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panchayattantra24.com,रायपुर। कांग्रेस मिशन 2023 की तैयारियों में जुट गई है. आगामी चुनाव में कोई कमी ना रहे इसलिए कार्यकर्ताओं को पांच दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है. वहीं इस कार्यक्रम को लेकर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया ने कहा कि पार्टी में नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम चलता रहता है. वर्धा में भी आयोजित हुआ था, अब रायपुर में होने जा रहा है. प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम करने के बाद जिला और ब्लॉक स्तर पर भी कार्यक्रम करेंगे।

निगम मंडल की सूची जारी नहीं होने को लेकर कार्यकर्ताओं की नाराज़गी पर पुनिया ने कहा कि कोई नाराज़गी नहीं है. सूची जारी होने में सहमति और समय लगता है. आलाकमान के निर्देश के बाद सूची जारी कर दी जाएगी।

ढ़ाई साल पर मुख्यमंत्री कार्यकाल बदले जाने के कयास को पुनिया ने हवाबाज़ी बताया है. प्रदेश कांग्रेस प्रभारी बोले कि सरकार पांच साल के लिए चुनकर आई है. अगली बार चुनाव होगा, सरकार फिर चुनकर आएगी. सारे फैसले आपसी सहमति से हो रहे हैं, ढ़ाई साल वाली बात हवाबाज़ी और मीडिया की तरफ से कही गई बातें हैं।

कोरोना काल में बंद हुआ “मंत्री से मिलिए” कार्यक्रम कांग्रेस फिर से शुरू करेगी. पुनिया संकेत देते हुए कहा कि इस कार्यक्रम के तहत सप्ताह में एक अलग-अलग विभागीय मंत्री राजीव भवन में बैठते थे, जहां आम जनता और कार्यकर्ता अपनी समस्या लेकर पहुंचते थे. रोस्टर शीट तैयार कर सप्ताह भर एक-एक मंत्री राजीव भवन में लोगों की समस्या सुनते थे. जनता की परेशानी, कोरोना संक्रमण को देखते हुए यह कार्यक्रम रोका गया था. प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने कहा कि अब कार्यक्रम जल्द शुरू करेंगे।

 

 

panchayattantra24.com,रायपुर। केंद्रीय जनजाति विकास राज्यमंत्री रेणुका सिंह ने राम मंदिर निर्माण में आरोप लगाने वालों पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर भ्रम फैला रहे हैं. उन्हें भविष्य में जनता कभी माफ नहीं करेगी।

केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने ट्वीट कर कहा कि सबूत तो इनके पास अरुण जेटली और नितिन गडकरी के खिलाफ भी थे, लेकिन क्या हुआ? उल्टे इन्हें माफी मांगनी पड़ी. खैर राम मंदिर के खिलाफ भी जो भ्रम फैला रहे भविष्य में उस पर भी यह माफी मांगेंगे? लेकिन अब जनता माफ नहीं करेगी।

बता दें कि राम मंदिर निर्माण के लिए जमीन खरीदी में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं. श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं. पूरे देश में मुद्दे को लेकर चर्चा शुरू हो गया है. कांग्रेस ने कई जगह पर प्रदर्शन किया।

इस मामले पर आम आदमी पार्टी ने तीखा हमला बोला है. आप सांसद संजय सिंह ने ट्रस्ट पर जनता का पैसा लुटाने का और हिंदुओं की भावनाओं से विश्वासघात करने का आरोप लगाया है।

ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सोमवार को कहा कि आरोप लगाने वाले सियासी लोग हैं. सियासत से प्रेरित होकर आरोप लगा रहे हैं. हकीकत तो यह है कि यह जमीन बाजार दर से कम कीमत पर खरीदी गई है।

 

 

panchayattantra24.com,रायपुर। स्कूलों में फीस निर्धारण को लेकर पालक संघ और निजी स्कूल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की संसदीय सचिव, कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी के बीच हुई बैठक बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गई. पालक संघ ने आरोप लगाया कि बैठक के नाम पर केवल खानापूर्ति हुई है। 

संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने कहा कि लगातार फ़ीस विवाद लेकर निजी स्कूल पालक के बीच संघर्ष की स्थिति बनी हुई है. स्थिति को देखते हुए बैठक हुई. बैठक में तय हुआ कि हर स्कूल में कमेटी होगी. स्कूल में निगरानी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त होंगे, और उनके नाम नंबर बोर्ड पर चस्पा किया जाएगा, इसके साथ ही निजी स्कूलों से कहा गया है कि गरीब असहाय लोग जो फीस देने में सक्षम नहीं है उन्हे तंग ना करें। 

जिला शिक्षा अधिकारी एएन बंजारे ने बताया कि कोई भी पालक परेशान ना हो. स्कूल फीस में नियंत्रण रहे इसके लिए फीस अधिनियम प्रदेश में लागू है. सभी स्कूल के लिए एक समिति बनी है, और एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है. स्कूल फीस का निर्धारण पालक, स्कूल प्रबंधन और समिति मिलकर करते हैं, ये बात रखी गई है. अधिनियम का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। 

प्रायवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशऩ के प्रदेश राजीव गुप्ता ने कहा कि प्रदेश में कोई ट्यूशन फीस निर्धारित नहीं है, और ना कोर्ट के आदेश में ट्यूशन फीस की  व्याख्या है, इसलिए सभी आपसी सहमति से ट्यूशन फीस निर्धारित कर फीस ले रहे हैं। 

गौरतलब है कि बैठक में जो चर्चा हुई, और जो तय किया गया है, वह सभी बातें फीस अधिनियम में पहले से तय है. जिस अंदाज में बैठक की भूमिका बनाई गई थी, उससे सभी को कुछ समाधान निकलने का आस थी, लेकिन बैठक में कोई कारगर फैसला नहीं हुआ. मुख्य विवाद कोरोना कॉल में स्कूलों के बंद होने के बाद भी पूरी फीस लेने का है. इस पर ना फीस अधिनियम में कोई प्रवाधान है, ना ही बैठक में इस पर निर्णय लिया गया। 

 

 

panchayattantra24.com,रायपुर।  नगर पालिक निगम रायपुर के जोन क्रमांक 1 के नगर निवेश विभाग की टीम ने जोन कमिश्नर नेतराम चंद्राकर के नेतृत्व में अभियान चलाकर जोन के तहत नेता जी कन्हैयालाल बाजारी वार्ड नम्बर 15 के मुर्राभट्टी क्षेत्र में जोन कार्यपालन अभियन्ता सुभाष चंद्राकर की उपस्थिति में थ्रीडी की सहायता से लगभग 40000 वर्गफीट क्षेत्र में की जा रही अवैध प्लाटिंग पर कारगर रोक लगाने कार्यवाही की. नगर निगम के सूत्रों के मुताबिक संभवतः ये अवैध प्लाटिंग बसंत अग्रवाल द्वारा किया जा रहा है. हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। 

जोन 1 की टीम ने वहां अवैध प्लाटिंग करने वाले दलाल के प्लाट में निर्मित की गयी अवैध मुरुम रोड को जोन कमिश्नर की अगुवाई में थ्रीडी मशीन की सहायता से काटने एवं आवागमन को बाधित करने की कार्यवाही की। 

अवैध प्लाटिंगकर्ता नागरिक एवं सम्बंधित क्षेत्र के भवन स्वामी के सम्बन्ध में शीघ्र नगर निगम जोन क्रमांक 1 के नगर निवेश विभाग को अवगत करवाने का अनुरोध जोन 1 के जोन कमिश्नर ने जोन नगर निवेश विभाग की ओर से पत्र भेजकर रायपुर तहसीलदार से किया है। 

वास्तविक भवन स्वामी एवं अवैध प्लाटिंगकर्ता नागरिक की जानकारी मिलने पर नगर निगम आयुक्त के आदेशानुसार निगम अधिनियम के प्रावधान के अनुसार सम्बंधित व्यक्ति के विरूद्ध पुलिस थाना में नामजद एफआईआर दर्ज करवाई जायेगी। 

 

 

panchayattantra24.com,रायपुर। आपस में लड़ी रही भैंसों को अलग करना के चक्कर में युवक की जान चली गई. भैसों को अलग करते समय ट्रांसफार्मर से निकले अर्थिंग तार से शरीर के छू जाने से युवक की मौत हो गई. वहीं दोनों भैसों की भी करंट से मौत हो गई। 

मामला गुढ़ियारी पुलिस थाना के अंतर्गत गोगांव इलाके की है, जहां दो भैंसों को आपस में लड़ते देख 21 वर्षीय युवक प्रकाश साहू छुड़ाने लगा. ट्रांसफार्मर के पास हो रही भैंसों की लड़ाई को रोकते-रोकते युवक का शरीर खुले हुए आर्थिंग तार को छू गया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दोनों भैंसों की भी करंट लगने से मौत हो गई. सूचना पर गुढ़ियारी थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। 

 

 

 

panchayattantra24.com,रायपुर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने राम मंदिर निर्माण समिति पर चंदे की राशि में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है. पीसीसी संचार अध्यक्ष शैलेष नितिन त्रिवेदी ने कहा कि चंदे की राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है. यह देश के लिए दुर्भाग्यजनक है। 

त्रिवेदी ने कहा कि देशवासियों ने उत्साह से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए समिति को दान दिया है. छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भी मंदिर निर्माण में सहयोग दिया है. विधायकों ने दान दिया है. अब उसमें गड़बड़ी उजागर होना असहनीय है. शाम को 2 करोड़ रुपए में जमीन खरीदी की और उसी जमीन को राम मंदिर निर्माण समिति 18 करोड़ में खरीद ली। 

पीसीसी संचार अध्यक्ष ने बताया कि भगवान राम को छत्तीसगढ़ में भांजे के रूप में पूजा जाता है. छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की भूमि है, लेकिन राम मंदिर निर्माण में चंदे का धंधा कर सबका अपमान कर रही है. छत्तीसगढ़ के लोग इसका पुरजोर विरोध करेगी। 

 

panchayattantra24.com,रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि कोरोना महामारी से अपने माता-पिता या अभिभावक को खो चुके बच्चे जो निजी स्कूल में पढ़ रहे उनकी पढ़ाई का खर्च भी छत्तीसगढ़ सरकार उठाएगी। ऐसे बच्चों को राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई महतारी दुलार योजना का लाभ मिलेगा। प्राइवेट स्कूलों में पिछले एक साल से पढ़ रहे ऐसे बच्चे उसी निजी स्कूल में या स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में अपनी इच्छानुसार पढ़ सकेंगे। राज्य सरकार द्वारा उनके स्कूल की फीस का वहन किया जाएगा।गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कोरोना महामारी से मृत व्यक्तियों अथवा पालको के ऐसे बच्चे जो शासकीय स्कूलों में अध्ययनरत थे उन्हें निशुल्क शिक्षा और मासिक छात्रवृत्ति देने के लिए महतारी दुलार योजना प्रारंभ की गई है। मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद अब शासकीय स्कूलों के साथ-साथ प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता अथवा पालक की कोरोना महामारी से मृत्यु हो गई है उन्हें महतारी दुलार योजना का लाभ मिलेगा।

महतारी दुलार योजना के तहत छात्रों को कक्षा पहली से 8वीं तक 500 रूपए प्रति माह और कक्षा 9वीं से 12वीं तक एक हजार रूपए प्रति माह की छात्रवृत्ति दी जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा महतारी दुलार योजना के क्रियान्वयन के संबंध में बताया गया है कि स्कूल शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग और समाज कल्याण विभाग के समन्वय से ऐसे बच्चों को इस योजना का लाभ दिलाए जाएगा। छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना 2021 शैक्षणिक सत्र 2021-22 से लागू है। योजना का लाभ छत्तीसगढ़ के मूल निवासी परिवारों से संबंधित बेसहारा बच्चों को मिलेगा। इस योजना की पात्रता शर्तों में ऐसे बच्चे जिनके परिवार से कमाने वाले माता या पिता या दोनों की मृत्यु कोविड-19 से हो गई हो को इसका लाभ मिलेगा। 

 योजना के तहत पात्र पाए गए बच्चों को प्रदेश के शालाओं में निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसे पात्र बच्चों को राज्य शासन द्वारा संचालित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी तथा उनके शिक्षा का सम्पूर्ण व्यय राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा। इसके साथ ही छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। बेसहारा बच्चों के संबंध में किसी भी स्त्रोत से कलेक्टर को जानकारी प्राप्त होने पर, कलेक्टर जिला शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा छात्र स्वयं या अभिभावक द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को सीधे आवेदन कर सकेंगे। प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण के लिए जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित होगी, जिसमें स्वास्थ्य विभाग और समाज कल्याण विभाग के एक-एक अधिकारी नामांकित किए गए हैं। समिति की अनुशंसा पर जिला कलेक्टर द्वारा स्वीकृति दी जाएगी।

 

panchayattantra24.com,रायपुर। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने मध्यप्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर के विवादित बयान पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि आदिवासियों को लेकर इस तरह के बयान की निंदा करता हूं. उषा ठाकुर मंत्री होकर भी इस तरह की टिप्पणी कर रही हैं. उनको तुरंत आदिवासियों से माफी मांगनी चाहिए. मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि जहां जंगल हैं, वहां आदिवासी रहते हैं. आज के समय में जंगल-जल की बहुत ज्यादा जरूरत है. उषा ठाकुर की टिप्पणी आदिवासियों के खिलाफ है, उनका अपमान है. उन्होंने कहा कि आरएसएस के दिमाग से भारतीय जनता पार्टी चलती है और आरएसएस आदिवासियों का विरोध करती है। 

 

 

panchayattantra24.com,रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 14 जून को अपने निवास कार्यालय में दोपहर 12 बजे आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में रायगढ़ और जशपुर जिले में करीब 592 करोड़ रूपए की लागत के विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन करेंगे. इसमें रायगढ़ जिले के 308 करोड़ 31 लाख रूपए और जशपुर जिले के 283 करोड़ 70 लाख रूपए के निर्माण और विकास के कार्य शामिल हैं। 

मुख्यमंत्री जशपुर जिले में निर्माण एवं विकास के 377 कार्यों का लोकार्पण करेगें, जिसकी लागत राशि 81.95 करोड़ है. इनमें सिंथेटिक हॉकी टर्फ स्टेडियम का निर्माण लागत राशि 544.00 लाख, जशपुर विकास खण्ड में शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों आवासीय भवनों निर्माण लागत राशि 976.00 लाख, सुगाजोरी से सहसपुर पहुंच मार्ग कार्य लागत राशि 536.18 लाख, कुनकुरी विकास खण्ड में शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों आवासीय भवनों निर्माण लागत राशि 488.00 लाख, अंकिरा पहुंच मार्ग निर्माण कार्य लागत राशि 215.14 लाख, 100 सीटर प्री.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास बटईकेला 187.96 लाख, और पत्थलगांव विकास खण्ड में शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों आवासीय भवनों निर्माण लागत राशि 976.00 लाख के कार्य शामिल है। 

मुख्यमंत्री बघेल जशपुर जिले के विभिन्न निर्माण और विकास के 208 कार्यों का भूमि पूजन करेगें, जिसकी लागत राशि 201.75 करोड़ हैं. इनमें लोक निर्माण विभाग के तहत बतौली-बगीचा-चराईडाड़ मार्ग लंबाई 41.80 किलोमीटर का निर्माण कार्य लागत राशि 4955.59 लाख, 06 पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों जिला जशपुर में निर्माण कार्य लागत 994.90 लाख, शासकीय महाविद्यालय कांसाबेल का भवन निर्माण कार्य लागत राशि 465.84 लाख रुपये है। 

प्री.मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास भवन निर्माण कार्य स्थान पत्थलगांव लागत राशि 305.94 लाख, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत् नवीनीकरण और साधारण कार्य लागत राशि 9935.24 लाख, जिला चिकित्सालय जशपुर में 2 एफ टाईप स्टॉफ कवाटर निर्माण कार्य लागत राशि 230.00 लाख, मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना कार्य लागत राशि 301.71 लाख, चाइल्ड केयर यूनिट सह आई.सी.यू. कक्ष की स्थापना कार्य लागत राशि 345.28 लाख, जैव विविधता पार्क स्थापना लागत राशि 200 लाख, बायोमेडिकल वेस्ट यूनिट की स्थापना लागत राशि 62 लाख, तहसील कार्यालय सन्ना निर्माण कार्य लागत राशि 71 लाख के कार्य शामिल है। 

मुख्यमंत्री बघेल रायगढ़ जिले में 91.17 करोड़ रूपए के कार्यों का लोकार्पण करेंगे. इसमें सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग अंतर्गत कुर्रा में 50 सीटर अनुसूचित जनजाति आश्रम भवन निर्माण लागत 1.63 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ईकाई-2, धरमजयगढ़ अंतर्गत पाकरगांव से तोलमा सड़क निर्माण 8.46 करोड़ रुपये, बैसकीमुड़ा व्हाया होर्रोकृड़ा से लिबरा सड़क निर्माण 4.39 करोड़ रुपये, मड़वाताल से कुमा आरडी 10200 पुलिया लागत 2.12 करोड़ रुपये, कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग रायगढ़ अंतर्गत पांझर देवरी मार्ग पर माण्ड नदी पर पुल निर्माण लागत 10.42 करोड़ रुपये शामिल है। 

रायगढ़ के नूनदरहा पांझरनाला में पुल निर्माण लागत 4.32 करोड़ रुपये, रायगढ़ के तुरेकेला से सरवानी मार्ग सपनई नदी में पुल निर्माण लागत 4.61 करोड़ रुपये, रायगढ़ से महाराज गंज से भुण्डीबहरी मार्ग के पाथोर नाला पर पुल निर्माण लागत 7.45 करोड़ रुपये एवं आमापाली से तोहलीकुंडा मार्ग पर केलो नदी पर पुल निर्माण लागत 6.40 करोड़ रुपये, कार्यपालन अभियंता छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल संभाग रायगढ़ अंतर्गत खरसिया में जीएडी शासकीय आवास का निर्माण कार्य लागत 5.48 करोड़ रुपये एवं धरमजयगढ़ में जीएडी शासकीय आवास का निर्माण कार्य लागत 5.48 करोड़ रुपये शामिल है। 

कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग रायगढ़ अंतर्गत रायगढ़ के गांडापाली साजापाली ग्रामीण मार्ग लंबाई 3 कि.मी. सड़क कार्य लागत 4.91 करोड़ रुपये, खरसिया बाईपास क्रमांक एक का उन्नयन कार्य लंबाई 4.20 कि.मी. लागत 12.63 करोड़ रुपये, रायगढ़ के मुनंद बस्ती से धरमजयगढ़ खरसिया मुख्य मार्ग तक डामरीकरण सड़क निर्माण लंबाई 3 कि.मी.सड़क कार्य लागत 4.15 करोड़ रुपये, रायगढ़ के कुमरता से मैनपाट मार्ग का उन्नयन कार्य लं.3.60 कि.मी. लागत 1.02 करोड़ रुपये, रायगढ़ के सकरबोगा से ओडिशा सीमा मार्ग लं.1.50 कि.मी. लागत 3.86 करोड़ रुपये, चवरपुर सारंगढ़ में सिंचाई नाली निर्माण कार्य 20 लाख रुपये, झरन, लैलूंगा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में ओपीडी कक्ष निर्माण कार्य लागत 20 लाख रुपये शामिल है। 

धरमजयगढ़ के ग्राम पंचायत सागरपुर के आश्रित ग्राम खोगानारा में बागडाही से जमाबीरा मार्ग में पुलिया निर्माण लागत 20 लाख रुपये तथा चंद्रशेखरपुर में सीसी रोड निर्माण मुख्य मार्ग की ओर धरमजयगढ़ लागत 20 लाख, वन विभाग के अंतर्गत नंदगांव खरसिया तथा जोबी खरसिया के हाथी रहवास क्षेत्रों का विकास तथा तालाब निर्माण कार्य प्रति लागत 20 लाख रुपये, घरघोड़ा में कछार नाला तथा तमनार के बंजारी नाला, छोटे मुहानी नाला, शिवपुरी नाला, गदधारी नाला, कोलेडेगा नाला, बड़झरिया नालों में कुल 2.29 करोड़ की लागत से स्टाप डेम निर्माण तथा तमनार के तुमीडीह तथा ढोगामौहा में 55 लाख की लागत से मिट्टी बांध निर्माण कार्य शामिल है। 

मुख्यमंत्री बघेल रायगढ़ जिले में 217.14 करोड़ रूपए के 69 विकास कार्यों का भूमिपूजन करेंगे. इसमें कार्यपालन अभियंता विद्युत विभाग अंतर्गत 2.8 करोड़ रुपये की लागत से संबलपुरी में 3311 के.व्ही.उपकेन्द्र और 21.40 करोड़ रुपये की लागत से रायगढ़ जिले में 2140 नग कृषि पंपों का उर्जीकरण, सहायक संचालक उद्यान अंतर्गत 2 करोड़ रुपये की लागत से मुनगा प्रसंस्करण हेतु कामन फेसिलिटी सेन्टर, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग अंतर्गत तमनार, नाचनपाली एवं गोबरसिंघा में छात्रावास भवन एवं रेडा में आश्रम भवन कुल लागत 6.61 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना इकाई-2 धरमजयगढ़ अंतर्गत नवघटा से छेलपोरा, कटेली से केडार, औरदा रोड से अमलीपाली एवं बाराडोला से टिनमिनी, गढ़उमरिया पुसौर मार्ग से आनंदडीपा में सड़क निर्माण कार्य लागत 4.71 करोड़ रुपये। 

कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग रायगढ़ अंतर्गत 10 पुल निर्माण लागत 75.30 करोड़ रुपये, कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग रायगढ़ अंतर्गत धनुहार डेरा एवं नेतनागर में एनीकट निर्माण कार्य लागत 12.99 करोड़ रुपये, बेसपाली नंदेली माईनर में सीमेंट कांक्रीट लाईनिंग कार्य लागत 64 लाख रुपये, खर्री छोटे बोइरमाल जलाशय, परसदा ताड़ीपार एवं मधुबन के नहर मरम्मत कार्य के लिये लागत 6.84 करोड़ रुपये, कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग रायगढ़ अंतर्गत विभिन्न समाजों के लिये 5 सामुदायिक भवन प्रति लागत 20 लाख रुपये एवं 15 लाख रुपये की लागत से रामपुर रोड में बाउण्ड्री वाल निर्माण कार्य, कार्यपालन अभियंता छ.ग.गृह निर्माण मंडल संभाग रायगढ़ अंतर्गत 4 निर्माण कार्य लागत 3.34 करोड़ रुपये। 

स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत 7.86 करोड़ रुपये की लागत से शासकीय चिकित्सालय महाविद्यालय, रायगढ़ में स्टॉफ क्वार्टर का निर्माण एवं एरिया डेवलपमेंट कार्य, कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग रायगढ़ संभाग अंतर्गत 4 सड़क निर्माण कार्य रायगढ़ से कान्दुरपाली से खैरगढ़ी, एनटीपीसी लारा पहुंच मार्ग, अम्बिकापुर-रायगढ़ मार्ग (घरघोड़ा बायपास से जामपाली एसईसीएल खदान तक) तथा छाल-घरघोड़ा मार्ग के कारगिल चौक से घरघोड़ा बाईपास लागत 57.27 करोड़ रुपये एवं विकासखण्डवार 8 इंग्लिश मीडियम स्कूल में जीर्णोद्धार कार्य लागत 6.91 करोड़ रुपये, नगर पालिक निगम अंतर्गत वार्ड 4, 9, 11, 14 में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य प्रति लागत 27 लाख रुपये, वार्ड क्रमांक 10 में दो जगह एवं 11, 21 में पचरी एवं पाथवे निर्माण कार्य प्रति लागत 33 लाख रुपये। 

वार्ड क्रमांक 14 भुजबंधान तालाब फेन्सिग वॉल एवं ब्यूटीफिकेशन कार्य के लिये 30 लाख रुपये एवं वार्ड क्रमांक 17 जयसिंह तालाब में म्यूजिकल फाउन्टेन स्थापना कार्य के लिये 98 लाख रुपये, जिला शहरी विकास अभिकरण, रायगढ़ अंतर्गत घरघोड़ा एवं पुसौर में 2 पौनी पसारी बाजार निर्माण प्रति लागत 27 लाख रुपये, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत 20 लाख रुपये की लागत से नंदेली पुसौर में प्राथमिक शाला भवन में अतिरिक्त कक्ष निर्माण, कृषि उपज मंडी समिति रायगढ़ अंतर्गत 64 लाख रुपये की लागत से सारंगढ़ में 1500 मि.टन गोदाम का निर्माण, 46 लाख रुपये की लागत से रायगढ़ उप मंडी पुसौर में 1000 मि.टन गोदाम का निर्माण, 92 लाख रुपये की लागत से रायगढ़ पटेलपाली में 1000 मि.टन गोदाम 2 नग का निर्माण 70 लाख रुपये की लागत से घरघोड़ा में 1800 मि.टन गोदाम का निर्माण तथा बरमकेला में 46 लाख रुपये की लागत से 1000 मि.टन गोदाम का निर्माण कार्य शामिल हैं। 

 

 

panchayattantra24.com,रायपुर। प्रदेश में कांग्रेस सरकार के ढाई साल का कार्यकाल पूरा होने में चंद रोज बाकी है, लेकिन भाजपा ने अभी से सरकार पर हमला तेज कर दिया है. पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने सरकार की विफलताओं को गिनाते हुए कहा कि ढाई साल पूरे होने पर सवाल तो पूछे जाएंगे ही. और इन सवालों का जवाब भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को देना होगा। 

पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों से चर्चा में कहा कि सरकार के ढाई साल पूरे होने के साथ अब राज्य में सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है. भाजपा ने आज प्रदेशव्यापी अभियान की शुरुआत की है. भाजपा 17 जून तक महाभियान चलाएगी. मंडल स्तर पर हम जाएंगे. राज्य सरकार की विफलता को जनता के बीच ले जाएंगे. ढाई साल तक रोज पूछे जाएंगे। 

उन्होंने खेतों में वृक्षारोपण योजना पर निशाना साधते हुए कहा कि धान को छोड़कर बबूल की खेती करेंगे. यह कैसी योजना है. क्या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने खेतों में धान की जगह बबूल की खेती करेंगे.  शराबबंदी का वादा सरकार भूल गई. ये शराब का प्रभाव है कि महासमुंद में 6 लोगों की जान गई। 

रमन सिंह ने कहा कि वन नेशन, वन राशन योजना को भूपेश सरकार ने लागू नहीं किया. केंद्र की योजना को सरकार लागू नहीं कर रही है. उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत बताएं कि क्यों योजना लागू नहीं कर रहे हैं. 30 महीने में 36 हजार से अधिक कर्जा ले लिए. 5 साल में राज्य सरकार के ऊपर 1 लाख से अधिक का कर्जा हो जाएगा। 

पूर्व मुख्यमंत्री ने वर्तमान सरकार को प्रदेश के इतिहास की सबसे विफल सरकार करार देते हुए कहा कि कांग्रेस ने चुनाव के समय नारा दिया था ‘वक्त है बदलाव का’, अब जनता कह रही है ‘वक्त है पछ्ताव का’, विकास के काम से सरकार कोसों दूर है. जनता कांग्रेस के वादे के बारे में पूछ रही है. 36 वादों का क्या हुआ? सरकार हर मोर्चे पर फेल है, सहकारी बैंक को छोड़ किसका कर्जा माफ किया. 2500 रुपये किसानों को नहीं मिला. न्याय योजना से 450 करोड़ किसानों के काट लिए गए। 

उन्होंने कार्यकाल आधा, सरकार भूल गई वादा कहते हुए शिक्षकों की रुकी नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में 14 हजार से अधिक शिक्षकों की भर्ती हुई थी. वह अब तक पूरी ये सरकार नहीं कर पाई। 

डॉ. सिंह ने कहा कि पीएससी भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया. पीएससी का चेयरमैन उसे बना दिया गया जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के 10 आरोप हैं. कन्या विवाह योजना में भी भ्रष्टाचार, रेडी टू इट में भी भ्रष्टाचार, आयुष्मान योजना-स्मार्ट कार्ड योजना बंद कर दिया. पीएम आवास योजना राज्य में चौपट हो गई है. गरीबों के 4 लाख आवास लौटा दिया. 1 लाख आवास बनकर तैयार हैं, लेकिन तीसरी किश्त राज्य सरकार जारी नहीं कर रही है. राज्य सरकार नीति आयोग के सभी आंकड़ों में फिसड्डी साबित हुई है।