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पंचायत तंत्र 24.com, रायपुर। मरवाही उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार तीन दिन, आज, कल और परसों कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में धुंआधार प्रचार करेंगे. चुनाव प्रचार के लिए रवाना होने से पहले सीएम बघेल ने चर्चा में कहा कि चुनाव कोई भी हो महत्वपूर्ण होता है. कांग्रेस पार्टी पूरी गंभीरता के साथ चुनाव लड़ रही है ।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि तीन दिवसीय प्रवास है, मरवाही विधानसभा और अनूपपुर विधानसभा के लिए मध्यप्रदेश में भी मेरी ड्यूटी लगी है, कोई भी चुनाव हो वो महत्वपूर्ण होता है और पूरी गंभीरता के साथ कांग्रेस पार्टी लड़ रही है. अजय चंद्राकर यहां पर बोल चुके हैं कि कांग्रेस के 70 विधायक हो गए हैं. उन्होंने मरवाही के लिए भविष्यवाणी कर दी हैं और मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं ।

जेसीसी के विधायकों के कांग्रेस में आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि देखिए आना तो चाहते हैं, लेकिन निर्णय तो पार्टी हाईकमान को करना है, क्या स्थिति बनी है और क्या नहीं वैसे. हमारे पास वैसे भी पर्याप्त संख्या है. मैं नहीं चाहता कि दलबदल हो, लेकिन अगर वह लोग आना चाहें तो इसका निर्णय हाईकमान का है ।

पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के चुनाव में धनबल के प्रयोग पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि रमन सिंह अपने 15 साल के कार्यकाल को याद कर रहे हैं, वे फ्लैशबैक में चल रहे हैं, और वह सारी बातें कह रहे हैं, जो वह कर चुके हैं. उन्हें सब वही लगता है. रमन सिंह मरवाही पहली बार गए हैं, इसके पहले वो कभी जाते ही नहीं थे, विकास यात्रा में भी नहीं गए थे, बिलासपुर से ही वापस लौट आते थे ।

 

 

 

पंचायत तंत्र 24.com, रायपुर। प्रदेश भर के विद्या मितान शिक्षक बहाली और नियमितीकरण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं. आज बूढ़ातालाब धरना स्थल विद्या मितानों की हड़ताल का तीसरा दिन है. ऐसे में नाराज विद्या मितान शिक्षकों ने मुंडन करा कर विरोध जताया ।

विद्या मितान संघ के अध्यक्ष ने कहा कि धरना स्थल से नियमितीकरण का लेटर लेकर जाएंगे या यहां से हमारे घर लाश जाएगी. अनिश्चितकालीन हड़ताल पर प्रदेश के सभी जिले से विद्या मितान शिक्षक पहुंचे हुए हैं. बेरोज़गारी और मानसिक दबाव से एक विद्या मितान की मौत हो गई है, जिसे श्रद्धांजलि भी दिया गया ।

विद्या मितान शिक्षक के मुताबिक करीब 2 हजार 516 लोग बेरोजगार हो गए है. पिछले 8 महीने का वेतन भी नहीं दिया गया है. एक तरफ ये कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की दर 2 फीसदी है, लेकिन दूसरी तरफ बेरोजगारी से विद्या मितान की मौत हो रही है. सरकार से मांग की है कि जितनी जल्दी हो सके नियमित करे ।

 

 पंचायत तंत्र 24.com, रायपुर। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हीरा सिंह मरकाम के निधन पर राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गहरा दुख व्यक्त किया है. बता दें कि लंबे समय से बीमार चल रहे हीरा सिंह मरकाम ने कल बिलासपुर स्थित अपने घर पर अंतिम सांस ली थी ।

राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि हीरा सिंह मरकाम ने जनजातीय समाज में जागरूकता फैलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया. उनके निधन से समाज को अपूरणीय क्षति पहुंची है. राज्यपाल ने उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है और उनके शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है ।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश के वरिष्ठ आदिवासी नेता हीरा सिंह मरकाम के निधन का समाचार दुखद है. मेरी संवेदनाएं शोकसंतप्त परिवारजनों के साथ हैं. मैं ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ ।

 

 

पंचायत तंत्र 24.com,रायपुर। सगाई टूटने के एक मामले में महिला आयोग के हस्तक्षेप के बाद दोनों पक्ष हुए खर्च को आपस में बांटने के साथ ही एक दूसरे को दिये सामान भी वापस करेंगे। इसके साथ ही एक औऱ मामले में बिलासपुर कमिश्नर ने महिला पार्षद से माफी मांग ली है। महिला आयोग में इन दोनों मामलों के साथ ही कुल 21 मामलों की सुनवाई पूरी हुई।

महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने आयोग में चल रही सुनवाई को लेकर बताया कि रायपुर में दुर्ग जिले के 6 केस ट्रांसफर हो गए हैं और हर जिले में रेगुलर सुनवाई नहीं हो पा रही है। कुल 21 मामलों की सुनवाई हुई, कई मामले में पक्षकार, दोनों पक्ष उपस्थित नहीं हो पाए हैं। बेहतरीन मामला यह रहा कि एक सगाई जो टूटी है, उसमें दोनों पक्ष सगाई का खर्च और सामग्री आपस में एक दूसरे को वापस कर देंगे।

उन्होंने कहा कि एक मामला है जिसमें तिल्दा की एक महिला पार्षद थी जिसको धरने पर बैठना पड़ा था और उसके खिलाफ निगम बिलासपुर में निगम कमिश्नर ने गलत व्याख्यान दिया था और परेशान करने के लिए नोटिस भेजा था। इन सब मामलों में बिलासपुर में निगम कमिश्नर है उन्हे अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होने माफी मांगी। पार्षद ने भी उन्हें माफ कर दिया।

किरणमयी ने कहा कि एक और मामला था जिसमें महिला ठेकेदार बता रही थी भुगतान नहीं मिल रहा है, पर हकीकत यह है कि विभागीय कार्य में यदि आप लापरवाही आप करते हैं और आपको भुगतान नहीं मिलता तो आप उसके लिए महिला आयोग में आकर एडवांटेज नहीं ले सकते तो ऐसे प्रकरण को निरस्त भी किया गया है। इस तरह के एक और प्रकरण सामने आए थे। एक और मामला सगाई टूटने का है जिसका सेटलमेंट होगा।

 

 

पंचायत तंत्र 24.com,रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर दशहरा के मुरिया दरबार में सौगातों का पिटारा खोला। उन्होंने यहां बस्तर दशहरा के आयोजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मांझी-चालकी सहित विभिन्न पदाधिकारियों के मानदेय बढ़ाने की घोषणा कर दिल जीत लिया।

मुख्यमंत्री बघेल ने सांसद एवं बस्तर दशहरा समिति के अध्यक्ष दीपक बैज द्वारा उठाई गई मांगों पर 20 घोषणाएं कीं। उन्होंने सभी मांझी चालकियों से वन अधिकार पट्टे के लिए आवेदन लेकर उन्हें 6 माह के भीतर पट्टा देने की घोषणा की। इसी प्रकार मांझियों का मानदेय 1350 से बढ़ाकर 2000 रूपए प्रतिमाह, चालकियों का मानदेय 675 रूपए से बढ़ाकर एक हजार रूपए, कार्यकारिणी मेम्बरीन का मानदेय एक हजार से बढ़ाकर 11 सौ रूपए, और साधारण मेम्बरिनों को 15 सौ रूपए वार्षिक मानदेय, 21 पुजारियों का मानदेय 3 हजार से बढ़कार 3500 रूपए, गुरूमाय और भंडारदेवी पुजारी, मुण्डा बाजा वादक, मोहरी बाजा वादक और पूजा करने वाले सात सदस्यों को 1500 वार्षिक मानदेय, जोगी बिठाई करने वाले लोगों को 11 हजार रूपए, रथ निर्माण करने वाले दल को 21 हजार रूपए के मान से कुल 42 हजार रूपए की राशि दिए जाने की घोषणा की।

इसी प्रकार उन्होंने मांझी-चालकी के रिक्त पदों पर 6 माह के भीतर भर्ती किए जाने और जगदलपुर के मांझी भवन का उन्नयन कराने और चालकी की मांगों पर 6 माह के भीतर पूर्ण करने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री बघेल ने इस अवसर पर कहा कि विश्व का सबसे लंबा पर्व मनाने का कीर्तिमान बस्तर के पास है। प्रतिवर्ष ढाई महीने तक मनाया जाने वाला यह पर्व इस वर्ष साढ़े तीन माह तक मनाया गया। बस्तर दशहरा हिन्दुस्तान ही नहीं दुनिया में सबसे अधिक समय तक चलने वाला पर्व है। यह आयोजन हिन्दुस्तान में ही नहीं विदेशों में भी लोकप्रिय है, जिसे देखने बड़ी संख्या में विदेशी सैलानी भी आते हैं।

उन्होंने बस्तर को आजादी पसंद बताते हुए कहा कि 1857 में आजादी की लड़ाई से काफी पहले यहां राजा गैंदसिंह को 1824 में फांसी दी गई थी। वर्ष 1857 में विद्रोह की ज्वाला बस्तर से निकली’।

छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीरनारायण सिंह सहित सभी सपूतों को नमन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर ने देश की आजादी में विशेष भूमिका निभाई। बघेल ने कहा कि मुरिया दरबार में आकर उन्हें काफी प्रसन्नता हो रही है। इस आयोजन में दंतेवाड़ा, कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर, कोण्डागांव और कांकेर से आदिवासी समाज के लोग शामिल होने आते हैं। मुरिया दरबार में समारोह के अलावा समाज उन्नति पर भी विचार विमर्श होता है यह सराहनीय है। यह समाज प्रकृति के साथ स्वतंत्रता पूर्वक रहने वाला समाज है। बस्तर दशहरा के लिए रथ निर्माण हेतु पेड़ कटाई की भरपाई के लिए वृक्षारोपण के संकल्प की मुख्यमंत्री ने प्रशंसा की।

मुख्यमंत्री ने गरीब, आदिवासी एवं किसान हितैषी नीतियों के बारे में कहा कि राज्य में नई सरकार के गठन के बाद किसानों की ऋण माफी और 25 सौ रूपए में धान खरीदी की गई। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के जरिए धान, मक्का और गन्ना किसानों को प्रति एकड़ 10 हजार रूपए की राशि दे रहे हैं। इसकी दो किस्त दे चुके हैं। तीसरी किस्त एक नवंबर को देंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोहण्डीगुड़ा में हमने 1700 आदिवासी किसानों की 42 सौ एकड़ जमीन वापस की है। छत्तीसगढ़ में तेन्दूपत्ता संग्रहण के लिए सबसे ज्यादा प्रति बोरा 4000 रूपए की राशि दी जा रही है। वनवासियों को सतत रूप से आय सुनिश्चित करने के लिए समर्थन मूल्य पर 7 की जगह अब 31 लघु वनोपजों की खरीदी की जा रही है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में जब सब कुछ बंद था, ऐसे कठिन समय में राज्य सरकार ने स्वसहायता समूहों के माध्यम से लघुवनोपज की खरीदी की व्यवस्था की। जिस समय लोग एक-एक पैसे के लिए मोहताज थे, हमारी सरकार ने मनरेगा में एक दिन में 26 लाख लोगों को रोजगार देने का कीर्तिमान बनाया, जिससे लोगों को कोई तकलीफ नहीं हुई।

मुख्यमंत्री ने सांसद एवं बस्तर दशहरा समिति के अध्यक्ष दीपक बैज की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि उन्होंने बस्तर दशहरा समिति के अध्यक्ष का दायित्व भली भांति निभाया। उन्होंने इस पर्व के आयोजन में शामिल विभिन्न समुदायों की हर छोटी-बड़ी समस्याओं की जानकारी ली और उनका समाधान किया। मुख्यमंत्री ने कोरोना काल के दौरान इस महापर्व के सफल आयोजन के लिए बस्तर दशहरा समिति और जिला प्रशासन की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस पर्व की सभी रस्मों का आयोजन करने के साथ ही सुरक्षा का भी भरपूर ध्यान रखा गया। इस अवसर पर आदिम जाति कल्याण मंत्री एवं बस्तर जिले के प्रभारी मंत्री डॉ प्रेमसाय सिंह टेकाम एवं उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने भी उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित किया।

झंडा मांझी के छायाचित्र का लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मौके पर झंडा मांझी के छायाचित्र का लोकार्पण किया। बस्तर दशहरा के उत्कृष्ट आयोजन में सहयोग के लिए मांझी, चालकी सहित बस्तर दशहरा समिति के सदस्यों और कर्मचारियों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।

इस अवसर पर बस्तर राजपरिवार के सदस्य एवं माटी पुजारी कमलचंद भंजदेव, संसदीय सचिव एवं जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन, हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष एवं नारायणपुर विधायक चंदन कश्यप, क्रेडा अध्यक्ष मिथिलेश स्वर्णकार, मत्स्य बोर्ड के अध्यक्ष एम.आर. निषाद, महापौर सफीरा साहू, नगर निगम अध्यक्ष कविता साहू सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

 

 

पंचायत तंत्र 24.com, रायपुर। राजधानी के मंदिर हसौद स्थित गायत्री ज्वेलर्स में चोरों ने धावा बोलकर करीब 10 से 12 लाख का ज्वेलरी पार कर दिया है. चोरी की वारदात के बाद चोर दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी उखाड़कर ले गए. हालांकि पुलिस ने झाड़ियों के बीच नाली में डीवीआर को बरामद कर लिया है. पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है ।

मंदिर हसौद थाना प्रभारी राजेन्द्र दीवान के मुताबिक जगदीश सोनी की गायत्री ज्वेलर्स नाम से दुकान है. मंगलवार की दरम्यानी रात अज्ञात चोरों ने दुकान के पीछे की दीवार तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है. दुकान से लगभग 10 से 12 लाख के सोने चांदी का जेवरात पार हुआ है. दुकान के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था. चोर कैमरे का डीवीआर उखाड़कर ले गए थे जिसे झाड़ियों के बीच नाली से बरामद किया गया है. डीवीआर को फोरेंसिक लैब भेजा जाएगा ।

 

 

पंचायत तंत्र 24.com, रायपुर। प्रदेश भर के स्वास्थ्य कर्मचारियों ने एक बार फिर अपनी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने दो और तीन नवंबर को काम बंद आकस्मिक अवकाश का ऐलान कर दिया है. स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा विभाग को बकायदा सूचना भी दे दी है. संघ के अध्यक्ष ने कहा कि मांगों पर स्वास्थ्य विभाग ने ध्यान नहीं दिया, इसीलिए फैसला लिया गया ।

ये हैं 17 सूत्रीय मांग

कोरोना संक्रमित होने के बाद जिन चिकित्सक/स्वास्थ्य कर्मी का निधन हुआ है, उनको तत्काल योग्यतानुसार अनुकम्पा नियुक्ति दिया जाए. कोरोना संक्रमित स्वास्थ्यकर्मियों का चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयकों का तत्काल भुगतान किया जाए ।

मुख्यमंत्री के घोषणा के अनुरूप स्वास्थ्य कर्मियों को प्रतिमाह विशेष कोरोना/जोखिम भत्ता मूलवेतन का 10 प्रतिशत स्वीकृत किया जाए या एक माह का अतिरिक्त वेतन दिया जाए ।

कोरोना ड्यूटी के बाद 7 दिवस का क्वारेन्टाइन दिया जाए या विगत 6-7 महीने से कोरोना ड्यूटी कर रहे जैसे सेम्पल कलेक्शन, सेम्पल जांच कान्टेक्ट ट्रेसिंग, सर्वे कार्य आदि को भी क्वारेन्टाईन दिया जाए ।

स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारियों को जुलाई 2020 से रोके गये वार्षिक वेतन वृद्धि और लंबित मंहगाई भत्ता दिए जाने संबंधी आदेश जारी किया जाए ।

सभी जिलों में कोविड-19 में कार्यरत स्वास्थ्यकर्मियों को संक्रमित के बाद इलाज के लिए चिकित्सालयों में पृथक वार्ड की व्यवस्था किया जाए ।

 वरिष्ठ कर्मचारी, बी.पी., सुगर, अन्य बिमारी से ग्रषित है, गर्भवती महिला एवं शिशुवती महिलाओं का कोविंड में ड्यूटी ना लगाई जाए ।

जिन कर्मचारियों का कोरोना संक्रमित होने के बाद निधन हुआ है, उसे शहीद का दर्जा देकर सम्मान किया जाए ।

कोरोना के नाम से कुछ मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा अनावश्यक कर्मचारियों को परेशान करने के नियत से मूल पद स्थापना स्थान से हटाकर अन्यत्र कार्य आदेश जारी किया जा रहा, इस पर रोक लगाई जाए ।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर चिकित्सालय के हिटलर तानाशाह भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मचारियों से दुव्यवहार गाली गलौच धमकी देने वाला, कोविड-19 में उपयोग किए गए सामग्री जैसे-मास्क, फेश शिल्ड, पी.पी.ई. किट, गागल्स आदि का पुनः उपयोग कराकर कर्मचारियों की जान को जोखिम में डालने वाले संयुक्त संचालक व अधीक्षक डॉ. विनित जैन को तत्काल पद से हटाते हुए उनके कार्यकाल की जांच किया जाए ।

नवीन पेंशन योजना (एन.पी.एस.) को बंद कर पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए ।

संचालक चिकित्सा शिक्षा/संचालक स्वास्थ्य सेवाएं/संचालक आयुष अधिष्ठाता/ संयुक्त संचालक, अधीक्षण, संभागीय/जिला स्तर की पदोन्नति तत्काल किया जाए और समयसीमा निर्धारित किया जाए ।

1989 के पूर्व सीधी भर्ती से नियुक्त ड्रेसरों को समयमान वेतन एवं संचालक स्वास्थ्य सेवाएं के समिति द्वारा पदनाम परिवर्तन के लिए अनुमति प्रदान किया जाए ।

डॉ. विनित जैन अधीक्षक डॉ. भीमराव अम्बेडकर चिकित्सालय द्वारा ठेकेदार राज बोथरा (जैन बंधु) से मिलकर अवैध रूप से बिना निविदा के ठेके पर देकर 12-15 वर्षों से अलग-अलग ठेकेदार के अधीन कार्यरत लगभग 100 सफाई कर्मियों को शासन/प्रशासन, स्वास्थ्य मंत्री को गुमराह कर गलत जानकारी देकर निकाले गए को पुनः ठेके पर रखे जाने के लिए उचित निर्देश दिया जाए, क्योंकि इस कोरोना काल में उनके परिवार के बीच विषम आर्थिक संकट उत्पन्न हो गई है ।

शासन स्तर पर लंबित संचालनालय स्वास्थ्य सेवा/चिकित्सा शिक्षा/आयुष विभाग के नर्सिंग संवर्ग पैरामेडिकल एवं अन्य संवर्गों के वेतन विसंगति दूर किया जाए. प्रकरण शासन स्तर पर लंबित है ।

1997 के पूर्व स्वीकृत पदों पर कार्यरत अंश कालीन स्वछकों को पूर्ण कालिक कर नियमित किया जाए ।

नव नियुक्त डिग्री और डिप्लोमा धारी स्टाफ नर्सा को अविभाजित म.प्र. से मिल रहे चार एवं तीन अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए. म.प्र. में अभी भी मिल रहा है. प्रकरण वित्त विभाग में लंबित है ।

 

पंचायत तंत्र 24.com, रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य को एक और बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है. मुख्यमंत्री के नरवा कार्यक्रम को केन्द्र सरकार पुरस्कृत करेगी. नरवा कार्यक्रम  के तहत पिछले दो साल में नदी-नालों के पुनरोद्धार के लिए किए गए कार्यों के लिए प्रदेश के बिलासपुर जिले और जल संरक्षण के कार्यो के लिए सूरजपुर जिले को भारत सरकार के जलशक्ति मंत्रालय की ओर से देश के सर्वश्रेष्ठ जिलों में प्रथम स्थान मिला है ।

केन्द्र सरकार के जलशक्ति मंत्रालय द्वारा जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिये दोनों जिलों को 2019 का नेशनल वाटर अवार्ड प्रदान किया जाएगा. इसमें बिलासपुर जिले को ईस्ट अण्डर रिवाइवल ऑफ रिवर कैटेगरी में और सूरजपुर जिले को ईस्ट अण्डर वाटर कन्जर्वेशन कैटेगरी पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है. यह पुरस्कार नवंबर माह में प्रदान किया जाएगा ।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में नई सरकार के गठन के साथ ही छत्तीसगढ़ की चार चिन्हारी ‘नरवा, गरूवा, घुरवा और बाड़ी’ ऐला बचाना हे संगवारी के विजन के साथ प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नया जीवन प्रदान जो बीड़ा उठाया है. वह अब धरातल पर साकार होता दिखाई देने लगा है. छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी सुराजी गांव योजना का एक महत्वपूर्ण घटक नरवा कार्यक्रम के तहत प्रदेश के सभी जिलों में बड़ी संख्या में नदी और नालों के संरक्षण और संवर्धन के कार्य किए जा रहे हैं. इससे पेयजल की उपलब्धता, सिंचाई साधनों का विकास, भू-जल के रिचार्ज के साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नया जीवन प्रदान हो रहा है ।

नरवा कार्यक्रम के तहत बिलासपुर जिले में विभिन्न नदियों एवं नालों में 47 स्ट्रक्चर्स का निर्माण किया एवं 17.508 मिलियन घन मीटर जल भराव क्षमता का सृजन किया गया तथा 152 किलोमीटर लम्बाई तक नदियों एवं नालों में जलभराव सुनिश्चित किया गया. इसके साथ ही जिले में 49 लघु जलाशय योजनायें निर्माणाधीन हैं जिनसे 48.53 मिलियन घन मीटर जल भराव क्षमता सृजित होगी. इससे 181 किलोमीटर लम्बी नदी एवं नालों में जल भराव होगा ।

बिलासपुर जिले में प्रवाहित होने वाली 13 मुख्य नदियों एवं नालों तथा स्थानीय नालों की कुल लम्बाई 2352.56 किलोमीटर है. इसमें जल संसाधन विभाग ने एक वृहद, एक मध्यम तथा 165 लघु जलाशय एवं 117 एनिकट का निर्माण किया गया है. कुल 1146.90 किलोमीटर नदी नालों का पुनरोद्धार जल संसाधन विभाग ने किया है. इन नदी-नालों में 284 स्ट्रक्चर निर्मित किये गये हैं, जिनमें से खारंग नदी में 13, शिवनाथ में 5, लीलागर में 13, अरपा में 17, सोन नदी में 12, मनियारी नदी में 8, घोंघा नाला में 12, गोकने नाला में 5, तुंगन नाला में 3, नर्मदा नाला में 3, चांपी नाला में 3, एलान नाला में 4, जेवस नाला में 5 और लोकल नालों में 181 लघु जलाशय और एनीकट का निर्माण किया गया है ।

इसी तरह सूरजपुर जिले में जल संरक्षण और भूमिगत जल के स्तर को उठाने के लिए डबरी महाभियान कार्यक्रम चलाया गया. जिसमें हितग्राही मूलक डबरी, कूप के अलावा छोटे-बड़े नालों का चिन्हांकन कर उन्हें पुर्नजीवित करने के गैवियन, लुज बोल्डर चेक डेम, व्रश वुड जैसे संरचना का निर्माण किया गया. डबरी महाभियान के तहत पिछले दो सालों में लगभग 7 हजार डबरी और 4200 कूप का निर्माण किया गया है. इसमें लगभग 18 हजार एकड़ भूमि सिंचित हुई और किसान साल भर में दो बार फसल लेने लगे है. इसके अलावा पिछले दो साल में छोटे-बड़े नालों का चिन्हांकन कर उन्हें पुर्नजीवित करने का कार्य शुरू किया गया. इसमें 29 अरदन डेम, 55 गैब्रियन, 57 स्टाप डेम, 10 अंडर ग्राउंड डायक, 4500 एलबीसीडी स्ट्रक्चर तथा 10 हजार कन्टूर ट्रेंच तथा 30 हेक्टेयर में सव गली प्लग जैसी संरचनाओं का निर्माण किया गया. जिससे करीब 12 हजार हेक्टेयर भूमि में सिंचाई क्षमता का विकास हुआ है एवं भूमिगत जल में वृद्धि हुई है ।

 

 

 

पंचायत तंत्र 24.com, रायपुर। कोरोना काल में दो नवंबर से स्कूल खोलने की मांग करते हुए छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन की ओर से प्रदेश के 20 जिलों में कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है. एसोसिएशन ने उत्तर प्रदेश और पंजाब का हवाला दिया है. कोरोना की वजह से 15 मार्च से स्कूलों में ताला लगा हुआ है ।

छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण पन्द्रह मार्च से प्रदेश के सभी स्कूल बंद है अब प्रदेश में कोरोना संक्रमण नियंत्रण की स्थिति में हैं, इसलिए मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम से 20 जिलों में कलेक्टरों को ज्ञापन सौंप कर स्कूल खुलवाने की माँग की गई है. ज्ञापन में कक्षा छठी से बारहवी तक प्रदेश के सारे स्कूल खोले जाने की मांग की गई है ।

संगठन ने भरोसा दिलाया है कि जो कोरोना का गाइडलाइन है उसका स्कूलों में पालन किया जाएगा. उत्तर प्रदेश और पंजाब में स्कूल खोल दिया गया है, इसके अलावा केंद्र सरकार की गाइडलाइन है कि दो नवंबर से सभी केन्द्रीय विद्यालय भी खुल रहे हैं. प्रदेश में कोरोना लगभग क़ाबू में है इसलिए इसका लाभ प्रदेश के स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को मिलना चाहिए ।