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पंचायत तंत्र 24.com,रायपुर। कंवलेसेन्ट प्लाज्मा मध्यम लक्षणों वाले कोविड रोगियों के लक्षणों में राहत लाने के लिए प्लाज्मा थेरेपी काफी प्रभावी साबित हुई है. जब तक टीका जारी नहीं हो जाता, तब तक प्लाज्मा थेरेपी से लाखों लोगों को लाभ होता रहेगा. मध्य भारत का सबसे बड़ा एवं आधुनिक कैंसर अस्पताल बालको मेडिकल सेंटर है, जो कोविड परीक्षण शुरू करने के लिए राज्य और एनएबीएल की अनुमति प्राप्त करने वाला छत्तीसगढ़ का पहला निजी अस्पताल भी था । 

बालको ने गैर-लाभकारी संगठनों, राउंड टेबल 169 और रायपुर लेडीज सर्कल 90 के साथ मिलकर 27 -28 नवंबर 2020 को “प्लाज्मा दान शिविर” का आयोजन करके कोविड के खिलाफ अपनी लड़ाई को सामुदायिक स्तर पर ले गए. बालको मेडिकल सेंटर  छत्तीसगढ़ में पहला अस्पताल था, जहां पर प्लाज्मा थेरेपी शुरू की गई थी और वर्तमान में  यह कोविड परीक्षण और उपचार का संपूर्ण सरगम प्रदान करता है । 

बालको मेडिकल सेंटर छत्तीसगढ़ के कुछ अस्पतालों में से एक है जिनके पास एक उन्नत एफेरेसिस मशीन है और ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन के तकनीकी रूप से उन्नत विभाग ने अब तक सैकड़ों प्लाज्माफेरेसिस दान का संचालन करके कोविड के खिलाफ युद्ध को मजबूती से लड़ा है. डॉ. नीलेश जैन, कंसल्टेंट ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन और प्रभारी ब्लड बैंक, जिन्होंने पूरे प्लाज्माफेरेसिस डोनेशन कैंप का नेतृत्व किया. उन्होंने बताया कि यह राउंड टेबल इंडिया 169 और रायपुर लेडीज़ सर्कल 90 द्वारा लोगों को प्लाज्मा दान करने के लिए प्रेरित करने के लिए वास्तव में एक बड़ी पहल है, जिससे कोविड रोगी, जो अभी भी इस घातक संक्रमण से जूझ रहे हैं, उन्हें मदद मिलेगी. हम रायपुर के लोगों के शुक्रगुजार हैं, जो इस नेक काम के लिए दान देने के लिए बड़ी संख्या में आगे आए हैं. इसने एक बार फिर मानवता में विश्वास पैदा किया है । 

इसके अलावा  डॉ जैन ने पात्रता मानदंड और प्लाज्मा दान प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी है. कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 से 65 वर्ष के बीच है, हीमोग्लोबिन > 12.5 ग्राम, वजन> 55 किलोग्राम और उसे कोविड-19 संक्रमण था और अब कम से कम 28 दिनों के लिए लक्षण-रहित है,  वह प्लाज्मा दान कर सकते हैं. प्लाज्मा दान किसी अन्य एफेरेसिस दान की तरह एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है । 

राउंड टेबल के चेयरमैन अनुपम अग्रवाल ने बताया कि राउंडटेबल रायपुर और लेडीस सर्कल से हम लोग देशभर में जहां भी क्लासेस की जरूरत होती है. हम सब मिलकर वहां क्लास करते हैं. हमारी टीम लोगों को डेवलप करती है. ताकि बच्चों को एजुकेशन मिल सकें. इसके साथ-साथ हम लोग समाज के लिए हर बार कुछ अलग करते हैं, जैसे इस बार हमने प्लाज्मा डोनेशन की शुरुआत की है. जिससे जरुरत मंद लोगों को सहयोग मिल सकें, इसलिए हम चाहते हैं कि ज्यादा ज्यादा डोनर सामने आकर प्लाज्मा डोनेशन करें. इसलिए हमने बालकों मदत से रायपुर में मुहिम शुरू की है । 

डॉक्टर निलेश जैन ने बताया कि बालको अस्पताल में हम लोग 27 और 28 तारीख को प्लाज्मा डोनेशन ड्राइव की शुरुआत किए थे, जो हमारा अब तक लगातार चल रहा है. हम बालकों अस्पताल की तरफ से राउंड टेबल इंडिया और लेडीस सर्कल रायपुर को धन्यवाद बोलना चाहूंगा. जिन्होंने इस डोनेशन कैंप के निर्देशन में हमारी काफी मदद की है. साथ ही मैं सभी लोगों से अपील करना चाहूंगा कि जो लोग कोविड-19 से रिकवर हो गए है. साथ ही जो सिम्टम्स फ्री अच्छा फिल कर रहे है. वें सभी लोग संक्रमित लोगों की मदत करें. हम चाहेंगे कि दूसरों की मदत करें, जब तक निवारण नहीं आ जाता है । 

 

 

पंचायत तंत्र 24.com,रायपुर। राजधानी के तेलीबांधा थाना इलाके में मरीन ड्राइव के करीब एक कैफे में आग लग गई. हीरो मोटर्स शो-रूम के ठीक पड़ोस में स्थित कैफे में आग लगते ही भगदड़ मच गई. हालांकि आग को फैलने से पहले ही उस पर काबू पा लिया गया, जिसकी वजह से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है. लेकिन पावडोस कैफे का काउंटर खाक हो गया है । 

बताया जा रहा है कि घटना आज दोपहर करीब 2 बजे की है. हादसे की वजह फिलहाल साफ नहीं हो सकी है. आग लगने से काउंटर बुरी तरह जल गया. फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है । 

 

 

ED द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में एन्टी करप्शन ब्यूरो द्वारा बाबूलाल अग्रवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 के तहत अपराध दर्ज किया गया था.इसी एफआईआर के आधार पर ईडी ने पीएमएलए के प्रावधानों के तहत जांच शुरू की थी, जिसमें बाबूलाल अग्रवाल और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा अर्जित की गई अनुपातहीन संपत्ति का खुलासा किया गया. आयकर विभाग द्वारा फरवरी 2010 में बाबूलाल अग्रवाल के परिसर में उनके सीए सुनील अग्रवाल और उनके परिवार के सदस्यों पर छापेमार कार्रवाई की थी.इसके बाद सीबीआई द्वारा आरोप पत्र के बाद बाबूलाल अग्रवाल के खिलाफ 3 और एफआईआर दर्ज की ग थी । 

पीएमएलए के तहत जांच से पता चला है कि बाबू लाल अग्रवाल ने अपने सीए सुनील अग्रवाल और उनके भाई अशोक अग्रवाल और पवन अग्रवाल के साथ मिलकर खरोरा और इसके आस-पास के गांवों के भोले भाले ग्रामीणों के नाम पर 400 से अधिक बैंक खाते खोले. इन खातों और कई अन्य खातों में नकदी जमा की गई थी. इसके अलावा इन्होंने कई शेल कंपनियों के माध्यम से अवैध कमाई को खपाया था. बाबूलाल अग्रवाल के परिवार के सदस्यों के स्वामित्व वाली और प्रबंधित कंपनी मैसर्स प्राइम इस्पात लिमिटेड (PIL) का इस्तेमाल भ्रष्ट साधनों से एकत्रित नगदी के प्लेसमेंट और लेयरिंग में किया गया था । 

आरोपी पूर्व आईएएस अधिकारी बाबूलाल अग्रवाल को ED ने 09.11.2020 को गिरफ्तार किया था और वह 05.12.2020 तक न्यायिक हिरासत में है. मामले में आगे की जांच चल रही है। 

 

 

पंचायत तंत्र 24.com,रायपुर। कोरोना काल में पहली बार माध्यमिक शिक्षा मंडल आज से परीक्षा आयोजित कर रहा है। 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षा के साथ ही डीएलएड प्रथम वर्ष की परीक्षाएं भी ली जाएंगी। सभी परीक्षाओं में करीब 87 हजार छात्र शामिल होंगे।

कोरोना के मद्देनजर शिक्षा विभाग ने व्यापक व्यवस्था की है। एक कमरे में केवल 10 छात्रों को ही बैठने की व्यवस्था की गई है। बिना मास्क परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। इसके साथ ही परीक्षा देने पहुंचे कोरोना संक्रमित छात्रों को अलग कमरे में बैठाया जाएगा।10 वीं की दोपहर 1 से शाम 4 बजे तक और 12 वीं की सुबह 8:30 बजे से परीक्षा आयोजित की गई है।

परीक्षा को लेकर जेएन पाण्डेय स्कूल के प्राचार्य एमआर सावंत ने बताया कि इस महामारी में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का प्रयास है कि किसी बच्चे का साल खराब ना हो उस वजह से परीक्षाएं आवश्यक थी। हमने स्कूल में पूरी सावधानी के साथ में परीक्षा आयोजित की है। गेट पर बच्चों को सैनिटाइज किया गया है, सोशल डिस्टेंस के साथ बच्चों को बिठाया गया है। बच्चों को मास्क लगाकर परीक्षा देने का इंस्ट्रक्शन दिया गया, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने केंद्रों की संख्या भी बढ़ा दी है।

बच्चा जिस स्कूल का है वो उसी स्कूल में परीक्षा दे सकता है, यदि बच्चा प्राइवेट स्कूल का है तो वो प्राइवेट स्कूल में परीक्षा दे रहे हैं ताकि भीड़ एक जगह पर एकत्रित ना हो। दो पालियो में परीक्षाएं आयोजित की गई हैं, 12वीं की परीक्षा का समय 8:30 से 11:30 तक निर्धारित किया गया है और दसवीं की परीक्षा का समय दोपहर 1:00 से 4:00 बजे तक निर्धारित किया गया है।

पंचायत तंत्र 24.com,रायपुर। जुए के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. मुखबिर की सूचना के बाद छापामार कार्रवाई कर फड़ से 18 जुआरियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. इसके साथ ही लाखों रुपए नकदी जब्त किया गया. सभी के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की है. वहीं यह कार्रवाई तिल्दा पुलिस ने की है । 

जानकारी के मुताबिक, पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 2-3 दिन से तिल्दा में बड़ा जुआ चल रहा है. एसएसपी ने एएसपी ग्रामीण तारकेश्वर पटेल को योजना बनाकर कार्रवाई करने निर्देशित किया गया. एएसपी ग्रामीण द्वारा योजना बनाकर प्रशिक्षु डीएसपी पारुल अग्रवाल व प्रशांत खांडे के नेतृत्व में टीम तैयार कर लगभग 20 सदस्यीय पुलिस टीम ने छापामार कार्रवाई की, मौके पर 18 व्यक्ति को जुआ खेलते पकड़ा, जिनसे लगभग 14.5 लाख बरामद किया गया । 

गिरफ्तार जुआरी-

 रवि सेन पिता शंकर सेन 32 वर्ष

राकेश चौबे  40 वर्ष

अमित अग्रवाल पिता सुरेश अग्रवाल 35 वर्ष

संजय महेश्वरी पिता गिरधारी महेश्वरी28 वर्ष

तेजवल पिता स्व. प्रीतम सिंह42 वर्ष

ध्रुव गुप्ता पिता व्यास नारायण गुप्ता36 वर्ष

संदीप शर्मा पिता पूरनलाल शर्मा 43 वर्ष

शाहिद बेग पिता हबीब बेग 36 वर्ष

शशिकांत गुप्ता पिता सेवक गुप्ता 36 वर्ष

सनत कुमार गुप्ता पिता एसएल गुप्ता 41 वर्ष

जितेंद्र पाल स्व. बाल कृष्ण पाल 43 वर्ष

सनत सेन पिता स्व. झुमुक लाल सेन 46 वर्ष

मनोहर गिलानी 47 वर्ष

पुरुषोत्तम अग्रवाल पिता स्व. श्याम सुंद अग्रवाल 37 वर्ष

राघवेंद्र पिता चतुरानंद झा 47 वर्ष

राजू शर्मा पिता बद्री शर्मा 60 वर्ष

रविंद्र सलूजा पिता शरण सलूजा 40 वर्ष

महेश अग्रवाल पिता बृजमोहन 45 वर्ष

 

पंचायत तंत्र 24.com,रायपुर। भूपेश कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। सीएम आवास पर होने वाली इस बैठक में 1 दिसंबर से शुरु होने वाली धान खरीदी, बढ़ रहे कोरोना संक्रमण, किसानों को धान खऱीदी की चौथी किस्त देने, प्रदेश में हुई बारिश से फसलों को हुए नुकसान, मण्डी लोक विधेयक को राज्यपाल की अभी तक मंजूरी नहीं मिलने, सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन और नए चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति पर भी चर्चा होने की संभावना है।

पंचायत तंत्र 24.com,रायपुर। छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस पर राज्यपाल अनुसूईया उइके ने प्रदेश वासियों को बधाई दी है। छत्तीसगढ़ी में उन्होंने ट्वीट कर छत्तीसगढ़ी को दिल में उतर जानी वाली मीठी भाषा बताया है।

उन्होंने ट्वीट कर कहा, “छत्तीसगढ़ के चिन्हारी,’छत्तीसगढ़ी’ छत्तीसगढ़िया मन के मीठ भाँखा-बोली,’छत्तीसगढ़ी’ छत्तीसगढ़ी जेन बड़ गुरतुर हे छत्तीसगढ़ी जेन म लय-राग,मया के सुर हे अइसन अंतस के भाँखा ह छत्तीसगढ़ के राजभासा हरय. 28 नवंबर छत्तीसगढ़ी राजभासा दिवस के ये मउका म सबो परदेसवासी मन ल गाड़ा-गाड़ा बधाई.”

 

पंचायत तंत्र 24.com,रायपुर ।  राज्य में बागवानी फसलों के क्षेत्रफल और उत्पादन में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। फिलहाल छत्तीसगढ़ राज्य में 8 लाख 61 हजार 663 हेक्टेयर में बागवानी फसलें ली जा रही हैं और इनका वार्षिक उत्पादन एक करोड़ मेट्रिक टन से अधिक हो गया है। प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन आधारित यूनिट की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति में कई सहूलियतें और प्रावधान किए गए हैं, ताकि किसानों को उनके उत्पाद का बेहतर मूल्य सके।  

 छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु विविधता के कारण यहां सभी प्रकार की उद्यानिकी फसलों की खेती की अपार संभावनाएं हैं। सरगुजा अंचल के पहाड़ी क्षेत्र में नाशपाती, अंगूर, चाय, कॉफी, काजू, स्ट्राबरी, अलूचा, राज्य के मैदानी क्षेत्रों में ड्रैगन फ्रूट, बेर, आम, अमरूद, केला नींबू तथा बस्तर के पठारी क्षेत्र में नारियल, काजू, काफी, दालचीनी, तेजपत्ता और काली मिर्च उत्पादन की प्रचुर संभावनाएं को देखते हुए इनकी खेती एवं व्यावसायिक उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य में सभी प्रकार की सब्जियों की खेती की जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में फल-फूल, सब्जी और मसाले की खेती तथा इनके व्यवसायिक उत्पादन को बढ़ावा देकर किसानों की आय में वृद्धि और युवाओं को रोजगार से जोड़ने की पहल की जा रही है।  

 राज्य में 133 शासकीय नर्सरियों के माध्यम से उद्यानिकी की खेती के लिए राज्य के किसानों को उच्च गुणवत्ता के बीज और पौधे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। राज्य में प्रति वर्ष 27.79 लाख मीट्रिक टन फल, 71.58 लाख मीट्रिक टन सब्जी, 3.54 लाख मीट्रिक टन मसाला, 76 हजार मीट्रिक टन पुष्प तथा 59 हजार टन औषधीय का उत्पादन हो रहा है। रायगढ़ में बिलासपुर में लगभग 16 हजार हेक्टेयर में दशहरी, लंगड़ा और चौसा प्रजाति के आम का व्यवसायिक उत्पादन हो रहा है। राजनांदगांव, दुर्ग और रायगढ़ में 300 हेक्टेयर में ड्रेगनफूट, सरगुजा, सूरजपुर और जशपुर में लगभग 5500 हेक्टेयर में लीची और 2000 हेक्टेयर में नाशपत्ती का उत्पादन हो रहा है।

रायगढ़, जगदलपुर और कोण्डागांव में 30 हजार हेक्टेयर में काजू तथा महासमुंद, कबीरधाम, बिलासपुर एवं बलरामपुर में 15 हजार हेक्टेयर में ताइवान प्रजाति के पपीते की खेती हो रही है। कबीरधाम में 350 हेक्टेयर में अरबी एवं जीमीकंद तथा रायगढ़, सरगुजा, कोण्डागांव जिले में अदरक की 7500 हेक्टेयर में खेती की जा रही है। राज्य में फूलों की बढ़ती मांग को देखते हुए कई जिलों में इसके व्यावसायिक उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। महासमुंद, रायपुर, दुर्ग, कोण्डागांव, बिलासपुर, कोरबा एवं बलरामपुर में फूल की खेती बहुतायत रूप से हो रही है। राज्य में 14 हजार हेक्टेयर में पुष्प उत्पादन किया जा रहा है।

  राज्य के कृषि रकबे और किसानों की संख्या में बढ़ोतरी इस बात का प्रमाण है, कि राज्य सरकार की किसान हितैषी नीतियों और कार्यक्रमों के चलते राज्य के किसानों के जीवन में खुशहाली का एक नया दौर शुरू हुआ है, जो नित नए स्वरूप में आगे बढ़ते जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल, जिस तरह से खेती-किसानी को बढ़ावा देने और किसानों की माली हालत में सुधार लाने के लिए काम कर रहे हैं, वह आने वाली पीढ़ी के लिए ठोस आधारशिला है। प्रदेश सरकार की सुराजी गाँव योजना नरवा, गरुवा, घुरवा बाड़ी के विकास से गांव में स्वावलंबन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला है। राज्य के लगभग 6400 गौठानों में पशुओं के संरक्षण और संवर्धन की व्यवस्था के साथ ही वहां हरे चारे का उत्पादन, महिला समूह द्वारा सामूहिक रूप से सब्जी की खेती, फलदार पौधों का रोपण और जैविक खाद के उत्पादन के साथ ही अन्य आय मूलक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है।

  20 जुलाई 2020 को हरेली पर्व के दिन से छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू ही गोधन न्याय योजना अपने आप में अनूठी है। ग्रामीणों, किसानों और गो-पालको से 2 रुपये किलो में गोबर खरीदने वाला छत्तीसगढ़ राज्य देश दुनिया का इकलौता राज्य है। इस योजना के माध्यम से गोबर क्रय की व्यवस्था सुनिश्चित कर छत्तीसगढ़ सरकार ने एक ओर जहां ग्रामीणों और गो-पालकों को सीधा लाभ पहुंचाने का सार्थक प्रयास किया है, वहीं दूसरी और वृहद पैमाने पर जैविक खाद का उत्पादन कर छत्तीसगढ़ राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने की पहल की है। महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना, प्रदेश सरकार की किसान हितैषी नीतियों को आगे बढ़ाने तथा छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों की खुशहाली की दिशा में एक और कदम है। 

 

 

 

 

पंचायत तंत्र 24.com,रायपुर ।  छत्तीसगढ़ में मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अब तक एक लाख 21 हजार 740 परिवारों को 100 दिनों से अधिक का रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है। सर्वाधिक परिवारों को 100 दिनों का रोजगार मुहैया कराने के मामले में छत्तीसगढ़ देश में छठवें स्थान पर है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में मनरेगा के साथ ही अन्य विभागों की योजनाओं के अभिसरण से ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ ही उनकी आजीविका का संवर्धन भी किया जा रहा है। मनरेगा के जरिए सीधे रोजगार देने के साथ ही उनकी आमदनी के स्थाई साधनों को और मजबूत किया जा रहा है।

प्रदेश में वन अधिकार पट्टाधारी परिवारों को भी मनरेगा के तहत बड़ी संख्या में काम दिया जा रहा है। इस साल अब तक ऐसे 19 हजार 799 परिवारों को 100 दिनों से अधिक का रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है। इस मामले में छत्तीसगढ़ देश में ओड़िशा के बाद दूसरे स्थान पर है। देश में मनरेगा के तहत 100 दिनों का रोजगार हासिल करने वाले कुल वन अधिकार पट्टाधारी परिवारों में अकेले छत्तीसगढ़ की हिस्सेदारी 23 प्रतिशत से अधिक है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने कोविड-19 के चलते लागू देशव्यापी लॉक-डाउन के दौरान ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गतिमान बनाए रखने व्यापक स्तर पर मनरेगा कार्य शुरू करने के निर्देश दिए थे। इससे गांवों और वनांचलों में लगातार लोगों को काम मिलते रहा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चलती रही। चालू वित्तीय वर्ष के शुरूआती सात-आठ महीनों में ही मनरेगा श्रमिकों को 100 दिनों से ज्यादा का रोजगार मिलने से उन्हें बड़ा आर्थिक संबल मिला। इस दौरान कार्यस्थलों पर कोरोना संक्रमण से बचने के उपायों के साथ ही सभी सावधानियां अपनाई गई थीं।  

प्रदेश में मनरेगा श्रमिकों को 100 दिनों से अधिक का रोजगार देने में कबीरधाम जिला सबसे आगे है। वहां इस वर्ष अब तक 8971 परिवारों को 100 दिनों से ज्यादा का काम उपलब्ध कराया जा चुका है। राजनांदगांव में 7780, बिलासपुर में 7088, धमतरी में 5802, रायपुर में 5506, बलौदाबाजार-भाटापारा में 5348, मुंगेली में 5142, सुकमा में 5012, जशपुर में 4918, सूरजपुर में 4754, कोरिया में 4729, बस्तर में 4345, रायगढ़ में 4172, महासमुंद में 4168 और बलरामपुर-रामानुजगंज में 4158 परिवारों ने योजना के तहत 100 दिनों से अधिक काम किया है। वहीं गरियाबंद जिले में इस साल 3917, कोंडागांव में 3805, बीजापुर में 3791, कांकेर में 3697, दंतेवाड़ा में 3621, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में 3492, जांजगीर-चांपा में 3268, कोरबा में 3026, बालोद में 3000, बेमेतरा में 2449, सरगुजा में 2260, दुर्ग में 2181 तथा नारायणपुर में 1340 परिवारों को 100 दिनों से ज्यादा का रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

मनरेगा के अंतर्गत वन अधिकार पट्टाधारी परिवारों को भी बड़ी संख्या में काम दिया जा रहा है। प्रदेश के ऐसे 19 हजार 799 परिवारों को 100 दिनों से अधिक का रोजगार मुहैया कराया जा चुका है। कोंडागांव जिले में 2286, बस्तर में 1417, सुकमा में 1371, धमतरी में 1359, दंतेवाड़ा में 1308, कोरबा में 1176, सूरजपुर में 1026, बीजापुर में 1008, राजनांदगांव में 959, गरियाबंद में 931, कांकेर में 912, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही और कबीरधाम में 878-878, बलरामपुर-रामानुजगंज में 822, कोरिया में 705, जशपुर में 569, सरगुजा में 558, नारायणपुर में 400, बिलासपुर में 327, रायगढ़ में 237, मुंगेली में 222, महासमुंद में 207, बालोद में 123 एवं बलौदाबाजार-भाटापारा में 105 वन अधिकार पट्टाधारी परिवारों को 100 दिनों से अधिक का रोजगार दिया गया है।  

पंचायत तंत्र 24.com,रायपुर । राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा प्रदेश के चौक चौराहों पर बाल भिक्षावृत्ति रोकने और इसमें लिप्त बच्चों के पुनर्वास के लिए मुहिम चलाई जाएगी। इस संबंध में आयोग की अध्यक्ष श्रीमती प्रभा दुबे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुलिस विभाग, सभी जिलों के विशेष किशोर पुलिस इकाई, बाल कल्याण समिति, बाल संरक्षण इकाई व महिला बाल विकास के अधिकारियों से चर्चा की और कार्यवाही के लिए मार्गदर्शन व निर्देश दिए ।

  श्रीमती दुबे ने बच्चों से संबंधित विभिन्न मामलों की समीक्षा करते हुए कहा कि बच्चों से भिक्षावृत्ति कराने के मामलों का बढ़ना चिंताजनक है। इस हेतु समेकित बाल संरक्षण इकाई, बाल कल्याण समिति, पुलिस प्रशासन, चाइल्ड हेल्प लाइन, श्रम विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग को चौक चौराहों का चिन्हांकन कर विशेष कार्ययोजना बनानी होगी। इसके साथ भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों के पुनर्वास की व्यवस्था करते हुए उन्हें मुख्य धारा में लाना होगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में की गई कार्यवाही को प्रमुखता से आम जनता तक पहुंचाएं। बाल भिक्षावृत्ति रोकने में बाल अधिकार संरक्षण आयोग भी उपस्थित रहेगा और हर प्रकार से सहायता करेगा। 

  श्रीमती दुबे ने पोक्सो एक्ट के तहत प्रकरणों में की गई कार्यवाही और राहत, चिकित्सकीय सहायता व मुआवजा राशि देने तथा अन्य बिंदुओं पर भी समीक्षा की। कॉन्फ्रेंसिंग में पुलिस मुख्यालय से ए आई जी सुश्री मिलिना कुर्रे, आयोग के सचिव प्रतीक खरे, सभी जिलों के विशेष किशोर पुलिस इकाई के प्रभारी, बाल कल्याण समिति ,बाल संरक्षण इकाई व महिला बाल विकास के अधिकारी शामिल हुए।