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panchayattantra24.com,रायपुर। छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद एवं सतनामी समाज की गुरु माता स्व. मिनीमाता की 49वीं पुण्यतिथि मनाने की तैयारियाे पर रविवार को हुए बैठक में चर्चा की गई। गुरु घासीदास साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के नेतृत्व में न्यू राजेंद्र नगर स्थित वातानुकूलित मिनीमाता स्मृति भवन में बैठक आयोजित की गई। अनेक सदस्यों के सुझाव पर रूपरेखा बनाई गई। आयोजन समिति के अध्यक्ष केपी खण्डे एवं प्रवक्ता चेतन चंदेल ने बताया कि 11 अगस्त को कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए मिनीमाता स्मृति दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।
पंडरी बस स्टैंड स्थित मिनीमाता की आदमकद प्रतिमा पर पुष्पांजलि दी जाएगी। इसके पश्चात न्यू राजेंद्र नगर में स्मृति दिवस का मुख्य आयोजन होगा। इसमें माताजी के कृतित्व को याद करते हुए उत्कृष्ट कार्य करने वाली सतनामी समाज की महिलाओं ,कोरोना संक्रमण के दौरान सहयोग प्रदान करने वाले समाज के वॉरियर्स और 10वीं, 12वीं बोर्ड के प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित किया जाएगा।
बैठक में अध्यक्ष केपी खण्डे, डॉ. जे.आर.सोनी, सुंदरलाल जोगी, जी.आर. बाघमारे, चेतन चंदेल, आर.के.पाटले, किरपाराम चतुर्वेदी, प्रकाश बांधे, पं. अंजोर दास बंजारे ,सुखनंदन बंजारे ,पप्पू बघेल, घासीदास कोसले, रघुनाथ भारद्वाज, नंदू मारकंडे, मानसिंह गिलहरे, भीखम बंजारे, विजय डहरिया, आशाराम लहरें, चन्देश बारले, चंद्रशेखर खरे आदि मौजूद थे।
2021 फलदार पौधे लगाकर मनाएंगे रावतपुरा सरकार का जन्मदिन
संत शिरोमणि रविशंकर महाराज, रावतपुरा सरकार का जन्मदिन पांच जुलाई को सादगी से मनाया जाएगा। श्री रावतपुरा सरकार लोक कल्याण ट्रस्ट ने सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं करने का फैसला लिया है। केवल भक्तगण चरण पादुका की पूजा करेंगे। राजधानी समेत देशभर में उनके भक्तगण पौधारोपण कर कोविड नियमों का पालन करते हुए जन्मदिन मनाएंगे। राजधानी स्थित रावतपुरा आश्रम, रावतपुरा यूनिवर्सिटी, स्कूल, कालेज में 2021 फलदार पौधे लगाए जाएंगे। इसके अलावा चित्रकूट, रावतपुरा, छिपरी, हरिद्वार, वृंदावन, सागर, कोलकाता आश्रमों में भी पौधारोपण कर जन्मदिन मनाया जा रहा है।
 

 
 panchayattantra24.com,रायपुर। शारीरिक तंदुरूस्ती के लिए तैराकी को सबसे अच्छे व्यायामों में से एक माना जाता रहा है। इससे एक ओर जहां शरीर में स्फूर्ति आती है, तो वहीं दूसरी ओर निरंतर अभ्यास से हड्डियां भी मजबूत बनती हैं। गांवों में बच्चे और बड़े पहले तालाबों, पोखरों, नदी-नहरों में तैराकी और जल-क्रीड़ा करते थे। लेकिन तालाबों की अनदेखी और उनके गंदगी से पटने के कारण बच्चों-बड़ों की ये गतिविधि सिमटते गई। मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) से रोजगार के साथ ही तालाबों के संरक्षण और पुनर्जीवन के काम भी हो रहे हैं। इसके माध्यम से नए तालाबों की खुदाई तथा पुराने तालाबों की साफ-सफाई, गहरीकरण और गाद निकासी के बाद वर्षा जल के भराव से ये जल-क्रीड़ा और तैराकी जैसी गतिविधियों की पाठशाला बन गए हैं। यहां अब बच्चे पहले की तरह बड़ों के मार्गदर्शन में तैराकी का हुनर सीख रहे हैं।
जांजगीर-चांपा जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर बोकरामुड़ा गांव के तालाब को मनरेगा से नया जीवन मिला है। अब वापस तैराकी की पाठशाला बन चुका बलौदा विकासखंड के इस गांव का तालाब गंदगी और गाद से लगभग पट चुका था। इस साल की गर्मी में यह करीब-करीब सूख ही गया था। कभी गांव में निस्तारी, खेती-किसानी और बच्चों की जल-क्रीड़ा का केन्द्र रहे इस तालाब की हालत ने गांववालों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी थीं। सरपंच श्री जगजीवन ने ग्रामीणों के साथ मिलकर इसका समाधान निकाला और ग्रामसभा में इसके गहरीकरण का प्रस्ताव स्वीकृत कराकर इस साल फरवरी में काम शुरू करवाया। मनरेगा श्रमिकों की तीन महीनों की मेहनत से अप्रैल-2021 में तालाब के गहरीकरण व पचरी निर्माण का काम पूरा होने के बाद अब यह अपने पुराने समृद्ध स्वरुप में नजर आने लगा है। लॉक-डाउन के बीच मार्च-अप्रैल में मनरेगा के अंतर्गत तालाब गहरीकरण का काम चला। इसमें गांव के 155 परिवारों को 4232 मानव दिवसों का सीधा रोजगार प्राप्त हुआ। इसके एवज में ग्रामीणों को सात लाख 52 हजार रूपए की मजदूरी का भुगतान किया गया।
तैराकी के प्रति रुझान बढ़ा, निस्तारी के साथ खेती के लिए मिला पानी
बोकरामुड़ा के इस तालाब में जल-क्रीड़ा करने आने वाले बच्चे आयुष, आर्यन, ध्रुव, सुरेन्द्र और साहिल कहते हैं कि गहरीकरण के पहले यह इतना स्वच्छ एवं सुंदर नहीं था। अब तालाब का पानी साफ-सुथरा हो गया है। हमें यहां रोज तैराकी करने में बहुत मजा आता है। किसान श्री सुकदेव रजक, श्री नाथूराम रजक, श्री संतोष दास, श्री मोहनलाल एवं श्री रामाधार बताते हैं कि तालाब के गहरीकरण के बाद अब गांव में निस्तारी के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध है। तालाब में बारिश का पानी भरने लगा है। इससे खेती के लिए पानी मिलेगा और आसपास के जलस्रोतों का भूजल स्तर भी बढ़ेगा।
 

panchayattantra24.com,रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में संस्कृति, पर्यटन विभाग के कार्यों तथा राम वनगमन पर्यटन परिपथ के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की।
इस अवसर पर गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, मुख्य सचिव  अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव  सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, मुख्यमंत्री के सचिव  सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी,  संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के सचिव  अंबलगन पी., एमडी छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड  यशवंत कुमार उपस्थित थे
 

 
 
panchayattantra24.com,रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई सुराजी गांव योजना और गोधन न्याय योजना से गांव और ग्रामीणों के जीवन में एक नया बदलाव दिखाई देने लगा है। इन योजनाओं से ग्रामीणों और किसानों को संबल मिला है और ये ग्रामीण  अर्थव्यवस्था के लिए संजीवनी साबित हो रही है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने यह बातें आज अपने निवास कार्यालय में, गोधन न्याय योजना के तहत राशि अंतरण के वर्चुअल कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने मजबूत और स्वावलंबी गांवों का सपना देखा था, उनका सपना आज छत्तीसगढ़ में साकार हो रहा हैै। छत्तीसगढ़ के गांव आज स्वावलंबन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कार्यक्रम में गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, कृषि एवं जल संसाधन श्री रविन्द्र चौबे, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस मौके पर गोधन न्याय योजना के तहत कुल 9.83 करोड़ रूपए की राशि का ऑनलाइन अंतरण किया, जिसमें गोबर विक्रेताओं को 48 लाख रूपए तथा गौठान समितियों व महिला स्व-सहायता समूहों को लाभांश के रूप में 9.35 करोड़ रूपए की राशि शामिल है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राज्य के पशुपालक किसानों, गौठान समितियों और महिला स्व-सहायता समूह की सदस्य महिलाओं को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारे लिए यह बेहद खुशी की बात है कि गौठान अब तेजी से स्वावलंबी बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि गोधन न्याय योजना को शुरू किए अभी एक साल भी नहीं हुआ है। हमारे 1160 गौठान स्वावलंबी हो चुके है, जो अपनी आय से अब स्वयं गोबर खरीद रहे हैं और महिला स्व-सहायता समूहों के माध्यम से वर्मी कम्पोस्ट और सुपर कम्पोस्ट का उत्पादन करने लगे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौठान और गोधन न्याय योजना का सीधा संबंध खेती से है। यह व्यवस्था जितनी मजबूत होगी हमारी खेती-किसानी और किसान उतने ही समृद्ध होंगे। उन्होंने इस मौके पर राज्य के किसान भाईयों से राज्य में संचालित पशुओं के रोका-छेका अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने और गौठानों में निर्मित वर्मी कम्पोस्ट और सुपर कम्पोस्ट का उपयोग खेतों में करने की अपील की। उन्होंने गौठानों में पशुओं के हरे चारे की व्यवस्था के लिए चारागाह में नेपियर घास लगाने का भी आव्हान किया।
कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना एक महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना की प्रशंसा पार्लियामेंट की स्वच्छ भारत मिशन कमेटी एवं जैविक खाद कमेटी ने की है। उन्होंने कहा कि राज्य में अब तक 48.56 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी की गई है। इससे लगभग 19 लाख क्विंटल वर्मी और सुपर कम्पोस्ट का उत्पादन संभावित है, जो कि क्रय गोबर की मात्रा का लगभग 40 प्रतिशत है। मंत्री श्री चौबे ने कहा कि अब तक 8 लाख क्विंटल वर्मी एवं सुपर कम्पोस्ट गौठानों में तैयार हो चुका है। आज की स्थिति में 60 हजार भरे टाकों से वर्मी कम्पोस्ट की छनाई और पैकेजिंग का काम चल रहा हैं। अब तक 40 करोड़ रूपए की वर्मी कम्पोस्ट बिक चुकी है। उन्होंने कहा कि गौठान समितियों और महिला स्व-सहायता समूहों को इस योजना के तहत लाभांश के रूप में लगभग 29 करोड़ रूपए का भुगतान किया जा चुका है। गौठानों से जुड़े स्व-सहायता समूह की 85 हजार से अधिक ग्रामीण महिलाएं वर्मी कम्पोस्ट एवं अन्य उत्पादों का निर्माण व आय मूलक गतिविधियों का संचालन कर अब तक 43.49 करोड़ रूपए की आय अर्जित कर चुकी है। उन्होंने कहा कि समूहों की आय और उनके लाभांश की राशि से ज्यादा महत्वपूर्ण महिलाओं का आत्मविश्वास और उनकी आत्मनिर्भरता है। यह छत्तीसगढ़ राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।
कार्यक्रम के प्रारंभ में कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. एम. गीता ने पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से गोधन न्याय योजना की अब तक उपलब्धि के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य में 10,080 गौठान के निर्माण की स्वीकृति दी गई है, जिसमें से 5847 गौठान निर्मित और सक्रिय हो चुकेे हैं। इस योजना के तहत गोबर विक्रेताओं, गौठान समितियों एवं वर्मी कम्पोस्ट बनाने वाली महिला समूहों को कुल 125 करोड़ 97 लाख रूपए का भुगतान किया जा चुका है। जिसका सीधा लाभ एक लाख 70 हजार से अधिक पशुपालक किसानों, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों, महिलाओं एवं भूमिहीन को मिला है।   उन्हांेने प्रदेश में रोका-छेका और पशु नस्ल सुधार के लिए संचालित कार्यक्रम की प्रगति की जानकारी भी दी।
 

panchayattantra24.com,बिरगांव । राजधानी के सबसे व्यस्त और राजस्व प्रदान करने वाला बिरगांव निगम क्षेत्र के रहवासी मौत के साए में जीने के लिए मजबूर हैं। लोगों को यहां न मूलभूत सुविधाएं मिल पा रही हैं, और न ही वे रात को सुकून से सो पा रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि उरला वार्ड नंबर तीन में निवासरत मजदूरों के घर के उपर से खुली हाईटेंशन तार दौड़ रही है। खपरैल का मकान होने के कारण वायर के नीचे बने घरवाले हमेशा दहशत के साए में रहते हैं।
स्थिति इतनी विस्फोटक है कि बरसात के मौसम में यदि थोड़ी सी भी तेज हवा चलती है, तो दिन भर खून पसीना बहा कर घर लौटने वाले यह मजदूर दहशत के चलते रात को जागकर अपने स्वजनों की हिफाजत के लिए चौकीदारी करने मजबूर रहते हैं, ताकि तेज बारिश और अंधड़ के कारण कहीं यह खुली हाइटेंशन करंट प्रवाहित तार गिरकर मौत का कारण न बन जाए।
एक ओर इस इलाके में सैकड़ों फैक्ट्रियां संचालित है, वहीं इन फैक्ट्रियों में कार्यरत हजारों मजदूर अपना पसीना बहाकर पूंजीपतियों का खजाना भरने के साथ ही सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व प्रदान करने में अहम भूमिका निभाते है, परंतु मजदूर परिवार सुकून की नींद नहीं ले पा रहा है। और न ही इन्हें मूलभूत सुविधाएं ही मिल पा रही हैं।
उरला के वार्ड नंबर तीन में जब नईदुनिया की टीम पहुंची तो रहवासियों ने अपनी भड़ास निकालते हुए बताया कि लंबे समय से इलाके में हाइटेंशन तार खुली हुई उनके घरों के उपर से गुजरी है। इसके कारण कभी भी भीषण दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि यहां निवासरत मजदूरों का घर लकड़ी तथा खपरैल से बने हुए है। ऐसे में कभी भी अगर यह करंट प्रवाहित तार घरों पर गिरती है, तो जन-धन की हानि होने से इंकार नहीं किया जा सकता है।
आश्चर्यजनक यह है कि इस मसले को लेकर स्थानीय निवासियों ने बिजली विभाग के साथ निगम के जिम्मेदार अधिकारियों को कई बार जानकारी दी बावजूद इसके अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई। समस्या का निराकरण न होने से यहां के लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं।
हर पल हादसे का खतरा
राजधानी का औद्योगिक क्षेत्र बीरगांव कहने को तो सबसे बड़ा निगम क्षेत्र है, परंतु यहां किसी भी वार्ड में लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है और ना यहां लोगों को पर्याप्त मात्रा में पीने के लिए स्वच्छ पानी मिल पा रहा है और न ही अपने घरों तक जाने के लिए साफ-सुथरे रास्ते जगह-जगह बने गड्ढे तथा हवा में झूलते खुले तार लोगों को दहशत में जीने के लिए मजबूर कर रही है, परंतु जिम्मेदार आज भी इन बेबस मजदूरों की सुध नहीं ले रहे हैं।
वार्ड वासियों ने बताया कि जिन खंभों के माध्यम से हाइटेंशन तार दौड़ रही है वे खंभे तक जर्जर हो चुके हैं।तेज हवा के झोंकों ने इन खंभों को मोड़ भी दिया है, जिसके चलते हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।
बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक
घरों की छतों से खुली हाइटेंशन बेतरतीब तार इतने करीब है कि इसे आसानी से हाथ से छुआ जा सकता है, यदि कोई बच्चा खेलते हुए इन तारों के करीब पहुंच जाएं तो कभी भी गंभीर दुर्घटना हो सकती है।
चुनावी वादे खोखले साबित
चुनाव के वक्त मजदूरों को जनप्रतिनिधि खूबसूरत जिंदगी के रंगीन सपने दिखाकर चले जाते है, परंतु सच्चाई यह है कि चुनाव के बाद ना तो यहां किसी तरह से वादे पूरे किए जाते हैं, और ना ही मूलभूत सुविधाओं उपलब्ध कराने की दिशा में ठोस पहल की जाती है।
आड़े-तिरछे खंभे
मूल स्वरूप खो चुके आड़े-तिरछे बिजली के खंभे तथा खुले आसमान में झूलती तारें अपना वजूद बिना किसी सहारे के कायम रखे हुए हैं, बरसात का मौसम होने के कारण आए दिन यहां दुर्घटना का खतरा मंडराता रहता है जिसके चलते दिन भर काम करने के बाद भी मजदूर चैन से सोकर अपनी थकान नहीं मिटा पा रहे हैं।
विभाग के दावे खोखले
बरसात आते ही जिम्मेदार विभाग द्वारा मरम्मत के नाम पर लाखों रुपए की राशि खर्च की जाती है परंतु वार्डों में खंभों तथा आसमान में झूलती खुली हाईटेंशन की तार को देखकर विभाग के दावों का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। विभाग के जिम्मेदार बड़ी रकम कहां खर्च कर रहे हैं यह भी बड़ा सवाल है।
वर्जन-
इस संदर्भ में मैंने अधिकारियों को अवगत करा दिया है तथा शीघ्र ही इसे चुस्त दुरुस्त करने की उन्होंने बात कही हैं। मैं अपने वार्ड वासियों को किसी भी स्थिति में तकलीफ नहीं होने दूंगा।
– संदीप शर्मा,वार्ड पार्षद

 
panchayattantra24.com,रायपुर । राज्य आयुर्वेदिक, यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड ने प्रदेश में झोलाछाप डॉक्टरों पर कार्रवाई की तैयारी की है। वहीं प्राइवेट या सरकारी सेवाएं देने वाले आयुष डॉक्टर, जिन्हाेंने पंजीयन नहीं कराया है। इनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर कड़ा रूख अपनाया है। आयुष चिकित्सा बोर्ड के मुताबिक राज्य के शासकीय सेवाओं में कार्यरत पंजीयन न कराने वाले करीब दो दर्जन डाक्टरों की सूची तैयार किया है। वहीं एम्स के आयुष विभाग के डाक्टरों के भी पंजीयन के लिए प्रबंधन को तीन बार पत्र लिखा गया है।
एम्स में एक डॉक्टर का ही पंजीयन है, बाकि डॉक्टरों ने पंजीयन नहीं कराया है। बोर्ड ने प्राइवेट क्लीनिक, अस्पताल की भी की जांच के लिए टीम गठित किया है। अधिकारियों ने बताया कि कोरोनाकाल में कई मामले सामने आए। इसमें गलत दवाओं देने व गलती की वजह से मरीज की हालत खराब हुई। वहीं कई डॉक्टरों की डिग्री संदेहास्पद होने की भी आशंका जाहिर की है। सड़कों पर आयुर्वेद के नाम पर जड़ी बुटे बेंचने वाले छोलाछाप पर कार्रवाई होगी।
राज्य में पंजीकृत आयुष डॉक्टर
आयुर्वेदिक – 4376
यूनानी – 254
प्राकृतिक चिकित्सा – 126
होम्योपैथी – 2283
यह है नियम
आयुष बोर्ड ने बताया कि आयुष के कई डॉक्टर जिन्होंने पंजीयन नहीं कराया है, उनका कहना है कि हमने अपने राज्य या केंद्रीय बोर्ड में पंजीयन करा लिया है। भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम 1970 के अंतर्गत चिकित्सक जिस राज्य में सेवाएं देता है, उसे वहां के परिषद में पंजीयन कराना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा अधिनियम-1973 राज्य में वर्ष 2001 से लागू है। इसमें जिन चिकित्सकों का राज्य बोर्ड में पंजीकृत नहीं है। अस्पतालों या क्लीनिक में सेवाएं नहीं दे सकते हैं।
पंजीयन के का उद्देश्य
– राज्य सरकार के पास डिग्रीधारी डाक्टरों की जानकारी होती है।
– चिकित्सकों के फर्जी डिग्री या किसी तरह की अनियमिता पर लगाम।
– चिकित्सा सेवाओं को बेहतर करने में मदद।
वर्जन
चिकित्सकों को राज्य के बोर्ड में पंजीयन कराना अनिवार्य है। छोलाझाप डॉक्टरों की मिल रही शिकायत पर टीम तैयार सभी जिलों में इनके खिलाफ अभियान शुरू किया गया है। इधर 20 से अधिक सरकारी सेवारत आयुष डॉक्टरों की सूची तैयार की है। जिन्होंने पंजीयन नहीं कराया है। एम्स में आयुष डॉक्टरों की जानकारी देने और पंजीयन के लिए तीन बार प्रबंधन को पत्र लिखा है। लेकिन किसी ने भी पंजीयन नहीं कराया है। सभी के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रशासन को पत्र भेजा जा चुका है।
– डॉ. संजय शुक्ला, रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड
एम्स केंद्रीय संस्थान है। हमारे यहां प्रत्येक गाइड लाइन का पालन कराना अनिवार्य है। डाक्टरों की केंद्रीय बोर्ड में पंजीयन है। राज्य के लिए नियम है, तो इसका भी पालन होगा। चिकित्सकों को इसके लिए निर्देशित किया जाएगा।
-डॉ. नितिन एम नागरकर, डायरेक्टर, एम्स
Action On Doctors: प्राइवेट के साथ सरकारी सेवाओं में कार्यरत डाक्टरों की बनाई सूची। एम्स के आयुष डाक्टरों के पंजीयन को भी बोर्ड ने प्रबंधन को भेजा पत्र।

 
 
panchayattantra24.com,रायपुर । रायपुर नगर पालिक निगम की स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रविवार को सभी दस जोन के वार्डों में नागरिकों के मध्य जाकर मच्छर जनित रोग डेंगू, मलेरिया के प्रति सघन जनजागरण अभियान चलाया। इस दौरान घर-घर जाकर लोगों से डेंगू की कारगर रोकथाम करने अपने घरों के कूलरों से तत्काल पानी खाली करके उन्हें साफ करके सुखाने की अपील की। नगर निगम जोन क्रमांक दो के दानवीर भामाशाह वार्ड नंबर 26 के तुलसीनगर में वार्ड पार्षद एवं एमआईसी सदस्य सुंदर जोगी ने स्वास्थ्य विभाग की टीम की उपस्थिति में हैंड लाउड स्पीकर की सहायता से वार्डवासियों से मच्छर जनित रोग डेंगू, मलेरिया के कारण की जानकारी दी।
इसके साथ ही रहवासियों को बताया गया कि मच्छर जनित रोग डेंगू, मलेरिया साफ एवं ठहरे हुए पानी में पनपने वाले पानी में उत्पन्न होने वाले मच्छर के काटने से होता है, इससे सुरक्षित रहने के लिए मनी प्लांट के पौधों, टायरों, बर्तनों या कहीं पर भी अपने घरों एवं आसपास के स्थानों में पानी का जमाव न होने दें। कूलरों में भरे हुए पानी को तत्काल पूरी तरह खाली करके उन्हें सूखा दें एवं साफ रखें, ताकि उसके भीतर के साफ और रुके हुए पानी में डेंगू मच्छर के लार्वा उत्पन्न नहीं होने पाएं।
जोन चार के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने डॉक्टर विपिन बिहारी सूर वार्ड नंबर 64 के दुलारीनगर, वीरभद्र नगर में डेंगू के प्रति लोगों को घर-घर जाकर वार्ड पार्षद प्रतिनिधि पुनीत देवांगन सहित निगम स्वास्थ्य अधिकारी विजय पांडेय, जोन स्वास्थ्य अधिकारी चंद्रशेखर श्रीवास्तव, सभी स्वच्छता निरीक्षकों, वार्ड सफाई सुपर वाइजरों की उपस्थिति में पंपलेट के माध्यम से जागरूक बनाया। वार्ड में मच्छरों के नियंत्रण करने एंटी लार्वा अभियान चलाते हुए घर-घर जाकर एक हजार क्लोरीन की गोलियां वितरित की गई।
नगर निगम के अधिकारियों ने लोगों से प्रत्येक रविवार को सुबह 10 बजे मात्र 10 मिनट निकालकर डेंगू, मलेरिया मच्छर जनित रोग से स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए कारगर उपाय करने, हर सप्ताह घर के सभी कूलरों से पानी खाली करके उन्हें साफ करके सूखाने की अपील की, ताकि मच्छर के लार्वा उसमें पनपने ना पाएं। जोन छह की स्वास्थ्य विभाग की टीम ने चंद्रशेखर आजाद वार्ड नंबर 60 में भी अभियान चलाया, यहांं सफाई मित्रों ने गलियों में डेंगू, मलेरिया के प्रति जनजागृति लाने पंपलेट को हाथ में लेकर जागरूकता रैली निकाली। शहीद ब्रिगेडयर उस्मान वार्ड नंबर 63 में घर-घर जाकर लोगों को जागरूक किया।
 

 
panchayattantra24.com,रायपुर। एडीजी जीपी सिंह की काली कमाई की जांच में जुटा एंटी करप्शन ब्यूरो आज उनके बैंक लॉकरों की जांच करेगा. तीन दिनों तक चले जीपी सिंह के ठिकानों पर छापे के दौरान बैंक दस्तावेजों से अलग-अलग बैंकों में आधा दर्जन लॉकर होने का खुलासा हुआ था. इसके अलावा एसीपी जीपी सिंह के सभी बैंक खातों को सीज करने के लिए बैंक प्रबंधन को पत्र लिखगी।
बता दें कि गुरुवार सुबह 6 बजे एसीबी और ईओडब्ल्यू की जांच टीम जीपी सिंह के सरकारी बंगले में दाखिल हुई थी. करीब 75 घंटे की छापेमार कार्रवाई में जीपी सिंह के सरकारी बंगले से लेकर अन्य 15 ठिकानों से करप्शन से भरे कई दस्तावेज एकत्रित किए गए थे. इनमें बेनामी संपत्ति समेत विदेशों में कई खातों का जिक्र था. तीन दिनों की कार्रवाई के बाद 10 करोड़ से अधिक की सम्पत्ति का खुलासा हुआ था. इसके अलावा 2 किलो सोना समेत 16 लाख रुपए नगद बरामद किया गया था।
बड़े पैमाने पर आय से अधिक संपत्ति मिलने पर एसीपी की टीम ने जीपी सिंह पर धारा 13 (1)बी, 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम यथा संशोधित 2018 के तहत केस पंजीबद्ध किया था. एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम उन खातों की लिस्टिंग, पैसा कहां से आया किसने दिया, इन पहलुओं की जांच कर रही है।
 

 panchayattantra24.com,रायपुर। वैक्सिनैशन सहित कोरोना प्रोटोकॉल की पड़ताल करने आज केंद्र सरकार की टीम छत्तीसगढ़ का दौरा करेगी. टीम रायपुर एम्स के डॉक्टरों के साथ जांजगीर और बिलासपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में जाएगी। 
केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सहित छह राज्यों में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए वैक्सीनेशन सहित कोरोना प्रोटोकॉल की जांच के लिए डॉक्टरों की टीम भेजने का फैसला किया है. इस कड़ी में सोमवार को दो सदस्यीय डॉक्टरों की टीम छत्तीसगढ़ आ रही है. टीम एम्स के डॉक्टरों के साथ मिलकर विभिन्न जिलों में कोरोना से लड़ाई के लिए तैयार व्यवस्था की पड़ताल करेगी। 
बता दें कि कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई में सरकार को सफलता मिल रही है. प्रदेश के 14 जिलों में संक्रमण की दर अब एक प्रतिशत से भी नीचे पहुंच गई है. शेष 14 जिलों में यह दर एक प्रतिशत से लेकर अधिकतम 3.42 प्रतिशत तक है. राज्य में वर्तमान में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 5345 है. वहीं कोरोना से बचाव के लिए  प्रदेश में जारी टीकाकरण का आंकड़ा एक करोड़ को पार कर गया है। 
4 जुलाई को प्रदेश में संक्रमण की दर गिरकर 0.98 प्रतिशत पर पहुंच गई थी. राज्य में 23 हजार 479 सैंपलों की जांच हुई, जिनमें से 229 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए थे. वहीं को-मॉर्बिडिटी से रायपुर, बलौदाबाजार-भाटापारा और गरियाबंद जिले में एक-एक मरीज की मौत दर्ज की गई थी। 
 

 
panchayattantra24.com,रायपुर। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलो में प्राकृतिक आपदा पीड़ितो को आर्थिक अनुदान सहायता उपलब्ध कराने के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 96 करोड़ 40 लाख रूपए की राशि जिला कलेक्टरों को आबंटित की गई है।
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा रायपुर, महासमुंद, धमतरी, कबीरधाम, दंतेवाड़ा, बिलासपुर, कोरबा, बीजापुर, गरियाबंद, बालोद, बेमेतरा और कोण्डागांव जिले के लिए प्राकृतिक आपदा पीड़ितो को अनुदान सहायता हेतु 3.25 करोड़-3.25 करोड़ रूपए की राशि का आबंटन किया गया है। 
इसी तरह से राजनांदगांव, जांजगीर-चांपा, जशपुर और रायगढ़ के लिए 3.75 करोड़ रूपए-3.75 करोड़ रूपए की राशि आबंटित की गई है। इसी तरह से दुर्ग के लिए 3 करोड़ 20 लाख रूपए, बस्तर के लिए 3 करोड़ 85 लाख रूपए, कांकेर के लिए 3 करोड़ 80 लाख रूपए, सरगुजा के लिए 4 करोड़ 50 लाख रूपए, कोरिया 3 करोड़ 30 लाख रूपए, नारायणपुर 3 करोड़ पांच लाख रूपए, बलौदाबाजार 3 करोड़ 50 लाख रूपए की राशि आबंटित की गई है। इसी तरह से मुंगेली के लिए 3 करोड़ 15 लाख, सुकमा 3 करोड़ 15 लाख रूपए, बलरामपुर 3 करोड़ 85 लाख रूपए, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही के लिए 3 करोड़ 20 लाख और सूरजपुर 3 करोड़ 85 लाख रूपए, मुंगेली 3 करोड़ 15 लाख और कोण्डागांव के लिए 3 करोड़ 25 लाख रूपए आबंटित किये गए है।