Browsing: रायपुर

panchayattantra24.com,रायपुर। शिक्षक भर्ती मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट कर सबूत मांगने वाले कांग्रेस को करारा जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि “सत्य अकाट्य है, झूठे इस पर हमला कर सकते है, इसका उपहास उड़ा सकते हैं लेकिन अंत में जीतता सत्य ही है। 

रमन सिंह ने कहा कि शिक्षक अभ्यर्थी आपको डरने की जरूरत नहीं है, सच के साथ अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाते रहिए, हम आपके साथ हैं. आखिर में जीत सच की ही होती है, सच ही जीतेगा। 

सबूत के तौर पर ओपी चौधरी के ट्वीट को रिट्वीट किया है. जिसमें भाजपा नेता ने एक स्क्रीन शॉट शेयर कर लिखा है कि शिक्षक भर्ती के यूनियन से संबंधित एक जिम्मेदार पदाधिकारी ने 7 जून को पुलिस कार्यवाही के संबंध में जो तथ्य हमें प्रेषित किए, उसके आधार पर हम सब ने, डॉक्टर रमन सिंह जी सहित, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोगों ने अपने सोशल मीडिया पर छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों के समर्थन में पोस्ट किए। 

बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने मंगलवार को ट्वीट किया कहा था कि मुझे सूचना मिली है कि शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर 8 जून को आंदोलन करने वाले थे, लेकिन पुलिस ने शिक्षक संघ के पदाधिकारियों को घर से हिरासत में लेकर उठा लिया है। 

इसके बाद चयनित शिक्षकों की गिरफ्तारी वाले ट्वीट पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने ट्वीटर पर लिखा कि आदतन झूठे और फर्जीवाड़ा विशेषज्ञ फिर से झूठ फैलाते पकड़े गए हैं. यदि रमन सिंह में जरा भी हिम्मत है तो सूची जारी कर बताएं कि किसे-किसे गिरफ्तार किया गया है? वरना सावरकर की तरह 9 नहीं सिर्फ 1 बार प्रदेश से माफी मांगें. RSS की दुष्प्रचार तकनीक अब न चलेगी। 

बीएड-डीएड संघ ने कहा था है कि शिक्षक भर्ती में भारी देरी हो रही है. दो साल बाद भी चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हो पाई है. इसलिए सरकार के खिलाफ विरोध का फैसला लिया था, लेकिन प्रशासनिक दबाव के कारण संघ ने प्रदर्शन रद्द कर दिया है। 

 

panchayattantra24.com,रायपुर।  विधायक निधि पर सूबे में सियासत गर्मा गई है. दरअसल केंद्र सरकार के मुफ़्त वैक्सीनेशन की घोषणा के बाद छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने ये आवाज़ उठाई है कि वैक्सीन ख़रीदी के नाम पर राज्य सरकार ने विधायक निधि को डायवर्ट कर दिया था, लिहाज़ा अब जब वैक्सीन मुफ़्त में लगाने की घोषणा हो गई है तो फिर विधायकों को उनके क्षेत्रों में होने वाले विकास के लिए आबंटित होने वाली विधायक निधि लौटाई जाए। 

नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कोरोना के टीकाकरण के नाम पर विधायक विकास निधि की राशि वापस ले लिया था, जिसे अब विधायकों को वापस करना चाहिये. इस राशि को पहले प्रदेश में टीकाकरण के अभियान के नाम पर लिया गया था  लेकिन अब टीकाकरण का सारा जिम्मा केंद्र सरकार ने खुद ही ले लिया है तो इन परिस्थितियों में विकास निधि  की राशि लौटाने से विधायक उसका खर्च क्षेत्र विकास में कर पायेंगे. उन्होंने कहा कि हर विधायक को अपने क्षेत्र में विकास के लिये बुनियादी जरूरतें होती है. जिसकी मांग भी समय-समय पर क्षेत्रवासी करते रहते हैं। 

इसके साथ ही कोरोना काल में स्थानीय स्तर पर उपचार व अन्य सुविधाओं हेतु राशि की आवश्यकता होती है. जिसके लिये विधायक विकास निधि सहायक होता है, लेकिन प्रदेश सरकार ने कोरोना के नाम पर हर विधायकों से  विकास निधि के रूपये वापस ले लिये है. इसी राशि से टीकाकरण अभियान को जारी रखने की बातें कही गयी थी. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एलान किया है कि केंद्र सरकार ने 18 आयु वर्ग से ऊपर सभी के टीकाकरण का जिम्मा खुद के खर्चे पर उठायेगी.इसलिये प्रदेश सरकार द्वारा विकास निधि के खर्चे को लेकर कोई सवाल ही नहीं उठता है. वहीं प्रदेश सरकार द्वारा ली गयी राशि के खर्चे की अब आवश्यकता भी टीकाकरण को लेकर नहीं है. इसलिये राशि को विधायकों को वापस किये जाने से इसका उपयोग क्षेत्र के विकास के लिये कर पायेंगे. नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने कहा कि जनहित में विकास निधि की राशि पूर्व में ही भाजपा के विधायक अपने क्षेत्र में कोरोना मुक्ति अभियान के कर चुके हैं. इसके साथ ही विधायक कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई में और राशि की आवश्यकता रहेगी. इसलिये भी इस राशि को विधायको लौटाना न्यायसंगत भी होगा. नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि कोरोना से निर्मित हालत को देखते हुए प्रदेश  की सरकार को इस राशि को तत्काल जनहित में लौटाने की दिशा में कदम उठाना चाहिये। 

इधर संसदीय सचिव और विधायक विकास उपाध्याय ने कहा,सभी विधायकों ने मुख्यमंत्री से इस बात को कहा था कि कोविड के चलते लोगों की जान बचाने विधायक निधि का उपयोग किया जाए और इस काम में इसका उपयोग हो रहा है. बीजेपी को इस बात का हिसाब देना चाहिए कि पी एम केयर फण्ड का क्या हुआ. कितना खर्च हुआ. अभी तक देश के लोगों को फ्री वैक्सिनेशन से दूर क्यों रखा गया. नेताप्रतिपक्ष कौशिक को पहले अपने पार्टी व सरकार से यह सवाल करनी चाहिए। 

 

 

 

 

panchayattantra24.com,रायपुर। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया को उनके राजधानी स्थित निवास कार्यालय में गोल्डन बुक की अधिकृत प्रतिनिधि श्रीमती सोनल राजेश शर्मा ने छत्तीसगढ़ में एक साथ 3 हजार 229 जोड़ों के सामूहिक विवाह समारोह को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में शामिल किए जाने का प्रमाण पत्र सौंपा। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती किरणमयी नायक भी उपस्थित थीं।

    उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में विगत 27 फरवरी को छत्तीसगढ़ में पहली बार 22 जिलों में एक साथ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया था। सभी जिलों को राजधानी रायपुर में आयोजित समारोह से वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से जोड़ा गया था। राजधानी रायपुर के बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम परिसर में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री श्री बघेल शामिल होकर विभिन्न जिले के नवविवाहित जोड़ो से बातचीत कर उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया था।

    महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती भेंड़िया ने इस अवसर पर कहा कि मंहगाई के समय में कम खर्च में शादी के लिए सामूहिक कन्या विवाह एक अच्छी योजना है। प्रदेश सरकार ने इस योजना के तहत 10 हजार रूपए की बढ़ोतरी कर 25 हजार रूपए का प्रावधान किया है, इसी प्रकार दिव्यांग जोड़ों के लिए विवाह की प्रोत्साहन राशि भी 50 हजार रूपए से बढ़ाकर एक लाख रूपए कर दी है। इन योजनाओं का फायदा अधिक से अधिक परिवारों तक पहूच सके इसके लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है।

 

 

panchayattantra24.com,रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना महामारी के चलते प्रदेश के गरीब परिवारों को बड़ी राहत दी है. भूपेश बघेल ने जुलाई से नवंबर महीने तक का चावल निःशुल्क प्रदान करने की घोषणा की है. प्रदेश के सभी बीपीएल राशन कार्ड धारकों को जुलाई से नवंबर तक 5 महीने का चावल निशुल्क दिया जाएगा।

2 करोड़ 51 लाख से अधिक लोग होंगे लाभांवित

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जारी सभी राशन कार्डों को पीएम गरीब कल्याण योजना के समकक्ष अतिरिक्त चावल भी देने की घोषणा की है. मुख्यमंत्री की इस घोषणा से प्रदेश के 67 लाख 90 हजार 987 राशनकार्ड के 2 करोड़ 51 लाख 46 हजार 424 सदस्य लाभान्वित होंगे।

पहले भी दिया गया निःशुल्क चावल

बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मई और जून महीने का चावल भी निशुल्क वितरण किया है. मुख्यमंत्री बघेल की घोषणा के तहत गरीब परिवारों को अब जुलाई से नवंबर महीने तक का चावल भी निःशुल्क दिया जाएगा।

इन लोगों को मिलेगा लाभ

इस निर्णय से प्रदेश के अंत्योदय राशन कार्ड, प्राथमिकता वाले राशन कार्ड, अन्नपूर्णा राशनकार्ड एवं निराश्रित और निशक्तजन को जारी राशन कार्डधारियों को लाभ मिलेगा. इसके साथ ही राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जारी सभी राशन कार्डधारियों को पीएम गरीब कल्याण योजना के समकक्ष अतिरिक्त चावल भी प्रदान किया जाएगा।

 

 

panchayattantra24.com,रायपुर। बीएड-डीएड संघ ने आज अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है, लेकिन इसको लेकर राजनीति तेज हो गई है. डॉ रमन सिंह ने ट्वीट कर चयनित शिक्षकों की गिरफ्तारी का आरोप लगाया था. जिसे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने झूठ बताया है. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे डॉ रमन सिंह द्वारा भाजपा आईटी सेल के एक ट्रोल की भांति झूठ और दुष्प्रचार फैलाना बेहद शर्मनाक है. इतनी ओछी राजनीति करके आपको क्या मिलेगा डॉ साहब? जिनके बारे में आप लिख रहे हैं, वो स्वयं ही आपको बेनकाब कर रहे हैं. झूठ फैलाना बंद कीजिए।

वहीं चयनित शिक्षकों की गिरफ्तारी वाले बयान पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने ट्वीटर पर लिखा कि आदतन झूठे और फर्जीवाड़ा विशेषज्ञ फिर से झूठ फैलाते पकड़े गए हैं. यदि रमन सिंह में जरा भी हिम्मत है तो सूची जारी कर बताएं कि किसे-किसे गिरफ्तार किया गया है? वरना सावरकर की तरह 9 नहीं सिर्फ 1 बार प्रदेश से माफी मांगें. RSS की दुष्प्रचार तकनीक अब न चलेगी।

इधर, बीएड-डीएड संघ का कहना है कि शिक्षक भर्ती में भारी देरी हो रही है. दो साल बाद भी चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हो पाई है. इसलिए सरकार के खिलाफ विरोध का फैसला लिया था, लेकिन प्रशासनिक दबाव के कारण संघ ने प्रदर्शन रद्द कर दिया है।

बता दें कि बीएड-डीएड संघ के आंदोलन के ऐलान के बाद रमन सिंह ने सरकार पर आरोप लगाया था कि पुलिस ने शिक्षक संघ के पदाधिकारियों को घर से उठाकर हिरासत में ले लिया है. उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मुझे सूचना मिली है कि शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर 8 जून को आंदोलन करने वाले थे, लेकिन पुलिस ने शिक्षक संघ के पदाधिकारियों को घर से हिरासत में लेकर उठा लिया है।

इस पूरे आरोप को कांग्रेस ने झूठ करार दिया है. इसके साथ ही इस बात को साबित करने की चुनौती तक दी है।

 

 

 

panchayattantra24.com,रायपुर। बीजेपी नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने मंगलवार को प्रेस कांफ्रेंस की. उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार पर एक साथ कई मुद्दों पर हमला बोलते हुए सवाल उठाए. सिलगेर गोलीकांड, बीएड-डीएड संघ के प्रदर्शन, मंत्रियों और विधायकों के परफारमेंस रिपोर्ट, मुफ्त वैक्सीनेशन समेत हाईकोर्ट में लगी याचिका पर राजनीति हो रही है. राज्य सरकार को घेरने में विपक्ष कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है. सिलगेर गोलीकांड मामले में कांग्रेस की जांच रिपोर्ट पर धरमलाल कौशिक ने कहा कि बीजेपी घटना स्थल तक नहीं जाती, तो कांग्रेस का दल भी नहीं जाता. मारे गए ग्रामीणों को सरकार न्याय दे. सरकार के ढुलमुल रवैये की वजह से हालात बिगड़े हैं।

मारे गए ग्रामीणों के परिजनों को मिलना चाहिए न्याय 

नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि 13 मई से 17 मई के बीच कई गांवों के लोग आंदोलन पर बैठे थे, लेकिन इस बीच वहां कोई मंत्री, सांसद, विधायक और अधिकारी मिलने तक नहीं गए. बीजेपी ने सबसे पहले टीम गठित कर तरेर्म तक पहुंची. जब गांव वाले ये कहने लगे कि बीजेपी पहुंच गई, लेकिन सरकार कहां है, कांग्रेस कहां हैं ? इसके बाद कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल वहां गई. सरकार के प्रतिनिधि बनकर वहां गए थे, तो कुछ घोषणा करके लौटना था. लेकिन कमेटी ने रिपोर्ट बनाकर सरकार को सौंपा दिया. गांवों वालों की मांगों पर अब सरकार क्या घोषणा करती है ये हम देख रहे हैं. मारे गए ग्रामीणों के परिजनों को न्याय मिलना चाहिए।

अधिकारों के लिए आंदोलन करना पड़े सरकार के लिए शर्म की बात

बीएड-डीएड संघ के प्रदर्शन पर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि साल 2019 में कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद बड़ा ढिंढोरा पीटा. वाहवाही लूटी की हमने रेगुलर शिक्षकों के लिए विज्ञापन जारी किया है. लिखित परीक्षा हुई. साक्षात्कार हुआ. दस्तावेजों का वेरिफिकेशन हुआ. लेकिन अब तक नियुक्ति पत्र नहीं दिया है. सरकार ने उन्हें वंचित रखा है. नियुक्ति होने के बाद मजबूर है. सरकार ने धरना के दौरान लाठीचार्ज किया था. मुख्यमंत्री ने एक हफ्ते के भीतर नियुक्ति देने की बात कही थी. लेकिन 2021 आ गया, अब भी नियुक्ति नहीं हुआ. प्रदर्शन करने पर धमकी दी जा रही है कि देख लिया जाएगा. यह सरकार की तानाशाही रवैया है. यह लोकतंत्र में उचित नहीं है. अपने अधिकारों के लिए उन्हें आंदोलन करना पड़े, यह सरकार के लिए शर्म की बात होनी चाहिए. आखिर सरकार नियुक्ति क्यों नहीं दे रही ? लाॅकडाउन में भी ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है. अध्यक्ष क्या करते हैं, क्या कहते हैं, शायद वह खुद नहीं समझते. अपनी सीमाओं में रहे, तो ज्यादा ठीक होगा. उन्हें कितना महत्व मिलता है. यह सब जानते हैं।

 प्रदेश में ढाई साल में विकास के काम ठप्प

मंत्रियों और विधायकों के परफारमेंस रिपोर्ट तैयार किए जाने की तैयारी पर धरमलाल कौशिक ने कहा कि मंत्री और विधायकों की परफारमेंस रिपोर्ट नहीं मालूम की क्या होगी ? ढाई साल में प्रदेश में विकास के काम ठप्प हो गए हैं. सरकार के काम ठप्प हो चुके हैं, तो विधायकों का क्या होगा ? मंत्रियों में तकरार की स्थिति है. विधायक मंत्रियों से नाराज हैं. मंत्रियों के घर का घेराव तक होता है. मुख्यमंत्री और मंत्रियों की जहां तक बात है, कई महत्वपूर्ण बैठकों में मंत्रियों को जानकारी नहीं दी जाती. ढाई साल हो गए इस पार्टी को अपने परफारमेंस रिपोर्ट बनानी चाहिए. कहां तक सफल हुए हैं, इसकी जानकारी लेनी चाहिए. विधानसभा चुनाव में जो 36 बिंदुआ जारी किए गए. उसमें हर किसी के बयान कुछ अलग-अलग रहे. यह सरकार का परफारममेंस है. पार्टी इसे देखे फिर निर्णय ले।

पीएम मोदी ने वैक्सीनेशन की ली पूरी जिम्मेदारी

केंद्र के मुफ्त वैक्सीनेशन के फैसले पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इस देश के प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों का भरोसा कायम रखा है. आज भी हिन्दुस्तान में सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी हैं. यह मैं नहीं कह रहा, यह सर्वे में बात सामने आई है. मोदी ने स्पष्ट किया है कि राज्यों की तरफ से यह बाते आई कि राज्यों को जवाबदारी दी जाए. मोदी ने जवाबदारी दी, लेकिन कोरोना काल में सरकार की क्या स्थिति रही. सरकार पूरी तरह फेल रही. वैक्सीन केंद्र से आई, लेकिन सरकार लगा पाने में असफल रही. 18 प्लस वैक्सीनेशन को लेकर राजनीति शुरू हो गई. प्रधानमंत्री ने यह देखा कि राज्य सिर्फ केंद्र पर ठीकरा फोड़ सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते. प्रधानमंत्री मोदी ने वैक्सीनेशन की पूरी जिम्मेदारी ले ली।

एफआईआर की यह संस्कृति उचित नहीं

पूर्व मुख्यमंत्री डाॅ. रमन सिंह और संबित पात्रा के हाईकोर्ट में याचिका लगाए जाने पर धरमलाल कौशिक ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने विपक्ष के नेताओं को फंसाने के लिए एफआईआर करवा रही है. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के कहने पर शिकायत की जा रही है. यह राजनीतिक मामला है. ऐसे मामलों पर हाईकोर्ट जाना चाहिए. संबित पात्रा के खिलाफ पूर्व में भी जो एफआईआर कराई गई थी, वहां से उन्हें राहत मिली. एफआईआर रद्द की गई. एफआईआर की यह संस्कृति उचित नहीं है।

 

 

 

panchayattantra24.com,रायपुर। जीएसटी की बकाया राशि केंद्र से नहीं मिलने का आरोप राज्य सरकार ने लगाया था. अब इन आरोपों पर पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने कहा कि जीएसटी को राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए. राज्य सरकार सिर्फ भ्रम फैलाने की कोशिश करती है. केंद्र सरकार की आलोचना के लिए राज्य इन मुद्दों को उठाती है. सिर्फ पेपरबाजी और राजनीतिक माहौल के लिए कई दूसरे प्लेटफार्म भी हैं।

अमर अग्रवाल बोले कि छत्तीसगढ़ की सरकार केंद्र की आचोलना के लिए सारे मुद्दे उठाती है. यह राजनीतिक कारण है. 15 साल हमारी भी सरकार रही, उसमें दस साल केंद्र में यूपीए की सरकार थी. सरकार एक उदाहरण बता दें कि हमने यह कहा हो कि केंद्र सरकार पैसे नहीं देती? केंद्र और राज्य के अधिकार संवैधानिक तरीके से पूरी तरह से बंटे हुए हैं. पैसे राज्यों को कैसे मिले, इसके अपने नियम है. केंद्र सरकार चाहे किसी की भी हो, राज्यों के संवैधानिक अधिकार से वंचित नहीं कर सकती।

पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने कहा कि जीएसटी में यह कभी नहीं कहा गया है कि भारत सरकार राज्यों की क्षतिपूर्ति करेगी. यह कहा गया था कि पांच सालों तक राज्यों को होने वाली हानि की भरपाई जीएसटी काउंसिल करेगी. यह काउंसिल सभी की है।

जीएसटी में कोयले, तंबाकू, लग्जरी आपूर्ति में जो सेस लगे हैं. वह क्षतिपूर्ति के हिसाब से ही लगे हैं. इससे ही राज्यों के नुकसान की भरपाई होगी।

क्षतिपूर्ति की राशि यदि जीएसटी काउंसिल पूरी नहीं करेगी, तो राज्य के हितों का क्या होगा? यह सवाल हमने भी उस वक्त उठाया था. तब यह तय हुआ था कि बैंक से लोन लेकर क्षतिपूर्ति की जाएगी. भविष्य में बैंक का लोन जीएसटी काउंसिल पूरी कर देगी।

विषय यह आया था कि लोन भारत सरकार ले या राज्य सरकार. केंद्र ने राज्यों से अनुरोध किया था कि लोन ले लें, लेकिन राज्यों ने मना किया था. इसके बाद केंद्र ने खुद लोन लेकर राज्यों को देने की बात मान ली।

अभी कोरोना का वक्त आया, राजस्व की कमी हुई, सेस की राशि कम प्राप्त हुई, तब राज्यों ने भी फिर ये मुद्दा उठाया।

पेपरबाजी, चिट्ठी, माहौल राजनीति करने के बहुत से प्लेटफार्म हैं, लेकिन जहां रिवेन्यू और अधिकारों का सवाल है, यह पूरी तरह से कानून में उल्लेखित है. इसे राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए. यह भ्रम फैलाने की कोशिश है।

 

panchayattantra24.com,रायपुर।  जनसंपर्क विभाग के नए आयुक्त डा. एस.भारतीदासन सोमवार को पदभार ग्रहण कर लिया है। नवा रायपुर में जनसंपर्क संचालनालय में उन्होंने जनसंपर्क आयुक्त के साथ ही छत्तीसगढ़ संवाद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का पदभार ग्रहण किया।

इसके पहले उन्होंने महानदी भवन मंत्रालय में विशेष सचिव मुख्यमंत्री, विशेष सचिव कृषि विभाग (उद्यानिकी, मत्स्य पालन, दुग्धपालन, गोठान का स्वतंत्र प्रभार), नोडल अधिकारी नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी एवं छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना का पदभार भी ग्रहण किया।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2006 बैच के अधिकारी डा. भारतीदासन इसके पूर्व राजधानी रायपुर सहित सूरजपुर और जांजगीर-चांपा जिले के कलेक्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं। उन्होंने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के संचालक, प्रबंध संचालक मार्कफेड तथा अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए अपने दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया है। जनसंपर्क आयुक्त का पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने अधिकारियों से बैठक लेकर परिचय प्राप्त किया और विभागीय गतिविधियों की जानकारी ली।

इस अवसर पर जनसंपर्क विभाग के संयुक्त सचिव और अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ संवाद उमेश मिश्रा, संचालनालय के अपर संचालक जेएल दरियो, जमुना सांडिया और उमेश मिश्रा, संयुक्त संचालक संजीव तिवारी, आलोक देव, संतोष मौर्य सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे।

इधर, छत्तीसगढ़ उद्योग विभाग में तबादला

छत्तीसगढ़ उद्योग विभाग में 10 जिले के अधिकारियों का तबादला हुआ है। महाप्रबंधक, प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, उप संचालक, स्टेनोग्राफर और सहायक वर्ग-3 के कर्मचारियों का तबादला किया गया है। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के संयुक्त सचिव अनुराग पांडेय ने आदेश जारी किया है।

जारी आदेश के अनुसार संजीव सुखदेवे (महाप्रबंधक) रायगढ़ से महासमुंद, सीआर टेकाम (उप संचालक) संचालनालय से कबीरधाम, सुरेश केशी (महाप्रबंधक) सीएसआइडीसी रायपुर से रायगढ़, शत्रुघन सिंह (उप संचालक) एसआइपीबी रायपुर से नारायणपुर, दीनबंधु धु्रव (प्रबंधक) सुकमा से कांकेर, राकेश चौरसिया (प्रबंधक) दुर्ग, जितेंद्र कुमार (प्रबंधक) अंबिकापुर से बस्तर, जयप्रकाश रात्रे (प्रबंधक) बस्तर से अंबिकापुर, सोमानी मंडलोई (सहायक प्रबंधक) महासमुंद से एसआइपीबी रायपुर, पवन ओझा (सहायक प्रबंधक) बिलासपुर से मरवाही और कृषि कुमार कौशिक (स्टेनोग्राफर) रायपुर से बिलासपुर स्थानांतरित किए गए हैं।

panchayattantra24.com,रायपुर।  एम्स में ब्लैक फंगस (म्यूकोरमाइकोसिस) के चार जटिल ऑपरेशन पिछले एक सप्ताह में किए गए हैं। आठ से 12 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद मरीज स्वस्थ हैं। एम्स प्रबंधन ने बताया कि ब्लैक फंगस के अब 79 ऑपरेशन किए गए हैं। यह संख्या एम्स दिल्ली के बाद किसी केंद्रीय संस्थान द्वारा किए जा रहे ऑपरेशन से अधिक है।

एम्स के डायरेक्टर नागरकर ने बताया कि सात विभागों के 100 से अधिक चिकित्सकों की टीम प्रतिदिन औसतन छह से सात म्यूकोर माइकोसिस के जटिल ऑपरेशन कर रही हैं। इसमें ऑप्थोमोलाजी, न्यूरो सर्जरी, मेडिसिन, सर्जरी, एनेस्थिसिया समेत अन्य चिकित्सा विशेषज्ञ शामिल हैं। इसके लिए पांच ऑपरेशन थियेटर और आठ वार्ड आरक्षित हैं। प्रदेश में पूर्व में भी एम्स द्वारा ब्लैक फंगस के रोगियों का इलाज किया जा रहा है। इस वर्ष रोगियों की संख्या काफी अधिक हो गई है। पिछले एक हफ्ते में मस्तिष्क आधारित चार आपरेशन किए गए।

इसमें ब्रेन के कुछ हिस्से में फैल गए ब्लैक फंगस को भी ठीक किया गया है। जिन मरीजों की सर्जरी हुई उनमें रायगढ़ का 30 वर्षीय, पचपेड़ी का 48 वर्षीय, धमतरी का 47 वर्षीय और बरला का 47 वर्षीय पुरुष मरीज है। बढ़ते हुए रोगियों की संख्या को देखते हुए एम्स ने प्रत्येक बुधवार को म्यूकोर माइकोसिस का स्पेशल क्लीनिक शुरू कर दिया है जिसमें इस प्रकार के रोगियों के उपचार के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं।

एम्फोटेरेसिन-बी इंजेक्शन की जरूरत

डाक्टर नागरकर ने बताया कि रोगियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए एम्स, रायपुर को प्रतिदिन 600 एम्फोटेरेसिन-बी इंजेक्शन की आवश्यकता है। अभी औसतन 200 इंजेक्शन मिल पा रहे हैं। इंजेक्शन न मिलने की स्थिति में इनके सबस्टीट्यूट से मदद ली जा रही है।

इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से भी एम्स निरंतर संपर्क में है और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को भी इस संदर्भ में अवगत करा दिया गया है। एम्स को गत दिवस केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से 600 वायल एम्फोटेरेसिन-बी इंजेक्शन दिए गए हैं।

panchayattantra24.com,रायपुर। राजधानी के ऐतिहासिक बूढ़ा तालाब के समीप स्थित शिव मंदिर के समक्ष विशाल वट वृक्ष 150 सालों से पथिकों को राहत पहुंचा रहा है। इसे बूढ़ेश्वर बरगद के नाम से जाना जाता है। बारिश से बचने एवं भीषण गर्मी में राहगीर और आसपास के दुकानदार सुकून भरी छांव तलाशने वट वृक्ष के नीचे शरण लेते हैं। दिनभर मेहनत मजदूरी करने वाले, ठेला, रिक्शा चलाने वाले और मिट्टी के बर्तन बेचने वालों के लिए तो यह वट वृक्ष वरदान की तरह है, थक-हारकर वे वृक्ष की ठंडी छांव में राहत महसूस करते हैं।

तीन किलोमीटर दूर से आती हैं महिलाएं

बूढ़ेश्वर मंदिर के पुजारी पंडित महेश पांडेय बताते हैं कि 20 साल पहले उनके पिताजी की 95 साल की उम्र में मृत्यु हुई थी। पिताजी ने बताया था कि उनकी माताजी वट सावित्री पूजा करने यहीं पर आतीं थीं। एक अनुमान के अनुसार, यह वृक्ष 150 साल से भी अधिक पुराना है। यहां पूजा करने महामाईपारा, ब्रह्मपुरी, सदरबाजार, सत्तीबाजार, ब्राह्मणपारा, कंकालीपारा, तात्यापारा, बूढ़ापारा समेत दो-तीन किलोमीटर दूर से महिलाएं पूजा करने पहुंचती हैं।

चूंकि वट वृक्ष में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना जाता है और वृक्ष के सामने ही ऐतिहासिक शिव मंदिर है इसलिए इस वृक्ष की अत्यधिक मान्यता है। वृक्ष के नीचे पूजा करने से पहले महिलाएं शिव मंदिर का दर्शन करती हैं।

पुष्टिकर समाज करता है देखरेख

पुष्टिकर ब्राह्मण समाज के नेतृत्व में बूढ़ेश्वर मंदिर का संचालन किया जाता है, मंदिर समिति द्वारा ही वट सावित्री पूजा के लिए विशेष व्यवस्था की जाती है। वृक्ष के चारों ओर बैठने के लिए चबूतरा बनाया गया है, साथ ही गर्मी के मौसम में ठंडा पानी पीने अनेक मटके रखे जाते हैं, ताकि पथिक ठंडा पानी पीने के साथ चबूतरे पर बैठकर आराम कर सके। इस साल कोरोना महामारी के चलते महिलाओं को दूर-दूर बैठकर पूजा करने और मास्क लगाए रखने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

सुबह से दोपहर तक 300 महिलाएं आएंगी

पुजारी पांडेय ने बताया कि नौ जून को वट सावित्री पूजा करने सुबह 8 बजे से महिलाएं पहुंचेंगी। दोपहर एक बजे तक 300 से अधिक महिलाएं हर साल पूजा करतीं हैं। इसके बाद भी जगह न मिलने पर महिलाओं के आने का सिलसिला चलता रहता है।