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 panchayattantra24.com,रायपुर। मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने आज राजधानी रायपुर के गोलबाजार थाना के अंतर्गत निगरानीशुदा बदमाशों की धर-पकड़ के दौरान घायल हुए आरक्षक श्री कुलदीप नेताम से दूरभाष पर चर्चा कर उनका कुशलक्षेम जाना। मुख्यमंत्री ने आरक्षक श्री नेताम को साहस के साथ बदमाशों का मुकाबला करने के लिए उनकी बहादुरी की प्रशंसा की और उनका हौसला बढ़ाया।

गौरतलब है कि आज रायपुर के गोलबाजार इलाके में निगरानीशुदा दो बदमाशों ने धर-पकड़ के दौरान आरक्षक श्री नेताम को चाकू मारकर घायल कर दिया था। घायल होने के बावजूद आरक्षक श्री नेताम ने बहादुरी और कर्तव्य परायणता का परिचय देते हुए दोनों बदमाशों को अकेले दबोचकर थाना लाया गया। गोलबाजार थाना में इन दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

 

 

 

 

panchayattantra24.com,रायपुर। महिलाएं घर के भीतर और बाहर दोनों जगह मोर्चा संभाल रही हैं। घर के काम निपटाने के बाद वे स्वसहायता समूह बनाकर स्वरोजगार कर आर्थिक तौर पर भी स्वावलंबी बन रही हैं। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) से जुड़ीं धमतरी जिले के कुरूद विकासखंड की गातापार (को) की महिलाएं अपनी उद्यमिता से सफलता की नई इबारत लिख रही हैं। वहां की कामधेनु कृषक अभिरूचि महिला स्वसहायता समूह की महिलाओं ने वर्मी कंपोस्ट और केंचुआ उत्पादन का काम शुरू किया और छह महीनों में ही छह लाख रूपए की कमाई कर लीं। गांव में वर्मी कंपोस्ट निर्माण के लिए मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) से बनाए गए 30 टांकों ने उनकी सफलता की बुनियाद रखी। अपनी सीखने की ललक, हुनर और मेहनत से उन्होंने इसे परवान चढ़ाया।

सामान्य बचत से शुरूआत कर समूह के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने वाली इन महिलाओं का सफर वित्तीय वर्ष 2020-21 में तब शुरू हुआ, जब पंचायत की पहल पर मनरेगा से गांव में आठ लाख रूपए की लागत से सामुदायिक वर्मी कम्पोस्ट इकाई का निर्माण हुआ। ग्राम पंचायत ने चरणबद्ध तरीके से 30 टांके बनवाएं। इस काम में 88 मनरेगा श्रमिकों को सीधा रोजगार मिला। इस दौरान 561 मानव दिवसों का सृजन कर श्रमिकों को एक लाख रूपए से अधिक का मजदूरी भुगतान किया गया। टांकों के निर्माण के दौरान ही समूह की महिलाओं ने कृषि विभाग की मदद से जैविक खाद उत्पादन का प्रशिक्षण भी प्राप्त कर लिया था। टांके बनने के बाद वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन के लिए पंचायत ने तत्काल इन्हें कामधेनु कृषक अभिरूचि महिला स्वसहायता समूह को सौंप दिया। समूह ने इसी साल (2021 में) जैविक खाद बनाने का काम शुरू किया और पिछले छह महीनों में ही 295 क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट की बिक्री कर एक लाख 33 हजार रूपए कमाए। जैविक खाद के साथ ही महिलाएं इसे तैयार करने में सहयोगी केंचुएं भी बेच रही हैं। बीते छह महीनों में 24 क्विंटल केंचुआ बेचकर महिलाओं ने चार लाख 62 हजार रूपए का शुद्ध मुनाफा कमाया है।

कामधेनु कृषक अभिरूचि महिला स्वसहायता समूह की अध्यक्ष श्रीमती मालती यादव बताती हैं कि उनके 11 सदस्यों वाले समूह ने पंचायत से टांका मिलने के बाद वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन शुरू किया था। प्रत्येक टांका में भराव की क्षमता 30 से 35 क्विंटल की है। समूह ने पिछले छह माह में 320 क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट बनाया है, जिसमें से 295 क्विंटल बेचा जा चुका है। इससे समूह को दो लाख 95 हजार रूपए मिले हैं। लागत एवं अन्य खर्चों को काटकर एक लाख 33 हजार रूपए की शुद्ध आमदनी हुई है।  

समूह की सचिव श्रीमती निर्मला साहू बताती हैं कि वे लोग मनरेगा से निर्मित सामुदायिक वर्मी कम्पोस्ट इकाई में जैविक खाद के साथ ही केंचुआ उत्पादन भी कर रही हैं। उन्होंने अब तक 50 क्विंटल केंचुआ का उत्पादन कर लिया है। इनमें से 24 क्विंटल की बिक्री भी हो चुकी है, जिससे समूह को चार लाख 80 हजार रूपए प्राप्त हुए हैं। इकाई के संधारण एवं केंचुआ खरीदी पर हुए खर्चों को काटने के बाद समूह को इससे चार लाख 62 हजार रूपए की शुद्ध आय हुई है। समूह की सदस्य श्रीमती गौरी ने बताया कि वर्मी कंपोस्ट से हुई कमाई से समूह ने बकरीपालन शुरू किया है। इसके लिए 70 हजार रूपए की बकरियां खरीदी गई हैं। उनका समूह भविष्य में पशुपालन के काम को आगे बढ़ाना चाहता है। इसके लिए 50 हजार रूपए अलग से रखे गए हैं। वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन के लिए गौठान में भी 50 हजार रूपये लगाए हैं।

 

 

panchayattantra24.com,रायपुर। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेम साय सिंह टेकाम ने छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा आयोजित हाई स्कूल सर्टिफिकेट मुख्य परीक्षा वर्ष 2021 का परिणाम आज अपने निवास कार्यालय से घोषित किया। घोषित परीक्षाफल 92.67 प्रतिशत रहा। इसमें उत्तीर्ण बालिकाओं का प्रतिशत 93.49 और बालकों का प्रतिशत 92.11 है। इस अवसर पर राज्य ओपन स्कूल के सचिव प्रोफेसर व्ही.के.गोयल सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल और स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा आयोजित हायर सेकेण्डरी परीक्षा में सफल सभी परीक्षार्थियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है।

छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा आयोजित हाई स्कूल सर्टिफिकेट मुख्य परीक्षा में पंजीकृत 54 हजार 260 परीक्षार्थियों में से 54 हजार 46 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। इनमें से 92 परीक्षार्थियों का परीक्षा फल विभिन्न कारणों से रोका गया। शेष 53 हजार 993 परीक्षार्थियों का परिणाम घोषित किया गया। उत्तीर्ण हुए कुल परीक्षार्थियांे की संख्या 50 हजार 37 है तथा परीक्षाफल 92.67 प्रतिशत रहा। अनुउत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 3956 है, जो कुल घोषित परीक्षा परिणाम का 7.33 प्रतिशत है। घोषित परीक्षा परिणाम में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 42 हजार 862 है। द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 5 हजार 915 है। तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या एक हजार 256 है। 4 परीक्षार्थियों को पास श्रेणी में उत्तीर्ण घोषित किया गया है।

परीक्षा परिणाम छात्र छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल की वेबसाइट https://www.sos.cg.nic.in/ एवं https://results.cg.nic.in/ पर उपलब्ध है। इस वर्ष नोवेल कोरोना वायरस कोविड 19 के संक्रमण के कारण छात्रों की परीक्षा घर से आयोजित की गई। परीक्षा में अनुउत्तीर्ण छात्र आगामी परीक्षा के आवेदन फार्म अपने अध्ययन केन्द्र में जमा कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।

 

panchayattantra24.com,रायपुर। खुशहाली और प्रेम के साथ हरियाली का प्रतीक छत्तीसगढ़ का पहला पर्व हरेली के दिन से प्रदेश में लागू की गई गोधन न्याय योजना अब आमदनी का पर्याय बन चुकी है। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति और अस्मिता से जुड़ा हरेली पर्व ग्रामीणों और किसानों के खुशियों का वह स्वागत द्वार भी है, जहाँ से बढ़ाया गया एक-एक कदम उन्हें समृद्धि से जोड़ता है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने शायद इसीलिए पिछले साल हरेली पर्व के दिन छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया कि यहाँ के किसान, गरीब जो पशुपालन से जुड़े हैं वे गोबर बेचकर आमदनी हासिल करें और आर्थिक समृद्धि की राह में आगे बढ़ सकें। प्रदेश के मुखिया की यह संकल्पना महज एक साल में साकार हो जाएगी और रोजगार के साथ आमदनी का नया अवसर विकसित  कर देगी यह भी शायद ही किसी ने सोचा था, लेकिन यह सच है कि गोधन न्याय योजना ने पशुपालन करने वाले गोबर विक्रेताओं के साथ ही गोबर खरीदने वाली स्व सहायता समूहों की महिलाओं के लिए भी वरदान साबित हो रही है। गोधन न्याय योजना ने पशु संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ गोबर के महत्व को भी बढ़ाया है। जैविक खाद के साथ फसल उत्पादन को बेहतर बनाने और द्वि-फसलीय के द्वार भी खोल दिए हैं। कहावतों में गोबर शब्द से किसी का उपहास उड़ाया जाता था आज वही गोबर, न सिर्फ कीमती हो चला है अपितु गोबर को छूने वाले, गोबर को उठाने वाले लोग गोबर से पैसे बना रहे हैं और अपने कच्चे मकान को पक्का कर रहे, तो कोई मोटरसाइकिल खरीद रहा। बहुत से लोग है गोबर बेचकर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा से जोड़ रहे हैं और अपनी अनेक जरूरतों को भी आसानी से पूरा कर रहे हैं। गोबर से होने वाली आमदनी ग्रामीणों और बेरोजगारों की जीवनरेखा बदल रही है और गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की संकल्पना को साकार कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाकर स्वावलंबन की राह को भी आसान कर रही है।

होने लगी आमदनी तो बढ़ने लगी खुशहाली

गोधन न्याय योजना से जुड़कर आमदनी बढ़ाने वाले परिवारों में अब खुशहाली ही खुशहाली है। पशुपालन को घाटे का सौदा मानकर चलने वाले भी अब गोबर बेचकर लाखों का मुनाफा कमाने लगे हैं। इस योजना से जुड़कर स्व सहायता समूह की महिलाओं ने भी आत्मनिर्भर बनने के साथ तरक्की की राह में कदम आगे बढ़ाया है। सरगुजा से लेकर बस्तर तक गोधन न्याय योजना से आमदनी अर्जित करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कोई गोबर बेचकर तो कोई गोबर खरीदकर अपनी भाग्यरेखा और लाइफस्टाइल बदल रहा है। बस्तर जिले में बकावण्ड ब्लॉक के ग्राम मंगनार की स्व सहायता समूह की महिलाएं गोबर से खाद के अलावा गमला, दीया भी बना रही है। देवांशी समूह की महिलाएं सामूहिक बाड़ी के माध्यम से सब्जी उत्पादन से आमदनी भी अर्जित कर रही। सरगुजा संभाग के अंतर्गत विश्रामपुर की श्रीमती गीता देवी का कहना है कि वे गोबर बेचने से मिले पैसे से बेटी की मेडिकल की पढ़ाई का खर्च वहन कर पाई है।कबीरधाम जिले के गोविंदा यादव तो कब से मोटरसाइकिल खरीदना चाहता था, लेकिन जब वह गोधन न्याय योजना से जुड़ा तो गोबर बिक्री से मिली राशि से उसका मोटरसाइकिल लेने की चाहत पूरी हो गई। कांकेर के लघु कृषक गोविंद राम मंडावी ने भी गोबर बेचकर मोटरसाइकिल खरीदी। उन्होंने बताया कि अब मोटरसाइकिल से बाड़ी में उत्पादित सब्जियों को बेच पाएगा। दुर्ग जिले के प्रकाश यादव का परिवार मवेशी चराकर परिवार का गुजारा करता है। गोबर बेचकर हुई आमदनी से जब प्रकाश यादव ने नई मोटरसाइकिल घर लाई तो परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। गौरेला पेण्ड्रा मरवाही की श्रीमती संतोषी बाई ने एक लाख रुपए का गोबर बेचा और इससे 50 हजार रुपए का कर्ज चुकाए। बेमेतरा जिले के ग्राम भाड़ के रमेश यादव चरवाहे का काम करते हैं। गोबर बेचकर हुई 55 हजार रुपए की आमदनी से उन्होंने मोटरसाइकिल खरीदी। कोरिया जिले की सीता देवी ने गोबर बेचकर अपने पति विष्णु सिंह को मोटरसाइकिल खरीदने के पैसे दिए। सीता देवी ने बताया कि अब बाइक आ जाने से वह पति के साथ आसानी से रिश्तेदारों के घर जा पाती है। कांकेर के कृषक जागेश्वर साहू और कलीराम साहू को गोधन न्याय योजना से मिली राशि से ट्रैक्टर खरीदने में आसानी हुई। अब वे खेतों में ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर अधिक आमदनी अर्जित कर पाएंगे। लॉक डाउन में मुफलिसी से जूझ रहे अम्बिकापुर निवासी मोहम्मद खान के लिए गोधन न्याय योजना संकटमोचक साबित हुई। मोहम्मद खान ने बताया कि वह ऑटो चलाने का काम करते हैं।  कोविड-19 की वजह से जब राज्य में लॉक डाउन लगा तो ऑटो परिचालन बन्द हो गया। इस बीच उनकी 10 मवेशियाँ बहुत मददगार साबित हुईं। वह गोबर बेचकर किसी तरह परिवार का भरणपोषण कर पाए। कोरिया के श्री शिवचरण ने बताया कि गोबर बिक्री से उन्होंने दो बैल और क़िस्त में मोटर सायकिल खरीदा है। बलौदाबाजार जिले के चरवाहा श्री गंगाराम ने बताया कि अब तक 2 लाख रुपए से अधिक राशि प्राप्त हो चुकी है। इस राशि को उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाने और मकान बनवाने के लिए उपयोग किया है।

तीरथ ने पत्नी को गहने भेंट कर रिश्ते बनाए मजबूत

राजमिस्त्री का काम करने वाले तीरथ साहू की कमाई इतनी नहीं थी कि वह अपनी आमदनी से घर चलाने के अलावा पत्नी के लिए आभूषण खरीदने की सोच सके। प्रदेश में जिस दिन गोधन न्याय योजना लागू हुई और जब पशुपालक के रूप में पत्नी श्रीमती केजा बाई और अपना पंजीयन कराया तो उन्हें एक सुनहरा भविष्य नज़र आने लगा। गोबर बिक्री के पैसे जब उसके खाते में आ गए तो उन्होंने अपने बच्चों के लिए नए कपड़े लिए और पत्नी केजा बाई को सोने के आभूषण के रूप में अनूठा उपहार भी दिया। तीरथ राम ने गोबर को जहाँ सोने में बदल दिया वहीं पत्नी की  वर्षों पुरानी मुराद पूरी कर अपने रिश्ते को और भी मजबूत बना डाला।

दुग्ध व्यवसाय को मिला संबल

गोधन न्याय योजना से राज्य में पशुधन के संरक्षण एवं संवर्धन के साथ ही दुग्ध उत्पादन व्यवसाय को एक नया संबल मिला है। चिरमिरी में दुग्ध व्यवसाय कर रहे विष्णु प्रसाद ने बताया कि उन्होंने 650 क्विंटल गोबर बेचकर एक लाख 33 हजार रूपए का अतिरिक्त लाभ अर्जित किया है। इस राशि से दो दुधारू गाएं ली है, जिससे उसका व्यवसाय आगे बढ़ सका है।

देश ने भी माना, बेहतर प्रयास है गोधन न्याय योजना

छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना कोरोना काल में एक बड़ी उपलब्धि के साथ अन्य कई राज्यों की तुलना में हमारे राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने वाली साबित हुई। राजीव गाँधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना से किसानों और पशुपालकों को मिली राशि ने राज्य में आर्थिक लेन-देन को बढ़ावा देने के साथ विकास दर को आगे रखा। कोरोना काल में राज्य की यह उपलब्धि देश में पहचान बनाने के साथ प्रशंसा की हकदार भी बनीं। देश में सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर काम करने वाली भारत के अग्रणी थिंक टैंक स्कॉच ग्रुप ने गोधन न्याय योजना’ को पर्यावरण संरक्षण और सतत् विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए 20 मार्च 2021 को ’स्कॉच गोल्ड अवार्ड’ से नई दिल्ली में सम्मानित किया। इसी तरह लोकसभा में कृषि मामलों की स्थायी समिति ने सदन में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना की सराहना करते हुए केंद्र सरकार को सुझाव दिया है कि किसानों से मवेशियों के गोबर खरीद की ऐसी ही योजना पूरे देश के लिए शुरु की जानी चाहिए।   

पशुपालकों को 99 करोड़ का भुगतान

शासन की मंशा के अनुरूप राज्य में अब तक 1135 गौठान आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन गए हैं। इन गौठानों में गोबर की खरीदी और वर्मी कम्पोस्ट बनाने के लिए अब शासन की मदद की जरूरत नहीं रह गई है। गौठान समिति और महिला समूह अपनी आर्थिक गतिविधियों के संचालन के लिए सक्षम और आत्मनिर्भर बन गए हैं। लगभग 85 हजार महिलाओं को रोजगार और नियमित आय प्राप्त होने लगी है। योजना के तहत गौठानों में अब तक 48.32 लाख क्विंटल गोबर क्रय किया जा चुका है, जिसके एवज में गोबर विक्रेता पशुपालकों को करीब 99 करोड़ रूपए की राशि का ऑनलाइन भुगतान किया जा चुका है, इससे एक लाख 70 हजार पशुपालक लाभान्वित हुए हैं, इसमें भूमिहीनों की संख्या 75 हजार से अधिक है। गौठानों में अब तक 5.50 लाख क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट तथा 2 लाख क्विंटल सुपर कम्पोस्ट का उत्पादन किया जा गया है। गौठान समितियों को 11.68 करोड़ तथा महिला समूहों को 7.82 करोड़ रूपए की राशि लाभांश के रूप में दी गई है। महिला स्व-सहायता समूहों को गौठानों में संचालित विविध आयमूलक गतिविधियों से अब तक 29 करोड़ रूपए की आय हो चुकी है। गांवों में गौठानों की स्थापना का फायदा यह हुआ कि रबी मौसम में लगभग 4 लाख हेक्टेयर में द्विफसली क्षेत्र का विस्तार हुआ है। इसके साथ ही महिलाओं को पोषक आहार की उपलब्धता विभिन्न बाड़ियों में साग-सब्जी उत्पादन से होने लगा है।

 

 

panchayattantra24.com,रायपुर। प्रदेश के सभी जिलों में गांव-गांव गिरदावरी का कार्य किया जा रहा है। राजस्व अधिकारी  अपने अमले के साथ मैदानी स्तर पर जा कर गिरदावरी का काम कर रहे हैं। राज्य शासन द्वारा किसानों की फसलों का व्यवस्थित और सही रिकार्ड रखने के लिए चलाए जा रहे इस अभियान में राजस्व अमले द्वारा किसानों के खेतों में फसलों का भौतिक सत्यापन कर इनकी ऑनलाइन प्रविष्टि की जा रही है। राज्य में गिरदावरी का कार्य एक अगस्त से 30 सितंबर तक किया जाएगा।

 उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा किसानों की फसलों को समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए गिरदावरी का उपयोग किया जाता है। सभी राजस्व अधिकारियों को गिरदावरी के माध्यम से किसानों द्वारा बोए गए फसलों का सही आकलन करने के निर्देश दिए गए हैं। गिरदावरी से प्राप्त जानकारी के आधार पर समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के अलाव राजीव गांधी किसान न्याय योजना और मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के तहत प्रोत्साहन स्वरूप इन्पुट सब्सिडी की राशि किसानों को उपलब्ध करायी जाती है।

  प्रदेश में गांव गांव की जा रही गिरदावरी कार्य का संभागायुक्त और कलेक्टरों  द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। बिलासपुर संभाग के कमिश्नर डॉ. संजय अलंग ने कोरबा जिले के कटघोरा विकास खंड के ग्राम जेंजरा में वहां के किसान श्री विक्रम सिंह की खेत में राजस्व विभाग के अमले द्वारा किए जा रहे गिरदावरी कार्य का अवलोकन किया। उन्होंने राजस्व अमले को किसानों द्वारा बोए गए वास्तविक और सही रकबे को दर्ज करने के निर्देश दिए। उन्होंने गिरदावरी की आन लाइन प्रविष्टि का भी अवलोकन किया। किसान श्री विक्रम सिंह द्वारा लगभग 2 एकड़ रकबे में सुगंधित धान की फसल लगायी गई है।  इस मौके पर कोरबा जिले की कलेक्टर श्रीमती रानू साहू भी उपस्थित थी।

 

panchayattantra24.com,रायपुर। वन एवं जलवायु परिवर्तन, आवास एवं पर्यावरण मंत्री तथा विधायक श्री मोहम्मद अकबर ने आज राजधानी के शंकरनगर स्थित अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न ग्राम पंचायतों के सरपंचों से जुड़कर विकास कार्यों के संबंध में चर्चा की। विकास कार्यों के चर्चा के दौरान कबीरधाम जिले के सहसपुर लोहारा जनपद पंचायत के अंतर्गत 30 ग्राम पंचायतों के सरपंच तथा सचिव शामिल हुए। मंत्री श्री अकबर ने जिला पंचायत स्तर पर सरपंचों के द्वारा मांग किए गए सभी रोजगारमूलक कार्यों का परीक्षण उपरान्त स्वीकृति के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने इस दौरान शासन स्तर से स्वीकृति मिलने वाले बड़े कार्यों का प्रस्ताव भी भेजने निर्देशित किया। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विजय दयाराम के, कवर्धा एसडीएम श्री विनय सोनी, उप संचालक पंचायत श्री राज तिवारी एवं जनपद सीईओ श्री नरेन्द्र शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। 

वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव से एक-एक कर चर्चा की और संबंधित ग्राम पंचायत के पंचायत एवं ग्रामीण विकास के साथ-साथ वहां संचालित विकास कार्यों के बारे में जानकारी ली। मंत्री श्री अकबर ने सभी सरपंचों को अपने-अपने ग्राम पंचायत में योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन कर ग्रामीणों को अधिक से अधिक लाभ दिलाए जाने के लिए कहा। उन्होंने संबंधित सरपंच और सचिवों से चर्चा करते हुए ग्राम पंचायतों में जन सुविधा के विस्तार के लिए योजनाओं का तेजी से क्रियान्वयन के लिए विशेष जोर दिया। 

वन मंत्री श्री अकबर ने कबीरधाम जिले के सरंपच और सचिव से लगातार संपर्क कर पंचायत स्तर पर कोरोना वायरस के संभावित तीसरी लहर की तैयारियों की जानकारी ली। मंत्री श्री अकबर इससे पहले कवर्धा जनपद पंचायत के सभी ग्राम के सरपंचों और सचिव से रूबरू हुए। उल्लेखनीय है कि आज 6 अगस्त और विगत 4 अगस्त के वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से जनपद पंचायत सहसपुर लोहारा के 96 ग्राम पंचायतों के काम-काज की समीक्षा की जा चुकी है। 

वन मंत्री श्री अकबर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ग्राम पंचायत बिरनपुरकला, बडौदाकला, बांधाटोला, सिघनगढ़, रणजीतपुर, जमुनिया, उडियाखुर्द, उडियाकला, कु.दनिया, गांगीबहरा, राजपुर, टाटीकसा, अचानकपुर, सिघनपुरी गोछिया, खैरझिटी, सेमरिया, बगदई, बंधी, गोरखपुरकला, ठाठापुर (रा.), दानीघठोली, ढोरली, भाटकुंडेरा, कोहड़िया, कोसमंदा, नवागांवखुर्द, सुरजपुरा (हरदी), हरदी, पैलपार के भी काम-काज की समीक्षा की। 

panchayattantra24.com,रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज राजधानी रायपुर के एनएच एमएमआई हॉस्पिटल पहुंचकर वहां इलाज के लिए दाखिल दुर्ग निवासी एडवोकेट श्री विनोद चावड़ा के स्वास्थ्य की जानकारी ली। उन्होंने चिकित्सकों को बेहतर से बेहतर इलाज की सुविधा  विनोद चावड़ा को उपलब्ध कराने के निर्देश दिया।

 

panchayattantra24.com, रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व मंत्री और लोकप्रिय नेता शहीद श्री महेंद्र कर्मा की जयंती पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री बघेल ने उन्हें याद करते हुए कहा है कि श्री महेन्द्र कर्मा को बस्तर टाइगर कहा जाता था, बस्तर के विकास और संगठन के काम में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता और मंत्री के रूप उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली और छत्तीसगढ़ के विकास में अपना अमूल्य योगदान दिया। उनके योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। श्री बघेल ने कहा कि उनके विचार हमें सदैव प्रेरित करते रहेंगे। श्री महेन्द्र कर्मा की स्मृतियों को चिरस्थाई बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर विश्वविद्यालय का नामकरण उनके नाम पर किया और उनके नाम पर प्रदेश के तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों के लिए ‘शहीद महेंद्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक समाजिक सुरक्षा योजना‘ प्रारंभ की है।

 

panchayattantra24.com,रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि खेती-किसानी को मजबूत बनाकर और हर हाथ को काम देकर गांव के पुराने गौरव को फिर से स्थापित करना राज्य सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना, सुराजी गांव योजना, गोधन न्याय योजना जैसे कदम उठाए गए हैं। श्री बघेल आज यहां अपने निवास कार्यालय से छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण परिषद के नवनियुक्त पदाधिकारियों के पदभार ग्रहण के वर्चुअल कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर शहीद महेन्द्र कर्मा की जयंती पर उन्हें याद करते हुए नमन किया।  

कार्यक्रम में कृषि एवं जल संसाधन मंत्री श्री रविन्द्र चौबे, छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष श्री गिरीश देवांगन, मुख्यमंत्री निवास में तथा सहकारिता मंत्री डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत, छत्तीसगढ़ कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष श्री सुरेन्द्र शर्मा, छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत श्री रामसुंदर दास, छत्तीसगढ़ बीज विकास निगम के अध्यक्ष श्री अग्नि चंद्राकर और छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष श्री ज्ञानेश शर्मा, बीज निगम के कार्यालय में उपस्थित थे। कार्यक्रम में कृषक कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष श्री महेंद्र चंद्राकर, सदस्य सर्वश्री बसंत टाटी, नागेंद्र नेगी, संजय गुप्ता, भगवान पटेल, जानकीराम सेठिया, नंद कुमार पटेल, डेहराराम साहू, खम्मन पटेल, जगदीश दीपक, शरद यादव, श्रवण चंद्राकर, चुन्नी लाल वर्मा और श्रीमती शशि गौर ने पदभार ग्रहण किया।

मुख्यमंत्री ने परिषद के नवनियुक्त सभी पदाधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उन्हें राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी हर किसान तक पहंुचाने, गौठानों को और अधिक सक्रिय करने की जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने कहा कि परिषद के पदाधिकारी हरेली का त्यौहार गौठानों में जाकर मनाए। इसके अलावा जब भी वे गांव के दौरे पर जाएं तो गौठानों में बैठक कर वहां की गतिविधियों की समीक्षा भी करें तथा इस संबंध में सुझाव से अवगत कराएं। उन्होंने कहा कि गौठानों में अलग-अलग गतिविधियों से जोड़े और यह भी देखे गौठानों में नेपियर घास लगाई गई है कि नहीं और मवेशियों के लिए चारे-पानी की व्यवस्था है कि नहीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अंग्रेजो से पहले हमारे गांव उत्पादन के केन्द्र होते थे। शहर व्यापारिक केन्द्र का काम करते थे। अंग्रेजो के समय शहरों में बड़े-बड़े कारखाने स्थापित हुए, इससे उत्पादन और वाणिज्य के केन्द्र गांव के स्थान पर शहर बन गए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यस्था मजबूत बनाने हर संभव प्रयास कर रही है। सुराजी गांव योजना में रूरल इंड्रस्ट्रीयल पार्क के जरिए ग्रामीणों और युवाओं को उत्पादक गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है। खेती किसानी को मजबूत बनाने के लिए किसानों की ऋण माफी और उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने की पहल की गई है। वनवासियों को तेेंदूपत्ता संग्रहण के लिए प्रति मानक बोरा 4000 रूपए मिल रही है। इससे गांव के लोगांे की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है।

उन्होंने कहा कि राज्य शासन की योजनाओं का लाभ दूरस्थ अंचलों के किसानों, वनोपज संग्राहकों को भी मिल रहा है। उनकी जेब में पैसा जा रहा है और इसका असर व्यापार में भी दिख रहा है। इसका प्रमाण है कि बीजापुर जिले में वर्ष 2018 में जहां एक ट्रेक्टर बिका था, वही ऋण माफी और 25 सौ रूपए प्रति क्विंटल पर धान खरीदी के बाद बीजापुर जिले में वर्ष 2019-20 में 73 ट्रेक्टर और 1235 मोटर सायकल और एक कमर्शियल ट्रेक्टर की बिक्री हुई । अगले साल इस जिले में 60 ट्रेक्टर और 1998 मोटर सायकल तथा तीसरे साल में 133 ट्रेक्टर, 968 मोटर सायकल की बिक्री अब तक हो चुकी है। इनमें 11 कमर्शियल ट्रेक्टर की बिक्री भी शामिल हैं।

इस अवसर पर कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि कृषि का विकास छत्तीसगढ़ के विकास का मूल आधार है। राज्य सरकार की योजनाओं से किसानों की जेब में पैसा पहंुचा और बाजार गुलजार हुए। लॉकडाउन के समय देश की अर्थव्यवस्था में जहां मंदी आई, वहीं छत्तीसगढ़ में      खेती-किसानी सहित अन्य गतिविधियां चालू रही। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कृषि और किसानों के साथ-साथ गरीबों की आर्थिक उन्नति के लिए काम कर रही है। इस दिशा में राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना लागू करने की क्रांतिकारी पहल भी की गई है। बजट में इस योजना के लिए प्रावधान भी किए गए हैं।