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पंचायत तंत्र 24.com,रायपुर। मिशन 2023 के लिए भाजपा ने अभी से अपनी तैयारी शुरु कर दी है। सत्ता तक का रास्ता तय करने के लिए के लिए भाजपा ने प्रदेश भर में मंडल स्तर पर प्रशिक्षण शिविर शुरु कर दिया है। प्रदेश कार्यालय मे तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आज से प्रारंभ हो गया है। इस प्रशिक्षण शिविर में भाजपा मास्टर ट्रेनर तैयार कर रही है, जो कि जिला और मंडल स्तर पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेंगे। प्रशिक्षण के दौरान प्रदेश की भूपेश सरकार के 22 महीनों के कार्यकाल का प्रमुख रुप से जिक्र किया जाएगा। जिसमें कांग्रेस के घोषणा पत्र वादों के साथ ही प्रदेश में बढ़ते अपराध, दुष्कर्म की बढ़ती घटनाएं, रेत, कोल औऱ भू माफियाओं के आतंक का मुद्दा बीजेपी उठाएगी ।

कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित करते हुए डॉ रमन सिंह ने कहा कि प्रशिक्षण देने के दौरान भूपेश सरकार के 22 महीनों का जिक्र करेंगे। छत्तीसगढ़ केवल ठहर नहीं गया बल्कि ठगा भी गया है। किसानों को छला गया है, कांग्रेस ने 50 हजार का स्मार्ट कार्ड छीन लिया, ये प्रश्न करेंगे कि सीमेंट के रेट में 25 रुपये कैसे बढ़ गए। रेत की कीमत कैसे बढ़ गई, नमक योजना, कन्यादान योजना, गरीबों की आवास योजना सब ठप्प हो गए। कांग्रेस ने क्या किया? छत्तीसगढ़ का जन्म किस ने किया, गांव गांव में सड़क बनाने का काम किसी ने किया तो अटल जी ने किया। गांव, गरीब और किसानों को लेकर चलने वाली पार्टी, 1951 से लेकर 1954 तक के जनसंघ का घोषणा पत्र आप देख लेंगे तब कहा गया था कि जम्मू कश्मीर से धारा 375 और 35 ए खत्म करेंगे, तीन तलाक खत्म करेंगे, तब के इस मुद्दे को 2019 में मोदी सरकार ने पूरा किया।

इससे पहले तीन दिवसीय इस शिविर का उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष विष्णुदेव साय और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने किया। इस दौरान प्रशिक्षण के लिए प्रदेश भर से पहुंचे। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि आप सब आने वाले समय में प्रदेश भर में मंडल स्तर के प्रशिक्षण में विशेषज्ञ वक्त के रूप में जाने वाले है। इनके सामने बड़ी चुनौती होती है। प्रशिक्षण के दौरान जो कार्यकर्ता आएगा उसे जनसंघ से लेकर आज तक की बारीक से बारीक जानकारी होगी। ऐसे पुराने लोग मिलेंगे जिनके प्रश्न आपके सामने आएंगे। विशेषज्ञ वक्ता के रूप में आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि हर प्रश्न का जवाब दिया जा सके।

रमन ने आगे कहा कि दुर्लभ कार्यकर्ता बीजेपी में ही है। हमें गर्व है कि एक ऐसे राजनीतिक दल में है जिसका लक्ष्य ही राष्ट्र निर्माण है। अन्य राजनीतिक दल विचार शून्यता के शिकार हैं। सांस्क्रतिक राष्ट्रवाद, पंचनिष्ठा  ये बीजेपी का आधार है। सत्ता प्राप्ति के लिए हम एक औजार नहीं हैं, हमारे भीतर संवेदना है, हमारे भीतर दिल है हम मशीन नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि आखिर कैसे भारत को विश्व पटल पर स्थापित कर पाए। राष्ट्रवाद, पंथ निरपेक्षता, गांधीवादी समाजवाद, मूल्य आधारित निष्ठा ये पंचनिष्ठा पर बीजेपी चलती है।

 

जिन्ना से समझौते के तहत जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा- रमन

उन्होंने कहा कि भारतीय जनसंघ का जन्म बीजेपी के मूल में है। देशकाल की परिस्थियां बनी, जब जवाहर लाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। उन्होंने श्यामाप्रसाद मुखर्जी को स्थान दिया। 1947 से 1950 के बीच हुए घटनाक्रम के बाद तुष्टिकरण की नीति अपनाई। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। ये जिन्ना से हुए समझौते के तहत हुआ, एक देश में एक विधान दो निशान बना दिए गए तब श्यामाप्रसाद मुखर्जी अलग हुए। जनसंघ की स्थापना का मूल कारण था कि नेहरू ने संघ पर प्रतिबंध लगा दिया। तब जनसंघ की स्थापना 1951 में की गई। श्यामाप्रसाद मुखर्जी के साथ भीमराव अंबेडकर दोनों ने अलग अलग मुद्दों को लेकर इस्तीफा दिया। 21 अक्टूबर 1951 को श्याम प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में जनसंघ की स्थापना हुई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ अटल बिहारी बाजपेयी, भैरोसिंह शेखावत, लालकृष्ण आडवाणी जैसे चेहरे सामने आये।

उन्होंने आगे कहा कि नेहरू ने ऐतिहासिक गलती की थी कि देश की सभी रियासतों को विलय करने की जिम्मेदारी सरदार पटेल को दी थी सिवाय जम्मू कश्मीर छोड़कर। बीजेपी ने सिर्फ पसीना नहीं बनाया है इस पार्टी के लिए बल्कि इसे खून से सींचा है। जम्मू कश्मीर में श्यामाप्रसाद की जेल में संदेहास्पद मृत्यु हुई। ये पार्टी संघर्षों के बूते खड़ी हुई है, शहादत से खड़ी हुई है। परीक्षा में जितनी पढ़ाई की होगी उससे ज्यादा तैयारी इस प्रशिक्षण के लिए पढ़नी होगी। श्यामाप्रसाद के जाने के बाद पार्टी की जिम्मेदारी दीनदयाल उपाध्याय के कंधों पर आई। जेपी आंदोलन को करीब से देखा है, इंदिरा गांधी के दमन की नीति को आपातकाल के रूप में देखा, जे पी के आग्रह पर जनसघ का अस्तित्व खत्म कर जनता पार्टी में विलय किया। भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। प्रशिक्षण का मतलब है आईलिंग ग्रीसिंग करना जिससे मशीन खराब न हो जाए। प्रशिक्षण का मतलब है गतिशीलता बनी रहे। 1984 में 2 सीट से पार्टी शुरू हुई। 13 दिन, 13 महीने, और फिर 5 साल की सरकार बनी। एक वोट के लिए अटल जी की सरकार गिर गई थी। उन्होंने इसके लिए किसी तरह का समझौता नहीं किया। 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह की सरकार रही, इस दौरान भ्रष्टाचार जमकर हुआ। 2014 में अपने बल पर पूर्ण बहुमत से जितने वाला इतिहास बीजेपी ने रचा। सबका साथ, सबका विकास के मूल मंत्र को लेकर पार्टी चल रही है। हम गर्व करते हैं कि उस राजनीतिक दल के सदस्य है जिसके 18 करोड़ सदस्य है।

वहीं विष्णुदेव साय ने कहा कि आप सबको जिला स्तर पर जाकर प्रशिक्षण देना है। प्रशिक्षण देने जाए तो उसका असर सामने वालों पर पड़े। कई बार ये भी होता है कि चुनाव हारने वाले भी चुनावी टिप्स देने पहुँच जाते हैं, हम सबके सामने बड़ी चुनौती है। 2023 में बीजेपी को राज्य में दोबारा सरकार बनानी है, कांग्रेस के घोषणा पत्र के वादे पूरे नहीं हो रहे। रेत माफिया, भू माफिया, कोल माफिया सक्रिय है। दुष्कर्म के मामले बढ़ रहे हैं, दिनदहाड़े रायपुर में चाकू मारकर हत्या की जा रही है। अराजकता बढ़ गई है, प्रदेश को चारागाह बना दिए हैं। सरकार ने लूट खसोट मचा रखी है, इन्हें ये लग रहा है कि 2023 में सत्ता में दोबारा नहीं आएंगे।धान खरीदी शुरू नहीं होने से प्रदेश के किसान परेशान हैं। सरकार 1 दिसम्बर से धान खरीदने जा रही है, जबकि खेतों से धान का उठाव शुरू हो गया है, अर्ली वैरायटी के धान आ गए हैं, किसानों की समस्या पर सरकार के कानों में जूं नहीं रेंग रहा।

इससे पहले साय ने कहा कि बीजेपी देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। हम इसके सदस्य हैं, यह पार्टी एक परिवार की तरह है। वसुदेव कुटुम्बकम की भावना के साथ कार्यकर्ताओं ने काम किया है। यही प्रशिक्षण हमें अन्य दलों से अलग बनाती है, ये प्रशिक्षण हमें आगे रखता है। संवाद का कौशल विकसित करने, ज्वलंत विषयों पर राय व्यक्त करने का नाम ही प्रशिक्षण है।

कोरोना आपदा भाजपा के लिए अवसर – साय

साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण विश्व में देश का मान सम्मान बढ़ा है। मोदी एक समय प्रशिक्षण वर्ग के प्रभारी रहे हैं। बीजेपी में ही यह सम्भव होता है कि गुजरात के बडनगर जैसी सामान्य जगह से निकला बीजेपी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बन सकता है। पार्टी बैठकों में दरी लगाने और पोस्टर चिपकाने वाला कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। बीजेपी कार्यकर्ता ने दोहरी भूमिका तय की है, एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों को लोगों तक लेकर जाना है, वहीं राज्य की भूपेश सरकार की जनविरोधी नीतियों को जनता तक पहुँचाना है। कोरोना आपदा को भी बीजेपी ने एक अवसर की तरह लिया है। देश में बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो विकास के साथ साथ विपदा में भी लोगों के साथ खड़ी रहती है।

 पंचायत तंत्र 24.com,रायपुर। गृह एवं लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू 8 नवम्बर को बलरामपुर और सूरजपुर जिले के दौरे पर रहेंगे। वे सवेरे 9.30 बजे रायपुर से हेलिकॉप्टर से प्रस्थान करेंगे और 11 बजे हाई स्कूल मैदान विजयनगर जिला बलरामपुर में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन करेंगे। मंत्री साहू दोपहर 1 बजे विजयनगर से सूरजपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। वे 2 बजे सेवाकुंज के पास कर्मा चौक का लोकार्पण करेंगे। साहू अपरान्ह 3.30 बजे सूरजपुर से प्रस्थान कर शाम 5 बजे रायपुर आएंगे।

 

 

पंचायत तंत्र 24.com,रायपुर। छत्तीसगढ़ में गुरुवार को 1 हजार 734 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई है, जबकि 11 लोगों की इलाज के दौरान कोरोना से मौत हुई है. वहीं 1 हजार 259 मरीज़ स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किए गए हैं ।

राज्य में अब तक स्वस्थ होने के बाद 1 लाख 70 हजार 760 मरीजों की डिस्चार्ज किया जा चुका है. अभी एक्टिव मरीज़ों की संख्या 23 हजार 113 है. प्रदेश में आज 25 हजार 616 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया है ।

देखिए जिलेवार आंकड़े-

 

पंचायत तंत्र 24.com, रायपुर। राजधानी के सिविल लाइन पुलिस ने पत्रकार बनकर वन विभाग के दो अधिकारियों को ब्लैकमेल कर 25 हजार रुपए वसूलने वाले आरोपी राकेश तराटे को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने वनपाल दीपक तिवारी और जंगल सफारी के सहायक संचालक विनोद सिंह ठाकुर के कार्यलाय से आरटीआई दस्तावेज निकालकर पहले ब्लैकमेल किया, फिर इसके एवज में दोनों से एक-एक लाख रुपए की डिमांड की थी।

सिविल लाइन पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी राकेश तराटे खुद को पत्रकार बताता है. सूचना के अधिकार के तहत दस्तावेज निकालकर तिल्दा में वनपाल के पद पर पदस्थ दीपक तिवारी को ब्लैकमेल कर एक लाख रुपए की मांग की. रकम नहीं देने पर ईओडब्लू में शिकायत करने की धमकी दी थी. जिसके बाद दीपक तिवारी ने आरोपी को 10 हजार रुपये दे दिए थे और बाकि 90 हजार दीपावली के बाद देने की बात कही थी. इसके बाद भी आरोपी लगातार ब्लैकमेल कर रहा था।

इसी तरह जंगल सफारी में सहायक संचालक के पद पर पदस्थ विनोद सिंह ठाकुर से भी आरोपी ने एक लाख रुपए की मांग की थी. जिस पर विनोद सिंह ठाकुर ने इसे 15 हजार रुपए दिया था. वन विभाग के ये दोनों अधिकारी आरोपी राकेश से काफी परेशान हो गए थे. जिसके बाद उन्होंने सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी राकेश तराटे को गिरफ्तार कर लिया है।

 

 

पंचायत तंत्र 24.com,रायपुर। वन विभाग के एक और अधिकारी को ब्लैकमेल कर 10 लाख रुपये की अवैध वसूली करने का मामला सामने आया है। मामले में अधिकारी की शिकायत के बाद पुलिस ने एक आरोपी के खिलाफ टिकरापारा थाना में अपराध दर्ज किया है।

जानकारी के मुताबिक विनोद वर्मा नाम के व्यक्ति ने स्वयं को ईओडब्ल्यू का अफसर होने की धौंस दिखाकर दल्लीराजहरा वन मंडल परिक्षेत्र अधिकारी के पद पर कार्यरत राजेश नांदुरकर से 10 लाख रुपये की वसूली कर ली। बताया जा रहा है कि आरोपी ने वन अधिकारी को फोन कर उसके खिलाफ आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) में गंभीर शिकायत है कहकर मामला सुलझाने और जेल भेजने का भय दिखाकर पांच से छह किस्तों में नांदुरकर से 10 लाख रुपये वसूले।

पुलिस के अनुसार आरोपी विनोद वर्मा एएसआई है और वर्तमान में पुलिस लाइन में पदस्थ पदस्थ है। यह पहले जब ईओडब्लू में पदस्थ था ,तभी इसने वन विभाग के अधिकारी को फोनकर ईओडब्लू में तुम्हारे खिलाफ शिकायत होने की बात कही थी। इसने केस निपटाने के लिए पैसे की मांग की और पैसे नहीं देने पर कार्रवाई का भय दिखाया। फिर इसने कई किश्तों में प्रार्थी से 10 लाख रुपये ले लिए। वर्तमान में आरोपी विनोद वर्मा निलंबित है। कुछ महीने पहले एक पटवारी को भी एसीबी से होना बताकर ब्लैकमेल कर रहा था। पटवारी ने थाने में इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद इसे निलंबित कर दिया गया था।

 

 

पंचायत तंत्र 24.com,रायपुर। दीपावली एवं छठ पूजा में भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन के द्वारा राजेन्द्रनगर टर्मिनल-दुर्ग- के बीच 03288/ 03287 राजेन्द्रनगर टर्मिनल-दुर्ग- राजेन्द्रनगर टर्मिनल फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन की सुविधा प्रदान की जा रही हैं।यह गाड़ी संख्या 03288 राजेन्द्रनगर टर्मिनल से 10 नवम्बर से 30 नवम्बर तक एवं गाड़ी संख्या 03287 दुर्ग से 12 नवम्बर से 02 दिसंबर 2020 तक प्रतिदिन परिचालन किया जायेगा।

इस गाड़ी में 03 एसी थ्री, 01 एसी टू टायर, 01 एसी फास्ट क्लास, 09 स्लीपर, 07 सामान्य श्रेणी एवं 02 एसएलआरडी सहित कुल 23कोच रहेंगे । इस गाड़ी की स्टेशनों पर आगमन और प्रस्थान पूर्व में चल रही गाड़ी संख्या 13288/13287 साउथ बिहार एक्सप्रेस के समान रहेगा।

 

पंचायत तंत्र 24.com,रायपुर। धान खरीदी की तारीख पर छिड़ी सियासी तकरार पर दिए गए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के उस बयान पर बीजेपी मुखर हो गई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि किसानों की वजह से बुरी तरह हार का सामना कर चुकी बीजेपी अपनी खोई हुई ताकत को पाने की कवायद में जुटी है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा है कि ताकत कांग्रेस की खत्म हुई है. यह 100 साल पुरानी पार्टी है. हालत यह है कि देश में आने वाले दिनों में कांग्रेस को खोजना भी मुश्किल हो जाएगा । 

साय ने कहा कि देश में बीजेपी लगातार प्रगति कर रही है. कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है. कांग्रेस न तो केंद्र में है और न ही राज्यों में अब दखल बच गया है. कई राज्यों में पार्टी सिमट गई है. बचे हुए राज्यों में भी सिमटती जा रही है. बीजेपी के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने तंज कसते हुए कहा है कि जवानी और ताकत जहां दिखानी है, वहां दिखाएंगे. ये हमे पता है । 

नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि कांग्रेस की ओछी राजनीति करने की आदत रही है. एक वक़्त था जब कहा जाता था कि गोरों के राज में सूर्य का अस्त नहीं होता. आजादी के बाद से देश में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और सौराष्ट्र से ओडिशा तक कांग्रेस का राज था. कांग्रेस ने जिस तरह से देश को लूटा, भ्रष्टाचार का काम किया आज कांग्रेस को उंगलियों में गिना जा सकता है. आज स्थिति ये है कि कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टी भी नहीं रही, कई राज्यों में पिछलग्गू पार्टी बनकर रह गई है. दूसरी पार्टियों के गठबंधन से चल रही है. मुख्यमंत्री के उल जलूल बयानों को जनता देख रही है. कांग्रेस के इतिहास को भूपेश बघेल दोहरा रहे हैं. 2023 में भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में यही हाल होगा,  उंगलियों में विधायक गिने जा सकेंगे । 

 

 

पंचायत तंत्र 24.com,रायपुर। कोरोना महामारी के चलते दीपावली पर छत्तीसगढ़ की राजधानी में पटाखों के बैन होने की अफवाह फैल रही है. सरकार ने भी पटाखे बैन को लेकर अब तक अंतिम निर्णय नहीं लिया है. रायपुर कलेक्टर एस भारतीदासन ने इस अफवाह को नाकारते हुए कहा कि सिर्फ चीनी पटाखों के विक्रय पर प्रतिबंध रहेगा. इसके अलावा बिना लाइसेंस के पटाखा बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी । 

पटाखों पर प्रतिबंध की अफवाह के बारे में ने कलेक्टर एस भारतीदासन से बात की, तो उनका कहना है कि पटाखों पर प्रतिबंध की बात महज अफवाह है. इस संबंध में मुख्य सचिव ने कलेक्टरों को सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि चीनी पटाखों के विक्रय पर प्रतिबंध रहेगा. इसके अलावा बिना लाइसेंस के पटाखा बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी । 

कलेक्टर के माध्यम से आम लोगों से अपील भी की है की कोरोना काल में पटाखों का अनियंत्रित उपयोग संक्रमण में सहायक हो सकता है. साथ ही वायु प्रदूषण के चलते स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है. इसलिए सभी को सावधानी बरतते हुए पटाखों का उपयोग करना चाहिए । 

पटाखा व्यापारियों का कहना है कि पटाखे पर बैन की उन्हें कोई जानकारी नहीं है. अगर बैन करना भी है, वो दो तीन महीने पहले ही कर देना था. कोरोना के चलते पहले ही कई व्यापारी सड़क पर आ गए हैं. पटाखे पर अभी बैन लगाने से सारे पटाखा व्यापारियों को काफी नुकसान होगा. क्योंकि त्योहार की वजह से हमने काफी संख्या में पटाखों का स्टॉक मांगा लिया है । 

बता दें कि देश में वायु प्रदूषण की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है. इसको देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) ने कई राज्यों को नोटिस भेजा था. इसमें खराब वायु गुणवत्ता वाले राज्यों से अपने यहां पटाखों की बिक्री पर बैन लगाने का सुझाव दिया गया था. जिसके बाद मध्य प्रदेश, बंगाल और दिल्ली सरकार ने पटाखों की बिक्री पर बैन लगा दिया

 है । 

 

पंचायत तंत्र 24.com,रायपुर। अब छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व सैनिकों को राज्य सैनिक बोर्ड छत्तीसगढ़ द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं तथा आर्थिक सहायता के लिए आनलाईन आवेदन करने की सुविधा मिलेगी। साथ ही भूतपूर्व सैनिकों के रिकार्ड का भी डिजिटलाईजेशन किये जाएंगे। इससे भूतपूर्व सैनिकों को ऑफलाइन आवेदन करने में होने वाली परेशानियों से निजात मिलेगी। इसके लिए एक साफ्टवेयर भी बनाया जाएगा। यह निर्णय राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके की अध्यक्षता में आयोजित राज्य सैनिक बोर्ड की अमलगेटेड स्पेशल फंड के राज्य प्रबंधन समिति की ऑनलाइन बैठक में लिया गया। राजभवन में हुई इस बैठक में राज्यपाल ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर सर्वाधिक धनराशि एकत्रित करने वाले कलेक्टर एवं जिला सैनिक कल्याण अधिकारियों को गवर्नर ट्राफी से सम्मानित किया।

राज्यपाल ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे विश्वास है कि आज की बैठक में लिए गये निर्णय से भूतपूर्व सैनिकों, उनकी विधवाओं एवं उनके आश्रितों को अवश्य लाभ प्राप्त होगा। गत 14 मार्च 2020 को छत्तीसगढ़ के 26 वीर नारियों एवं माताओं का राजभवन में पहली बार सम्मान किया गया जो कि अत्यंत गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान पूर्व सैनिकों द्वारा जनसेवा में जो योगदान दिया, वह सराहनीय है। उन्होंने कहा कि मुझे आशा है कि हमारे भूतपूर्व सैनिक कठिन परिस्थितियों में सदैव आगे बढ़कर निःस्वार्थ सेवा प्रदान करेंगे।

राज्यपाल ने कैंसर से पीड़ित भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं को आयुष्मान भारत योजना के तहत चिन्हित अस्पतालों में तथा अन्य शासकीय अस्पतालों में इलाज कराने के भी निर्देश दिए। बैठक में कैंसर से पीड़ित भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं को दी जाने वाली सहायता राशि को 25 हजार रूपए निर्धारित करने का निर्णय लिया गया। राज्यपाल ने कहा कि इस बीमारी के इलाज में काफी धनराशि खर्च होती है। अतः उन्हें बड़ी राहत मिलेगी।

बैठक में भूतपूर्व सैनिकों के दिव्यांग (मानसिक रूप से) बच्चों को दी जाने वाले सहायता राशि देने का दायरा बढ़ाया गया है। पहले केवल 100 प्रतिशत दिव्यांगता पर ही सहायता दी जाती है, लेकिन अब दिव्यांगता (मानसिक रूप से) की विभिन्न श्रेणियों के तहत आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया गया। इसके तहत 100 प्रतिशत से कम दिव्यांगता होने पर 1500 रूपए, 50 प्रतिशत से कम में 700 रूपए और 25 प्रतिशत से कम में 500 रूपए प्रतिमाह दिये जाने का प्रावधान किया गया। साथ ही इस बैठक में भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु पश्चात्् उनके विधवा/उत्तराधिकारी को मिलने वाली मृत्यु अनुदान राशि को 15,000 रूपए से बढ़ाकर 25,000 रूपए की गई। भारतीय रक्षा सेवाओं में प्रवेश के लिए होने वाली सर्विस सेलेकशन बोर्ड परीक्षा के पूर्व प्रषिक्षण के लिए आर्थिक अनुदान 5,000 रूपए से बढ़ाकर  20,000 रूपये किया गया। सुश्री उइके ने कहा कि इससे बच्चों को कोचिंग प्राप्त करने में सुविधा होगी।

राज्यपाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में भूतपूर्व सैनिकों की 75 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पष्चात्् मिलने वाली 15,000/- रूपये की सम्मान राशि में प्रति 10 वर्ष पष्चात् 5,000/- रूपये की बढ़ोतरी किये जाने का निर्णय लिया गया। बैठक में सामाजिक गतिविधियों और कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए कार्यालय के साथ एक हॉल मुहैया कराने तथा भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों की पढ़ाई के लिए छात्रावास को किराये पर लिये जाने का सुझाव दिया गया। राज्यपाल ने सुझाव पर गंभीरतापूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया।

बैठक में सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर वर्ष 2017 में सर्वाधिक धनराशि एकत्रित करने के लिए दुर्ग जिले के कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे को प्रथम पुरस्कार और रायपुर जिले के कलेक्टर श्री एस. भारतीदासन को दूसरा पुरस्कार दिया गया। इसी तरह वर्ष 2018 में सर्वाधिक धनराशि एकत्रित करने के लिए रायपुर जिले के कलेक्टर श्री एस. भारतीदासन को प्रथम पुरस्कार और दुर्ग जिले के कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे को दूसरा पुरस्कार दिया गया

इसी तरह वर्ष 2017 में सर्वाधिक धनराशि एकत्रित करने के लिए कैप्टन (आई एन) पुरनेन्दु विद्यांता (से.नि) जिला सैनिक कल्याण अधिकारी दुर्ग को प्रथम पुरस्कार तथा कैप्टन (भा.नौ.) ए. सी. पोखरियाल (से.नि.) जिला सैनिक कल्याण अधिकारी रायपुर को द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 2018 में कैप्टन (भा.नौ.) ए. सी. पोखरियाल (से.नि.) जिला सैनिक कल्याण अधिकारी रायपुर को प्रथम पुरस्कार तथा कैप्टन (आई एन) पुरनेन्दु विद्यांता (से.नि) जिला सैनिक कल्याण अधिकारी दुर्ग को द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया।

बैठक में अमलगमेटेड स्पेशल फण्ड के राज्य प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष एवं मुख्य सचिव श्री आर.पी. मण्डल एवं छत्तीसगढ़ ओडिशा सब एरिया के कमाण्डर ब्रिगेडियर प्रशांत चौहान, समिति के पदेन सदस्य के रूप में अपर मुख्य सचिव वित्त श्री अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव गृह श्री सुब्रत साहू एवं राज्यपाल के सचिव श्री अमृत कुमार खलखो सहित रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधिकारी, सैन्य अधिकारी एवं पुनर्वास महानिदेशालय के अधिकारी भी ऑनलाईन उपस्थित थे।

 

पंचायत तंत्र 24.com,रायपुर। मोदी सरकार की ओर से लाए गए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आक्रोश खत्म ही नहीं हो रहा है। बीते माह भर से किसान अलग-अलग तरीके से अपना विरोध जारी रखे हुए हैं। पंजाब से लेकर छत्तीसगढ़ तक किसानों का प्रदर्शन जारी है। छत्तीसगढ़ में आज किसानों ने इस कड़ी में राष्ट्रीय राजमार्ग में चक्काजाम किया।

कृषि कानून के विरोध में और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीदी की गारंटी का कानून बनाने की मांग को लेकर 350 संगठनों के राष्ट्रीय किसान समन्वय संघर्ष समिति द्वारा राष्ट्रव्यापी चक्काजाम किया गया है। इस चक्काजाम में छत्तीसगढ़ के 50 से भी अधिक किसान एवम सामाजिक संगठन संयुक्त रूप से गुरूवार को प्रदेश के अनेक स्थानों में धरना प्रदर्शन करते हुए चक्काजाम किया।

प्रदेश में इन स्थानों पर भी किसानों का फूटा गुस्सा

इसके तहत प्रदेश के अनेक राष्ट्रीय राजमार्ग एवम राज्य मार्ग पर जगदलपुर-धमतरी- रायपुर, राजनांदगांव-दुर्ग-रायपुर, बिलासपुर-रायपुर, सरायपाली-महासमुन्द-रायपुर, रायपुर-अम्बिकापुर-वाराणसी, कोरबा-बिलासपुर, भाटापारा-बलौदाबाजार-रायपुर आदि राष्ट्रीय राजमार्गों सहित विभिन्न मार्गों में प्रदर्शन करते हुए चक्काजाम किया।

मुंबई-हावड़ा नेशनल हाईवे में चक्काजाम

राजधानी रायपुर में सेरीखेड़ी के पास मुंबई-कलकत्ता राष्ट्रीय राजमार्ग में आज किसानों ने आज मोदी सरकार के कृषि कानून के विरोध में चक्काजाम किया। राज्यव्यापी इस आंदोलन का समर्थन किसान सहित 30 संगठनों ने किया। कांग्रेस ने भी कृषि कानून के विरोध में आयोजित विरोध का समर्थन किया है। रायपुर के साथ राज्य के कई जिलों में इसी तरह से किसानों अपना विरोध जताया है। आक्रोशित किसान नेताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ भी नारे लगाए।

राजधानी रायपुर के सेरीखेड़ी में शामिल हुए संचालक मंडल के संकेत ठाकुर सहित अन्य सदस्यों ने कहा कि भाजपा धान खरीदी के नाम पर केवल राजनीति ही कर रही है क्योंकि जब वह सत्ता में थी तो 2015 में धान खरीदी की सीमा 25 क्विंटल प्रति एकड़ से घटाकर 10 क्विंटल प्रति एकड़ कर दी थी और किसान आंदोलन के दबाव में 14 क्विंटल 80 किलो प्रति एकड़ की, जो आज भी जारी है। इस प्रकार 10 क्विंटल प्रति एकड़ का नुकसान भाजपा की सरकार ने किया था । भाजपा की केन्द्र सरकार भी किसानों को सभी जगह न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारण्टी देने के मूड में नहीं है। ऐसे में किसान दोनों दलों के राजनीतिक पाट में पिसे जा रहे हैं। केन्द्र एवं राज्य सरकार की कारपोरेट परस्त तथा किसान, कृषि व उपभोक्ता विरोधी नीतियों के खिलाफ किसान लामबंद हो रहे हैं।

महासमुंद में घोराडी पुल के पास चक्काजाम

महासमुंद में किसानों ने घोडारी पुल के पास नेशनल हाइवे में चक्काजाम कर विरोध प्रदर्शन किया। चक्काजाम के पूर्व किसानों ने नेशनल हाइवे के बाजू में सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए किसान भुगतान संघर्ष समिति के संयोजक व जिला पंचायत सदस्य जागेश्वर जुगनू चन्द्राकर ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा लाये गए कथित कृषि कानून किसान, कृषि आम उपभोक्ता विरोधी और कारपोरेट घरानों को लाभ पहुंचाने वाली कानून है। इस कानून का विरोध अध्यादेश लाये जाने के समय से ही हो रहा है जो एक देशव्यापी किसान आंदोलन का स्वरूप ले चुका है। देश भर के 360 से अधिक किसान संगठनों के समन्वय से बनी अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के राष्ट्रीय आह्वान पर छत्तीसगढ़ में किसानों , मजदूरों व प्रगतिशील सामाजिक संगठनों जैसे 25 संगठन छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ में शामिल है जो लगातार किसानों के हित में लड़ाई लड़ रही है।

दुर्ग में मिनी माता चौक में प्रदर्शन

छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन द्वारा दुर्ग के मिनी माता चौक में सैकड़ों किसानों द्वारा 12 बजे से एक घंटा तक चक्काजाम किया गया, चक्काजाम आंदोलन में संगठन के दुर्ग जिला और बालोद जिला के किसान शामिल हुए, महिला किसान भी अच्छी संख्या में शामिल हुई।