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पंचायत तंत्र 24.com,रायपुर ।बस्तर में स्टील प्लांट खोलने भूपेश सरकार की दी गई सहमति पर सियासत उठ खड़ी हुई है. पूर्व मुख्यमंत्री डाॅक्टर रमन सिंह ने कहा है कि औद्योगिकीकरण की बात आज सरकार को समझ आ रही है. कल तक झंडा लेकर बस्तर में उद्योग न लगाने के नारे लगाते रहे, विरोध किया जाता रहा, लेकिन अब उन्हें समझ आ रहा है कि बस्तर में स्टील प्लांट की जरूरत क्यों है. अब उन्हें धीरे-धीरे बुद्धि आती जा रही है।
डाॅक्टर रमन सिंह ने ट्वीट कर सवाल उठाया कि, जो पहले गलत था, वो अब सही कैसे, जो अब सही है, वो पहले गलत कैसे? दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री का इशारा टाटा को स्टील प्लांट के लिए दी गई जमीन को लेकर था. रमन सरकार के दौरान प्लांट के लिए जमीन टाटा को दिया गया था, जिसे भूपेश सरकार के आने के बाद आदिवासियों को लौटा दिया गया. रमन सिंह ने कहा कि हमारी इच्छा थी कि अन्य स्टील प्लांट बस्तर आए. यहा अच्छी क्वालिटी का आयरन ओर बहुत है, लेकिन यहां का आयरन ओर विदेश जाता है. देश के दूसरे प्लांट्स में जाता है. हमने टाटा को जगह दी थी. आज टाटा का विरोध करने वाले लोग 5 प्राइवेट इनवेस्टर को आमंत्रित करने की बात कर रहे हैं. उन्होंने पूछा कि भूपेश सरकार यह बताए कि स्टील प्लांट लगाएंगे तो जमीन तो लेना पड़ेगा. भू अधिग्रहण करना होगा. हर स्टील प्लांट के लिए एक हजार एकड़ जमीन की जरूरत पड़ेगी. पांच प्लांट के हिसाब से पांच हजार एकड़ स्टील प्लांट चाहिए होगा।
पंचायत तंत्र 24.com, रायपुर। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रूद्रकुमार की पहल पर अब वनवासी बसाहटों को भी पेयजल योजनाओं की सौगात मिलने लगी है। राज्य शासन की मंशा के अनुरूप वनांचल और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर पेयजल व्यवस्था की जा रही है। इसी कड़ी में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा 83.83 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।
विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कांकेर जिले के अंतागढ विकासखंड के ग्राम पंचायत गोडरी व उसके गोटापारा और समताटोलापारा बसाहट में 29 लाख 59 हजार की लागत से, भानुप्रतापपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत आसुलखार के ग्राम अलवरकला और अलवरकला बसाहट में 29 लाख 59 हजार की लागत से, ग्राम पंचायत कराठी के ग्राम घनगुडरा व नेतामपारा बसाहट में 17 लाख 40 हजार की लागत और दुग्गापारा बसाहट 16 लाख 88 हजार रुपए लागत की सोलर आधारित मिनी जल प्रदाय योजना की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।
पंचायत तंत्र 24.com, रायपुर। आराध्य देवी माँ बम्लेश्वरी की नगरी डोंगरगढ़ देश के पर्यटन मानचित्र पर एक प्रमुख धार्मिक स्थल के रूप में शामिल हो गया है। भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के तहत आराध्य देवी माँ बम्लेश्वरी की नगरी डोंगरगढ़ को धार्मिक स्थल के रूप में विकसित किए जाने एवं इसके सौन्दर्यीकरण के लिए 43 करोड़ 33 लाख रूपए की स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू के विशेष प्रयासों से भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने माँ बम्लेश्वरी की नगरी डोंगरगढ़ को प्रसाद योजना में शामिल किया है। डोंगरगढ़ को महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल के रूप में मान्यता देने के साथ ही इसके विकास एवं सौन्दर्यीकरण के लिए स्वीकृति भी दे दी है। पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू ने इसे प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा है कि इससे छत्तीसगढ़ के पर्यटन को वैश्विक स्तर पर एक अलग पहचान मिलेगी। श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों की संख्या बढ़ने से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा।
गौरतलब है कि डोंगरगढ़ को महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल के रूप में मान्यता दिए जाने के लिए छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड एवं सचिव पर्यटन विभाग द्वारा केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय से लगातार पत्राचार एवं प्रस्तुतिकरण किया जाता रहा है। अंततः पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा डोंगरगढ़ को धार्मिक स्थल के रूप में विकसित किए जाने के लिए प्रसाद योजना में शामिल किए जाने की मंजूरी दे दी गई है। इस परियोजना के तहत माँ बम्लेश्वरी मंदिर की सीढि़यों पर पर्यटन सुविधाएं, पार्किंग, तालाब सौंदर्यीकरण एवं पिलग्रिम एक्टिविटी सेंटर (श्रद्धालुओं के लिए सुविधा केन्द्र) विकसित् किये जायेंगे साथ ही प्रज्ञागिरी पहाड़ी पर भी श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों के लिए सुविधाएं विकसित किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना के मुख्य आकर्षण का केन्द्र श्री यंत्र की डिजाईन में विकसित किये जाने वाला पिलग्रिम एक्टिविटी सेंटर (श्रद्धालुओं के लिए सुविधा केन्द्र) होगा।
पंचायत तंत्र 24.com, रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने बिहार में शराब बंदी की समीक्षा के वादे को लेकर कांग्रेस के घोषणा पत्र पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सिर्फ सत्ता चाहिये। कुर्सी के लिये कांग्रेस के नेता किसी भी हद तक जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में शराब बंदी का वादा करने वाली कांग्रेस ने सत्ता में आते ही पूरे छत्तीसगढ़ में गंगाजल की झूठी कसमें खा कर शराब की नदी बहाने, होम डिलीवरी तक करने का काम किया हैं। वही इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए बिहार चुनाव में सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने शराब बंदी की समीक्षा करने का वादा किया है, जिसका सीधा अर्थ हैं कि कांग्रेस शराब माफ़िया के हाथ की कठपुतली हैं और उन्हीं के इशारे पर कार्य कर रही है। तभी छत्तीसगढ़ में शराब की नदी बह रही है और बिहार, जहां नीतीश सरकार ने शराबबंदी कर रखी है। बिहार में शराबबंदी से माताएं-बहनें सुकून से हैं, उस बिहार में शराब बंदी ख़त्म करने की बात कर कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस का हाथ शराब माफियाओं के साथ है। औऱ वे चुनाव जीतने सीधे सीधे शराब का प्रलोभन दे रही है। बिहार की जनता से कह रहे हैं कि तुम कांग्रेस को वोट दो कांग्रेस तुम्हें शराब देगी।
भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा कि बिहार में शराबबंदी की समीक्षा के आड़ में मतदाताओं को शराब का प्रलोभन देने वाली कांग्रेस आखिर मान क्यों नहीं लेती की वर्षों से ऐसे ही प्रलोभन के बूते कांग्रेस पहले सत्ता हथियाने और वर्षों तक देश को बर्बादी की राह में धकेलने का काम करती रही हैं। उन्होंने सीएम भूपेश बघेल को चुनौती देते हुए कहा कि यदि हिम्मत है तो बिहार की जनता को बताएं कि शराबबंदी के नाम पर कैसे झूठे वादे किए थे। कैसे कमिटी-कमिटी का खेल शराब बंदी के नाम पर छत्तीसगढ़ में खेला जा रहा है। भूपेश बघेल बिहार और छत्तीसगढ़ की जनता के सामने यह स्वीकार करने का साहस दिखाएं कि कैसे शराब माफिया की कठपुतली बन कर कांग्रेस खेल रही हैं। उन्होंने कांग्रेस से पूछा है कि कहीं बिहार चुनाव का फंड शराब माफियाओं से एकत्रित करने और शराब के काले धन से चुनाव लड़ने कांग्रेस ने शराब बंदी की समीक्षा की बात तो नहीं की हैं? इस बात की पूरी-पूरी संभावना इसलिए भी है क्योंकि छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार शराब माफियाओं के सहारे ही चल रहीं है और बिहार में चुनावी फंड जुटाने, कांग्रेस समीक्षा के नाम पर भविष्य में शराब की नदियां बहाने की ओर अग्रसर होने शायद कोई एमओयू शराब माफियाओं के साथ कर बिहार चुनाव में उतरी है ।
पंचायत तंत्र 24.com, रायपुर। मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के एनजीओ से 2000 पीपीई किट मिलने पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आभार जताया था. शाहरुख खान ने अब इस अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि हम सभी अपने भाइयों और बहनों को इन कठिन समय से उबारने के लिए जो भी संभव हो, करने की कोशिश कर रहे हैं. इन प्रयासों के साथ आपको शुभकामनाएं ।
गौरतलब है कि स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने ट्वीट कर कहा था कि मैं हमारे फ्रंटलाइन योद्धाओं की रक्षा करने के लिए पीपीई किट प्रदान करने के लिए @iamsrk & @MeerFoundation के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं. हमसे जुड़ने और इसे संभव बनाने के लिए @rajshriartist को धन्यवाद. आपकी उदारता ने हमारे हेल्थकेयर नायकों को प्रेरित किए हैं ।
बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान द्वारा संचालित एनजीओ मीर फाउंडेशन ने कोविड 19 से लड़ाई के लिए छत्तीसगढ़ को 2 हजार पीपीई किट्स उपलब्ध कराएं हैं. इससे कोरोना की लड़ाई में जुटे स्वास्थ्य कर्मियों को मदद मिलेगी ।
पंचायत तंत्र 24.com,रायपुर । अंबिकापुर में खेत में लगी खड़ी फसल को जेसीबी से रौंदे जाने के मामले पर पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल सरकार पर जमकर बरसे. उन्होंने सरकार को तानाशाही करार देते हुए कहा कि फसल लगी हुई जमीन पर जेसीबी चलाने वाला प्रशासन दैत्य है. उगी हुई फसल को काटने से बड़ा जघन्य अपराध नहीं हो सकता.
पूर्व मंत्री ने कहा कि इस सरकार के अलग-अलग नेता अपने-अपने इलाकों में क्षत्रप हो गए हैं. ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में एक मुख्यमंत्री नहीं है, 27 जिलों के 27 मुख्यमंत्री हैं. अधिकारी उनकी सुनते हैं. कोई किसी की जमीन पर कब्जा कर रहा है, कोई किसी की हत्या कर रहा है, कोई कोकिन की दुकान चला रहा है, कोई रेत माफिया बना बैठा है. राज्य में कानून व्यवस्था नाम की चीज बची नहीं है. बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि यदि सरकार को जमीन की जरूरत है, तो फसल कटने तक का इंतजार करना चाहिए था.
केंद्र के कृषि कानून को लेकर छत्तीसगढ़ में उठ रही आपत्ति पर बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सरकार के नेता-मंत्री झूठ बोल रहे हैं. नए कानून के आने के बाद एक रूपए किलो चावल देने की योजना किसी तरह से प्रभावित नहीं है, एमएसपी पर कोई रोक नहीं है. उन्होंने सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि यदि सरकार में ताकत है, तो एमएसपी पर चना खरीदी शुरू करे, सरकार में ताकत है, तो यह कानून लेकर आए कि रबी का धान भी एमएसपी की दर पर खरीदा जाएगा. उन्होंने कहा कि केंद्र ने जिन 23 चीजों पर एमएसपी घोषित किया है, राज्य सरकार उसे एमएसपी पर ही खरीदने का साहस दिखाए. पूर्व मंत्री ने कहा कि केंद्र से एथेनाल बनाने की मंजूरी मिली है, क्या राज्य सरकार इसके लिए अलग से 29 क्विंटल धान खरीदेगी. उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सरकार घोषणा करे कि नए कानून के अंदर तीन दिन में भुगतान किया जाएगा. हम चाहते हैं कि सरकार कानून लाए कि 30 दिनों के भीतर भुगतान नहीं होने पर प्रकरण दर्ज होगा.
विशेष सत्र बुलाकर केंद्र के कानून को नहीं बदला जा सकता
पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि केंद्र के कानून को निष्प्रभावी करने का अधिकार किसी को भी नहीं है. उन्होंने कहा कि 27-28 को विधानसभा के आहूत किए गए सत्र का कोई औचित्य नहीं है. यह सरकार बहुमत का मजाक उड़ा रही है. यह बहुमत का दुरूपयोग है. भीड़ में इकठ्ठे होकर हम अपने अधिकारों का दुरूपयोग करे, यह उचित नहीं है. बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि केवल विशेष परिस्थितियों में ही सत्र बुलाया जा सकता है. बाढ़ आई हो, युद्ध का समय हो, बजट में प्रोविजन की जरूरत है, जिसके बगैर प्रदेश नहीं चलेगा, केवल ऐसे हालातों में ही विशेष सत्र बुलाया जा सकता है. सत्र बुलाया जाना यह विवेकवान लोगों का निर्णय़ नहीं है. हिम्मत है तो दस दिनों का सत्र बुलया जा, जिसमें रेत माफिया, शराब माफिया, कोकिन माफिया पर चर्चा हो सके. यह महज राजनीतिक सत्र है. इस सत्र में सरकार कौन सा कानून ला रही है, यह फिलहाल मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि यह खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाला कानून होगा. केंद्र के कानून में राज्य कोई बदलाव नहीं कर सकता.
ट्रैक्टर रैली पर कटाक्ष
केंद्रीय कृषि कानून के विरोध में ट्रैक्टर रैली में राहुल गांधी के शामिल होने की संभावनाओं पर बृजमोहन अग्रवाल ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अच्छा है, उनका स्वागत है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता कभी ट्रैक्टर में बैठे नहीं है. अच्छी फोटो आएगी. पेपर में छपेगी. 50 सालों में जिन्होंने किसानों का भला नहीं किया, वह ट्रैक्टर में बैठकर भला नहीं कर सकते, जिन्हें यह नहीं मालूम भिंडी कैसी उगती है, आलू कैसा उगता है, जिन्हें नहीं मालूम मिर्ची कैसी उगती है, वह किसानों की बात कर रहे हैं.
पंचायत तंत्र 24.com, रायपुर। कृषि बिल को लेकर बुलाई जा रहे विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इस बिल पर चर्चा के बाद ही सभी चीजें स्पष्ट होंगी. उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा में जिस प्रकार से आंदोलन की रूपरेखा बनी थी, उसी प्रकार से रूपरेखा बनाई जाएगी. एआईसीसी के मार्गदर्शन पर रणनीति तैयार की है. छत्तीसगढ़ में भी ट्रैक्टर रैली में शामिल होने के लिए राहुल गांधी को भी रिक्वेस्ट भेजा है, हालांकि, अभी तक उन के आने की सहमति नहीं बनी है ।
दिल्ली रवाना होने से पहले एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पार्टी ने जवाबदारी दी है, मध्य प्रदेश और बिहार का चुनावी दौरा है. वहीं कृषि प्रस्ताव में एमएसपी की अनिवार्यता पर उन्होंने कहा कि हम पहले ही कहते रहे हैं कि एक राष्ट्र, एक बाजार. जब किया जा रहा है तो दर को भी एक ही रखा जाए. चाहे वह मंडी के भीतर हो, चाहे मंडी के बाहर. अनाज, दलहन, तिलहन व अन्य सामग्री का. भारत सरकार जिसका समर्थन मूल्य करती है, उसकी खरीदी की व्यवस्था भी सरकार को ही करनी चाहिए. किसानों और उत्पादक को वह मूल्य मिलना चाहिए, जो भारत सरकार घोषित करती है ।
वहीं बिहार चुनाव के नतीजे पर कहा कि बिहार में परिवर्तन की हवा चल रही है. 10 को जब रिजल्ट आएगा तब वहां यूपीए महागठबंधन की सरकार बनेगी. वहीं प्याज के बढ़ते दामों को लेकर का कहा कि दाम अभी और बढ़ेगा, क्योंकि जब प्याज की दर बढ़ रही थी, तब लोग गोडाउन में इसे जमा करके रखते थे, इस दौरान कलेक्टर व राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी कि वे छापामार कार्रवाई कर मार्केट में प्याज उपलब्ध कराएं. लेकिन अब गोडाउन में कितने भी मात्रा में सामग्री रखने की छूट दे दी गई है, और इस पर सरकार भी कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, तो कीमत पर उछाल आएगी ।
उन्होंने कहा कि इसका हम लगातार विरोध कर रहे हैं. 1955 में जो कानून बनाया गया था इसलिए कि आम उपभोक्ता को वाजिब दर पर सामग्री मिल सके, लेकिन अब उस नियम को हटा लिया गया है इसलिए वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी और सरकारें कुछ नहीं कर पाएंगी. जमाखोरी पर कानून बनाने का अधिकार भारत सरकार को ही है इसलिए हमने पत्र भी लिखा है, यह नया बिल किसानों के हित में नहीं है पूंजीपतियों के हित को देखते हुए बनाया गया है ।
बेरोजगारी दर बीजेपी द्वारा सवाल उठाए जाने पर कहा कि मनरेगा को बीजेपी के शीर्ष नेता कांग्रेस की असफलताओं के स्मारक बताते थे, पर अभी जब पूरे देश में लॉकडाउन था तब करोड़ों मजदूरों के घर चूल्हा इसी मनरेगा योजना के तहत जला. यह योजना हमारी है जिसमें छत्तीसगढ़ में सबसे बेहतर कार्य किया. राज्य सरकार की सभी योजनाओं में छत्तीसगढ़ शीर्ष नेतृत्व में रहे हैं. वहीं निगम मंडल की दूसरी सूची पर कहा कि दूसरी सूची आने की अभी संभावना नहीं है, हालांकि, कोरोना अब ढलान पर आया है तो अब इस पर विचार किया जाएगा. जल्द ही कांग्रेस प्रभारी भी स्वस्थ होकर आ जाएंगे जिसके बाद सूची पर फैसला लिया जाएगा ।
छत्तीसगढ़ में एथेनॉल संयंत्र लगाने पर कहा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है. धान उत्पादन हम करते हैं. 83 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी के बाद भी जो धान किसानों के पास बचा उसके लिए एक व्यवस्था की. इसका उपयोग एथेनॉल बनाने में किया जाएगा. भारत सरकार ने एफसीआई से ही धान खरीदने की बाध्यता रख दी है, इसके लिए पत्र भी लिखा लिखा है कि इसकी अनिवार्यता समाप्त की जानी चाहिए ।
पंचायत तंत्र 24.com,रायपुर। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार दशहरे में रावण के पुतले का दहन नहीं किया जाएगा, बल्कि रावणभाटा में प्रतिकात्मक पुतले का वध किया जाएगा. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के शामिल होने की संभावना है ।
रावणभाठा दशहरा उत्सव समिति के अध्यक्ष मनोज वर्मा ने बताया कि हर साल यहां पर दशहरे के अवसर पर भारी भीड़ होती है, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से यहां रावण दहन नहीं किया जाएगा. परंपरा का निर्वहन करते हुए प्रतीकात्मक रावण का वध किया जाएगा. इसके साथ ही दूधाधारी मठ से यहां बालाजी की पालकी आती है, उस पालकी को विशेष रूप से दशहरे के दिन ही लाया जाता है. इस बार आतिशबाजी भी ज्यादा नहीं होगी ।
उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि शामिल होंगे. इसके साथ ही हमने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निवेदन किया है, और उन्होंने आने की सहमति भी दी है. करीब 100 लोगों की उपस्थिति में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. हमने पुलिस से व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है. आम जनता को कार्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.. कार्यक्रम में किसी भी तरह की भीड़ ना हो इसके लिए भी व्यवस्था की जाएगी ।
पंचायत तंत्र 24.com,रायपुर। राज्य सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा राम वनगमन पर्यटन परिपथ के लिए लोगो डिजाइन प्रतियोगिता की प्रविष्टि की तिथि अब 28 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। पहले प्रविष्टि की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर थी। इस प्रतियोगिता में उत्कृष्ट ’लोगो’ के चयन पर विजेता प्रतिभागी को 10 हजार रूपए पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। प्रतिभागी अपने डिजाइन किये हुए लोगो अब 28 अक्टूबर तक पर्यटन विभाग की ईमेल आईडी [email protected] पर भेज सकते हैं। छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड की वेबसाइट www.chhattisgarhtourism.in में प्रतियोगिता से सम्बन्धित समस्त जानकारी प्राप्त की जा सकती हैं।
राम वनगमन पर्यटन परिपथ परियोजना राज्य सरकार की एक महती योजना है। भगवान राम का जीवन जनमानस से जुड़ा है, इसलिए इस परियोजना के लिए लोगो का डिजाइन जनमानस से आमंत्रित की गई है। छत्तीसगढ़ में पर्यटन के विकास तथा सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए राम वन गमन पर्यटन परिपथ के विकास की वृहद योजना तैयार की है। भारत के सांस्कृतिक और पौराणिक-पुरूष श्री राम का छत्तीसगढ़ से गहरा नाता रहा है। प्राचीन समय में अलग-अलग कालखंडों में दंडकारण्य, महाकांतर, कोसल तथा दक्षिण कोसल के नाम से पुकारा जाने वाला यह भू-भाग श्री राम का ननिहाल रहा है। अपने वनवास के दौरान उन्होंने 14 वर्षों में से अधिकांश समय यहीं पर बिताये थे।
छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित कोरिया से लेकर दक्षिण में स्थित सुकमा तक राम से जुड़े स्थानों, प्राचीन अवशेषों की एक पूरी श्रृंखला प्राप्त होती है, जिनसे न केवल लोक आस्थाएं जुड़ी हैं, बल्कि वे स्थानीय सांस्कृतिक मूल्यों के स्त्रोत भी रहे हैं। राम वन गमन पर्यटन परिपथ ऐसे ही स्थानों को आपस में जोड़कर उन्हें विकसित करने की परियोजना है। राम से जुड़े 75 स्थानों की पहचान की गई है। परियोजना के पहले चरण में इनमें से 9 स्थानों का विकास तथा सौंदर्यीकरण किया जाना है। प्रथम चरण में सीतामढ़ी-हरचौका (कोरिया), रामगढ़ (सरगुजा), शिवरीनारायण (जांजगीर-चांपा), तुरतुरिया (बलौदाबाजार), चंदखुरी (रायपुर), राजिम (गरियाबंद), सिहावा-सप्तऋषि आश्रम (धमतरी), जगदलपुर (बस्तर), रामाराम (सुकमा) का चयन किया गया है। इस पर लगभग 137 करोड़ 45 लाख रूपए खर्च किए जाएंगे।
पंचायत तंत्र 24.com, रायपुर। राजधानी के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के शंकर नगर इलाके में देर रात कारोबारी के बेटे सोहेल खान का कुछ बदमाशों ने अपहरण कर लिया. अपहरण के बाद बदमाशों ने करीब 40 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी. लेकिन पुलिस ने एक्शन लेते हुए 24 घंटे के भीतर ही 3 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. पुलिस ने आरोपियों के पास से बड़े और धारदार चाकू भी बरामद किया है ।
जानकारी के मुताबिक बीती रात कारोबारी के बेटे सोहेल खान का अपहरण करने के बाद बदमाशों ने परिजनों को फोन किया और फिरौती के रूप में करीब 40 लाख रुपए की डिमांड की थी. जिसकी सूचना परिजनों ने सिविल लाइन थाने में दी. अपहरण की सूचना के बाद पुलिस तत्काल हरकत में आई और एक टीम गठित की, फिर साइबर पुलिस की मदद से रात में ही अपराधियों के फोन ट्रेस कर लोकेशन के आधार पर दबिश देने पहुंच गई ।
बताया जा रहा है कि अपहरण की घटना 4 युवकों ने अंजाम दिया था. जिसमें से पुलिस ने एक आरोपी को रायपुर के भांटागांव और दो आरोपियों को गरियाबंद जिले से गिरफ्तार किया है. जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है. जिसकी तलाश की जा रही है. इस पूरे मामले का खुलासा पुलिस शाम 5 बजे करेगी ।