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panchayattantra24.com, रायपुर। जशपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जब मांदर भेंट किया तो वे उस पर थाप देने से स्वयं को रोक नहीं सके। इसी तरह पाषण-शंख को देखकर उन्होंने उसे बजाकर उसकी ध्वनि सुनी। अपनी इस पूरी यात्रा के दौरान उन्होंने स्थानीय सांस्कृतिक तत्वों में खूब रुचि ली।

मुख्यमंत्री बघेल जब जशपुर के नवनिर्मित पुरातत्व संग्रहालय पहुंचे तो उनका स्वागत मांदर भेंटकर किया गया। बघेल मुस्कुराते हुए मांदर पर थाप देने लगे। संग्रहालय में रखे गए पाषाण शंख की ध्वनि सुनने के बाद उन्होंने इसकी सराहना करते हुए कहा कि ये सारी चीजें हमारी विरासत हैं। यह संग्रहालय हमारी विरासतों को सहेजने का माध्यम बनेगा। जशपुर में निर्मित गढ़कलेवा के अवलोकन के दौरान उन्होंने खास तौर पर प्रदर्शित जशपुरिया-व्यंजनों में भी खासी रुचि ली। इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री का स्वागत स्थानीय जनजातीय नृत्यों, वाद्यों तथा गीतों के माध्यम से किया गया। जिले के प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत ने भी मंच से अपने संबोधन के दौरान बघेल के स्वागत में उरांव गीत गाए। उन्होंने गीतों के भाव समझाते हुए कहा कि हे अतिथि आप आए हैं, तो हमारे मन को बहुत अच्छा लग रहा है। संबोधन शुरु होने से पहले श्री बघेल को जशपुरिया पगड़ी पहनाकर तथा तीर-कमान सौंपकर स्वागत किया गया।

 

मुख्यमंत्री ने स्कूल के प्रयोगशाला, स्टाफ रूम सहित विभिन्न कक्षाओं का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने स्कूल के प्राचार्य श्रीमती सरोज संगीता भोई से शिक्षको की भर्ती तथा ऑनलाईन क्लास के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि अभी कोविड-19 के कारण स्कूल नही खुलेंगे लेकिन ऑनलाईन क्लास निरंतर जारी रखें। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त शिक्षको से मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं दी और कहा कि जिस उद्देश्य से इस स्कूल की स्थापना की गई है उसे पूरा करने में आप लोगो की सक्रिय भागीदारी जरूरी है।

    उल्लेखनीय है कि लगभग 1 करोड़ 17 लाख रूपए की लागत से शासकीय नवीन अंग्रेजी मीडियम स्कूल का निर्माण किया गया है। यहां कक्षा एक से लेकर कक्षा 12वीं तक इंग्लिश एवं हिन्दी मीडियम की कक्षाएं संचालित की जाएगी। विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम के 463 एवं हिन्दी माध्यम के 448 सहित कुल 948 बच्चों का एडमिशन कार्य हो चुका है। विद्यालय में बच्चों की अध्यापन के लिए शिक्षकों की नियुक्ति किया गया है। विद्यालय में आईआईटी, एनआईटी, जेईई परीक्षा की तैयारी, कम्प्यूटर शिक्षा, आईटी शिक्षा, रसायन, भौतिक, बायोलॉजी, एवं कम्प्यूटर की सर्वसुविधायुक्त आधुनिक प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय का बच्चों की सुविधा के लिए निर्माण किया गया है।

    इस दौरान जिले खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा जिले के प्रभारी मंत्री श्री अमरजीत भगत, उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमेश पटेल, संसदीय सचिव एवं कुनकुरी विधायक श्री यू डी मिंज, लैलूंगा विधायक श्री चक्रधर सिंह सिदार, मध्य क्षेत्र अािदवासी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और धरमजयगढ विधायक श्री लालजीत सिंह राठिया, रायगढ़ विधायक श्री प्रकाश नायक, जशपुर विधायक श्री विनय भगत सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे।

 

 

उल्लेखनीय है कि सरोदा दादर पर्यटन केन्द्र छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश की सीमा पर चिल्फी घाटी के ऊपर स्थित है। यहां बैगा जनजाति निवासरत है। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा यहां पर्यटकों के ठहराने के लिए अलग-अलग रिसॉट और कॉटेज बनाए गए हैं। इस परियोजना के तहत सरोधा दादर में छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा लगभग 11 एकड़ की भूमि पर एक बैगा एथनिक रिसॉर्ट का भी निर्माण कराया गया है। इसकी लागत  13 करोड रूपए है। इस रिसॉर्ट में पर्यटकों के रुकने के लिए इको लॉग हट्स और खानपान के लिए ग्रामीण परिवेश में कैफेटेरिया बनाया गया है। यहाँ स्थानीय ग्रामीण शैली में 10 आर्टिजन हट्स, एक हस्तशिल्प विक्रय सेंटर, स्थानीय जनजातियों के दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली वस्तुएँ, औजार आदि के प्रदर्शन के लिए एक इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाया गया है। सांस्कृतिक कायक्रमों के लिए मुक्ताकाश मंच का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त एडवेंचर टूरिज्म के लिए आने वाले पर्यटकों को ध्यान में रखते हुए टेंट प्लेटफॉर्म भी बनाए गए हैं। पर्यटक यहाँ अपने टेंट लगाकर रूक सकते हैं। पर्यटकों और बच्चों के लिए एडवेंचर उपकरण भी लगाए गए हैं।

 

 

मुख्यमंत्री दोपहर 3 बजे आगडीह एयरस्ट्रीप जशपुर से हेलीकॉप्टर द्वारा रवाना होकर 3.45 बजे बिलासपुर आएंगे और शाम 4 बजे बिलासपुर के लाल बहादुर शास्त्री स्कूल में आयोजित 43वें राउत नाचा महोत्सव में शामिल होंगे. मुख्यमंत्री बघेल कार्यक्रम के बाद बिलासपुर से कार द्वारा रवाना होकर रात 8 बजे रायपुर लौटेंगे ।

 

 

 

panchayattantra24.com, रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज जिला मुख्यालय जशपुर के रणजीता स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में जिले को 792 करोड़ रूपए 86 लाख रूपए की लागत के 196 विभिन्न विकास कार्याें की सौगात दी. मुख्यमंत्री ने इनमें से 655 करोड़ 77 लाख रूपए की लागत के 94 कार्याें का भूमिपूजन और 137 करोड़ रूपए की लागत के 102 कार्याें का लोकार्पण किया ।

मुख्यमंत्री ने जशपुर जिले में 568 करोड़ 80 लाख रूपए की लागत से बनने वाली 64 सड़कों के लिए भूमि पूजन किया. इन कार्याें में से लोक निर्माण विभाग द्वारा 359 करोड़ 63 लाख रूपए की लागत से बनाई जाने वाली 32 सड़कों के कार्य, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 205 करोड़ 65 लाख रूपए की लागत से बनने वाली 28 सड़कें और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 3 करोड़ 52 लाख रूपए की लागत से बनने वाली 4 सड़कें शामिल हैं. इनमें से अनेक सड़कों पर पुल-पुलियों के निर्माण के कार्य भी किए जाएंगे. इन कार्याें के पूर्ण होने से जशपुर जिले के ग्रामीण अंचलों में लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिल सकेगी. मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में 38 करोड़ 28 लाख रूपए की लागत से पूर्ण हो चुके सड़कों के 40 कार्याें का लोकार्पण भी किया ।

मुख्यमंत्री ने वनांचल के इस जिले में क्रेडा द्वारा लगभग 62 करोड़ 68 लाख रूपए की लागत से पूर्ण किए गए सोलर सिंचाई पम्पों, सोलर होम लाईट और सोलर प्लांट स्थापना के पूर्ण हो चुके कार्याें का लोकार्पण किया। इन कार्याें में सौर सुजला योजना के अंतर्गत 47 करोड़ 85 लाख रूपए की लागत से स्थापित किए गए 1927 सोलर सिंचाई पम्प स्थापना के कार्य, 2 करोड़ 9 लाख रूपए की लागत से गौठानों और चारागाहों में पेयजल के लिए स्थापित 74 सौर सिंचाई पम्पों, 6 करोड़ 29 लाख रूपए की लागत से पेयजल के लिए स्थापित किए गए 110 सोलर ड्यूल पम्प, 5 करोड़ 30 लाख रूपए की लागत से लगाई गई 1301 सोलर होम लाईट और 1 करोड़ 15 लाख रूपए की लागत से जशुपर बगीचा और पत्थलगांव के न्यायालय एवं व्यवहार न्यायालय में स्थापित किए गए 4 सोलर पॉवर प्लांट स्थापना का कार्य शामिल है ।

बघेल ने जशपुर जिले में 28.60 करोड़ रूपए की लागत से सौर सुजला योजना के अंतर्गत 1 हजार सौर सिंचाई पम्पों की स्थापना के कार्य, 4.96 करोड़ रूपए की लागत से गौठानों और चारागाहों में पेयजल हेतु स्थापित किए जाने वाले 150 सौर सिंचाई पम्पों, 6.66 करोड़ रूपए की लागत से जल जीवन मिशन के अंतर्गत 45 सोलर ड्यूल पम्प और टंकी स्थापना के कार्याें का भूमिपूजन भी किया ।

बघेल ने जिन कार्याें का भूमिपूजन किया उनमें जशपुर जिले के कुनकुरी क्षेत्र के 217 करोड़ 41 लाख रूपए की लागत के 23 विकास कार्य, पत्थलगांव क्षेत्र के 164 करोड़ 41 लाख रूपए की लागत के 23 कार्याें तथा जशपुर क्षेत्र के 273 करोड़ 95 लाख रूपए की लागत के 48 कार्यों शामिल हैं ।

मुख्यमंत्री ने जशपुर में जिन कार्याें का भूमिपूजन किया उनमें 83.45 करोड़ रूपए की लागत से 29.40 किलोमीटर लम्बे कुनकुरी-तपकरा मार्ग के उन्नयन कार्य, 75 करोड़ रूपए की लागत से 26.60 किलोमीटर लम्बे बगीचा-कामारिमा-सन्ना मार्ग का उन्नयन एवं नवीनीकरण कार्य, 28.06 करोड़ रूपए की लागत से 10 किलोमीटर लम्बे चराईडाड़-बगीचा मार्ग का उन्नयन कार्य, 15.16 करोड रूपए की लागत से 7 किलोमीटर लम्बे बटईकेला-समदुरा मार्ग निर्माण कार्य, 14.44 करोड़ रूपए की लागत से 9.20 किलोमीटर लम्बे लुड़ेग-तपकरा-लवाकेरा मार्ग का उन्नयन एवं नवीनीकरण कार्य, 14.97 करोड़ रूपए की लागत से 21 किलोमीटर लम्बे महादेवडांड से बिमड़ा मार्ग निर्माण, 8.92 करोड़ रूपए की लागत से ईब एनीकट योजना, जशपुर क्षेत्र में 18.27 करोड़ रूपए की लागत से 10 किलोमीटर लम्बे जशपुर-आस्ता-कुसमी मार्ग का उन्नयन एवं नवीनीकरण के कार्याें शामिल हैं।

इसी प्रकार मुख्यमंत्री ने 137.09 करोड़ रूपए की लागत के जिन 102 कार्याें का लोकार्पण किया, उनमें कुनकुरी क्षेत्र में पूर्ण किए गए 33 करोड़ 12 लाख रूपए की लागत के 25 कार्य, पत्थलगांव में 9 करोड़ 43 लाख रूपए के 19 कार्य और जशपुर के 94 करोड़ 54 लाख रूपए की लागत के 58 कार्य शामिल हैं। मुख्यमंत्री श्री बघेल आदिमजाति कल्याण विभाग द्वारा 12 करोड़ की लागत से पूर्ण किए गए 7 कार्याें, लोक निर्माण विभाग द्वारा 33 करोड़ 13 लाख रूपए की लागत से पूर्ण किए गए 15 कार्याें, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 20 करोड़ 78 लाख रूपए की लागत से पूर्ण किए गए सड़क निर्माण के 33 कार्याें, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 45 लाख रूपए की लागत से पूर्ण किए गए 2 कार्याें, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा 14 करोड़ 64 लाख रूपए की लागत से पूर्ण किए 3 कार्याें, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा 01 करोड़ 63 लाख रूपए की लागत से 29 स्कूलों में रनिंग वाटर पेयजल व्यवस्था सहित 2 नल-जल प्रदाय योजनाओं का लोकार्पण भी किया ।

 

 

 

 

 

 

 

panchayattantra24.com, रायपुर। राजधानी में बढ़ते अपराधों को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है. आज एसएसपी अजय यादव ने सभी थाना प्रभारियों की बैठक ली. इसमें थाना प्रभारियों को अपराधों पर नियंत्रण रखने और थाना क्षेत्रों में रात्रि गश्त को लेकर जोर दिया. साथ ही जिले के सभी थानों की पेंडिंग मामलों की समीक्षा की गई. बता दें कि डीजीपी ने अपराध पर नियंत्रण लगाने बीते दिनों सभी आईजी और एसपी की बैठक ली थी।

एसएसपी अजय यादव ने बताया कि कल रात सभी थानों के सीएसपी की अलग बैठक ली गई थी. जिसमें अब तक के धरपकड़ अभियान की समीक्षा की गई. आज शहर के थाना प्रभारियों की बैठक ली गई है. साल का अंतिम महीना है, तो कामकाज की अंतिम समीक्षा की गई. साथ ही अब कोर्ट भी रूटीन खुलने लगे है जो पेंडिंग मामले है, जिसमें बहुत से मामलों में विवेचना पूर्ण हो गई है. चालान बन चुके हैं,लेकिन वो चालान न्यायालय में जमा नहीं हुए है, उन सभी चालानों की स्थिति की जानकारी ली गई है. साथ ही उन चालान को समय पर निपटाने के निर्देश दिए गए हैं।

जनवरी से ईयर शुरू होता है. इस साल की पेंडिंग मामले कम होने चाहिए, इसीलिए 10 प्रतिशत से नीचे रखने का सिद्धांत रखा गया है. पेंडिंग मामलों को त्वरित निपटाने के लिए कहा गया है, बैठक में कानून व्यवस्था की भी समीक्षा की गई है. साथ ही पुलिस द्वारा चलाई जा रही धरपकड़ कार्रवाई को जारी रखने की समझाइश दी गई है।

 

 

panchayattantra24.com, रायपुर। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव आज अचानक मेकाहारा अस्पताल के कोविड-19 सेंटर पर पहुंच गए, जहां उन्होंने कोरोना वार्ड का निरीक्षण किया. स्वास्थ्य मंत्री को शिकायत मिली थी कि अलग से बनाए जा रहे कोरोना वार्ड का काम रूका हुआ है. जिसके बाद औचक निरीक्षण में शिकायत सही पाया गया. जबकि पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने काम नहीं रोकने का भरोसा दिया था. आगे अधिकारियों से बातचीत की जाएगी ।

स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कहा कि मेकाहारा कोविड हॉस्पिटल में आईसीयू तैयार नहीं होने की शिकायत मिली थी. अस्पताल में कोविड बेड अधूरा है, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, मॉनिटर, हॉस्पिटल के मापदण्ड अनुरूप तैयार करना था, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ है. अस्पताल का निरीक्षण करने पर पाया गया कि काम रुका हुआ है, जबकि अभी तक पूरा हो जाना था ।

पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने भरोसा दिया था कि पैसे की वजह से काम नहीं रोका जाएगा. कार्य पूरा होने के बाद भुगतान कराने की बात कही गई थी, लेकिन काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है. आगे अधिकारियों से बातचीत कर पता किया जाएगा कि किस वजह से काम रोका गया है ।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि डॉक्टरों से मिली जानकारी के मुताबिक अभी ज्यादा मरीज नहीं है, इसलिए जरूरत के हिसाबसे बेड हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं. बता दें कि मेकाहारा कोविड हॉस्पिटल में 120 आईसीयू बेड समेत 500 बेड तैयार है. लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं हो सका है. इसका खुलासा औचक निरीक्षण के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने किया है ।

 

 

panchayattantra24.com,रायपुर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और सीएम भूपेश बघेल के बीच दिल्ली में लगभग साढ़े पांच घंटे से भी ज्यादा देर तक बैठक हुई। इसमें प्रियंका ने राज्य सरकार के कामकाज व संगठन के आगामी कार्ययोजना की जानकारी ली। निगम-मंडल व संगठन की नियुक्तियों पर भी चर्चा हुई। सोनिया व राहुल के दिल्ली से बाहर होने के कारण सीएम की उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। पंद्रह दिन में सीएम भूपेश की प्रियंका के साथ यह दूसरी बैठक है। दिल्ली में हुई मुलाकात के बाद सीएम रायपुर में निगम-मंडल आयोग में होने वाली नियुक्तियों के लिए 8 दिसंबर को बैठक करेंगे। इसे नियुक्ति के पहले अंतिम बैठक माना जा रहा है। सूची पार्टी आलाकमान को भेजी जाएगी वहां से अप्रुवल मिलते ही नाम घोषित कर दिए जाएंगे।

एक दिन पहले ही सीएम भूपेश ने संकेत दिए थे कि निगम-मंडल व आयोगों के लिए नाम तय करने जल्द ही बैठक होगी। 17 दिसंबर को कांग्रेस सरकार के दो साल पूरे हो रहे हैं। इंतजार कर रहे कार्यकर्ताओं को उनके सब्र का फल मिलने जा रहा है। 8 को होने वाली बैठक में सभी शेष निगम-मंडल आयोगों के पदों पर नियुक्तियां कर दी जाएंगी। यानी दिसंबर के बाद सरकार के किसी भी पद पर नियुक्ति शेष नहीं रहेगी। संगठन के पदों पर भी इसी माह नियुक्तियां पूरी कर ली जाएंगी। इसके बाद सरकार आने वाले चुनाव के लिहाज से अपनी तैयारी शुरु करेगी। प्रदेश स्तर के नेताओं को पीसीसी व निगम-मंडलों में तो जिला व ब्लाक स्तर के नेताओं को संगठन के साथ जिले स्तर में होने वाली राजनीतिक नियुक्तियों में लाभ दिया जाएगा। 

संगठन के खाली पदों पर होगी नियुक्ति, सूची बना रहे मरकाम : पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम खाली पदों के लिए क्षेत्र वार सक्रिय कार्यकर्ताओं की सूची बनाने में जुट गए हैं। सरकार के निगम-मंडलोंमें नियुक्ति से पहले कांग्रेस संगठन के खाली पदों को भरा जाएगा। यह तय हो गया है। जहां एक ओर संगठन के खाली पदों को भरने की तैयारी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ पदाधिकारियों को भी बदलने की तैयारी की जा रही है। प्रदेश समन्वय समिति की दो बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि पहले ब्लाक, जिला से लेकर पीसीसी तक के खाली सभी पदों को भरा जाए।उसके बाद निगम-मंडलों, आयोग, प्रधिकरण में नियुक्ति की जाए। इसके बाद से पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम खाली पदों के लिए क्षेत्र वार सक्रिय कार्यकर्ताओं की सूची बनाने में जुट गए हैं। पार्टी के नेताओं का कहना है कि ब्लाक से लेकर जिला और मोर्चा-संगठन के पदाधिकारियों की सक्रियता की समीक्षा भी हो रही है। ऐसी स्थिति में उन पदाधिकारियों को पदला जाना तय है, जो कम सक्रिय हैं। इसी महीने होगा संगठन का विस्तार : पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि इसी महीने संगठन के खाली पदों को भरने का पूरा प्रयास है, क्योंकि सरकार के कार्यकाल को दो साल पूरा होने पर उसके कामकाज के ब्रांडिंग की जिम्मेदारी प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने संगठन को दी है। पुनिया ने निर्देश दिया है कि संगठन के लोग सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाएंगे।

 

 

 

panchayattantra24.com,रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की हाफ बिजली बिल योजना से प्रदेश के लाखों घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के चेहरे पर खुशहाली देखी जा सकती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत अब तक 38 लाख 42 हजार 50 उपभोक्ताओं को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 1336 करोड़ की घरेलू सब्सिडी दी गई है, या यह कह सकते है कि सीधे-सीधे लोगों की जेब में 1336 करोड़ रूपए की बचत हुई है।

गौरतलब है कि देश के बिजली हब छत्तीसगढ़ में किसानों, गरीब परिवारों को रियायती दरों पर बिजली आपूर्ति की अनेक योजनाएं संचालित की जाती रही हैं, पहली बार हाफ बिजली बिल योजना में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के 400 यूनिट तक के बिल में आधे बिल की राशि में छूट दी गयी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विशेष पहल पर छत्तीसगढ़ में 1 मार्च 2019 से प्रारंभ की गई हाफ बिजली बिल योजना में घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 400 यूनिट तक की बिजली खपत पर प्रभावशील टैरिफ पर 50 प्रतिशत की छूट की पात्रता है। इस छूट के समतुल्य राशि राज्य शासन द्वारा विद्युत वितरण कंपनी को अनुदान के रूप में दी जाती है। माह सितंबर 2020 की स्थिति में कुल 38 लाख 42 हजार 50 उपभोक्ता इस योजना का लाभ ले चुके हैं। मार्च 2019 से अब तक छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 1336 करोड़ की घरेलू सब्सिडी घरेलू उपभोक्ताओं को दी गई है।

निम्न और मध्यम आय वर्ग के अनेक ऐसे परिवार घरेलू बिजली उपभोक्ताओं में शामिल हैं, जिनके लिए बिजली बिल पटाना महंगाई के दौर में काफी मुश्किल होता था। रियायती दरों पर बिजली आपूर्ति की सुविधा इस वर्ग के लिए दूर की कौड़ी जैसा था, इसके विपरीत कुछ वर्षों के अंतराल में बिजली शुल्क में वृद्धि के कारण इस वर्ग के लोगों को अपने घरों के बिजली का बढ़ा हुआ बिल पटाना पड़ता था। इस बढ़ने वाले अति आर्थिक बोझ को पूरा करने के लिए उन्हें अपने अन्य जरुरी खर्चों में मजबूरन कटौती करनी पड़ती थी।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में दिसंबर 2018 में गठित नई सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के इस वर्ग की समस्याओं को पूरी संवेदनशीलता के साथ महसूस किया और ‘सबका साथ-सबका विकास’ की नीति पर अमल करते हुए राज्य के सभी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए 01 मार्च 2019 से ‘हाफ बिजली बिल योजना’ लागू की और अपना एक बड़ा वादा पूरा किया। ‘हाफ बिजली बिल योजना’ प्रदेश के लाखों घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए अप्रत्याशित और सुखद बदलाव की योजना साबित हो रही है। प्रदेश के लाखों घरेलू बिजली उपभोक्ताओं ने कभी ऐसी योजना की कल्पना भी नहीं की थी। योजना ने इस वर्ग के लोगों को बड़ी राहत प्रदान की है। उनके घरों का हजार रुपए का बिजली बिल कुछ सैकड़ों में सिमट गया। अब इन उपभोक्ताओं के लिए अपने घर का बिजली बिल पटाने में होने वाला खर्च आधा हो गया है, बचत राशि का उपयोग अब वे अन्य कार्यों में कर सकंेगे।

हाफ बिजली बिल योजना के अंतर्गत राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को प्रतिमाह खपत की गई 400 यूनिट तक की बिजली पर प्रभावशील विद्युत की दरों के आधार पर आधे बिल की राशि की छूट दी जा रही है। इससे पहले उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 4.50 रूपये देने पड़ते थे, वर्तमान में 400 यूनिट बिजली खपत पर प्रति यूनिट 2.30 रूपये देने हांेगे। इस योजना का लाभ राज्य के सभी बी.पी.एल. और अन्य घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को मिल रहा है। हाफ बिजली बिल योजना के प्रारंभ से माह सितम्बर 2020 तक राज्य के लगभग 38 लाख 42 हजार उपभोक्ताओं को 1336 करोड़ 19 लाख रुपए की रियायत दी गई है। इस योजना के लागू होने से प्रदेश के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं का विद्युत देयक आधा हो गया है, जिसके कारण निम्न एवं मध्यम वर्ग के उपभोक्ता बचत की राशि से अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम हुए हैं। सतत और गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति और बिजली अधोसंरचना के विकास के किए गए कार्यो से प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं और हाफ बिजली बिल योजना से लाभान्वित होने वाले हितग्राहियों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। मार्च 2019 में हाफ बिजली बिल योजना जब शुरू हुई थी, तब बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 45 लाख 65 हजार थी। इनमें से 29 लाख 45 हजार उपभोक्ताओं को हाफ बिजली बिल योजना का लाभ मिला। माह सितम्बर 2020 में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या बढ़कर 47 लाख 9 हजार हो गई। जिनमें से 38 लाख 42 हजार उपभोक्ताओं को हाफ बिजली योजना का लाभ मिला।