Browsing: रायपुर

panchayattantra24.com,रायपुर । उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने आज यहां मंत्रालय (महानदी भवन) में नैक (राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद) के ग्रेडेशन को लेकर प्रदेश में संचालित शासकीय विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों द्वारा की जा रही गतिविधियों के प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि राज्य में संचालित हो रहे सभी शासकीय उच्च शिक्षण संस्थानों के नैक ग्रेडेशन में सुधार लाने के लिए मिशन मोड में काम किया जाए। इसके लिए उन्होंने प्रभावी कार्ययोजना बनाने और उसका क्रियान्वयन करने के निर्देश विश्वविद्यालय के कुलपतियों और महाविद्यालयों के प्राचार्य को दिए है।

मंत्री पटेल ने कहा है कि नैक ग्रेडेशन में सुधार के लिए की जारी कार्यवाही की प्रगति की समीक्षा प्रत्येक दो माह में स्वयं उनके द्वारा की जाएगी। उन्होंने इस कार्य की निगरानी और मॉनिटरिंग के लिए राज्य स्तर पर, विश्वविद्यालय स्तर पर और जिला स्तर पर तीन दल का गठन करने के निर्देश दिए है। मंत्री श्री पटेल ने कहा है कि उच्च शिक्षण संस्थानांे के ग्रेडेशन के लिए बेहतर कार्य प्रणाली अपनाने और शिक्षण संस्थानों में प्रभावी सुधार लाने वाले विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने नैक ग्रेडेशन से संबंधित सभी लंबित प्रक्रियाओं को 31 मार्च तक पूरा करने के निर्देश दिए है।

बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव श्री धनंजय देवांगन सहित राज्य के सभी शासकीय और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के कुलपति और महाविद्यालयों के प्राचार्य उपस्थित थे।

 

 

panchayattantra24.com,रायपुर । त्रिवेणी संगम-महानदी, पैरी नदी और सोढूर नदी संगम पर स्थित छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध तीर्थ राजिम में 27 फरवरी से शुरू हो रहे राजिम माघी पुन्नी मेला की तैयारियों की समीक्षा आज धर्मस्व मंत्री तथा गरियाबंद जिले के प्रभारी मंत्री ताम्रध्वज साहू ने की। उन्होंने सचिव धर्मस्व पी. अन्बलगन, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और जिला अधिकारियों के साथ राजिम मेला स्थल पहुंच तैयारियों का जायजा लिया। उल्लेखनीय है कि यह मेला 27 फरवरी को माघ पूर्णिमा से शुरू होकर 11 मार्च महाशिवरात्रि तक चलेगा। मेले का शुभारंभ 27 फरवरी को शाम 5 बजे छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत करेंगे।

 

panchayattantra24.com, रायपुर । अपने विधानसभा क्षेत्र आरंग के ग्राम तुलसी में संचालित हाई स्कूल भवन की जर्जर स्थिति को देखकर वहाँ नए भवन की सौगात देने वाले नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा श्रम मंत्री डॉ शिवकुमार डहरिया ने अब इस स्कूल में शिक्षकों की पदस्थापना पर भी पहल की है। उन्होंने अध्य्यापन व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करने की दिशा में कदम उठाते हुए हाई स्कूल तुलसी में पदस्थ दो शिक्षकों के अन्यत्र अटैचमेंट पर नाराजगी जाहिर की और तत्काल ही उनका अटैच समाप्त कर मूल शाला में पदस्थ करने के निर्देश दिए। जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर ने तत्काल ही दोनों शिक्षकों का अटैचमेंट समाप्त करने का आदेश जारी कर उन्हें मूल शाला में पदस्थ कर दिया है। मंत्री डॉ डहरिया की इस पहल पर ग्राम तुलसी के ग्रामीणों ने मंत्री के प्रति आभार जताया है।

नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ डहरिया ने ग्राम तुलसी में 73 लाख की लागत से नवनिर्मित हाई स्कूल भवन का लोकार्पण किया है। इससे इस क्षेत्र के विद्यार्थियों को लाइट, पंखे के साथ नया भवन में बैठने की सुविधा मिली है और जर्जर भवन में बैठने की समस्या दूर हो गई है। इस विद्यालय में पदस्थ शिक्षक श्री योगेश कुमार शुक्ला, व्याख्याता (एल.बी.) का अटैचमेंट हाई स्कूल डुंडा और शिक्षिका श्रीमती मेनका नारंग, व्याख्याता (एलबी) का अटैचमेंट सेरीखेड़ी में किया गया था। इस संबंध में शिकायत जब मंत्री डॉ डहरिया के समक्ष जब पहुंची तो उन्होंने तत्काल ही इस संबंध में कार्यवाही करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। आखिरकार जिला शिक्षा अधिकारी श्री ए. एन. बंजारा ने तत्काल  कार्यवाही करते हुए उक्त दोनों शिक्षकों का अटैचमेंट समाप्त करते हुए मूल विद्यालय ग्राम तुलसी में पदस्थ कर दिया है। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश भी जारी कर दिया है। मंत्री डॉ डहरिया ने यहाँ पुराने भवन से नए भवन में स्कूल संचालन करने और विद्यार्थियों की समस्याओं को दूर करने के भी निर्देश दिए हैं।

 

 

panchayattantra24.com,रायपुर। विधानसभा बजट सत्र में छत्तीसगढ़ राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2020-21 प्रस्तुत किया गया. इसमें अग्रिम अनुमान वर्ष 2020-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य पर वर्ष 2019-20 की तुलना में -1.77 प्रतिशत कमी का अनुमान जताया गया है. इसमें कृषि पशुपालन, मत्स्य एवं वन में 4.81 प्रतिशत वृद्धि तो उद्योग क्षेत्र निर्माण, विनिर्माण, खनन एवं उत्खनन, विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति में -6.28 प्रतिशत कमी का अनुमान है. सेवा क्षेत्र में मामूली 0.75 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है।

आर्थिक सर्वेक्षण में अग्रिम अनुमान वर्ष 2020-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (बाजार मूल्य) पर गत वर्ष 2019-20 के रुपए 3,44,955 करोड़ से बढ़कर रुपए 3,50,270 करोड़ होना संभावित है, जो कि 1.54 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है. वर्ष 2019-20 में कृषि, पशुपालन, मत्स्य एवं वन में 67,025 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 73,994 करोड़ रुपए अनुमानित है. इसी प्रकार उद्योग क्षेत्र (निर्माण, विनिर्माण, खनन एवं उत्खनन, विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति सम्मिलित) 1,33,680 करोड़ रुपए से घटकर 1,29,211 करोड़ रुपए और सेवा क्षेत्र में 1.18,917 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,22,893 करोड़ रुपए होना सम्भावित है, जो कि गत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि/ कमी क्रमश 10.40, -3.34 एवं 3.34 आंकलित है।

राज्य के सकल घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य त्वरित अनुमान के अनुसार, गत वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 में 5.12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिसमें कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र में 3.67 प्रतिशत, उद्योग क्षेत्र (निर्माण विनिर्माण, खनन एवं उत्खनन विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति सम्मिलित) में 3.43 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र में 7.71 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

 

 

panchayattantra24.com,रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र के पांचवें दिन शुक्रवार को सोंढूर जलाशय के नहर निर्माण के लिए जमीन की क्षतिपूर्ति का मामला उठा. कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने जबाव कहा कि क्षतिपूर्ति का भुगतान वन विभाग को किया जा चुका है। 

सिहावा विधायक लक्ष्मी ध्रुव के सवाल पर जवाब देते हुए कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा योजना सन् 1978 की है. विभाग अगर जानकारी दे रहा है, तो विभाग का धन्यवाद दिजिए, क्योंकि इतने पुराने डाक्यूमेंट नहीं मिलते. कृषि मंत्री चौबे ने कहा कि जहां गांव वाले जमीन में क्षतिपूर्ति की मांग कर रहे हैं, वो जमीन ही गांव वालों की नहीं है. वो वन भूमि है और क्षतिपूर्ति का भुगतान वन विभाग को किया जा चुका है। 

 

panchayattantra24.com,रायपुर। छत्तीसगढ़ की राज्यसभा सांसद श्रीमती छाया वर्मा ने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए हालिया बजट में एलआईसी के आईपीओ जारी करने तथा बीमा क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश की सीमा 49 से बढ़ाकर 74 किए जाने की घोषणा का विरोध करते हुए प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी व वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से इस पर पुनर्विचार का आग्रह किया है। 

उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2021 – 22 के बजट प्रस्ताव में भारतीय जीवन बीमा निगम के आईपीओ जारी करने एवं सामान्य बीमा के सार्वजनिक कम्पनी की एक कंपनी के निजीकरण करने तथा बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा को 49 से बढ़ाकर 74 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा गया है। 

भारत के बीमा बाजार तथा देश के घरेलू बचत सरकार के इस कदम से निजी देशी, विदेशी पूंजी के हाथो चला जायेगा. जिससे देश के विकास के लिए संसाधन से हम वंचित होंगे. आप इससे अवगत ही होंगे कि हमारे देश में अधिसंरचना के विकास तथा देश के 41 करोड़ बीमाधारकों को बेहतरीन सेवा देने के मामले में एलआईसी विश्व में श्रेष्ठतम कंपनी में से एक है। 

आईपीओ के जरिए एल आई सी के शेयर तक निजीं क्षेत्र की किसी भी पंहुच से देश को भी भारी नुकसान होगा. साथ ही इसके द्वारा एकत्रित की गई पूंजी से दीर्घकालिक साधन, जिस पर आज सरकार का नियंत्रण है, उस पर भी निजींक्षेत्र की पंहुच को बढ़ाएगा जो निश्चय ही देश के भावी विकास को प्रभावित करेगा। 

इसलिए राष्ट्रहित मे एलआईसी के आईपीओ जारी करने, इसे शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने तथा बीमा क्षेत्र में एफ डी आई में वृद्धि के प्रस्ताव पर देश हित में आपसे मैं पुनर्विचार की विनम्र अपील करती हूं। 

गौरतलब है कि बीमा कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधि मंडल जिसमे धर्मराज महापात्र, अलेकजेंडर तिर्की, ज्योति पाटिल, विष्णु जघेंल के एक प्रतिनिधिमंडल ने उनसे भेंट कर इस पर समर्थन भी मांगा था. वे देश के समस्त सांसदों से भी मिल रहे है और केंद सरकार के इस कदम के खिलाफ सांसदों से समर्थन मांग रहे है। 

 

 

panchayattantra24.com,रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज विधानसभा के मुख्य समिति कक्ष में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई. बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गए. जो इस प्रकार है- 

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा निर्मित आयुर्वेद दवाओं, हर्बल उत्पादों तथा लघु वनोपज के प्रसंस्करण से प्राप्त प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थो के शासकीय विभागों द्वारा क्रय किए जाने का निर्णय लिया गया।

राज्य लघु वनोपज संघ के पास उत्पाद उपलब्ध नही होने की स्थिति में शासकीय विभागों द्वारा संघ से अनापत्ति प्राप्त कर उन उत्पादों की खरीदी बाजार से की जा सकेगी।

छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा स्वयं अथवा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से निर्मित उपरोक्त उत्पादों के संबंध में छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम के प्रावधान के अनुसार निविदा आमंत्रण को शिथिल करने का निर्णय लिया गया।

विक्रय मूल्य के निर्धारण के लिए अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अध्यक्षता में छह सदस्यीय समिति के गठन का भी निर्णय लिया गया।

प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र में कोदो-कुटकी एवं रागी को समर्थन मूल्य पर खरीदी करने का निर्णय लिया गया।

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का उन्नीसवां वार्षिक प्रतिवेदन (एक अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020) विधानसभा के पटल में रखे जाने हेतु अनुमोदन किया गया।

खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित अनिराकृत धान के निराकरण के संबंध में निर्णय लिया गया कि – सूखत उपरांत संग्रहण केन्द्र में शेष अनुमानित 2.27 लाख मे.टन धान के निराकरण के लिए उसना कस्टम मिलिंग के शेष 1.72 लाख मे.टन चावल जमा करने के लक्ष्य को निरस्त कर छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम में पूर्व में निर्धारित लक्ष्य 28.55 लाख टन के विरूद्ध चावल जमा करने हेतु शेष मात्रा 92,000 टन के अतिरिक्त 60,000 टन चावल स्टेट पूल में छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम में जमा करने की अनुमति दी गयी।

राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर 92 लाख.टन धान की खरीदी की गई है। भारत सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम  24 लाख.टन. चावल लिए जाने की अनुमति दी गई है। राज्य पीडीएस हेतु 24 लाख मे.टन. चावल की आवश्यकता की पूर्ति के पश्चात् अनिराकृत धान 20.5 लाख टन सरप्लस (अतिशेष) है। जिसका निराकरण समिति स्तर से नीलामी के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया। नीलामी में प्राप्त अधिकतम दर का अनुमोदन धान खरीदी और कस्टम मिलिंग के लिए गठित मंत्रि-मण्डलीय उप समिति द्वारा किया जाएगा। नागरिक आपूर्ति निगम में उपलब्ध चावल की विक्रय दर मंगाने हेतु खाद्य विभाग को अधिकृत किया गया।

छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) अधिनियम 2021 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

छत्तीसगढ़ स्टेट पाॅवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के कोरबा में स्थापित 120 मेगावाट क्षमता की दोनो इकाईयों को बंद करने हेतु कंपनी के संचालक मण्डल द्वारा लिए गए निर्णय का अनुसमर्थन किया गया तथा पाॅवर प्लांट को बंद करने के फलस्वरूप उपलब्ध रिक्त भूमि के वैकल्पिक उपयोग पर निर्णय केे लिए ऊर्जा विभाग को अधिकृत करने का निर्णय लिया गया।

छ.ग. राज्य में लघु वनोपज के परिवहन में टी.पी. नियम को शिथिल करने का निर्णय लिया गया। जिसके तहत राज्य सरकार द्वारा काष्ठ, खनिज, वन्य जीव उत्पाद तथा तेन्दूपत्ता को छोड़कर समस्त अविनिर्दिष्ट लघु वनोपजों को यह छूट दी गई है।

 

 

panchayattantra24.com,रायपुर। राजधानी के जयस्तंभ चौक स्थित एसबीआई बैंक में उठाईगिरी करने वाला एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है. स्थानीय पुलिस और सायबर सेल की टीम ने रायपुर के भाठागांव से आरोपी को दबोचा है । 

वहीं इस मामले में डेढ़ लाख रुपए की बरामदगी हुई है. आरोपी राजू रेड्डी पूर्व में भी कई उठाईगिरी की वारदात को अंजाम दे चुका है । 

जानकारी के मुताबिक, पुलिस कुछ देर में पूरे मामले का खुलासा करेगी । 

बता दें कि बीते दिनों एसबीआई के कैश काउंटर से ढाई लाख रुपए पार कर दिया था. वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था. इसी के आधार पर जांच की और पुलिस को सफलता मिली । 

 

 

panchayattantra24.com,रायपुर । विधानसभा में गुरूवार को धान खरीदी के मामले में सरकार पूरी तरह घिरती हुई नजर आई. इस मामले को लेकर बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने सवाल पूछा था ।

 खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने अपने जवाब में कहा कि  94 लाख मीट्रिक टन धान उपार्जित हुआ है. कस्टम मिलिंग का काम प्रक्रिया में है. सेंट्रल पूल में उसना धान का टारगेट ज्यादा दिया गया है. उतनी मिलिंग की क्षमता नहीं है । 

2019-2020 का 3 लाख 44 हजार मीट्रिक टन धान का कस्टम मिलिंग होना शेष है. सेंट्रल पूल में 31 दिसंबर की तिथि तक धान जमा करने की मियाद खत्म हो गई है, इसलिए अब स्टेट पूल में नांगरिक आपूर्ति निगम में उसकी सप्लाई की जाएगी । 

चंद्राकर ने पूछा, क्या चावल पीडीएस में खपाया जाएगा ?

अजय चंद्राकर ने पूछा कि 2019-20 का चावल 31 दिसंबर के बाद एफसीआई नहीं लेती. एक साल बाद के चावल को क्या पीडीएस में खपाया जाएगा ? अमरजीत सिंह ने कहा जो भी चावल जमा होता है वह सेंट्रल के नॉर्म्स के तहत ही जमा होता है. जमा होने के पहले स्टेट का क्वालिटी इंस्पेक्टर जांच करता है. मानक के अनुरूप पाए जाने के बाद ही चावल जमा होता है । 

इसके बाद पुनः अजय चंद्राकर ने पूछा कि कस्टम मिलिंग में चावल को क्या एक साल बाद नान बाटेंगी?  ऐसा कोई निर्देश है तो सदन के पटल पर रख दिया जाए । 

चंद्राकर बोले, हिम्मत है ?

अजय चंद्राकर ने खाद्य मंत्री अमरजीत भगत से कहा कि हिम्मत है तो नॉर्म्स सदन के पटल पर रखे. चंद्राकर ने यह भी पूछा कि 3 लाख 44 हजार मीट्रिक टन शेष धान का क्या होगा? शिवरतन शर्मा ने कहा, मंत्री कह रहे हैं कि सेंट्रल पूल में चावल जमा करने की अनुमति देर से मिली. मंत्री यह बता दें कि अनुमति कब मिली. राज्य सरकार ने कब कब अनुमति बढ़ाये जाने की मांग की । 

अमरजीत भगत ने कहा कि सेंट्रल ने चार बार तारीख आगे बढ़ाई. कोरोना की वजह से वक़्त बढ़ाया गया. बचे हुए चावल को अब हम स्टेट पूल में जमा करने जा रहे हैं. शिवरतन शर्मा ने कहा कि 2019-20 का धान संग्रहण केंद्र और सोसायटी में रखा है. आखिर उसका उठाव क्यों नहीं किया जा सका । 

अमरजीत भगत ने बताया सेंट्रल में 28 लाख मीट्रिक टन जमा करना था लेकिन 26 लाख मीट्रिक टन ही जमा कर पाए. कोरोना समेत कई कारणों की वजह से ऐसे हालात बने. नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि मंत्री सदन में गलत जवाब दे रहे है. 3 लाख 44 हजार मीट्रिक टन धान जो शेष बच गया. इसके जिम्मदार पर कार्रवाई होगी? नेता प्रतिपक्ष ने सदन की कमेटी से जांच कराए जाने की मांग की । 

अजय चंद्राकर ने कहा कि सोची समझी साज़िश के साथ ऐसा किया गया है. राज्य में 3 लाख़ मीट्रिक टन से ज़्यादा धान सड़ गया. एक हजार करोड़ रुपए का नुक़सान सरकार को हुआ है. अमरजीत सिंह ने कहा कि सेंट्रल को सितम्बर में अनुमति देनी चाहिए थी, लेकिन सेंट्रल ने दिसंबर ने अनुमति दी है. नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि मंत्री सदन में झूठ बोल रहे है. जब अनुमति नहीं दी गई? तो फिर कैसे 21 लाख़ मीट्रिक टन चावल सेंट्रल पूल में कैसे जमा हो गया । 

मो. अकबर ने कहा कि मंत्री ने जो जवाब दिया उसमें यदि कोई असत्यता है तो उसके परीक्षण की अलग व्यवस्था है । 

मुख्यमंत्री बोले-गंभीर प्रश्न है

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि यह गंभीर प्रश्न है. प्रदेश चिंतित है. जब हमने 2500 रुपए में धान ख़रीदी का निर्णय लिया तब केंद्र ने बोनस देने की बात कहते हुए धान लेने की अनुमति नहीं दी. हम प्रधानमंत्री से लेकर केंद्र के कई मंत्रियों से भी मिले. राजीव गांधी न्याय योजना हमने शुरू की उसे भी केंद्र ने बोनस मान लिया । 

मैंने खुद जब प्रधानमंत्री से बात की तब जाकर अभी 3 जनवरी को अनुमति मिली. इस मामले में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की समझ में अंतर है । 

हमें अन्न दाताओं का सम्मान करना चाहिए. कल मैं दिल्ली जा रहा हूं. केंद्रीय खाद्य मंत्री से मिलूंगा. 60 लाख मीट्रिक टन चावल लेने की मांग करूंगा. यदि अनुमति नहीं मिलेगी तो हम राज्य संसाधनों से नीलामी के ज़रिए उसे खपाएंगे, नुक़सान होगा. एथेनॉल बनाने की अनुमति भी हम केंद्र से मांग रहे हैं. जो मिल नहीं रही है । 

मुख्यमंत्री ने इस विषय पर आधे घंटे की चर्चा का प्रस्ताव दिया, जिसे आसंदी ने ग्राह्य कर लिया । 

 

panchayattantra24.com,रायपुर । छत्तीसगढ़ योग आयोग द्वारा राजधानी रायपुर के घड़ी चौक के पास, कलेक्टोरेट उद्यान परिसर में निःशुल्क योग कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। यहां योग आयोग के मास्टर ट्रेनर्स द्वारा प्रतिदिन सुबह 6 से 7 बजे तक योग सिखाया जाता है। रायपुर शहर के नागरिक उद्यान में निःशुल्क योग सीख सकते हैं। उल्लेखनीय है कि कोरोना संक्रमण के कारण कलेक्टोरेट गार्डन में चल रही योग कक्षा बंद कर दी गई थी। समाज कल्याण मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया की पहल पर एक फरवरी से पुनः योग कक्षाएं शुरू की गई हैं। योग आयोग द्वारा योग के माध्यम से  नागरिकों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के साथ नशापान और दुर्रव्यसनों से दूर कर सामाजिक परिवर्तन के उद्देश्य से प्रतिदिन निःशुल्क योग प्रशिक्षण दिया जा रहा है।