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panchayattantra24.com,रायपुर। छत्तीसगढ़ के वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने को-वैक्सीन का दूसरा टीका लगवा लिया है.  वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कोविड नियमों का पालन करते हुए आज रायपुर स्थित पंडित जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय पहुंचे. जहां मंत्री अकबर ने को-वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाया। 

इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश वासियों से अपील की है कि कोरोना के बढ़ते मामलों से सावधानी बहुत आवश्यक है, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाया है. वे तत्काल अपने क्षेत्र के नजदीकी वैक्सीन सेंटर में जाकर शीघ्र ही वैक्सीनेशन करवा लें. मास्क का अनिवार्यतः उपयोग करें और अनावश्यक भीड़-भाड़ से बचें, सुरक्षित रहें। 

इसके पहले मंत्री मोहम्मद अकबर ने 8 जुलाई को पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर पहुंच कर को-वैक्सीन का पहला डोज लगवाया था. जहां उन्होंने प्रदेश वासियों से अपील की थी कि कोरोना के बढ़ते मामलों से सावधानी बहुत आवश्यक है. जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है, वे तत्काल अपने क्षेत्र के नजदीकी वैक्सीन सेंटर में जाकर वैक्सीन लगवा लें. वन मंत्री के साथ उनके बेटे मोहम्मद अरशद ने भी वैक्सीन का पहला डोज लगवाया है। 

बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला था. जहां वैक्सीन नहीं लगवाने वाले विधायकों को विधानसभा में प्रवेश नहीं दिए जाने का फरमान जारी हुआ था. इसके बाद सभी विधायकों ने वैक्सीन लगवाई और लोगों से भी टीका लगवाने की अपील की थी। 

 

panchayattantra24.com,रायपुर। राजधानी की सड़कों पर जानलेवा स्टंट का एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में एक एक्टिवा पर आधा दर्जन से अधिक सवार है, जिनमें अधिकतर नाबालिग है. जांच में पता चला कि वीडियो तेलीबांधा हाइवे की है. पुलिस ने वाहन चालक भक्तु यादव को नोटिस जारी किया है. ये पूरा मामला तेलीबांधा थाना क्षेत्र का है। 

जानकारी के मुताबिक, जानलेवा स्टंट की शिकायत के बाद यातायात डीएसपी सतीश ठाकुर ने नाबालिग और उसके परिजनों को बुलाकर पूछताछ की. पूछताछ में नाबालिग ने बताया कि वो अपने दोस्तों को बैठाकर मंदिर ले जा रहा था. जिसके बाद डीएसपी ने नाबालिगों के परिजनों को कड़ी हिदायत देते हुए पूरे घटना की जानकारी दी। 

डीएसपी सतीश ठाकुर ने बताया कि सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुआ है. जिसमें तेलीबांधा चौक से पहले ओवरब्रिज की ओर से एक एक्टिवा में नाबालिग वाहन चालक अपने 8 नाबालिग साथियों को बैठाकर खतरनाक एवं लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर जा रहा था. पुलिस को सूचना मिलते ही चौक पर लगे आईटीएमएस कैमरे की मदद से पुलिस की एक टीम नाबालिग के घर पहुंचकर नोटिस जारी की है. नाबालिग वाहन चालक एवं उसके माता-पिता को थाना बुलाकर उसके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई कर न्यायालय में पेश किया गया है. साथ ही अन्य साथियों के परिजनों को समझाइश भी दी गई है। 

यातायात डीएसपी ने बताया कि यातायात पुलिस को आईटीएमएस एवं सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी शिकायत प्राप्त होती है. उस पर चालान पेशकर त्वरित कार्रवाई की जा रही है. इस मामले में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है, कोर्ट में चालान भी पेश किए है। 

 

panchayattantra24.com,रायपुर। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार के ढाई वर्ष के कार्यकाल और प्रदेश के वन मंत्री मोहम्मद अकबर की विकास कार्यों के प्रति सक्रियता से प्रभावित होकर राजनांदगांव के शहरवासियों ने कुलवीर सिंह छाबड़ा, अध्यक्ष, शहर कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव के प्रतिनिधित्व में कांग्रेस प्रवेश किया है. कांग्रेस प्रवेश करने वालों में जिला राजनांदगांव के कुल 26 व्यक्ति शामिल थे. कांग्रेस प्रवेश का यह कार्यक्रम वनमंत्री के शंकर नगर स्थित निवास कार्यालय में संपन्न हुआ। 

शहरवासियों ने वन मंत्री से मिलकर कांग्रेस प्रवेश की इच्छा जाहिर की. इनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए मोहम्मद अकबर ने इनके कांग्रेस प्रवेश के लिए अपनी सहमति दी. इन लोगों को कांग्रेस पार्टी का गमछा पहनाकर विधिवत रूप से इनका कांग्रेस प्रवेश कराया. हप्पू सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ता बड़ी संख्या में कांग्रेस में प्रवेश किए हैं। 

कांग्रेस  प्रवेश करने वालों में राजनांदगांव के अब्दुल नासीर, अब्दुल गनी, पी ललित, साजिद खान, फिरोज कुरैशी, रामकुमार साहू, पुरषोत्तम पटेल, मोहम्मद अश्फाक, बुरहान खान, तारण सिंह, फागू लाल सेन, रामकुमार राव, श्यामू यादव, अक्सर खान, जफर खान, अरमान खान, तौफिक खान, सद्दाम रिजवी, देवेश यादव, अब्दुल रईस, वसिम झाडुदीया, अब्दुल रफीक, अशद खान, रियाज झाडुदीया, जुनैद रजक और शेख शहबाज शामिल थे। 

इस अवसर पर याहया खान, उपाध्यक्ष, शहर कांग्रेस कमेटी, राजनांदगांव, मनीष साहू, पार्षद एवं जिलाध्यक्ष राहुल बिग्रेड, राजेश चौहान, महामंत्री, दक्षिण ब्लाक, निहाल नकवी, जिला अध्यक्ष, इंटक, रोहित पटेल, प्रवक्ता, आईटी मीडिया सेल राजनांदगांव और हफीज खान कुरैशी, रायपुर आदि विशेष रूप से उपस्थित रहे। 

 

panchayattantra24.com,रायपुर। छत्तीसगढ़ में बीजेपी अभी से मिशन 2023 के लिए जुट गई है. छत्तीसगढ़ बीजेपी इन दिनों तेजी से बैठकें कर रही है. मिशन 2023 को लेकर प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी लगातार दौरा कर रही हैं. इन सबके बीच छत्तीसगढ़ बीजेपी में ‘CM’ के चेहरे को लेकर आइना साफ होता नहीं दिख रहा है. ऐसा इसलिए क्योंकि डी पुरंदेश्वरी कहती हैं कि बीजेपी 2023 में विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, पूर्व सीएम रमन सिंह कहते हैं कि ‘CM’ के बहुत से चेहरे हैं, जिसमें एक छोटा सा चेहरा मेरा भी है, लेकिन चेहरा सियासी आइने में साफ होता नहीं दिख रहा है. इन सबके बीच ‘CM’ के चहरे पर अब फिर से आदिवासी नेतृत्व की हवा चलने लगी है। 

दरअसल, छत्तीसगढ़ बीजेपी में सीएम के चेहरे पर मंथन जारी है. इस बीच बीजेपी के भीतर एक बार फिर आदिवासी नेतृत्व की हवा चल पड़ी है. दिग्गज आदिवासी नेता नंदकुमार साय ने इशारों-इशारों में कह दिया है कि अब छत्तीसगढ़ बीजेपी में आदिवासी नेतृत्व की जरूरत है. साय ने कहा कि मुझे लगता है कि इस पर पार्टी को विचार करना चाहिए. यह एक दिशा है, जो पार्टी पीछे चली गई है, उसे ऊपर उठाने के लिए नेतृत्व को विचार करना चाहिए.  नंदकुमार साय ने कहा कि यदि ऐसा हुआ तो हम पार्टी को ऊपर उठा सकते हैं। 

इसके पहले पत्रकारों ने डी पुरंदेश्वरी से छत्तीसगढ़ में बीजेपी किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेगी सवाल किया था ?. इस सवाल के जवाब में डी पुरंदेश्वरी ने कहा कि हम राज्य में अगले चुनाव में विकास के मुद्दे पर जाएंगे. सरकार बनने पर पार्टी चेहरा तय करेगी. इसके बाद से कई चेहरों की मुस्कान फीकी पड़ गई थी, साथ कई चेहरे खिल उठे थे. वो इसलिए की पार्टी के लिए जो बेहतर करेगा, उसके नाम पर पार्टी मुहर लगा सकती है। 

वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने ‘CM’ के चहेरे के सवाल पर कहा था कि छत्तीसगढ़ बीजेपी में कई चेहरे हैं, जिसमें से एक छोटा सा चेहरा मेरा भी है. अभी फिलहाल सरकार के ख़िलाफ़ आक्रामक आंदोलन तेज होंगे. साथ ही सैकड़ों मुद्दों को लेकर सड़क पर बीजेपी उतरेगी. इसके आलावा राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने कहा था कि बीजेपी है सबसे बड़ा चेहरा. कमल छाप होगा चेहरा. बीजेपी कई बड़े दिग्गज ‘CM’ के चेहरे को लेकर धुंधला सा जवाब देते नजर आ रहे हैं, लेकिन सियासी आइने में ‘CM’ का चेहरा साफ होता नहीं दिख रहा है। 

दो ओबीसी, एक आदिवासी और एक एससी चेहरे के साथ हुई प्रेस कांफ़्रेस

बता दें कि 18 जुलाई को प्रदेश प्रभारी डी. पुरंदेश्वरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डी पुरंदेश्वरी के साथ पार्टी के आदिवासी चेहरे और प्रदेश अध्यक्ष, दो ओबीसी चेहरे नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, अजय चंद्राकर और अनुसूचित जाति वर्ग से संगठन के सबसे बड़े चेहरे पून्नुलाल मोहिले मौजूद थे. यह पहला मौक़ा था जब बीजेपी ने बड़े वोट बैंक वाले वर्ग का संगठन में प्रतिनिधित्व करने वाले चेहरों को एक साथ लेकर कॉन्फ्रेंस की हो। 

चेहरा नहीं, विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी

बता दें कि छत्तीसगढ़ में डॉ. रमन सिंह 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं. पार्टी अभी तक उनके चेहरे पर ही चुनाव लड़ती आई है. पिछले बार भी उन्हीं की पोस्टर के जरिए चुनाव लड़ा गया, लेकिन पार्टी को करारी हार मिली. ऐसे में क्या बीजेपी रमन सिंह को दोबारा सीएम का उम्मीदवार बनाएगी. यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं, क्योंकि प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने इस पर बयान देकर सभी को चौंका दिया है. बीजेपी किसी के चेहरे पर नहीं, बल्कि विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी. साथ ही कई नेताओं के अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जो चौंका रहे हैं. साथ ही सियासी आइना भी धुंधला है। 

 

 

panchayattantra24.com,रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर प्रदेशवासियों विशेषकर आदिवासी समाज के लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं. वहीं मुख्यमंत्री निवास में इस अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया. इसके बाद सीएम भूपेश वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये जिलेवासियों से जुड़कर विकास कार्यों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। 

इससे पहले मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि जनजातियों की प्राचीन कला और संस्कृति छत्तीसगढ़ की अनमोल धरोहर है. राज्य सरकार आदिवासियों की प्राचीनतम परंपरा, संस्कृति और जीवन मूल्यों को सहेजते हुए उनके विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है. यहां की करीब 31 प्रतिशत आदिवासी जनता और शेष आबादी के बीच की दूरी को कम  करते हुए उन्हें मुख्य धारा से जोड़कर आगे बढ़ाने के लिए नए रास्ते खोले गए हैं।

बघेल ने कहा कि जनजातियों के विकास और हित को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने बीते ढाई साल में कई अहम फैसले लिये हैं. लोहंडीगुड़ा में आदिवासियों की  जमीन की वापसी, जेलों में बंद आदिवासियों के मामलों की समीक्षा, जिला खनिज न्यास के पैसों से आदिवासियों के जीवन स्तर में सुधार, बस्तर और सरगुजा में कर्मचारी चयन बोर्ड की स्थापना और यहां आदिवासी विकास प्राधिकरणों में स्थानीय अध्यक्ष की नियुक्ति, 52 वनोपजों की समर्थन मूल्य में खरीदी, आदिवासी क्षेत्रों में नई प्रशासनिक इकाईयों का गठन, नई सडकें, हाट बाजारों तक स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने जैसे कई प्रयास आदिवासी समाज की बेहतरी के लिए किए गए हैं। 

मुख्यमंत्री ने कहा है कि मुझे खुशी है कि हमने तेजी से आदिवासियों के हितों के लिए निर्णय लिए जिससे उनका जीवन अधिक सरल हो सका है. हमने वन अधिकार पट्टों के माध्यम से हजारों आदिवासियों को जमीन का अधिकार देकर उन्हें आवास, और आजीविका की चिंता से मुक्त करने का प्रयास किया है. हमारी कोशिश है कि आदिवासी समुदाय तक सीधे सरकार की विकास योजनाएं पहुंचे और जल, जंगल और जमीन को लेकर उनकी चिंता दूर हो सके। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासियों की सांस्कृतिक विरासत को नया आयाम देने के लिए हमने अनेक कदम उठाए हैं. हमने छत्तीसगढ़ में विश्व आदिवासी दिवस पर सामान्य अवकाश घोषित किया हैै.प्रदेश में पहली बार राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव का आयोजन राजधानी रायपुर में किया गया. देवगुड़ी और घोटुल के विकास और सौंदर्यीकरण की पहल की जा रही है. इससे सभी लोगों को आदिवासी समाज की परंपरा, संस्कृति और उनके उच्च जीवन मूल्यों को समझने का अवसर मिला है। 

 

panchayattantra24.com, रायपुर। प्रदेश के साथ राजधानी रायपुर में भी वैक्सीन की कमी बरकरार है. सुबह से ही रायपुर के जिला अस्पताल में भारी भीड़ देखने को मिली. रायपुर शहर में केवल जिला अस्पताल में ही वैक्सीन लगाई जा रही है. ऐसे में लोग परेशान नजर आ रहे हैं। 

वैक्सीन लगाने पहुंचे लोगों का कहना है कि तीन-चार दिन भटकने के बाद आज उन्हें वैक्सीन लग रही है. वहीं वैक्सीन की संख्या भी केवल 200 ही है. 200 लोगों को वैक्सीन लगने के बाद बाकी बचे हुए लोगों को एक बार फिर परेशानी का सामना करना पड़ेगा। 

लोगों का कहना है कि करीब दो-तीन घंटे से लाइन में खड़े हैं लेकिन नंबर अभी तक नहीं आया. सेंटर में काफी लोग वैक्सीन की दूसरी डोज के लिए भटक रहे है. कुछ ऐसे है जिन्हें को वैक्सीन की पहली डोज तो लगी है लेकिन दूसरे डोज के लिए को वैक्सीन नहीं मिल पा रही है. वैक्सीन को लेकर नियम सख्त होने की वजह से भी लोगों में  जागरूकता आई है और सेंटर्स पर भीड़ नजर आ रही है। 

वहीं वैक्सीन को लेकर टीकाकरण नोडल अधिकारी एवं ज्वाइंट कलेक्टर राजीव पांडे ने बताया कि लोगों की परेशानी हो रही है क्योंकि वैक्सीन की स्टॉक कम है, आज शाम को वैक्सीन पहुंचने की उम्मीद है, कल से लोगों को राहत मिल सकती है। 

 

 

गौठानों में मनाया गया हरेली पर्व

खेती-किसानी से जुड़ा हरेली पर्व आज जांजगीर-चांपा जिले में धूमधाम और खुशनुमा माहौल में मनाया गया। इस अवसर पर सुराजी गांव योजना के अंतर्गत निर्मित गौठानों में कृषि यंत्रों और गोधन की पूजा अर्चना की गई। पारंपरिक खेल-कूद एवं व्यंजन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

हरेली पर्व के पावन अवसर पर गौठानों में पारंपरिक खेल जैसे गेड़ी दौड़, कुर्सी दौड़, फुगड़ी, रस्सा-कस्सी, भौंरा प्रतियोगिता, नारियल फेक प्रतियोगिता छत्तीसगढ़ी पारंपरिक व्यंजन आदि की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसके साथ ही गौठान प्रबंधन समिति, स्व-सहायता समूह एवं जनप्रतिनिधियों से गौठानों की गतिविधियों के संबंध में चर्चा-परिचर्चा का आयोजन हुआ। गौठानों में महिला स्व-सहायता समूह द्वारा निर्मित होने वाले वर्मी कंपोस्ट की सुरक्षा एवं रखरखाव का प्रबंधन तथा स्थानीय स्तर पर किसानों को वर्मी कंपोस्ट खाद का उपयोग करने के लिए प्रेरित करने प्रेरित किया गया।

गौठानों में फलदार, छायादार पौधों का रोपण किया गया और चारागाह विकास के लिए सकारात्मक चर्चा की गयी। स्वास्थ्य सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए योगाभ्यास का प्रदर्शन किया गया। पशुओं के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए विशेष पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। आवश्यकता अनुसाार पशुपालकों को मवेशियों के लिए निःशुल्क दवाईयां दी गयीं।

गौठानों में आयोजित हरेली पर्व के दौरान त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि, गौठान समिति के पदाधिकारी, गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। बलौदा विकासखण्ड के ग्राम औराईकला के आदर्श गौठान में पूर्व विधायक श्री चुन्नीलाल साहू, सरपंच श्री दशरथ यादव, जनपद सदस्य श्रीमती बबीता साहू, गोठान समिति के अध्यक्ष श्री गणेश पटेल, कृषि मित्र श्री मोहर साय बरेठ ने कृषि यंत्रों और गोधन की पूजा अर्चना की।

 

 

 

 

 

 

panchayattantra24.com,रायपुर। मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने आज हरेली पर्व के मौके पर गोधन न्याय योजना के तहत किसानों, पशुपालकों, गौठान समिति और स्व सहायता समूह की महिलाओं को 7 करोड़ 86 लाख रूपए की राशि का अंतरण किया और सभी लोगों को हरेली पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि साल भर पहले आज के दिन ही छत्तीसगढ़ में गौधन न्याय योजना की शुरूआत हुई थी और हमने दो रूपए किलो में गौठानों में गोबर खरीदी प्रारंभ की, तब किसी ने सोचा नहीं था कि इस योजना से गांवों में इतना बड़ा बदलाव आने वाला है। एक साल में इस योजना से जो चमत्कार हुए हैं, उसे पूरा देश देख रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोधन न्याय योजना से हमारे किसानों, पशुपालकों, माताओं-बहनों को नई ताकत मिली है, उन्हें आमदानी और रोजगार का जरिया मिला है। गोधन न्याय योजना के अंतर्गत एक वर्ष में हुई गोबर खरीदी के एवज में किसानों एवं पशुपालकों को 98 करोड़ 8 लाख राशि का भुगतान किया गया है।

गोधन न्याय योजना के तहत राशि अंतरण का यह वर्चुअल कार्यक्रम मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में हुआ। इस अवसर पर कृषि एवं जल संसाधन मंत्री श्री रविन्द्र चौबे, वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर, शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ.शिव कुमार डहरिया, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ.एम.गीता, विशेष सचिव कृषि डॉ.एस.भारतीदासन, संचालक कृषि श्री यशवंत कुमार, संचालक उद्यानिकी एवं पशुपालन श्री माथेश्वरन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आगे कहा कि गौठान धीरे-धीरे स्वावलंबन की ओर बढ़ रहे हैं। आज हमारे गौठान गांव में नये शक्ति केन्द्र के रूप में विकसित हो रहे हैं। इन गौठानों से किसानों को नई ताकत मिल रही है। खेती और पशुपालन मजबूत हो रहा है। गौठानों में वर्मी कम्पोस्ट, सुपर कम्पोस्ट के साथ-साथ अन्य सामग्रियों का उत्पादन भी हो रहा है। गोधन न्याय योजना ने एक वर्ष की अवधि में हमें महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने के करीब पहंुचा दिया है।

इस अवसर पर कृषि एवं जल संसाधन मंत्री श्री रविन्द्र चौबे ने सभी लोगों को हरेली पर्व की बधाई दी और कहा कि गोधन न्याय योजना के शुरूआती दौर में लोगों ने इसको लेकर कई तरह की बातें कहीं थीं। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की बेहद खुशी है कि इस योजना की चर्चा पूरे देश में हो रही है। उन्होेंने इसके लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को बधाई दी और कहा कि गौठान और गोधन के जरिए गांव में एक लाख एकड़ जमीन सुरक्षित हुई है।

कार्यक्रम के प्रारंभ में कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ.एम.गीता ने पॉवर पाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 25वीं किस्त के रूप में गोबर विक्रेताओं को 53 लाख रूपए, स्व सहायता समूहों को लाभांश 3.03 करोड़ रूपए, गौठान समितियों को 4.30 करोड़ रूपए की राशि का भुगतान किया गया है। अब तक गौठान समितियों और स्व सहायता समूहों को कुल 42.74 करोड़ रूपए का लाभांश भुगतान किया जा  चुका है। उन्होंने बताया कि राज्य में 10,101 गौठान स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिसमे से 5916 गौठान सक्रिय हैं। गोधन न्याय योजना के तहत गोबर बेचने वाले हितग्राहियों में 47 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग, 40 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति, 7 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोग हैं। इसमें 45 प्रतिशत महिलाएं शामिल हैं। इस योजना से लाभान्वितों में 76,783 भूमिहीन हैं। हर पंचायत में गौठान निर्माण का लक्ष्य है। 3184 गौठानों के चारागाह में नेपियर घास का रोपण हो चुका है। सभी गौठानों में 15 अगस्त तक चारागाह में घास रोपण कर लिया जाएगा। उन्होंने वर्मी कम्पोस्ट एवं सुपर कम्पोस्ट के उत्पादन एवं विक्रय के बारे में भी जानकारी दी।

 

 

panchayattantra24.com, रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज ‘‘लोकवाणी‘‘ की 20वीं कड़ी में ‘‘आदिवासी अंचलों की अपेक्षाएं और विकास‘‘ विषय पर प्रदेशवासियों से बात-चीत करते हुए सबसे पहले छत्तीसगढ़ी में प्रदेशवासियों को पारंपरिक हरेली तिहार की बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ी संस्कृति के अनुसार हरेली साल का पहला त्यौहार है। इस दिन अपने गांव-घर, गौठान को लीप-पोत कर तैयार किया जाता है। गौमाता की पूजा की जाती है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़िया भावना को ध्यान में रखते हुए हरेली सहित पांच त्यौहारों में सरकारी छुट्टी घोषित की गई है। उन्होने विश्व आदिवासी दिवस की बधाई देते हुए कहा कि हमारी सरकार बनने के बाद प्रदेश में पहली बार विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इससे सभी लोगों को आदिवासी समाज की परंपराओं, संस्कृतियों और उनके उच्च जीवन मूल्यों को समझने का अवसर मिला है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने प्रदेशवासियों को अगस्त माह में आने वाले त्यौहार हरेली, नागपंचमी, राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस, ओणम, राखी, कमरछठ और कृष्ण जन्माष्टमी की भी बधाई दी।

29 नई तहसीलों और 04 अनुविभागों का गठन

मुख्यमंत्री ने कोरिया जिले के श्री सतीश उपाध्याय, बालोद जिले के युवा श्री विनय कुमार मरकाम और बस्तर अंचल के दरभा के रहने वाले श्री सोमनाथ से हुई बातचीत का उत्तर देते हुए कहा कि हमने ढाई वर्षों में 29 नई तहसीलें और 4 नए अनुविभाग गठित किए हैं, उनमें से अधिकतर आदिवासी अंचल में ही हैं। कोरिया जिले में पटना के साथ चिरमिरी और केल्हारी तहसीलें भी गठित की गई हैं। इसके अलावा कबीरधाम जिले में रेंगाखार-कला, सरगुजा जिले में दरिमा, बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में रामचंद्रपुर, सामरी, सूरजपुर जिले में लटोरी, बिहारपुर, जशपुर जिले में सन्ना और सुकमा जिले में गादीरास आदि प्रमुख हैं। इसी तरह चार नवीन अनुविभागों में दंतेवाड़ा का बड़े बचेली और बस्तर का लोहंडीगुड़ा शामिल है। बरसों पुरानी मांग को ध्यान में रखते हुए गौरेला – पेण्ड्रा – मरवाही को जिला ही नहीं बनाया गया बल्कि आदिवासी बहुल आबादी वाले इस क्षेत्र को उनका हक भी दिया गया। हमारा यह मानना है कि नई प्रशासनिक इकाईयों के गठन से लोगों को अपनी भूमि, खेती-किसानी से संबंधित काम, बच्चों की पढ़ाई, नौकरी या रोजगार से संबंधित कामों के लिए आसानी होगी। सरकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन होगा। इसे ही हमने प्रशासनिक संवेदनशीलता का मूलमंत्र बनाया है। उन्होंने कहा कि जहां तक कोरिया जिले के मेरीन फॉसिल्स पार्क – जैव विविधता पार्क का सवाल है, हम सिर्फ कोरिया ही नहीं, बल्कि प्रत्येक जिले में अपनी ऐतिहासिक और पुरातात्विक धरोहर को सहेजने के सार्थक प्रयास कर रहे हैं।

52 वनोपज की समर्थन मूल्य पर खरीदी

     मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायत चेरपाल की सुश्री यशोदा पुजारी, सुकमा जिले के पोलमपल्ली निवासी श्री अजय बघेल और कबीरधाम जिले के श्री दयाल सिंह बैगा के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कि छत्तीसगढ़ राज्य गठन से हमें लगा था कि आदिवासी अंचलों और शेष क्षेत्रों के बीच विकास का अंतर दूर कर लिया जाएगा, लेकिन विगत 15 वर्षों में यह अंतर और भी अधिक बढ़ गया है। इसलिए हमने सबसे पहले विश्वास जीतने की बात की। इसके लिए निरस्त वन अधिकार पट्टों के दावों की समीक्षा, जेल में बंद आदिवासियों के प्रकरणों की समीक्षा कर अपराध मुक्ति, बड़े उद्योग समूह के कब्जे से आदिवासियों की जमीन वापस लौटाने का निर्णय, तेंदूपत्ता संग्रहण दर 2500 रुपए से बढ़ाकर 4 हजार रुपए प्रति मानक बोरा करने का निर्णय लिया गया। इससे आदिवासी अंचलों में सरकार और व्यवस्था के प्रति विश्वास का नया दौर शुरू हुआ है। हमने 7 से बढ़ाकर 52 वनोपज को समर्थन मूल्य पर खरीदने की व्यवस्था की, पुरानी दरों को भी बदला जिसके कारण वनोपज संग्रह से ही 500 करोड़ रुपए से अधिक अतिरिक्त सालाना आमदनी का रास्ता बन गया। अनुसूचित क्षेत्रों में कोदो, कुटकी, रागी जैसी फसलों को भी समर्थन मूल्य पर खरीदने के इंतजाम किए गए हैं तथा लाख को कृषि का दर्जा दिया गया है। वन अधिकार मान्यता पत्रधारी परिवारों के खेतों में उपजे धान को भी समर्थन मूल्य पर खरीदने की व्यवस्था की गई है। देवगुड़ी और घोटुल स्थलों का विकास कर आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है।

नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में 1637 करोड़ रूपए की लागत से सड़कें

    मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 16 हजार करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे हमारे आदिवासी अंचलों को सैकड़ों ऐसी सड़कें मिलेंगी, जिनका इंतजार वे दशकों से कर रहे थे। नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में संपर्क बहाल करने के लिए हम 1 हजार 637 करोड़ रुपए की लागत से सड़कें बना रहे हैं। आदिवासी अंचलों में बिजली की सुविधा देने के लिए अति उच्च दाब के चार वृहद उपकेन्द्र का निर्माण पूरा कर लिया गया है। नारायणपुर, जगदलपुर, बीजापुर और सूरजपुर जिले के उदयपुर में ये उपकेन्द्र प्रारंभ हो जाने से बिजली आपूर्ति सुचारू हो गई है। इसके अलावा विगत ढाई वर्षों में आदिवासी अंचलों में सौर ऊर्जा से संचालित 74 हजार सिंचाई पम्प, 44 हजार से अधिक घरों में रोशनी और लगभग 4 हजार सोलर पेयजल पम्पों की स्थापना की गई है, जो अपने आप में कीर्तिमान है।

छत्तीसगढ़ को लघु वनोपज की खरीदी के लिए 11 राष्ट्रीय पुरस्कार

     कबीरधाम जिले के श्री किशन लाल द्वारा वनोपजों के प्रसंस्करण को आगे बढ़ाने को लेकर पूछे गए प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री श्री बघेल ने बताया कि बस्तर जिले के लोहंडीगुड़ा में एक बड़े उद्योग की स्थापना के नाम से ली गई आदिवासियों की जमीन वापसी की घोषणा के साथ आदिवासियों को न्याय दिलाने का सिलसिला शुरू हो गया है। 10 गांवों के 1 हजार 707 किसानों को 4 हजार 200 एकड़ जमीन के दस्तावेज प्रदान किए जा चुके हैं। कोण्डागांव में मक्का प्रोसेसिंग इकाई का शिलान्यास किया गया है। प्रदेश में 146 विकासखण्डों में से 110 विकासखण्डों में फूडपार्क स्थापित करने हेतु भूमि का चिन्हांकन तथा अनेक स्थानों पर भूमि हस्तांतरण भी किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में 139 वनधन विकास केन्द्र स्थापित हो चुके हैं, जिनमें से 50 केन्द्रों में वनोपजों का प्रसंस्करण भी हो रहा है। इस काम में लगभग 18 हजार लोगों को रोजगार मिला है। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा ‘छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड’ के नाम से 121 उत्पादों की मार्केटिंग की जा रही है। भारत सरकार की संस्था ट्रायफेड द्वारा 6 अगस्त को छत्तीसगढ़ को लघु वनोपज की खरीदी तथा इससे संबंधित अन्य व्यवस्थाओं के लिए 11 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए हैं।  यह हमारे आदिवासी अंचलों के साथ पूरे प्रदेश के लिए भी गौरव का विषय है। दुर्ग जिले में 78 करोड़ रुपए से अधिक लागत पर एक वृहद प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की जा रही है। राज्य में वनोपज आधारित उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए वनांचल उद्योग पैकेज लागू किया गया है। इसके अलावा दंतेवाड़ा में रेडिमेड कपड़ों का ‘ब्रांड डेनेक्स’ एक सफल प्रयोग साबित हुआ है। नवचेतना बेकरी भी काफी सफल हो रही है। ऐसे कामों से सैकड़ों स्थानीय युवाओं को रोजगार मिला है।

‘मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना’ से बढ़ेंगे ग्रामीणों के आय के साधन

‘मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना’ के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना को वे भविष्य में स्थानीय लोगों, आदिवासी और वन आश्रित परिवारों की आय के बहुत बड़े साधन के रूप में देखते हैं। खुद लगाए वृक्षों से इमारती लकड़ी की कटाई और फलों को बेचकर लोगों की आय बड़े पैमाने पर बढ़ेगी।  निजी लोगों को ही नहीं, बल्कि पंचायतों और वन प्रबंधन समितियों को भी पेड़ लगाने और काटने के अधिकार दिए गए हैं।

हाट-बाजारों तक पहुंची स्वास्थ्य सुविधा, एनीमिया और कुपोषण में आई कमी

    लोकवाणी के माध्यम से आदिवासी क्षेत्र की मूलभूत आवश्यकताएं अच्छी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, रोजगार और स्कूल में शिक्षकों की कमी के प्रश्न पर जवाब देते हुए श्री बघेल ने कहा कि निश्चित तौर पर आदिवासी अंचलों में स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार सबसे बड़ी जरूरत है। इस दिशा में प्राथमिकता से काम शुरू किया गया है। स्वास्थ्य सुविधाओं की जरूरतोें को  डीएमएफ मद से पूरी करने के लिए आवश्यक नियम बनाए गए हैं। सीएसआर और अन्य मदों की राशि भी इन्हीं प्राथमिकताओं के लिए खर्च करने की रणनीति अपनाई है। इसके कारण बीजापुर, दंतेवाड़ा और जगदलपुर में अब उच्च स्तर की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं। सुकमा जिले में भी बड़े स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य के सुदूर अंचल में ग्रामीणों को सहजता से स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने हमने मुख्यमंत्री हाट-बाजार क्लीनिक योजना शुरू की है। इससे अब आदिवासी भाई-बहनों का उपचार हाट-बाजारों में होने लगा है। इसका लाभ 11 लाख से अधिक लोगों को मिल चुका है।

  उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में पांच वर्ष से कम उम्र के 37.7 प्रतिशत बच्चे कुपोषण के शिकार थे और 15 से 49 वर्ष तक की 47 प्रतिशत महिलाएं एनीमिया अर्थात खून की कमी से ग्रस्त थीं। आदिवासी जिलों में हालत और भी खराब थी। इसे देखते हुए हमने मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान शुरू किया, जिसमें डीएमएफ और जनभागीदारी के योगदान को बढ़ावा दिया। योजना के माध्यम से बच्चों को दूध, अण्डा, स्थानीय प्रचलन के अनुसार पौष्टिक आहार दिया, जिसके कारण कुपोषण और एनीमिया की दर में तेजी से कमी आ रही है।

मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान की यूएनडीपी और नीति आयोग ने की सराहना

मुख्यमंत्री ने बताया कि ‘मलेरिया मुक्त बस्तर’ अभियान शुरू होने से एक साल में बस्तर संभाग में मलेरिया के प्रकरण 45 प्रतिशत और सरगुजा संभाग में 60 प्रतिशत कम हो जाना सुखद है। यूएनडीपी और नीति आयोग ने मलेरियामुक्त बस्तर अभियान की तारीफ करते हुए बीजापुर जिले में मलेरिया में 71 प्रतिशत तथा दंतेवाड़ा में 54 प्रतिशत तक कमी करने की सफलता को बेस्ट प्रेक्टिस के रूप में सराहा है और अन्य आकांक्षी जिलों को भी इस अभियान को अपनाने की सलाह दी है।

प्रदेश में 14 हजार 580 शिक्षक-शिक्षिकाओं की नियुक्ति

बघेल ने बताया कि शिक्षा के लिए हमने संकटग्रस्त क्षेत्रों पर ज्यादा फोकस किया। जिसके कारण सुकमा जिले के जगरगुंडा में 13 वर्षों से बंद स्कूल बीते साल खुल चुका है। कुन्ना में स्कूल भवन का पुनर्निर्माण तथा दंतेवाड़ा जिले के मासापारा-भांसी में भी 6 सालों से बंद स्कूल अब खुल गया है। कोरोना काल में पढ़ाई तुंहर पारा अभियान के तहत लाखों बच्चों को उनके गांव-घर-मोहल्लों में खुले स्थानों पर भी पढ़ाया गया। प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चों को मातृभाषा में समझाना अधिक आसान होता है इसलिए हमने 20 स्थानीय बोली-भाषाओं में पुस्तकें छपवाईं, जिसका लाभ आदिवासी अंचलों में मिला। बीस साल बाद प्रदेश में 14 हजार 580 शिक्षक-शिक्षिकाओं की नियुक्ति आदेश दे दिए गए हैं। इससे आदिवासी अंचलों में भी शिक्षकों की कमी स्थायी रूप से दूर हो जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कोरोना की ‘तीसरी लहर’ को लेकर सभी से बहुत सावधान रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि पर्व-त्यौहार मनाते समय फिजिकल डेस्टिेंसिंग का पालन करें, मास्क का उपयोग करें, हाथ को साबुन-पानी से धोते रहें तथा टीका जरूर लगवाएं। खुद को बचाए रखना ही सबसे जरूरी उपाय है।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने राम-वन-गमन पथ पर बात करते हुए कहा कि यह बहुत गर्व का विषय है कि भगवान राम का अवतार जिस काम के लिए हुआ था, उन प्रसंगों की रचना छत्तीसगढ़ में हुई। वास्तव में भगवान राम छत्तीसगढ़ में कौशल्या के राम और ‘वनवासी राम’ के रूप में प्रकट होते हैं।  यह अद्भुत संयोग है कि भगवान राम का छत्तीसगढ़ में प्रवेश, संचरण और प्रस्थान सघन आदिवासी अंचल में ही हुआ। कोरिया जिले के सीतामढ़ी हरचौका में प्रवेश और सुकमा जिले के अंतिम स्थान कोंटा तक उनकी पदयात्रा। एक बार फिर राम के रास्ते पर चलते हुए अगर हम 2 हजार 260 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करते हैं तो इससे पूरे रास्ते में विकास के दीये जल उठेंगे। आस्था के साथ जुड़ी सड़कें, सुविधाओं के साथ आजीविका के नए-नए साधन भी आएंगे। यह समरसता और सौहार्द्र के साथ वनवासी राम के प्रति आस्था का परिपथ बनेगा, जो नदियों, नालों, झरनों, जलप्रपातों, खूबसूरत जंगलों से गुजरते हुए सैकड़ों पर्यटन स्थलों का उद्धार करेगा।

 

 

 

panchayattantra24.com,रायपुर। राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में आज परंपरागत रूप से छत्तीसगढ़ के पहले त्योहार हरेली धूमधाम से मनाई गई. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी धर्मपत्नी मुक्तेश्वरी बघेल और अन्य परिजनों के साथ विधिवत रूप से ग्राम्य देवी-देवताओं, तुलसी माता, नांगर, खेती में काम आने वाले औजारों, गेड़ी और गौमाता की पूजा कर अच्छी फसल की कामना की। 

उन्होंने पूरे प्रदेशवासियों को हरेली पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दीं. पूरी तरह ग्रामीण परिवेश में सजे-धजे मुख्यमंत्री निवास में हरेली पर चारों ओर छत्तीसगढ़ी संस्कृति की छटा दिखाई दी. आयोजन में मौजूद लोगों ने छत्तीसगढ़ी लोक संगीत, लोक नृत्य, पारंपरिक गड़वा बाजा, राऊत नाचा, गेड़ी नृत्य, खेल, रैचुली और व्यजंनों का आनंद लिया। 

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोक नृत्य कलाकारों के साथ गेड़ी नृत्य कर उनका उत्साह बढ़ाया. मुख्यमंत्री ने भौंरा और गिल्ली-डंडा में भी हाथ आजमाया. उन्होंने अपनी बेटी के साथ रैचुली का भी आनंद लिया। 

कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन, महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक, मुख्यमंत्री के संसदीय सलाहकार राजेश तिवारी और रायपुर नगर निगम के सभापति प्रमोद दुबे ने भी रैचुली का लुत्फ उठाया। 

कार्यक्रम में विधायक मोहन मरकाम, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा, कृषि सलाहकार प्रदीप शर्मा, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. एम. गीता, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, जल संसाधन विभाग के सचिव अविनाश चंपावत, जनसंपर्क विभाग के आयुक्त डॉ. एस. भारतीदासन और रायपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक आनंद छाबड़ा भी उपस्थित थे।