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panchayattantra24.com,रायपुर। राजधानी स्थित कैनरा बैंक में क्लोन्ड चेक के जरिए करोड़ों रुपए के धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. पुलिस ने मामले में बैंक मैनेजर के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, वहीं प्रकरण में दो आरोपी अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। 

एसएसपी अजय यादव ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि रायपुर के कैनरा बैंक से आरोपियों ने 3 करोड़ 60 लाख रुपए की  धोखाधड़ी की थी. मामले में बैंक मैनेजर आलोक और आरोपी सुभाष हरिशचंद्र काले को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 95 लाख और 35 लाख रुपए के 2 चैक बरामद किया गया है. वहीं जरूरतमंदों को ढूंढकर लाने वाले दो आरोपी शमीम और रमेश ठाकरे फरार हैं। 

एसएसपी यादव ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ अन्य राज्यों में भी अपराध दर्ज है. शातिर ठगों ने मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा, कटनी, बालाघाट, इंदौर, भोपाल, झारखंड के रामगढ़ और पटना के अलावा अन्य राज्यों के बैंकों से क्लोनड चेक (Cloned Check) के माध्यम से करोड़ों रुपए निकाले हैं. आरोपी कैनरा बैंक के बाद एसबीआई और बैंक ऑफ इंडिया को भी निशाना बनाने वाले थे। 

 

panchayattantra24.com,रायपुर। टूलकिट मामले में एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद रायपुर पुलिस की जांच तेज हो गई है. कांग्रेस नेता राजीव गौड़ा से मामले में पूछताछ करने के लिए रायपुर पुलिस की एक 4 सदस्यीय टीम बैंगलुरु रवाना हुई।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रायपुर (ग्रामीण) तारकेश्वर पटेल के नेतृत्व में सीएसपी कोतवाली अंजनेय वार्ष्णेय, सिविल लाइन थाना प्रभारी आरके मिश्रा और सब-इंस्पेक्टर मनीष वाजपाई बेंगलुरु रवाना हुए हैं. टीम राजीव गौड़ा के साथ रोहन गुप्ता से पूछताछ करेगी. इसके अलावा मामले में और लोगों से भी पूछताछ हो सकती है। 

इसके पहले रायपुर पुलिस ने बुधवार को भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह को पूछताछ के लिए दूसरी बार नोटिस जारी किया था, जिस पर रमन सिंह ने मेल के माध्यम से समय मांगा है. इसके साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को पूछताछ के लिए तीसरी बार नोटिस करने की तैयारी की जा रही है। 

बता दें कि टूलकिट मामले में एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा की शिकायत पर सिविल लाइन पुलिस ने संबित पात्रा और डॉ. रमन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है. मामले में पूछताछ के लिए दोनों से ही सिविल लाइन पुलिस समय तय कर रही है, लेकिन दोनों ही जवाब देने के लिए समय मांग रहे हैं। 

 

panchayattantra24.com,रायपुर। रायपुर नगर निगम ने मानसून पूर्व तैयारी शुरू कर दी है. राजधानी में पानी का जमाव न हो इसके लिए 40 बड़े नालों की सफाई मानसून की दस्तक से पहले करने का लक्ष्य रखा गया है, इसमें से 20 नालों की सफाई पूरी होने का दावा निगम की ओर से किया जा रहा है। 

महापौर एजाज ढेबर ने कहा कि हमारा टारगेट है कि शहर में जल भराव ना हो. नाली-नालाओं की गंदा पानी कॉलोनी या सड़कों में ना बहे. युद्ध स्तर पर काम जारी है. ऐसे चौक-चौराहा, जहाँ जल भराव होता है, उसे चिन्हित भी किया गया. उन्होंने कहा कि प्रयास कर रहे है कि इस बार जल का भराव ना हो, ये भी नहीं कह सकते कि जल भराव नहीं होगा. लेकिन पूरी तैयारी के साथ काम किया जा रहा है कि अगले साल तक साल तक जलभराव से मुक्ति ज़रूर मिल जाएगी। 

 

panchayattantra24.com, रायपुर। महंगाई आज राष्ट्रीय आपदा बन चुकी है. केंद्र सरकार लोगों की जेब में डाका डाल रही है. महंगाई बढ़ने के लिए पूरी तरह से मोदी सरकार जिम्मेदार है. छत्तीसगढ़ में महंगाई से जनता को बचाने के लिए भूपेश सरकार योजना बना रही है. यह बात प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बढ़ती हुई महंगाई पर पत्रकारों से चर्चा में कहा,

प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में राज्यसभा सांसद छाया वर्मा और अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ मोहन मरकाम ने मीडियो से चर्चा की. इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 7 साल में महंगाई कई गुना बढ़ गई है. सभी तरह के खाद्य पदार्थों की कीमत में भारी वृद्धि हो गई है. उद्योग और कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हैं. देश में रोजगार का संकट है, बेरोजगारी बढ़ रही है। 

मरकाम ने कहा कि कोरोना महामारी के बीच अब महंगाई की महामारी बन गई है. पेट्रोल-डीजल के दाम पर भाजपा गुमराह कर रही है. महंगाई मोदी सरकार की आम जन के खिलाफ षड्यंत्र है. मोदी सरकार में पेट्रोल में 4 गुना तक तो डीजल में 10 गुना तक एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई. बेरोजगारी में 45 साल में सबसे ज्यादा स्तर पर पहुंच गया है। 

 

panchayattantra24.com,रायपुर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा घर बैठे दी जा रही है. प्रदेश में उत्तर पुस्तिका और प्रश्न पत्र बांटने के लिए 5 दिन का समय निर्धारित किया गया है. पहले दिन बच्चों को 50% से ज़्यादा उत्तर पुस्तिका और प्रश्न पत्र बांटे गए. आज दूसरे दिन भी यह सिलसिला जारी है. कुछ जगहों पर भीड़ की स्थिति देखते हुए छात्रों को केंद्रों से लौटा दिया गया. जब सभी जगहों से पोर्टल में संख्या अपलोड की जाएगी, तब आंकड़ा बढ़ सकता है. जिस दिन बच्चे उत्तर पुस्तिका और प्रश्न पत्र ले जाते हैं. उसके ठीक 5 दिन के अंदर उसे जमा भी करना होगा. प्रदेश में 12वीं परीक्षा देने वाले बच्चों की संख्या 2 लाख 86 हजार 809 है।

1 जून से 5 जून तक बांटा जाएगा उत्तर पुस्तिका और प्रश्न पत्र

माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव वी.के. गोयल ने बताया कि एक जून को उत्तर पुस्तिका और प्रश्न पत्र 50 प्रतिशत से ज़्यादा बच्चों को पांचों विषय का बांटा गया. यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि प्रदेश के कई स्थानों में संख्या अभी अपलोड नहीं हो पाया है. आज दूसरे दिन भी वितरण कार्य जारी है. वितरण करने के लिए 5 दिन का समय निर्धारित किया गया है. 1 जून से 5 जून तक वितरण कार्य जारी रहेगा।

शिक्षकों को कोरोना नियमों का करना होगा पालन

उन्होंने आगे बताया कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक माना जा रहा है. इसको ध्यान में रखते हुए कोरोना एडवाइजरी जारी किया गया है. उन निर्देशों का उल्लंघन करने पर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी. शिक्षकों को भी उत्तर पुस्तिका जांच करते समय सावधानी बरतने के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया है. ताकि शिक्षक और बच्चे दोनों सुरक्षित रहें।

घर बैठे परीक्षा दे रहे छात्र-छात्राए

बता दें कि 1 जून से 12वीं की परीक्षा प्रक्रिया जारी है. 1 जून से 5 जून तक उत्तर पुस्तिका और प्रश्न पत्र बांटा जा रहा है. निर्धारित समय के बीच जो भी विद्यार्थी जिस दिन उत्तर पुस्तिका प्रश्न पत्र ले जाते हैं. उसके 5 दिन के भीतर उत्तर पुस्तिका जमा करना होगा. इस बार की परीक्षा ऑफलाइन ली जा रही है, लेकिन विद्यार्थी परीक्षा केंद्र से नहीं, बल्कि अपने घरों से परीक्षा लिखकर उत्तर पुस्तिका जमा करेंगे।

 

panchayattantra24.com,रायपुर। सिलगेर में कैंप के विरोध में जुटे ग्रामीणों की गोलीबारी में हुई मौत को लेकर सियासत तेज हो गई है. कांग्रेस के जांच समिति गठित किए जाने पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा कि यहां निर्णय मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को लेना है. बाकी लोग टाइम पास के लिए जा रहे. वहीं मंत्री रविंद्र चौबे ने समिति सदस्यों के सिलगेर के स्थानीय लोगों से बातचीत करने पर जोर दिया।

सिलगेर की घटना के बाद से भाजपा गाहे-बगाहे कांग्रेस सरकार और पार्टी को घेर रही है. पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के बयान के बाद भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा ने भी कांग्रेस की घटना को लेकर गठित जांच समिति पर सवाल खड़ा किया है. उन्होंने कहा कि भूपेश सरकार ने सांसद दीपक बैज की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है. वहीं भूपेश सरकार ने ही दंडाधिकारी जांच का आदेश दिया है. इससे सरकार की स्थिति का अंदाज़ा लगा सकते हैं।

पार्टी की समिति का क्या औचित्य

उन्होंने सवाल किया कि जब दंडाधिकारी जांच की घोषणा हुई तो पार्टी की समिति बनाने का क्या औचित्य था? वहीं पार्टी की समिति बनी तो ऐसे में पार्टी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने इसकी घोषणा क्यूँ नहीं की? यह मुख्यमंत्री की ओर से घोषित नहीं की जानी थी. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और गृहमंत्री को सिलगेर जाना चाहिए था. संवेदनहीन सरकार है. आदिवासियों का दर्द सरकार महसूस नहीं कर पा रही है।

स्थानीय लोगों से बात करेगी समिति

वहीं सिलगेर मामले में कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल स्थानीय लोगों से बात करने सिलगेर जाएगा. उन इलाकों में सड़क बनाना, विकास करना आवश्यक है. जनप्रतिनिधि बीच का रास्ता निकालेंगे. इसके अलावा क्या ग्रामीणों की मौत हुई है या संघम सदस्यों की मौत हुई है ? यह जाँच का विषय है।

 

 

panchayattantra24.com,रायपुर। कथित ‘टूलकिट’ मामले में नेताओं की मुश्किलें बढ़ रही है. भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह को पुलिस ने दूसरी बार नोटिस जारी किया है. सिविल लाइन पुलिस ने रमन सिंह को नोटिस जारी कर कई सवाल पूछे हैं. पूर्व सीएम रमन सिंह ने मेल के माध्यम से समय मांगा है. इससे पहले 21 मई को सिविल लाइन ने रमन सिंह को नोटिस जारी किया था।

संबित पात्रा को भी जल्द जारी होगा नोटिस

इसके अलावा टूलकिट मामले में सिविल लाइन पुलिस भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को भी जल्द तीसरी नोटिस जारी कर सकती है. राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को इससे पहले 2 बार नोटिस दी जा चुकी है. टूलकिट मामले में कांग्रेस की शिकायत के बाद पुलिस ने संबित पात्रा और डॉ. रमन सिंह को आरोपी बनाया है।

उचित समय पर होगी उचित कार्रवाई- SSP

रायपुर एसएसपी अजय यादव ने कहा कि पुलिस ने संबित पात्रा को पूर्व में 2 बार नोटिस जारी किया है. जिसके जवाब में उन्होंने समय मांगा है. इस मामले में लगातार जांच की जा रही है. इस मामले के शिकायतकर्ताओं से भी बयान लिया जा रहा है. पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह को भी नोटिस भेजा गया है. उन्होंने ने भी 7 दिनों का समय मांगा है. सभी चीजों का अवलोकन किया जा रहा है. पूरी जानकारी के साथ फिर संबित पात्रा को नोटिस जारी किया जाएगा. उचित समय पर उचित कार्रवाई की जाएगी।

इस ट्वीट से मचा था बवाल

बता दें कि 18 मई को रमन सिंह ने टूलकिल मामले में ट्वीट किया था. उन्होंने कहा था कि कोरोना संकट के समय में कांग्रेस की बिलो द बेल्ट राजनीति देखकर शर्म आती है. विदेशी मीडिया में देश को बदनाम करने @INCIndia कुंभ का दुष्प्रचार और जलती लाशों की फ़ोटो दिखाने का षड्यंत्र कर रही है. महामारी से साथ लड़ने के बजाय कांग्रेस लोगों को आपस में लड़ा रही है।

कांग्रेस ने कराया था एफआईआर

इस ट्वीट के बाद कांग्रेस आग बबूला हो गई. 19 मई को रमन सिंह और संबित पात्रा के खिलाफ रायपुर के सिविल लाइन थाने में कांग्रेस ने एफआईआर दर्ज कराया था. जिसके बाद पुलिस ने रमन सिंह और संबित पात्रा को नोटिस जारी किया गया है।

 

panchayattantra24.com,रायपुर।अगर आप नौकरीपेशा हैं तो यह खबर आपके बेहद काम की है. ईपीएफओ ने प्रोविडेंट फंड खाताधारकों के लिए नियमों में बदलाव किया है. नए नियम के अनुसार, अब नियोक्ता को हर कर्मचारी के अकाउंट को 1 जून से आधार कार्ड से लिंक करवाना आवश्यक है. अगर ऐसा नहीं होता है तो खाते में आने वाला एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी रुक सकता है. ऐसे में आप भी अपने खाते को तुरंत आधार से लिंक कर लें।

नौकरीपेशा के लिए बड़ी खुशखबरी आने वाली है. अगले महीने से PF खाते में ज्यादा पैसे आ सकते हैं. दरअसल, एम्प्लाइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (ईपीएफओ) की तरफ से कर्मचारियों को जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. कर्मचारियों को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 8.5 फीसदी ब्याज को जुलाई अंत तक देने की घोषणा जल्द हो सकती है. इस मामले में EPFO को श्रम मंत्रालय की ओर से मंजूरी मिल चुकी है. इस प्रक्रिया को जल्द ही शुरू करने की संभावना जताई जा रही है।

6 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

श्रम मंत्रालय की ओर से मंजूरी मिलने के बाद PF के दायरे में आने वाले देशभर के करीब 6 करोड़ कर्मचारियों के लिए यह राहत की खबर हो सकती है. EPFO की तरफ से फिस्कल ईयर 2020-21 के लिए 8.5 फीसदी ब्याज को जुलाई के आखिरी तक दिया जा सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ब्याज का पैसा कर्मचारियों के अकाउंट में सीधे क्रेडिट किया जा सकता है।

पिछले साल 2019-20 का ब्याज मिलने में कई EPFO अकाउंट होल्डर्स को 10 महीने तक का लंबा इंतजार करना पड़ा था. EPFO ने फिस्कल ईयर 2020-21 के लिए ब्याज दरों को बिना बदलाव के 8.5 फीसदी पर बरकरार रखने का फैसला लिया था. इसके अलावा EPFO ने देश भर में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के चलते अकाउंट होल्डर्स को नॉन रिफंडेबल कोविड-19 एडवांस के पैसे निकालने की मजूरी दी थी।

 

 

panchayattantra24.com,रायपुर। कोविड-19 के सेकेंड वेव के कारण कई ट्रेनों को पर्याप्त संख्या में यात्री नहीं मिल रहे हैं. वहीं कोरोना संक्रमण के बीच भारतीय रेलवे लगातार यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते ट्रेनों के फेरों में कटौती कर रहा है. रेलवे ने अब कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए इसकी रोकथाम के मद्देनजर रायपुर से होकर चलने वाली मेमू /पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों का परिचालन को 30 जून तक रद्द कर दिया है।

बता दें कि रायपुर-डोंगरगढ़-बिलासपुर एवं छिंदवाड़ा-इतवारी, झारसुगुड़ा-गोंदिया के मध्य चलने वाली 4 जोड़ी मेमू/ पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों का परिचालन रद्द किया गया है।

देखिए, सूची

(1) 08119 इतवारी-छिंदवाड़ा, दैनिक पैसेंजर स्पेशल 3 जून से 30 जून 2021 तक रद्द रहेगी.

(2) 08120 छिंदवाड़ा-इतवारी, दैनिक पैसेंजर स्पेशल 3 जून से 30 जून 2021 तक रद्द रहेगी.

(3)08705रायपुर-डोंगरगढ़-दैनिक मेमू स्पेशल 03 से 30 जून तक रद्द रहेगी.

(4) 08706डोंगरगढ़-बिलासपुर दैनिक मेमू स्पेशल 03 से 30 जून तक रद्द रहेगी.

(5) 08709 रायपुर-डोंगरगढ़-दैनिक मेमू स्पेशल 3 जून से 29 जून 2021 तक रद्द रहेगी.

(6)08710 डोंगरगढ़-रायपुर दैनिक मेमू स्पेशल 04 जून से 30 जून 2021 तक रद्द रहेगी.

(7) 08861गोंदिया-झारसुगुड़ा, मेमू स्पेशल दिनांक 3 से 29 जून, 2021 तक इस गाड़ी का परिचालन रद्द रहेगी.

(8) 08862 झारसुगुड़ा-गोंदिया, मेमू स्पेशल दिनांक 4 से 30 जून, 2021 तक इस गाड़ी का परिचालन रद्द रहेगी.

इसके अलावा रेलवे ने अब मुंबई सेंट्रल और अहमदाबाद के बीच चलने वाली तेजस एक्सप्रेस का संचालन एक महीने के लिए बंद कर दिया है. इसकी जानकारी रेलवे ने आधिकारिक ट्वीट के जरिए की है.

रेलवे ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी है कि महाराष्ट्र और गुजरात में कोरोना महामारी की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए IRCTC के अनुरोध पर अहमदाबाद व मुंबई सेंट्रल के बीच चलने वाली ट्रेन संख्या 82901/82902 अहमदाबाद-मुंबई सेंट्रल तेजस एक्सप्रेस को 30 जून 2021 तक की अवधि के लिए निरस्त किया गया है.

डीआरएम अहमदाबाद ने ट्वीट करते हुए लिखा- महाराष्ट्र व गुजरात में कोरोना महामारी की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आईआरसीटीसी के अनुरोध पर अहमदाबाद व मुंबई सेंट्रल के बीच चलने वाली ट्रेन संख्या 82901/82902 अहमदाबाद – मुंबई सेंट्रल तेजस एक्सप्रेस को 30 जून 2021 तक की अवधि के लिए निरस्त किया गया है।

 

 

publicuwatch24.com,रायपुर। छत्तीसगढ़ में ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र (आरसी) समेत 22 तरह की सेवाओं के लिए अब परिवहन कार्यालय (आरटीओ) का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सात दिनों में दस्तावेज स्पीड पोस्‍ट के माध्यम से लोगों के घर पहुंच जाएगा।

आरटीओ से दस्तावेज स्पीड पोस्ट किए जाने के साथ आवेदक को एक ट्रैकिंग आइडी मोबाइल पर प्राप्त होगा। इसके माध्यम से यह देखा सकेगा की डाक कहां पहुंचा है। इस योजना को तुंहर सरकार तुंहर द्वार अब पहुंचही जरूरी कागजात आपके द्वार नाम दिया गया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी शुरुआत की।

मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न जिलों से वाहन डीलर भी शामिल हुए। उन्होंने परिवन विभाग के इस पहल की तारीफ की। कहा कि इससे उपभोक्ताओं की संतुष्टि बढ़ेगी। कार्यक्रम में परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर, सांसद दीपक बैज, सीएम के सलाहाकर राजेश शर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, सीएम के एसीएस सुब्रत साहू और परिवहन विभाग के सचिव डा. कमलप्रीत समेत अन्य लोग मौजूद थे।

आधार से जुड़ेगा लाइसेंस और आरसी

परिवहन उपायुक्त दिपांशु काबरा ने बताया कि राज्य में अब ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी बुक को आधार से लिंक किया जा रहा है। ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। उन्होंने बताया इससे वाहन स्वामी का सही पता और जानकारी उपलब्ध रहेगी। इससे अपराध को रोकने और उसकी जांच भी मदद मिलेगी। काबरा ने बताया कि घर पहुंच सेवा शुरू होने से परिवहन कार्यालयों में भीड़ खत्म होगी। साथ ही बिचौलियों को लेकर होने वाली शिकायत भी कम होगी। नए लाइसेंस के मामले में आवेदक को केवल एक बार टेस्ट देने के लिए आना होगा। बाकी अन्य किसी भी काम के लिए कार्यालय आने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

इन सेवाओं की मिलेगी घर पहुंच सुविधा

परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि इस नई सुविधा में लाइसेंस की 10 और वाहन से सबंधित 12 सेवाएं घर पहुंचाकर दी जाएगी। इसमें नए वाहनों का पंजीयन, पुराने वाहनों का आरसीसी में संशोधन, नए ड्राइविंग लाइसेंस व पुराने लाइसेंस में कराए जाने वाले परिवर्तन के बाद ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी समेत अन्य सेवाएं शामिल हैं।

सुगम जन सुविधा से आसान होता है लोगों का जीवन

योजना की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार की स्पष्ट सोच है कि जनसुविधा जितनी सुगमता से लोगों तक पहुंचेगी, उनका जीवन उतना ही आसान होगा। सरकार गठन के बाद से हर क्षेत्र में हम इसी दिशा में काम कर रहे हैं। सरकार सेवाओं में तेजी के साथ ही उसकी गारंटी भी सुनिश्चत कर रही है।

उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों में दुनिया में तकनीक के साथ हालात भी तेजी से बदले हैं। इससे देश और प्रदेश भी अछूता नहीं है। अब नई परिस्थितियों के हिसाब से नए तौर तरीके अपनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कोरोना का दौर शुरू होने के बाद जो मुश्किलें सामने आई,उन्हीं मुश्किलों के बीच से रास्ते भी निकल कर आ रहे हैं। परिवहन विभाग का यह प्रयास भी ऐसी ही कोशिश है।