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पंचायत तंत्र 24.com, ,रायपुर। तीन तलाक की प्रथा पर रोक लगा दी गई है, लेकिन राजधानी रायपुर में एक महिला तीन तलाक का दंश अभी भी झेल रही है. महिला का आरोप है कि पति और उसके ससुराल वालों ने दहेज के नाम पर मारपीट करते हुए उसे घर से बाहर निकाल दिया है. जब महिला थाना प्रभारी से न्याय की गुहार लगाने पहुंची, तो उल्टा उस पर ही नुक्स निकालते हुए थाना प्रभारी ने कहा कि तुम कितनी शरीफ हो, हिस्ट्री खंगालती हूँ. अब महिला एसएसपी के पास पहुंचकर कार्रवाई करने की मांग की है ।

पीड़ित महिला के मुताबिक चार महीने पहले परिजनों की समझाइश के बाद कई बार सामाजिक बैठक बुलाया गया, लेकिन शौहर एक बार भी बैठक में शामिल होने नहीं पहुंचे. अंत में थक हार कर पुलिस के पास गई. पहले पुलिस वालों ने बहुत घुमाया, फिर काउंसलिंग का डेट रख दिया. लेकिन वहां भी नहीं पहुंचे. पीड़ित महिला की शिकायत पर थाने में एफआइआर भी दर्ज नहीं किया जा रहा था ।

गृहमंत्री से लेकर डीजीपी, महिला आयोग और कई जन प्रतिनिधियों को महिला ने ज्ञापन सौंपा गया, तब जाकर 15 दिन पहले एफआईआर दर्ज किया गया, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं की गई. जब पीड़िता महिला थाने पहुंचकर कार्रवाई नहीं होने का कारण पूछ बैठी, तो थाना प्रभारी डराते धमकाते हुए कहती है कि तुम कितनी शरीफ़ हो, हिस्ट्री खंगालती हूं. आज एसएसपी अजय यादव के पास शिकायत लेकर पहुंची थी, जहां उसे कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है.

पीड़ित महिला के भाई ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने तीन तलाक़ के नियम को ख़त्म कर और सीधा गिरफ़्तारी का आदेश दिया है. लेकिन गिरफ्तारी तो दूर, एफआईआर करवाने के लिए दर दर भटकना पड़ा. जैसे तैसे एफआईआर दर्ज हुआ. लेकिन एफआईआर से तीन तलाक की धारा ही गायब है. अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, तो मजबूरन कोर्ट का शरण लेना पड़ेगा

 

 

 

 पंचायत तंत्र 24.com, रायपुर। छत्तीसगढ़ में खेल अधोसंरचनाओं को विकसित करने के राज्य सरकार के प्रयासों को एक और बड़ी सफलता मिली है. छत्तीसगढ़ राज्य में खेल अधोसंरचनाओं के विकास में एक और नया अध्याय जुड़ गया है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विशेष पहल पर भारत सरकार के युवा कल्याण और खेल मंत्रालय द्वारा खेलो इंडिया योजना के तहत अम्बिकापुर में मल्टीपरपज इंडोर हॉल के निर्माण तथा महासमुन्द में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रेक निर्माण के राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. ये दोनों प्रस्ताव छत्तीसगढ़ सरकार के खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा भारत सरकार को भेजे गए थे।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और खेल मंत्री उमेश पटेल के विशेष प्रयासों से भारत सरकार ने अम्बिकापुर में मल्टीपरपज इंडोर हॉल के निर्माण के लिए 4 करोड़ 50 लाख रूपए तथा महासमुन्द में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रेक के निर्माण के लिए 6 करोड़ 60 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दी है. इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं खेल मंत्री उमेश पटेल ने हर्ष व्यक्त करते हुए प्रदेश के खिलाड़ियों तथा खेल विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य के खिलाड़ियों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार लगातार बडे़ कदम उठा रही है. छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मापदण्डों के अनुरूप खेल अधोसंरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है।

 

 

पंचायत तंत्र 24.com, रायपुर। भूपेश कैबिनेट की बैठक में पीएचई विभाग के जल जीवन मिशन का टेंडर निरस्त कर दिया गया है. टेंडर रद्द होने पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार से 7 हजार करोड़ मिले है, उसकी बंदरबांट शुरू हो गई. हर कोई अपने हिस्से के लिए लड़ रहा है. पारदर्शिता नहीं है. यह गंभीर विषय है ।

इसी मामले में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक का कहना है कि जल जीवन मिशन में घोर भ्रष्टाचार हुआ. इसलिए ही आनन-फानन में इसे निरस्त किया है. कैसे टेंडर के जरिये भ्रष्टाचार हो ये सरकार की प्राथमिकता है. विकास लोगों की जरूरत है, सरकार की प्राथमिकता नहीं है ।

दरअसल जल जीवन मिशन के ठेके में हजारों करोड़ रुपए की गड़बड़ी की शिकायत कांग्रेस ने मुख्यमंत्री भूपेश से की गई थी. जिसके बाद उन्होंने इस पूरे मामले का परीक्षण कराए जाने का निर्देश जारी किया.  बघेल ने शिकायत को गंभीरता लेते हुए जांच के आदेश दिए थे. चीफ सेक्रेटरी आर पी मंडल की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया था ।

बता दें कि पीएचई विभाग के जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों के घरों में वर्ष 2024 तक पाइप लाइन के माध्यम से पेयजल आपूर्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. वर्तमान में जल जीवन मिशन में लगभग 7 हजार करोड़ रूपए के कार्यो के आबंटन की प्रक्रिया प्रगति पर है ।

 

 

पंचायत तंत्र 24.com,  रायपुर। काफी समय से खाली बैठे जलजीवन मिशन के ठेकेदार पीएचई विभाग में काम करने का मौका नहीं दिए जाने पर गुहार लगाने सीएम हाउस पहुंचे हैं. ठेकेदारों का कहना है कि 25 वर्षों से विभाग में काम कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें काम का मौका नहीं दिया जा रहा है, और दूसरी ओर नए ठेकेदारों को काम दिया जा रहा है ।

ठेकेदार मुश्ताफ़ा मुशा ने बताया कि टर्नओवर के हिसाब से काम आबंटित किया जाए. नए ठेकेदार जो बाहर से आए है उनका अनुभव अनुभव देखे बिना उन्हें ज्यादा काम दिया जा रहा है. छत्तीसगढ़ के ठेकेदारों कोई प्राथमिकता नहीं दी जा रही है. उन्होंने कहा कि हम 25 वर्षों से इसी विभाग में काम कर रहे हैं, सब रेग्युलर ठेकेदार हैं, लेकिन बाहरी ठेकेदारों को बुलाकर उन्हें ज्यादा से ज्यादा काम दिया जा रहा है, जो अनुचित है. हमारी मांग है कि लोकल ठेकेदारों को काम दिया जाए, जिससे छोटे ठेकेदार भी काम कर अपना घर चला सकें ।

वहीं ठेकेदार मोहम्मद काशिफ ने कहा कि हम बिना काम के बैठे हुए है, हम चाहते हैं कि री- मैपिंग करके हमें काम में आबंटित किया जाए, जिससे इस साल भारत सरकार से जो पैसा आया हुआ है, वह भी यूटिलाइज हो पाए. हम चाहते हैं कि जल्द ही काम शुरू हो. रोज इस उम्मीद में बैठे रहते हैं कि आज या कल में काम चालू होगा लेकिन कोई उम्मीद नजर नहीं आती ।

 

 

पंचायत तंत्र 24.com,  रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज उनके निवास कार्यालय से मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई. कैबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक-2020 के प्रारूप को मंजूरी दे गई है. भूपेश सरकार अब संशोधन विधेयक को विधानसभा में पेश करेगी. दरअसल केंद्र सरकार की कृषि कानूनों का कांग्रेस सरकार विरोध कर रही है. इन्हीं कानूनों के खिलाफ सरकार विधानसभा में संशोधन विधेयक पेश करेगी ।

औद्योगिक नीति 2019-24 में संशोधन के प्रस्ताव को अनुमति दी गई। जिसमें राज्य के वनोपज, हर्बल और वन पर आधारित अन्य उत्पादों का प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों के निर्माण और मूल्य संवर्धन के कार्य राज्य में ही किए जाने को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज (वनांचल उद्योग पैकेज) का अनुमोदन किया गया ।

जिसके तहत लघु उद्योगों को औद्योगिक नीति 2019-24 के प्रावधान में स्थायी पूंजी निवेश अनुदान के स्थान पर, उत्पादन में आने के उपरांत उद्योगों को मान्य स्थायी पूंजी निवेश पर अनुदान के रूप में विशेषकर पिछड़े क्षेत्र विकासखण्डों जिसमें ‘‘स‘‘श्रेणी के विकासखण्डों में कुल निवेश का 40 प्रतिशत 5 वर्षो में अधिकतम 40 लाख रूपए प्रतिवर्ष और ‘‘द‘‘ श्रेणी के विकासखण्डों में कुल निवेश का 50 प्रतिशत 5 वर्षो में अधिकतम 50 लाख रूपए प्रतिवर्ष पात्रतानुसार देय होगा। विशेष पैकेज के लिए लघु उद्योगों के द्वारा प्लांट एवं मशीनरी के अंतर्गत न्यूनतम 50 लाख तथा अधिकतम 5 करोड़ रूपए का निवेश किया जाना आवश्यक होगा।

छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं प्रबंधन नियम-2015 में संशोधन का अनुमोदन किया गया। जिसमें उद्योग विभाग द्वारा संचालित औद्योगिक क्षेत्रों में विद्युत उपकेन्द्रों की स्थापना हेतु न्यूनतम आवश्यक भूमि का आबंटन एक रूपए प्रतीकात्मक प्रीमियम राशि (टोकन मनी) पर बिना किसी लीज रेंट, सिक्यूरिटी डिपाॅजिट के भूमि का आबंटन किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं प्रबंधन नियम-2015 में संशोधन का अनुमोदन किया गया। जिसमें औद्योगिक भूमि, भवन, शेड, प्रकोष्ठ एवं लैण्ड बैंक से आबंटित भूमि का आबंटन पश्चात नियमन एवं प्रबंधन की कंडिका में संशोधन किया गया।

जिसके तहत प्रब्याजी में 70 प्रतिशत के स्थान पर प्रब्याजी में 60 प्रतिशत से अधिक का वाक्यांश प्रतिस्थापित किया गया। इसके साथ ही कोविड-19 की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसी औद्योगिक इकाईयां जिनके द्वारा उत्पादन प्रारंभ न किए जाने की स्थिति में तथा पट्टाभिलेख निरस्त होने की स्थिति में संबंधित आबंटित को प्रचलित प्रब्याजी का 10 प्रतिशत अतिरिक्त भुगतान करने पर उत्पादन प्रारंभ करने के लिए एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि जो 31 अक्टूबर 2021 को समाप्त होगी। सक्षम प्राधिकारी द्वारा सशर्त प्रदाय की जा सकेगी। यह सुविधा कोविड-19 की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मात्र एक बार उपलब्ध होगी, जिसे अन्य प्रकरणों में पूर्व उदाहरण के रूप में उपयोग नही किया जा सकेगा। उक्त अवधि के पश्चात भी उद्यम में उत्पादन आरंभ न होने पर दी गई यह अतिरिक्त अवधि शून्य होगी तथा संबंधित इकाई पर छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 के मूल प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही की जा सकेगी।

राज्य शासन द्वारा वर्ष 2012 में राज्य के ग्रामीण अंचलों के त्वरित एवं सर्वांगींण विकास की पूर्ति के लिए वर्तमान में विकास कार्यो की स्वीकृति के लिए गठित छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण के पुनर्गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वर्ष 2013-14 के क्रियान्वयन के संबंध में प्रदेश में नशा मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान हेतु छत्तीसगढ़ शराब व्यसन मुक्ति अभियान (भारत माता वाहिंनी योजना) को समाज कल्याण विभाग को सौंपने का निर्णय लिया गया।

भारत सरकार, जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा ‘जल जीवन मिशन‘ के क्रियान्वयन के संबंध में निर्णय लिया गया कि-जल जीवन मिशन के संपूर्ण टेण्डर (ईओआई) को निरस्त करके भारत सरकार के निर्देशानुसार कार्यवाही की जाए।

 

 

 

 पंचायत तंत्र 24.com,रायपुर। भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक शुरू हो गई. बैठक विधानसभा के विशेष सत्र से ठीक एक दिन पहले बुलाई गई है. इसमें विशेष सत्र में लाए जा रहे विधेयकों के प्रारूप का अनुमोदन होगा. राज्य स्थापना दिवस पर होने वाले अलंकरण समारोह की तैयारी के संबंध में भी चर्चा होगी. साथ ही धान खरीदी की तैयारियों को लेकर समीक्षा की जाएगी ।

बता दें कि राज्य सरकार केंद्रीय कृषि कानून के विरोध में अलग से कृषि विधेयक आ रही है. प्रदेश सरकार ने केंद्र के कृषि कानून को किसान विरोधी बताय था. विशेष सत्र को लेकर पिछले दिनों राजभवन और सरकार के बीच टकराव सामने आई थी. राज्यपाल अनुसुइया उइके ने विशेष सत्र पर सवाल उठाया था. जिसके बाद सरकार ने उसी दिन जवाब दिया था ।

 

 

पंचायत तंत्र 24.com, रायपुर। विजयादशमी पर्व को हर साल इसलिए ही मनाया जाता है कि हम अपनी,अपने समाज की,आसपास की बुराई को समाप्त कर लें. यह पर्व हमें संदेश देता है कि बुराइयों को नष्ट किए बिना जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा. हमें आगे आने वाली पीढ़ी को सिखाना है कि जो दूसरों की सम्पत्ति पर बुरी नज़र रखता है, पराई स्त्री पर बुरी नज़र डालता है, उसका सर्वनाश संभव है. यह बात सीएम भूपेश बघेल ने रावणभाठा में आयोजित दशहरा उत्सव समिति में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए कही ।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आयोजकों को बधाई देते हुए कहा कि इस साल आयोजन में जिस तरह कोरोना संकट और आस्था को संतुलित किया गया, इसके लिए प्रदेशभर के आयोजनकर्ता बधाई के पात्र हैं. उन्होंने कहा कि हर साल हम बड़े-बड़े रावण, विभीषण, कुंभकरण की मूर्ति बनाकर जलाते थे, लाखों की तादाद में लोग एकत्रित होते थे, जितने जगह भी आयोजन होते थे, पैर रखने की जगह नहीं होती थी. लेकिन इस साल आयोजन समिति साथियों को पूरे प्रदेश के लोगों को मैं बधाई देता हूं, और शुभकामनाएं देता हूं ।

उन्होंने कहा कि कोरोना के संकट में जो आपने सूझबूझ दिखाई और आयोजन को सीमित किया, लेकिन परंपरा का भी निर्वहन आप कर रहे हैं. इसके लिए मैं आयोजन समितियों को पूरे प्रदेश के समिति को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं. कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल भी शामिल हुए. उनके देर से आने पर मुख्यमंत्री बघेल चुटकी लेने से नहीं चूके ।

 

  

 

 

पंचायत तंत्र 24.com, रायपुर ।मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने आज अपने भिलाई-3 स्थित निवास में वेबिनार के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में ‘रामरस‘ पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक में स्वामी आत्मानंद जी द्वारा उनके जीवन काल में रामकथा के विभिन्न प्रसंगों पर दिए गए सुंदर व्याख्यानों को संकलित किया गया है। स्वामी आत्मानंद जी द्वारा रामायण के चरित्रों की सुंदर व्याख्या अनेक स्त्रोतों में बिखरी है, जिन्हें संकलित करने का महत्वपूर्ण कार्य डॉ. राजलक्ष्मी वर्मा ने किया और इसे ‘रामरस‘ पुस्तक का स्वरूप दिया है।  

    मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि स्वामी आत्मानंद के इस अतुलनीय कार्य को सहेजा जाना बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। यह पुस्तक सुधि पाठकों के लिए अत्यंत उपयोगी होगी। उन्होंने संकलन कार्य के लिए डॉ. राजलक्ष्मी वर्मा को भी बधाई दी एवं शुभकामनाएं व्यक्त कीं। इस अवसर पर  मुख्यमंत्री श्री बघेल की धर्मपत्नी श्रीमती मुक्तेश्वरी बघेल, संभागायुक्त श्री टीसी महावर, आईजी श्री विवेकानंद सिन्हा, कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे, एसपी श्री प्रशांत ठाकुर एवं अन्य गणमान्य अतिथि तथा अधिकारी उपस्थित थे।

 

 

 पंचायत तंत्र 24.com, रायपुर। सूनसान इलाके में चाकू दिखाकर लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है. गिरफ्तार आरोपी में एक नाबालिक है. वहीं पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूट के सामान और चाकू बरामद कर लिया है. इसके साथ ही सभी 7 आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है ।

पुलिस ने बताया कि तरूण सोनकुसरे ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि 13 अक्टूबर को काम करने के बाद रात करीब 8.30 बजे व्हीआईपी रोड से घर जा रहा था. उसी समय 6-7 लड़के आएं औरव च अपने पास जो भी रखें हो सब निकालो बोले. आरोपियों ने चाकू दिखाकर मोबाईल तथा 3000 रुपए लूटकर ले गए. घटना के बाद अज्ञात आरोपियों के खिलाफ माना कैम्प थाना में अपराध दर्ज किया गया ।

अपराध दर्ज होने के बाद थाना माना कैम्प एवं सायबर सेल की संयुक्त टीम ने अज्ञात आरोपियों की पतासाजी शुरू किया. इसी दौरान पुलिस को छेरीखेड़ी स्थित उडीयापारा निवासी राहुल विश्वकर्मा के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना मिली. पुलिस ने राहुल विश्वकर्मा को पकड़कर लूट के संबंध में पूछताछ किया. पूछताछ में बताया कि वह अपने 6 साथियों के साथ मिलकर डकैती की घटना को अंजाम दिया. जिसके बाद पुलिस टीम ने घटना में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी के सामान व चाकू बरामद किया ।

ये 7 आरोपी गिरफ्तार

राहुल विश्वकर्मा पिता नंद गोपाल विश्वकर्मा 22 निवासी उडीया पारा छेरीखेड़ी, मंदिर हसौद.

पंकज चैहान पिता रामकिशोर चैहान 30 निवासी कर्मा चैक मंदिर हसौद.

अभिषेक सेन पिता किशुन सेन 19 निवासी छेरीखेड़ी मंदिर हसौद.

विकास विंद पिता रामचंद्र विंद 20 निवासी रावाभांठा मंदिर हसौद

प्रकाश खत्री पिता हरीश खत्री 19 निवासी रावाभांठा.

मनी लाल साहू पिता छगन लाल साहू 19 निवासी रावाभांठा मंदिर हसौद

अपचारी बालक

 

 

 

पंचायत तंत्र 24.com, रायपुर। कलेक्टर डॉ.एस. भारतीदासन एवं जिला पंचायत रायपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. गौरव कुमार सिंह के निर्देश पर गत दिवस धरसींवा विकासखंड अंतर्गत मोहदी गौठान में कृषि चौपाल कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि एवं विभागीय अधिकारियों द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा देने किसानों को मिनिकिट वितरण किया गया। कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी किसानों के हित को देखते हुए विस्तार से दी गई।

जिला पंचायत रायपुर की अध्यक्ष डोमेश्वरी वर्मा ने गौठानो में गोबर खरीदी, वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन की जानकारी देते हुए किसानो को जैविक फसल उत्पादन की सलाह दी।

कृषि विभाग के उपसंचालक आर.के.कश्यप ने धान के बदले दलहन, तिलहन उत्पादन की जानकारी दी तथा गौ संवर्धन के लाभ की बात किसानों को बताया। जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियो द्वारा ग्राम-मोहदी,गोढ़ी, टेकारी, गिरौद, दोंदेखुर्द तथा मटिया के किसानों को सरसों, अलसी तथा मसूर की मिनीकिट का वितरण कर उक्त बीज की बुवाई जैविक खेती द्वारा करने की सलाह दी गई। उपस्थित जन प्रतिनिधियों द्वारा गौठान में निर्मित वर्मी टांका एवं विंड्रो पद्धत्ति से निर्मित दिए जा रहे अस्थायी टांके का निरीक्षण कर सराहना की गई। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य राकेश यादव, जनपद पंचायत अध्यक्ष उत्तरा भारती, कृषि स्थाई समिति के सदस्य दुर्गा यादव, कृषि विभाग के अधिकारीगण, कमलभारती सहित बड़ी संख्या में क्षेत्र के किसान उपस्थित थे।