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panchayattantra24.com,रायपुर। टूलकिट मामले में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह और संबित पात्रा ने अपने खिलाफ सिविल लाइन थाने में दर्ज एफआईआर रद्द करने हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की है।
इस मामले (टूलकिट) में पिछले दिनों पुलिस ने डॉ रमन सिंह से उनके घर में घंटों पूछताछ की है. बता दें कि इस मामले में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ भी सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज है और पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए नोटिस भी जारी की थी, लेकिन उन्होंने पुलिस से समय मांगा और उन्होंने भी कोर्ट में एफआईआर निरस्त करने याचिका दाखिल की है।
बता दें कि पिछले दिनों यूथ कांग्रेस ने टूलकिट मामले को लेकर डॉ रमन सिंह और भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी. यूथ कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा बेवजह टूलकिट मामले में कांग्रेस को घसीट रही है।
किया था थाने का घेराव
कुछ दिनों पूर्व ही सिविल लाइन थाने के बाहर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने धरना दिया था. धरना स्थल पर बड़े-बड़े होर्डिंग्स भी लगाए गए थे, जिसपर लिखा था कि टूलकिट बनाकर देश के खिलाफ साजिश रचने वाली और भाजपा नेताओं पर झूठे मुकदमे करने वाली, लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की हत्या करने वाली कांग्रेस सरकार के खिलाफ यह धरना है।
क्या है भाजपा का आरोप
भाजपा ने कांग्रेस पर कोरोना संकट के वक्त एक ‘टूलकिट’ के जरिए प्रधानमंत्री मोदी की छवि बदनाम करने का आरोप लगाया है. भाजपा का कहना है कि कांग्रेस कोरोना महामारी के दौरान पीएम की छवि धूमिल करना चाहती है. वहीं कांग्रेस ने ऐसी किसी भी टूलकिट से इनकार किया है. कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा इस तरह के मामले को उठाकर कोरोना के दौरान सरकार द्वारा की जा रही लापरवाही को छुपाना चाहती है. कांग्रेस रिसर्च विंग के प्रमुख राजीव गौड़ा ने कहा कि AICC रिसर्च डिपार्टमेंट का बताकर BJP फर्जी टूलकिट प्रचारित कर रही है।
panchayattantra24.com,रायपुर। वैक्सीनेशन को लेकर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अजय चंद्राकर ने बैक टू बैक तीन ट्वीट किए हैं. इस ट्वीट के जरिए अजय चंद्राकर ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर निशाना साधा है. उन्होंने पूछा कि ” आपने मुफ्त वैक्सीन की घोषणा की थी, तो केंद्र सरकार से मुफ्त वैक्सीन मांगने राज्यपाल के पास क्यों गए थे।
चंद्राकर ने दूसरे ट्वीट में लिखा कि ” मुख्यमंत्री जी, केंद्र सरकार ने 21 जून से मुफ्त टीकाकरण की घोषणा कर दी…अब आप ! कोरोना सेस की कुल राशि कितनी है? उसका हिसाब दीजिए? सेस कब समाप्त होगा? कर्मचारियों के वेतन की राशि का हिसाब दीजिए और भविष्य में अब कभी वेतन न काटे जाए।
तीसरे ट्वीट में लिखा कि ” मुख्यमंत्री जी, आपको कोविड 19, पोस्ट कोविड, ब्लैक फंगस, टीकाकरण के लिए मानव संसाधन आदि जो-जो केंद्र सरकार से मांगना है मांग लीजिए पत्र लिखकर दीजिए…ताकि भविष्य में श्रेय लेने या राजनीति करने में आपको कोई परेशानी ना हो।
सीएम भूपेश ने दिया था ये बयान
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की फ्री वैक्सीनेशन की घोषणा को देरी से लिया गया निर्णय बताया था. कहा था कि वैक्सीन की निरंतर आपूर्ति केन्द्र सरकार कैसे करेगी, यही सबसे बड़ी चुनौती है. हमने छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र में ही यह घोषणा कर दी थी कि छत्तीसगढ़ में हम हर व्यक्ति का फ्री वैक्सीनेशन करेंगे. केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य कार्यकर्ता, फ्रंटलाईन वर्कर और 45 वर्ष के अधिक आयु के लिए तो फ्री वैक्सीनेशन की व्यवस्था की लेकिन जब 18 से 44 आयु वर्ग की बात आयी तो उन्होंने यह राज्यों के ऊपर छोड़ दिया, तब भी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी से फ्री वैक्सीनेशन की मांग की थी, लेकिन उन्होंने सुना नहीं. बाद में राज्यों ने अपने खजाने से वैक्सीनेशन की व्यवस्था की।
मुख्यमंत्री ने कहा था कि मुख्य समस्या वैक्सीन की पूर्ति की है. हमे एक मई से 7 जून तक छत्तीसगढ़ में केवल 9 लाख 38 हजार 530 वैक्सीन डोज ही प्राप्त हुए. ये रफ्तार वैक्सीन उपलब्ध कराने की रही है. जब वैक्सीन ही उपलब्ध नहीं करा पा रहे है तो डोज कैसे लगेंगे. उन्होंने कहा कि राज्यों पर जो आरोप लगाए जा रहे है वो गलत है।
छत्तीसगढ़ में ही किसानों की जेब में 300 करोड़ का डाका
panchayattantra24.com,रायपुर। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि रासायनिक खाद और दवा के बढ़े दाम ने किसानों की कमर तोड़ दी है. केवल छत्तीसगढ़ में ही किसानों की जेब में 300 करोड़ का डाका होगा. हालांकि केंद्र सरकार ने दाम कम करने की घोषणा की थी, लेकिन जो अभी लागू नहीं हुई है. इससे किसानों की चिंता अभी भी बरकरार है. उनको किसी तरह की राहत नहीं मिली है।
कृषि मंत्री चौबे ने कहा कि खाद के बढ़े दाम को कम करने के लिए केंद्र को पत्र लिखा था. उद्योगपतियों के हित में केंद्र सरकार के फ़ैसले ने किसानों को मुसीबत में डाल दिया है. जिन खाद्य दवा के 30 प्रतिशत तक मूल्य वृद्धि हुई है, उसका मूल्य अभी तक कम नहीं हुआ है. खाद्य क़ीमतों की मूल्यवृद्धि से प्रति एकड़ 1500- 2 हज़ार रुपए अतिरिक्त लागत बढ़ गया है।
रविंद्र चौबे ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जो किसानों की हालत है उसको देखते हुए मैंने चिंता व्यक्त की थी. महंगाई को लेकर पूरे हिंदुस्तान का किसान परेशान है. डीज़ल में जो प्रति लीटर 30 रुपए की वृद्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है।
एक एकड़ में खेती किसानी करने में लगभग 45-50 लीटर डीज़ल लगता है. एक लीटर में अगर 30 रुपए की वृद्धि हुई तो एकड़ पीछे 15, सौ रुपए की वृद्धि किया गया है।
जहां तक फर्टिलाइजर का सवाल है जब हल्ला हुआ था तब उद्योगपतियों को पैसा दे दिया. 15 हज़ार करोड़ जो 1200-19 सौ रुपए किया गया था. उसे कम करने का निर्देश दिया गया है लेकिन पोटास, यूरिया, सिंगल फॉस्फेट, एनपीके, ग्रोमो और मिश्रित खाद जैसे अन्य खाद्य एवं दवा फर्टिलाइजर में 30 प्रतिशत तक की जो वृद्धि हुई है उसको कम नहीं किया गया है. केवल छत्तीसगढ़ में ही किसानों की जेब में 300 करोड़ का डाका होगा. ये पैसा किसान कहां से लाएंगे महंगाई से किसान त्रस्त है, प्रधानमंत्री मोदी जी को समझना चाहिए।
साथ ही मंत्री ने कहा कि प्रति एकड़ किसानों को 1500- 2000 रुपए अतिरिक्त लागत बढ़ रहा है इसमें क़दम नहीं उठाया गया तो किसानों को बहुत बड़ा घाटा होगा।
उद्योगपतियों को संरक्षण देना है मोदी जी को तो ऐसे में किसानों की समस्या का समाधान कौन करेगा? इसकी चिंता कौन करेगा ये केवल पूंजीपतियों की बात करेंगे।
छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने महंगाई को लेकर ये कह दिया है जिसको राशन महंगा लग रहा है वो खाना छोड़ दे. पेट्रोल डीज़ल महंगी है तो गाड़ी चलाना छोड़ दे. अगर किसान ये सब छोड़ देंगे तो अनाज कहां से पैदा होगा. ये कुबेर पुत्र अपने उदर का पोषण कैसे करेंगे।
panchayattantra24.com,रायपुर। राजधानी के एम्स अस्पताल में कोरोना संक्रमित शव से सोने का जेवर चोरी हो गया. यह आरोप मृतका के बेटे ने अस्पताल के कर्मचारियों पर लगाया है. उन्होंने एम्स प्रबंधन के खिलाफ थाने में शिकायत की है. शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि मां सोने के कंगन और झुमके पहने थे, जो चोरी हो गए है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है. ये पूरा मामला आमानाका थाना क्षेत्र का है।
आमानाका थाना पुलिस ने बताया कि एम्स अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीज के शव से सोने के जेवर चोरी होने की शिकायत मिली है. मृतक महिला तसनिम शाहिद के बेटे मोहम्मद शाहिद ने शिकायत दर्ज कराई की 10 अप्रैल को उन्होंने अपनी माता जी को कोरोना संक्रमित होने के बाद एम्स अस्पताल में भर्ती कराया था. इस दौरान उन्होंने दोनों हाथों में सोने के कंगन और कान में झुमके पहने हुए थे. जिसकी कुल कीमत लगभग 3 लाख 70 हजार रुपए है. लेकिन 19 अप्रैल को तसनीम शाहिद की कोरोना से मौत हो गई. और उनके शव से सोने के कंगन और झुमके गायब थे. जिसके बाद मृतक के बेटे ने जेवर गायब होने की लिखित जानकारी अस्पताल प्रबंधन को भी दी थी. प्रार्थी के शिकायत पर थाना आमानाका में चोरी की एफआईआर दर्ज कर जांच की जा रही है।
अस्पताल प्रबंधन का बयान
एम्स अस्पताल के डायरेक्टर डॉ. एम नागलकर ने बताया कि कोविड वार्ड में किसी भी मरीज को कीमती वस्तु ले जाने की अनुमति नहीं है. अस्पताल में जितने भी मरीज आते हैं, हम उन्हें किसी भी सामान को अंदर ले जाने की अनुमति नहीं देते हैं. मरीज को सिर्फ कपड़े, साबुन, और मोबाइल फोन अंदर ले जाने की अनुमति देते हैं. फिर भी अस्पताल के कर्मचारियों पर चोरी के आरोप में शिकायत की गई है. इस मामले की जांच में पुलिस का पूरा सहयोग करेंगे।
शिकायतकर्ता का बयान
इस मामले के शिकायकर्ता मोहम्मद शाहिद ने बताया कि 10 अप्रैल को कोरोना संक्रमित होने पर उन्होंने अपनी मां को अस्पताल में भर्ती कराया था. इलाज के दौरान अस्पताल में 19 अप्रैल को माता जी का निधन हो गया. इस पूरे इलाज में उनके साथ उनकी केयर-टेकर भी थी. हमारी माताजी अस्पताल में भर्ती होते समय हाथ में सोने के कंगन और कान में सोने के झुमके पहनी हुई थी. लेकिन 19 अप्रैल को निधन के बाद उनके शव में सोने के जेवर नहीं थे. हमारे पास भर्ती करते समय की फोटो भी है. जिसमें उनके हाथ में सोने के कंगन और झुमके दिख रहे हैं. हमने इसकी जानकारी अस्पताल प्रबंधन को भी दी है. लेकिन पिछले 1 माह से अस्पताल की ओर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है. हमने इसकी शिकायत आमानाका थाना में की है।
आरटीआई से मांगी जानकारी
इस मामले में शिकायतकर्ता ने अस्पताल प्रबंधन पर आरटीआई भी लगाया है. आरटीआई में सवाल किए है कि उनकी मां का किस तरह से इलाज किया गया है. क्या क्या दवाई दी गई है, सभी की जानकारी मांगी है।
panchayattantra24.com,रायपुर। छत्तीसगढ़ पीएससी के प्रश्नपत्रों को लेकर उठे सवाल अब सियासी रंग लेने लगे हैं. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कांग्रेस सरकार पर फिर से पीएससी को बदनाम करने का प्रयास करने का आरोप लगाया है. साथ ही उन्होंने पीड़ित अभ्यर्थियों के साथ खड़े रहने के साथ कानूनी मदद दिलाने की बात कही है।
विष्णुदेव साय ने कहा कि कुछ संस्थाओं के प्रति जनता का विश्वास होता है. पीएससी भी ऐसी ही एक संस्था है. जब छत्तीसगढ़ बना था तब भी पीएससी को बदनाम करने की कोशिश हुई थी. उस समय के पीएससी मेम्बर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, एफआईआर दर्ज हुई और वह भागते फिर रहे थे. बीजेपी की 15 साल तक सरकार रही कभी किसी तरह का आरोप नहीं लगा।
साय ने कहा कि अब फिर कांग्रेस की सरकार है, और ऐसे आरोप फिर से लग रहे हैं. पीएससी का हाल देखिए. कैसे विशेषज्ञ रखे जा रहे हैं. तातापानी बलरामपुर जिले में है, लेकिन उसे सूरजपुर जिले का बताया जाता है. तरस आता है सरकार पर, विषय विशेषज्ञ पर. उन्होंने कहा कि एक लड़का परीक्षा में नहीं बैठा, लेकिन उसे साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है।
बता दें कि छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग के अभ्यर्थियों ने रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह से वर्चुअल चर्चा करते हुए अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत करवाया था. इस दौरान अभ्यर्थियों ने सहायक प्राध्यापक की समस्या, इंजीनियरिंग सर्विसेज परीक्षा की समस्या एवं 20% प्रश्नों के विलोपन के अलावा परीक्षा प्रकिया में संशोधन की जानकारी दी थी. चर्चा के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय विशेष रूप से मौजूद थे।
panchayattantra24.com,रायपुर। कोरोना वैक्सीनेशन से लेकर जीएसटी की शेष क्षतिपूर्ति राशि के बाद अब डीएमएफ फंड के मुद्दे पर राज्य और केंद्र सरकार के बीच मतभेद नजर आ रहा है. राज्य सरकार के मंत्रियों को जहां लग रहा है कि केंद्र सरकार कांग्रेस शासित राज्य होने की वजह से इन मुद्दों पर उसके साथ भेदभाव कर रही है, वहीं दूसरी ओर भाजपा नेताओं का तर्क है कि केवल एक राज्य नहीं बल्कि सभी राज्यों से रायशुमारी के बाद इन कदमों को उठाया गया है।
मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ के कार्यक्रम ‘गदर’ में संदीप अखिल ने इन ज्वलंत मुद्दों पर राज्य सरकार और विपक्षी भाजपा की राय जानने के लिए नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव डहरिया और पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री अमर अग्रवाल से सीधे सवाल किए. वैक्सीनेशन के मुद्दे पर मंत्री डॉ. शिव डहरिया ने केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि टीकाकरण राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जिसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार को अपने हाथ में लेने की बजाए राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है. अब राज्य सरकार पैसा भी दे रही है तो उसे वैक्सीन नहीं मिल रहा है. वैक्सीन नीति में केंद्र सरकार विफल रही है।
वहीं पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने तर्क दिया कि जब वैक्सीनेशन का कार्यक्रम नहीं हुआ था, जब राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि पूरे प्रदेश के लोगों का मुफ्त में वैक्सीनेशन किया जाएगा. लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार है जो बीपीएल के आधार पर वैक्सीनेशन कर रही है, जिस पर उच्च न्यायालय ने रोक लगाई. इसके बाद सरकार ने बीपीएल-एपीएल के लिए अलग-अलग कैंप लगाकर वैक्सीन को बर्बाद किया।
जीएसटी को लेकर मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि जीएसटी काउंसिल में जानबूझकर कांग्रेस शासित राज्यों को शामिल नहीं किया गया. छत्तीसगढ़ को केंद्र से 1520 करोड़ रुपए जीएसटी का मिलना है, लेकिन वह नहीं मिलना है. केंद्र सरकार बैंक से लोन लेने की बात कह रही है. मोदी सरकार छत्तीसगढ़ की जनता से विश्वासघात कर रही है. मनमोहन सिंह सरकार ने ऐसा भेदभाव नहीं किया था।
इस पर पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने तर्क दिया कि जिस कमेटी की बात कह रहे हैं, वह सब-कमेटी है, जिसमें पदों की संख्या सीमित होने की वजह से सभी को स्थान नहीं दिया जा सकता है. वैसे भी कमेटी की रिपोर्ट पर जीएसटी काउंसिल अंतिम निर्णय लेगी. काउंसिल में सभी दल के लोग शामिल है. पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार सब चीजों को केंद्र सरकार पर डालकर अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकती है।
panchayattantra24.com, रायपुर। छत्तीसगढ़ में सत्ता में आने के बाद कांग्रेस की सरकार ने आरटीई में पंजीकृत छात्रों के 9वीं और 10वीं की पढ़ाई का खर्च वहन करने का निर्णय लिया था. लेकिन घोषणा के बाद से अब तक निजी स्कूलों को इस राशि का भुगतान नहीं किया है. दो सालों में निजी स्कूलों को दी जाने वाली राशि करीब 10 करोड़ पहुंच गई है।
छत्तीसगढ़ में निजी स्कूलों को आरटीई योजना के 10 करोड़ रुपए देना अब भी बाकी है. ये राशि स्कूलों को 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए दी जानी है, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग ने खज़ाना खाली होने का हवाला देकर बीते 2 सालों से भुगतान को रोककर रखा है।
इस मामले में छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने बताया कि हमने संचालक से बात भी की थी, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है. पैसे की दिक्कत होने की वजह से वित्त विभाग से अब तक राशि की मंजूरी नहीं मिली है।
गौरतलब है कि आरटीई के अंतर्गत पहली से आठवीं कक्षा तक के छात्रों को निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है. निजी स्कूलों में इनके लिए 25 फीसदी सीटें आरक्षित रहती हैं. आठवीं के बाद छात्रों के समक्ष स्कूल छोड़ने की स्थिति उत्पन्न हो गई थी. इसलिए तय किया गया था कि आरटीई के तहत प्रवेश प्राप्त छात्रों के आगे की पढ़ाई का जिम्मा भी राज्य सरकार उठाएगी।
panchayattantra24.com,रायपुर। फिल्मों में आपने देखा होगा कि हीरो दुपहिया वाहन से ट्रक को ओवरटेक कर अपनी गाड़ी बीच सड़क में खड़ी कर हाईवा रोक देता है. बस इसी स्टाइल में राजधानी रायपुर में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है. मामला मुजगहन थाना क्षेत्र का है।
कमल विहार इलाके में ट्रक ड्राइवर से लूट का मामला सामने आया है. ड्राइवर ने मुजगहन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वे अच्छूमल क्रेसर मंदिर हसौद का रहने वाला है और हाईवा चलाने का काम करता है. 6 जून को अपनी हाईवा क्र. सीजी 04 एम 7511 मे कुम्हारी (चंपारण) से रेत भरकर कमल विहार एसके वाई प्लांट जा रहा था. उसी समय सेक्टर 12 कमल विहार के पास करीबन सुबह 5.30 बजे से 6 बजे के बीच एक स्कूटी पर तीन लोग बैठे आ रहे थे।
उन्होंने हाईवो को ओव्हर टेक करके अपनी गाड़ी हाईवा के सामने खड़ी कर दी. जिसके कारण ड्राइवर को हाईवा रोकनी पड़ी. इसके बाद दो लोग हाईवा का दरवाजा खोलकर ड्राइवर को नीचे जमीन पर उतारे और उसके साथ मारपीट करने लगे।
तीन आरोपियों में से एक आरोपी ने ड्राइवर को चाकू से जांघ में मारा और उसका मोबाइल और पर्स में रखे 22 हजार रुपए लूट कर ले गए।
इस मामले में पुलिस ने आईपीसी की धारा 34, 341 और 394 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है. पुलिस उस इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है जिससे आरोपियों की पहचान की जा सके।
panchayattantra24.com,रायपुर। कोरोना टीकाकरण पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ समेत कांग्रेस शासित राज्य अपनी हर असफलता का ठीकरा केन्द्र पर थोप रहे हैं. असल में कोरोना संक्रमण रोकने, अस्पतालों की व्यवस्था करने यहां तक वैक्सीनेशन कार्यक्रम में भी यह राज्य बुरी तरह से असफल हुए हैं. उन्होंने कहा कि देश में वैक्सीन बर्बाद करने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पर है।
पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने प्रेस कांफ्रेस के जरिए छत्तीसगढ़ के साथ-साथ तमाम कांग्रेस शासित राज्यों और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को निशाने पर लिया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों की अकर्मण्यता के कारण स्थिति दयनीय बनी. देश में अब तक 23 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है. भारत में लोगों को वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम 2021 में ही दिसंबर के महीने तक समाप्त हो जाएगा।
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने पहले कोरोना को लेकर भ्रम फैलाया अब वैक्सीन को लेकर डर का माहौल बनाया जा रहा है. जब भारत मे निर्मित कोवैक्सीन आयी थी, तब शशि थरूर, जयराम रमेश, टीएस सिंहदेव जैसे कांग्रेस नेताओं ने झूठ फैलाया. तब प्रधानमंत्री ने आगे आकर खुद कोवैक्सीन लगवाकर सभी सवालों पर पूर्ण विराम लगाया. कांग्रेस की इसी घटिया राजनीति के कारण आज कांग्रेस शासित राज्यों के अधिकतर गांवों में लोग वैक्सीन लगाने से डर रहे हैं।
वहीं उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वैक्सीन को लेकर कांग्रेस पार्टी के साथ राहुल गांधी का दोहरा चरित्र सामने आ रहा है. 8 अप्रैल को पीएम मोदी को पत्र लिखकर कहते हैं कि वैक्सीन खरीदी और वितरण में राज्यों को अधिक हिस्सेदारी दी जानी चाहिए. अब जब केन्द्र ने राज्यों को जिम्मेदारी दे दी तो अब अब अपने बयान से कांग्रेस यू-टर्न लेते हुए बार-बार कह रही है कि केन्द्र सभी टीके खरीद कर राज्यों को दे. रही है. वैक्सीन की सबसे ज्यादा बर्बादी कांग्रेस शासित राज्यों में हुई है।
कोरोना वैक्सीनेशन अभियान पर छत्तीसगढ़ सरकार पर हमला बोलते हुए रमन सिंह ने कहा कि केन्द्र सरकार के मुफ्त टीका देने के बावजूद अब तक स्वास्थकर्मियों को 88 प्रतिशत को ही टीके लगवा पाई है. फ्रंटलाइन वर्कर की बात करें तो 86 प्रतिशत को ही अब तक पहली खुराक मिली है. 45 से अधिक आयु वालों के टीकाकरण में तो भूपेश सरकार का प्रबंधन और भी अधिक खराब है।
पूर्व सीएम डॉ रमन सिंह ने कथित तौर पर छत्तीसगढ़ में सीएम के ढाई-ढाई साल फॉर्मूले पर कहा कि कुछ न कुछ बात है तभी बात बार-बार ये बात बाहर निकल रही है. प्रश्न भी उन्हीं की ओर से ढाई साल का आता है, और खंडन भी वहीं करते हैं, कुछ न कुछ तो है।
4 जून तक उपलब्ध आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अब तक केवल 65 प्रतिशत लोगों का ही टीकाकरण हुआ है, जबकि इनके लिए भी टीके केन्द्र सरकार ने मुफ्त उपलब्ध कराए हैं. छत्तीसगढ़ को जनवरी में केन्द्र से 6.3 लाख टीके मिले, लेकिन 70000 ही उपयोग किए गए. फरवरी में 10 लाख टीके मिले लेकिन 3.6 लाख ही उपयोग हुए. इसी तरह मार्च में 25 लाख टीकों में से केवल 15 लाख ही उपयोग में लाए गए. छत्तीसगढ़ की वैक्सीनेशन को लेकर इतनी दयनीय स्थिति है. केन्द्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को अब तक 89.55 लाख टीके प्रदान किए हैं।
उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन कार्यक्रम का तो और बुरा हाल है. पहले सरकार ने वैक्सीनेशन में रिजर्वेशन कर अमीर-गरीब में भेद पैदा किया. इस नीति का बुरा असर वैक्सीनेशन अभियान पर पड़ा. हाईकोर्ट की फटकार के बाद भी भूपेश सरकार ने वैक्सीनेशन शुरू नहीं किया. अन्य राज्यों ने समय से टेंडर जारी कर एडवांस में वैक्सीन निर्माता कंपनियों को राशि दी, जिसके कारण उन्हें पर्याप्त वैक्सीन मिल रही है, लेकिन भूपेश सरकार की लापरवाही के कारण आज 18 से अधिक जिलों में वैक्सीनेशन बंद है. यह सरकार युवाओं को वैक्सीन तक नहीं दे पा रही है।
डॉ. रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का ऐसा पहला राज्य है, जहां वैक्सीन की चोरी हो जाती है, वैक्सीन की पूरी की पूरी खेप गायब हो जाती है. इतना ही नहीं अपात्रों और कांग्रेस पार्टी के नेताओं का वैक्सीन लग जाती है, और पात्र लोग लाइन लगाए खड़े रहते हैं. छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार का दोहरा चरित्र देखिए, भूपेश बघेल विधानसभा में कहते हैं कि प्रदेशवासियों को मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी और अब इनकी पार्टी के अध्यक्ष केन्द्र सरकार मांग कर रहे हैं।
panchayattantra24.com,रायपुर। साउथ बिहार एक्सप्रेस से 8 बच्चों को रेस्कूय किया गया है. ये रेस्क्यू राउरकेला की आरपीएफ और जीआरपी के साथ चाइल्ड हेल्प लाइन की टीम ने किया है।
जानकारी के मुताबिक इन सभी बच्चों को बिहार के 2-3 जिलों से रायपुर लाया जा रहा था. बच्चों को शेल्टर होम राउरकेला में रखा गया है. इन्हें साउथ बिहार एक्सप्रेस के डी-2 कोच से लाया जा रहा था।
सूत्रों के मुताबिक पहले ये जानकारी मिली कि बच्चों को मानव तस्करी के तहत काम करने ले जाया जा रहा है. लेकिन इन बच्चों को रायपुर के एक मदरसे में पढ़ाने लाया जा रहा था. हालांकि राउरकेला आरपीएफ और जीआरपी की टीम इन बच्चों के साथ मौजूद नवाब अली नाम के आरोपी से भी पूछताछ कर रही है कि ये इन बच्चों को कहा और क्यों ले जा रहा था।
एक आरपीएफ अधिकारी ने बताया कि इन बच्चों को डी-2 कोच से रायपुर लाया जा रहा था. वहीं मदरसे में पढ़ाई की बात रेस्क्यू किए गए बच्चों के माता-पिता ने भी कही है. जानकारी के मुताबिक सभी बच्चे बेहद गरीब परिवार से आते है और उनके माता-पिता उनका लालन-पालन करने में सक्षम नहीं है, यही कारण है कि उन्हें उक्त एजेंट के साथ भेज दिया गया था।
हालांकि इस पूरे मामले की जांच करने के बाद ही आधिकारिक रूप से कुछ भी कहने की बात राउरकेला आरपीएफ और जीआरपी कह रही है. अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है कि इसमें ज्यादातर बच्चे बिहार के भागलपुर जिले के रहने वाले है।