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panchayattantra24.com,रायपुर।  राजधानी रायपुर के तेलीबांधा स्थित मरीन ड्राइव में अधिकारियों ने पार्किंग शुल्क निर्धारित किया था, जिसे शनिवार को निरस्त कर दिया गया है। इस संबंध में महापौर एजाज ढेबर ने बयान जारी किया है। महापौर ने कहा कि मरीन ड्राइव में लोग मार्निंग वाक करने आते हैं। त्रुटिवश आदेश जारी हुआ है। शहर की जनता को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। किसी को भी कोई शुल्क नहीं देना होगा। आदेश को निरस्त कर दिया गया है। आने वाले समय में पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी।

बता दें कि नगर निगम के द्वारा कल ही आदेश जारी किया था। दोपहिया वाहन के लिए 12 रुपए और चार पहिया वाहन के लिए 24 रुपए का पार्किंग शुल्क अदा करना होगा। हालांकि, अब इस आदेश को निरस्त कर दिया गया है। शनिवार-रविवार की शाम यहां 10 हजार के करीब लोग पहुचते हैं। तालाब के सामने की सड़क पर 50 से ज्यादा फूड स्टॉल और फूड आउटलेट हैं जो देर रात तक गुलजार रहते हैं।

अब करीब आठ करोड़ रुपए की लागत से तेलीबांधा तालाब के किनारे रिक्रिएशन पार्क का काम शुरू किया गया था, जिसका ढांचा तैयार कर लिया गया। बताते चलें कि स्थानीय लोगों के साथ ही कई संगठन मरीन ड्राइव में पार्किंग शुल्क लगाने के विरोध में उतर गए थे। वहीं, भाजपा नेताओं ने भी तेलीबांधा तालाब स्थल का नाम मरीन ड्राइव करने एवं वहां पर पार्किंग शुल्क शुरू करने के विरोध में शनिवार सुबह विरोध प्रदर्शन किया था।

भाजपा पार्षद दल और साहू समाज के लोगों ने तेलीबांधा तालाब के पास विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में प्रमुख रूप से नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे, उप नेता मनोज वर्मा, शहर भाजपा अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी, भाजपा पार्षदगण सीमा संतोष साहू, रोहित साहू, भोला साहू, राम प्रजापति, भाजपा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष जितेंद्र साहू शामिल हुए। इसके बाद मेयर ने पार्किंग शुल्क लगाए जाने के फैसले को वापस ले लिया है।

 

 

 

 panchayattantra24.com,रायपुर। कोरोना काल में काफी समय बाद राजधानी रायपुर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया. लोक अदालत में पहली बार ऐसा हुआ जब पक्षकारों तक पहुंचने के लिए कोर्ट के द्वारा स्टॉफ भी भेजे गए थे. बहुत से मामलों में व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी पक्षकारों की उपस्थिति दर्ज की गई।

जिला विधिक प्राधिकरण के सचिव उमेश उपाध्याय ने कहा कि नेशनल लोक अदालत के माध्यम से हमारी कोशिश है कि लोगों को परेशानी से हम थोड़ी राहत दिला सके. किसी भी व्यक्ति का कानूनी मामला खत्म होता है तो उसके लिए राहत की बात होती है. राजीनामा के माध्यम से बहुत सारे मामलों का निराकरण होगा. काफी लोग ऐसे है जो कोर्ट आने में असमर्थ है. ऐसे व्यक्तियों तक पैरा लीगल वालंटियर के जरिए या फिर अपने स्टाफ के जरिए पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं. जिसकी वजह से कुछ लोग घर बैठे भी राजीनामा करा सकते हैं।

बहुत सारे मामलों में व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी पक्षकारों की उपस्थिति दर्ज कराई जा रही है. 5000 मामले न्यायालय के लंबित मामले सुनवाई के लिए रखे गए है. साथ ही 2,000 से अधिक फ्री लिटिगेशन मामलों की भी सुनवाई की जाएगी।

 

panchayattantra24.com,रायपुर। लॉकडाउन के बाद सिनेमाघर संचालकों को सिनेमाघर खोलने की अनुमति तो दे दी गई लेकिन संचालक अब भी सिनेमाघर खोलने के पक्ष में नहीं है. संचालकों का मानना है कि नई फिल्में रिलीज नहीं की जा रही है इसलिए सिनेमाघरों को नहीं खोला जा सकता. साथ ही संचालकों का ये भी मानना है कि कोरोना काल में बड़ी और अच्छी फिल्में ओटीटी के प्लेटफार्म पर रिलीज कर दी गई. संचालक चाहते है कि आने वाले समय पर ओटीटी पर बड़ी फिल्में रिलीज न किए जाए. नहीं तो उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा. सिनेमाघर बंद होने के बाद भी संचालकों को प्रॉपर्टी टैक्स और बिजली बिल का भुगतान करना पड़ता है।

सिनेमाघर संचालक लकी रघुवंशी बताते है कि छत्तीसगढ़ सरकार अनुमति मिलने के बाद भी हम अभी सिनेमाघरों का संचालन नहीं कर सकते क्योंकि नई फिल्मों को रिलीज नहीं किया जा रहा है. डेढ़ साल से सिनेमाघरों का संचालन ढंग से नहीं हो पाने के बाद भी प्रॉपर्टी टैक्स और बिजली बिल का भुगतान कर रहे है. हमारी ये मांग भी है कि ओटीटी जैसे प्लेटफार्म पर बड़ी फिल्मों को रिलीज ना किए जाएं. कोरोना काल में दर्शक ऐसे ही कम हो रहे है. और ओटीटी पर बड़ी फिल्में रिलीज कर दी जाएगी तो संचालकों को काफी नुकसान होगा।

वहीं मेग्नेटो मॉल के जीएम राज कुजुर का कहना है कि सिनेमाघरों को ठीक से सेनिटाइज करने के बाद ही सिनेमाघरों को संचालित किया जाएगा. फिलहाल नई फिल्मों का इंतजार भी किया जा रहा है।

 

 

 

 

 

panchayattantra24.com,रायपुर। नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा श्रम मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने आरंग विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कुकरा में धीवर और साहू समाज भवन निर्माण कार्य का शिलान्यास और भूमिपूजन किया। इस दौरान मुख्य अतिथि डॉ. डहरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में सभी समाज के लोगों के विकास की दिशा में कार्य किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ी परम्परा, संस्कृति, धरोहरों को सहेजने और आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि साहू और धीवर समाज का भी योगदान छत्तीसगढ़ के विकास में है। पिछड़े हुए समाज का सहयोग करना और आगे बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता में है। समाज को भी चाहिए कि वे जनहितैषी कार्यों में अपनी सहभागिता निभाए। 

 डॉ. डहरिया ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार सभी वर्गों को साथ लेकर आगे बढ़ रही है। किसानों, गरीबों, मजदूरों के हित में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आरंग विकासखण्ड क्षेत्र में उन्होंने सभी समाज के लिए भवन स्वीकृत किए हैं। भवन का उपयोग सामाजिक कार्य के अलावा शिक्षा के विकास और अन्य सामाजिक कार्यों के लिए किया जा सकता है। मंत्री डॉ.डहरिया ने कहा कि जो संघर्ष करने वाले होते हैं, वे सफल भी होते हैं। आप अपने बच्चों को शिक्षित बनाइयें,उन्हें बेहतर शिक्षा से जोड़कर आगे बढ़ाइयें और जागरूक बनकर समाज को विकास की राह में आगे बढ़ाइयें। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा शिक्षा के साथ योजनाओं के माध्यम से आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। आप इन अवसरों का लाभ उठाकर एक जागरूक समाज के रूप में अपनी पहचान बना सकते हैं। आपके बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर की नौकरी करेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। गरीबी दूर होगी और आप बेहतर तरीके से जीवनयापन कर पाएंगे। मंत्री डॉ डहरिया ने कहा कि ग्राम कुकरा में पहले भी अनेक कार्यों की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। धीवर और साहू समाज के लिए 11.5 लाख रुपए का भवन भी बनाया जाएगा। उन्होंने ग्रामीणों की मांग पर यहाँ सीसी रोड़ के लिए 5 लाख राशि देने की घोषणा भी की। कार्यक्रम में जनपद अध्यक्ष श्री खिलेश्वर देवांगन, उपाध्यक्ष श्रीमती हेमलता साहू, नगर पंचायत आरंग अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर चंद्राकर, श्री कोमल साहू सहित जिला और जनपद पंचायत सदस्य,जनप्रतिनिधिगण,अधिकारी, कर्मचारीगण और बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे। 

 

 

panchayattantra24.com,रायपुर। नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा श्रम मंत्री डॉ शिवकुमार डहरिया आरंग विकासखंड के ग्राम कुकरा में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित वजन त्यौहार कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने यहाँ बच्चों का वजन कराया और किशोरी बालिकाओं को सुपोषण किट सहित अन्य सामग्री बांटी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री डॉ डहरिया ने कहा कि जिस तरह मजबूत भवन बनाने के लिए मजबूत नीव तैयार की जाती है, उसी तरह देश का बेहतर भविष्य तैयार करने के लिए सबसे पहले स्वस्थ और सुपोषित बच्चे तैयार किया जाना जरूरी है। आज के बच्चे ही कल के भविष्य है, इसलिए इन्हें स्वस्थ और सुपोषित बनाने में किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सभी ग्रामीणों को वजन त्यौहार के विषय में बताते हुए अपने घर और आसपास के बच्चों का वजन कराने की अपील की।

मंत्री डॉ डहरिया ने कहा कि बच्चों के पोषण स्तर के आंकलन के लिए वजन करना आवश्यक होता है। वजन कराने से बच्चों के विकास की सही जानकारी मिल पाती है। उन्होंने अभिभावकों से कहा है कि बच्चों के सुपोषण पर विशेष ध्यान दें और उन्हें पौष्टिक आहार जरूर दें। पौष्टिक आहार से बच्चों में शारिरिक और मानसिक विकास होता है। उन्होंने कहा कि उम्र के साथ बच्चों के विकास का पता लगाने उसकी ऊंचाई और वजन लिया जाता है। इससे सुपोषण और कुपोषण की जानकारी मिल पाती है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में एनीमिया से पीड़ित महिलाओं और किशोरी बालिकाओं के लिए भी योजनाएं चलाई जा रही है। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों और महिलाओं को सुपोषित बनाने के लिए लगातार पौष्टिक आहार दिया जा रहा है। गर्भवती महिलाओं का भी विशेष ख्याल रखा जा रहा है। विगत ढाई साल में प्रदेश के अधिकांश जिलों में कुपोषण की दर में कमी आई है। दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में भी सुपोषण का स्तर बढ़ा है। उन्होंने सभी अभिभावकों से आंगनबाड़ी केन्द्रों में जाकर वजन त्यौहार में शामिल होने का आग्रह भी किया। मंत्री डॉ डहरिया ने महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चिन्हित किशोरी बालिकाओं और बच्चों को सुपोषण किट तथा स्वच्छता सामग्री भी वितरित किया। इस अवसर पर जनपद अध्यक्ष श्री खिलेश्वर देवांगन, उपाध्यक्ष श्रीमती हेमलता साहू, श्री कोमल साहू सहित जिला और जनपद पंचायत के सदस्य, विभाग के अधिकारी कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका सहित बच्चों के साथ उनकी माताएं उपस्थित थीं। 

 

 

panchayattantra24.com, रायपुर। खाद्य विभाग की टीम ने रायपुर जिले के राइस मिलर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. छापामार कार्रवाई कर 9 करोड़ के चावाल और धान जब्त किया है. सभी मिलर्स पर छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। 

खाद्य नियंत्रक ने बताया कि जिले के 83 राइस मिलर्स द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान का उठाव करने के बाद नागरिक आपूर्ति निगम में चावल जमा न करने पर कलेक्टर सौरभ कुमार के निर्देश पर खाद्य विभाग की टीम ने 5 राइस मिल के खिलाफ कार्रवाई की है। 

विभाग की टीम ने कान्हा राइस इडस्ट्री आरंग,सालासर बाला जी राइस एग्रोटेक आरंग, हनुमान राइस इंडस्ट्री खरोरा, जनता राइस मिल खरोरा और गिरधर गोपाल राइस इंडस्ट्री नयापारा में जांच करने पर पाया कि इनके द्वारा 2020-21में समर्थन मूल्य का धान उठा लेने के बाद चावल जमा नहीं किया गया है। 

शासन का धान उठाने के बाद मिलर्स को शीघ्र चावल जमा करने के निर्देश का पालन नहीं किये जाने के कारण खाद्य विभाग के अधिकारियों ने कान्हा राइस इंडस्ट्री आरंग से2369 क्विन्टल धान और 1528 क्विन्टल चावल, सालासर बाला जी एग्रोटेक आरंग से 2060 क्विन्टल धान और 5400 क्विंटल चावल, हनुमान राइस इंडस्ट्री से 3840 क्विंटल धान औऱ 1765 क्विन्टल चावल जनता राइस मिल खरोरा से 5050 क्विन्टल धान और 1000 क्विन्टल चावल और गिरधर गोपाल राइस इंडस्ट्री नयापारा से 18880 क्विन्टल धान जब्त कर छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग (चावल उपार्जन) आदेश 2016 के धाराओं के उल्लंघन किये जाने का प्रकरण बनाया है। कलेक्टर सौरभ कुमार ने सभी अरवा मिलर्स को एक सप्ताह के भीतर कस्टम मिलिंग का चावल जमा करने का निर्देश दिया है। 

 

 panchayattantra24.com,रायपुर। नवा रायपुर के सेक्टर 29 में अवैध तरीके से चलाए जा रहे बालगृह से महिला एवं बाल विकास विभाग ने 19 बच्चों को मुक्त कराया है. इनमें से ज्यादातर बच्चे मंडला, मध्यप्रदेश से लाए गए हैं, जिनके माता-पिता की कोविड से मौत हो चुकी है. आशंका है कि बालगृह की आड़ में मानव तस्करी की जा रही थी।

जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1973 के अधीन वर्ष 2020 में पंजीकृत लाइव शो शिक्षा एवं सामाजिक कल्याण समिति, रिसाली भाटा, दुर्ग की ओर से नवा रायपुर स्थित अटल नगर में लाइव शो के नाम से अनाथ आश्रम संचालित किया जा रहा है. संस्थान की ओर से बच्चों की नि:शुल्क आश्रय के साथ पढ़ाई-लिखाई के संबंध में सोशल मीडिया के जरिए प्रचारित किया जाता है।

अनाथ आश्रम में किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 के नियमों के अनुरूप कोई कर्मचारी कार्यरत नहीं हैं. संस्थान के रसोइया और केयर टेकर अध्यक्ष नरेश महानंद के परिवार से संबद्ध हैं।

नियम विरुद्ध अनाथ आश्रम के संचालन की जानकारी मिलने पर जिला बाल संरक्षण इकाई, चाइल्डलाइन और स्थानीय पुलिस के सहयोग से 19 बालक- बालिकाओं का रेस्क्यू किया गया. इन बच्चों को बालक कल्याण समिति, माना कैंप में प्रस्तुत किया गया. इनमें से 10 बच्चों को बाल कल्याण समिति द्वारा शासकीय बालगिरी एवं नव बालिकाओं को बाल कल्याण समिति द्वारा एसओएस में सुरक्षा संरक्षण प्रदान किया गया है।

 

 

panchayattantra24.com,रायपुर। छत्तीसगढ़ वन विभाग ने राज्य स्तर पर एक साथ 11 जुलाई को फलदार पौधों के बीज और सीड बॉल की बुआई के कार्यक्रम का आयोजन किया है. इसके तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के अनुरूप राज्य के वन तथा वनेत्तर क्षेत्रों में 50 हजार किलोग्राम फलदार पौधों के बीज सहित 25 लाख सीड बॉल की बुआई होगी।

वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने इसके सफल आयोजन के लिए वन विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए है. इसके तहत राज्य के वन तथा वनेत्तर क्षेत्रों में बेर, जामुन, बेल, सीताफल, करौंदा तथा मुनगा आदि फलदार प्रजातियों के बीज की बुआई अथवा छिड़काव और सीड बॉल डिब्लिंब का कार्य किया जाएगा. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख राकेश चतुर्वेदी ने बताया कि इनमें वनमण्डलवार बलौदाबाजार में 3 हजार किलोग्राम फलदार बीज तथा एक लाख सीड बॉल की बुआई का लक्ष्य है. इसी तरह गरियाबंद में 2 हजार किलोग्राम फलदार बीज तथा एक लाख सीड बॉल, धमतरी में 3 हजार किलोग्राम फलदार बीज तथा एक लाख सीड बॉल, महासमुंद में एक हजार किलोग्राम फलदार बीज तथा एक लाख सीड बॉल तथा कवर्धा में 3 हजार किलोग्राम फलदार बीज तथा एक लाख सीड बॉल की बुआई होगी।

वनमण्डवार खैरागढ़ में 1500 किलोग्राम फलदार बीज तथा एक लाख सीड बॉल, राजनांदगांव में 1500 किलोग्राम फलदार बीज तथा एक लाख सीड बॉल, बालोद में एक हजार किलोग्राम फलदार बीज तथा 50 हजार सीड बॉल, सूरजपुर में 1500 किलोग्राम फलदार बीज तथा एक लाख, कोरिया में 1500 किलोग्राम फलदार बीज तथा एक लाख सीड बॉल तथा सरगुजा में 2 हजार किलोग्राम फलदार बीज तथा एक लाख सीड बॉल की बुआई की जाएगी।

वनमण्डलवार मनेन्द्रगढ़ में 1500 किलोग्राम फलदार बीज तथा एक लाख सीड बॉल, बलरामपुर में 3 हजार किलोग्राम फलदार बीज तथा एक लाख सीड बॉल, जशपुर में 1500 किलोग्राम फलदार बीज तथा एक लाख सीड बॉल, रायगढ़ में 1500 किलोग्राम फलदार बीज तथा एक लाख सीड बॉल वनों में फेंकी जाएगी. कटघोरा में 3 हजार किलोग्राम फलदार बीज तथा एक लाख सीड बॉल, बिलासपुर में 500 किलोग्राम फलदार बीज तथा 50 हजार सीड बॉल, मरवाही में 3 हजार किलोग्राम फलदार बीज तथा एक लाख सीड बॉल, धरमजयगढ़ में एक हजार किलोग्राम फलदार बीज तथा एक लाख सीड बॉल, जांजगीर-चांपा में 500 किलोग्राम फलदार बीज तथा 50 हजार सीड बॉल की बुआई की जाएगी. कोरबा में 1500 किलोग्राम फलदार बीज तथा 50 हजार सीड बॉल, मुंगेली में 500 किलोग्राम फलदार बीज तथा 50 हजार सीड बॉल, बस्तर में 1500 किलोग्राम फलदार बीज तथा एक लाख सीड बॉल, सुकमा में एक हजार किलोग्राम फलदार बीज तथा 50 हजार सीड बॉल की बुआई की जाएगी।

वनमण्डलवार बीजापुर में एक हजार किलोग्राम फलदार बीज तथा 50 हजार सीड बॉल, दंतेवाड़ा में एक हजार किलोग्राम फलदार बीज तथा 50 हजार सीड बॉल, दक्षिण कोण्डागांव 1500 किलोग्राम फलदार बीज तथा 50 हजार सीड बॉल, केशकाल में 1500 हजार किलोग्राम फलदार बीज 50 हजार सीड बॉल की बुआई की जाएगी. पश्चिम भानुप्रतापपुर में एक हजार किलोग्राम फलदार बीज तथा 50 हजार सीड बॉल, नारायणपुर में एक हजार किलोग्राम फलदार बीज तथा 50 हजार सीड बॉल, पूर्व भानुप्रतापपुर में एक हजार किलोग्राम फलदार बीज तथा 50 हजार सीड बॉल तथा कांकेर में एक हजार किलोग्राम फलदार बीज तथा 50 हजार सीड बॉल की बुआई होगी।

 

 

 

 

panchayattantra24.com, राजधानी रायपुर स्थित संस्कृति संचालनालय जल्द ही नवा रायपुर में शिफ्ट हो जाएगा। संस्कृति मंत्री श्री अमरजीत भगत ने आज नवा रायपुर सेक्टर 27 में बने छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के भवन जो संस्कृति परिषद कार्यालय के लिए प्रस्तावित है का निरीक्षण किया। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ की संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के साथ-साथ इस विधा के प्रति लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए छत्तीसगढ़ संस्कृति परिष्द का गठन किया गया है। संस्कृति परिष्द के अंतर्गत साहित्य अकादमी, कला अकादमी, आदिवासी लोक कला अकादमी, छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम, छत्तीसगढ़ सिंधी अकादमी और छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग संचालित होगा। संस्कृति विभाग के अधीन संचालित सभी प्रभागों को एक अम्ब्रेला के नीचे कार्य करने की अवधारणा को लेकर जल्द ही अमल में लाते हुए संस्कृति संचालनालय को पुराना रायपुर से नवा रायपुर में शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है।

मंत्री श्री भगत ने भवन निरीक्षण के दौरान कहा कि छत्तीसगढ़ी संस्कृति के अनुरूप कार्यालय का सुसज्जित स्वरूप हो। कार्यालय भवन में रिसेप्शन के कर्मचारी और गाइड अपडेटेड हों ताकि अन्य राज्यों व विदेशों से आने वाले पर्यटकों, कलाकारों एवं नागरिकों को छत्तीसगढ़ी, हिन्दी एवं अंग्रेजी में विस्तार से छत्तीसगढ़ी संस्कृति के बारे में जानकारी दे सकें। मंत्री श्री भगत ने कार्यालय भवन में सभी अकादमियों, फिल्म विकास निगम मंडलों के अध्यक्षों एवं सदस्यों के लिए भी बैठक व्यवस्था करने के निर्देश अधिकारियों को दिये। उन्होेंने कहा कि एक अम्ब्रेला के नीचे सभी प्रभागों को लाने की अवधारणा पूर्ण होना चाहिए, जिससे कार्यालय अने वाले नागरिकों, कलाकारों, बुद्धजीवियों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने आगंतुकों के चाय-नाश्ता, भोजन आदि के लिए गढ़कलेवा अथवा कैंटिन संचालित करने पर भी जोर दिया।

मंत्री श्री भगत ने संस्कृति परिषद् के लिए प्रस्तावित कार्यालय भवन के निरीक्षण के बाद कर्मचारियों, अधिकारियों, अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और सदस्यों के लिए टेबल-कुर्सी की व्यवस्था सहित बिजली, पंखा तथा साफ-सफाई व्यवस्था दुरूस्त करने के भी निर्देश दिये। इस अवसर पर संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के सचिव श्री अन्बलगन पी., संस्कृति विभाग के संचालक श्री विवेक आचार्य सहित छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल व संस्कृति विभाग के  वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

 

 

 

panchayattantra24.com,रायपुर। छत्तीसगढ़ में इस साल भी मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियनम) के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के शुरूआती तीन महीनों में ही साल भर के लक्ष्य का लगभग आधा काम पूरा कर लिया गया है। भारत सरकार द्वारा इस साल छत्तीसगढ़ के लिए स्वीकृत 13 करोड़ 50 लाख मानव दिवस रोजगार के लक्ष्य के विरूद्ध अप्रैल, मई और जून में कुल छह करोड़ 65 लाख 13 हजार मानव दिवस रोजगार का सृजन किया गया है। यह पूरे वर्ष भर के लक्ष्य का 49.27 प्रतिशत है। प्रदेश के 21 जिलों में अप्रैल से जून तक के लिए निर्धारित लक्ष्य से ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराया गया है। पूरे प्रदेश में पहली तिमाही के लिए निर्धारित छह करोड़ 21 लाख 94 हजार मानव दिवस लक्ष्य के विरूद्ध छह करोड़ 65 लाख 13 हजार मानव दिवस रोजगार सृजित किया गया है जो लक्ष्य का करीब 107 प्रतिशत है। राष्ट्रीय स्तर पर लक्ष्य के विरूद्ध कार्य पूर्णता में छत्तीसगढ़ देश में छटवें स्थान पर है।

कोरोना संक्रमण के कारण विपरीत परिस्थितियों में भी मनरेगा के माध्यम से प्रदेश में ग्रामीणों को लगातार रोजगार मिलता रहा है। मौजूदा वित्तीय वर्ष के शुरूआती तीन महीनों में प्रदेश में करीब 22 लाख परिवारों के 39 लाख 34 हजार 242 श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराया गया है। इनमें से 20 लाख सात हजार यानि 50 प्रतिशत से अधिक महिलाएं हैं। इस दौरान सृजित छह करोड़ 65 लाख 13 हजार मानव दिवस रोजगार में से तीन करोड़ 36 लाख 66 हजार मानव दिवस महिला श्रमिकों द्वारा सृजित किया गया है जो कि कुल सृजित मानव दिवस का 50.62 प्रतिशत है।

वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में राजनांदगांव जिले में सर्वाधिक 71 लाख एक हजार मानव दिवस रोजगार उपलब्ध कराया गया है। इस दौरान कबीरधाम जिले में 60 लाख 57 हजार, बलौदाबाजार-भाटापारा में 47 लाख 29 हजार, महासमुंद में 34 लाख 94 हजार, रायगढ़ में 32 लाख 48 हजार, बिलासपुर में 30 लाख 94 हजार, धमतरी में 30 लाख 78 हजार, जांजगीर-चांपा में 29 लाख 33 हजार, मुंगेली में 27 लाख 66 हजार, गरियाबंद में 24 लाख 53 हजार, कोरिया में 24 लाख 17 हजार, बालोद में 23 लाख 33 हजार, रायपुर में 20 लाख 76 हजार और जशपुर में 20 लाख 38 हजार मानव दिवस रोजगार सृजित किया गया है।

मनरेगा के अंतर्गत इस वर्ष अप्रैल, मई और जून में कांकेर जिले में कुल 19 लाख 40 हजार, बलरामपुर-रामानुजंगज में 18 लाख 56 हजार, बेमेतरा में 17 लाख 48 हजार, सूरजपुर में 16 लाख 79 हजार, कोरबा में 15 लाख चार हजार, सुकमा में 14 लाख 55 हजार, सरगुजा में 14 लाख 17 हजार, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में 13 लाख 58 हजार, दुर्ग में 13 लाख 46 हजार, कोंडागांव में 12 लाख 54 हजार, बीजापुर में 11 लाख 63 हजार, बस्तर में नौ लाख 89 हजार, दंतेवाड़ा में सात लाख 27 हजार तथा नारायणपुर में दो लाख 59 हजार मानव दिवस रोजगार दिया गया है।