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panchayattantra24.com,रायपुर। कोरोना संकट में कथित ‘टूलकिट’ विवाद पर सियासी घमासान जारी है. बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह समेत बीजेपी नेता कल अपनी गिरफ्तारी देंगे. उससे पहले कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे का बयान सामने आया है. उन्होंने यह पूछ लिया कि रमन सिंह क्या नान घोटाला मामले में गिरफ्तारी देंगे ? क्या पनामा मामले में गिरफ्तारी देंगे। 

संबित पात्रा को ट्विटर ने दिया नोटिस 

कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि संबित पात्रा को भी ट्विटर ने नोटिस दिया है. डॉक्टर रमन सिंह अपने ट्वीट को संबित पात्रा के आसपास पाते हैं या नहीं ? जो एफआईआर दर्ज हुई है, उस पर वैधानिक कार्रवाई होगी. दरअसल तथाकथित टूलकिट मामले पर कांग्रेस को घेरने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने जो ट्वीट किया था, उसे ट्विटर ने ‘मैनिपुलेटेड मीडिया’ यानी भ्रामक बता दिया है. यह ट्वीट संबित पात्रा ने 18 मई को किया था। 

बीजेपी ने आज किया प्रदेशव्यापी धरना प्रदर्शन

कांग्रेस ने रायपुर में टूलकिट मामले में पूर्व सीएम रमन सिंह और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया था. इसके विरोध में छत्तीसगढ़ बीजेपी ने आज प्रदेशव्यापी धरना प्रदर्शन किया. बीजेपी के सभी नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपने-अपने घरों के सामने विरोध प्रदर्शन किया. बीजेपी ने टूलकिट मामलो को देश को बदनाम करने की साजिश बताया है। 

बीजेपी कल करेगी जेल भरो आंदोलन

शनिवार को टूलकिट मामले में बीजेपी प्रदेश स्तरीय जेल भरो आंदोलन करेगी. भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह सिविल लाइन थाना गिरफ्तारी देने जाएंगे. वहीं भाजपा कार्यकर्ता भी अपने-अपने स्थानीय थाने में जाकर गिरफ्तारी देंगे. इसी गिरफ्तारी को लेकर मंत्री रविंद्र चौबे ने सवाल उठाए हैं। 

इस ट्वीट से मचा था बवाल

बता दें कि 18 मई को रमन सिंह ने टूलकिल मामले में ट्वीट किया था. उन्होंने कहा था कि कोरोना संकट के समय में कांग्रेस की बिलो द बेल्ट राजनीति देखकर शर्म आती है. विदेशी मीडिया में देश को बदनाम करने @INCIndia कुंभ का दुष्प्रचार और जलती लाशों की फ़ोटो दिखाने का षड्यंत्र कर रही है. महामारी से साथ लड़ने के बजाय कांग्रेस लोगों को आपस में लड़ा रही है। 

कांग्रेस ने कराया था एफआईआर

इस ट्वीट के बाद कांग्रेस आग बबूला हो गई. 19 मई को रमन सिंह और संबित पात्रा के खिलाफ रायपुर के सिविल लाइन थाने में कांग्रेस ने एफआईआर दर्ज कराया था. 20 मई को एफआईआर के विरोध में बीजेपी ट्विटर पर #भूपेश_मुझे_भी_गिरफ्तार_करो का ट्रेंड चलाया. जो दिनभर ट्विटर पर छाया रहा। 

 

 

 

panchayattantra24.com,रायपुर। राजधानी के सड्डू स्थित ईरानी डेरा में शुक्रवार को तीन थानों की पुलिस ने दबिश दी. पुलिस ने नशे के सौदागर आरोपी बदमाश शाहरुख ईरानी को गिरफ्तार किया है. उसके घर से धारदार हथियार, गांजा और सिरप बरामद किया है. सिविल लाइन सीएसपी नसर सिद्दकी के नेतृत्व में पंडरी थाना प्रभारी याकूब मेमन, तेलीबांधा उपनिरीक्षक उमाशंकर राठौर के साथ बड़ी संख्या में पुलिस जवानों ने यह छापेमार कार्रवाई की है। 

आरोपी शाहरुख ईरानी आदतन बदमाश जमन और यासीन ईरानी का भाई है. आरोपी पिछले लंबे समय से ईरानी डेरा में बेधड़क नशे का अवैध कारोबार कर रहा था. लेकिन पुलिस को शिकायत मिलते ही सीएसपी सिविल लाइन के नेतृत्व में टीम तैयार कर कार्रवाई की है। 

इस दौरान पुलिस ने शाहरुख ईरानी के घर से 55 बोतल कोरेक्स सिरप, करीब 8 किलोग्राम अवैध गांजा और 2 धारदार चाकू बरामद किया है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27 एवं एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर गिरफ्तार किया है। 

इस मामले में सिविल लाइन थाना सीएसपी नसर सिद्दकी ने बताया कि सब-डिवीजन के पुलिस जवानों के साथ मिलकर ईरानी डेरा में छापेमार कार्रवाई की गई. आरोपी शाहरुख ईरानी के घर से धारदार हथियार समेत अवैध मादक पदार्थ जब्त किया गया है. आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। 

 

panchayattantra24.com,रायपुर। पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रदेश के 22 लाख किसानों को खरीफ सीजन 2020-21 की पहली किस्त जारी की गई है. सीएम भूपेश बघेल ने 22 लाख किसानों को 1500 करोड़ रुपये की कृषि आदान सहायता राशि दी है. किसानों के बैंक खातों में राशि ट्रांसफर की गई है. इसके बाद से सोशल मीडिया पर हैशटैग किसानों को न्याय छा गया है। 

सोशल मीडिया पर छाया ‘किसानों को न्याय’

दरअसल, छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लेकर सोशल मीडिया पर खासी उत्सुकता बनी हुई है. सोशल प्लेटफार्म ट्वीटर पर हैशटैग #KisanKoNYAY पांचवे नंबर पर ट्रेंड किया. इसे लेकर सोशल मीडिया यूजर्स अलग-अलग तरह के कमेंट और लाइक कर रहे हैं. साथ ही किसान न्याय योजना को लेकर अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। 

 

 

panchayattantra24.com,रायपुर। टूलकिट मामले में पूर्व सीएम रमन सिंह ने आज राजधानी स्थित निवास पर धरना दिया. उनके साथ पूर्व मंत्री व भाजपा प्रवक्ता राजेश मूणत, राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम और पूर्व सांसद अभिषेक सिंह भी मौजूद रहे. इस दौरान डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि प्रदेशव्यापी धरना दे रहे हैं. कोरोना गाइडलाइन की वजह से राज्यभर में नेता अपने अपने घरों में कर रहे हैं. कांग्रेस ने षड्यंत्र किया है. टूलकिट देश को बदनाम करने की साजिश है. ये टूलकिट कांग्रेस के क्रियाकलापों को उजागर हुआ है. कांग्रेस के चरित्र को दिखा जा रहा है.

वहीं टूलकिट मामले में भाजपा शनिवार को प्रदेश स्तरीय जेल भरो आंदोलन करेगी. भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह सिविल लाइन थाना गिरफ्तारी देने जाएंगे. वहीं भाजपा कार्यकर्ता भी थाने जाकर गिरफ्तारी देंगे.

रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस की रिसर्च टीम में काम करने वाली सौम्या और राजीव के नाम सामने आये है. मुख्यमंत्री को एफआईआर करने का कितना शौक है. सिर्फ एफआईआर क्यों गिरफ्तार कीजिये. ये क्या डर दिखाना चाहते हैं. बीजेपी ने ट्वीट और रिट्वीट कर राष्ट्रव्यापी संदेश दिया है कि बीजेपी का एक-एक कार्यकर्ता इस लड़ाई में शामिल है.

कोरोना के नए स्ट्रेन को मोदी स्ट्रेन बताते हुए भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को समाप्त करने का काम कांग्रेस कर रही है. अमेरिका, यूरोप के राजनीतिक दल ने कभी ऐसा काम नहीं किया. टूलकिट में कुंभ को सुपर स्प्रेडर बताकर बदनाम करने की कोशिश की. आस्था को भी राजनीतिक चश्मे से कांग्रेस देख रही है.

संसद भवन की उम्र 30 साल पहले ही एक्सपायर्ड हो चुकी है. सेंट्रल विस्टा को मुद्दा बनाकर मोदी महल बताया जा रहा है. देश के लिए कानून बनता है ऐसी जगह को भी बदनाम करने की साजिश होती है.

ज्यादा से ज्यादा चिट्ठी लिखकर मोदी को बदनाम करने की साजिश भी इसका हिस्सा है. राहुल गांधी से लेकर भूपेश बघेल तक मोदी को चिट्ठी लिखकर बदनाम कर रहे है.

वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री सवाल उठाते हैं. ये क्या वैज्ञानिकों पर संदेश कर रहे हैं? क्या इसे आलोचना का विषय बना सकते हैं.

छत्तीसगढ़ सरकार को एफआईआर करने का बड़ा शौक है. बीजेपी का कार्यकर्ता जेल जाने से डरता नहीं है. हम चुनौती देते हैं कि सरकार लाखों लोगों को गिरफ्तार कर ले. हमारे कदम पीछे नही हटेंगे.

हमारे कार्यकर्ता थाने के सामने जाकर गिरफ्तार करने की मांग करेंगे. जिस व्यक्ति के मन में पूर्वाग्रह है. जो बदले की राजनीति करता है. तो ऐसी कार्रवाई होती है. एनआईए अब इसे पूरे मामले की जांच कर रही है.

मोदी सरकार को बदनाम करने की कोशिश- सरोज पांडेय

जिस प्रकार से कांग्रेस पूरे देश में वातावरण बनाने की कोशिश कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी कोरोना काल में असफल रही है. साथ ही कांग्रेस ने एक टूलकिट के नाम से नई शुरुआत की है. जिसके जरिए मोदी वायरस के नाम से लोगों की बीच ले जाकर बदनाम किया जा रहा है.

छत्तीसगढ़ सरकार के अब 13 कोरोना वारियर्स को हम खोज रहे थे. जिनका समाचार पत्रों में बड़ा-बड़ा तस्वीर छपा था. 13 मंत्री जिन्होंने पिछले बार कोरोना पर नियंत्रण कर लिया था. इस बार वो 13 मंत्री कहा गायब हो गए, पता नहीं. उसमें सीएम भूपेश का भी नाम था.

सरकार की अव्यवस्था के कारण कोरोना से बहुत लोगों ने दम तोड़ दिया. अगर एम्स यहां अटल बिहारी बाजपेयी द्वारा स्थापित नहीं होता तो छत्तीसगढ़ के लोग कहा जाते यह सोचकर हम सिहर जाते हैं.

एम्स के कारण बहुत से लोगों की जान बची है. और वहां के डॉक्टरों को साधुवाद देता हूं कि वो दिन रात सेवा कर लोगों की जान बचाई है.

छत्तीसगढ़ में कोरोना काल में बेहद बदतर स्थिति रही है. सड़क पर मजदूरों को परेशान किया जा रहा है. इससे सीएम भूपेश को कोई फर्क नहीं पड़ता है. वो राजनीति करते हैं. इस काल में भी उन्होंने की है. ये दुर्भाग्यजनक है.

panchayattantra24.com,रायपुर। आज की मौजूदा स्थिति में ऑक्सीजन की कीमत जरा उनसे जाकर पूछिए, जो दर-दर की ठोकरे खाने के बाद भी ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं. ऐसे समय में लोगों के जहन में कई बातें सामने आ रही है. काश हम पर्यावरण को सुरक्षित रख पाते. पेड़ों की सुरक्षा कर पाते. वातावरण हरा भरा रख पाते. बावजूद इसके छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के खरोरा में 5 हजार हरे भरे पेड़ों को काट दिया गया. अब इसे लेकर बीजेपी के पूर्व मंत्री और विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है. वहीं छत्तीसगढ़ शिवसेना ने कलेक्टर को पत्र लिखकर कार्रवाई करने की मांग की है। 

पूर्व मंत्री और विधायक अजय चंद्राकर ने ट्वीट कर कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार, वानिकी की खेती के लिये तथाकथित रूप से प्रोत्साहन राशि ला रही है. 5000 से ज्यादा पेड़ काट डाले गयेपूर्व मंत्री अजय चंद्राकर, अजय चंद्राकर, कांग्रेस सरकार, शिवसेना, कलेक्टर, कार्रवाई की मांग, उसके लिए सजा तो दूर निरीक्षण का भी प्रावधान नहीं है,कोई रसूखदार ले दे कर फैक्ट्री तो नहीं लगा रहा है। 

छत्तीसगढ़ शिवसेना ने कलेक्टर एस भारती दासन को पत्र लिखा है. खरोरा क्षेत्र के 105 एकड़ क्षेत्र में 5000 हरे भरे पेड़ अवैध रूप काटे जाने पर तत्काल कार्रवाई करने की माग की है. पत्र में लिखा है कि खरोरा तिल्दा क्षेत्र इंडस्ट्रीयल एरिया के क्षेत्र में आता है. इस क्षेत्र के बरतोरी ग्राम के समीप जलसो गांव के लगभग 105 एकड़ क्षेत्र में खने और हरे भरे बड़े 5000 पेड़ों को केवल डेढ माह के अंदर चोरी छिपे अवैध रूप से बिना किसी अनुमति के लॉकडाउन के दौरान काट दिया गया है. वर्तमान समय में पेड़ का काटा जाना हत्या जैसे अपराध की श्रेणी में आता है. जिनमें भागीदार सभी दोषी लोगों को आजीवन कारावास की सजा मिलनी चाहिए। 

कोरोना काल में ऑक्सीजन प्राणवायु के सख्त जरूरत की पूर्ति करने वाला पेड़ बिना किसी अनुमति के काट दिया गया है. साथ ही जलवायु के भीषण क्षति के बाद भी उक्त 5000 पेड़ों की कटाई घोर अपराध है. जंगल की निगरानी करने वाले वन विभाग से पूछे जाने पर कहा गया कि 2 किलोमीटर दूर जलसो ग्राम में इंडस्ट्रीयल प्लांट लगाया जाना है. जिसके 25 एकड़ खरीदे गये ज़मीन पर उक्त पेड़ लगे हुए थे जो किसी बड़े उद्योगपति का बताया जा रहा है. अब प्रश्न उठता है कि क्या यह बात कलेक्टर की जानकारी में था ? यदि था तो इतने पेड़ों को एक साथ काटने की अनुमति आनन-फानन में कैसे दे दी गई । 

उद्योगपति ने पेड़ों की चढ़ा दी बलि

दरअसल कुछ दिनों पहले तक रायपुर जिले के तिल्दा इलाके के जलसो गांव में हजारों हरे भरे पेड़ लहलहाते थे. ये 120 एकड़ का पूरा इलाका किसी घने जंगल जैसा नजर आता था, लेकिन कुछ दिन पहले यहां हजारों हरे भरे पेड़ों को बिना किसी प्रशासनिक अनुमति के काट दिया गया. अब यहां छोटे पौधे और कटे हुए पेड़ों के ठूंठ ही नजर आते हैं. जलसो गांव के लोग बताते हैं कि एक बड़े उद्योगपति ने फैक्ट्री लगाने के लिए इन पेड़ों को कटवा दिया. पेड़ काटने के लिए उद्योगपति ने जिला प्रशासन से किसी तरह की अनुमति नहीं ली. अब स्थानीय पर्यावरणप्रेमी उद्योगपति के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहें हैं। 

5 हजार से ज्यादा पेड़ों की हत्या   

इस मामले के उजागर होने के बाद प्रशासन मामले की लीपापोती में जुट गया है. कलेक्टर और डीएफओ सफाई देने में जुटे हैं कि उद्योगपति ने अपनी निजी जमीन पर नीलगिरी का प्लांटेशन कराया था. नीलगिरी को काटने के लिए किसी तरह की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन मिली जानकारी के मुताबिक डीएफओ ने जब निरीक्षण किया, तो 4 घंटे में 1600 से ज्यादा पेड़ों की कटाई  किए जाने की जानकारी दी, जबकि 5000 से ज्यादा पेड़ों की बलि चढ़ा दी गई है। 

अवैध कटाई का विरोध में आंदोलन की चेतावनी

गांव के सरपंच का दावा है कि काटे गए पेड़ों में से सागौन प्रजाति का पेड़ भी शामिल है, जिसको काटने के लिए कलेक्टर की अनुमति लेनी होती है, लेकिन प्रभावशाली उद्योगपति ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर नियम कानून को ठेंगा दिखा दिया है. सरपंच सहित गांव के जागरुक लोगों ने इस अवैध कटाई का विरोध करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर आगे तक जाएंगे. उद्योगपति के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। 

जनपद सदस्य चंद्रकांत साहू ने कहा कि जहां पूरे भारत मे ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं. वहीं बड़ी कंपनियों के बड़े अधिकारी और मंत्रियों के साथ मिलीभगत कर पेड़ काटे जा रहे हैं. अगर यही एक पेड़ भी कोई गरीब काटता है, तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती. उन्होंने लॉकडाउन के बाद जन आंदोलन करने की बात कही। 

स्थानीय प्रशासन को आवेदन देना अनिवार्य

नियमों के मुताबिक राजस्व भूमि पर पेड़ नीलगिरी के हैं, तो उसे कटवा सकते हैं. हालांकि पेड़ काटने के पहले भौतिक सत्यापन जरूरी है. यह तब और जरूरी हो जाता है, जब पेड़ों की संख्या अधिक हो. भौतिक सत्यापन के लिए स्थानीय प्रशासन को आवेदन देकर सूचना देनी होती है, जिससे यह साबित हो सके कि कटाई वैध है। 

क्या होगी कार्रवाई ?

देशभर में ऑक्सीजन की मारा-मारी जारी है. सांसों को लेकर जद्दोजहद जारी है. इसका मुख्य कारण अवैध कटाई है, जिससे पर्यावरण को खासा नुकसान हो रहा है. आज इंसान को पैसे में खरीदकर सांस लेनी पड़ रही है. इसकी वजह पेड़ों की अवैध कटाई है, लेकिन उद्योगपति कानून को ताक में रखकर कुल्हाड़ी चला रहे हैं. अब देखना होगा कि शासन-प्रशासन इस गंभीर मामले में क्या कार्रवाई करता है। 

 

 

panchayattantra24.com,रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केन्द्र सरकार से स्टील इंडस्ट्री को ऑक्सीजन के उपयोग की अनुमति के संबंध में भेजे गए प्रस्ताव पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनुमति दे दी है. केन्द्र सरकार की सचिव स्तर की समिति ने छत्तीसगढ़ के 11 इस्पात उद्योगों को ऑक्सीजन उपयोग की सहमति दी है. मुख्यमंत्री बघेल ने इसके लिए केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का आभार जताया है।

स्टील इंडस्ट्री को ऑक्सीजन की अनुमति

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के स्टील उद्योगों को राज्य में उत्पादित 20 प्रतिशत ऑक्सीजन के उपयोग की अनुमति दिए जाने के प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के द्वारा अवगत कराया गया है. गृह मंत्रालय ने चिकित्सा और रक्षा उत्पादन से जुड़े उद्योगों को मेडिकल ऑक्सीजन के उपयोग की अनुमति 26, 27 और 28 अप्रैल को जारी की जा चुकी है। 

17 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध

इसी प्रकार इंडियन स्टील एसोसिएशन से ऑक्सीजन की आवश्यकता के संबंध में प्रस्ताव पर उद्योगों को प्रतिदिन 17 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध कराया जा रहा है. स्टील उद्योगों में लगातार कामकाज के संचालन के लिए सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह भी बनाया गया है. इस समूह द्वारा स्टील उद्योगों में ऑक्सीजन के उपयोग पर मंजूरी दे दी गई है। 

मुख्यमंत्री बघेल ने इस संबंध प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से 16 मई को दूरभाष पर हुई चर्चा और इसके पहले प्रधानमंत्री द्वारा मुख्यमंत्रियों के साथ ली गई. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कोरोना की स्थिति में सुधार और ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए स्टील उद्योगों को 20 फीसदी ऑक्सीजन के उपयोग की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया था. पीएम मोदी ने इस पर विचार का आश्वासन दिया था। 

मुख्यमंत्री बघेल ने केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को इस संबंध में पत्र लिखकर यह अवगत कराया था. राज्य में कोरोना महामारी की स्थिति में निरन्तर सुधार हो रहा है. ऑक्सीजन उत्पादक इकाइयों को ऑक्सीजन की मांग के अभाव में क्षति हो रही है.  ऑक्सीजन की कमी के कारण राज्य की सभी स्टील निर्माता इकाइयां बंद पड़ी है, जिसके कारण लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। 

इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य की स्टील निर्माता इकाईयों को राज्य में उत्पादित 20 प्रतिशत मात्रा (92 मीट्रिक टन) के उपयोग की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया था. साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि भविष्य में किसी भी समय अतिरिक्त मेडिकल ऑक्सीजन की मांग यदि उत्पन्न भी होती है, तो स्टील निर्माता इकाईयों को ऑक्सीजन की आपूर्ति रोकी जा सकती है। 

 

panchayattantra24.com,रायपुर। आबकारी मंत्री और कोंटा विधायक कवासी लखमा ने बस्तर के विकास के लिए पैसा आबंटित नहीं होने पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने सवाल किया कि क्या बस्तर हिन्दुस्तान का हिस्सा नहीं है। 

मंत्री कवासी लखमा ने अपने निवास पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय बस्तर में करोड़ों रुपए आते थे, हर जिले को अलग-अलग मद से 30-30 करोड़ रुपए मिला करते थे. लेकिन नरेंद्र मोदी के सात साल के कार्यकाल में सात रुपए तक नहीं मिले हैं. उन्होंने इसके साथ ही सवाल किया कि क्या बस्तर हिन्दुस्तान में नहीं है। 

लखमा ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव जीतने के बाद से अब तक छत्तीसगढ़ नहीं आए हैं. लेकिन चुनाव होने से पहले जरूर आएंगे. लेकिन अभी चुनाव नहीं है इसलिए नहीं आ रहे हैं. ये चुनाव के जादूगर हैं, इनको चुनाव का बुखार चढ़ा हुआ है.साथ ही उन्होंने कोरोना प्रबंधन को लेकर भी मोदी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल सरकार देश की इकलौती सरकार है, जिसने न बेड की कमी होने दी और न ही ऑक्सीजन की। 

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ छोटा राज्य होने के बाद भी यहां से गुजरात को भी ऑक्सीजन गया, महाराष्ट्र को, दिल्ली को, कर्नाटक को, उत्तर प्रदेश को भी ऑक्सीजन गया है. और भारत सरकार से क्या गया है. यह सब बात भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बोलना चाहिए। 

 

 

 

panchayattantra24.com,रायपुर। कोरोना वायरस से देश का बुरा हाल है. कोरोना की स्थिति जानने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ के कलेक्टर्स की वर्चुअल बैठक ली. इस बैठक में पीएम मोदी ने जांजगीर कलेक्टर यशवंत कुमार से उनके जिले की कुछ जानकारी पूछी, तो कलेक्टर उनके सवालों का जवाब नहीं दे सके. फिर होना क्या था, पीएम ने कलेक्टर साहब की क्लास लगा दी. उन्हें नसीहत भी दी। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जांजगीर कलेक्टर यशवंत कुमार से पूछा कि इस वक्त आपके जिले में कितने गांव हैं ? 

कलेक्टर ने कहा कि जिले में करीब 1400 गांव है.

पीएम ने पूछा कि कितने गांव हैं, जहां एक भी कोरोना मरीज नहीं होंगे ?

कलेक्टर साहब ने कहा कि इसकी जानकारी तो अभी नहीं है, लेकिन काफी ऐसे गांव हैं, जहां कोरोना मरीज नहीं है.

इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कलेक्टर यशवंत कुमार को नसीहत दी. मोदी ने कहा कि गांवों को कोरोना से मुक्त करने की प्लानिंग करनी चाहिए. हमारे गांव में कितने गांव है, जिसमें से कितने गांव अभी भी कोरोना से मुक्त हैं. इस संख्या में और कैसे बढ़ाया जा सकता है. उन्होंने कहा कि कोरोना मुक्त गांवों की संख्या कैसे बढ़े, इस पर ध्यान देना चाहिए। 

इस दौरान कलेक्टर यशवंत ने कई मर्तबा बोलने की कोशिश की, लेकिन बोल नहीं सके. मोदी ने कहा कि गांव को कोरोना मुक्त कैसे किया जा सकता है. इसका डाटाबेस तैयार करना चाहिए. जिससे आस-पास के युवा भी गांव को कोरोना मुक्त करने बल देंगे. इससे धीरे-धीरे सभी गांव कोरोना मुक्त हो जाएंगे. इस तरह मोदी ने कलेक्टर को आगे किस तरह काम करना है इसकी जानकारी दी। 

जांजगीर-चांपा जिले की स्थापना 25 मई 1998 को हुई थी. जांजगीर जिला पंचायत के अधिकारियों की मानें, तो जिले में 657 पंचायत पंचायत है. जबकि 890 गांव हैं. जांजगीर छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य स्थित होने के कारण इसे छत्तीसगढ़ राज्य के हृदय के रूप में माना जाता है। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 11 राज्यों के 60 जिलों में कोरोना की वर्तमान स्थिति की समीक्षा के लिए बैठक आयोजित की थी. जब छत्तीसगढ़ की बारी आई, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए. इस बैठक में छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार-भाटापारा, रायगढ़, जांजगीर-चांपा, कोरबा और बिलासपुर जिलों के कलेक्टर जुड़े. इसके अलावा मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला और मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी भी मौजूद रहे। 

जांजगीर-चांपा के कलेक्टर यशवंत कुमार ने प्रधानमंत्री को जिले में कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति, बचाव और कोविड प्रबंधन पर जानकारी दी.उन्होंने किसी तरह की गलत जानकारी प्रधानमंत्री को नहीं दी है. उन्हें वस्तुस्थिति से अवगत कराया है. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने कोविड-19 के कंट्रोल के लिए किए जा रहे तमाम उपायों की विस्तृत जानकारी ली. जिले में चल रहे प्रयासों की सराहना की। 

 

 

panchayattantra24.com,रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के कहर के बीच सियासी पारा भी उबाल मार रहा है. विपक्षी नेता लगातार कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार पर तंज कस रहे हैं. एक के बाद एक आरोप और हमला कर रहे हैं. ऐसे में सरकार भी विपक्षी नेताओं को करारा जवाब दे रही है. इसी कड़ी में बीजेपी के पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल ने सीएम भूपेश बघेल को ट्वीट कर कोरोना मसले में हमला बोला है, जिसमें CM बघेल ने पलटवार किया है। 

CM बघेल पर सियासी वार

दरअसल, छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार धीरे-धीरे धीमी हो गई है, लेकिन पक्ष-विपक्ष में सियासी हमले की रफ्तार बेकाबू होने लगी है. कोरोना को लेकर देवजी भाई पटेल ने लिखा कि दुःखद सूचना. छत्तीसगढ़ सरकार की #COVIDー19 से वेंटिलेटर पर हुई दर्दनाक मौत. सरकार” के अंतिम संस्कार की व्यवस्था राज्य सरकार कराए !. एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते सीएम भूपेश बघेल सरकार के निष्ठुर कानून के तहत अंतिम संस्कार के 2500₹ का निर्वहन मैं कर रहा हूं। 

CM बघेल ने किया पलटवार

इस तंज भरे ट्वीट का CM बघेल ने भी वही लहजे में जवाब दिया है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लिखा कि प्रिय देवजी भाई पटेल जी, आपकी सूचना ग़लत है. राज्य सरकार ने कोई क़ानून कोरोना के लिए नहीं बनाया है. दूसरे राज्यों की तरह हम भी आपदा प्रबंधन क़ानून के तहत केंद्र के‌ आदेशों का पालन कर रहे हैं. आपने पत्र और धनराशि ग़लत पते पर भेजा है. इसे प्रधानमंत्री जी या गृहमंत्री जी को भेजें। 

बता दें कि छत्तीसगढ़ में इन दिनों लगातार कोरोना मरीजों में कमी देखने को मिल रही है. कुछ हफ्ते तक 15 हजार से ऊपर मरीज मिल रहे हैं, लेकिन अब मरीजों का आंकड़ा आधा हो गया है, लेकिन वार पलटवार का दौर जारी है. इस बीच कोरोना मरीजों को राहत पहुंचाने और मदद करने की जरूरत है, लेकिन कोरोना को लेकर सियासत चरम पर है। 

 

 

panchayattantra24.com,रायपुर। प्रदेश की अग्रणी डेयरी कंपनी में से एक वामा डेयरी प्राइवेट लिमिटेड ने कंधे से कंधा मिलाते हुए महासमुंद जिले के 10 गांवों में दिव्यांगों को राशन का नि:शुल्क वितरण किया। 

माधुरी धारीवाल के मार्गदर्शन में कंपनी के प्रतिनिधियों ने उन्नति दिव्यांग संघ, महासमुंद के साथ मिलकर इस कार्य को अंजाम दिया. इस अवसर पर कंपनी के डायरेक्टर प्रशांत धारीवाल ने इस दौरान कहा कि वामा डेयरी हमेशा ही ऐसे विपरीत परिस्थिति में प्रदेश वासियों के साथ खड़ी रहेगी, और हम सब मिलकर कोविड – 19 से जरूर जीतेंगे। 

बता दें कि वामा डेयरी प्राइवेट लिमिटेड का 50,000 लीटर क्षमता का मिल्क प्लांट महासमुंद जिले के तुमगांव तहसील में स्थित है, जहां से गाया ब्रांड से दुग्ध और दुग्ध उत्पाद छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा में उपलब्ध करवाया जा रहा है.कोरोना काल में लल्लूराम डॉट कॉम नवीनतम खबरों के साथ समाज के प्रति अन्य दायित्वों का भी निर्वहन कर रहा है।