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panchayattantra24.com,रायपुर। कोविड महामारी के दौरान इमरर्जेंसी केयर की बेहद जरूरी होता है. इसको ध्यान में रखते हुए राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में इमरर्जेंसी केयर टेक्निशियन का 1 वर्षीय सर्टिफिकेट प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है. इसके लिए मेडिकल शिक्षा संचालनालय से आदेश जारी हुआ है।
कोर्स के लिए ये विद्यार्थी योग्य
एक साल के सर्टिफिकेट प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 12वीं परीक्षा फिजिक्स, केमेस्ट्री, बायोलॉजी के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा. यही विद्यार्थी इस कोर्स को कर सकते हैं।
मेडिकल शिक्षा संचालक का बयान
डाएमई आर के सिंह ने बताया कि सभी मेडिकस कॉलेजों में इमरर्जेंसी केयर टेक्निशियन कोर्स को कराया जाएगा, क्योंकि हर रोग के जांच के लिए टेक्निशियन की जरूरत होती वो राज्य में है लेकिन महामारी के स्थिति में इनकी जरूरत बेहद आवश्यकता होती है, इसलिए पहले 6 मेडिकल कॉलेजों में ये कोर्स कराया जाएगा. इस कोर्स में एक्स-रे, पेथोलॉजी, पैरामेडिकल टेक्निशियन आदि के पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे।
इन मेडिकल कॉलेज में को मान्यता
प्रदेश के 6 शासकीय मेडिकल चिकित्सा महाविद्यालय-रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, रायगढ़, राजनांदगांव व अम्बिकापुर में यह पाठ्यक्रम शीघ्र ही संचालित किया जाएगा. इस संबंध में चिकित्सा शइक्षा विभाग ने स्वीकृति आदेश जारी किया।

panchayattantra24.com,रायपुर। सामान्य प्रशासन विभाग ने मंत्रालय एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय संचालन के लिए 6 बिंदुओं में दिशा-निर्देश जारी किए हैं. निर्देश के मुताबिक, 6 मई से मंत्रालय एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय का संचालन होगा. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के एक तिहाई कर्मचारियों के उपस्थिति के साथ कार्यालय खोला जाएगा।
अनुभाग अधिकारी एवं उनसे वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति शत प्रतिशत रखने के निर्देश दिये गए हैं. कोविड गाइडलाइन का पालन अनिवार्य किया गया है. संक्रमण को ध्यान में रखते हुए बसों का संचालन नहीं किया जाएगा।
अधिकारी एवं कर्मचारियों को निजी वाहन से कार्यालय पहुंचना होगा. बाहरी व्यक्तियों को मंत्रालय एवं विभागाध्यक्ष कार्यालयों में प्रवेश प्रतिबंध किया गया।


panchayattantra24.com, रायपुर। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन को लेकर राज्य सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है, जिसके अनुसार लगभग सभी जिलों में 15 मई तक लॉकडाउन बढ़ेगा। वहीं राजधानी रायपुर और दुर्ग जिले में लोगों को अतिरिक्त छूट मिलेगी। बस्तर संभाग के जिलों को अतिरिक्त सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं, आंध्रप्रदेश में नए स्ट्रेन के वायरस मिलने पर निगरानी के निर्देश दिए गए हैं, राज्य की सीमा को अच्छे से निगरानी करने के निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य सरकार ने सभी जिलों के कलेक्टर्स को गाइडलाइन जारी कर दी है। वहीं, प्रशासन ने कुछ सेवाओं को शाम 5 बजे तक छूट देने का निर्देश जारी किया है।
इन सेवाओं को मिलेगी छूट 1. कृषि क्षेत्र – बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यंत्रों की दुकानों और उनकी मरम्मत के लिए दुकानें / गोदाम खोलना। उर्वरक ट्रकों की आवाजाही। 2. किराना दुकानें खुल सकती हैं (लेकिन मौहल्लों में केवल स्वतंत्र प्रतिष्ठान, और मॉल और सुपरमार्केट में नहीं) 3. शारीरिक रूप से दुकानें खोलने के बिना, केवल होम डिलीवरी के माध्यम से दैनिक जरूरतों / प्रावधान स्टोर (मौहल्ले और सुपरमार्केट में उन लोगों के लिए स्वतंत्र प्रतिष्ठान जिनके पास नहीं हैं)
4. बैंकों और डाकघरों को 50% जनशक्ति के साथ खोलने के लिए – केवल व्यापार लेनदेन के लिए, सभी प्रकार के व्यवसायों के लिए। 5. डाक / डाक सेवाओं के लिए कूरियर सेवाएं (ई-कॉमर्स के लिए नहीं) 6. इलेक्ट्रीशियन / प्लंबर एसी, कूलर, सैनिटरी फिटिंग की घरेलू सेवाओं / मरम्मत के लिए। इसके अलावा उनकी मरम्मत की दुकानें। 7. एसी, पंखे, कूलर (बिना दुकानें खोले) की होम डिलीवरी। 8. पेट्रोल पंप – सभी उद्देश्यों के लिए खोलना, और बिना समय की पाबंदी के।
9. गैस एजेंसियां - खोलना। 10. पोल्ट्री, मांस, अंडा, दूध, डेयरी और डेयरी उत्पादों की दुकानें। 11. आटा मिल्स (अता चाकी)। 12. रजिस्ट्री कार्यालय खोलने के लिए, न्यूनतम कर्मचारियों और टोकन प्रणाली (50% कर्मचारियों के साथ, पिछले साल की तरह)। 13. अन्य केवल ऑनलाइन होम डिलीवरी की अनुमति है। 14. फल और सब्जी के तोले, फेरी करते हुए। 15. सभी श्रम गहन कार्य और सभी साइट पर काम करता है – पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, पीएचई, वन, पी एंड आरडी / आरईएस / मनरेगा, आदि से संबंधित।

panchayattantra24.com,रायपुर। रायपुर के गोगाँव में खपरैल वाले घर में रहने वाले भूपेंद्र के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का निर्णय एक राहत ही नहीं बल्कि उसके किसी काम से घर से बाहर जाने पर उसकी पत्नी, बच्चों के भीतर पति और पिता को लेकर बने डर को भी खत्म किया है। काम की तालाश में अक्सर पत्नी और बच्चों सहित अपनी माँ को घर में छोड़कर बाहर जाने वाला भूपेंद्र 31 वर्ष को अब कोवैक्सीन का टीका लग चुका है। यहीं उसके और परिवार के लिए सबसे बड़ी राहत है। वह बताता है कि 18 साल से ऊपर वालों के लिए लगने वाले टीका का यदि पैसा लिया जाता तो उसके लिए अभी टीकाकरण कराना मुश्किल हो जाता, क्योंकि लॉक डाउन में काम बंद है और इतने पैसे भी नहीं है कि वह टीका के लिए खर्च कर पाए। उसका कहना है कि मुख्यमंत्री ने अंत्योदय राशनकार्डधारियों और उसके परिवार को 18 साल से ऊपर होने पर कोरोना से बचाव के लिए टीका लगवाने में प्राथमिकता देने से ही गरीब परिवारों का टीकाकरण मुमकिन हो पाया है।
गोगाँव के झुग्गी बस्ती में रहने वाले भूपेंद्र ढवगाये ने बताया कि वह काम के लिए हमेशा घर से बाहर जाता है। कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद जब वैक्सीन आई तो वह भी अपने बचाव के लिए इसे लगवाना चाहता था, लेकिन उसका उम्र कम होने की वजह से उसे यह वैक्सीन नहीं लग सकती थी। कुछ दिन बाद 1 मई से 18 साल से अधिक आयु वालों को वैक्सीन लगने की खबर मिली तो उसे खुशी हुई और वह भी इसे लगवाने की सोच रहा था। भूपेंद्र ने बताया कि अखबार और टीवी में वैक्सीन की कीमत देखकर पहले वह निराश हो गया था, वह सोच रहा था कि यदि पैसा देकर टीका लगवाना पड़ेगा तो वह अभी टीका कैसे लगवाएगा? उसका तो काम भी बंद है और पैसे भी नहीं है। कुछ दिन बाद जब मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ में 18 साल से ऊपर वालों को निःशुल्क टीका और एक मई से अंत्योदय राशनकार्डधारियों को प्राथमिकता देने की जानकारी मिली तो बहुत खुशी हुई। उसने बताया कि अपने घर के पास ही स्वास्थ्य केंद्र में जाकर उसने अपनी माँ के नाम से जारी अंत्योदय राशनकार्ड और अपना आधार कार्ड दिखाया तो उसे वैक्सीन लगा दी गई। उसने बताया कि यदि शुल्क लगता तो उसे बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता। जब अतरिक्त पैसों का इंतजाम होता तभी वह टीका लगवा पाता। भूपेंद्र ने बताया कि घर में माँ के नाम पर कार्ड है और समय पर राशन मिल जाने से परिवार चलाने में बहुत सहूलियत होती है। उसकी पत्नी ने भी पति को टीका लगने पर खुशी जताई और कहा कि बाहर से आने के बाद पति नहाते हैं और सावधानी बरतते हैं, अब टीका लगने से संक्रमण का खतरा कम होगा। कोरोना संक्रमण से बचने और परिवार के हित में टीका को जरूरी बताते हुए भूपेंद्र का कहना है कि गरीब परिवारों के हित में टीकाकरण का निर्णय लेकर मुख्यमंत्री द्वारा बहुत सराहनीय कार्य किया गया है, वरना मोबाइल से टीका के लिए न तो वे बुकिंग करा पाते और न ही अभी पैसा देकर कोरोना से बचाव का टीका लगवा पाते। उन्होंने 18 से 44 साल के सभी अंत्योदय राशनकार्डधारियों को नजदीक के टीकाकरण केंद्र में जाकर कोरोना से बचने टीका लगाने की अपील भी की है।
फिल्ड विजिट के समय मितानिन मास्क और सेनेटाईजर का अवश्य करें उपयोग

panchayattantra24.com,रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मितानिन वर्तमान में गांव-गांव में कोरोना को रोकने में अहम् भूमिका निभा रही हैं। आज कोरोना महामारी की संकट की घड़ी में ग्रामीण क्षेत्रों में मितानिनों तथा ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। इसमें वे अपनी कड़ी मेहनत, अद्वितीय सेवा भावना और कर्तव्यनिष्ठा से स्वयं को सफल कर दिखाया है।
मुख्यमंत्री बघेल ने आज राजधानी स्थित अपने निवास कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रंेसिंग के माध्यम से मितानिनों और ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से चर्चा कर कोरोना संक्रमण के हालात के बारे में जानकारी ली। उन्होंने इस दौरान बस्तर संभाग के समस्त जिलों सहित सरगुजा संभाग के जशपुर तथा कोरिया जिले के विभिन्न ब्लॉकों के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण की स्थिति के संबंध में उनसे चर्चा की। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू तथा मुख्यमंत्री के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि वर्तमान में कोरोना शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी फैला हुआ है। ऐसी स्थिति में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मितानिन और ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता डटकर अपना कार्य कर रहे हैं, वह सराहनीय है। उन्होंने बताया कि गांवों में अभी भी कोविड प्रोटोकॉल, हैण्डवाश, मास्क, सेनेटाईजर, वैक्सीन तथा आइसोलेशन आदि को लेकर जागरूकता की बहुत कमी है। ऐसे में उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वे अपने-अपने कार्य क्षेत्र की जनता और खासकर महिलाओं को कोरोना की गंभीरता के बारे में समझाएं और ग्रामीणों को सर्तकता बरतने के लिए अधिक से अधिक प्रेरित करें। साथ ही लक्षण वाले व्यक्ति को तुरंत कोरोना की दवा उपलब्ध कराएं और जांच कराने के लिए भी प्रेरित करें।
मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि गांवों में लोग कोविड के लक्षणों को जानते समझते नही हैं। इसलिए उनका संक्रमण अंदर ही अंदर काफी बढ़ जाता है और स्थिति काफी गंभीर होने के बाद वे दवाई लेने जाते हैं, जिससे इनका इलाज करने में बहुत मुश्किले आती है। इसे ध्यान में रखते हुए मितानिन और स्वास्थ्य कार्यकर्ता लोगों को कोविड के लक्षणों के बारे में भी समझाएं। उन्होंने कहा कि गांवों में फिल्ड विजिट के समय मितानिन मास्क और सेनेटाईजर का अवश्य उपयोग करें, ताकि वे सुरक्षित रहें। इस हेतु मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टरों को सेनेटाईजर और मास्क की पर्याप्त उपलब्धता के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में हर मितानिन के पास कम से कम 5-5 कोरोना दवा किट हमेशा उपलब्ध रहे। साथ ही वे कोरोना से बचाव के लिए लोगों को भी मास्क पहनने, हैण्डवॉश, सेनेटाईजर के उपयोग तथा कोविड प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अधिक से अधिक प्रेरित करें। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने जशपुर की तरह बस्तर संभाग में भी महिला समूहों को सेनेटाईजर के निर्माण के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा सेनेटाईजर के निर्माण से स्थानीय स्तर पर मितानिनों को वितरित करने में अच्छी सुविधा भी होगी।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस दौरान सरगुजा संभाग के अंतर्गत जनपद पंचायत कांसाबेल, कोरिया जिले के अंतर्गत जनपद पंचायत बैकुण्ठपुर और बस्तर संभाग के अंतर्गत उत्तर बस्तर (कांकेर) जिले के अंतर्गत जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा, भानुप्रतापपुर, कोण्डागांव जिले के अंतर्गत जनपद पंचायत केशकाल, जनपद पंचायत कोण्डागांव और बस्तर जिले के अंतर्गत जनपद पंचायत बस्तर, दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा) जिले के अंतर्गत जनपद पंचायत दंतेवाड़ा, नारायणपुर जिले के अंतर्गत जनपद पंचायत नारायणपुर, जनपद पंचायत ओरछा और बीजापुर जिले के अंतर्गत जनपद पंचायत बीजापुर, सुकमा जिले के जनपद पंचायत सुकमा के मितानिनों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से एक-एक कर चर्चा की।

panchayattantra24.com,रायपुर। छत्तीसगढ़ी NSUI 5 मई से टीका को लेकर तीन दिवसीय अभियान की शुरुआत करने जा रहा है. इस अभियान का नाम ‘मोदी टीका दो’ रखा है, जो कि तीन चरण में किया जाएगा।
एनएसयूआई का कहना है कि केंद्र सरकार से इस आपदा के समय में राजनीति ना कर पर सभी प्रदेशों को वैक्सीन पहुंचाने का काम करे. एक ही दाम पर वैक्सीन बेचे जाने और वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करे. एनएसयूआई लगातार तीन दिन तक अभियान चलाएगी।
ये हैं मांगे
5 मई को एनएसयूआई के पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपने घर पर रहकर तख्ती लेकर एक दिवसीय सत्याग्रह करेंगे।
6 मई गोवा एनएसयूआई द्वारा सोशल मीडिया पर #speakupforvaccine अभियान चलाया जाएगा. जिसमें केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को सोशल मीडिया के माध्यम से वैक्सीन उपलब्ध कराने को लेकर मांग की जाएगी. इस में एनएसयूआई के हजारों कार्यकर्ता और पदाधिकारी भाग लेंगे।
7 मई को एनएसयूआई भाजपा के 9 सांसद और 14 विधायक के घरों के सामने जाकर पदाधिकारियों द्वारा उनसे इस कठिन समय पर राजनीति ना कर केंद्र सरकार को सूचित करें कि राज्य को एक ही दाम पर वैक्सीन दी जाए. जिस प्रकार केंद्र को 150 में दी जा रही है. राज्यों को उससे दुगने दाम पर वैक्सीन बेची जा रही है. इसको लेकर एनएसयूआई के पदाधिकारी घर के सामने बैठकर उनसे यह मांग करेंगे।

panchayattantra24.com,रायपुर। सांसद सुनील सोनी ने रायपुर एम्स के डॉक्टरों के साथ समीक्षा बैठक में आक्सीजन, वेंटीलेटर, वैक्सीनेशन और अन्य जरूरी उपकरणों की उपलब्धता को लेकर चर्चा की. इस अवसर पर विशेषज्ञों ने उन्हें अवगत कराया कि कोविड-19 की दूसरे लहर अधिक घातक सिद्ध हो रही है. इसके बावजूद भी गंभीर रोगी देर से विशेषज्ञों के पास पहुंच रहे हैं. कई रोगी निजी चिकित्सकों से सारी दवाएं लेने के बाद पहुंच रहे हैं, इससे मृत्युदर अधिक बनी हुई है।
सांसद सोनी ने एम्स सहित विभिन्न सरकारी अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सकों की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्हें खुद को संक्रमण बचाते हुए अधिक से अधिक रोगियों को ठीक करने की आवश्यकता है. महामारी के इस दौर में चिकित्सक ही समाज की उम्मीदों की किरण बने हुए हैं. उन्होंने कहा कि वह निरंतर सामाजिक संगठनों और औद्योगिक संस्थानों की मदद से अस्पतालों से लेकर स्वयंसेवी संस्थाओं के चिकित्सा संस्थानों को और अधिक सुदृढ़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने एम्स में वेंटीलेटर, आक्सीजन और वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी प्राप्त की. उन्होंने कोविड वायरस के डबल म्यूटेशन के बारे में भी जाना,
इस अवसर पर निदेशक प्रो. (डॉ.) नितिन एम. नागरकर ने बताया कि दूसरी लहर के बाद अधिकांश गंभीर रोगी एम्स आ रहे हैं. इनमें अधिकांश रोगी देर से पहुंच रहे हैं, जिनका आक्सीजन लेवल बहुत कम हो चुका होता है, या निजी चिकित्सकों से सारी दवाएं लेकर आ रहे हैं. ऐसे में उन्हें पुनः सामान्य स्थिति में लाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है. उन्होंने कहा कि अधिकांश रोगियों को तुरंत आक्सीजन और स्टिरॉयड की आवश्यकता पड़ रही है. एम्स ने इसके लिए पर्याप्त आक्सीजन बैड्स की व्यवस्था की है. उन्होंने वैक्सीनेशन और ऑक्सीजन की उपलब्धता के बारे में भी सांसद सोनी को अवगत कराया. प्रो. नागरकर ने कोविड की तीसरी लहर की आशंका से इंकार नहीं किया और कहा कि सभी को इसके लिए तैयार रहने की आवश्यकता है।
इस अवसर पर सांसद सोनी की पहल पर श्री महावीर ज्वैलर्स, रायपुर के प्रकाश चंद, शांतिलाल, अशोक कुमार, विमल चंद और जितेंद्र कुमार ने एम्स के पल्मोनरी विभाग के लिए एक फ्लो थैरेपी मशीन प्रदान की, जो फेफड़े के रोगियों की ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा करती है. सांसद सोनी ने सामाजिक संगठनों से अधिक से अधिक संख्या में आगे आकर रोगियों को इसी प्रकार राहत प्रदान करने का आह्वान किया।
panchayattantra24.com,रायपुर। राजधानी रायपुर में एक बार फिर से एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन बढ़ सकता है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि कुछ रियायतों के साथ लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा। प्रशासनिक सूत्रों के हवाल से यह खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रायपुर में लॉकडाउन को लेकर आज फैसला हो सकता है। जिला प्रशासन की बैठक के बाद निर्णय लिया जा सकता है। चैंबर ने दुकानों के खुलने के समय को बढ़ाने की मांग की है। इस मांग को लेकर चैंबर ने मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा है। कोरोना के मौजूदा हालातों के देखते हुए फैसला लिया जा सकता है। रायपुर में संक्रमण दर में 29 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। लॉकडाउन को लेकर जिला प्रशासन सीएम बघेल से भी चर्चा कर सकता है। जानकारी के मुताबिक 6 मई से नए निर्देशो एवं रियायतों के तहत आगे बढ़ने वाले लॉकडाउन में दोपहर 2 बजे तक किराना, फल, सब्जी, दूध सहित पेट्रोल पंप व मेडिकल को बंद से अलग रखा जा सकता है।

panchayattantra24.com,रायपुर। रायपुर नगर निगम द्वारा लॉक डाउन के बाद भी होटल खोलकर व्यवसाय करने वालों के खिलाफ आज फिर कार्यवाही की गई। आज कटोरा तालाब चौक के पास न्यू नेताजी होटल को सील कर दिया गया। निगम के जोन 4 के जोन कमिश्नर लोकेश चंद्रवंशी ने बताया कि न्यू नेताजी होटल के संचालक द्वारा होटल खोलकर समोसा, कचौड़ी, मिठाईयां बेचे जाने की शिकायत मिल रही थी। इसके लिए पूर्व में चेतावनी भी जारी की गई थी। इसके बाद होटल को आज सील कर दिया गया। लॉक डाउन में अभी सिर्फ रेस्टोरेंट को ही ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराने की छूट दी गई है। नाश्ता, मिठाई बेचने आने होटलों को नहीं खोलने के निर्देश हैं। इसके बाद भी होटल खोले जाने पर निगम द्वारा अलग जोनों में सील बन्द करने की कार्यवाही की जा रही है।

panchayattantra24.com,रायपुर। राजधानी रायपुर के बांठिया हॉस्पिटल के लूटकांड मामले में स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल प्रबंधन को नोटिस जारी किया है. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मीरा बघेल ने नोटिस जारी किया है. इस नोटिस में प्रबंधन से मरीज के इलाज से संबंधित सभी दस्तावेज मांगे गए हैं. दो दिन के भीतर सभी प्रामाणिक दस्तावेज की मांग की गई है. साथ ही इलाज के नाम पर ली गई राशि और कोरे कागज पर बिल देने को अधिकारिक देयक नहीं माना है।
बांठिया हॉस्पिटल का लूटकांड
जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मीरा बघेल ने बताया कि वेबसाइट और अख़बारों में ख़बर है, जो दस्तावेज़ ख़बरों में प्रस्तुत किए गए हैं, वो प्रमाणिक नहीं लगते हैं. इसलिए बांठिया हॉस्पिटल को नोटिस जारी कर दो दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है. मरीज़ से इलाज संबंधी और बिल से संबंधित तमाम मूल दस्तावेज़ जिला चिकित्सा के कार्यालय में पेश करना होगा. दस्तावेज़ और इस स्पष्टीकरण ग़लत पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया आदेश
दरअसल, बांठिया अस्पताल में 16 अप्रैल को माना निवासी भूपेंद्र वर्मा को भर्ती किया गया था. इसके बाद उनकी 28 अप्रैल को मौत हो गई थी. अस्पताल प्रबंधन ने बिना बिल चुकाए डेड बॉडी देने से मना कर दिया. परिजनों ने गहने गिरवी रख कर पैसे का बंदोबस्त किया और अस्पताल को चुकाए. अस्पताल प्रबंधन ने 5 लाख 10 हजार रुपए का बिल दिया था. इसकी शिकायत भी की गई थी, लेकिन अब प्रशासन लीपापोती में जुट गया है।
न्याय नहीं सेटेलमेंट का ऑफर दे रहे प्रशासनिक अधिकारी
बता दें कि नोडल अधिकारी वीके देवांगन को अन्याय रोकने के लिए तैनात किए गए हैं, लेकिन नोडल अधिकारी न्याय को दबाने का प्रयास कर रहे हैं. मृतक के परिजनों को पर्सनल फोन कर कह रहे हैं कि हॉस्पिटल के साथ सेटलमेंट कर लो. कह रहे हैं आपसी समझौता कराकर मामले को सुलझाया जा सकता है।
नोडल अधिकारी वीके देवांगन और मृतक के परिजन के बीच बातचीत में परिजन कह रहा है कि मुझे समझौता नहीं कार्रवाई चाहिए. हॉस्पिटल प्रबंधन के पास जाऊंगा तो शासन के लोग मेरे साथ मौजूद रहेंगे. मेरे सुरक्षा की गारंटी देंगे मैं पैसा दे चुका हूं मुझे पैसे का फिक्र नहीं है. मुझे समझौता नहीं कार्रवाई चाहिए।
गौरतलब है कि बांठिया हॉस्पिटल ने कोरोना मरीज के परिजनों से लाखों रुपए ऐठें हैं. इतना ही नहीं ये अस्पताल सरकारी फरमानों को खुलेआम रौंदा है, लेकिन प्रशासन अस्पताल के काले कारनामें पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है. अब ऐसे में हैरान करने वाली बात ये है कि बांठिया हॉस्पिटल पर कार्रवाई करने की बजाय सेटेलमेंट क्यों करा रहे हैं. मृतक के परिजनों को न्याय दिलाने की बजाय लीपापोती में प्रशासनिक अधिकारी जुटे हैं।