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पंचायत तंत्र 24.com,रायपुर/बिलासपुर। राज्य में छिड़ी राज्यपाल और मुख्यमंत्री के अधिकारों की चर्चा के बीच प्रदेश कांग्रेस विधि के अध्यक्ष संदीप दुबे और प्रवक्ता सुशोभित सिंह ने संविधान और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की व्याख्या की है. उन्होंने स्पष्ट किया कि विधानसभा सत्र बुलाने राज्यपाल कैबिनेट की सलाह मानने को बाध्य हैं, उनके पास सलाह को नहीं मानने का विवेकाधिकार नहीं है ।
प्रदेश कांग्रेस विधि के अध्यक्ष संदीप दुबे और प्रवक्ता सुशोभित सिंह ने बताया कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था संघीय प्रणाली पर आधारित है, जिसके तहत केंद्र और राज्यों की शक्तिया तथा दायित्व का स्पष्ट विभाजन है. राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय कैबिनेट के सलाह से जाती है, और उनका कार्यकाल राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यन्त तक होती है. अनुच्छेद 154 के अनुसार, राज्य की कार्यपालक शक्तिया राज्यपाल में निहित होती है, और उन शक्तियों का इस्तेमाल राज्यपाल को कैबिनेट की सलाह के अनुसार करना होता है. अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद का प्रमुख मुख्यमंत्री होगा जो राज्यपाल को उसकी शक्तियों पालन करने हेतु सलाह देगा ।
इसी तरह अनुच्छेद 163 के अनुसार, कैबिनेट की सलाह राज्यपाल पर बंधनकारी होगी तथा मंत्रिमंडल की सलाह मानने या न मानने हेतु राज्यपाल के पास कोई विवेकाधिकार नहीं है. राज्यपाल के पास विवेकाधिकार संविधान के अनुसार कुछ सीमित विषयो पर ही है जैसे ६ वी अनुसूची के कुछ विषय, केंद्र शासित क्षेत्र के प्रशासन सम्बन्धी विषय ,तथा अनुच्छेद 371 में प्रावधान किये गए गए कुछ विशेष विषयों पर ही राज्यपाल को विवेकाधिकार प्राप्त है. अन्य सभी विषयों पर जब तक अन्यथा प्रस्तावित नहीं हो, तब तक राज्यपाल कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य है ।
अधिवक्ता संदीप दुबे और प्रवक्ता सुशोभित सिंह ने बताया कि ऐसी व्यवस्था इसलिए की गयी है क्योकि निर्वाचित जन प्रतिनिधि जैसे की विधायक सीधे आम जनता द्वारा निर्वाचित होकर आते हैं, तथा वे जन आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं. बहुमत के द्वारा निर्वाचित सरकार जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री करते है, अपने सभी निर्णयों के लिए विधानसभा के प्रति जवाबदेह होता है. राज्यपाल विधानसभा के प्रति जवाबदेह नहीं होता बल्कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करता है ।
अभी हाल के कुछ प्रकरणों जैसे छत्तीसगढ़, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश के मामलों में पाया गया की राज्यपाल ने विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल किया और कैबिनेट की सलाह को मानने से इंकार कर दिया. माननीय उच्चतम न्यायालय की पांच सदस्य वाली संविधान पीठ ने नेबाम रेबिया वि डिप्टी स्पीकर में अपने 13-07-2016 के आदेश में यह माना है कि अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल की विधानसभा का सत्र बुलाने की शक्तिया अनुच्छेद 163 के अधीन है. अर्थात राज्यपाल अनुच्छेद 174 तहत विधानसभा सत्र बुलाने हेतु अनुच्छेद 163 के तहत कैबिनेट की सलाह मानने हेतु बाध्य है. राज्यपाल के पास कैबिनेट की सलाह न मानने हेतु कोई विवेकाधिकार नहीं है ।
नबाम रेबिया के मामले में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि अनुच्छेद 174 के अनुसार राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने की शक्तिया दी गई हैं, किन्तु इस शक्ति का इस्तेमाल राज्यपाल केवल अनुच्छेद 163 के तहत कैबिनेट की सलाह से ही कर सकता है. राज्यपाल के पास सत्र न बुलाने का कोई विवेकाधिकार नहीं है. नबाम रेबिया में आगे यह कहा गया है कि भारत जैसी संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली में राज्यपाल के शक्तिया औपचारिक रूप में निहित है, तथा वास्तविक कार्यपालक शक्तिया राज्य के मुख्यमंत्री के पास होती है क्योकि वह मंत्रिमंडल का नेतृत्व करता है तथा विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है ।
पंचायत तंत्र 24.com,रायपुर। पुलिस स्मृति दिवस पर परेड का आयोजन किया गया. इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शहीद जवानों को याद किया. उन्होंने कहा कि अपने बहादुर साथियों की याद में भावुक होने का दिन है, जो जवान जनता और देश की हिफाज़त के लिए समर्पित होते हैं उनका दर्जा समाज में हमेशा सबसे ऊंचा होता है, छत्तीसगढ़ में सुरक्षाबलों के जवानों का त्याग समर्पण कभी नहीं भुलाया जा सकता है. शहीदों और परिवारजनों को नमन करता हूं ।
कोरोना काल में जवानों ने प्राणों की आहुति दी- राज्यपाल
राज्यपाल अनुसुइया उइके बोले कि आज के दिन पुलिस सेवा में शहीद हुए जवानों को याद करने का दिन है, उनको नमन है. पुलिस जवानों ने परित्राणाय साधुनाम को चरितार्थ किया है ।
कोविड काल में वायरस के प्रकोप के बावजूद हमारे जवान तैनात थे,जो देखकर मुझे बेहद खुशी हुई, जो जवान संक्रमित हुए,अपने प्राणों की आहुति दी,उन्हें प्रणाम है नमन है. हमारे जवान बड़े साहस के साथ नक्सलवाद का सामना करते हैं. मेरी उम्मीद है कि उन क्षेत्रों के लोग भी समाज की मुख्यधारा में जुड़ सकेंगे. सरकार लगातार इसके लिए प्रयास कर रही है ।
छत्तीसगढ़ सरकार सदैव जवानों के साथ खड़ी है-गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू
गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू अमर शहीदों को श्रद्धा-सुमन अर्पित करते हुए कहा कि पुलिस व सुरक्षाबल के जवानों ने विभिन्न नक्सली एवं अन्य वारदातों में अदम्य साहस एवं वीरता का परिचय देते हुए अपना बलिदान दिया हहै बहादुर शहीद जवानों के परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं तथा भरोसा दिलाता हूं कि छत्तीसगढ़ सरकार सदैव जवानों के साथ खड़ी है तथा उनकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर है. हमारी सरकार ने पुलिस बल को सुरक्षा, सम्मान तथा सुविधाएं देने के लिए अनेक कदम उठाए है ।
गृहमंत्री ने कहा है छत्तीसगढ़ राज्य के वनांचल जिले नक्सल प्रभावित हैं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात हमारे जवान 24 घंटे जनता की सुरक्षा में अत्यंत सूझबूझ एवं साहस के साथ नक्सलियों का सामना करते है, उनके बदौलत ही हम अमन और चैन से रहते हैं. हाल में छत्तीसगढ़ सरकार के पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर माओवादी लगातार आत्म समर्पण कर रहे हैं, परिणाम स्वरूप नक्सली घटनाओं में 47 प्रतिशत की कमी आई है ।
बता दें कि लद्दाख में चीनी फौज के साथ 21 अक्टूबर 1959 को हुई मुठभेड़ का अध्याय सुरक्षा बलों के शौर्य और पराक्रम के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है. उस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के वीर जवानों की शहादत की याद में हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है ।
पंचायत तंत्र 24.com,रायपुर। ‘पुलिस स्मृति दिवस’ की पूर्व संध्या पर गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने अमर शहीदों के बलिदान को याद करते हुए उन्हें को श्रद्धा सुमन अर्पित किया है. गौरतलब है कि लद्दाख में चीनी फौज के साथ 21 अक्टूबर 1959 को हुई मुठभेड़ का अध्याय सुरक्षा बलों के शौर्य और पराक्रम के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है. उस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के वीर जवानों की शहादत की याद में हर साल 21 अक्टूबर को ‘पुलिस स्मृति दिवस’ मनाया जाता है।
गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू अमर शहीदों को श्रद्धा-सुमन अर्पित करते हुए कहा कि पुलिस व सुरक्षाबल के जवानों ने विभिन्न नक्सली एवं अन्य वारदातों में अदम्य साहस एवं वीरता का परिचय देते हुए अपना बलिदान दिया है. बहादुर शहीद जवानों के परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं तथा भरोसा दिलाता हूं कि छत्तीसगढ़ सरकार सदैव जवानों के साथ खड़ी है तथा उनकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर है.हमारी सरकार ने पुलिस बल को सुरक्षा, सम्मान तथा सुविधाएं देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।
गृहमंत्री ने कहा है छत्तीसगढ़ राज्य के वनांचल जिले नक्सल प्रभावित हैं. नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात हमारे जवान 24 घंटे जनता की सुरक्षा में अत्यंत सूझबूझ एवं साहस के साथ नक्सलियों का सामना करते हैं, उनके बदौलत ही हम अमन और चैन से रहते है।
हाल में छत्तीसगढ़ सरकार के पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर माओवादी लगातार आत्म समर्पण कर रहे हैं, परिणाम स्वरूप नक्सली घटनाओं में 47 प्रतिशत की कमी आई है।
उन्होंने ‘पुलिस स्मृति दिवस’ के अवसर पर देश एवं छत्तीसगढ़ के वीर शहीद जवानों को श्रद्धा-सुमन अर्पित किया है।
छत्तीसगढ़ के किसानों से खरीदे गए अधिशेष धान को सीधे एथेनॉल संयत्रों को जैव ईधन उत्पादन की अनुमति प्रदान करने की रखी मांग
पंचायत तंत्र 24.com, रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ सरकार प्रयासों के फलस्वरूप अधिशेष चावल से एथेनॉल उत्पादन की दर 54 रूपए 87 पैसे प्रति लीटर निर्धारित करने के निर्णय के लिए धन्यवाद दिया है. साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ के किसानों से खरीदे गए अधिशेष धान को सीधे एथेनॉल संयत्रों को जैव ईधन उत्पादन की अनुमति प्रदान करने की मांग भी की है, जिससे राज्य में लगने वाले एथेनॉल संयंत्रों को किसानों द्वारा सीधे धान का विक्रय किया जा सकेगा ।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र में लिखा है – छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राष्ट्रीय जैव नीति 2018 एवं उसके लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में जैव ईंधन के उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य में उत्पादित अतिरिक्त धान से बायो- एथेनॉल उत्पादन की अनुमति के लिए विगत 18 माह से लगातार प्रयास किए गए ।
राज्य शासन के इन प्रयासों के फलस्वरूप आपके द्वारा लिए गए निर्णय के लिए अनुसार तेल वितरण कंपनियों द्वारा अधिशेष चाॅवल (एफसीआई के गोदाम के माध्यम से प्राप्त) से एथेनाॅल उत्पादन की दर 54 रूपए 87 पैसे प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इस निर्णय हेतु आपको कोटि-कोटि धन्यवाद ।
मुख्यमंत्री ने लिखा है कि- राज्य शासन की मांग है कि राज्य के किसानो से खरीदे गए अतिशेष धान को सीधे एथेनाॅल संयत्रोें को जैव ईधन उत्पादन हेतु अनुमति प्रदान की जाए, इससे राज्य में लगने वाले एथेनाॅल संयत्रों को किसानों द्वारा सीधे धान का विक्रय किया जा सकेगा।
मुख्यमंत्री बघेल ने कहा है कि अतिशेष धान से सीधे एथेनाॅल उत्पादन की अनुमति राज्य के किसानो की आर्थिक उन्नति के लिए अत्यंत सहायक सिद्ध होगी।
केंद्र के कृषि कानून के विरोध में छत्तीसगढ़ सरकार बुलाने जा रही है विशेष सत्र, सत्र में संशोधन ला सकती है राज्य सरकार
पंचायत तंत्र 24.com,रायपुर । केंद्र के कृषि कानून के विरोध में छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने की कवायद के बीच बीजेपी ने चुनाव आयोग से हस्तक्षेप कर सत्र को रोकने की मांग की है. बीजेपी की आशंका है कि राज्य सरकार विशेष सत्र में नीतिगत निर्णय लेकर मरवाही चुनाव को प्रभावित कर सकती है ।
बीजेपी के चुनाव विधिक प्रकोष्ठ के संयोजक नरेशचंद्र गुप्ता ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को ज्ञापन देकर कहा है कि मरवाही विधानसभा में होने वाले उप चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू है. सरकार नीतिगत निर्णय़ नहीं ले सकती है, लेकिन जिस तरह से मतदान के पूर्व विधानसभा के विशेष सत्र को बुलाए जाने की तैयारी की जा रही है, यह बताता है कि सरकार चुनाव को प्रभावित करना चाहती है. यह चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के विपरीत तथा विधि का घोर उल्लंघन है. सरकार की यह कवादय आचार संहिता के विरूद्ध है ।
बीजेपी ने मांग की है कि राज्य सरकार द्वारा आहूत किए जाने वाले विधानसभा के विशेष सत्र को रोका जाए. सरकार को 3 नवंबर के बाद ही किसी सत्र बुलाए जाने की अनुमति दी जाए. बीजेपी नेता नरेश चंद्र गुप्ता ने कहा
पंचायत तंत्र 24.com, रायपुर । भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर देश को ग़ुमराह करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि खोटा सिक्का अब छत्तीसगढ़ में चल नहीं रहा है तो दूसरे प्रदेशों में जाकर चलाने की हास्यास्पद कोशिश की जा रही है. बेरोज़गारी के मुद्दे पर बिहार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री द्वारा 15 हज़ार शिक्षकों की भर्ती समेत विभिन्न विभागों में भर्तियां किए जाने की बात कही गई. भगवान बुद्ध की धरती पर यह सफेद झूठ बोला जाना हैरत की बात है ।
साय ने मुख्यमंत्री बघेल को चुनौती दी है कि यदि शिक्षक की भर्ती इस सरकार ने की है तो एक शिक्षक का नियुक्ति पत्र दिखाएं, अन्यथा अपने इस झूठ से छत्तीसगढ़ के युवा अभ्यर्थियों का मखौल उड़ाने और भगवान बुद्ध की धरती पर झूठ बोलने के लिए बिना शर्त माफ़ी मांगकर प्रायश्चित करें. उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेरोज़गारी ने युवाओं को इतना हताश-निराश कर रखा है कि युवा अब लगातार आत्मघात करने के लिए विवश हो रहे हैं और मुख्यमंत्री प्रदेश के सभी विभागों में भर्तियाँ रोककर सबको रोज़गार देने का दावा करते फिर रहे हैं! साय ने कहा कि सच्चाई यह है कि शिक्षक अभ्यर्थी प्रदेश सरकार की नीतियों से संत्रस्त हो चले हैं, आंदोलन पर उतर आए हैं और अपने हक़ के लिए लड़ने वालों पर विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज कर प्रदेश सरकार भयादोहन की राजनीति कर रही है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में पूर्ववर्ती भाजपा शासनकाल में जो पुलिस भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी थी, उसमें भी अड़ंगा डालकर उसे रुकवाने का काम किया है. उच्च शिक्षा के अध्यापन के लिए भी नियुक्तियों का प्रदेश सरकार का दावा इसी तरह फ़र्जी है ।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष साय ने कहा कि दरअसल प्रदेश सरकार छत्तीसगढ़ की बेरोज़गारी नहीं, बल्कि अपने ‘परिवार-दरबार’ की बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ रही है! रोज़गार देने और रोज़गार मुहैया होने तक 25सौ रुपए प्रतिमाह बेरोज़गारी भत्ता देने का वादा करके सत्ता में आई कांग्रेस की यह भूपेश-सरकार अब चुप्पी साधे बैठी है. छत्तीसगढ़ में 25 लाख पंजीकृत बेरोज़गार हैं। कांग्रेस न तो इनको रोज़गार दे पाई है और न ही आज तक एक पाई बेरोज़गारी भत्ते के तौर पर युवकों को इस सरकार ने दिया है. हाल ही एक युवा द्वारा रोज़गार की मांग करके आत्महत्या की कोशिश करने के मामले की याद दिलाकर साय ने कहा कि रोज़गार देने के झूठे दावे करने वाली सरकार की ज़मीनी सच्चाई यह है कि प्रदेश में 05 हज़ार युवकों को नौकरी से निकाला गया हैं।
छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग और 18 उच्च शैक्षणिक संस्थानों के मध्य किए गए एमओयू पर हस्ताक्षर
पंचायत तंत्र 24.com,रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि विश्वविद्यालयों का कार्य केवल डिग्री देना नहीं, समाज और राज्य की समस्याओं का प्रभावी और वैज्ञानिक हल खोजना भी है. मुख्यमंत्री आज यहां अपने निवास कार्यालय में राज्य योजना आयोग और राज्य के 14 विश्वविद्यालयों एवं 4 उच्च शैक्षणिक संस्थानों ट्रिपल आईटी, आईआईएम, एम्स और आईआईटी कुल 18 शैक्षणिक संस्थानों के मध्य शोध एवं अनुसंधान के लिए आयोजित वर्चुअल ऑनलाइन एमओयू हस्ताक्षर कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे ।
कार्यक्रम में राज्य के समावेशी विकास में इन उच्च शैक्षणिक संस्थानों की भागीदारी सुनिश्चित करने और उनके ज्ञान और कौशल से स्थानीय और कृषि, उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं के प्रभावी और वैज्ञानिक समाधान, अनुसंधान, अध्ययन और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए तीन वर्षों के लिए एमओयू किया गया. इसके साथ ही छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है, जहां राज्य के विकास में उच्च शैक्षणिक संस्थानों की सक्रिय भागीदारी होगी. कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, योजना और संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत, राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष अजय सिंह, मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा, राजेश तिवारी और रूचिर गर्ग भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे. एमओयू में राज्य योजना आयोग के अधिकारी और संबंधित शैक्षणिक संस्थानों के अधिकारियों ने हस्ताक्षर किए. इस कार्यक्रम में वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए राज्य योजना के सदस्य डॉ. के. सुब्रमणियम, सदस्य सचिव अनुप कुमार श्रीवास्तव, प्रदेश के 14 विश्वविद्यालयों के कुलपति, रजिस्ट्रार, विद्यार्थी और 4 उच्च शैक्षणिक संस्थानों के निदेशक जुड़े ।
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि राज्य योजना आयोग और इन संस्थानों के मध्य एमओयू के माध्यम से प्रदेश की विशिष्ट समस्याओं और दिक्कतों की पहचान कर उन पर अनुसंधान, अध्ययन, नवाचार द्वारा समाधान ढूंढे जा सकेंगे और इन संस्थानों में उपलब्ध ज्ञान कौशल का उपयोग राज्य की जनता कर सकेगी. इन संस्थानों की उपलब्धियों का लाभ आम आदमी को मिलेगा. उन्होंने कहा कि राज्य में कृषि, रोजगार, ग्रामीण विकास, कुटीर उद्योगों से लेकर बड़े उद्योगों तक की समस्याओं और सामाजिक समस्याओं के वैज्ञानिक ढ़ंग से सरल समाधान हो, इसमें उच्च शैक्षणिक संस्थानों की फैकल्टी, प्रतिभावान विद्यार्थियों के ज्ञान और कौशल का लाभ मिले, इस उद्देश्य से यह एमओयू आज किया गया है. इससे विशेषज्ञों और विद्यार्थियों को प्रदेश की जमीनी समस्याओं से रू-ब-रू होने का मौका मिल सकेगा. आने वाले समय में इसका लाभ प्रदेश, प्रदेशवासियों और देश को मिलेगा ।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस एमओयू के तहत राज्य योजना आयोग के समन्वय के साथ उच्च शैक्षणिक संस्थानों में बनने वाले ’शोध और अनुसंधान प्रकोष्ठ’ में लघु वनोपजों के वेल्यू एडिशन, कृषि उत्पादों, उद्यानिकी, फसलों में वेल्यू एडिशन, कृषि और उद्यानिकी फसलों पर आधारित उद्योगों को खोलने के संबंध में भी अध्ययन और अनुसंधान किया जाएगा. राज्य में कुटीर उद्योगों के विकास और राज्य में उत्पादित इस्पात और एल्युमिनियम पर आधारित वेल्यू एडिशन के सहायक उद्योग जैसे सायकल बनाने के उद्योग और आटोमोबाइल उद्योगों के विकास में भी मदद मिलेगी ।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों के लिए बिजली, कच्चा माल और कुशल मानव संसाधन उपलब्ध है. उच्च शैक्षणिक संस्थानों की मदद से प्रदेश में वेल्यू एडिशन के उद्योगों की स्थापना के लिए उद्योगपतियों को छत्तीसगढ़ लाने में और लोगों को हुनरमंद बनाने में भी मदद मिलेगी. मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में इस कार्यक्रम में शोध और अनुसंधान के लिए स्थापित कोऑडिनेशन यूनिट का शुभारंभ किया ।
योजना और संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक अवसर है, जब राज्य के उच्च शैक्षणिक संस्थानों और तकनीकी संस्थानों की प्रतिभाओं को राज्य के विकास में भागीदार बनाने की शुरूआत की जा रही है. इन संस्थानों के अनुसंधान केन्द्रों के माध्यम से प्रदेश के विकास की दिशा तय होगी. मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि हावर्ड विश्वविद्यालय के अनुभव के आधार पर राज्य सरकार राज्य की प्लानिंग की मूल इकाई उच्च शैक्षणिक संस्थानों में स्थापित करना चाहती है, जहां राज्य की ग्रास रूट प्लानिंग पर विचार-विमर्श हो. राज्य सरकार की योजनाओं के मूल्यांकन का कार्य भी शैक्षणिक संस्थानों में हो, इसके लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय और उच्च शैक्षणिक संस्थानों में ’रिसर्च एंड डेव्हलपमेंट’ के लिए विशेष सेल बनेगा ।
राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष अजय सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा अनुसार राज्य योजना आयोग की भूमिका नीति आयोग की तर्ज पर थिंक टैंक के रूप में होगी. उन्होंने राज्य योजना आयोग द्वारा नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी, गोधन न्याय योजना की रूपरेखा बनाने में दिए गए योगदान तथा गौठानों में रोजगार केन्द्र विकसित करने, एथेनॉल उत्पादन, कोविड-19 संक्रमण के दुष्प्रभावों के शमन की रणनीति तैयार करने, कोविड सहायता पटल वेबसाईट जैसे योजना आयोग के कार्यो की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि योजना आयोग में शोध अनुसंधान विंग की स्थापना की गई है. पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. केशरी लाल वर्मा और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय डॉ. एस.के.पाटिल ने भी इस पहल को प्रदेश के विकास के लिए एक नए अध्याय की शुरूआत बताया. योजना आयोग को अपने कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए विद्यार्थियों का सहयोग प्राप्त हो सकेगा ।
पंचायत तंत्र 24.com,रायपुर। सरकार ने विधानसभा सत्र बुलाने के संबंध में फाइल एक बार फिर राज्यपाल को टीप लिखकर वापस राजभवन को भेज दिया है. इसमें राज्य सरकार ने लिखा है कि चूंकि केंद्र सरकार द्वारा बनाये गए तीनों कानून से छत्तीसगढ़ के किसानों के हित प्रभावित हो रहे है, इसलिए राज्य के किसानों के हितों के लिए कानून बनाने विशेष सत्र आहूत किया जा रहा है. राज्य सरकार के दायरे में आने वाले कृषि सम्बन्धी कानून बनाने सत्र बुलाया जा रहा है ।
सरकार ने पत्र में लिखा है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र 27 एवं 28 अक्टूबर को आहूत किये जाने का प्रस्ताव है. हाल ही में संसद द्वारा कृषि क्षेत्र में 3 नये कानून बनाये गए हैं. इन कृषि कानूनों से छत्तीसगढ़ के किसानों के हित भी प्रभावित होंगे, जिसे देखते हुए यह आवश्यक है कि धान खरीदी से पूर्व राज्य के कृषकों के हितों को सुरक्षित रखने एवं उनके आशंकाओं को दूर करने के लिए राज्य विधानसभा के माध्यम से नया कानून बनाया जाए, राज्य के कृषकों के हितों का संर्वधन एवं संरक्षण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. इसे देखते हुए ही छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (कमांक 24 सन 1973) में आवश्यक संशोधन किया जाना है ।
छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से धान की खरीदी होने जा रही है. शीतकालीन सत्र दिसम्बर के अंतिम सप्ताह में ही आहूत होगा. इसलिए वर्तमान प्रस्तावित विशेष सत्र 1 दिसम्बर के पहले ही आहूत किया जाए. इस सत्र को बुलाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के संवैधानिक अधिकारों के तहत ही किया गया है. राज्य के कृषकों के हितों की सुरक्षा की आवश्यकता को देखते हुए अनुरोध है कि विधानसभा सत्र आहूत करने की शीघ्र अनुमति प्रदान करें ।
अब ग्रामीण क्षेत्रों से आ रहे कोरोना के नए मरीज, मितानिनों के माध्यम से घर-घर सर्वे रहेगी जारी
पंचायत तंत्र 24.com,रायपुर। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश में कोरोना वायरस के फैलाव की जानकारी दी है. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में अभी टेस्टिंग सामान्य है. रोजाना लगभग 20 से 25 हजार तक टेस्टिंग हो रही है. अब शहरी क्षेत्रों से हटकर ग्रामीण क्षेत्रों से मामले सामने आ रहे हैं. हम एक बार फिर सर्वे की ओर बढ़ रहे हैं. मितानिनों के माध्यम से हर घर जाने की प्रक्रिया चलती रहेगी ।
सिंहदेव ने अब तक के कोरोना में किये गए कार्यों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि चार वायरोलॉजी लैब को हाई स्टैंडर्ड बनाया जाएगा. घर में ही डायलिसिस करने की व्यवस्था होगी, इसके लिए प्रक्रिया जारी है. ठंड में कोरोना बढ़ेगा ये सम्भावना है. कही निश्चित रूप में रिपोर्ट नहीं है, लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता की नहीं बढ़ेगा. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ऑक्सीजन प्लांट का भी टेंडर हो गया है. यह 4 हफ्ते में शुरू हो जाएगा. केंद्र सरकार ने भी इसे अपनाया है ।
रिपोर्ट नहीं सौंपी गई
मंत्री सिंहदेव ने कहा कि रिपोर्ट अभी नहीं सौंपी गई है. जांच में क्या आया है इसकी जानकारी नहीं पता करता हूं. दरअसल डॉक्टर आदिले के कार्यकाल में हुए ख़रीदी बिक्री को लेकर जांच के आदेश के बाद कमेटी गठित की गई थी. जिसमें सात दिन के अंदर जांच कर रिपोर्ट सौंपना था, लेकिन तीन महा बाद भी रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है ।
स्वास्थ्य कर्मियों का बीमा राज्य से नहीं हुआ
तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों का बीमा राज्य से नहीं हुआ है और केंद्र से जो 50 लाख का बीमा है वो हो चुका है. यदि शिकायत आ रही है सबको इसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो क्या कारण है फ़िलहाल इसकी जानकारी नहीं है ।
पंचायत तंत्र 24.com, रायपुर। रायपुर नगर निगम के उपायुक्त व कोविड सेंटर के नोडल अधिकारी पुलक भट्टाचार्य कोरोना संक्रमित पाये गए हैं. वे कोरोना मुक्त की लंबी लड़ाई के बीच संक्रमित हुए हैं. वे अब तक लगभग 600 शव का अंतिम संस्कार करा चुके हैं. रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. नार्मल लक्षण के साथ इलाज जारी है ।
पुलक भट्टाचार्य ने बताया कि गले में खरास, थोड़ी बेचैनी लगा तो जाकर टेस्ट कराया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. फिलहाल कुछ लक्षण है, हॉस्पिटल में इलाज जारी है. उन्होंने पिछेल दो चार दिन में मुलाकात करने वाले लोगों को जांच कराने की अपील की है ।
सीएमएचओ मीरा बघेल ने पुलक भट्टाचार्य की कामगाज की तारीफ करते हुए कहा कि वे बहुत मेहनती है. 24 घंटे काम के लिए तैयार रहते हैं. आज रायपुर में संक्रमण कम हुआ है, मरीज कम मिल रहे हैं, उसमें उनकी अहम भूमिका हैं. पूरे कोरोना काल में लगभग 6 सौ से ज्यादा कोरोना मृतकों का अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज से कराए है. एक भी शिकायत कही से नहीं मिली ।
गौरतलब है कि पुलक भट्टाचार्य रायपुर नगर निगम के द्वारा तैयार आठ कोविड सेंटर के नोडल अधिकारी भी हैं. आज वहां से हजारों लोग ठीक होकर घर लौट गए हैं. एक भी मौत नहीं हुई है. वहां की व्यवस्था से मरीज खुश है. कोविड सेंटर की साफ-सफाई को लेकर मरीजों ने तारीफ की है ।