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panchayattantra24.com,रायपुर। प्रदेश में हजारों करोड़ की लागत से स्थापित किये जाने वाली औद्योगिक परियोजनाओं की त्वरित स्थापना के लिए वाणिज्य एवं उद्योग विभाग ने एक मोबाइल एप विकसित किया है. इस मोबाइल को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को विधानसभा स्थित अपने कार्यालय से लांच किया. इस एप के जरिए उद्योगपति सीधे अपनी इकाई स्थापना के विभिन्न चरणों में विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं से आवश्यक सम्मति, सहमति, पंजीयन, अनापत्ति हेतु लंबित आवेदनों की जानकारी उद्योग विभाग से साझा कर सकेंगे ।

उद्योग विभाग द्वारा एमओयू करने वाली प्रत्येक इकाई के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को रिलेशनशिप मैनेजर के रूप में नामांकित किया गया है. इन रिलेशनशिप अधिकारियों के माध्यम से इकाइयों के आवेदनों पर विभिन्न विभागों में त्वरित निष्पादन में मदद मिलेगी. यह मोबाइल एप एंड्रॉयड व एप्पल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है ।

इस अवसर पर प्रदेश के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कवासी लखमा, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुब्रत साहू, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, तारण सिन्हा तथा सीएसआईडीसी के प्रबंध निदेशक अरुण प्रसाद एवं वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के संयुक्त सचिव अनुराग पाण्डेय के अलावा वरिष्ठ अधिकारीगण के साथ टेकमेंट टेक्नालॉजी प्राईवेट लिमिटेड, भिलाई के डायरेक्टर मनीष अग्रवाल, रूपेश शर्मा, मनोज अग्रवाल, सुमीत अग्रवाल और रामभगत अग्रवाल मौजूद थे ।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में कुल 104 औद्योगिक इकाइयों ने राज्य शासन के साथ एमओयू किया है, जिसमें लगभग 42500 करोड़ रुपए का पूँजी निवेश किया जाना प्रस्तावित है. इससे लगभग 65000 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध होगा. इन एमओयू में प्रदेश के अति पिछड़े क्षेत्र बस्तर संभाग में 16 इकाइयां प्रस्तावित हैं, जिनमें से 9 इकाइयों द्वारा उद्योग स्थापना हेतु कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है. संपादित 104 एमओयू में से 40 इकाइयों ने उद्योग स्थापना की कार्यवाही प्रारंभ कर दी है. एक इकाई में उत्पादन भी प्रारंभ कर दिया है. 104 एमओयू में स्टील क्षेत्र में 76, फार्मास्युटिकल क्षेत्र में 4, साइकिल निर्माण में एक, रक्षा क्षेत्र में 3 और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र की दो इकाइयां सम्मिलित हैं ।

 

panchayattantra24.com, रायपुर। सिंचाई कालोनी के रिडेव्हलपमेंट के नाम पर छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने घपला करने के लिए एक नया प्लान तैयार कर लिया है। अपने तमाम बड़े प्रोजेक्ट्स में अनियमितता करने वाले अधिकारियों को मनमानी और सरकारी धन का बंदरबाट करने की छुट देने वाली एंजसी को ही इस योजना की सारी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। नतीजा यह कि अब तक जिस तरह से बोर्ड के अधिकारी दूसरे प्रोजेक्टस से मोटी कमाई करते रहे हैं, सिंचाई कालोनी रिडेव्हलपमेंट योजना से भी कमाई का तरीका ईजाद कर रहे हैं। जिस तरह से योजना का खाका तैयार किया गया है और इसे जिस तरह से धरातल पर उतारा जा रहा है उसके संकेत मिलने लगे हैं। योजना के लिए जिस तरह जमीन की कीमत में हाउसिंग बोर्ड को रियायत दी गई है और जिला प्रशासन द्वारा आबंटित भूमि के मूल्य का गलत निर्धारण किया गया है उससे साफ पता चलता है कि इस योजना के जरिए बड़ा खेल खेला जा रहा है और मोटी कमाई के लिए षडयंत्र रची गई है। Also Read – छत्तीसगढ़: घर में घुसकर छेड़छाड़…विरोध करने पर आरोपी ने किया महिला पर जानलेवा हमला हाउसिंग बोर्ड को 30 फीसदी रियायत किसलिए? रिडेव्हलपमेंट योजना के तहत शांति नगर रायपुर में जल संसाधन विभाग की 19.76 एकड़ भूमि में से 16.00 एकड़ पर जिसका कलेक्टर गाईड लाईन वर्ष 2019-20 के अनुसार मुख्य सड़क से 20 मीटर तक दर 40,000/- वर्ग मीटर एवं 20 मीटर के बाद 26,000/- वर्ग मीटर पर राज्य शासन के निर्णय अनुरूप 30 प्रतिशत कम करते हुए और भू राजस्व पुस्तक परिपत्र के अनुसार छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को भूमि का 60 प्रतिशत मूल्य देय का प्रावधान के आधार पर गणना करने पर कुल मूल्य 77.42 करोड़ निर्धारित किया गया है। अब सवाल यह उठता है कि भूमि के मूल्य में हाउसिंग बोर्ड को 30 फीसदी की रियायत किस लिए दी जा रही है। यह योजना न ही गरीबों के लिए है और न ही लोगों को रियायती दर पर मकान उपलब्ध कराने के किसी स्कीम का हिस्सा है। यह पूरी तरह सरकारी कर्मियों को उपलब्ध कराए जाने वाले सरकारी क्वार्टर और व्यावसायिक उद्देश्य से बनाई गई योजना है ऐसे में हाउसिंग बोर्ड को उक्त रियायत देना तर्कसंगत नहीं है, वहीं जल संसाधन विभाग के जमीन को ही आवास एवं पर्यावरण विभाग को सौंपना भी कई संदेह पैदा करता है। भूमि का मालिकाना हक जल संसाधन विभाग के पास रखते हुए सिर्फ निर्माण और कंसल्टेंसी एंजेसी नियुक्त कर जीर्ण-शीर्ण मकानों का रिडेव्हलपमेंट किया जा सकता है।  हाउसिंग बोर्ड के आयुक्त की हिमाकत इस पूरी योजना में हाउसिंग बोर्ड सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ रहा है। कलेक्टर कार्यालय ने बोर्ड द्वारा मांगी 1.388 भूमि के दर का निर्धारण वर्ग मीटर के आधार पर किया है। इसी आधार पर भूमि आबंटन के लिए प्रव्याजी 16,28,64,800/- और भू-भाटक 7,06,522/- की रकम एक मुश्त जमा कराने कलेक्टर-भू आबंटन कार्यालय ने हाउसिंग बोर्ड को मांग पत्र भेजा है। लेकिन हाउसिंग बोर्ड को भूमि का वर्गमीटर के आधार पर दर निर्धारण मंजूर नहीं हुआ और आयुक्त हाउसिंग बोर्ड ने कलेक्टर भू-आबंटन से हेक्टेयर के आधार पर दर निर्धारित करने की मांग कर डाली। इससे साफ पता चलता है कि हाउसिंग बोर्ड योजना का पूरा काम अपनी शर्तों और तौर-तरीके से करने पर आमादा है।

 भूमि का नामांतरण नहीं तो कैसी प्लानिंग? इस पूरी रिडेव्हलपमेंट योजना में सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह कि अगर भूमि का नामांतरण ही नहीं हुआ तो इसकी प्लानिंग किस आधार पर की जा रही है। हाउसिंग बोर्ड ने जब इस योजना के नामांतरण व भूमि हस्तांतरण से संबंधित जानकारी आरटीआई के तहत मांगी गई थी तो साफ शब्दों में इस बाबत जानकारी निरंक बताया था। ऐसे में सवाल उठता है कि जब भूमि का नामांतरण ही नहीं हुआ तो योजना की प्लानिंग और इस पर काम कैसे शुरू हो गया। जर्जर मकानों की तोड़-फोड़ कैसे हो गई और बिना स्वीकृति के 11 लाख खर्च भी कर दिए गए। यह साफ संकेत देता है कि इस रिडेव्हलपमेंट योनजा के पीछे कोई बड़ा खेल है और हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी सरकार को गफलत में रखकर गुमराह कर रही है। इस योजना के आड़ में एक बड़े घोटाले की षडयंत्र नजर आ रही है। सरकार को इस योजना के क्रियान्वयन की निकटता से मानिटरिंग करनी चाहिए।

 जिला प्रशासन ने किया गलत मूल्य निर्धारण(आबंटित भूमि 1.388 हेक्टेयर का रकबा ए ग्रेड सड़क जीई रोड-गौरव पथ से लगी हुई है) हाउसिंग बोर्ड ने योजना के लिए 1.388 हेक्टेयर भूमि आबंटित करने कार्यालय कलेक्टर(भू-आवंटन शाखा) जिला रायपुर को आवेदन किया था जिस पर कलेक्टर कार्यालय ने प्रस्तावित भूमि रकबा 1.388 हेक्टेयर/13880 वर्ग मीटर को शंकर नगर वार्ड 31 अंतर्गत न्यू शांतिनगर में स्थित बताकर गाईड लाईन के वार्ड क्रमांक 31 नं. कंडिका-3 के अनुसार भूमि का प्रति वर्ग मीटर बाजार मूल्य 17,500/- के अनुसार भूमि को दो भागों में वर्गीकृत कर रजिस्ट्रीकृत कुल मूल्य का 60 फीसदी(आवासीय) व 100 फीसदी(कामर्शियल) प्रव्याजी 16,28, 64,800/- रुपए और बाजार मूल्य से 0.3 प्रतिशत(आवासीय) व 0.6 प्रतिशत(कामर्शियल) भू-भाटक कुल 7,06,522/- निर्धारित किया है। कलेक्टर कार्यालय द्वारा इस पूरी भूमि का मूल्य निर्धारण ही गलत है। भूमि को पूरी तरह वार्ड 31 में तथा मुख्य सड़क से 20 मीटर अंदर बताकर कम गाईड लाईन मूल्य के आधार पर दर निर्धारित किया गया जबकि सिंचाई कालोनी का पूरा क्षेत्र लालबहादुर शास्त्री वार्ड में आता है। वहीं 1.388 हेक्टेयर की जिस भूमि का हाउसिंग बोर्ड ने आवंटन मांगा है वह भूमि भगत सिंह चौक से पहले ए ग्रेड सड़क जीई रोड-गौरव पथ से लगी हुई है। जानकारी के अनुसार रिडेव्हलपमेंट योजना में इस भूमि पर कामर्शियल बिल्ंिडग बनाने की योजना है ऐसे में इस भूमि के दर का निर्धारण घड़ी चौक से लेकर भगत सिंह चौक के बीच प्रचलित गाईड लाइन के आधार पर किया जाना चाहिए था, जोकि नहीं किया गया। वहीं जब इस भूमि का पूरी तरह व्यावसायिक उपयोग होना है तो सिर्फ 30 फीसदी जमीन पर ही कार्मशियल आधार पर दर का निर्धारण क्यों?जबकि पूरी जमीन का कामर्शियल आधार पर दर निर्धारित किया जाना था। संकेत जिला प्रशासन द्वारा आबंटित 1.388 हेक्टेयर भूमि जो ए-ग्रेड सड़क से कनेंक्ट है। जिसका दर निर्धारण ही गलत है। जीई रोड गौरवपथ- जिससे उक्त भूमि लगी हुई। इसी आधार पर दर का निर्धारण होना था।

 

 

panchayattantra24.com,रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की शुरूआत आज राज्यपाल अनुसुईया उईके के अभिभाषण के साथ हुई। अपने भाषण में राज्यपाल ने कहा कि मुझे खुशी है कि आप सभी गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के लिए मिलकर कार्य कर रहें हैं, मेरी सरकार ने कोरोना के संकट से निपटने और उसके संक्रमण रोकने की दिशा में बेहतरीन काम किया है, प्रवासी श्रमिकों की सकुशल घर वापसी हुई है, CM सुपोषण अभियान का असर कोरोना काल में दिखा है। ​लोगों को निशुल्क राशन मिला है। 

राज्यपाल ने कहा कि इस वर्ष राज्य सरकार ने धान खरीदी में कई रिकॉर्ड एक साथ बनाये हैं, राज्य में रिकॉर्ड 93 लाख मिट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। राज्य सरकार ने किसानों का कर्ज माफ कर ऐतिहासिक कार्य किया है। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि छत्तीसगढ़ को 11 विशिष्ट पुरस्कारों से केंद्र सरकार ने नवाजा है, सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं को जनता के दरवाजे तक पहुंचाया है, खेल सुविधाओं का भी विस्तार किया जा रहा है, राज्याल ने गोधन न्याय योजना की तारीफ की कहा इसने नया आयाम स्थापित किया है। बच्चों को पढ़ई तुंहर द्वार योजना शुरू की, जिससे कोरोना काल में भी बच्चों को शिक्षा मिली है, बच्चों को संविधान की जानकारी दी जा रही है, उच्च शिक्षा के लिए 4 हजार सीटों को बढ़ाया गया है।

 

 

panchayattantra24.com, रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की असम यात्रा के ट्वीट को लेकर रिट्वीट किया है, जिसमें असम में चल रहे सिंडिकेट पर उनके बयान न खाउंगा, न खाने दूंगा को लेकर टिप्पणी की है ।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अंग्रेजी में किए अपने रिट्वीट में पहले तो असम में गाय सिंडीकेट को लेकर की गई मेनका गांधी की टिप्पणी पर जवाब मांगा है. इसके साथ ही कहा कि असम में सर्बानंद सोनवाल सरकार के जरिए कई और सिंडिकेट भी चलाए जा रहे हैं, जो कि खाऊंगा ना खाने दूंगा के नारे के खिलाफ हैं ।

 

 

 

panchayattantra24.com,रायपुर । नवा रायपुर आज से बायो बबल जोन घोषित कर दिया जाएगा. रोड सेफ्टी क्रिकेट टूर्नामेंट की तैयारी में ये फैसला लिया गया है ।

परसदा के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में टूर्नामेंट का आयोजन किया जाना है. नवा रायपुर के रिसॉर्ट में खिलाडियों के रुकने की व्यवस्था रखी गई है. आज से पूरा रिसॉर्ट बायो बबल हो जाएगा. यानी कोई भी खिलाड़ी बबल से बाहर नहीं जा सकेगा ।

इसके अलावा होटल के स्टाफ भी अपने परिवार वालों से नहीं मिल सकेंगे. वहीं खिलाड़ियों की प्रैक्टिस 27 फरवरी से शुरू हो जाएगी. स्टेडियम में रोजाना दो टीमें सुबह 8 से 12 के बीच प्रैक्टिस करेंगे ।

बता दें कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होने वाली रोड सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज में कोरोना गाइडलाइन के चलते मैच से एक सप्ताह पहले सभी टीमें रायपुर आ जाएंगी. रिसॉर्ट में खिलाड़ी और टीम के अन्य मेंबर्स के लिए 150 रूम बुक हैं ।

 

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत ने आज प्रेस कांन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 1 मार्च को छत्तीसगढ़ का बजट पेश किया जाएगा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बजट को पेश करेंगे। इसके बाद 2 और 3 मार्च को इस पर चर्चा होगा।

 बता दें कि 22 मार्च सोमवार से छत्तीसगढ़ के बजट सत्र की शुरूआत हो रही है, जो कि 26 मार्च तक चलेगा, पहले दिन सोमवार को राज्यपाल का अभिभाषण होगा, 2 और 3 मार्च को बजट सामान्य चर्चा होगी, उसके बाद बजट अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। बता दें कि इस बार विधानसभा में 2300 से अधिक प्रश्न लगाए गए हैं, 1226 तारांकित और 1088 अतारांकित प्रश्न हैं, स्थगन की 24 सूचनाएं, 117 ध्यानाकर्षण सूचना, शून्य काल की 28 सूचना और 28 याचिकाएं लगाई गई हैं।

 

 panchayattantra24.com-रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने  छत्तीसगढ़ राज्य के स्वप्नदृष्टा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और कृषक नेता स्वर्गीय डॉ. खूबचंद बघेल को 22 फरवरी को उनकी पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सादर नमन किया है।

 मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि डॉ. खूबचंद बघेल ने अपना पूरा जीवन समाज और किसानों के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। कई रचनात्मक और किसान तथा मजदूर हितैषी गतिविधियों से जुड़कर जीवन के अंतिम समय तक वे छत्तीसगढ़ की सेवा करते रहे। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण आंदोलन में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। 

श्री बघेल ने कहा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने विधायक और राज्यसभा सांसद के रूप में भी क्षेत्र की उल्लेखनीय सेवा की। उन्हीं के सपनों के अनुरूप हम नवा-छत्तीसगढ़ का निर्माण कर रहे हैं। उनके कृतित्व और व्यक्तित्व के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए चिकित्सा क्षेत्र में डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना शुरु की गई है, जिसके तहत 5 लाख रुपए तक नि:शुल्क इलाज की व्यवस्था मरीजों के लिए उपलब्ध कराई जा रही है।

 

 

panchayattantra24.com,रायपुर। कुशालपुर में आत्मदाह करने वाले युवक की आज इलाज के दौरान मौत हो गई. दो दिन पहले युवक ने दंतेश्वरी चौक के समीप आग लगाई थी. इसके बाद उसे डीकेएस हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती किया गया. जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. इधर, अब मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि आकाश को दंतेश्वरी चौक निवासी महिला मुलाकात के लिए बुलाई थी । 

वहीं पुरानी बस्ती सीएसपी मनोज ध्रुव का कहना है कि 18 फरवरी को हमें सूचना मिली थी कि दंतेश्वरी मंदिर के पास एक युवक आकाश सेन ने आत्मदाह किया है. तत्काल उसे अस्पताल ले जाया गया था. आज डीकेएस अस्पताल में उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है. इसमें मर्ग जांच अभी चल रही है. इस दौरान जो भी तथ्य सामने आएगा उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी. जांच में सभी बातें स्पष्ट होगी. कुछ बयान लेने का भी प्रयास हमने किया है. बहुत सारे तथ्य हमारे पास है. उस क्षेत्र में जो भी चश्मदीद होगा उसका भी बयान लिया जाएगा. मृत्यु होने से पहले युवक का दो बार बयान लिया गया था. दोनों बयानों को देखा जा रहा है । 

 

 

panchayattantra24.com,रायपुर। प्रदेश के अधिकांश हिस्से में राजस्व पटवारी, राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार लोगों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए परेशान किया जा रहा है. यह शिकायत छत्तीसगढ़ कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष संदीप दुबे ने राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल से की है । 

पत्र के माध्यम से दुबे ने राजस्व मंत्री को कहा कि पूरे प्रदेश में लोगों को जमीन संबंधी छोटे छोटे कार्यों के लिए राजस्व विभाग में आना पड़ता है. यह प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण विभाग है. इस विभाग में प्रदेश के अधिवक्ता लोगों को सुविधा जल्द प्राप्त हो, उसके लिए कानूनी मदद करते है, लेकिन कुछ समय से राजस्व अधिकारियों द्वारा गरीब जनता के छोटे छोटे कार्य जैसे नामांतरण, नक्शा दुरस्ती सहित खसरा नकल के लिए महीनों चक्कर काटने पड़ता है, जबकि सिटीजन चार्टर बना हुआ है. समय पर कार्य करने उसका पालन नहीं किया जा रहा है, जिससे आम लोग अपने अधिकारों से वंचित होना पढ़ रहा है । 

वर्तमान में डभरा के बीके डहरिया और नेत्र प्रभा सिदार, धमतरी की नायब तहसीलदार द्वारा वकीलों से दुर्व्यवहार किया गया. बिलासपुर के 2 पटवारी द्वारा उच्च न्यायालय के वकील रवि माहेश्वरी, आदित्य शर्मा एवं नायब तहसीलदार तुलसी मंजरी साहू ने महिला अधिवक्ता मधुनिशा सिंह के साथ दुर्व्यवहार किया गया, जिससे हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में गहरी नाराजगी है, इसलिए डभरा, धमतरी और बिलासपुर के प्रकरण की जांच तक अधिकारियों को कार्य से मुक्त किया जाए. ये अधिकारी शासन की योजनाओं को आम जन तक सरल सुलभ न्याय को फेल करने में लगे हैं, इसलिए ऐसे अधिकारियों पर जल्द कार्रवाई की जाए.

panchayattantra24.com, रायपुर । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में चल रही नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की छठवीं बैठक में मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने रायपुर स्थित निवास कार्यालय से शामिल हुए। मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव  सुब्रत साहू,  वाणिज्यिक कर विभाग के प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी, मुख्यमंत्री के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी उपस्थित है।