के स्वास्थ्य पर ना हो इसे देखते हुए प्रदेश में संक्रमण मुक्त स्थानों पर जनप्रतिनिधियों और पालकों की सहमति से आंगनबाड़ी को खोला गया है। जहां सुरक्षा के प्रबंध के साथ फिर से मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के अंतर्गत हितग्राहियों को गर्म भोजन देने की व्यवस्था की गई है।
मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत मई 2021 की स्थिति में जिलेवार कुपोषण मुक्त हुए बच्चों की स्थिति इस प्रकार है। बालोद जिले में जनवरी 2019 की स्थिति में 12 हजार 481 बच्चे चिन्हाकिंत किए गए थे, इनमें 1402 बच्चे कुपोषण से मुक्त हुए है। इसी प्रकार बलौदाबाजार में 30 हजार 917 में से 6032 बच्चे, बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में 27 हजार 352 में से 14 हजार 106 बच्चे, बस्तर में 15 हजार 753 में 3633 बच्चे, बेमेतर में 12 हजार 429 में से 354 बच्चे, बीजापुर में 12 हजार 429 बच्चों में से 3993 बच्चे, बिलासपुर में 29 हजार 354 में से 8492 बच्चे, दंतेवाड़ा में 8115 में से 2168 बच्चे, धमतरी में 7144 में से 605 बच्चे, दुर्ग में 12 हजार 810 में से 6983 बच्चे, गरियाबंद में 11 हजार 658 में से 5173 बच्चे और जांजगीर-चांपा जिले में चिन्हांकित 17 हजार 869 कुपोषित बच्चों में से 8463 बच्चे कुपोषण से मुक्त हुए।
इसी प्रकार जशपुर जिले में 15 हजार 341 बच्चों में से 5784 बच्चे, कांकेर में 9038 में से 7022 बच्चे, कबीरधाम में 13 हजार 146 में 3011 बच्चे, कोण्डागांव में 14 हजार 47 में से 1447 बच्चे, कोरबा में 17 हजार 965 में से 2473 बच्चे, कोरिया में 7850 में से 2696 बच्चे, महासमुंद में 19 हजार 153 में से 1473 बच्चे, मुंगेली में 10 हजार 242 में से 648 बच्चे, नारायणपुर में 3626 में से 1622 बच्चे, रायगढ़ में 24 हजार 41 में से 16 हजार 358 बच्चे, रायपुर में 25 हजार 456 में से 8323 बच्चे, राजनांदगांव में 28 हजार 386 में से 10 हजार 97 बच्चे, सरगुजा में 19 हजार 273 में से 7009 बच्चे, सुकमा में 6486 में से 3332 बच्चे और सूरजपुर जिले में चिन्हांकित 23 हजार 716 कुपोषित बच्चों में से 7857 बच्चे कुपोषण से मुक्त हुए।
panchayattantra24.com,रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आज यहां उनके निवास कार्यालय में मनेंद्रगढ़ के विधायक डॉ. विनय जायसवाल, सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं भरतपुर सोनहत के विधायक श्री गुलाब कमरो, चिरमिरी की महापौर श्रीमती कंचन जायसवाल, उपाध्यक्ष नगर पंचायत श्री कृष्ण मुरारी तिवारी सहित अन्य गणमान्य लोगों ने सौजन्य भेंट कर मनेंद्रगढ़ को जिला बनाए जाने पर आभार जताया। सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री गुलाब कमरों एवं मनेंद्रगढ़ के विधायक डॉ विनय जायसवाल ने कहा कि आपने मनेंद्रगढ़ को जिला बना कर मनेंद्रगढ़ क्षेत्र की पूरी जनता का मान बढ़ाया है। आपकी सौगात को मनेंद्रगढ़ क्षेत्र की जनता सदैव याद रखेगी। उन्होंने कहा कि मनेंद्रगढ़ की संपन्न धरती अब तेजी से विकास की ओर अग्रसर होगी। लोगों को जिला बनने से शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों का सहजता से लाभ सुलभ होगा। क्षेत्र में रोजगार व्यवसाय बढ़ेगा। आर्थिक समृद्धि और खुशहाली आएगी। इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री को मिठाई खिलायी और उन्हें खुमरी पहनाकर प्रसन्नता का प्रतीक मांदर एवं विकास का प्रतीक चांदबखार का नागर-चुआ भेंट किया।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के सभी क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के जरिए विकास और समृद्धि को समाज के अंतिम छोर तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। इसको ध्यान में रखकर ही सरकार ने बीते ढाई सालों में राज्य में 5 नए जिले बनाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नया जिला बनने से मनेंद्रगढ़ अंचल के लोगों को भी विकास की मुख्यधारा में शामिल होकर आर्थिक रूप से समृद्धि एवं खुशहाल होंगे। प्रशासनिक कामकाज में कसावट आएगी। लोगों की सरकार तक पहुंच आसान हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने मनेंद्रगढ़ अंचल के सभी जनप्रतिनिधियों को अपनी ओर से भी बधाई और शुभकामनाएं दीं और कहा कि मनेंद्रगढ़ अंचल के विकास के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। इस अवसर पर सर्व श्री राम अवतार अलगम्कर, श्री सगीर खान, श्री रवि प्रताप सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

panchayattantra24.com,रायपुर। कोई आम आदमी यदि अपना घर बिना नक्शा पास करवाएं बनाएं तो नगर निगम के अधिकारियों की टीम उसे तोड़ने या नियमों का हवाला देकर अवैध वसूली करने पहुंच जाती है. लेकिन यही काम जब कोई नायब तहसीलदार रैंक का अधिकारी करें तो भला वहां कौन कार्रवाई करने जाएं. ऐसा ही एक मामला रायपुर से आया है. यहां एक शिकायतकर्ता गुरमिंदर सिंघ ने नायब तहसीलदार नोविता सिन्हा के खिलाफ शिकायत की है. उनका आरोप है कि भवन नक्शा पास करवाएं बिना ही बनाया है. इस संबंध में उन्होंने नगर निगम में आरटीआई भी लगाई, जहां से उन्हें ये जानकारी लिखित में मिली है कि नक्शा के संबंध में जोन क्रमांक 4 में किसी भी प्रकार के कोई दस्तावेज नहीं है. इसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत राजस्व मंत्री से की है और पूरे मामले की जांच करने की मांग की है।
इसके पहले भी इसी शिकायतकर्ता ने महिला अधिकारी नोविता सिन्हा के उक्त जमीन की खरीदी में स्टॉप ड्यूटी बचाने के खिलाए शिकायत की थी. उनका दावा था कि बने घर की जगह खाली प्लाट होने की रजिस्ट्री कराई थी. शिकायतकर्ता का दावा है कि जबकि वहां घर पहले से बना हुआ था. बता दें कि शिकायतकर्ता ने शिकायत की एक कॉपी और उसमें संलग्न दस्तावेज भी उपलब्ध कराएं है. मंत्री के कार्यालय में ये शिकायत 17 अगस्त 2021 को दी गई है।
भारी से अति भारी बारिश की संभावना जताई

panchayattantra24.com,रायपुर। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया है. विभाग ने प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना जताई है. बिलासपुर और सरगुजा संभाग में भारी बारिश के हालात बन रहे हैं।
मौसम वैज्ञानिक ने सरगुजा, कोरबा, बिलासपुर, बलौदाबाजार, जांजगीर, महासमुंद, रायपुर, दुर्ग, बेमेतरा, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, कांकेर, कोंडागांव, सुकमा, बीजापुर ज़िलों में गरज-चमक के साथ भारी से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया है।
लालपुर मौसम केंद्र के मौसम विज्ञानी एसपी चंद्रा के अनुसार एक निन्न दाब का क्षेत्र तटीय ओडिशा और से लगे उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर है. ऊपरी हवा का चक्रवात भी है. एक उत्तर दक्षिण द्रोणिका निम्न दाब के केंद्र से उत्तर तमिलनाडु तक 1.5किमी ऊंचाई तक है. मानसून द्रोणिका फिरोजपुर, हिसार, दिल्ली, हरदोई, वाराणसी, देहरी, रांची निम्न दाब के केंद्र होते हुए पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी तक है. इस वजह से 18 अगस्त को प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज चमक के साथ छीटे पड़ने की संभावना है. एक-दो स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा होने की भी संभावना है।
बता दें कि अगस्त महीने में प्रदेश के सभी हिस्सों में बहुत कम बारिश हुई. राज्य के 13 जिले अल्प वर्षा वाले हैं. यहां बारिश 20 से 59 फीसदी कम हुई है. मौसम विज्ञानियों ने 19 अगस्त तक अच्छी भारिश की संभावना जताई है।

panchayattantra24.com,रायपुर। कलेक्टर सौरभ कुमार के मार्गदर्शन में जिला पंचायत रायपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मयंक चतुर्वेदी की अध्यक्षता में आज यहां कलेक्टोरेट परिसर स्थित रेडक्रास सभाकक्षा में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में रायपुर जिले में कोटपा एक्ट 2003 के प्रभावी क्रियान्वयन करने के लिए तंबाकु मुक्त कार्यालय एवं तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थाएं बनाने के साथ तिल्दा विकासखंड को तम्बाकू मुक्त विकासखण्ड बनाने हेतु कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मीरा बघेल ने बच्चों में तंबाकू एवं तंबाकू उत्पादों के उपयोग से होने वाले दुष्प्रभावों पर चिंता व्यक्त की गई। उन्होंने जिले में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू एवं तंबाकू उत्पादो की लत से बचाने के लिए जिले में कोटपा एक्ट 2003 सहित किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने को कहा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जिला कार्यक्रम प्रबंधक श्री मनीष मोजरवार द्वारा धुम्रपान मुक्त क्षेत्र की परिकल्पना से अवगत कराया गया। बैठक के प्रारंभ में तंबाकू नियंत्रण इकाई की जिला सलाहकार डॉ. श्रृष्टि यदु एवं द युनियन के संभागीय समन्वयक प्रकाश श्रीवास्तव द्वारा राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, कोटपा एक्ट 2003 सहित धुम्रपान मुक्त क्षेत्र की विस्तार से जानकारी दी गई।
बैठक में जिला पंचायत रायपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी चतुर्वेदी द्वारा विकासखण्ड तिल्दा एवं नया रायपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्रों को यथाशीघ्र धुम्रपान मुक्त घोषित करने की कार्यवाही पर सहमति व्यक्त की गई। तिल्दा विकासखंड क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी श्री प्रणव सिंग द्वारा इस संबंध में शीघ्र ही विकासखण्ड को धुम्रपान मुक्त घोषित किये जाने हेतु कार्यवाही प्रारंभ करने की बात कही गयी। जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया कि यथाशीघ्र जिले के समस्त शासकीय एवं अशासकीय शैक्षणिक संस्थाओं को तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्था घोषित करने की कार्यवाही की जाए। बैठक में स्वास्थ्य विभाग, नगरीय निकाय, समाज कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग एवं संबंधित विभाग के अधिकारी सहित जिला तंबाकू नियंत्रण इकाई की सामाजिक कार्यकर्ता नेहा सोनी, परामर्शदाता श्री अजय बैस एवं कोमल साहू उपस्थित थे।

panchayattantra24.com,रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य सरकार जन सुविधा की दृष्टि से आम जनता से जुड़ी सेवाओं की प्रक्रिया के सरलीकरण और बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री आज यहां अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नवा रायपुर के सेक्टर 29 में नवीन उप पंजीयक कार्यालय का लोकार्पण समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। नवा रायपुर में पंजीयन कार्यालय प्रारंभ होने से नवा रायपुर के 6 गांव, आरंग के 20 और अभनपुर विकासखंड के 15 गांव कुल 41 गांव के लोगों को पंजीयन कार्य की सुविधा मिलेगी। अभी उन्हें पंजीयन के लिए 40 किलोमीटर दूर रायपुर आना पड़ता था। नवा रायपुर में इस कार्यालय के प्रारंभ होने से उनके समय और श्रम की बचत होगी। मुख्यमंत्री बघेल ने कार्यक्रम में पंजीयन विभाग के बैकलॉग दस्तावेजों की स्कैनिंग एवं डिजिटाइजेशन कार्य और डिजिटल ई-स्टाम्प सुविधा का भी शुभारंभ किया। उन्होंने नवा रायपुर स्थिति उप पंजीयक कार्यालय में पंजीयन कराने पहुंची ग्राम परसदा की श्रीमती रेखा कोसले से चर्चा की। श्रीमती कोसले ने मुख्यमंत्री को बताया कि वह मंदिर हसौद में जमीन खरीद रही है। मंदिर हसौद में उनकी 962 वर्ग फीट जमीन का पंजीयन हुआ है। कार्यक्रम में श्रीमती कोसले को पंजीयन के दस्तावेज सौंपा गया। राजस्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल कोरबा से कार्यक्रम से जुड़े। संसदीय सचिव वाणिज्यिक कर (पंजीयन) श्री इंदरशाह मंडावी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, सचिव वाणिज्यिक कर श्री निरंजन दास, महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक सुश्री इफ्फत आरा, उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक श्री सुशील खलको मुख्यमंत्री निवास में उपस्थित थे। नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड और बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रतिनिधि भी कार्यक्रम से जुड़े।
मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि पिछले पौने तीन साल में शासन-प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार लगातार कदम उठा रही है। जन्म प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, नामांतरण, पंजीयन का काम पहले की तुलना में आसान हुआ है। जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2018 के बाद से अब तक 5 नये जिलों और 72 नयी तहसीलों की स्थापना का निर्णय लिया गया है। हम ऐसी योजनाएं बना रहे हैं, जिनमें उनका लाभ लोगों के दरवाजे तक पहुंचे। विभिन्न कार्यों में लगी स्व-सहायता समूह की महिलाओं के बैंक-खातों में सीधा भुगतान, ड्राइविंग लाइसेंस सहित आरटीओ से संबंधित 22 सेवाओं की घर पहुंच व्यवस्था जैसे बहुत निर्णयों से काम-काज का सरलीकरण हुआ है। नक्शा, खसरा, बी-1 जैसे अभिलेख अब ऑनलाइन उपलब्ध हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 98 पंजीयन कार्यालय हैं। नवा रायपुर के इस कार्यालय को मिलाकर अब 99 पंजीयन कार्यालय हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ के विकास में इन पंजीयन कार्यालयों की महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्ष 2020-21 में दस्तावेजों के पंजीयन से छत्तीसगढ़ को 1589 करोड़ रुपए का राजस्व मिला था। इसमें से 545 करोड़ रुपए का राजस्व अकेले रायपुर जिले से प्राप्त हुआ था। यह पंजीयन विभाग के माध्यम से मिले कुल राजस्व का 34 प्रतिशत है।

panchayattantra24.com,रायपुर। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि योग हमारी प्राचीन संस्कृति का हिस्सा है। प्राचीन काल में सहज रूप से योग हमारे जीवन में शामिल था। उन्होंने कहा कि वर्तमान में आधुनिक जीवन शैली ने कई रोगों को जन्म दिया है, जिनमें डायबिटीज प्रमुख है। योग के प्रति जागरूकता से जनमानस को लाभ मिलेगा। ताम्रध्वज साहू ने आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में डायबिटीज रोग निवारक ‘योग’ के सोशल वीडियो ब्राडकास्ट प्रसारण के लिए वीडियो ब्लॉग का शुभारंभ किया।
कार्यक्रम में उपस्थित डायबिटीज विशेषज्ञ डॉ. सत्यजीत साहू ने योग के चिकित्सकीय लाभ के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। इस वीडियो प्रसारण में योग प्रशिक्षिका अन्नपूर्णा टिकरिहा के द्वारा योगासनों को सरलता पूर्वक करने के तौर-तरीके बताया गया। कार्यक्रम में माता कर्मा समिति के संस्थापक श्री संतराम साहू, छत्तीसगढ़ प्रदेश के साहू संघ की प्रदेश उपाध्यक्ष सुश्री सरिता साहू, आचार्य अनिमेशा नंद , आचार्य अर्पिता नंद सहित दुर्गा प्रसाद टिकरिहा, सूरज दुबे, गुरू वस्वराज, नारायण प्रसाद परगनिहा, छत्तीसगढ़ योग आयोग के महासचिव खोमेश साहू, योग शिक्षिका वर्षा साहू, डॉ. योगिता टिकरिहा और देवेन्द्र पटेल विशेष रूप से उपस्थित थे।
panchayattantra24.com,रायपुर। छत्तीसगढ़ को कोविड वैक्सीन की बड़ी खेप मंगलवार को मिली है। इस नई खेप में कोविशिल्ड वैक्सीन के 1.98 लाख डोज प्राप्त हुए हैं। वैक्सीन रायपुर पहुंत चुकी है। यह जानकारी राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉ.भगत ने दी है। उन्होंने बताया कि इस माह प्रदेश को कुल साढ़े 19 लाख से अधिक दोनों वैक्सीन के डोज प्राप्त होंगे। इसमें से करीब 10 लाख डोज प्राप्त हो चुके हैं। प्रदेश में जारी टीकाकरण अभियान में जिलों के बेहतर प्रदर्शन व जरुरत के आधार पर वैक्सीन की सप्लाई की जा रही है।

panchayattantra24.com,रायपुर। कुम्हारी जलाशय से भी किसानों को सिंचाई के लिए पानी मुहैया कराया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के सुहेला क्षेत्र के किसानों को जलाशय से पानी उपलब्ध कराने के लिए जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधिकारियों से कहा है कि किसानों को सिंचाई के लिए आवश्यक पानी उपलब्ध हो, उन्हें किसी भी तरह की परेशानी न हो।