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panchayattantra24.com,रायपुर। बढ़ती महंगाई के विरोध में छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने आज प्रदेश भर में प्रदर्शन किया. अनोखे अंदाज में किए गए प्रदर्शन में कहीं कांग्रेसियों ने अपने घरों के बाहर सिलेंडर, तेल, दाल को रखकर, सरसो तेल का माला पहनकर कांग्रेसी धरने पर बैठे. तो कहीं बाइक को बैलगाड़ी से खिंचवाया।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम रायपुर में अपने निवास स्थान के बाहर धरने पर बैठे. उनके साथ राज्यसभा सांसद छाया वर्मा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद थे. इस दौरान उन्होंने कहा कि उच्च कीमतें भारत के करोड़ों गरीब लोगों के लिए चिंता का कारण है. देश के 135 जिलों में पेट्रोल का दाम 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया है. मोदी सरकार की गलत नीति के कारण ही पेट्रोल में 58% और डीजल की कीमतों में 52% कर केंद्र वसूल रही है, जिसमें कटौती की संभावना नहीं दिखती है।

गरियाबन्द में जिला उपाध्यक्ष सूखचन्द बेसरा ने अपने गृह ग्राम दरलीपारा में अनोखे तरीके से विरोध-प्रदर्शन किया. केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी बाइक को बैलों से खिंचवाया. पेट्रोल के साथ साथ घरेलू गैस के बढ़े कीमत का विरोध महिलाओं ने किया. बेसरा ने इस दौरान कहा कि अगर इसी तरह महंगाई बढ़ती गई तो वह दिन दूर नहीं जब ग्रामीण अंचल में गाड़ियों को इसी तरह बैल से खिंचवाना पड़ेगा।

महंगाई ने तोड़ी कमर – सत्यनारायण शर्मा

रायपुर ग्रामीण विधायक व पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा व महामंत्री प्रदेश कांग्रेस कमेटी पंकज शर्मा ने अपने निवास के बाहर महंगाई के मुद्दे पर धरना दिया. इस दौरान सत्यनारायण शर्मा ने कहा महंगाई ने आम नागरिक की कमर तोड़ दी है. केन्द्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियों व कोरोना संक्रमण से व्यवसायिक मंदी निर्मित हुई है. फिर भी लगातार खाद्य पदार्थों व डीजल-पेट्रोल के दामों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है. बढ़ती हुई महंगाई पर नियंत्रण को लेकर मोदी सरकार कोई ठोस प्रयास नहीं कर रही है।

अधिवक्ताओं ने भी दिया धरना

देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस विधि विभाग के अध्यक्ष व उच्च न्यायालय के अधिवक्ता संदीप दुबे के अलावा कांग्रेस से जुड़े वकीलों ने पूरे प्रदेश में धरना-प्रदर्शन किया. विभिन्न जिलों में घर के बाहर धरना देने वालों में संदीप दुबे-बिलासपुर, राजेश दुबे-अम्बिकापुर, सुरेंद्र वर्मा, नंदकुमार पटेल, कहकशा दानी, शरद पांडेय-रायपुर, रवि निषाद-महासमुंद, सोनल गुप्ता-भिलाई, सुनील सिंह, जितेंद्र गुप्ता-बलरामपुर, भेष कुमार साहू-बालोद, प्रीतम देशमुख, ओम प्रकाश शर्मा-दुर्ग, विनीता मदान-राजनांदगांव, रामनारायण जायसवाल शामिल रहे।

 

panchayattantra24.com,,रायपुर। आंगनबाड़ियों के माध्यम से संचालित मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान ने चारामा में समय पूर्व जन्मे एक कुपोषित शिशु को कुपोषण से मुक्ति दिलाई है। केवल 9 माह में शिशु सुपोषित होकर सामान्य श्रेणी में आ गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन और शिशु के माता-पिता ने शिशु को कुपोषण से मुक्ति दिलाने की जो जंग छेड़ी थी, उसमें उन्हें विजय हासिल हुई है।

एकीकृत बाल विकास परियोजना चारामा के पुरी पर्यवेक्षक सेक्टर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत किशनपुरी के आंगनबाड़ी केन्द्र किशनपुरी क्र.- 1 में जितेश्वर साहू का परिवार निवास करता है। जितेश्वर एवं यामिनी साहू को गत वर्ष 2 जून 2020 को कांकेर के कोमलदेव जिला चिकित्सालय में पुत्ररत्न की प्राप्ति हुई। शिशु का जन्म समय पूर्व हुआ था। जन्म के समय उसका वजन केवल 1 किलो 600 ग्राम था, जो कि गम्भीर कुपोषित की श्रेणी में था।

शिशु राजीव नैना की माता श्रीमती यामिनी साहू एवं पिता श्री जितेश्वर साहू द्वारा बच्चे को जिला चिकित्सालय से घर वापस लाने पर सर्वप्रथम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती ममता कुलदीप एवं गाँव की मितानिन द्वारा गृहभेंट कर बच्चे के जन्म के समय की जानकारी ली गई। उनके द्वारा बच्चे के माता-पिता को परिवार के सदस्यों की उपस्थिति में यह समझाया गया कि जिस प्रकार मादा कंगारू अपने बच्चे को छाती से लगाकर रखती है, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक माता को बच्चे को प्यार-दुलार देते हुए बार-बार स्तनपान कराना चाहिए। इसके अतिरिक्त माता के आहार एवं खानपान तथा माँ-बच्चा की स्वच्छता के बारे में भी सेक्टर पर्यवेक्षक श्रीमती ममता सुखदेवे एवं ए.एन.एम. द्वारा गृह भेंटकर समझाइश दी गई।

प्रतिमाह आँगनबाड़ी केन्द्र में वजन कराने के दौरान ग्रोथ चार्ट के माध्यम से बच्चे का वजन एवं उसके महत्व के बारे में बताया गया। सातवें माह में आँगनबाड़ी केन्द्र में सुपोषण चौपाल में बच्चे का अन्नप्राशन करवाया गया। इस दौरान कटोरी के द्वारा माप के अनुसार बच्चे को रेडी-टू- ईट फूड एवं स्थानीय खाद्य पदार्थों को मसलकर खिलाने हेतु ‘टेक अवे सतत सीख प्रक्रिया’ का प्रदर्शन कर बताया गया।

 समय-समय पर मुख्यमंत्री बाल सन्दर्भ योजना के तहत बच्चे को लाभान्वित किया गया। इसके अतिरिक्त रंगोली के माध्यम से स्थानीय फलों एवं सब्जियों का प्रदर्शन करके भी बताया गया। उनके घर में मुनगा के कुछ पेड़ लगाए गए तथा प्रतिदिन खाने में मुनगा भाजी का उपयोग तथा उनके फायदे के बारे में बताया गया।

 मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के अन्तर्गत प्रतिदिन शाम को कोदो की खिचड़ी एवं रागी का हलवा तथा अण्डा का सेवन सुपोषण दूत श्री डिक्लेश निर्मलकर एवं आंगनवाड़ी सहायिका श्रीमती जागेश्वरी के द्वारा अपने समक्ष कराया गया।

 इसका परिणाम यह हुआ कि 9 माह में गम्भीर कुपोषित शिशु राजीव नैना सुपोषित होकर सामान्य ग्रेड में आ गया। अब राजीव एक वर्ष का हो चुका है एवं उनका वजन 8 किलो 300 ग्राम हो गया है। इसतरह राजीव नैना और उसका परिवार ‘कुपोषण की जंग’ में विजयी हो चुका है।

 

panchayattantra24.com,रायपुर। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने आज यहां राजभवन परिसर के उद्यान में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पौधरोपण किया। उन्होंने इस अवसर पर अमलताश, कचनार, चंदन, फाईकस और गोल्डन साईप्रस पौधे का रोपण किया। राज्यपाल ने अपने द्वारा पूर्व में रोपण किए गए पौधों का निरीक्षण किया गया और उन्हें संरक्षित करने के निर्देश दिए। राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की बधाई दी। साथ ही उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि आप सभी पर्यावरण का संरक्षण करें और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। इसे एक दिन के आयोजन से ही इतिश्री न करें। जब-जब अनुकुलता हो वृक्षारोपण करें और उनके संरक्षण की जिम्मेदारी लें। यह देखें कि पौधा लगाने के बाद नष्ट न हों। आज कोरोना संक्रमण के समय पर्यावरण संरक्षण की अधिक जरूरत है, जिसे हम वृक्षारोपण के माध्यम से पूरी कर सकते हैं।

 

panchayattantra24.com,रायपुर। मोहम्मद अकबर, वन मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन. अभी कुछ दशक पहले तक गांवों के रोजमर्रा के कामों में लकड़ियों का भरपूर उपयोग होता था. भोजन तैयार करने से लेकर घर बनाने, तरह-तरह के कृषि-उपकरण तैयार करने और फसलों की सुरक्षा तक के लिए लकड़ियों अथवा वृक्षों की शाखाओं का इस्तेमाल हुआ करता था. निश्चित रूप से इसकी पूर्ति वृक्षों की कटाई से ही होती थी, यह सिलसिला सदियों तक चलता रहा. बाद में पर्यावरण को लेकर आई चेतना ने हमें लकड़ियों के स्थान पर वैकल्पिक साधनों को चुनने के लिए प्रेरित किया. हमने गांवों में भी वृक्षों की कटाई को लेकर तरह-तरह के प्रतिबंध लागू कर दिए, यहां तक कि निजी भूमि के वृक्षों की कटाई के लिए भी कड़े नियम लागू कर दिए. पर्यावरण को बचाए रखने की दिशा में हमारे द्वारा की गई कोशिशों को भी अब एक लंबा वक्त बीत चुका है. आज जब हम अपनी इन कोशिशों के परिणामों की ओर देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं. वन क्षेत्रों का विस्तार उतनी तेजी से नहीं हो पाया, जितनी हमें अपेक्षा थी. हमने ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह की हरियाली की कल्पना की थी, वैसी हरियाली नजर नहीं आती. पुराने दौर की खेतों, मेड़ों, बाड़ियों और निजी भूमि पर न तो हमें नये पेड़ नजर आते हैं, न नयी अमराइयां और न ही नये बाग-बगीचे. निश्चित रूप से हमारे उपायों में ही खामियां थीं। 

असल में लकड़ियों की आवश्यकता और उसकी पूर्ति को लेकर गांवों में जो आत्मनिर्भरता थी, हमारे उपायों ने उसे ही खत्म कर दिया. किसान अपनी जरूरतें अपने खेतों और बाड़ियों से ही पूरी कर लिया करते थे, लेकिन वृक्षों की कटाई को लेकर लागू किए गए कड़े नियमों ने उन्हें हतोत्साहित किया. उन्हें अपनी निजी भूमि पर वृक्षों को रोपने और उन्हें पाल-पोसकर बड़ा करने में रुचि ही नहीं रह गई. परिणाम यह हुआ कि गांवों से वृक्षों के साथ-साथ जैविक विविधता भी लुप्त होती चली गईं, जिसका लाभ अंततः कृषि को ही मिला करता था। 

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और कृषि-वानिकी के बीच जैसे-जैसे दूरियां बढ़ती गईं, वैसे-वैसे चिंताएं भी बढ़ती गईं. भारत सरकार द्वारा भी समय-समय पर राज्यों को निजी भूमि पर ईमारती, गैर ईमारती वृक्षों के रोपण तथा कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए जाते रहे हैं. इसी क्रम में राज्यों ने भी सुधारात्मक कदम उठाए. छत्तीसगढ़ में भी 22 प्रजातियों के वृक्षों के परिवहन के लिए परमिट की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई. 09 जिलों में बांस प्रजातियों के परिवहन के लिए परमिट की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई. निजी भूमि पर स्थित 04 प्रजातियों के वृक्षों की कटाई कर परिवहन के लिए परमिट जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायतों को दे दिया गया…. लेकिन किसानों को अपनी भूमि पर वृक्ष रोपने तथा उन्हें सहेजने की दिशा में प्रेरित करने के लिए ये सुधारात्मक कदम भी पर्याप्त नहीं हैं. अपने खेतों में खड़े पेड़ों से उनको कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वे अपनी भूमि पर वृक्षारोपण करने का झंझट नहीं पालना चाहते। 

ग्रामीण क्षेत्रों में वानिकी तथा कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य शासन ने एक व्यापक सोच के साथ नयी रणनीति तैयार की है. इसी क्रम में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना शुरु की जा रही है. इस व्यापक योजना के दायरे में राजीव गांधी किसान न्याय योजना को शामिल कर लिया गया है. नये प्रावधानों में किसानों को धान के बदले वृक्षारोपण के लिए प्रेरित किया जा रहा है. जिन किसानों ने खरीफ वर्ष 2020 में धान की फसल ली हो, तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत धान विक्रय के लिए पंजीयन कराया हो और धान बेचा हो, यदि वे धान की फसल के बदले अपने खेतों में वर्ष 2021-22 तथा आगामी वर्षों में वृक्षारोपण करते हैं, तो उन्हें तीन वर्षों तक 10 हजार रुपए प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. जिन खेतों में किसान वृक्षारोपण करते हैं, उनमें धान को छोड़कर वे इंटरक्राप के रूप में अन्य फसल भी ले सकते हैं. भविष्य में, अपनी निजी भूमि पर बोए गए वृक्षों की कटाई के लिए किसानों को किसी भी विभाग की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। 

छत्तीसगढ़ का 44 प्रतिशत भू-भाग वनों से आच्छादित है. विविध फसलों के लिए यहां का भूगोल समरूप नहीं है. कुछ दशकों पहले तक ज्यादातर मैदानी क्षेत्रों में धान की फसल ली जाती थी, शेष भू-भाग में स्थानीय परंपरा के अनुरूप फसलों की बोनी की जाती थी. लेकिन शासन द्वारा धान उत्पादक किसानों के कल्याण के लिए लागू की गई योजनाओं और कार्यक्रमों के कारण गैर-परंपरागत क्षेत्रों में भी धान के रकबे में तेजी से विस्तार हो रहा है. यह इसके बावजूद है कि वहां की भूमि धान के उत्पादन के लिए अनुकूल नहीं होने के कारण किसानों को लागत और मेहनत के अनुरूप आर्थिक लाभ नहीं हो पाता है. धान के नये खेत तैयार करने के लिए वृक्षों तथा वनों की कटाई करने की भी प्रवृत्ति बढ़ी है. राजीव गांधी किसान न्याय योजना के नये प्रावधान ऐसी प्रवृत्तियों को हतोत्साहित करते हुए, किसानों को वृक्षरोपण करने तथा भौगोलिक परिवेश के अनुरूप फसलें लेने के लिए प्रेरित करेंगे. इससे राज्य में फसल विविधीकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों में भी तेजी आएगी. राज्य के वर्तमान वन-क्षेत्र को सहेजे रखने के साथ-साथ उन्हें समृद्ध करने तथा विस्तारित करने में मदद मिलेगी। 

मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के एक हिस्से के रूप में राजीव गांधी किसान न्याय योजना गांवों में कृषि तथा कृषि-वानिकी की परस्पराता को मजबूत करेगी. निकट भविष्य में गांवों तथा किसानों को आय का एक नया जरिया मिलेगा. गांवों और किसानों के घरों में समृद्धि के नये दरवाजे खुलेंगे। 

 

 

 

 

panchayattantra24.com,रायपुर। रायपुर का मरीन ड्राइव तेलीबांधा तालाब सुसाइड पॉइंट बन गया है. एक हफ्ते में दूसरी बार तालाब में युवक लाश तैरती मिली है. सूचना के बाद मौके पर पहुंची तेलीबांधा थाना पुलिस जांच में जुटी हुई है। 

मिली जानकारी के अनुसार, मृत युवक की पहचान गीतांजलि नगर रायपुर निवासी 28 वर्षीय आशीष नागरिया के रूप में हुई है.  मेकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाला युवक शुक्रवार शाम 4 बजे से घर से गायब था. युवक के खुदकुशी के कारण अज्ञात बताया जा रहा है. सूचना के बाद तेलीबांधा पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। 

बता दें कि सोमवार को ही मॉर्निंग वॉक पर निकले तेलीबांधा निवासी 40 वर्षीय सुरेश कुमार नथानी ने की तालाब में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली थी. मौके पर पहुंचे मृतक के परिजन और पुलिस की टीम ने उन्हें बचाने की कोशिश की थी, लेकिन वे असफल रहे. लगातार हो रही आत्महत्या की घटनाओं ने लोगों को चिंता पर डाल दिया है। 

 

panchayattantra24.com,रायपुर। देश में कोरोना के तीसरी लहर की आशंका के बीच वैक्सीनेशन को लेकर सत्ता और विपक्ष की सियासत जारी है. इस कड़ी में अब भाजपा नेता अजय चंद्राकर ने ट्वीट कर पंजाब सरकार के निजी क्षेत्रों को टीका बेचे जाने की तरह छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की भी योजना की आशंका जताई है। 

पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अजय चंद्राकर का ट्वीट कर कहा कि पंजाब की कांग्रेस सरकार ने निजी क्षेत्रों को टीका बेचकर कमाई की है. छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने विधानसभा में मुफ्त टीकाकरण की घोषणा के बाद भी केंद्र सरकार से फ्री वैक्सीन की मांग को लेकर बहुत बेताब है. उन्होंने आशंका जताई कि यहां भी शायद पंजाब की तरह शायद योजना तैयार है। 

पंजाब सरकार (कांग्रेस) ने टीका, निजी क्षेत्रों को बेचा (कमाई की).!!!

छत्तीसगढ़ सरकार(कांग्रेस), विधानसभा में मुफ्त टीकाकरण की घोषणा के बाद… भी केंद्र सरकार से फ्री वैक्सीन की मांग को लेकर बहुत बेताब है..!!!

यहां भी शायद पंजाब की तरह शायद योजना तैयार है।

निजी अस्पतालों को वैक्सीन बेचा

बता दें कि पंजाब सरकार ने 400 रुपए में वैक्सीन कंपनियों से मिले कोरोना वैक्सीन को हजार रुपए से ज्यादा कीमत पर निजी अस्पतालों को बेचा है, जिसे निजी अस्पताल वाले डेढ़ हजार से अधिक कीमत पर लोगों को लगा रहे हैं. पंजाब सरकार की इस नीति पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के साथ अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने भी निशाना साधा था. कड़ी आलोचना होने के बाद पंजाब सरकार ने अपनी नीति में बदलाव किया है। 

 

panchayattantra24.com, रायपुर। राज्य शासन को कोरोना मरीजों के इलाज के लिए एक्सिस बैंक संसाधन उपलब्ध कराएगी। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव से एक्सिस बैंक के शीर्ष अधिकारियों ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस से चर्चा कर बताया कि बैंक कोरोना संक्रमितों के उपचार के लिए डेढ़ करोड़ रूपए की लागत के मेडिकल उपकरण और सामग्री उपलब्ध कराएगी। इनमें 200 ऑक्सीजन सिलेंडर (जम्बो ‘डी’ टाइप), 500 ऑक्सीजन फ्लो मीटर, पांच वेंटिलेटर, दस बीआई-पीएपी, छह हाइ-फ्लो नेजल कैनुला मशीन, दस मल्टीपैरा मॉनिटर और 1600 मीटरिक टन क्षमता का एक ऑक्सीजन टैंकर शामिल है। स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने इस सहयोग के लिए बैंक के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि एक्सिस बैंक कोरोना संकट के समय सरकार को महत्वपर्ण सहयोग प्रदान कर रहा है। यह कोरोना से पीड़ित लोगों के जीवन की रक्षा और मानवता की सेवा का समय है। ऐसे दौर में बैंक ने डेढ़ करोड़ रूपए लागत के मेडिकल संसाधन उपलब्ध कराकर अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाई है। संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं नीरज बंसोड़ भी वीडियो कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। 

 एक्सिस बैंक विभिन्न जिलों में भी मेडिकल संसाधन मुहैया करा रहा है। अलग-अलग जिलों में बैंक द्वारा कुल 30 ऑक्सीजन कन्सन्ट्रेटर्स, पांच हजार एन-95 मास्क, दो हजार पीपीई किट, पांच हजार फेस-शील्ड, 70 थर्मल थर्मामीटर और सेनिटाइजर उपलब्ध कराया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंस से एक्सिस बैंक के पूर्व क्षेत्र के प्रमुख लाल सिंह, क्षेत्रीय प्रमुख (Acquisition) कीर्ति साहू, रायपुर सर्किल के प्रमुख देबेन्द्र साहू, क्षेत्रीय प्रमुख (शासकीय बिजनेस) श्री रबी कुमार और राज्य प्रमुख (शासकीय बिजनेस) अंशुमान सामंत रे ने चर्चा की।

 

 panchayattantra24.com,रायपुर।मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि पर्यावरण असंतुलन के कारण एक ओर जहां प्रदूषण बढ़ रहा है, वहीं ग्लोबल वार्मिंग, वर्षा का अनियमित होना, एसिड रेन जैसी कई समस्याएं हमारे जीवन को प्रभावित करने लगी है। जीवन के अस्तित्व बचाने के लिए हमें अभी से हमें पर्यावरण संरक्षण की ओर ध्यान देना होगा अन्यथा भविष्य की पीढि़यों के लिए खुली हवा में सांस लेना भी दुष्कर हो जाएगा।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य को और अधिक गहरा करने के लिए प्रेरित करता है। इस साल विश्व पर्यावरण दिवस की थीम पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्बहाली पर आधारित है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पूरी दुनिया में लॉकडाउन का एक सकारात्मक पक्ष सामने आया है। प्रदूषण में गिरावट दर्ज की गई और जीव-जन्तु प्रकृति का आनंद लेते दिखाई दिए। यह सुनहरा अवसर है कि हम अपने कार्याें का आत्मचिंतन और आंकलन करें और पर्यावरण अनुकूल वातावरण बनाने में सहयोग दें।

    मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में ‘‘मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना‘‘ शुरू की जा रही है। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जिन किसानों ने खरीफ वर्ष 2020 में धान की फसल ली हैे, यदि वे धान फसल के बदले अपने खेतों में वृक्षारोपण करते हैं, तो उन्हें आगामी 3 वर्षों तक प्रतिवर्ष 10 हजार रूपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसी तरह ग्राम पंचायतों के पास उपलब्ध राशि से यदि वाणिज्यिक वृक्षारोपण किया जाएगा, तो एक वर्ष बाद सफल वृक्षारोपण की दशा में संबंधित ग्राम पंचायतों को शासन की ओर से 10 हजार रूपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इससे भविष्य में पंचायतों की आय में वृद्धि हो सकेगी। इसके अलावा संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के पास उपलब्ध राशि से यदि वाणिज्यिक आधार पर राजस्व भूमि पर वृक्षारोपण किया जाता है, तो पंचायत की तरह ही संबंधित समिति को एक वर्ष बाद 10 हजार रूपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

    मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि वृक्षारोपण कार्या को व्यवहारिक बनाने के लिए वनांचल में वनवासियों की जरूरत के मुताबिक पौध रोपण कराने का निर्णय लिया गया है, जिससे वनवासियों को वनों से नियमित रूप से आय मिलती रहे। उन्होंने कहा कि हमें अपने आसपास के वृक्षों को कटने से बचाने के साथ-साथ अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने के लिए लोगों को जागरूक करना चाहिए। हमें अपने भावी पीढ़ी के बेहतर भविष्य के लिए पर्यावरण को बचाने का संकल्प लेना चाहिए जिससे हम प्रदूषण रहित स्वस्थ छत्तीसगढ़ और स्वस्थ भारत के निर्माण में योगदान दे सकें।

 

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने केन्द्रीय मंत्री श्री जोशी से बस्तर क्षेत्र में लौह अयस्क आधारित औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने तथा स्थानीय लौह अयस्क आधारित उद्योगों को सुगमता से लौह अयस्क उपलब्ध कराने के लिए बैलाडीला लौह अयस्क खदान-1 को सीएमडीसी के पक्ष में आरक्षित करने का आग्रह किया। श्री बघेल ने कहा कि नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र में नक्सली समस्या के उन्मूलन के लिए औद्योगिकीकरण एक अच्छा माध्यम हो सकता है। इस पर केन्द्रीय मंत्री द्वारा आवश्यक पहल का आश्वासन दिया गया।

मुख्यमंत्री ने जिला खनिज संस्थान (डीएमएफ) में जिले के प्रभारी मंत्री को पदेन अध्यक्ष बनाए रखने का अनुरोध बैठक में किया। उन्होंने कहा कि समिति में समस्त सांसदों को पदेन सदस्य बनाया जा सकता है। वर्तमान में जिला कलेक्टर को पदेन अध्यक्ष एवं समस्त सांसदगण को पदेन सदस्य बनाये जाने के भारत सरकार खान मंत्रालय के आदेश को उन्होंने संशोधित करने का आग्रह किया है।  केन्द्रीय मंत्री ने इस पर विचार का आश्वासन दिया।

 केन्द्रीय कोयला मंत्री श्री जोशी द्वारा छत्तीसगढ़ में देश में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा निजी कोयला खदानों के ग्रेड निर्धारण हेतु किये गये कार्यो की सराहना की गई तथा एसईसीएल की खदानों में भी ग्रेड निर्धारण का अधिकार राज्य सरकार को देने के छत्तीसगढ़ की मांग पर विचार करने और निकट भविष्य में इस संबंध में सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया गया। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वर्ष 2014 के पूर्व संचालित निजी कोयला खदानों से सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार वसूल की गई 4100 करोड़ रूपए की राशि छत्तीसगढ़ राज्य को जल्द हस्तातंरित करने का आग्रह किया। केन्द्रीय मंत्री ने इस मुद्दे पर सहमति व्यक्त करते हुए, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से मार्गदर्शन प्राप्त कर प्रकरण का निराकरण करने का आश्वासन दिया।

मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि छत्तीसगढ राज्य कोयला धारित प्रदेश है, इसकेे बावजूद राज्य के सार्वजनिक उपक्रम के पास कोई भी कोयला ब्लॉक नहीं है। उन्होंनेे सीएमडीसी के पक्ष में तारा कोल ब्लॉक आबंटन का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि किन्ही कारणों से इस ब्लॉक की अनुपलब्धता की स्थिति में रायगढ़ स्थित डोरेसरा, झारपालम, जरेकेला में से कोई कोयला ब्लॉक आरक्षित किया जाए। केन्द्रीय मंत्री श्री जोशी ने राजनांदगांव के अम्बागढ़ चौकी अन्तर्गत बोदाल क्षेत्र में बेस मेटल के एक्सप्लोरेशन हेतु एनएमईटी के फण्ड का उपयोग करते हुए पूर्वेक्षण करने हेतु एजेंसी का प्रस्ताव केन्द्र को भेजने कहा।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने प्रदेश में संचालित लौह अयस्क के खदानों से लम्प और  फाईन्स अयस्क की रायल्टी दरों में अत्याधिक भिन्नता होने तथा राजस्व में अपेक्षित प्रभाव, अपवंचन के दृष्टिकोण से लौह अयस्क के आरओएम का भी पृथक से रायल्टी दर निर्धारित करने का अनुरोध किया। जिस पर केन्द्रीय मंत्री ने इस विषय वस्तु से संबंधित गठित की गई समिति के समक्ष राज्य को अपना प्रस्ताव प्रेषित करने कहा। इसी अनुक्रम में खान मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित औसत विक्रय मूल्य के स्थान पर नेशनल मिनरल इंडेक्स के प्रस्ताव पर राज्य सरकार का अपना पक्ष रखा गया, जिस पर क्रेन्द्रीय मंत्री द्वारा यह आश्वस्त किया गया कि किसी भी व्यवस्था को लागू किये जाने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि राज्य सरकार को किसी प्रकार की राजस्व की क्षति नहीं होगी।

इस वर्चुअल बैठक में भारत सरकार, कोयला एवं खान मंत्रालय के वरिष्ठ सचिवगण एवं मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, मुख्यमंत्री के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, खनिज साधन विभाग के सचिव श्री अन्बलगन पी., संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म श्री समीर बिश्नोई सहित वरिष्ठ विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

panchayattantra24.com,रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में अतिरिक्त सचिव जीएस मूर्ति का इलाहाबाद में निधन हो गया. कोरोना संक्रमित मूर्ति इलाज के लिए पखवाड़े भर से अस्पताल में भर्ती थे. मूर्ति का अंतिम संस्कार रायपुर में किया जाएगा। 

जानकारी के अनुसार, अतिरिक्त सचिव जीएस मूर्ति के कोरोना संक्रमित होने के बाद उनकी डॉक्टर बेटी बेहतर उपचार के लिए इलाहाबाद ले गई थीं. लेकिन उनके स्वास्थ्य में सुधार नहीं होने पर उनको दिल्ली स्थित अस्पताल में शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही थी. उनको शिफ्ट किया जाता इसके पहले ही उनका निधन हो गया। 

मूर्ति के पिताजी का छह महीने पहले ही रायपुर में स्वर्गवास हुआ था. जीएस मूर्ति के छोटे भाई डाॅ. रमणेश मूर्ति अंबिकापुर मेडिकल काॅलेज के डीन हैं. अविभाजित मध्यप्रदेश के बंटवारे के बाद मूर्ति मध्यप्रदेश विधानसभा से छत्तीसगढ़ आ गए थे. उनके सेवानिवृत्त होने में दो साल का समय बाकी था. इसलिए माना जा रहा था कि वे विधानसभा सचिव की कुर्सी तक पहुंच जाएंगे।