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panchayattantra24.com, रायपुर। निगम-मंडल-आयोग के लिए दूसरी सूची जारी होने की संभावना और बढ़ गई है. क्योंकि आज मुख्यमंत्री निवास में दूसरी सूची जारी करने को लेकर एक जरूरी बैठक मुख्यमंत्री निवास में चल रही है. बैठक में पीएल पुनिया और सत्यनारायण शर्मा को छोड़कर प्रदेश कांग्रेस समन्वय समिति के शेष सभी सदस्य मौजूद हैं। 

पार्टी सूत्रों के मुताबिक 28 नवंबर को पुनिया की मौजूदगी में हुई बैठक में दूसरी सूची पर मंथन हो चुका है. पुनिया ने लिस्ट में अपनी सहमति दे दी है. लिहाजा आज जो बैठक चल रही उसमें सूची को फाइनल कर जारी कर दी जाएगी ऐसी संभावना है। 

बताया जा रहा कि इस सूची में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ कुछ गैर-राजनीतिक चेहरों को शामिल किया है. हालांकि बैठक को लेकर अभी किसी भी नेता के तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है। 

 

 

panchayattantra24.com,  रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार एक दिसम्बर से समर्थन मूल्य पर किसानों का धान खरीदने की शुरूआत कर रही है। राज्य में इस साल धान बेचने के लिए 21 लाख 29 हजार 764 किसानों ने पंजीयन कराया है, जिनके द्वारा बोये गए धान का रकबा 27 लाख 59 हजार 385 हेक्टेयर है। छत्तीसगढ़ सरकार कोरोना संकट के बावजूद भी धान खरीदी में किसी भी तरह की कमी न होने देने के लिए संकल्पित है। किसान और खेती राज्य की असल पूंजी है। खेती-किसानी और किसानों को सहेजने का जतन कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्य के विकास की असल पूंजी को सहेज रहे हैं। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जिसने किसानों को संकट से उबारने के लिए उन्हें सीधे मदद दी है।

21 लाख 29 हजार 764 किसानों का पंजीयन

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की किसान हितैषी नीतियों के चलते दो सालों के दरमियान खेती-किसानी के रकबे और किसानों की संख्या में इजाफा हुआ है। धान बेचने के लिए पंजीयन कराने वाले किसानों की संख्या 15.77 लाख से बढ़कर 21.29 लाख और रकबा 24.46 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 27.59 लाख हेक्टेयर हो गया है। किसानों की संख्या में 5.52 लाख और धान के पंजीयन रकबे में 3.13 लाख हेक्टेयर की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस साल बीते वर्ष की तुलना में ज्यादा खरीदी का अनुमान है। इसको लेकर राज्य शासन द्वारा हर संभव व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही है। भाजपा सरकार ने किसानों से किए गए अपने वायदों को कभी भी पूरा नहीं किया। 2100 रूपए क्विंटल में धान खरीदी और बोनस देने का वादा करके भाजपा सरकार उससे मुकर गई। भाजपा सरकार के 15 वर्षों के कार्यकाल में बमुश्किल अधिकतम 12 लाख किसानों की धान खरीदी की, जब कि भूपेश सरकार ने सत्ता में आते ही वर्ष 2018-19 में 15.71 लाख तथा वर्ष 2019-20 में 18.38 लाख किसानों से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी कर एक रिकार्ड कायम किया। भाजपा सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 में 56.88 लाख मीट्रिक टन खरीदा गया था, जबकि हमारी सरकार ने वर्ष 2018-19 में 80.38 लाख मीट्रिक टन एवं बीते वर्ष 83.94 लाख मीट्रिक टन धान की रिकॉर्ड खरीदी की है।

मंदी से अछूता रहा छत्तीसगढ़

देश भले ही मंदी के दौर से गुजर रहा है लेकिन छत्तीसगढ़ में मंदी का कोई असर नहीं है। सरकार की गांव, गरीब, किसान, व्यापार और उद्योग हितैषी नीतियों से समाज के सभी वर्गों में खुशहाली है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा धान और तेंदूपत्ता की देश में सबसे अधिक कीमत पर खरीदी, किसानों की कर्ज माफी, सिंचाई कर की माफी, सुराजी गांव योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना के जरिए राज्य के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए अब तक लगभग 70 हजार करोड़ रूपए से अधिक की राशि ग्रामीणों, किसानों, पशुपालकों और लघु वनोपज संग्राहकों को दी जा चुकी है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ के बाजारों में रौनक है। छत्तीसगढ़ में ऑटोमोबाइल, सराफा सहित अन्य सेक्टरों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है।

छत्तीसगढ़ में किसानों को सर्वाधिक मूल्य

छत्तीसगढ़ राज्य देश का इकलौता राज्य है, जहां सर्वाधिक मूल्य पर धान की खरीदी हो रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों से जो वादा किया था, उसको पूरा किया है। इसके चलते जनता का विश्वास सरकार के प्रति बढ़ा है। हमारे पड़ोसी राज्य बिहार, ओडि़शा और झारखण्ड में 1000-1100 रूपए क्विंटल में धान बिक रहा है। वहां के किसान आर्थिक संकट में है। छत्तीसगढ़ राज्य में किसान की बेहतरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। छत्तीसगढ़ सरकार की किसान हितैषी नीतियों का ही यह परिणाम है कि ग्रामीणों और किसानों विश्वास और समर्थन लगातार बढ़ता जा रहा है।

किसानों का कृषि ऋण माफ एवं सिंचाई कर माफ

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य की बागडोर संभालते ही राज्य के 17 लाख 82 हजार किसानों का लगभग 9 हजार करोड़ रूपए का कृषि ऋण माफ कर किसानों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरने के साथ ही उन्हें आत्म विश्वास से भर दिया था। प्रति क्विंटल 2500 रूपए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू कर सरकार ने किसानों से किए अपने वायदे को पूरा किया था। किसानों के हित में हमारी सरकार ने जो तीसरा बड़ा निर्णय लिया, वह था किसानों के उपर बकाया सिंचाई कर की माफी। राज्य के 17 लाख से अधिक किसानों पर बकाया सिंचाई कर की 244.18 करोड़ रूपए के कर माफ कर दिया गया। इसके साथ ही कृषि भूमि के अधिग्रहण पर मुआवजा राशि को दोगुना से बढ़ाकर चार गुना करने के साथ ही राज्य के 5 लाख से अधिक किसानों को निःशुल्क एवं रियायती दर पर बिजली उपलब्ध कराकर सालाना लगभग 900 करोड़ रूपए की राहत दी गई।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना

कोरोना संकट के चलते राज्य की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के जरिए राज्य के किसानों को राहत पहुंचाने का काम किया है। यह योजना वास्तव में फसल उत्पादकता बढ़ाने, किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य और सम्मान दिलाने की योजना है। इस योजना के तहत चार किश्तों में किसानों को कुल 5750 करोड़ रूपए की राशि सीधे मदद के तौर पर दे रही है। छत्तीसगढ़ सरकार अब तक तीन किश्तों में किसानों को 4500 करोड़ रूपए की मदद दे चुकी है। इसका सीधा लाभ खेती-किसानी और किसानों को हुआ है। खरीफ विपणन वर्ष 2019 में जब फिर से 2500 रुपए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की बारी आई तो केंद्र सरकार ने 2500 रुपये समर्थन मूल्य में धान खरीदने पर सेंटर पूल से चावल नहीं खरीदने का अड़ंगा लगा दिया। ऐसी स्थिति में हमारी सरकार ने किसानों को सीधे मदद पहुंचाने और उनकी उपज का वाजिब मूल्य दिलाने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की। इससे लाभान्वित होने वालों में 90 प्रतिशत लघु सीमांत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग एवं गरीब तबके के किसान है। इसके जरिए राज्य के किसानों को मौके पर मिली मदद ने खेती-किसानी के लिए संजीवनी का काम किया है और इससे किसानों का उत्साह बढ़ा है। तीन किश्तों में 4500 करोड़ रूपए की सीधी मदद से खरीफ की खेती में किसानों मदद मिली है। किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है।

सुराजी गांव योजना से स्वावलंबन को बढ़ावा

प्रदेश सरकार की सुराजी गांव योजना नरवा, गरुवा, घुरवा, बाड़ी के विकास से गांव में स्वावलंबन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला है। स्थानीय संसाधनों के संरक्षण और विकास में लोगों की भागीदारी बढ़ी है। गांवों में बने गौठान आजीविका के केंद्र बनते जा रहे हैं। राज्य के लगभग 6430 गौठानों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। गौठानों में पशुओं के संरक्षण और संवर्धन की व्यवस्था के साथ ही वहां हरे चारे का उत्पादन, महिला समूह द्वारा सामूहिक रूप से सब्जी की खेती, फलदार पौधों का रोपण और जैविक खाद के उत्पादन के साथ ही अन्य आय मूलक गतिविधियों का संचालन गांव को स्वावलंबी बनाने में अहम भूमिका निभा रहा है।

गोधन न्याय योजना

राज्य में गौपालन, ग्रामीण रोजगार, आर्थिक गतिविधियों और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 20 जुलाई 2020 हरेली पर्व से गोधन न्याय योजना शुरू की है। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार 2 रुपये किलो में गोबर खरीदने वाली देश-दुनिया की इकलौती सरकार है। गौठानों में गोबर क्रय की व्यवस्था सुनिश्चित कर एक ओर जहां ग्रामीणों और गो-पालकों को सीधा लाभ पहुंचाने का सार्थक प्रयास किया गया है, वहीं दूसरी ओर गौठानो में इसके माध्यम से वृहद पैमाने पर जैविक खाद का उत्पादन कर छत्तीसगढ़ राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने की पहल की है। राज्य में गोधन न्याय योजना के माध्यम से अब तक क्रय किए गए 26 लाख 76 हजार क्विंटल गोबर के एवज में पशुपालकों एवं ग्रामीणों को 53.53 करोड़ रूपए का भुगतान किया है।

छत्तीसगढ़ किसानों के हितों की रक्षा

केन्द्र सरकार के तीन नए कृषि कानूनों से किसानों एवं आम नागरिकों के हितों पर हो रहे कुठाराघात के चलते छत्तीसगढ़ सरकार ने कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन किसानों के हितों की रक्षा की है। 27 अक्टूबर 2020 को छत्तीसगढ़ सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र आहूत कर मंडी अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव पारित किया। इसके जरिए कृषि उपज के क्रय-विक्रय पर निगरानी, डीम्ड मंडी एवं इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की स्थापना का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस संशोधन के जरिए छत्तीसगढ़ में किसानों के साथ अन्याय न होने देने के अपने संकल्प को पूरा किया है।

(कृषि एवं जल संसाधन मंत्री छत्तीसगढ़ शासन के निजीे विचार हैं)

 

ओलम्पिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने कहा कि गुरुनानक जी पहले ऐसे संत थे, जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में सामाजिक समरसता के साथ जीने का रास्ता दिखाया. सभी धर्म के लोग गुरुनानक जी को पूरे श्रद्धाभाव से मानते हैं. गुरुनानक ने जो उपदेश दिया, वह सबके लिए अनुकरणीय है ।

महापौर एजाज ढेबर ने जूते चप्पल की सेवा देते हुए कहा कि गुरुनानक देव के बताए मार्गों में हम सबको चलकर अपना जीवन सफल करना चाहिए. सभी धर्मों में सेवा को महत्व दिया गया है, इसलिए आज उन्होंने इस पर्व पर सेवा कार्य किया ।

 

 

panchayattantra24.com, रायपुर । मुमकिन है कि आने वाले दिनों में राज्य की प्रतियोगी परीक्षाओं में एक सवाल पूछा जाएगा कि राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो इसका जवाब ‘अंकिता शर्मा’ के नाम के साथ सामने आएगा. तेजतर्रार और निडर होकर फैसले लेने वाली अंकिता इन दिनों राजधानी में आयरन लेडी के रूप में पहचान कायम करती नजर आ रही हैं. हाल ही में नशे के काले कारोबार पर शिकंजा कस सुर्खियों में आई अंकिता की कहानी बेहद दिलचस्प है. मिजाज में सख्ती तो है ही, कमजोरों की मदद के लिए किसी भी हद तक जाने का जुनून भी सिर पर सवार है ।

छत्तीसगढ़ की माटीपुत्री अंकिता शर्मा वैसे तो कारोबारी परिवार से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन कच्ची उम्र में ही उन्होंने वर्दी पहनने की ठान ली. जोश और जज्बा ऐसा कि जब तक शरीर पर वर्दी नहीं डली, तब तक हार नहीं माना. ऐसा नहीं था कि सामने चुनौतियों से वास्ता ना पड़ा हो, पर लक्ष्य पर निशाना लगाने की महारत बचपन में ही साध ली थी. अंकिता शर्मा कहतीं हैं कि ‘पिता कारोबारी थे, परिवार में ऐसा महौल नहीं था कि कोई गाइड कर सके, कोई सिविल सर्विसेज में नहीं था. मैं कभी कलेक्टर-एसपी से फेस टू फेस नहीं मिली थी. यहां गिरना भी खुद था, संभालना भी खुद था और फिर उठकर चलना भी खुद था ।

एक आईपीएस बनने के पीछे की कहानी साझा करती हुई अंकिता बताती हैं कि, ‘ मैं जब कभी भी जरूरतमंद लोगों को देखती, तब यह महसूस करती कि आखिर कैसे मैं इनकी मदद करूं. मैं सोचा करती थी कि इनकी मदद या तो पैसे से की जा सकती है या फिर सर्विस के जरिए बड़ी राहत दी जा सकती है. मैंने सर्विस का रास्ता चुना. मैं यह मानती थी कि सिग्नेचर में इतनी ताकत होती है कि आम आदमी की मदद की जा सकती है. यह सच भी है. किसी की मदद पैसे से एक हद तक की जा सकती है, लेकिन एक सिग्नेचर से की जाने वाली मदद की कोई सीमा नहीं ।

आईपीएस चयन और फिर ट्रेनिंग के दौरान भी अंकिता शर्मा के सामने कई अड़चने आई. इस दौरान ही उनकी शादी हुई.हसबैंड  की ट्रांसफेरेबल जाॅब के साथ समझौता करना पड़ा. यूपीएससी के कई अटैम्प्ट में असफलता हाथ लगी, बावजूद इसके मन में कुछ कर गुजरने का विश्वास ही था, जिसने लक्ष्य को बांधे रखा. वह कहती हैं कि ‘ मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं छत्तीसगढ़ की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी. आईपीएस में चुने जाने के बाद से आज तक मुझे यह नहीं लगा कि मैंने कोई गलत फैसला लिया है, मैंने बहुत सोच समझकर यह फैसला लिया था. मैंने अपनी हार भी स्वीकार की और उससे सबक लेकर जीत का रास्ता तय किया. आज जीत के साथ काम कर रही हूं ।

मैं अपने उसूलों के साथ समझौता नहीं कर सकती

एक महिला आईपीएस अधिकारी के रूप में सामने खड़ी चुनौतियों पर बात रखते हुए अंकिता शर्मा कहती हैं कि ‘ पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल मैं कभी अपने उसूलों के साथ समझौता नहीं किया. मैं बेहद खुशमिजाज किस्म की लड़की हूं. यह जरूर है कि कई बार मुझे बनावटी रूप में सख्त बनना पड़ता है’ वह बताती हैं कि ‘ मुझे मेरे परिवार में कभी इस बात का कंपलशन नहीं रहा कि मैं आज जो भी हूं, वह बनूं. परिवार हमेशा एक बैक सपोर्ट के रूप में मेरे साथ खड़ा रहा. मैंने अपने अरमानों को पूरी करने के लिए नौकरी की है, यह मेरी जरूरत कभी नहीं रही. ईश्वर की कृपा से मुझे हमेशा सपोर्ट करने वाले अधिकारी मिले. चाहे प्रोबेशन पीरियड में रही हो या फिर आज. मुझे हमेशा डीजीपी, आईजी, एसएसपी का सपोर्ट मिला. मेरे सही कामों के लिए मुझे कभी नहीं रोका गया. मैंने आज तक किसी तरह का कोई दबाव महसूस नहीं किया है. हमेशा मुझे मेरे काम के लिए फ्री हैंड मिला ।

मेरे जीवन की बड़ी उपलब्धि होगी यदि मुझे नक्सल इलाकों में भेजा जाए

एक महिला आईपीएस के रूप में अंकिता शर्मा जब यह कहती हैं कि नक्सल इलाकों में ड्यूटी करना उनके सपनों को पूरा करने जैसा होगा, तो उनका यह कहा उनके साहस को बयां करता है. ऐसा नहीं है कि वह नक्सल मोर्चे की चुनौतियों से बेखबर हैं, बल्कि वह कहती हैं कि ‘ छत्तीसगढ़ में आज तक कोई भी महिला आईपीएस नक्सल मोर्चे पर नहीं गई, मैं वहां जाकर राज्य के लिए काम करना चाहती हूं, यह मेरी जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक होगी ।

आईपीएस अधिकारी नहीं होती तो क्या होती….

हालांकि यह हाइपोथेटिकल सवाल है, लेकिन अंकिता शर्मा से जब यह पूछा गया कि वह आईपीएस अधिकारी नहीं होती, तो क्या होती? इसके जवाब में वह कहती हैं कि वह कोसे का एक्सपोर्ट-इंपोर्ट का कारोबार करना पसंद करती. इसकी वजह बताती हुई अंकिता कहती हैं कि ‘ मुझे बचपन से कोसा काफी पसंद है. मैं इसे वर्ल्ड फोरम में ले जाना चाहती थी ।

हफ्ते के दो घंटे यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों को समर्पित

महिला आईपीएस अंकिता शर्मा ने जब यूपीएससी की परीक्षा क्लीयर की, तब उनके पास ऐसा कोई नहीं था, जो उन्हें गाइड कर सके. खुद से सीखना और फिर आगे बढ़ना ही उनकी खूबी बन गई, लेकिन आज वह सैकड़ों यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों के सामने एक आदर्श के रूप में खड़ी हैं. हर हफ्ते दो घंटे यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों को देना उनकी जीवनचर्चा का अहम हिस्सा बन गया है. हर रविवार 11 बजे से 1 बजे तक यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों के बीच रहकर उन तमाम चुनौतियों का समाधान बताती हैं, जिसका सामना वह कर चुकी हैं. वह कहती हैं कि ‘ यूपीएससी के बारे में मुझे खुद ज्यादा जानकारी नहीं थी, इस वजह से इसकी तैयारी करते समय काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. इसलिए अब कोशिश कर रही हूं कि जितनी परेशानी हुई है, आगे किसी और को ना हो. यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों की हफ्ते में एक दिन क्लास लेकर उनकी मदद करती हूं. इससे मुझ खुशी मिलती है.

 

panchayattantra24.com,रायपुर । सीनियर ब्यूरोक्रेट अमिताभ जैन राज्य के नए चीफ सेक्रेटरी बनाए गए हैं. अब तक इस पद का दायित्व संभाल रहे आर पी मंडल के रिटायरमेंट के साथ ही राज्य शासन ने इस आशय का आदेश जारी कर दिया है. जैन राज्य के 12वें चीफ सेक्रेटरी होंगे. चीफ सेक्रेटरी के रूप में अमिताभ जैन का कॅरियर सबसे लंबा हो सकता है, वह साल 2025 में रिटायर होंगे. ऐसे में उनका कार्यकाल पांच साल का होगा.

अमिताभ जैन 1989 बैच के आईएएस अफसर हैं. इस बैच में वह छत्तीसगढ़ के अकेले आईएएस हैं. अलग-अलग विभागों में काम करने का उनके पास लंबा अनुभव है. वह लंबे समय से फाइनेंस की जिम्मेदारी संभालते आ रहे हैं. इसके अलावा वाणिज्यिक कर, गृह, जेल, परिवहन, जल संसाधन जैसे कई बड़ा पोर्टफोलियो उनके पास रहा है. अमिताभ जैन छत्तीसगढ़ की पृष्ठभूमि से आते हैं. उनकी स्कूलिंग दल्ली राजहरा से हुई है. अविभाजित मध्यप्रदेश में 11 वीं बोर्ड परीक्षा में वह टाॅपर रहे हैं. रायपुर से ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले जैन एमटेक हैं. केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति के दौरान उन्होंने लंदन में भी कुछ वक्त के लिए सेवाएं दी है.

सरकार से बेहतर तालमेल

अमिताभ जैन शांत मिजाज के अफसर हैं. नियम कायदे में रहकर काम करना उनकी खूबी रही है. पिछली सरकार के वक्त से ही वह फाइनेंस जैसा महत्वपूर्ण विभाग संभालते आ रहे हैं. सत्ता में भूपेश सरकार के काबिज होने के बाद भी फाइनेंस की उनकी जिम्मेदारी नहीं बदली गई. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विश्वसनीय अफसरों में उनका नाम शुमार किया जाता है. आर पी मंडल के एक्सटेंशन को लेकर राज्य सरकार की चिट्ठी पर केंद्र सरकार का सकारात्मक रूख नहीं आने के बाद से ही जैन के नाम पर चर्चाएं शुरू हो गई थी कि वह राज्य के अगले चीफ सेक्रेटरी होंगे. सरकार की कई बड़ी बैठकों में उन्हें पहले से ही बुलाया जाने लगा था. हालांकि पिछली कैबिनेट में मंडल को दी गई विदाई के बाद एक चर्चा एसीएस सी के खेतान के नाम को लेकर भी छिड़ी थी. प्रशासनिक महकमे के विश्वसनीय सूत्रों की माने तो उन्होंने पिछले दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी मुलाकात की थी. इस मुलाकात के बाद से यह कयास लगाए गए कि उन्होंने चीफ सेक्रेटरी बनाए जाने को लेकर चर्चा की थी. मंडल को चीफ सेक्रेटरी बनाने के दौरान सरकार ने सी के खेतान को राजस्व मंडल भेजा था. खेतान अमिताभ जैन से सीनियर हैं, लिहाजा अब उनकी मंत्रालय वापसी की संभावना खत्म हो गई है.

जानिए राज्य में अब तक हुए चीफ सेक्रेटरी

अरुण कुमार 30 अक्टूबर 2000 से 31 जनवरी 2003

एसके मिश्रा 31 जनवरी 2003 से 30 जून 2004

एके विजयवर्गीय 01 जुलाई 2004 से 07 नवंबर 2005

आरपी बगई 7 नवंबर 2005 से 31 जनवरी 2007

शिवराज सिंह 31 जनवरी 2007 से 31 जुलाई 2008

पी. जाय उम्मेन 31 जुलाई 2008 से 07 फरवरी 2012

सुनील कुमार 07 फरवरी 2012 से 28 फरवरी 2014

विवेक ढांढ 28 फरवरी 2014 से 11 जनवरी 2018

अजय सिंह 11 जनवरी 2018 से 02 जनवरी 2019

सुनील कुजूर 02 जनवरी 2019 से 31 अक्टूबर 2019

आरपी मंडल 31 अक्टूबर 2019 से 30 नवंबर 2020

मुख्यमंत्री ने सराहा आर पी मंडल का काम

पिछले दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्य़क्षता में सीएम हाउस में कैबिनेट बैठक रखी गई थी. वैसे तो इस बैठक को दिसंबर के पहले सप्ताह में बुलाए जाने का प्रस्ताव था, लेकिन सीएम सचिवालय के सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री चाहते थे कि आर पी मंडल की मौजूदगी में यह बैठक हो. मुख्यमंत्री की इच्छा के बाद कैबिनेट की बैठक 28 तारीख को रखी गई. इस बैठक में भूपेश कैबिनेट ने चीफ सेक्रेटरी को आधिकारिक विदाई दी. इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि मंडल के मार्गदर्शन में राज्य ने विकास के अनेक महत्वपूर्ण सोपान तय किए हैं.

देखिये आदेश की कॉपी 

 

 

panchayattantra24.com, रायपुर। छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को एक बड़ा फैसला लिया है. उन्होंने मुख्य सचिव को राज्य सरकार द्वारा लोक निर्माण विभाग में लागू की गई ”ई” श्रेणी पंजीयन प्रणाली को अब राज्य शासन के सभी निर्माण विभागों, निकायों, मण्डलों और बोर्ड आदि में भी लागू करने के निर्देश दिए हैं ।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा राज्य में एकीकृत ‘‘ई‘‘ श्रेणी पंजीयन प्रणाली लागू की गई है. ‘‘ई‘‘ श्रेणी पंजीयन के माध्यम से स्थानीय बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार उपलब्ध कराये जाने 20 लाख रुपए तक की लागत के एकल कार्य ब्लॉक स्तर पर सीमित निविदा के माध्यम से प्रदाय किए जाने का प्रावधान किया गया है ।

इसके अलावा लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्यों के अनुबंध में 20 लाख रुपए से अधिक लागत के कार्यों में डिप्लोमा इंजीनियर तथा एक करोड़ से अधिक के कार्यों में स्नातक इंजीनियर नियुक्ति किए जाने का प्रावधान अनिवार्य किया गया है. डिप्लोमा इंजीनियर को 15 हजार रूपए प्रति माह तथा स्नातक इंजीनियर को 25 हजार न्यूनतम प्रति माह भुगतान का भी प्रावधान किया गया है. निविदा अनुबंध में इंजीनियरों की नियुक्ति की अनिवार्यता किए जाने से बड़ी संख्या में बेरोजगार इंजीनियरों को रोजगार प्राप्त होगा ।

मुख्यमंत्री बघेल ने प्रदेश के मुख्य सचिव को निर्देशित किया है कि लोक निर्माण विभाग के उक्त दो निर्णयों का सभी निर्माण विभागों, निकायों, मण्डलों, बोर्ड इत्यादि में भी पालन अनिवार्यतः करने के निर्देश जारी किए जाएं, जिससे प्रदेश के अधिक से अधिक युवाओं को इसका लाभ मिल सके ।

 

 

 

panchayattantra24.com,रायपुर। राजधानी में चाकूबाजी की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है. ताजा घटनाक्रम में टिकरापारा इलाके के बोरियाखुर्द में रविवार रात आरोपियों ने चाकू मारकर नाबालिक युवक की हत्या कर दी. पुलिस ने मामले में दो संदेहियों को हिरासत में लिया है ।

टिकरापारा थाना प्रभारी संजीव मिश्रा के मुताबिक, बीती रात गोपी सागर और राहुल तांडी बूढ़ा तालाब में बैठे थे. दोनों नशे की हालत में थे, तभी जुबेर नाम का व्यक्ति आया और इनसे बोरियाखुर्द छोड़ देने की बात कही. इसके बाद मृतक राहुल, गोपी और जुबेर के साथ स्कूटर से बोरियाखुर्द के आरडीए कालोनी पहुंचे, वहां पहले से मौजूद जावेद नाम के व्यक्ति ने राहुल को गाड़ी से धक्का देकर गिरा दिया और उसके बाद उस पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. इसमें जावेद का जुबेर ने भी साथ दिया ।

बताया गया कि मृतक और आरोपियों की पुरानी रंजिश थी. आये दिन इनके बीच मारपीट होता था. मृतक राहुल नेहरू नगर का रहने वाला है, और आरोपी भी पहले नेहरू नगर में रहते थे ।

 

 

panchayattantra24.com, रायपुर। निगम-मंडल-आयोगों में जगह पाने को आतुर कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं का इंतजार खत्म ही नहीं हो रहा है. इसी सिलसिले में 28 नवंबर को प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया समन्वय समिति की बैठक में हिस्सा लेने रायपुर थे. मुख्यमंत्री निवास में समन्वय समिति की बैठक हुई. पुनिया वरिष्ठ नेताओं के साथ दूसरी लिस्ट की चर्चा में बैठें. यह बैठक राजीव भवन में न होकर मुख्यमंत्री निवास में आयोजित इसलिए हुई, क्योंकि नेता से लेकर कार्यकर्ता एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में अपनी उपस्थिति देकर बता चुके थे कि आगे क्या होने वाला या हो सकता ।

खैर पुनिया ने बैठक ली, बैठक के बाद सिंहदेव के बंगले पर पार्टी के नेताओं और मंत्रियों के साथ भोजन किया. बैठक के दूसरे दिन राम के धाम शिवरीनारायण गए और फिर शाम को वापस दिल्ली लौट गए. दिल्ली लौटने से पूर्व पुनिया जिस बात को कहकर गए उसे लेकर पार्टी में खूब चर्चा है. दरअसल पुनिया ने कहा कि निगम-मंडल-आयोग में जगह वरिष्ठ नेताओं को दी जाएगी. पहले सीनियर फिर बचे तो जुनियर. इस चर्चा के बीच चर्चा ये भी क्या वाकई निगम-मंडल-आयोग में नियुक्ति को लेकर पुनिया नेताओं के बीच समन्वय बना गए  ।

पार्टी के सूत्र बताते हैं ज्यादातर नामों को लेकर पुनिया ने पार्टी नेताओं के बीच सहमति बना ली है. एक-दौर की बैठक अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम वरिष्ठ नेताओं के साथ करेंगे. संभावना है कि यह बैठक 1 दिसंबर या कल हो सकती है. इस बैठक के बाद यह भी संभावना दूसरी सूची जारी कर दी जाए ।

वैस पार्टी के सूत्र यह भी बता रहे हैं कि नियुक्तियों वाली जो सूची है वह किश्तों में जारी की जाएगी. मतलब इक्कठे सभी निगम-मंडल-आयोग के लिए नामों की सूची जारी कर दी जाए इसकी संभावना कम है. संभावना ये है कि पहले आयोग की सूची जारी होगी, उसके बाद भी निगम और मंडल के लिए. हालांकि इन चर्चाओं पर अभी पार्टी के नेता स्पष्ट तौर खुलकर कुछ कह नहीं रहे हैं ।

वैसे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने यह बयान दिया है कि 2020 याने इस साल के अंत तक जितने भी निगम-मंडल और आयोग में पद खाली है वहाँ नियुक्ति हो जाएगी. लेकिन दूसरी सूची कब जारी होगी इस पर मरकाम भी अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं  ।

 

 

 

 

panchayattantra24.com, रायपुर। राजधानी रायपुर में टाटीबंध चौक को हादसों का चौक कहा जाता है. लेकिन रायपुर में कुछ और भी रास्ते हैं जो डेंजर में जोन में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है. इन रास्तों में से एक है तेलीबांधा-पचपेड़ी नाका मार्ग. इस मार्ग में अशोक मिलियम के पास ओवर ब्रिज एक्सिडेंट स्पॉट बनता हुआ दिखाई दे रहा है. इस जगह से अक्सर सड़क दुर्घटनाएं की खबरें आती रहती है ।

आज फिर से एक बड़ी दुर्घटना यहाँ पर हुई है. यहाँ एक कार और बाइक में जबरदस्त टक्कर हुई है. इस हादसे में बाइक सवार दो युवकों को गंभीर चोटें आई है. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जब कार और बाइक की टक्कर हुई, तब बाइक सवार दोनों हवा में उछलकर धड़ाम से नीचे आ गिरे. गंभीर से रूप से घायल दोनों युवकों अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है ।

जानकारी के मुताबिक कार तेलीबांधा की ओर से अपनी सही दिशा से आ रही थी, जबकि बाइक सवार विपरीत दिशा में थे. इस दौरान आमने-सामने दोनों के बीच भिंड़त हो गई. इस हादसे में कार के सामने का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है, लेकिन कार सवारों को किसी तरह की चोट नहीं आई, क्योंकि कार के सामने का दोनों एयर बैग खुल गया और उन्हें बचा लिया, जबकि कार के सामने का कांच भी चकनाचूर हो गया हैं ।

 

 

पंचायत तंत्र 24.com, रायपुर। नगरीय प्रशासन एवं विकास और श्रम मंत्री डॉ शिवकुमार डहरिया ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के किसानों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। छत्तीसगढ़ की सरकार पूरी तरह से उनके साथ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में प्रदेश के किसानों को समृद्ध बनाने देश में सबसे अधिक समर्थन मूल्य में धान खरीदने की शुरूआत की गई । कोरोना के समय देश भर में जहाँ आर्थिक मंदी का दौर था ऐसे में सरकार ने राजीव गांधी योजना के माध्यम से किसानों के खाते में पैसे डाले। सरकार ने किसानों का कर्ज माफ भी किया और बिजली बिल हाफ भी किया है। सरकार हर समय किसानों के साथ खड़ी है। उन्होंने आरंग विधानसभा के अंतर्गत ग्राम मुनरेठी और बडगांव में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। 

 इस दौरान मंत्री डॉ डहरिया ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के हित में लगातार कार्य कर रही है। शिक्षकों,पुलिस, प्राध्यापकों की भर्ती की जा रही है। स्थानीय छत्तीसगढ़ निवासियों को रोजगार देने के साथ गौधन न्याय योजना के माध्यम से पशुपालकों से गोबर खरीद कर उनके आर्थिक स्तर को सुधारा जा रहा है। मंत्री ने कृषि कानून से किसानों का अहित होने की बात कही।

उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भी सबसे अधिक कीमत में ही धान की खरीदी होगी और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से जो भी अंतर राशि होगी उसका किसानों को भुगतान किया जाएगा। मंत्री डॉ. डहरिया ने ग्रामीणों को बताया कि आरंग क्षेत्र के मुनरेठी में नया धान खरीदी उपार्जन केंद्र प्रारंभ होने से किसानों को अब नगपुरा नहीं जाना पड़ेगा। इस केंद्र से चार गाँव के किसानों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि इस वर्ष धान खरीदी सहित अन्य व्यवस्थाओं के लिए जगह जगह शेडयुक्त चबूतरे की स्वीकृति की गई है। अधिकांश स्थानों में चबूतरा बन भी गया है। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों की मांग पर सामुदायिक भवन, सीसी रोड, नाली निर्माण,अहाता निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने मुनरेठी में स्थान उपलब्ध होने पर गोठान की स्वीकृति देने, धान बीज गोदाम के लिए प्रस्ताव बनाने की बात कही। 

उन्होंने कहा कि नए विकास कार्यों की स्वीकृति से ग्रामीण क्षेत्र की परिस्थिति बदलेगी। इस दौरान उन्होंने गाँव के विकास के लिए अनेक कार्यों की स्वीकृति प्रदान की। ग्राम बड़गांव में उन्होंने गांव के युवाओं को खेल के क्षेत्र में प्रोत्साहन देने खेल सामग्री प्रदान किया। साथ ही अनेक कार्यों की स्वीकृति दी। 

 कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती डोमेश्वरी वर्मा, जनपद अध्यक्ष श्री खिलेश्वर देवांगन, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती ललिता वर्मा,देवराज जांगड़े,श्रीमती दिनेश्वरी टंडन,दिनेश ठाकुर,कोमल साहू,रेखराम पात्रे,ग्राम सरपंच श्रीमती पद्मिनी बंदे,राममती यादव, संतकुमार साहू, सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।

दिव्यांग आजुदास का जीता दिल तो ग्रामीणों ने खूब बजाई ताली

आरंग ब्लॉक के पचेड़ा में भव्य स्वागत के बीच मंत्री डॉ डहरिया ने यहाँ सबका दिल जीत लिया। कार्यक्रम में अपने उदबोधन के साथ जब उन्हें उपस्थित ग्रामीणों की लंबी लिस्ट मिली तो उन्होंने बारी बारी से सबका नाम लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नामों की लिस्ट बहुत लंबी है। आप सभी ने जो मान-सम्मान दिया है उसके लिए आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। वैसे ज़ुबान से जिनका नाम लिया वे मेरे दिमाग में हैं और जिनका नहीं ले पाया हूं वे मेरे दिल में है। मंत्री जी की यह बात सुनते ही ग्रामीणों ने खूब तालियां बजाई। इसी दौरान गाँव के ही रिटायर्ड दिव्यांग शिक्षक श्री आजुदास ने मंत्री डॉ डहरिया को गुलदस्ते से स्वागत करना चाहा,लेकिन मंच में रैंप नहीं होने की वजह से शिक्षक मंत्री जी तक पहुँच नहीं पा रहे थे तभी डॉ डहरिया की उन पर नज़र पड़ी। वे रिटायर्ड गुरुजी को देखते ही बोले,आप नीचे ही रहिए,मैं आ जाता हूँ। वे मंच में अपनी कुर्सी से उठे और दिव्यांग गुरुजी के हाथों से गुलदस्ता लेकर अपनी तरफ से फूल माला से उनका स्वागत किया और कहा कि गुरुजी का सम्मान करना हम सभी का दायित्व है। गुरुजी ही हम सभी को सही दिशा दिखाकर हमारा बेहतर भविष्य बनाते हैं। मंत्री जी की इस बात और स्वागत से वहाँ मौजूद सैकडों ग्रामीणों ने न सिर्फ खूब तालियां बजाई। मंत्री जी के लिए नारे भी लगाए।