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panchayattantra24.com,रायपुर। नगर निगम रायपुर के सभापति प्रमोद दुबे ने प्रदेश भाजपा प्रभारी डी पुरंदेश्वरी को पत्र लिखा है. इसमें उन्होंने कहा कि नगर निगम रायपुर के बजट मार्च के द्वितीय सप्ताह में प्रस्तुत किया जाना है. नेता प्रतिपक्ष नगर निगम के चयन नहीं हो पाने के कारण बजट पहले आयोजित महत्वपूर्ण बैठकों में विपक्ष के नगर विकास से संबंधित कई बड़ी योजनाओं पर चर्चा की जाती है. इसके बाद उस पर निर्णय लिया जाता है. नेता प्रतिपक्ष के ना होने से अनेक प्रकार की तकनीकी दिक्कत होती है। 

आपसे विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि नगर निगम के विकास के लिए पक्ष एवं विपक्ष दोनों के द्वारा लिये गए निर्णय के आधार पर विकास कार्य संपादित किये जाते है. पूर्व में भी छत्तीसगढ़ भाजपा के अध्यक्ष विष्णुदेव साय से सदन सम्मेलन के पूर्व मैंने आग्रह किया था कि नगर निगम में जिस प्रकार से सत्ता पक्ष विकास कार्यों के लिए चर्चा करती है, उतना ही महत्व विपक्ष का भी होता है. इसलिए अति शीघ्र नेता प्रतिपक्ष का चयन कर मुझे अवगत कराने का कष्ट करें. लगभग 1 साल 3 महीना के बाद भी राजधानी जैसे महत्वपूर्ण नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष ना होने के कारण कई योजनाओं पर चर्चा एवं महत्वपूर्ण सुझाव नहीं आ पाते. आपसे आग्रह है कि शीघ्र नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष के लिए सदस्य का चयन करने की कृपा करें। 

 

 

panchayattantra24.com,रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक पर हुई सामान्य चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण की चुनौतियों के बावजूद छत्तीसगढ़ का वित्तीय प्रबंधन राष्ट्रीय स्तर की तुलना में बेहतर स्थिति में है. अगले वर्ष हमारी आर्थिक स्थिति और भी बेहतर होगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर जीडीपी में 7.7 प्रतिशत की कमी अनुमानित है, जबकि छत्तीसगढ़ में 1.7 प्रतिशत कमी का अनुमान है. इसी तरह राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय में 5.41 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है, जबकि छत्तीसगढ़ में मात्र 0.14 प्रतिशत की कमी अनुमानित है. राजस्व प्राप्ति के ब्याज भुगतान के प्रतिशत में भी छत्तीसगढ़ बेहतर स्थिति में है. जहां केंद्र के स्तर पर ब्याज भुगतान राजस्व प्राप्तियों का 35 प्रतिशत है. वहीं छत्तीसगढ़ में यह अनुपात मात्र 8 प्रतिशत है।

केंद्रीय बजट में अगले वर्ष लिया जाने वाला शुद्ध ऋण कुल बजट का 26 प्रतिशत है, जबकि छत्तीसगढ़ में यह 14 प्रतिशत है. केंद्रीय बजट 2021-22 में राजस्व प्राप्तियों में 11.5 प्रतिशत की कमी अनुमानित है, जबकि छत्तीसगढ़ की राजस्व प्राप्तियां गत वर्ष के बराबर ही अनुमानित हैं. भूपेश बघेल ने कहा- कोरोना आपदा के समय जब देश और दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में गिरावट आई है, छत्तीसगढ़ में हमारे प्रयासों से इस वर्ष तुलनात्मक रूप से हम कम प्रभावित हुए हैं।

केंद्रीय बजट में वित्तीय घाटा जीडीपी का 9.5 प्रतिशत और अगले वर्ष 6.4 प्रतिशत अनुमानित है. छत्तीसगढ़ के बजट के पुनरीक्षित अनुमानों में यह इस वर्ष 6.5 प्रतिशत और अगले वर्ष 4.5 प्रतिशत अनुमानित है, जो केंद्र से इस वर्ष 3 और अगले वर्ष 2 प्रतिशत कम है. केंद्र का राजस्व घाटा इस वर्ष जीडीपी का 7.5 प्रतिशत और अगले वर्ष 5.1 प्रतिशत अनुमानित है, जबकि हमारा राजस्व घाटा इस वर्ष 3.5 प्रतिशत और अगले वर्ष मात्र 1 प्रतिशत अनुमानित है. इस प्रकार राज्य का राजस्व घाटा भी केंद्र से इस वर्ष और अगले वर्ष 4 प्रतिशत कम है. इस वर्ष  और अगले वर्ष में ये दोनों ही घाटे केंद्र से राज्य  को मिलने वाले राजस्व में भारी कमी (12 हजार 132 करोड़) और जीएसटी क्षतिपूर्ति (3109 करोड़) अनुदान के बजाय ऋण के रूप में देने के कारण है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि यदि जीएसटी नहीं लगता तो हम वैट में राशि वसूल कर सकते थे. जीएसटी में वसूल किए गए करों का 50 प्रतिशत हिस्सा केंद्र को जाता है और 43 प्रतिशत राज्यों को देने का प्रावधान है. उत्पादक राज्य होने के कारण छत्तीसगढ़ को इसमें भारी घाटा उठाना पड़ रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने गरीब आदमी को अपने बजट के केंद्र में रखा है. हमने पिछली सरकार के सिस्टम को एलीट ओरिएंटेड से कॉमन मैन ओरिएंटेड कर दिया है. हम लोग तो डाउन टू अर्थ हैं. हमारी सरकार में छत्तीसगढ़ के 17 लाख 96 हजार किसानों का 8734 करोड़ 50 लाख रुपए का कर्ज माफ किया।

कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ की स्थिति राष्ट्रीय स्तर से बेहतर है. देश में कृषि क्षेत्र में 3.4 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है, वहीं छत्तीसगढ़ में 4.61 प्रतिशत की वृद्धि हुई, इसमें हम केंद्र से बेहतर स्थिति में हैं. उद्योग क्षेत्र में केंद्र सरकार माइनस 9.6 प्रतिशत पर रही, जबकि छत्तीसगढ़ में इस कमी को हम माइनस 5.28 प्रतिशत पर रोकने में सफल रहे. इसी तरह सेवा क्षेत्र में देश में माइनस 8.8 प्रतिशत की गिरावट रही, जबकि छत्तीसगढ़ में सेवा क्षेत्र में 0.75 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई. बघेल ने कहा कि वर्ष 2021-22 में केंद्र सरकार का डेब्ट जीएसडीपी रेश्यो 62.22 प्रतिशत है, जबकि छत्तीसगढ़ के लिए ये अनुमान केवल 22.29 प्रतिशत है. इसी प्रकार केंद्र का इन्टरेस्ट पेमेंट और रेवेन्यू रिसीप्ट का रेश्यो अनुमानित 45 प्रतिशत है, जबकि छत्तीसगढ के लिए ये रेश्यो 8. 16 प्रतिशत है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लगभग 18 हजार करोड़ रुपए की राशि नहीं दी गई, इस कारण ऋण लेना पड़ा. छत्तीसगढ़ में वर्ष 2019-20 में 63 हजार 147 करोड़ रुपए का ऋण रहा जो सकल घरेलू उत्पाद का 18.03 प्रतिशत है. जबकि वर्ष 2020-21 के लिए अब तक 72 हजार 12 करोड़ रुपए का ऋण लिया है, जो सकल घरेलू उत्पादन का 20.5 प्रतिशत है।

भूपेश बघेल ने कहा कि विभिन्न विभागों को बजट आबंटन में किसी तरह की कमी नहीं की गई है. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के बजट में पिछली सरकार ने वर्ष 2018-19 में 3445 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था, जबकि हमने वर्ष 2020-21 में 3998 करोड़ रुपए और वर्ष 2021-22 में 4088 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के बजट में वर्ष 2018-19 में 3358 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जबकि वर्ष 2021-22 में 3592 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आदिवासी आबादी 30 प्रतिशत है, लेकिन हमने वर्ष 2021-22 के बजट में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के लिए 34 प्रतिशत, अनुसूचित जाति हेतु 13 प्रतिशत और सामान्य क्षेत्र के लिए 53 प्रतिशत राशि का प्रावधान किया है. इसी तरह सामाजिक क्षेत्र के लिए 38 प्रतिशत, सामान्य क्षेत्र में 23 प्रतिशत और आर्थिक क्षेत्र में 39 प्रतिशत बजट प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार के बजट की तुलना करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने कृषि के बजट में गत वर्ष की तुलना में लगभग 2.03 प्रतिशत की वृद्धि की, जबकि छत्तीसगढ़ में कुल बजट का लगभग 9 प्रतिशत कृषि के लिए प्रावधानित किया गया, जो लगभग 9 हजार करोड़ रुपए है. इसी तरह केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के बजट में गत वर्ष की तुलना में लगभग 7843 करोड़ रुपए की कटौती की, जबकि हमने गत वर्ष की तुलना में 100 करोड़ रुपए बढ़ाया है. केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के बजट को 21 हजार 709 करोड़ रुपए कम कर दिया है, जबकि हमने अपने बजट का लगभग 09 प्रतिशत 8828 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

भूपेश बघेल ने कहा कि समर्थन मूल्य पर धान बिक्री के लिए इस साल 21 लाख 52 हजार किसानों ने पंजीयन कराया, जिनमें से 95 प्रतिशत किसानों ने धान बेचा. उन्होंने कहा कि यह सरकार किसानों की सरकार है, हम किसानों के हित में काम करते रहेंगे. केंद्र सरकार के लगातार अड़ंगे के बावजूद राजीव गांधी किसान न्याय योजना में 5703 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बार के बजट में किया गया है. बघेल ने कहा कि पिछली सरकार में 60 से 70 लाख मीटरिक टन धान की खरीदी होती थी, और वे 24 लाख मीटरिक टन चावल एफसीआई को देते थे. हमने 92 लाख मीटरिक टन धान की खरीदी की है, हमें एफसीआई को 60 लाख मीटरिक टन चावल देने की अनुमति केंद्र द्वारा मिलनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने बारदानों की कमी के संबंध में कहा कि राज्य सरकार रायगढ़ की जूट मिल को प्रारंभ करने के लिए प्रयासरत है. छत्तीसगढ़ में यदि कोई जूट मिल लगाना चाहता है, तो उनका स्वागत है. औद्योगिक क्षेत्र में पूंजी निवेश के संबंध में उन्होंने कहा कि पिछले सरकार ने 93 हजार करोड़ रुपए के एमओयू किए थे, लेकिन वास्तविक निवेश मात्र 02 हजार करोड़ रुपए का हुआ. हमारी नयी औद्योगिक नीति के कारण 154 एमओयू हुए, जिनमें 56 हजार करोड़ रुपए का पूंजीनिवेश संभावित है. उन्होंने कहा कि देश में पहली बार चिडफंड कंपनियों से 16 हजार निवेशकों के पैसे वापस दिलवाए गए।

वनअधिकार मान्यता पत्रों के वितरण के संबंध में उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने 12 साल में 3.87 लाख पट्टे वितरित किए थे. हमने निरस्त किए गए पट्टों का पुनर्परीक्षण किया. व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार मान्यता पत्र के माध्यम से 46 लाख एकड़ वन भूमि पर अधिकार दिलाया गया. मुख्यमंत्री ने कहा कि वनोपज की खरीदी में छ्त्तीसगढ़ पूरे देश में अग्रणी राज्य है. कोरोना काल में देश में खरीदी गई वनोपजों का 99 प्रतिशत छत्तीसगढ़ में खरीदा गया. वर्तमान स्थिति में भी छत्तीसगढ़ की देश के कुल संग्रहित लघु वनोपजों में भागीदारी 72.5 प्रतिशत बनी हुई है. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर ढाई हजार रुपए प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 4000 रुपए प्रति मानक बोरा कर दी

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के कारण कुपोषण में 25.9 प्रतिशत कमी आई है. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार हमारी प्राथमिकता है. साथ ही चाहे सड़क-पुल-पुलिया की बात हो, या प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की बात हो, इनके निर्माण में कमी नहीं आने दी गई है. उन्होंने कहा कि रेत के अवैध उत्खनन और अवैध परिवहन पर राज्य सरकार द्वारा तत्परता से कार्यवाही की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शराब बंदी की नीति विभिन्न राज्यों की नीतियों का अध्ययन कर सबकी सहमति से बनाई जाएगी. उन्होंने बताया कि वर्ष 2020-21 में शराब से प्राप्त राजस्व में पिछले साल की तुलना में 17 प्रतिशत और खपत में 38.4 प्रतिशत की कमी हुई है. उन्होंने कहा कि गोधन न्याय योजना के माध्यम से राज्य सरकार ने खेती में सुधार, गौ माता की सेवा और लोगों को रोजगार दिलाने की व्यवस्था करने की पहल की है. उन्होंने कहा कि 200 से ज्यादा गोठान आत्मनिर्भर बन चुके है, हमारा लक्ष्य सभी गोठानों को स्वावलंबी बनाने का है. गोठानों में 63 हजार वर्मी-टांके भरे हुए हैं, प्रति टांका लगभग 15 क्विंटल के मान से वर्मी कंपोस्ट तैयार होने का अनुमान है।

 

 

panchayattantra24.com.रायपुर। गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के 6 वर्षीय बच्चे का तिरुपति बालाजी में अपहरण होने की घटना पर संज्ञान लिया है. उन्होंने पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को आंध्रप्रदेश पुलिस के अधिकारियों से चर्चा कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

बता दें कि गरियाबंद जिले के कुरूद गांव से 58 दर्शनार्थी बस में घूमने के लिए निकले थे. 27 फरवरी को सभी तिरुपति बालाजी पहुंचे और वहां रात तकरीबन 9 बजे शिक्षक उत्तम साहू का 6 वर्षीय बच्चा शिवम अचानक लापता हो गया. सभी ने बच्चे को ढूंढने की भरसक कोशिश की, लेकिन बच्चे का कहीं पता नहीं चला।

जिसके बाद अंत में तिरुपति सिटी थाना में शिवम के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई गई. बच्चे का कहीं पता नहीं चलने के बाद परिजनों ने छत्तीसगढ़ सरकार से मदद की गुहार लगाई है. जिसके बाद पुलिस अधिकारियों के साथ ही गृहमंत्री ने भी संज्ञान लिया है।

 

 

 panchayattantra24.com,रायपुर। प्रदेश में अतिशेष धान की आज से ऑनलाइन तरीके से नीलामी होगी. पहले सप्ताह में धमतरी, बिलासपुर, गौरेल्ला पेंड्रा मरवाही, जांजगीर-चांपा, मुंगेली, रायगढ़, बालोद, बेमेतरा, दुर्ग, कवर्धा, राजनांदगांव, बलौदा बाजार, गरियाबंद और महासमुंद के जिलों से नीलामी की शुरुआत होगी ।

144 समितियों से 3 लाख 89 हजार मीट्रिक टन धान की नीलामी किया जाएगा. शनिवार और रविवार बंद रहेगी. बाकी दिन सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक अतिशेष धान की नीलामी की जाएगी ।

नीलामी की विस्तृत समय सारणी किस्मवार बारदानों की संख्या व वैरायटीवार धान की मात्रा संबंधी जानकारी मार्कफेड द्वारा उपलब्ध कराई गई है ।

 

 

panchayattantra24.com,रायपुर। वाणिज्यिक कर विभाग में टैक्स चोरी रोकने का मामला सदन में उठा. कांग्रेस विधायक कुलदीप जुनेजा ने ये पूरा मामला उठाया ।

जुनेजा ने पूछा कि जीएसटी टैक्स चोरी रोकने के लिए कितने जगहों पर छापा मारा गया? 168 जगहों पर कर चोरी की शिकायत मिली थी लेकिन मात्र 10 स्थानों पर छापा मारा गया. निराकरण के लिए हाईपावर कमेटी बनाने की मांग रखी ।

इसके जवाब में मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि कोई भी कार्रवाई दमनकारक ना हो. कर देने वाले हमारे आधार स्तंभ हैं. 2020-21 में जनवरी 2021 तक राशि 186.78 लाख और कुल 366.24 लाख की वसूली हुई. कोरोना काल में भी जीएसटी वसूली में छत्तीसगढ़ आगे रहा. मंत्री ने कहा कि हाईपावर कमेटी बनाने की आवश्यकता नहीं है ।

 

 

 panchayattantra24.com,रायपुर। कौन बनेगा करोड़पति में लॉटरी लगने का झांसा देकर महिला से लाखों की ठगी हो गई. लॉटरी में 25 लाख नकदी और 1 करोड़ की कार लगने का झांसा दिया. इस झांसे में गृहिणी पूर्णिमा साहू आ गई और प्रोसेस फीस के नाम पर विभिन्न बैंक खातों में सात लाख रुपए जमा करवा दिया. महिला ने तेलीबांधा थाने में ठगी का केस दर्ज कराया है ।

पुलिस के मुताबिक, वीआईपी फुंडहर में रहने वाली पूर्णिमा साहू के पास 23 जनवरी को एक मोबाइल नंबर से कॉल आया, जो अपने आप को कौन बनेगा करोड़पति से बोल रहा हूं कहकर 25 लाख रुपए लॉटरी निकलने की जानकारी दी. इसके लिए उसने पीड़िता से 30 हजार रुपए की मांग की. ठग के झांसे में आकर पीड़ित महिला ने पहले फोन पे के माध्यम से 30 हजार रुपए डाल दिए. फिर उसी दिन महिला के पास फोन कर एक करोड़ का कार मिलने की बात कही. उसकी बात को महिला ने मानने से इंकार कर दिया. तब उसने चेक दिखाकर पीड़िता को झांसे में लिया. इसके बाद बारी-बारी से महिला ने ठग के खाते में करीब 7 लाख रुपए जमा करा दिया. इस तरह  धोखाधड़ी की घटना को अंजाम दिया गया है. मामले में केस दर्ज कर जांच किया जा रहा है ।

 

 

 panchayattantra24.com,गरियाबंद। जिले के कुण्डेलभांडा धान खरीदी केंद्र में बीती रात हाथी ने एक चौकीदार की हत्या कर दी. चौकीदार के मौत के बाद भी आक्रोशित हाथी शव को बुरी तरह कुचल दिया. हाथी के आतंक से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. धान खरीदी केंद्र में उत्पात मचाने के बाद हाथी आस-पास के गांव में होने की आशंका है.

फिंगेश्वर के इस इलाके में बीते 28 फरवरी से दो जंगली हाथियों की धमक थी. बीती रात कुन्देल भांठा संग्रहण केंद्र में हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया. 32 वर्षीय चौकीदार ज्ञान चंद सतनामी को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया ।

फिंगेश्वर थाना प्रभारी भूषण चन्द्राकर ने बताया कि यहां 13 चौकीदार मौजूद थे. लगभग 2 बजे हाथी के आने की सूचना मिली, एक है या दो इसकी पुष्टि नहीं हुई थी. रात को ही पुलिस व वन अमला मौके पर पहुंच गया था. 13 चौकीदार में से ज्ञान चंद नहीं दिख रहा था. आज सुबह जब पौ फटा तो भीतर जाकर देखा गया. ज्ञान चंद का शव चार टुकड़ों में बंटा हुआ दिखा ।

तीन माह पहले पास से लगे छुरा के जंगलों में दो लोगों को हाथियों ने इसी तरह कुचल कर मार दिया था. बीती रात की घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है. वन व पुलिस हाथियों के जाने वाले संभावित इलाके में अलर्ट करना शुरु कर दिए

 हैं ।

 

 

panchayattantra24.com,रायपुर। देशी और विदेशी शराब पर कोरोना शुल्क लगाने का मुद्दा सदन में उठाया गया. बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने ये मामला उठाया ।

चंद्राकर ने कहा कि कितने प्रकार में कोरोना शुल्क लगाया गया?

कोरोना शुल्क लगाने का कारण क्या है? अब तक कितने पैसे खर्च हुए?

 आबकारी मंत्री कवासी लखमा के स्थान पर जवाब देते हुए मंत्री मो. अकबर ने बताया कि

 2 मई 2020 के आदेश के तहत देशी मदिरा की फुटकर बिक्री पर प्रतिनग 10 रुपये की दर से 198 करोड़ 19 लाख 98 हजार तथा 15 मई अनुसार विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री पर 10 फीसदी की दर से विशेष कोरोना शुल्क 166 करोड़ 55 लाख 38 हजार 800 सौ रुपये छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कारपोरेशन के जरिये शासकीय खाते में जमा किये गए हैं ।

अजय चंद्राकर ने पूछा- इस राशि को किन किन मदों में खर्च किये जाने का प्रावधान है?

मो. अकबर ने कहा- शिक्षा, स्वास्थ्य, अधोसंरचना जैसे कार्यों में इन मदों का खर्च किया जाना है.

अजय चंद्राकर ने पूछा- शिक्षा,स्वास्थ्य, अधोसंरचना में कितनी राशि खर्च हुई?

मंत्री मो. अकबर ने बताया कि- अब तक राशि खर्च नहीं की गई है. इसके लिए एक प्राधिकरण का गठन किया गया है. अनुशंसा के बाद इस राशि का खर्च होगा.

अजय चंद्राकर ने कहा- कोरोना की राशि का दुरुपयोग हो रहा है. जनता पर लगाये गए टैक्स दुरुपयोग है.

मंत्री मो अकबर ने कहा- निर्धारित उद्देश्यों के तहत राशि खर्च की जाएगी.

इसके बाद सदन में विपक्षी सदस्यों ने हंगामा किया और सत्तापक्ष के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी सदस्यों ने वॉआउट किया.

 

panchayattantra24.com,रायपुर। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर, विरेंद्र सहवाग, प्रज्ञान ओझा, ब्रयान लारा समेत कई दिग्गज आज रायपुर पहुंचेंगे. भारतीय टीम के साथ  श्रीलंका और वेस्टइंडीज के खिलाड़ी भी पहुंचेंगे ।

शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का आगाज होगा. क्रिकेटर्स आज शाम 7:30 के बाद से रायपुर पहुंचेंगे. सभी अलग-अलग समय पर राजधानी पहुंचेंगे ।

गौरतलब है कि शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 5 से 21 मार्च तक रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है. इस टूर्नामेंट में दिग्गज खिलाड़ी शामिल होंगे ।

भारत के ये दिग्गज खिलाड़ी खेलेंगे मैच

भारतीय टीम की तरफ से सचिन तेंदुलकर, विरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, नमन ओझा, इरफान पठान, जहीर खान, प्रज्ञान ओझा, मुनाफ पटेल, मनप्रीत गोनी जैसे दिग्गज खिलाड़ी खेलेंगे. भारतीय टीम अपना पहला मैच 5 मार्च को बांग्लादेश के साथ खेलेगी ।

 

 

panchayattantra24.com,रायपुर। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने राज्य सरकार द्वारा किराए पर लिए गए हेलीकॉप्टर पर सवाल उठाएं है. उन्होंने हेलीकॉप्टर किराए पर लेने के नियम एवं प्रावधान की पूरी जानकारी मांगी है ।

उन्होंने पूछा है कि किन-किन कंपनियों से हेलीकॉप्टर लिए गए ? किस-किस दर पर कितनी राशि का भुगतान किया गया और कितना अभी भुगतान शेष है ।

इसके अलावा नॉन nsop ऑपरेटर कंपनी को भविष्य में हटाए जाने की भी जानकारी मांगी. इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि कंपनियों से एग्रीमेंट 2013 में ही हुआ है ।

सवाल के बीच बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने सवाल उठाया

इस बीच मंत्री अमरजीत भगत ने अजय चंद्राकर को सुझाव देते हुए कहा, दाल भात के बीच में मुसर्चर न बने.इस बीच आसंदी ने चुटकी लेते हुए कहा, दोनो पहलवान को निपटने दीजिए ।

ये हुआ है भुगतान                   

ढिल्लन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, गुड़गांव                       7 करोड़ 58 लाख

ब्लैक बर्ड एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर                      3 करोड़ 64 लाख

ओएसएस एयर मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली        2 करोड़ 60 लाख

एयरकिंग चार्टसर्स् प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली                  1 करोड़ 45 लाख

विंग्स एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद                        2 करोड़ 39 लाख

बता दें कि कुल भुगतान 14 करोड़ 40 लाख 26 हजार 684 रुपए का हुआ है. करीब 1 करोड़ 72 लाख रूपए का भुगातन लंबित है ।