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panchayattantra24.com,रायपुर। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल, मेकाहारा से लेकर अन्य सरकारी अस्पतालों में इलाज के नाम पर रोग बन रहे नासूर कमीशन खोरी में सब लिप्त बिना खर्चा पानी के काम होता नहीं लोग कहते हैं कफऩ में जेब नहीं होती फिर भी गरीबों को किसके लिए लूटा जा रहा है जसेरि रिपोर्टर रायपुर। छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य विभाग को जिस हिसाब से हर बीमारी के इलाज के लिये मेकाहारा जैसे बड़े अस्पताल को तैयार रखना चाहिए लेकिन दुर्भाग्य है स्वास्थ्य अमला इस महत्वपूर्ण हॉस्पिटल को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल को इस हाल में पहुंचाने और बुरा हाल करने के जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि प्रदेश के ही नेता और सरकार के बड़े पदों में बैठे आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं। इन लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक अपने द्वारा या रिश्तेदारों द्वारा संचालित निजी अस्पतालों में मरीजों को रिफर कर रहे हैं और बेतहाशा कमाई कर रहे हैं। इन लोगो का एक प्रकार से संगठित ग्रुप है जो सरकारी सुविधाओं का लाभ तथा स्वास्थ्य समस्याओं का निदान प्रदेश के गरीब तबकों और शहर की आम जनता के लिए उपलब्ध करने को अपना कर्तव्य नहीं समझते।
गरीबों की सुनने वाला कोई नहीं मेकाहारा में देखा गया है कि गरीब मरीजों को दवाइयां, डाक्टर उपलब्ध नहीं होते क्योकि इनकी नजऱ मोटी कमाई में रहती है। अधिकतर मरीज गांव और शहर के गरीब तबके के लोग होते हैं साथ ही पढ़े लिखे कम होते हैं, ऐसी बात का फायदा सरकारी अमला उठाता है। सरकारी अस्पतालों में डाक्टर समय भी नहीं देते ,नंबर नहीं आने का या कोई अन्य बहाना कर किसी भी प्रकार से मरीजों एवं उनके परिजनों को परेशान करते हैं ताकि मजबूरन परिजन मरीज को जहाँ से वे आये होते है वहां के निजी अस्पतालों में भर्ती करने का मन बना लें और भर्ती भी कर दें। सरकारी अस्पतालों में मरीज के परिजनों को थका देने का हर संभव प्रयास किया जाता है और ये इसलिए करते हैं कि मरीज के परिजन हड़बड़ी और हैबत में मरीज को अच्छा इलाज करने के लिए निजी अस्पतालों में ले जाएँ। जहाँ इनका कमीशन बंधा होता है।
मेकाहारा या किसी अन्य सरकारी अस्पताल में मरीजों के परिजनों को बेहतर इलाज के नाम पर ये प्राइवेट अस्पतालों का रुख करने बोलते हैं जहाँ पर इनका कमीशन हर मरीज के पीछे फिक्स रहता है। एक बार मरीज बस इनके गिरफ्त में आ जाये फिर लुटने से भगवान भी नहीं बचा सकता। प्राइवेट अस्पताल वालों के दोनों हाथो में लड्डू होता है खुदा न खास्ता मरीज ठीक हो गया तो भारी भरकम बिल परिजनों को थमाया जाता है और अगर मरीज दुनिया से रुखसत हुआ तो भी बिल कम का नहीं होता।इनको सिर्फ बिल की चिंता होती है ये नहीं सोचते कि परिजन पैसा कहां से लेकर आरहे हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री एवं उनके विभाग का नियंत्रण बिलकुल नहीं है तभी तो सरकारी के साथ प्राइवेट अस्पताल वाले भी लूटखसोट से बाज नहीं आ रहे हैं। देखा जाये तो प्राइवेट अस्पताल से ज्यादा सुविधा सरकारी अस्पतालों में होती है लेकिन प्राइवेट अस्पतालों से मिले कमीशन के बोझ तले दबे होने के कारण स्वास्थ्य अमला भी जान बूझकर मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों में भेजते हैं। ऐसा लगता है कि ये सब राज्य सरकार को बदनाम करने की शाजिश तो नहीं ? सरकार को बदनाम करने में स्वास्थ्य अमले के अधिकारी,कर्मचारी पीछे नहीं हैं ।
उपेक्षा का शिकार बना मेकाहारा कहने को तो सर्वसुविधा युक्त अस्पताल है वास्तव में सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। अस्पताल साफ सुथरा होने के बजाये गन्दगी से अटा पड़ा है। चारो तरफ गन्दगी का आलम है। कबाड़ जिधर देखो पड़ा हुआ नजऱ आएगा। स्ट्रेचर टूटी हुई है जंग लगी हुई है हैंडल भी सही सलामत नहीं है। ऐसी प्रकार व्हील चेयर भी ऐसी स्थिति में पायी गई है। रस्सी बांधकर काम चलना पद रहा है। भरकम बजट प्रतिवर्ष सरकारी अस्पतालों के लिए दिए जाते हैं अधिकारी किस माध में खर्च करते हैं समझ से परे है। स्वास्थ्य अमले की लापरवाही से उपेक्षाओ का शिकार बना छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े अस्पताल मेकाहारा में सुविधाओं के नाम पर असुविधा ही दिक्ति है। स्वास्थय कर्मचारियों और अधिकारियों की लापरवाही का खामियाज़ा मेकाहारा के मरीज और उनके परिजन भुगत रहे हैं । प्राइवेट अस्पताल के मालिक सरकारी अस्पताल के अधिकारी और कर्मचारी से सांठगांठ कर इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं. । यहाँ के कर्मचारी मरीजों के परिजनों को उसी प्राइवेट अस्पताल जाने की सलाह देते हैं जहां उनका कमीशन तगड़ी होती है। कोरोना काल में मेकाहारा में आम मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा था उस वक्त निजी अस्पतालों में सारे मरीजों को निजी अस्पतालों में भेजा जाता था जहां जम कर इनसे लूटपाट किया गया था।
स्वास्थ्य मंत्री चाहते क्या हैं? ऐसा लगता है कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री भारी मन से स्वास्थ्य मंत्रालय संभाल रहे हैं, ऐसा महसूस होता है कि स्वास्थ्य विभाग पर मंत्री की पकड़ ढीली पड़ गई है। साथ ही यह भी लगता है कि स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं के बारे में स्वास्थ्य मंत्री की क्या मंशा है समझ से परे है। लोगों को ऐसा भी लगता है की कहीं स्वास्थ्य मंत्री की नजऱ किसी और की कुर्सी पर तो नहीं है। तभी तो प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के बदहाली को सुधारने की कोई कवायद करते नजऱ नहीं आ रहे। कहीं को-वेक्सीन टीका नहीं लगाने पीछे के कारण भी यही तो नहीं…! टूटी और रस्सी बंधी हुई व्हील चेयर-स्टे्रचर बयां कर रही अस्पताल की हकीकत प्रदेश के अधिकांश निजी अस्पताल विधायकों, ढ्ढ्रस्-ढ्ढक्कस् अधिकारियों के जनता से रिश्ता संवाददाता ने पिछले कई सालों का स्वास्थ्य सेवाओं के ब्यौरा का अध्ययन करने के बाद गोपनीय और चौकाने वाली बात यहे पाया कि जो अधिकतर लोगो की जानकारी में नहीं था लोग इस बात से अनभिज्ञ थे कि कई विधायक और प्रदेश के उच्च पदों पर बैठे आईएएस और आईपीएस अधिकारी अपना निजी फायदा देखते हुए प्रदेश में या तो अपने परिवारवालों के नाम से या किसी दोस्त,जानपहचान वालों के साथ पार्टनरशिप करके या फिर किसी कंपनी के नाम से बड़े बड़े आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण अस्पताल का संचालन कर रहे हैं। अधिकांश बड़े अस्पतालों में कहीं न कहीं से नौकरशाहों का और नेताओं का अवैध कमाई की रकम बड़े पैमाने में निवेश किया गया है। इसलिए सरकारी अस्पताल में किसी भी प्रकार के गंभीर बीमारी का इलाज करना तो दूर की बात रही मरीजों के पास तक नहीं जाते। ऐसे मरीजों को जो जिस क्षेत्र से आए हुए होते हैं वहां के निजी अस्पतालों में ही इलाज करने की सलाह देते हैं।
panchayattantra24.com,रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोमवार को दोपहर 12:30 बजे विधानसभा में राज्या का 21वां (Chhattisgarh Budget FY 2021-22) और अपनी सरकार का तीसरा बजट पेश करेंगे. कोरोना के बीच पेश किए जा रहे इस बजट पर हर वर्ग की नजर है. खासकर युवाओं और कर्मचारियों की. वहीं किसानों को मिल रही सौगातों में और बढ़ोतरी की भी उम्मीद जताई जा रही है. यह देश में पहली बार होगा जब कोई सरकार बच्चों के लिए (चाइल्ड बजट) अलग से बजट पेश करेगी।
बजट पेश करने से पहली भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है. उन्होंने लिखा- वक़्त कितना भी मुश्किल हो रफ़्तार नहीं थमने देंगे चुनौतियां लाख हों छत्तीसगढ़ को नहीं रुकने देंगे आगे बढ़ेगा छत्तीसगढ़ गढ़ेंगे नवा छत्तीसगढ़
panchayattantra24.com,रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहां विधानसभा परिसर स्थित अपने कार्यालय कक्ष में वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट को अंतिम रूप दिया। बजट पेश करने से पहले सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर कहा – छत्तीसगढ़ की जनता को मेरा प्रणाम। वक़्त कितना भी मुश्किल हो, रफ़्तार नहीं थमने देंगे, चुनौतियां लाख हों, छत्तीसगढ़ को नहीं रुकने देंगे , आगे बढ़ेगा छत्तीसगढ़ , गढ़ेंगे नवा छत्तीसगढ़।
panchayattantra24.com,रायपुर। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के उस ट्वीट पर पलटवार किया है. जिसमें राहुल ने केंद्र सरकार को किसान और नौकरी पर बात करने को कहा है. रमन सिंह ने पूछा है कि छत्तीसगढ़ में हो रही घटनाओं का जिम्मेदार कौन है ?
दरअसल राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरते हुए ट्वीट किया था. जिसमें लिखा है कि हिम्मत है, तो करो #KisanKiBaat #JobKiBaat. इसी ट्वीट पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने ट्विटर के जरिए ही पलटवार किया है. रमन सिंह ने ट्वीट कर कहा कि जी हिम्मत है तो जवाब दो! दो साल में छत्तीसगढ़ में 439 किसानों ने आत्महत्या की, जिम्मेदार कौन है? 13 महीनों में 2575 बेटियों से दुष्कर्म की घटनाएं हुई, जिम्मेदार कौन है? दो साल में न एक भी भर्ती हुई, न भत्ता मिला, युवाओं से धोखे का जिम्मदार कौन है?
बता दें कि बीतें दिनों देश में रोजगार का मुद्दा एक बार फिर सोशल मीडिया पर छाया हुआ था. ट्विटर पर युवा रोजगार के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेर रहे थे. बीते रविवार से ही हैशटैग ‘#modi_rojgar_do’ ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था. ट्विटर पर तो ‘मोदी रोजगार दो’ की धमक ऐसी है कि दिन भर में कई लाख ट्वीट किए जा चुके थे. विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी रोजगार के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने को कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा था कि सुनो जन के मन की बात-
panchayattantra24.com,रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज से बिलासपुर- नई दिल्ली हवाई सेवा का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप एस. पुरी करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बघेल और केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ऑनलाइन शामिल होंगे। शुभारंभ कार्यक्रम दोपहर 2.30 बजे बिलासा देवी केंवट हवाई अड्डा बिलासपुर (चकरभाठा) में होगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लगातार प्रयासों से प्रदेश की न्यायधानी बिलासपुर अब देश की राजधानी नई दिल्ली से सीधे विमान सेवा से जुड़ेगी। आज से प्रारंभ हो रही बिलासपुर-नई दिल्ली विमान सेवा में बिलासपुर से दिल्ली के लिए 72 सीटर एयरक्राफ्ट की दो फ्लाईटें सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को संचालित होगी। पहली फ्लाईट दिल्ली से रवाना होकर जबलपुर होते हुए अपरान्ह 3.20 बजे बिलासपुर पहुंचेगी और 3.45 बजे बिलासपुर से प्रयागराज होते हुए वापस दिल्ली लौटेगी। दूसरी फ्लाईट दिल्ली से प्रयागराज होते हुए शाम 4 बजे बिलासपुर पहुंचेगी और 4.30 बजे बिलासपुर से जबलपुर होते हुए दिल्ली जाएगी।
panchayattantra24.com,रायपुर । जमीन का नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन करवाने के लिए लोगों को सबसे ज्यादा परेशान होना पड़ता है। एक बार आवेदन देने के बाद छह महीने से भी ज्यादा समय तक तहसील और पटवारियों के चक्कर काटने पड़ते हैं। यही वजह है कि तहसीलों में सबसे ज्यादा ऐसे ही प्रकरण लंबित हैं। लोगों को परेशानियों को दूर करने के लिए अब नया एप्लीकेशन तैयार किया गया है। इस नए एप से लोग न केवल आवेदन दे सकते हैं बल्कि यह भी जान सकते हैं कि उनके आवेदन पर अब तक कितनी कार्यवाही हुई। जमीन मामलों में लगातार शिकायतों के बाद कलेक्टर डॉ एस भारतीदासन ने इस परेशानी को दूर करने अफसरों से सुझाव मांगे थे। सुझावों के आधार पर जिला सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) की ओर से एक नया सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है।
इसे पटवारी सत्यापन निगरानी प्रणाली का नाम दिया गया है। अफसरों का दावा है कि नए सिस्टम से जमीन मामलों में पटवारियों पर निर्भरता कम से कम हो जाएगी। जमीन के नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन समेत सभी तरह के काम कुछ ही दिनों में हो जाएंगे। इस प्रोजेक्ट को जिले के सभी तहसीलों में लागू करना है, लेकिन पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे सबसे पहले रायपुर तहसील में लागू किया गया है। इस एप्लीकेशन का सबसे बड़ा फायदा आवेदकों और जमीन के पक्षकारों को होगा। उन्हें अपने आवेदनों के निराकरण के लिए पटवारियों के दफ्तरों में नहीं जाना होगा। पटवारी की ओर से जमीन मामलों में जितने भी प्रमाण पत्र जारी होते हैं वे सब इसी एप्लीकेशन से लोगों को घर बैठ मिल जाएंगे।अपर कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू ने बताया कि इस नए एप में दो पार्ट होंगे। पहले भाग में संबंधित तहसील के पटवारी होंगे और दूसरे पार्ट में एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार होंगे। इस साफ्टवेयर में दो आईडी बनेगी। एक पटवारियों के लिए तथा दूसरा तहसील अफसरों के लिए। आम लोगों से जमीन संबंधित जितने भी आवेदन मिलेंगे उन सबकी इंट्री और उस पर कितना काम हुआ इसकी जानकारी पटवारी अपनी आईडी से करेंगे। पटवारियों से आवेदन मिलने के साथ ही दूसरे पार्ट में शामिल अफसर उस पर कार्यवाही करेंगे। यानी सभी दस्तावेज होने पर प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। इससे दोनों विभाग के बीच फाइलें लाने ले जाने या बार-बार जानकारी मांगने में जो समय लगता है वो खत्म हो जाएगा। पटवारियों के आवेदनों पर अफसर ऑनलाइन ही कार्यवाही कर सकेंगे।
सभी जानकारी होगी इसी एप में जमीन संबंधित मामलों के अलावा एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदारों के कोर्ट में चलने वाले प्रकरणों की जानकारी भी इसी एप में अपलोड की जाएगी। इससे उन लोगों को राहत मिलेगी जिनके केस बरसों से इन न्यायालयों में चल रहे हैं। उनके केस का लेटेस्ट स्टेटस क्या है इसकी जानकारी भी इसी एप से मिलेगी। जमीन मामलों के साथ ही समय-सीमा के पत्र, जनशिकायत आदि में भी पटवारी प्रतिवेदन, स्थल निरीक्षण जांच, पंचनामा आदि की जरूरत होती है। इन कामों के लिए इस एप में अलग से विंडो है। सॉफ्टवेयर में एक डैश बोर्ड भी होगा। जिसमें सभी राजस्व अधिकारी/ पटवारी हल्कावार पेंडिंग आवेदनों की जानकारी एक्सेल शीट से ले सकेंगे।
कलेक्टर सीधे मॉनिटरिंग करेंगे इस एप की मॉनिटरिंग कलेक्टर करेंगे। वे लगातार जिला स्तर पर पटवारियों के कामों पर निगरानी और उसकी समीक्षा करेंगे। दावा किया जा रहा है कि इससे राजस्व न्यायालय में काम पहले की अपेक्षा आसानी से और कम समय में हो सकेगा। किसी भी आवेदक को पटवारी कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी। तहसील में ऐसे लोगों का आना-जाना भी खत्म होगा जो अतिरिक्त रकम लेकर काम जल्दी कराने का दावा करते हैं।
panchayattantra24.com,रायपुर। किसी भी देश की बुनियाद उसके नागरिक होते हैं और अच्छे नागरिक वही बनते हैं, जिनके बचपन की बुनियाद मजबूत हो. वो स्वस्थ हों, शिक्षित हों. पश्चिमी देशों की तरह देश में भी कुपोषण एक बड़ी समस्या है. कुपोषण के खिलाफ चल रही जंग में देश को अगर साथ मिला है तो वो है यूनिसेफ का. बावजूद कई राज्य ऐसे हैं जहां कुपोषण एक बड़ी समस्या अभी भी बना हुआ है. अपनी भौगोलिक परिस्थितियों, अशिक्षा, गरीबी और नक्सल समस्याओं की वजह से छत्तीसगढ़ भी उन सबसे ज्यादा कुपोषित राज्यों में से एक रहा है.
इन विपरीत परिस्थितियों से लड़ने के लिए अगर आवश्यकता थी तो वह थी मजबूत इच्छा शक्ति, इरादे और संवेदनशीलता की. इसी संवेदनशीलता का ही परिणाम है जब सूबे के मुखिया भूपेश बघेल ने भविष्य के छत्तीसगढ़ को सिर झुकाकर अपने नौ निहालों के स्वास्थ्य के लिए चिंतित देखा तो सूबे में सुपोषण एक मिशन बन गया, और प्रदेश में शुरुआत हुई एक नए मिशन की, वह मिशन था छत्तीसगढ़ के गर्व का, अपने नौनिहालों को स्वस्थ और सुपोषित बनाने का, वह मिशन ‘मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान’ था.
इस अभियान के तहत सरकार महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के जरिये घर-घर पहुंचने लगी और बच्चों को सुपोषित आहार प्रदान किया जाने लगा. सरकार को इन चुनौतियों से लोहा लेते हुए अभी साल भर भी गुजरे नहीं हुआ था कि कोरोना महामारी का संकट सामने आ खड़ा हुआ. परिवहन के सारे साधन बंद कर दिये गए और देश में लॉकडाउन लगा दिया गया.
ऐसे में अन्य राज्यों में रह रहे छत्तीसगढ़ियों के अलावा अन्य राज्य के लोग भी अपने राज्यों की ओर लौटने लगे. अपने छोटे-छोटे बच्चों और महिलाओं के साथ पैदल मीलों-हजारों किलोमीटर की दूरी तय करते लोग छत्तीसगढ़ पहुंचे. लोगों के साथ ही उनके बच्चों के मुरझाए चेहरे थे. देश में इन्हें प्रवासी नाम दिया गया। सूबे के हर जिले में इनके ठहरने का इंतजाम किया गया.
लॉकडाउन में सूबे के बच्चों के साथ ही देश के अन्य राज्यों से आ रहे बच्चों को कुपोषण से दूर रखना सबसे बड़ी चुनौती थी. इस चुनौती को स्वीकार करते हुए सूबे की भूपेश सरकार ने अपनी जवाबदेही निभाते हुए घर-घर एक-एक बच्चे तक सुपोषित आहार पहुंचाने की रुपरेखा खींची. इसी का नतीजा था कि कोरोना काल में जहां देश के अन्य राज्यों में कुपोषण की दर तेजी से बढ़ी वहीं छ्तीसगढ़ में कुपोषण को मात मिलने लगी.
उदाहरण के तौर पर दुर्ग जिले के पाटन ब्लॉक स्थित इन दो गांवों गुजरा और बटरेल हैं, जो कुपोषण से पूर्ण मुक्त हो चुके हैं. मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के अंतर्गत यह बड़ी सफलता मिली है. कोरोना काल में दिक्कतों के बावजूद महिला एवं बाल विकास विभाग के संकल्पबद्ध कार्यकर्ताओं ने यह लक्ष्य प्राप्त किया है. यह बेहद मुश्किल लक्ष्य है क्योंकि स्वास्थ्यगत परिस्थिति के चलते कोई न कोई बच्चा कुपोषण के दायरे में आ ही जाता है ऐसे में संपूर्ण सुपोषण के लक्ष्य को प्राप्त करना बड़ी सफलता है.
मुख्यमंत्री सुपोषण मिशन के अंतर्गत गुजरा ग्राम पंचायत के 6 आंगनबाड़ी केंद्रों के 150 बच्चों में 16 बच्चे कुपोषित चिन्हांकित किये गए थे. मिशन के अंतर्गत लगातार इन बच्चों की बेहतर फीडिंग की गई और नतीजा सामने आया है. पिछले हफ्ते मटिया ग्राम की एकमात्र कुपोषित बच्ची क्षमा भी कुपोषण के दायरे से बाहर आ गई. गुजरा गांव दो महीने पहले ही कुपोषण के दायरे से बाहर आ गया था. इसी प्रकार बटरेल में अक्टूबर 2019 में 177 बच्चों में से 5 कुपोषित थे। अभी यहाँ 230 बच्चे हैं और एक भी कुपोषित नहीं है.
जिला कार्यक्रम अधिकारी विपिन जैन ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशानुरूप कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री सुपोषण मिशन के अंतर्गत कुपोषित बच्चों को कुपोषण के दायरे से बाहर निकालने का कार्य निरंतर जारी है. इसे ट्रैक करने के लिए सुपोषण साफ्टवेयर भी दुर्ग जिले में बनाया गया है. प्रथम फेस के लिए 11 हजार कुपोषित बच्चे चयनित किए गए थे. इसमें से लगभग 3600 कुपोषण की श्रेणी से बाहर आ गए थे. दूसरे चरण के बाद लगभग छह हजार बच्चे कुपोषण के दायरे में हैं जिन्हें सुपोषित करने निरंतर कार्य किया जा रहा है.
इस तरह कदम दर कदम पहुँचे मंजिल पर
कुपोषण मुक्ति का लक्ष्य लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर-घर गृह भेंट के लिए पहुँचे. कार्यकर्ता लता नायर ने बताया कि हमने गृह भेंट के दौरान लोगों को बताया कि बच्चों को कुपोषण से बचाने बीच-बीच में खिलाना बेहद आवश्यक है. नारियल तेल के साथ रोटी देने की सलाह दी गई। पहले बच्चों के आहार में केवल चावल शामिल था, हमने रोटी की भी आदत की. खाने में मुनगा और भाजियों का समावेश किया। हमने अपनी आंगनबाड़ी में मुनगा भी रोपा.
महिला पुलिस वालंटियर की ली मदद
लोगों को कुपोषण मुक्ति के लिए प्रेरित करने अभिनव पहल महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा की गई. पाटन ब्लॉक के परियोजना अधिकारी सुमीत गंडेचा ने बताया कि महिला पुलिस वालंटियर की सहायता भी ली गई. वालंटियर शाम के भोजन के समय बच्चों के परिजनों से मिलने रोज पहुँचे. इससे नियमित रूप से बच्चों का आहार रूटीन में आ गया.
गृह भेंट की फोटो व्हाटसएप ग्रुप पर
कार्यकर्ताओं के हर दिन गृह भेंट का शेड्यूल तय किया गया. इसके फोटोग्राफ कार्यकर्ताओं को सुपरवाइजर को देने थे और इस तरह से जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा सभी कार्यकर्ताओं की मानिटरिंग की गई. कार्यकर्ताओं ने इसमें फीडबैक भी शेयर किये और व्हाटसएप ग्रुप्स के माध्यम से उन्हें सलाह दी गई. गुजरा केंद्र की सुपरवाइजर समता सिंह ने बताया कि हर दिन यह फोटो उच्चाधिकारियों को शेयर किये जाते हैं.
सरपंच और जनप्रतिनिधियों ने भी लगाया जोर
ग्राम पंचायत गुजरा में सरपंच एवं अन्य जनप्रतिनिधियों तथा ग्रामीणों ने भी मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान को सफल करने पर पूरा जोर लगाया. ग्राम गुजरा में यह लक्ष्य पूरा प्राप्त कर लिया गया था. मटिया में केवल क्षमा इस दायरे से बाहर थी. क्षमा को भी सुपोषित करने पूरा जोर लगाया गया. अब क्षमा भी कुपोषण के दायरे से बाहर है.
panchayattantra24.com, रायपुर । नशे में धुत एक आरक्षक का वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में आरक्षक ने पुलिस की वर्दी पहनी हुई है, लेकिन वो होश में नहीं है ।
दो पैक मारने के बाद चढ़े नशे में आरक्षक अपने आपको स्कूल शिक्षा विभाग का डीईओ बता रहा है. जानकारी के मुताबिक ये आरक्षक रक्षित केंद्र महासमुंद का बताया जा रहा है ।
आरक्षक का नाम कपिलेश मिश्रा है. उक्त आरक्षक के खिलाफ नोटिस भी जारी कर दिया गया है. नोटिस के मुताबिक वे करीब 150 कार्य दिनों से ड्यूटी पर नहीं आ रहे है ।
ये नोटिस निरीक्षक एसडी बघेल द्वारा जारी किया गया है. वहां मौजूद एक राहगीर ने इसे अपने कैमरे में कैद कर लिया. अब ये वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है ।
panchayattantra24.com,रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पश्चिम बंगाल के लिए रवाना होने से पहले बड़ा बयान दिया है. एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि बीजेपी वहां जाने से पहले ही दंगा फसाद शुरू कर दी है. अभी आए नहीं है तो यह स्थिति है आ जाएंगे तो क्या स्थिति बनेगी, यह बंगाल के लोग अच्छे से जानते हैं।
कांग्रेस की आज पश्चिम बंगाल में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में बड़ी रैली हो रही है. मुझे जिम्मा दिया गया है. आठ चरण में चुनाव होने हैं. बड़ी रैली को संबोधित करने का मौका मुझे भी मिलेगा, वहां चुनावी वातावरण बन चुका है. एक ओर ममता बनर्जी की तृणमूल, बीजेपी और तीसरे विकल्प के रूप में कांग्रेस और लेफ्ट की पार्टी है. पश्चिम बंगाल दोनों मिलकर लड़ रहे हैं. सफलता जरूर मिलेगी।
वहीं असम चुनाव को लेकर कहा कि जो लोग वहां बीजेपी का सहयोग करते रहे वह पछता रहे हैं. अब वहां कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है. असम अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ रही है, जो लोग पिछले समय छिटक गए थे, समान विचारधारा के लोग अब साथ हैं।
छत्तीसगढ़ के बजट पर बोले कि बजट में ज्यादा समय नहीं बचा है. कुछ ही घंटे बाकी है इंतजार है. नगरनार को खरीदने रमन सिंह द्वारा उठाए गए सवाल पर भी जवाब दिया. देश में जब सुई भी नहीं बनती थी तब कांग्रेस ने सत्ता संभाली थी. इन वर्षों में कांग्रेस ने सुई से लेकर रॉकेट तक बनाया. कांग्रेस ने शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सभी विकास कार्य किए. कांग्रेस की नीतियों का बोलबाला रहा है यदि हम ने वह कर दिखाया है तो नगरनार स्टील प्लांट भी खरीद कर दिखा देंगे।
पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह द्वारा बजट को लेकर उठाए गए सवाल पर कहा कि केंद्र का बजट हमने देखा है सब माइनस में है. हमने विधानसभा में भी आंकड़े रखे हैं. केंद्र और राज्य की क्या स्थिति है देख लीजिए. जीएसटी हमारा सर प्लस रहा है. हम पहले और दूसरे स्थान पर रहे हैं. पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष हमारा जीडीपी अधिक रहा है।
panchayattantra24.com,रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 1 मार्च को बिलासपुर से नई दिल्ली बहुप्रतिक्षित हवाई सेवा का शुभारंभ करेंगे. इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप एस. पुरी करेंगे. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बघेल और केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ऑनलाइन शामिल होंगे. शुभारंभ कार्यक्रम दोपहर 2.30 बजे बिलासा देवी केंवट हवाई अड्डा बिलासपुर (चकरभाठा) में होगा।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लगातार प्रयासों से प्रदेश की न्यायधानी बिलासपुर अब देश की राजधानी नई दिल्ली से सीधे विमान सेवा से जुड़ेगी. 1 मार्च से प्रारंभ हो रही बिलासपुर-नई दिल्ली विमान सेवा में बिलासपुर से दिल्ली के लिए 72 सीटर एयरक्राफ्ट की दो फ्लाईटें सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को संचालित होगी।
पहली फ्लाईट दिल्ली से रवाना होकर जबलपुर होते हुए अपरान्ह 3.20 बजे बिलासपुर पहुंचेगी और 3.45 बजे बिलासपुर से प्रयागराज होते हुए वापस दिल्ली लौटेगी. दूसरी फ्लाईट दिल्ली से प्रयागराज होते हुए शाम 4 बजे बिलासपुर पहुंचेगी और 4.30 बजे बिलासपुर से जबलपुर होते हुए दिल्ली जाएगी।