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 panchayattantra24.com,रायपुर। केन्द्र की तीन नए कृषि कानून के खिलाफ भारत बंद के आह्वान पर छत्तीसगढ़ में भी किसान संगठन सड़क पर उतरकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। किसानों के बंद का प्रदेश में व्यापक असर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के समर्थन के बाद राजधानी रायपुर सहित सभी जिलों में बंद सफल रहा।
राजधानी में बूढ़ा तालाब स्थित धरना स्थल में किसान संगठनों ने प्रदर्शन किया। आंदोलन में शामिल डॉ संकेत ठाकुर ने कहा कि तीनों कानून अंबानी-अडानी जैसे लोगों के हित के लिए लाए गए हैं। पहला कानून यह कहता है कि देश के किसी भी कोने में कॉरपोरेट सेक्टर किसानों से फसल खरीदी करने को स्वतंत्र है, दूसरा कानून कहता है कि कॉरपोरेट सेक्टर किसानों से कांट्रेक्ट फार्मिंग करने के लिए स्वतंत्र है कि जितना चाहे उस रेट में खरीदी कर सकते हैं। मनचाहे दाम पर किसानों से फसल की खरीदी कर सकते है, न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू नहीं होगा तीसरा कानून यह कहता है कि अंबानी अडानी जितना चाहे उतना माल किसानों से खरीद सकते हैं और उपभोक्ताओं को बेच सकते हैं। ये पूरी तरीके से कृषि विरोधी कानून है।
किसान कल्याण समिति के अध्यक्ष रूपन चंद्राकर ने कहा कि रायपुर जिले के किसान संगठन के लोग यहां इकठ्ठे हुए है, हम रैली के माध्यम से रायपुर के हर चौक चौराहों पर जाकर व्यापारियों से अपील करेंगे कि वे अपनी दुकानों को बंद कर दें।

panchayattantra24.com,रायपुर। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस किसानों के भारत बंद का समर्थन कर रही है। कांग्रेस नेता सड़क पर निकलकर बंद को सफल बनाने में लगे हुए हैं लेकिन इसी बीच कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आरपी सिंह के बिगड़े बोल सामने आए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने ट्वीट कर कहा है कि जो पाकिस्तान का दिया खाते हैं वो किसानों के आंदोलन के खिलाफ हैं।
आरपी सिंह ने ट्वीट कर कहा, “जो हिंदुस्तान के अन्नदाताओं का दिया हुआ अनाज खाते हैं वो आंदोलन के साथ हैं और जो पाकिस्तान का दिया हुआ खाते हैं वो आंदोलन के ख़िलाफ़ हैं।
जो हिंदुस्तान के अन्नदाताओं का दिया हुआ अनाज खाते हैं वो आंदोलन के साथ हैं जो पाकिस्तान का दिया हुआ खाते हैं वो आंदोलन के ख़िलाफ़ हैं।
कांग्रेस प्रवक्ता के इस बयान ने प्रदेश के राजनीतिक पारा को बढ़ा दिया है। भाजपा प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने कहा कि कांग्रेस की स्थिति जो आज देश में है, उससे कांग्रेस के नेता वैचारिक संक्रमण से गुजर रहे हैं. आंदोलन में शामिल नहीं होने वाले को पाकिस्तानी कहना नशायुक्त बयान है और ऐसे नशायुक्त बयान जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं का आ रहा है, उससे स्पष्ट है कि प्रदेश में अब शराबबंदी बेहद जरूरी हो गई है.

 

 
panchayattantra24.com,रायपुर । राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओँ का प्रचार-प्रसार करने वाले जनसंपर्क विभाग में कोरोना ने दोबारा दस्तक दे दी है.सोमवार को तीन अधिकारियों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद आज एक संयुक्त संचालक स्तर की अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है.इनके अलावा दर्जन भर अधिकारी- कर्मचारियों को कोरोना के लक्षण दिखाई देने लगे हैं और सभी आज अपना टेस्ट कराने के लिये अवकाश पर हैं. इनमें से कुछ ऐसे भी हैं,जो एक बार कोरोना के खिलाफ जंग जीतकर वापस आ चुके हैं,लेकिन दोबारा लक्षण पाये जाने पर टेस्ट कराने जा रहें हैं. कोरोना ने जिस तरह दूसरी बार जनसंपर्क विभाग में दूसरी बार दस्तक दी है,उससे विभाग में हडकंप मच गया है ।
जनसंपर्क विभाग के सूत्रों ने बताया कि विभाग में कोरोना रिटर्न्स की वजह से एक बार फिर विभागीय कामकाज ठप्प हो सकता है. 21 दिसंबर से शीतकालीन सत्र है और उससे पहले इस तरह की स्थिति से विभाग में कई तरह के कयास लगाये जा रहें हैं ।
इससे पहले सितंबर महीने में बड़े पैमाने पर जनसंपर्क विभाग के अधिकारी कर्मचारी कोरोना से संक्रमित हुए थे और उस समय करीब 1 महीने तक विभागीय कामकाज ठप्प सा पड़ गया था. उस समय ड्राइवर से लेकर जनसंपर्क आयुक्त तक कोरोना से संक्रमित हुए थे. बाद में अक्टूबर महीने से विभागीय कामकाज व्यवस्थित हुआ था,लेकिन एक बार फिर कोरोना की वापसी से यहां कामकाज करने वाले अधिकारी-कर्मचारी अचंभित हैं ।
 

 
panchayattantra24.com,रायपुर। छत्तीसगढ़ में डायल 112 से अब किसानों की धान बेचने सहित अन्य किसी भी प्रकार की समस्याओं का त्वरित निदान हो सकेगा. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के किसानों के हित में एक बड़ा निर्णय लेतेे हुए किसानों की समस्याओं के त्वरित निदान के लिए डायल 112 की सेवा किसानों से जोड़ने के निर्देश दिए है. इस धान खरीदी सीजन तक किसानों को यह सेवा मुहैया होगी. डायल 112 की सेवाएं अभी आपात स्थिति में लोगों को मुहैया हो रही है. मुख्यमंत्री ने डायल 112 में किसानों से प्राप्त होने वाली समस्याओं को त्वरित निदान करने के निर्देश कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को दिए है ।
प्रदेश के किसानों के पंजीयन रकबे की एंट्री, रकबे की कमी, गिरदावरी में किसी प्रकार की त्रुटि, धान बेचने में किसी प्रकार की समस्या और किसानों को किसी प्रकार की आर्थिक सहायता की आवश्यकता होने पर अब वह डायल 112 में कॉल करके जानकारी दे सकते हैं. डायल 112 के माध्यम से उनकी समस्याओं का त्वरित निदान किया जाएगा. इसके लिए प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं. डायल 112 में किसानों से संबंधित प्राप्त होने वाली शिकायतों और उन पर की जाने वाली कार्रवाई की समीक्षा हर सप्ताह मुख्य सचिव द्वारा की जाएगी ।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों के हितों के संरक्षण, उनकी समस्याओं के समाधान और उनके कल्याण के लिए लगातार कई अहम कदम उठाए गए है. किसानों के सशक्तिकरण और खेती-किसानी का उन्नयन राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है. प्रदेश में किसानों की कर्जमाफी, किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम दिलाने राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और सुराजी गांव जैसी अभिनव योजनाओं से इस संकटकाल मेें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संजीवनी मिली है ।
 

 
panchayattantra24.com,रायपुर। केन्द्र के तीन नए कृषि कानून के खिलाफ भारत बंद का असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। राज्य की सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी ने बंद को समर्थन देने का ऐलान किया है। राजधानी रायपुर में सुबह से ही कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय अपने समर्थकों औऱ कार्यकर्ताओं के साथ दुकानें बंद कराने निकले।
इस दौरान सुबह-सुबह ठेले-खोमचों और सब्जी इत्यादि का रेहड़ी-पसरा लगाने वालों ने जो अपनी दुकानें खोली थी उनसे विधायक ने किसान हित में अपनी दुकानें बंद करने की अपील की।
ऐसा ही कुछ नजारा राजधानी के पुरानी बस्ती इलाके के शीतला सब्जी मंडी में भी देखने को मिला। यहां भी सब्जी दुकान और पसरा लगाने वाले लोगों से अनुरोध कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दुकानें बंद कराई।
जिस तरह से छत्तीसगढ़ में भारत बंद को सत्तारूढ़ दल ने समर्थन दिया है और सुबह से ही उसके विधायक और कार्यकर्ता दुकानें बंद कराने सड़कों पर नजर आने लगे हैं, उससे यह माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में बंद का व्यापक असर देखा जा सकता है।

panchayattantra24.com,रायपुर। किसानों के भारत बंद के आह्वान का छत्तीसगढ़ में भी असर दिखने लगा है। सत्तारुढ़ दल कांग्रेस खुद किसानों के समर्थन में मैदान में आ गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर किसानों के समर्थन का ऐलान किया है। बघेल ने ट्वीट कर कहा कि सारे देश के साथ ही छत्तीसगढ़ भी किसानों के साथ खड़ा है। हैश टैग भारत बंद के साथ सीएम भूपेश ने ट्वीट कर कहा, “सारा देश किसानों के‌ साथ खड़ा है। छत्तीसगढ़ भी।

सारा देश किसानों के‌ साथ खड़ा है। छत्तीसगढ़ भी।#BharatBandh
वहीं पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम, विधायक विकास उपाध्याय, कुलदीप जुनेजा, रायपुर महापौर एजाज ढेबर सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता राजधानी रायपुर में बंद कराने निकले। कांग्रेस के अलावा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने भी तीन केन्द्रीय किसान कानून के खिलाफ किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया।


राजधानी रायपुर के जयस्तंभ चौक में कांग्रेस ट्रैक्टर रैली निकाली। जिसमें पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम विधायकों सहित ट्रैक्टर पर सवार होकर विरोध प्रदर्शन किया। खुद विधायक विकास उपाध्याय ट्रैक्टर चलाते नजर आए। इस दौरान केन्द्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई।


इस दौरान मीडिया से बात करते हुए विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि अन्नदाता के हक और अधिकार की लड़ाई है। यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी सरकार किसान विरोधी है, किसान हितेषी नहीं है। इस काले कानून को हिटलरशाही ढंग से राज्यसभा और लोकसभा में पास किया। लगभग 50 हजार से ज्यादा किसान अपने परिवार के साथ सिंधु बॉर्डर पर बैठे हैं। किसानों के अधिकार की लड़ाई करने के लिए हम तमाम कांग्रेस के साथी पूरे प्रदेश में इसका विरोध कर रहे हैं। इसका शांतिपूर्ण तरीके से हम हाथ जोड़कर लोगों से अपील कर रहे हैं कि पूरा समर्थन करे।
प्रदर्शन को लेकर महापौर एजाज ढेबर ने कहा कि आज भारत बंद का हमने समर्थन किया है। प्रदेश के मुखिया ने कहा है किसानों को हमारा समर्थन है। केंद्र ने ये कानून किसानों के लाभ देने के लिए नहीं बनाया है बल्कि इसका लाभ उद्योगपतियों को पहुंचाने के लिए 3 काले कृषि कानून लाए हैं। जब तक केंद्र इसे वापस नहीं लेती हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।
वहीं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता धर्मराज महापात्रा ने कहा कि हम केंद्र के काले कानून का विरोध कर रहे हैं। किसानों का आज हम समर्थन कर रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार के विरोध में हम विपक्ष पार्टियां एक साथ प्रदर्शन करने को भी तैयार हैं क्योंकि ये किसानों के अधिकार की बात है।

 

 
panchayattantra24.com,रायपुर । प्रदेश के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए है कि वे नियमित रूप से राजस्व प्रकरणों की समीक्षा कर प्रकरणों को निर्धारित समय-सीमा में निराकरण करें। राजस्व मंत्री ने आज रायगढ़ जिले में राजस्व अधिकरियों की बैठक लेकर राजस्व प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की। इस अवसर पर प्रदेश के उच्च शिक्षा एवं खेल मंत्री श्री उमेश पटेल भी बैठक में मौजूद थे।
 राजस्व मंत्री अग्रवाल ने राजस्व अधिकारियों को संबोधित करते हुये कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण पिछले लगभग 9 माह से शासकीय बैठकों और समीक्षा का कार्य रूका हुआ था, परंतु इस अवधि में भी राजस्व अधिकारियों ने अच्छे ढंग से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। राजस्व मंत्री ने कहा कि रायगढ़ जिले में जिला कलेक्टर श्री भीम सिंह के मार्गदर्शन में यहां के अधिकारियों द्वारा बेहतर ढंग से कार्य किया जा रहा है।
 राजस्व मंत्री अग्रवाल ने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय कर जिले के विकास एवं जनहित के कार्यों को प्राथमिकता से कराएं। उन्होंने कहा कि रायगढ़ जिला औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण यहां विकास के नये आयाम स्थापित होने की संभावनाएं पहले से ही है। उन्होंने कहा कि स्थानीय ग्रामीणों के कार्य सरलता से हो यह सुनिश्चित हो। राजस्व मंत्री श्री अग्रवाल ने जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, और तहसीलदारों को उनके अधीनस्थ राजस्व निरीक्षकों (आरआई)और पटवारियों की प्रत्येक माह नियमित रूप से बैठक लेकर लंबित प्रकरणों के निराकरण करने के निर्देश दिये। राजस्व मंत्री ने कहा है कि सभी पटवारी और राजस्व निरीक्षक अपने मुख्यालय में उपस्थित रहना सुनिश्चित करें, जिससे ग्रामीणों को अनावश्यक रूप से तहसीलों का चक्कर न लगाना पड़े। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों के सबसे करीब पटवारी और राजसव निरीक्षक ही होते है। इनके कार्यों से शासन की छबि बनती है। राजस्व मंत्री श्री अग्रवाल ने जिले के सुदूर अंचलों में जहां से तहसील मुख्यालय की दूरी अधिक है, वहां उपयुक्त स्थानों पर उप तहसील प्रारंभ करने के निर्देश दिये और तहसील बनाये जाने का प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने को कहा।
 बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री  उमेश पटेल ने कहा कि राजस्व अधिकारियों की मेहनत और निष्पक्षता से ही राज्य शासन की इमेज बनती है। उन्होंने कहा कि लोक सेवा गारंटी योजना के तहत प्राप्त होने वाले प्रकरणों का समय पर निपटारा होना चाहिए। कलेक्टर श्री सिंह ने समीक्षा के दौरान नामांकन प्रकरण, खाता बटवारा, सीमांकन, व्यपवर्तन, नजूल पट्टों का नवीनीकरण संबंधी प्रकरणों के निराकरण में हुई प्रगति की जानकारी प्रस्तुत की। उन्होंने नगरीय क्षेत्र में पुराने पट्टों का नवीनीकरण, फ्री होल्ड तथा शासकीय जमीनों पर काबिज लोगों से निर्धारित राशि वसूल कर मालिकाना हक प्रदान किये जाने संबंधी प्रकरणों में हुई उल्लेखनीय उपलब्धियों के बारे में राजस्व मंत्री श्री अग्रवाल को अवगत कराया। कलेक्टर श्री सिंह ने पिछले दिनों अगस्त माह में जिले में आयी बाढ़ के कारण हुये मकान एवं फसलों की क्षति का आंकलन कर मुआवजा वितरण, राजस्व वसूली के निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति, ई-कोर्ट पंजीयन तथा ग्रामीणों को तहसील कार्यालयों से मिशल की नकल प्रदाय की जाने वाली व्यवस्था के बारे में भी बताया।
    समीक्षा के दौरान विधायक धरमजयगढ़ श्री लालजीत सिंह राठिया, विधायक रायगढ़ श्री प्रकाश नायक, विधायक लैलूंगा श्री चक्रधर सिंह सिदार, विधायक सारंगढ़ श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े, महापौर रायगढ़ श्रीमती जानकी काटजू, महापौर कोरबा श्री राजकिशोर प्रसाद, कोरबा नगर निगम सभापति श्री श्याम सुंदर सोनी एवं एडीएम श्री राजेन्द्र कटारा, अपर कलेक्टर श्री आर.ए.कुरूवंशी, जिले के सभी एसडीएम सहित समस्त राजस्व अधिकारी उपस्थित थे।

  panchayattantra24.com,रायपुर । खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने सूरजपुर जिले के ग्राम सिलफिली धान खरीदी केन्द्र का निरीक्षण किया। भगत ने अब तक धान खरीदी एवं काटे गए किसानों के टोकन की जानकारी ली। इस मौके पर उन्होंने किसानों से चर्चा की। उनकी समस्याओं से अवगत हुए और संबंधित अधिकारियों को तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए। मंत्री श्री भगत ने धान खरीदी केन्द्र सिलफिली में अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए कहा कि किसान चिन्तित न हो उनकी सभी समस्याओं का निराकरण किया जायेगा। किसानों की मेहनत का उचित प्रतिफल देने सरकार प्रतिबद्ध है ।

 
panchayattantra24.com,रायपुर। प्रदेश के दूरदराज के जिलों को छोड़िए राजधानी रायपुर में मानसिक रोगियों की देखभाल के लिए कोई व्यवस्था नहीं है. कहने को रायपुर में जिला अस्पताल में पांच बिस्तरों का अस्पताल है, लेकिन यहां भी न तो कोई नर्सिंग स्टाफ है, न ही कोई वार्ड ब्वाय. वहीं राजधानी के जिम्मेदार अधिकारी जिम्मेदारी के नाम पर एक-दूसरे पर जवाबदेही थोप रहे हैं । 
मानसिक रोगियों के लिए सरकारी व्यवस्था की पोल ठीक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के सामने एक मानसिक रोगी महिला खोल रही थी, जो सड़क के बीचों-बीच डिवाइडर में बैठकर हंगामा करती रही. कभी किसी पर पत्थर फेकती, तो कभी मुंह में पानी भरकर गुजरते लोगों पर पिचकारी मार रही थी. कई लोगों के लिए महिला की हरकत एक तमाशा थी, तो कई लोगों उस पर ध्यान दिए बगैर आगे बढ़ते जा रहे थे. अधिकारियों की लाचारी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जिला चिकित्सा अधिकारी डॉ. मीरा बघेल स्वयं मानती हैं कि मानसिक रोगियों की भर्ती के लिए उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, केवल ओपीडी में देख लेते हैं । 
डॉ. बघेल ने लल्लूराम डॉट कॉम से चर्चा में कहा कि रायपुर में मानसिक रोगियों के लिए उचित व्यवस्था नहीं है. ओपीडी में मानसिक रोगियों को देख रहे हैं. उन्होंने लाचारी जताते हुए कहा कि अगर हम मानसिक रोगियों को रेस्क्यू करके लाएंगे भी तो रखंने कहां. पंडरी जिला अस्पताल में पांच बेड तैयार है, लेकिन वहां अभी स्टाफ नहीं है. मानसिक रोगियों के लिए प्रशिक्षित नर्स नर्सिंग स्टाफ, वार्ड ब्वाय, और रेस्क्यू टीम की भर्ती करने की जरूरत है. उन्होंने बताया कि निम्हांस से एएमयू हुआ है, वहां से 19 लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है, जो मानसिक रोगियों को देखते हैं । 
इस मामले पर रायपुर कलेक्टर भारतीदासन ने कहा कि यह काम समाज कल्याण विभाग का है, आगे क्या हो सकता है, व्यवस्था करते हैं. वहीं समाज कल्याण विभाग के संचालक पी दयानंद कहते हैं कि हमारे यहां मेंटल पेशेंट के लिए कोई भी हॉस्पिटल संचालित नहीं है, बल्कि हमारे यहां जो मानसिक रोगी ठीक होकर हॉस्पिटल से निकलते हैं, जिनका कोई नहीं होता, उनको सहारा दिया जाता है. इन ज़िम्मेदार अधिकारियों के बयान से समझा जा सकता है कि अभी तक ये तय नहीं है कि कौन सा विभाग क्या काम करेगा, किसकी क्या जिम्मेदारी है. अपने आपको बचाने के लिए एक-दूसरे पर जिम्मेदारी मढ़ रहे हैं । 
 

panchayattantra24.com,रायपुर। नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों का आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम निमोरा स्थित ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान निमोरा में सोमवार से शुरू हुआ. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ करने के बाद पंचायत प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम का पूरा लाभ उठाते हुए गामीणों के साथ गांवों को स्वावलम्बी बनाने के लिए अपने दायित्व का बेहतर ढंग से निर्वहन करने जोर दिया । 
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को राजधानी स्थित अपने निवास कार्यालय से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया. इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश के पंचायती राज्य संस्थाओं में नवनिर्वाचित लगभग एक लाख 75 हजार प्रतिनिधियों के आधारभूत प्रशिक्षण के लिए 5 प्रकार के प्रशिक्षण मॉड्यूल पठन साहित्य का विमोचन भी किया. मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में जिला, जनपद तथा ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों से चर्चा की. कार्यक्रम की अध्यक्षता पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने की । 
मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि राज्य में कोरोना जैसे वैश्विक महामारी के संकटकाल से निपटने के लिए शासन के साथ-साथ पंचायती राज प्रतिनिधियों ने गांव-गांव में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है. गांव-गांव में स्थापित क्वारेंटाइन सेंटरों में कोरोना से प्रभावित तथा बाहर से आने वाले लोगों के भोजन-पानी तथा उनके ठहरने के लिए बेहतर इंतजाम में भी अपनी सहभागिता निभाई. इसी तरह शासन के ग्रामीण विकास संबंधी हर योजनाओं तथा कार्यक्रमों के संचालन में भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया जा रहा है । 
कार्यक्रम में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कोरबा, बीजापुर, बालोद, गीदम-दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा), सरगुजा, पाटन-दुर्ग, जशपुर और गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के पंचायत प्रतिनिधियों से चर्चा की और वहां संचालित विकास गतिविधियों की जानकारी भी ली. उन्होंने छत्तीसगढ़ में नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों में से आधे से अधिक महिलाओं के होने पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि इससे राज्य में महिलाओं को भी आगे बढ़ने के लिए भरपूर अवसर मिलने लगा है । 
कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों पर गांव के सम्पूर्ण विकास की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है. वे अपने अधिकारों और दायित्वों का ग्रामीणों के हित में अधिक से अधिक उपयोग करें. इस अवसर पर मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास प्रसन्ना आर. सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे । 
उल्लेखनीय है कि प्रदेश के पंचायती राज संस्थाओं में कुल एक लाख 75 हजार 488 प्रतिनिधि निर्वाचित हुए हैं. इनमें से 27 जिलों के 400 जिला पंचायत प्रतिनिधियों में 221 महिला तथा 179 पुरुष प्रतिनिधि शामिल हैं. इसी तरह 146 जनपद पंचायतों के 2 हजार 979 जनपद पंचायत प्रतिनिधियों में 1597 महिला तथा 1382 पुरुष प्रतिनिधि और 11 हजार 664 ग्राम पंचायतों के एक लाख 72 हजार 109 ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों में 88 हजार 766 महिला तथा 83 हजार 343 पुरुष प्रतिनिधि शामिल हैं । 
 
 

नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम
 
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रायपुर। नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों का आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम निमोरा स्थित ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान निमोरा में सोमवार से शुरू हुआ. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ करने के बाद पंचायत प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम का पूरा लाभ उठाते हुए गामीणों के साथ गांवों को स्वावलम्बी बनाने के लिए अपने दायित्व का बेहतर ढंग से निर्वहन करने जोर दिया । 
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को राजधानी स्थित अपने निवास कार्यालय से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया. इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश के पंचायती राज्य संस्थाओं में नवनिर्वाचित लगभग एक लाख 75 हजार प्रतिनिधियों के आधारभूत प्रशिक्षण के लिए 5 प्रकार के प्रशिक्षण मॉड्यूल पठन साहित्य का विमोचन भी किया. मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में जिला, जनपद तथा ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों से चर्चा की. कार्यक्रम की अध्यक्षता पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने की । 
मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि राज्य में कोरोना जैसे वैश्विक महामारी के संकटकाल से निपटने के लिए शासन के साथ-साथ पंचायती राज प्रतिनिधियों ने गांव-गांव में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है. गांव-गांव में स्थापित क्वारेंटाइन सेंटरों में कोरोना से प्रभावित तथा बाहर से आने वाले लोगों के भोजन-पानी तथा उनके ठहरने के लिए बेहतर इंतजाम में भी अपनी सहभागिता निभाई. इसी तरह शासन के ग्रामीण विकास संबंधी हर योजनाओं तथा कार्यक्रमों के संचालन में भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया जा रहा है । 
कार्यक्रम में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कोरबा, बीजापुर, बालोद, गीदम-दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा), सरगुजा, पाटन-दुर्ग, जशपुर और गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के पंचायत प्रतिनिधियों से चर्चा की और वहां संचालित विकास गतिविधियों की जानकारी भी ली. उन्होंने छत्तीसगढ़ में नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों में से आधे से अधिक महिलाओं के होने पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि इससे राज्य में महिलाओं को भी आगे बढ़ने के लिए भरपूर अवसर मिलने लगा है । 
कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों पर गांव के सम्पूर्ण विकास की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है. वे अपने अधिकारों और दायित्वों का ग्रामीणों के हित में अधिक से अधिक उपयोग करें. इस अवसर पर मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास प्रसन्ना आर. सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे । 
उल्लेखनीय है कि प्रदेश के पंचायती राज संस्थाओं में कुल एक लाख 75 हजार 488 प्रतिनिधि निर्वाचित हुए हैं. इनमें से 27 जिलों के 400 जिला पंचायत प्रतिनिधियों में 221 महिला तथा 179 पुरुष प्रतिनिधि शामिल हैं. इसी तरह 146 जनपद पंचायतों के 2 हजार 979 जनपद पंचायत प्रतिनिधियों में 1597 महिला तथा 1382 पुरुष प्रतिनिधि और 11 हजार 664 ग्राम पंचायतों के एक लाख 72 हजार 109 ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों में 88 हजार 766 महिला तथा 83 हजार 343 पुरुष प्रतिनिधि शामिल हैं ।