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panchayattantra24.com,रायपुर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आज 12वीं बोर्ड के नतीजे जारी करने का ऐलान कर दिया है।  माशिमं ने बताया कि परीक्षा परिणाम 25 जुलाई को घोषित किया जाएगा। दोपहर करीब 12 बजे रिजल्ट जारी होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन 12वीं बोर्ड के नतीजे जारी किए जाएंगे। परीक्षार्थी www. cgbse.nic.in तथा http///results.cg.nic.in पर देख सकते हैं।

 

panchayattantra24.com,रायपुर।  धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में छत्तीसगढ़ एक्टर मनमोहन सिंह समेत आधा दर्जन छत्तीसगढ़ी कलाकारों के खिलाफ एफआईआर करवाने की तैयारी कर ली गई है।  नटराज म्यूजिक ने ‘रायपुर जाबो टूरी पटाबो’ गाना रिलीज करने की तैयारी में है. इस गाने में ऐसे कुछ बोल है जिससे शिकायत करने वाले आवेदकों ने हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है. यही कारण है कि इस गाने को रिलीज न करने और इस गाने को गाने वाले सिंगर उक्त म्यूजिक कंपनी समेत अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जाए. इस संबंध में राजधानी से लगे एक थाने में थोड़ी देर में शिकायतकर्ता पहुंचने वाले है। 

 

panchayattantra24.com,रायपुर। गोबार नवापारा तहसील के ग्राम सोनेसिल्ली के भूमिहीन गरीब किसान अपनी मांगों को लेकर सुबह 5 बजे से ही रायपुर के लिए कूच कर दिया है. पैदल मार्च करने वाले किसानों के दल में करीब 22 किसान परिवार हैं, जिनकी संख्या करीब 150 से आस-पास बताई जा रही है. इसमें छोटे-छोटे बच्चे भी शामिल है. वे सभी कलेक्टर से मुलाकात कर अपनी समस्या से अवगत कराएंगे। 

जानकारी के मुताबिक, 1970 में भूमिहीन किसानों को खेती करने के लिए जमीन का पट्टा दिया गया था. 51 साल से किसान उसी जमीन पर खेती कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं. किसानों के पास ऋण पुस्तिका भी है. किसान सिंचाई टैक्स भी देते हैं, लेकिन गांव के सरपंच व कुछ ग्रामीणों के द्वारा मिलकर गरीब किसानों के जमीन पर मनमानी की जा रही है। 

सरपंच और कुछ ग्रामीण मिलकर किसानों की जमीन से बेदखल कर वहां वृक्षारोपण करने का कार्य करना चाह रहे हैं. पीड़ित भूमिहीन किसान परिवार के मना करने पर सरपंच कहते हैं कि वे किसान परिवारों को झूठे केस में फंसा कर जेल भेज देंगे. पीड़ित परिवारों ने तहसीलदार, एसडीएम और कलेक्टर को भी पत्र भेजा लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। 

किसानों ने बताया कि 51 साल पहले किसानों को पंचायत द्वारा प्रस्ताव कर जमीन दिया था, उन्होंने किसी तरह का कोई अतिक्रमण नहीं किया है. पीड़ित परिवार करीब 52 किलोमीटर की पदयात्रा कर रायपुर पहुंच रहे हैं। 

 

 

panchayattantra24.com, रायपुर। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके से आज यहां राजभवन में छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अनिल बरड़िया के नेतृत्व में प्रतिनिधिमण्डल ने मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने केंद्र सरकार द्वारा ज्वेलरी व्यवसाय में हॉलमार्किंग यूनिक आईडी (एचयूआईडी) नियम लागू किए जाने की अनिर्वायता से इस व्यवसाय से जुड़े लाखों छोटे एवं मध्यम वर्ग के व्यापारियों एवं कारीगरों को होने वाली समस्याओं की ओर राज्यपाल का ध्यान आकृष्ट किया। 

इस अवसर पर एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष श्री अशोक बरड़िया, कोषाध्यक्ष श्री सुरेश भंसाली, सह सचिव श्री जितेन्द्र गोलछा सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। 

 

 

 panchayattantra24.com,रायपुर। कृषि, जल संरक्षण, खाद्य प्रसंस्करण व संबंध क्षेत्र के विकास पर गठित टॉस्क फोर्स की प्रथम बैठक का योजना भवन, नवा रायपुर में प्रदीप शर्मा, सलाहकार, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। डॉ. के. सुब्रमणियम, सदस्य, राज्य योजना आयोग द्वारा बतलाया गया कि राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़ द्वारा राज्य के समग्र विकास हेतु सुझाव एवं अनुशंसाएॅ प्रदान करने 14 टॉस्क फोर्स गठित की गई है। ’’कृषि, जल संरक्षण, खाद्य प्रसंस्करण व संबंध क्षेत्र के विकास’’ संबंधित विषय पर गठित टॉस्क फोर्स में लब्ध प्रतिष्ठित विषय विशेषज्ञों, सामाजसेवी एवं जनप्रतिनिधियों एवं विभागीय अधिकारियों को शामिल किया गया है। 

बैठक में  प्रदीप शर्मा ने शासन की महत्वांकाक्षी योजना नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी संबंध में हुई प्रगति एवं बेहतर क्रियान्वयन की संभावना हेतु सुझाव दिये गये। उन्होंने उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करते हुये समग्र ग्रामीण विकास की अवधारणा पर जोर दिया। उन्होंने प्रदेश में मत्स्य पालन की अपार संभावनाओं को ध्यान मंे रखते हुये राज्य की मत्स्य पॉलिसी तथा एक्वाकल्चर विलेज के विकास की आवश्यकता बतलाई। गौठान समिति की सक्रिय भागीदारी हेतु सतत् प्रोत्साहन व क्षमता विकास की आवश्यकता बतलाई। उन्हांेने कहा कि गौठान में वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन कर उसके विक्रय से कई महिला स्व-सहायता समूह आय अर्जन कर रहे है। समूहों द्वारा उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट एवं अन्य उत्पादों के रूरल इंडस्ट्रीयल पार्क के माध्यम से प्रभावी विपणन हेतु टॉस्क फोर्स से सुझाव अपेक्षित किये गये। 

श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव, सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग द्वारा बतलाया गया कि राज्य में आर्गेनिक एवं नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने हेतु ग्रीन प्रोक्योरमेंट पॉलिसी का निर्धारण किया जाना उचित होगा। 

बैठक में श्री यशवंत कुमार, संचालक, कृषि द्वारा प्रभावी विपणन हेतु ई-कामर्स सुविधा विकसित किये जाने पर जोर दिया। संचालक, पशुपालन द्वारा जानकारी दी गई कि विभाग द्वारा नवाचार जैसे- सेक्स सौर्टेड सीमन उपयोग, हीट सिन्क्रोनाईजेशन तकनीक का उपयोग पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सफलता से किया गया है। जिसके राज्य में बड़े पैमाने पर लागू किया जा सकता है। 

श्री माथेश्वरण, संचालक, उद्यानिकी द्वारा उद्यानिकी फसलो हेतु पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग तथा वेल्यू एडिशन की आवश्यकता बतलाई। टास्क फोर्स सदस्य डॉ. जी.वी. रामनजानेयुलु, सेंटर फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, हैदराबाद द्वारा बतलाया गया कि छत्तीसगढ़ राज्य में ऑर्गेनिक उत्पादन की बहुत संभावना है तथा राज्य में वृहद जैव विविधिता होने से नये प्रोडक्ट लाने की अत्यन्त संभावनाएॅ है। डॉ. कविता कुरूगांती, एलायंस फार सस्टेनेबल एण्ड हालिस्टिक एग्रीकल्चर (आशा), नई दिल्ली द्वारा बतलाया गया कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन हेतु समुदायिक स्तर पर मानव संसाधन तैयार किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। उन्हांेने राज्य द्वारा संचालित नरूवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी की प्रशंसा करते हुये ग्रामीण संसाधनों के बेहतर उपयोग हेतु तथा आजीविका हेतु उपयोगी बतलाया। प्रो. त्रिलोचन शास्त्री, आईआईएम, बंगलौर द्वारा सहकारिता को सुदृ़ढ करते हुये बेहतर विपणन प्रणाली विकसित कर किसानों को उनके उत्पाद का अधिकाधिक मूल्य प्राप्ति की संभावना हेतु प्रयास करने की आवश्यकता बतलाई। प्रो. हिमांशु, सेंटर फॉर इकानामिक स्टडीज एण्ड प्लानिंग, जेएनयू, नई दिल्ली द्वारा कृषि के उन क्षेत्रों में प्राथमिकता से निवेश आवश्यक बतलाया जिससे किसानों को अधिकाधिक लाभ हो साथ ही पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी के अनुकुल हो। उन्होंने भारत सरकार के कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एण्ड प्राईसेस के तर्ज पर कमीशन ऑन एग्रीकल्चर फॉर्म इनकम बनाये जाने की आवश्यकता बतलाई जिससे किसानो की वास्तविक लागत, लाभ इत्यादि की गणना कर उचित रणनीति व योजना बनाई जा सके। डॉ. सुलतान अहमद इस्माईल, एडवाईसर एवं पूर्व डायरेक्टर, इकोसाईंस रिसर्च फाउण्डेशन, चेन्नई द्वारा बतलाया गया कि छ.ग. राज्य में बैकयार्ड मत्स्य पालन की अपार संभावनाएॅ है। सुश्री नमिता मिश्रा, एफ.ई.एस., रायपुर द्वारा प्रवासी मजदूर जो किसान भी है उनकी समस्याओं को भी संज्ञान में रखते हुये योजना बनाने की आवश्यकता बतलाई। श्री अमरलोपावनाथा, सेवानिवृत्त डीएमडी, नाबार्ड, प्रो. सृजित मिश्रा, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलेपमेंट रिसर्च, मुम्बई, डॉ. रविन्द्र पस्तोर, सी.ई.ओ., ई-फसल, इंदौर ने भी कृषि क्षेत्र में छ.ग. राज्य में किये जा सकने वाले गतिविधियों के संबंध में सलाह दी। 

उल्लेखनीय है कि इस टॉस्क फोर्स अंतर्गत 9 वर्किंग ग्रुप (कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, एन.जी.जी.बी., सहकारिता, खाद्य प्रसंस्करण, एग्री-फोरेस्ट्री तथा जल संसाधन) का अलग से गठन किया गया है। इन वर्किंग गु्रप द्वारा सेक्टर विकास हेतु उपयुक्त रोड मैप, अनुशंसाएं प्रदान की जाएगी। जिसे टॉस्क फोर्स द्वारा परीक्षण कर उपयुक्त अनुशंसाओं को राज्य शासन को प्रेषित किया जाना है। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों के अलावा राज्य योजना आयोग के अधिकारी एवं कृषक, पशुपालक, स्वयंसेवी संस्थाओ के प्रतिनिधि उपस्थित हुए। 

 

  panchayattantra24.com,रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कैबिनेट द्वारा बीते 20 जुलाई को राज्य में मछली पालन को कृषि का दर्जा देने का फैसला सराहनीय है। सरकार के इस फैसले से मछुआरों को मत्स्य पालन के लिए किसानों के समान ब्याज रहित ऋण सुविधा मिलने के साथ ही जलकर और विद्युत शुल्क में भी छूट का लाभ मिलेगा। इससे राज्य में मछली पालन को बढ़ावा मिलने के साथ ही इससे जुड़े 2 लाख 20 हजार लोगों की स्थिति में सकारात्मक बदलाव आएगा।

छत्तीसगढ़ राज्य में बीते ढाई सालों में छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयासों से मछली पालन के क्षेत्र में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। राज्य में ढाई सालों में मत्स्य बीज उत्पादन के मामले में 13 प्रतिशत और मत्स्य उत्पादन में 9 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। कृषि का दर्जा मिलने से मत्स्य पालन के क्षेत्र में राज्य अब और तेजी से आगे बढ़ेगा, यह संभावना प्रबल हो गई है। छत्तीसगढ़ राज्य में मत्स्य पालन के लिए अभी मछुआरों को एक प्रतिशत ब्याज पर एक लाख तक तथा 3 प्रतिशत ब्याज पर अधिकतम 3 लाख रुपए तक ऋण मिलता था। इस क्षेत्र को कृषि का दर्जा मिलने से अब मत्स्य पालन से जुड़े लोग सहकारी समितियों से अब अपनी जरूरत के अनुसार शून्य प्रतिशत ब्याज पर सहजता से ऋण प्राप्त कर सकेंगे। किसानों की भांति अब मत्स्य पालकों एवं मछुआरों को क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिलेगी।

 राज्य में मछली पालन के लिए 30 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई बांधों एवं जलाशयों से नहर के माध्यम से जलापूर्ति आवश्यकता पड़ती थी, जिसके लिए मत्स्य कृषकों एवं मछुआरों को प्रति 10 हजार घन फीट पानी के बदले 4 रूपए का शुल्क अदा करना पड़ता था, जो अब उन्हें फ्री में मिलेगा। मत्स्य पालक कृषकों एवं मछुआरों को प्रति यूनिट 4.40 रुपए की दर से विद्युत शुल्क भी अदा नहीं करना होगा। सरकार के इस फैसले से मत्स्य उत्पादन की लागत में प्रति किलो लगभग 10 रुपए की कमी आएगी, जिसका सीधा लाभ मत्स्य पालन व्यवसाय से जुड़े लोगों को मिलेगा। इससे उनकी आमदनी में इजाफा होगा और उनकी माली हालत बेहतर होगी।

 राज्य में मत्स्य कृषकों मछुआरों को सरकार द्वारा दी जा रही सहूलियतों का ही यह परिणाम  है कि छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य बीज उत्पादन एवं मत्स्य उत्पादन में देश में छठवें स्थान पर है। मछली पालन को कृषि का दर्जा मिलने से राज्य 6 वें पायदान से ऊपर की ओर अग्रसर होगा और मत्स्य पालन के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनेगा, इसकी उम्मीद बढ़ गई है। राज्य में वर्तमान में 93 हजार 698 जलाशय और तालाब विद्यमान हैं, जिनका जल क्षेत्र एक लाख 92 हजार हेक्टेयर है। इसमें से 81 हजार 616 जलाशयों एवं तालाबों का एक लाख 81 हजार 200 हेक्टेयर जल क्षेत्र मछली पालन के अंतर्गत है, जो कुल उपलब्ध जल क्षेत्र का 94 प्रतिशत है।

मत्स्य बीज उत्पादन के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य न सिर्फ आत्मनिर्भर है, बल्कि यहां से मत्स्य बीज की आपूर्ति पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश उड़ीसा और बिहार को होती है। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में 288 करोड़ मत्स्य बीज फ्राई तथा 5.77 लाख मैट्रिक टन मछली का उत्पादन प्रतिवर्ष होता है। राज्य की मत्स्य उत्पादकता प्रति हेक्टेयर 3.682 मीटरिक टन है, जो राष्ट्रीय उत्पादकता 3.250 मीटरिक टन से लगभग 0.432 मीटरिक टन अधिक है।

छत्तीसगढ़ राज्य में मत्स्य उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए अब केज कल्चर को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य में अब तक 2386 केज स्थापित किए जा चुके हैं। कोरबा जिले के हसदेव बांगो जलाशय में 1000 केज की स्थापना की जा रही है। इस तकनीकी में जलाशयों में 6 बाई 4 बाई 4 मीटर में केज स्थापित कर तीव्र बढ़वार वाली मछली जैसे पंगेसिएश एवं तिलापिया प्रजाति का पालन किया जाता है, जिससे प्रति केज 3 मेट्रिक टन से अधिक मत्स्य उत्पादन होता है।

लैंडलॉक  प्रदेश होने के कारण राज्य के मत्स्य कृषकों एवं मछुआ समूहों द्वारा स्वयं की भूमि पर बड़ी संख्या में तालाबों का निर्माण कराकर मत्स्य पालन करना, मत्स्य क्षेत्र के  विस्तार का अच्छा संकेत है। बीते ढाई सालों में सरकार की मदद से लगभग एक हजार नवीन तालाबों का निर्माण मत्स्य पालन के उद्देश्य से हुआ है। सरकार इसके लिए सामान्य वर्ग के मत्स्य कृषकों को अधिकतम 4.40 लाख रुपए तथा अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिला वर्ग के हितग्राहियों को 6.60 लाख रुपए की अनुदान सहायता तालाब निर्माण और मत्स्य आहार के लिए देती है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मत्स्य पालन क्षेत्र को संवर्धित करने के उद्देश्य से मछुआरों को मछुआ दुर्घटना बीमा का कवरेज भी प्रदान करती है। बीमित मत्स्य कृषक की मृत्यु पर 5 लाख रूपए की दावा राशि का भुगतान किया जाता है। बीमारी के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर 25 हजार रुपये तक के इलाज की सुविधा का प्रावधान है। मछुआ सहकारी समितियों को मत्स्य पालन के लिए जाल, मत्स्य बीज एवं आहार के लिए 3 सालों में 3 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है। बायोफ्लॉक तकनीकी से मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य कृषकों को 7.50 लाख रुपए की इकाई लागत पर 40 प्रतिशत की अनुदान सहायता दिए जाने का प्रावधान है।

 राज्य में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने और मत्स्य कृषकों मछुआरों को सहूलियत देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नवीन मछली पालन नीति तैयार की जा रही है। इसके लिए कृषि एवं जल संसाधन मंत्री श्री रविंद्र चौबे की अध्यक्षता में गठित समिति ने मछुआरों को उत्पादकता बोनस दिए जाने, ऐसे एनीकट जिनका क्षेत्रफल 20 हेक्टेयर तक है, उसे स्थानीय मछुआरों के निःशुल्क मत्स्याखेट के लिए सुरक्षित रखने तथा मछुआ जाति के लोगों की सहकारी समिति को सर्वाेच्च प्राथमिकता के आधार पर जलाशयों को मछली पालन के लिए पट्टे पर देने की सिफारिश की है।

 

 

 

panchayattantra24.com,रायपुर। मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और जनप्रिय राजनेता स्वर्गीय श्री बिसाहू दास महन्त की 23 जुलाई को पुण्यतिथि पर अपने निवास कार्यालय में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा है कि स्वर्गीय श्री बिसाहू दास महन्त का पूरा जीवन जनसेवा से जुड़ा रहा। श्री महन्त ने अविभाजित मध्यप्रदेश में विधायक तथा मंत्री के रूप में प्रदेश के विकास के लिए अपनी अमूल्य सेवाएं दी। हसदेव बांगो सिंचाई परियोजना उनके सपनों का साकार रूप है। उन्होंने लोगों की बेहतरी के लिए क्षेत्र में खेती-किसानी, सिंचाई तथा सड़कों के कार्यों को बखूबी अंजाम दिया। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि स्वर्गीय श्री बिसाहू दास महन्त के आदर्शों के अनुरूप नवा छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध हैं। उनके बताये  जनकल्याण के मार्ग पर चलकर प्रदेश में विकास को नये आयाम देने की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं।

 

 

 

 

panchayattantra24.com,रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश में किसानों के हित में अनेक सहकारी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। राज्य सरकार का यह प्रयास है कि अधिक से अधिक लोग सहकारिता के माध्यम से लाभान्वित हों। सहकारिता आंदोलन से किसानों के साथ ज्यादा से ज्यादा नागरिक जुड़े यह प्रयास होना चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज यहां अपने निवास कार्यालय से बिलासपुर में आयोजित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बिलासपुर के अध्यक्ष के पदभार ग्रहण कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सम्बोधित कर रहे थे। 

 जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बिलासपुर के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री प्रमोद नायक का पदभार ग्रहण कार्यक्रम आज सहकारी बैंक बिलासपुर के प्रांगण में संपन्न हुआ। जिसमें सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम विशेष रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बैंक के अध्यक्ष श्री प्रमोद नायक को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि केंद्रीय सहकारी बैंक का काम सुचारू रूप से संचालित हो इसके लिए बड़ी जिम्मेदारी नवनियुक्त अध्यक्ष श्री नायक को मिली है। उन्होंने कहा कि सहकारिता अधिनियम में अनेक संशोधन कर अधिनियम का सरलीकरण किया गया है, जिससे सहकारिता आंदोलन से ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। सहकारी बैंकों से किसानों को खाद, बीज का वितरण किया जाता है। अब राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, लघु वनोपज खरीदी आदि भी सहकारिता का हिस्सा है। ज्यादा से ज्यादा लोगों का जुड़ाव सहकारिता से हो यह प्रयास करना होगा। 

किसान हितैषी योजनाओं के लिए छत्तीसगढ़ बन रहा है मॉडल राज्य 

कार्यक्रम में उपस्थित सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने अपने संबोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए अभिनव योजनाएं बनाई गई हैं। इस मामले में छत्तीसगढ़ मॉडल राज्य बन रहा है। उन्होंने कहा कि सहकारिता आंदोलन किसानों के लिए जरूरी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने त्रिस्तरीय सहकारी बैंक की व्यवस्था कर सहकारिता आंदोलन को मजबूत बनाने का कार्य किया है। धान खरीदी, खाद, बीज, दवा सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को सुलभ है। पहले धान बिक्री के लिए किसानों को बड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन सरकार ने सुव्यवस्थित खरीदी की व्यवस्था बनाई। आज धान बेचने के एक हफ्ते के भीतर किसानों के खाते में पैसा आ जाता है। किसानों की सुविधा के लिए नई सहकारी समितियां गठित की गई हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में समितियों की संख्या 1300 से बढ़ाकर 2058 की गई है। किसानों की ऋण माफी की गई। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, मुख्यमंत्री गोधन न्याय योजना से किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने का कार्य किया गया है। 

    कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री सुरेन्द्र शर्मा, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष श्री अटल श्रीवास्तव, अपेक्स बैंक के अध्यक्ष श्री बैजनाथ चंद्राकर, नगर निगम बिलासपुर के महापौर श्री रामशरण यादव, विधायक श्री धरमजीत सिंह ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में जिला पंचायत बिलासपुर के अध्यक्ष श्री अरूण सिंह चौहान एवं अन्य जनप्रतिनिधि सहित बैंक के अधिकारी, कर्मचारी, किसान उपस्थित थे। 

panchayattantra24.com,रायपुर। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में अभी रुक-रुक कर बारिश हो रही है. इसी बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है. प्रदेश के बिलासपुर, पेण्ड्रा, मुंगेली, कोरिया, कबीरधाम और इससे लगे जिलों में गरज-चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है. इसके साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई है। 

मौसम विभाग के मुताबिक एक निम्न दाब का क्षेत्र उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी, तटीय ओडिशा और तटीय पश्चिम बंगाल के ऊपर 5.8 किलोमीटर तक स्थित है. मानसून द्रोणिका अनूपगढ़, सवाई माधवपुर, झांसी, रीवा, अंबिकापुर, छैबासा, निम्न दाब के केन्द्र से होते हुए पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी तक 1.5 किलोमीटर तक स्थित है। 

छत्तीसगढ़ में 24 जुलाई को प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने और गरज-चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है. प्रदेश में एक-दो स्थानों पर भारी वर्षा भी होने की संभावना है. प्रदेश में अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है. भारी वर्षा का क्षेत्र मुख्यतः उत्तर-पश्चिम छत्तीसगढ़ के जिले रहने की संभावना है। 

रायपुर में अगस्त महीने में कैसा रहेगा जलवायु

रायपुर में अगस्त महीने का जलवायु लक्षण जुलाई महीने के समान ही होता है. इस महीने की औसत वर्षा 299.9 मि.मी. है. बारिश के दिनों की संख्या 14.1 है. गर्जन के दिनों की संख्या 3.6 है. यह भारी वर्षा की परिस्थिति तब पैदा होती है, जब बंगाल की खाड़ी से अबदाब तट की ओर बढ़ता हुआ ओडिशा तट को पार करते हुए छत्तीसगढ़ के मध्यभाग की दिशा में बढ़ने लगता है. कुछ भारी वर्षा की सक्रियता 13 सेंमी या अधिक भारी वर्षा की उच्चतम आवृत्ति होती है. माह में विशेषतः दूसरे सप्ताह में मानसून गतिविधियों में भारी व्यवधान देखे गये हैं. इस महीन में औसतन रायपुर में एक चक्रवात का अनुभव होता है। 

इस माह का सामान्य औसत अधितम तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस और औसत न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस होता है. इस तरह दैनिक तापमान में अंतर बहुत कम होता है. सापेक्ष आर्दता 80-87 प्रतिशत तक होती है. उपलब्ध अभिलेख के आधार पर रायपुर का इस माह उच्चतम अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस 3 अगस्त 1972, निम्नतम न्यूनतम तापमान 20 अगस्त 1939 को 20.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. सन 1947 में सर्वाधिक कुल मासिक वर्षा 795.3 मि.मी. और सबसे कम कुल मासिक वर्षा 100.8 मि.मी. सन 1886 में और 4 अगस्त 1910 में 24 घंटों में 370.3 मि.मी. है। 

 

 

panchayattantra24.com,रायपुर। एलआईसी के आईपीओ, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की बिक्री और रक्षा कर्मचारियों की हड़ताल पर प्रतिबंध लगाने के विरोध में श्रमिक, कर्मचारियों ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया. रायपुर में पंडरी स्थित एलआईसी के मंडल कार्यालय में प्रदर्शन के बाद एआईआईआईए के सहसचिव धर्मराज महापात्र ने कहा कि भारत सरकार ने अपने ही सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और उनके कर्मचारियों पर तीखा हमला किया है. नवउदारवाद की प्रतिगामी आर्थिक विचारधारा के प्रति वचनबद्ध यह सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को नष्ट करने और उन्हें निजी पूंजी को सौंपने की जल्दी में है।

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने एलआईसी के आईपीओ को मंजूरी दे दी है. सरकार द्वारा बेचे जाने वाले शेयर का प्रतिशत तय करने के लिए वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के समूह को अधिकृत किया गया है. आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के सलाहकार नियुक्त कर दिये किए गए हैं. बीमांकन फर्म मिलिमन एडवाइजर्स को एलआईसी के अंतर्निहित मूल्य का निर्धारण करने के लिए नियुक्त किया गया है और उम्मीद है कि यह कार्य अगस्त तक पूरा हो जाएगा. सरकार इस पब्लिक इश्यू के प्रबंधन के लिए बैंकरों को शामिल करने की प्रक्रिया में है. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सरकार इस साल के अंत तक एलआईसी को स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध करने के लिए सभी प्रयास करेगी।

भारत सरकार, एलआईसी आईपीओ के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध और सार्वजनिक लामबंदी के चलते, विधायी मानदंडों का उल्लंघन करते हुए वित्त विधेयक(बजट) के माध्यम से एलआईसी अधिनियम में आवश्यक संशोधन लाई. सरकार इस बात से आशंकित थी कि यदि इन संशोधनों को वित्त विधेयक से अलग, स्वतंत्र रूप से लाया जाता है, तो संसद में उसके भारी बहुमत के बावजूद यह कार्य कठिन हो जाएगा. इन संशोधनों की अधिसूचना का प्रभावी रूप से अर्थ एलआईसी के निगमीकरण है और यह संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के एक साधन के रूप में एलआईसी के अस्तित्व पर गंभीर सवाल उठाती है. यह एलआईसी अधिनियम में संशोधनों से स्पष्ट है, जो यह वचन देता है कि सरकार एलआईसी में अपनी हिस्सेदारी को नियत समय में 51% तक कम कर सकती है. अगर हम देखें कि बैंकिंग और आम बीमा उद्योग में क्या हो रहा है जहां भी कानून के माध्यम से ऐसी प्रतिबद्धता की गई है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सरकार यहाँ इस प्रतिबद्धता के प्रति भी वफादार रहेगी।

बीमा कानून संशोधन अधिनियम 2015 के तहत आम बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 में संशोधन करते हुए, सरकार ने वादा किया था कि वह सार्वजनिक क्षेत्र की आम बीमा कंपनियों में हर समय 51 प्रतिशत हिस्सेदारी बनाए रखेगी. सरकार ने अब आम बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 में कुछ और संशोधनों के माध्यम से अपनी इस कानूनी प्रतिबद्धता को हटाने का निर्णय लिया है. इन संशोधनों को संसद के मानसून सत्र में पेश किए जाने की संभावना है. सरकार ने चालू वित्त वर्ष में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को एकमुश्त बेचने का फैसला किया है. मामला यूनाइटेड इंडिया के निजीकरण से नहीं थमेगा. सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की नीति के अनुरूप अन्य तीन सार्वजनिक आम बीमा कंपनियों का भी यथासमय निजीकरण करने का प्रयास किया जाएगा।

सरकार ने आईडीबीआई बैंक को बेचने का फैसला किया है और एलआईसी पर इस बैंक में अपनी हिस्सेदारी को कम करने का दबाव है, ताकि प्रबंधकीय नियंत्रण नए खरीदार को हस्तांतरित किया जा सके. नीति आयोग ने निजीकरण के उम्मीदवार के रूप में इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की सिफारिश की है. फिर मामला यहीं नहीं थमता है. वित्त सचिव टी.वी सोमनाथन ने कहा है कि अंततः सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकांश बैंक बेचे जाएंगे. हम इसका पुरजोर विरोध करते है।

कामरेड महापात्र ने एक अध्यादेश के माध्यम से रक्षा कर्मचारियों की हड़ताल कार्रवाई पर प्रतिबंध लगाने में सरकार की अलोकतांत्रिक और तानाशाही कार्रवाई पर एआईआईईए ने चिंता व्यक्त की है. यह अध्यादेश रक्षा उपकरणों के उत्पादन, सेवाओं और सेना से जुड़े किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठानों के संचालन या रखरखाव में शामिल श्रमिकों साथ-साथ रक्षा उत्पादों की मरम्मत और रखरखाव में कार्यरत लोगों के हड़ताल और विरोध का जायज़ अधिकार छीन लेता है. आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) को भंग करने और इसे 7 निगमों में बदलने के सरकार के फैसले का विरोध करने के लिए रक्षा कर्मियों ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया था.  यह स्पष्ट रूप से रक्षा उत्पादन के निजीकरण की दिशा में एक कदम है जो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाला है. एआईआईईए इस कार्रवाई की निंदा करता है और रक्षा कर्मचारियों के संघर्ष का समर्थन करता है।

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने 23 जुलाई को विरोध सभा और विरोध प्रदर्शनों का आयोजन कर सरकार की निजीकरण नीति के खिलाफ और मजदूरों के अधिकारों पर इस क्रूर हमले का विरोध करने के लिए पूरे मजदूर वर्ग का आह्वान किया है. ट्रेड यूनियनों ने कोविड महामारी और बड़े पैमाने पर नौकरी के नुकसान के चलते श्रमिकों की बदतर स्थिति को कम करने के लिए भी कदम उठाने की भी मांग की है।

उन्होंने कहा कि इसलिए, एआईआईईए के आव्हान पर अपनी 23 जुलाई, 2021 को सभी कार्यालयों के सामने भोजनावकाश के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र और उसके कर्मचारियों पर सरकार द्वारा घोषित चौतरफा युद्ध के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करने के लिए यह प्रदर्शन किया गया है. इस प्रदर्शन से सरकार को यह संदेश देना चाहिए कि हम इस क्रूर हमले का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

एआईआईईए केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और अन्य स्वतंत्र महासंघों के साथ नवउदारवादी एजेंडे के लिए बड़े पैमाने पर प्रतिरोध का निर्माण करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. सभा को आर डी आई ई यू के।महासचिव सुरेन्द्र शर्मा ने भी संबोधित किया. सभा की अध्यक्षता कामरेड अलेक्जेंडर तिर्की ने की।