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मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार प्रदेश में किसानों द्वारा उत्पादित धान का एक-एक दाना 1 दिसम्बर, 2020 से खरीदना है। इस वर्ष 90 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदी का लक्ष्य निर्धारित है, जिसकी लागत लगभग 22,500 करोड़ होनी है। इस हेतु कलेक्टर समस्त धान खरीदी केन्द्रों में समुचित तैयारी करें ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। इस वर्ष नया जुट बारदानों की आपूर्ति की कमी हो रही है, जिसे देखते हुए पीडीएस का लगभग 1 लाख गठान बारदाना एवं राईस मिलर्स के माध्यम से लगभग 2 लाख गठान पुराने बारदानों को एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही 70 हजार गठान एचडीपीई/पीपी बारदानों की भी व्यवस्था की जा रही है। पीडीएस एवं कस्टम मिलर्स के माध्यम से एकत्रित किए जाने वाले बारदानों की जिलेवार समीक्षा की गई एवं सभी व्यवस्थाएं धान खरीदी के पूर्व सुनिश्चित करने के निर्देश जिला कलेक्टरों को दिए गए। एमडी मार्कफेड द्वारा बताया गया कि आज की स्थिति में 42 हजार पीडीएस एवं 1.23 लाख गठान कस्टम मिलर्स के माध्यम से बारदानों की व्यवस्था की जा चुकी है।

मुख्य सचिव ने सभी जिला कलेक्टरों को धान खरीदी केन्द्रों में धान खरीदी के पूर्व फड़, कम्प्यूटर, प्रिंटर, कांटा-बांट, जनरेटर, यूपीएस, नमी मापक यंत्र, डनेज, केप कव्हर्स इत्यादी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इस वर्ष 2205 धान खरीदी केन्द्र बनाये गये है जिसमें 157 नये धान खरीदी केन्द्र हैं।

मुख्य सचिव द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 के शेष धान का आगामी खरीदी प्रारंभ होने के पूर्व शतप्रतिशत निराकरण करने के निर्देश सभी जिला कलेक्टर को दिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सभी धान उपार्जन केन्द्रों में चबूतरा का निर्माण किया जा रहा है। प्रथम चरण में 4645 चबूतरा का निर्माण पूर्ण हो चुका है। जबकि द्वितीय चरण 2958 स्वीकृत धान संग्रहण चबूतरों में से 1325 निर्मित कर लिये गये है। शेष चबूतरों का निर्माण 10 दिवस में पूर्ण करने के निर्देश मुख्य सचिव द्वारा समस्त कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को दिए गए।

ऑक्सीजन युक्त बेड की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें- सीएस

मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में विगत दो सप्ताह से कोविड से मृत्यु की संख्या बढ़ रही है, साथ ही अस्पताल में भर्ती होने के 24 घंटे के अंदर मृत्यु का प्रतिशत अधिक है। मुख्य सचिव ने – त्वरित टेस्टिंग पर विशेष ध्यान देने तथा लक्ष्य के अनुरूप टेस्टिंग सुनिश्चित कर राज्य में प्रति मिलियन टेस्ट को देश के बराबर लाने, दिल्ली और अन्य राज्यों में कोरोना के मामले में वृद्धि को देखते हुए यहां भी सभी आवश्यक तैयारियां करने तथा ऑक्सीजन युक्त बेड की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश कलेक्टरों को दिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवीयर जैसे – मास्क लगाना, दो गज की सुरक्षित दूरी और हाथ की सफाई का प्रचार-प्रसार किया जाए साथ ही कोविड के सभी लक्षणों के बारे में भी जागरूकता लाकर लक्षण आने के 24 घण्टे के अंदर कोरोना जांच कराने हेतु जनता को प्रेरित करें।

वीडियो कान्फ्रेसिंग में मुख्य सचिव के साथ रेणुजी पिल्ले, अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, कमलप्रीत सिंह, सचिव, खाद्य विभाग, रीता शांडिल्य, सचिव, राजस्व विभाग, प्रसन्ना आर. सचिव, सहकारिता विभाग, अंकित आनंद, एमडी मार्कफेड, हिमशिखर गुप्ता, एमडी मंडी बोर्ड एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

 

पंचायत तंत्र 24.com, रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के अधीन कार्यरत छत्तीसगढ़ स्टेट पाॅवर जनरेशन कंपनी के विद्युत उत्पादन के मामलें में देशभर के 33 स्टेट पाॅवर सेक्टर के विद्युत संयंत्रों को फिर से पछाड़ दिया है। छत्तीसगढ़ के संयंत्रों ने चालू वित्तीय वर्ष में माह अक्टूबर तक 69.98 प्रतिशत पीएलएफ दर्ज करते हुए सर्वाधिक विद्युत उत्पादन का कीर्तिमान बनाया है। भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के अधीन कार्यरत केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने माह अक्टूबर 2020 के अपने प्रगति प्रतिवेदन में इसका खुलासा किया। प्रतिवेदन के अनुसार छत्तीसगढ़ विद्युत उत्पादन कंपनी के विद्युत गृहों ने 69.98 प्रतिशत पी.एल.एफ. प्रदर्शित किया जबकि राष्टीय स्तर पर देशभर के ताप विद्युत गृहों ने औसत 50.48 प्रतिशत पीएलएफ दर्ज किया है।

छत्तीसगढ़ विद्युत उत्पादन कंपनी के नाम दर्ज इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पाॅवर कंपनी के चेयरमेन सुब्रत साहू एवं उत्पादन कंपनी के एमडी एन.के.बिजौरा सहित उनकी टीम को बधाई दी। राष्ट्रीय स्तर की इस उपलब्धि को चेयरमेन सुब्रत साहू ने प्रदेश हित में बहुपयोगी बताया तथा कंपनी के अधिकारियों/कर्मचारियों को ऐसी उत्कृष्ट कार्यशैली को बनाये रखने के लिए प्रेरित किया।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की रिपोर्ट के मुताबिक देशभर के विद्युत गृहों में छत्तीसगढ़ को प्रथम, तेलंगाना राज्य को द्वितीय (66.68 प्रतिशत) तथा सिंगरेनी कोलियारिश निगम लिमिटेड (एससीसीएल) को तृतीय स्थान (61.95 प्रतिशत) प्राप्त हुआ। विदित हो कि छत्तीसगढ़ स्टेट पाॅवर जनरेशन कंपनी के विद्युत गृह बीते चार माह से बढ़त बनाये हुए राष्टीय स्तर पर अग्रणी बने हुए हैं। उल्लेखनीय है कि बीते आठ माह से देश के सभी राज्य कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रहे है, ऐसे दौर में छत्तीसगढ़ विद्युत उत्पादन कंपनी के विद्युत गृहों द्वारा लगातार अधिकतम विद्युत उत्पादन करना उत्तम प्रबंधन का द्योतक है।

पंचायत तंत्र 24.com,रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोकवाणी में इस बार “छत्तीसगढ़ सरकार दो वर्ष का कार्यकाल ” विषय पर प्रदेशवासियों से बात करेंगे। इस संबंध में कोई भी व्यक्ति आकाशवाणी रायपुर के दूरभाष नंबर 0771-2430501, 2430502, 2430503 पर 25, 26 एवं 27 नवंबर को अपरान्ह 3 से 4 बजे के बीच फोन करके अपने सवाल रिकाॅर्ड करा सकते हैं।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 13 वीं कड़ी का प्रसारण 13 दिसंबर को होगा। लोकवाणी का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्रों,एफएम रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह 10.30 से 11 बजे तक होगा I

 

 

पंचायत तंत्र 24.com,रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर मीडिया जगत के लोगों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। बघेल ने कहा है कि मीडिया जगत निडरतापूर्वक निष्पक्ष पत्रकारिता के माध्यम से देश मे लोकतांत्रिक विमर्श को एक नई दिशा प्रदान करता है। नागरिको को उनके अधिकार और दायित्व के प्रति सचेत कर देशहित व लोकहित में सक्षम बनाते है। उन्होंने कहा कि मीडिया प्रतिनिधियों ने कोविड 19 जैसे महामारी में भी लोगो में जागरूकता लाने में अहम भूमिका निभाई है। भूपेश बघेल ने कहा कि फ्री प्रेस हमारे लोकतंत्र की विशेषता और आधारशिला है । राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रेस की स्वतन्त्रता और जिम्मेदारियो की ओर ध्यान आकर्षित करता है। भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार पत्रकारों के लिए लगातार बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। जनसंपर्क विभाग द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं की पात्रता एवं प्रावधानों में संशोधन कर ज्यादा से ज्यादा पत्रकारों को इनके दायरे में लाया जा रहा है। प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है। सरकार ने पत्रकारों के कल्याण के लिए पिछले वर्ष ही वरिष्ठ मीडियाकर्मी सम्मान निधि को पांच हजार रूपए से बढ़ाकर दस हजार रूपए प्रति माह किया है। अधिमान्यता नियमों में संशोधन कर विकासखंड स्तर के पत्रकारों के लिए भी अधिमान्यता का प्रावधान किया गया है। 

 पत्रकार कल्याण कोष से जरूरतमंद पत्रकारों को आर्थिक सहायता की सीमा को 50 हजार रूपए से बढ़ाकर दो लाख रूपए किया गया है। राज्य शासन के श्रम विभाग ने पत्रकारों के हित में उनकी सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कार्यरत पत्रकारों को श्रमजीवी पत्रकार के रूप में पहचान देने एवं उनके काम में सहूलियत के लिए साल भर पहले नए अधिमान्यता नियम लागू किए गए हैं। मीडिया के बदलते स्वरूप को देखते हुए टी.वी. चैनलों, वेब-पोर्टल, समाचार पत्रिका और समाचार एजेंसी के पत्रकारों को भी अधिमान्यता देने का प्रावधान किया गया है। मीडिया संस्थानों के लिए अधिमान्यता कोटा करीब-करीब दुगुना कर दिया गया है। नए नियमों के तहत राज्य में पहली बार विकासखंड स्तर के पत्रकारों के लिए भी अधिमान्यता का प्रावधान किया गया है। साथ ही लंबे समय तक इस पेशे में रहे सेवानिवृत्त पत्रकारों के लिए दीर्घकालिक सेवा पत्रकार अधिमान्यता भी शुरू किया गया है। नए अधिमान्यता नियमों के फलस्वरूप वर्तमान में 233 राज्य स्तरीय और 287 जिला स्तरीय अधिमान्य पत्रकार हैं। पत्रकारों को गंभीर बीमारी के इलाज, वृद्धावस्था में आर्थिक संकट, दैवीय विपत्ति जैसी परिस्थितियों में मदद का दायरा बढ़ाने के लिए पत्रकार कल्याण कोष के नियमों में पिछले वर्ष व्यापक परिवर्तन किए गए हैं। नए नियमों के तहत अब आर्थिक सहायता की सीमा 50 हजार रूपए से बढ़ाकर दो लाख रूपए कर दी गई है। साथ ही दंगों, बाढ़ जैसी विषम परिस्थितियों में समाचार कवरेज के दौरान कैमरा एवं अन्य उपकरणों के नुकसान पर भी आर्थिक मदद का प्रावधान नए नियम में जोड़ा गया है। पिछले दो वर्षों में प्रदेश के 49 पत्रकारों को साढ़े 41 लाख रूपए से अधिक की आर्थिक मदद उपलब्ध कराई गई है। 

वरिष्ठ मीडियाकर्मी सम्मान निधि की राशि दुगुनी करने के साथ ही इसके दायरे में अधिक से अधिक पत्रकारों को लाने के लिए पात्रता की शर्तें शिथिल की गई हैं। योजना के तहत पहले जहां हर माह पांच हजार रूपए दिए जाते थे, वहीं अब इसे बढ़ाकर दस हजार रूपए कर दिया गया है। पात्रता के लिए आयु सीमा भी 62 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष की गई है। पहले इस योजना में शामिल पत्रकारों की पात्रता की हर पांच वर्ष में समीक्षा की जाती थी। नए नियमों के तहत समीक्षा का प्रावधान समाप्त करते हुए अब इसे आजीवन कर दिया गया है। योजना में शामिल पत्रकारों को अक्टूबर-2019 से हर महीने दस हजार रूपए की सम्मान निधि दी जा रही है। वरिष्ठ मीडियाकर्मी सम्मान निधि योजना के फलस्वरूप दो वर्ष पूर्व जहां आठ वरिष्ठ पत्रकारों को योजना का लाभ मिल रहा था, अब यह संख्या 23 हो गई है। राज्य शासन द्वारा निर्भीक एवं निष्पक्ष पत्रकारिता में मदद के लिए छत्तीसगढ़ पत्रकार सुरक्षा कानून तैयार करवाया जा रहा है। इसके लिए उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायधीश न्यायमूर्ति आफताब आलम की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायधीश, उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता, वरिष्ठ पत्रकार और महाधिवक्ता की 12 सदस्यीय समिति ने कानून का प्रथम प्रारूप तैयार कर माह नवम्बर-2019 में राज्य के पत्रकारों, पत्रकार संगठनों और आम नागरिकों की राय को शामिल कर इसका द्वितीय प्रारूप तैयार किया है। अभी इसके द्वितीय प्रारूप पर ऑनलाइन सुझाव प्राप्त किए जा रहे हैं जिसके आधार पर इस कानून को अंतिम रूप दिया जाएगा। पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है।

 

पंचायत तंत्र 24.com,रायपुर। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की किताब ‘ ए प्रामिस्ड लैंड’ में राहुल गांधी पर की गई टिप्पणी के बहाने पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर तंज कसा है. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि, यह आश्चर्य की बात है कि मोहन मरकाम, टी एस सिंहदेव समेत कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता ने ओबामा के खिलाफ ना तो किसी थाने में रिपोर्ट लिखवायी है और ना ही पुस्तक को प्रतिबंधित करने की मांग की है ।

कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर बराक ओबामा ने किताब में लिखा है, ‘उनमें एक ऐसे नर्वस और अपरिपक्व छात्र के गुण हैं, जिसने अपना होमवर्क किया है और टीचर को इम्प्रेस करने की कोशिश में है. लेकिन गहराई से देखें तो योग्यता की कमी है और किसी विषय पर महारत हासिल करने के जुनून की कमी है’. इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लेकर भी टिप्पणी की गई है. किताब में लिखा है, ‘व्लादिमीर पुतिन उन्हें एक सख्त और स्मार्ट बॉस की याद दिलाते हैं. वहीं भारत के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह में एक भावशून्य ईमानदारी है, जो उन्हें अलग बनाती है. इन्हीं टिप्पणियों पर अजय चंद्राकर ने ट्वीट कर कांग्रेस पर निशाना साधा है ।

 

पंचायत तंत्र 24.com,रायपुर। अभनपुर के केन्द्री गांव में पांच लोगों के शव मिलने के मामले को गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने गंभीरता से लिया है। गृहमंत्री ने मामले में एसएसपी अजय यादव से फोन पर बात की और तत्काल कार्रवाई के साथ ही जांच के निर्देश दिये। गृहमंत्री के निर्देश पर एसडीओपी त्रिपाठी केन्द्री गांव पहुंच गए हैं।

आपको बता दें आज सुबह अभनपुर थाना क्षेत्र के केन्द्री में एक परिवार के पांच लोगों का शव मिला था। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस अधिकारियों के साथ ही एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची थी। फिलहाल घटना की वजह क्या है इसका पता नहीं चल पाया है।

 

 पंचायत तंत्र – रायपुर, 15 नवम्बर 2020/ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में त्रैमासिक पत्रिका ‘अगासदिया’ के 86वें अंक का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अगासदिया के सम्पादक डॉ. परदेशी राम वर्मा को बधाई और शुभकामनाएं दी। अगासदिया का यह अंक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर केन्द्रित है।

 पंचायत तंत्र – रायपुर, 15 नवम्बर 2020/ हमेशा की तरह इस बार भी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज दुर्ग जिले के ग्राम जजंगिरी, कुम्हारी पहुंचकर सबकी मंगलकामना के लिए  सांटा का प्रहार झेलने की परंपरा निभाई। हर बार गांव के बुजुर्ग श्री भरोसा ठाकुर यह प्रहार करते थे, उनके निधन के कारण इस साल यह परंपरा उनके बेटे श्री बीरेंद्र ठाकुर ने निभाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुंदर परंपरा सबकी खुशहाली के लिए मनाई जाती है। इस बात का दुख है कि इस बार श्री भरोसा ठाकुर हमारे बीच  नहीं हैं। खुशी इस बात की है कि उनके सुपुत्र श्री बीरेंद्र, उनका परिवार और जजंगिरी के ग्रामीण इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार दीवाली कोरोना काल में आई है। हमेशा मास्क पहने रहे, हाथ साबुन से धोएं तथा फिजिकल दूरी का पालन करें।

   मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कुम्हारी में गौरा गौरी की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की।

राउत नाचा दल और सुआ नर्तक दल ने आकर्षक धुनों के साथ परंपरागत नृत्य प्रस्तुत कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मुख्यमंत्री ने पारंपरिक वेशभूषा में राउत नर्तक दलों के बीच पहुंचकर उनका उत्साह बढ़ाया। पूजा स्थल ग्रामीण क्षेत्रों के घरों के परिवेश की भांति आकर्षक और भव्य रूप से सजाया गया था। खपरेल की छत थी, तुलसी चौरा बनाया गया था, दो अगल-अलग चौरों पर गौरा-गौरी और गोवर्धन पूजा, गांव के रक्षक साहड़ा देव की पूजा की व्यवस्था थी, जहां मुख्यमंत्री ने पूजा-अर्चना की। गाय की सार की छत में छिंद की पत्तियों से छाया की गई थी और सार को गोबर से लीप के सुंदर रंगोली बनाई गई थी। घर में धन-धान्य संपन्नता की प्रतीक धान की बालियों की झालर बांधी गई थी आम, चिरचिड़ा और सुरसुरी की टहनी से ग्रामीण परिवेश की छवि प्रस्तुत की गई थी। मुख्यमंत्री ने यहां सार में गायों को खिचड़ी खिलाई। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ी संस्कृति के अनुरूप श्री बघेल ने प्रतिनिधियों के साथ देवारी और गोवर्धन पूजा की रस्म अदा की। मुख्यमंत्री ने लोगों को दीपावली और गोवर्धन पूजा की बधाई और शुभकामनाएं दीं।

इस अवसर पर वनमंत्री श्री मोहम्मद अकबर, आदिम जाति विकास मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, संसदीय सचिव श्री विकास उपाध्याय, विधायक श्री सत्यनारायण शर्मा और श्री कुंवर सिंह निषाद, राज्य गृह निर्माण मण्डल के अध्यक्ष श्री कुलदीप जुनेजा, राज्य ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष श्री राजेन्द्र तिवारी, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती किरणमयी नायक, महापौर श्री एजाज ढेबर, सभापति श्री प्रमोद दुबे, मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री विनोद वर्मा, मुख्य सचिव श्री आर.पी. मण्डल, अपर मुख्य सचिव द्वय श्री अमिताभ जैन और श्री सुब्रत साहू, कृषि उत्पादन आयुक्त श्रीमती एम. गीता, मुख्यमंत्री के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी सहित अनेक जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारियों सहित प्रबुद्ध नागरिक उपस्थित थे।