Browsing: रायपुर
पंचायत तंत्र 24.com, रायपुर। मरवाही उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी की नामांकन रैली में शामिल होने जा रहे सीएम भूपेश बघेल ने अमित जोगी के चुनाव से रोकने के आरोप पर तीखा जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि किसी को रोकने की बात नहीं है. मरवाही आरक्षित विधानसभा है, उसमें वही चुनाव लड़ सकता है, जो आदिवासी हो ।
मरवाही रवाना होने से पहले रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए सीएम बघेल ने कहा कि आज जिसके पास आदिवासी का प्रमाण पत्र होगा, वही चुनाव लड़ेगा और यह काम निर्वाचन आयोग का है. इसके लिए अलग से नियम बने हुए हैं. सामान्य सीटों पर फॉर्म की कीमत अलग है, और आरक्षित सीटों पर अलग दर है. यह सारी व्यवस्थाएं निर्वाचन आयोग के द्वारा किया गया है, इसमें किसी को रोकने का किसी को छूट देने का हमारा कोई अधिकार नही है, ना ही हम लोग उस दिशा में कोई काम कर रहे हैं ।
पंचायत तंत्र 24.com, रायपुर। राजभवन और सरकार के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा. राज्यपाल के सचिव सोनमणि बोरा को हटाए जाने के बाद विवाद खुलकर सामने आ गया, हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राजभवन-सरकार के बीच किसी तरह का टकराव नहीं है. सरकार अपने दायरे में रहकर काम कर रही है ।
मरवाही में कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन में शामिल होने रवाना होने से पहले हेलीपैड पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि, ‘ विवाद या टकराव जैसी कोई बात नहीं. संविधान में सबके अपने दायित्व, कर्तव्य और अधिकार सुनिश्चित हैं, सरकार उसी दायरे में रहकर काम कर रही है’. राज्यपाल अनुसुइया उइके की ओर से बार-बार बुलाई जाने वाली समीक्षा बैठक पर भी मुख्यमंत्री ने टिप्पणी की. एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि, ‘ कहां कौन सीमा के बाहर जा रहा है, कहां नहीं जा रहा, इसकी विवेचना मीडिया और प्रबुद्ध जनता करेगी ।
जाहिर है मुख्यमंत्री इस मसले पर खुलकर टिप्पणी नहीं कर रहे, लेकिन उनका अंदाज बयां कर रहा है कि राजभवन का सरकारी कामकाज में किए जाने वाला दखल असहज है. लाॅ एंड आर्डर की समीक्षा के लिए गृहमंत्री समेत अधिकारियों को बुलाया जाना, बाद में क्वारंटाइन का हवाला देकर गृहमंत्री का बैठक में शामिल नहीं होना. देर शाम राज्यपाल के सचिव का तबादला होना. यह सब उस कड़ी का हिस्सा है, जो राजभवन-सरकार के बीच टकराव की कहानी को जोड़ता है. यह पहला मौका नहीं है, जब राज्यपाल ने सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप किया है. विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति का मुद्दा हो, विधानसभा में पारित बिल पर मुहर लगाने का जिक्र हो, आदिवासियों के हितों से जुड़े मुद्दों पर सीधे सरकार को निर्देश देने का मसला हो या फिर सरकार के प्रशासनिक महकमे के कामकाज की समय-समय पर की जाने वाली समीक्षा. सरकार के कामकाज के बीच समानांतर दखल दिए जाने की राज्यपाल की यह कवायद सवाल उठा रही है ।
पंचायत तंत्र 24.com, रायपुर। छत्तीसगढ़ के मरवाही विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है. ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशी डॉ केके ध्रुव आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे. उनके नामांकन रैली में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, कोरबा सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत, 7 कैबिनेट मंत्री समेत प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे. छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस से अमित जोगी और ऋचा जोगी भी अपना नामांकन दाखिल करेंगे. जबकि भाजपा प्रत्याशी डॉ. गंभीर सिंह ने कल ही अपना नामांकन भर दिया है ।
दरअसल गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले की मरवाही विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 16 अक्टूबर है. स्क्रूटनी 17 को होगी और 19 अक्टूबर तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकेंगे. फिर 3 नवंबर को मतदान होगा और 10 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे ।
बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के निधन के बाद मरवाही विधानसभा सीट खाली हुई है. मरवाही विधानसभा निर्वाचन में 1 लाख 90 हजार 907 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. इनमें 97 हजार 209 महिला, 93 हजार 694 पुरुष तथा 04 तृतीय लिंग के मतदाता हैं. बीते विधानसभा निर्वाचन 2018 की तुलना में इस बार मरवाही में 6 हजार 886 मतदाताओं की वृद्धि हुई है ।
पंचायत तंत्र 24.com, रायपुर। छत्तीसगढ़ को दो और आईपीएस मिल गए हैं। मध्यप्रदेश में कार्यरत 2006 बैच के आईपीएस विनीत खन्ना और हिमानी खन्ना को इंटरस्टेट कैडर डेपुटेशन पर छत्तीसगढ़ संवर्ग में मध्यप्रदेश शासन के द्वारा सौंप दिया गया है। इस संबंध में आज मध्यप्रदेश शासन के गृह विभाग ने आदेश जारी भी कर दिया है। आपको बता दें कि 2006 बैच के आईपीएस अफसर हिमानी खन्ना इस समय ग्वालियर में डीआईजी (महिला अपराध) के रूप में तैनात हैं, जबकि विनीत खन्ना इस समय ग्वालियर में ही विशेष सशस्त्र बल में डीआईजी के रूप में पदस्थ हैं। आपको बता दें कि विनीत खन्ना और हिमानी खन्ना पति-पत्नी हैं। विनीत खन्ना मूलतः छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के रहने वाले हैं।
पंचायत तंत्र 24.com, रायपुर। मरवाही उपचुनाव के लिए नामांकन का कल आखरी दिन है। आज भाजपा प्रत्याशी सहित 4 प्रत्याशियों ने अपना-अपना नामांकन दाखिल किया। उप चुनाव के लिए 3 नवंबर को मतदान किया जाएगा वहीं 10 नवंबर को मतगणना की जाएगी।
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही के जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुवार को 4 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए और इस प्रकार 15 अक्टूबर की अवधि तक कुल सात नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं, जबकि 16 लोगों ने नाम निर्देशन पत्र लिए हैं। गुरुवार को निर्दलीय सोनमती सलाम, भारतीय जनता पार्टी के डॉ. गंभीर सिंह, निर्दलीय प्रतापसिंह, निर्दलीय अर्पण सिंह ने नामांकन दाखिल किया।
बात दें कि मरवाही विधानसभा निर्वाचन में एक लाख 90 हजार 907 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 97 हजार 209 महिला, 93 हजार 694 पुरूष तथा 04 तृतीय लिंग के मतदाता हैं। विगत विधानसभा निर्वाचन -2018 की तुलना में इस बार मरवाही में 6 हजार 886 मतदाताओं की वृद्धि हुई है।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 24-मरवाही के लिए निर्वाचन होगा। अनुसूचित जनजाति (अजजा) के लिए आरक्षित इस सीट के लिए अभ्यर्थी अपने नामांकन शुक्रवार 16 अक्टूबर तक दाखिल कर सकते हैं।नामांकनपत्रों की जाँच 17 अक्टूबर को होगी जबकि अभ्यर्थी अपने नाम 19 अक्टूबर 2020 तक वापस ले सकेंगे। मरवाही विधानसभा उप-निर्वाचन के लिए मतदान 3 नवंबर 2020 को होगा,जबकि मतगणना 10 नवंबर 2020 को होगी।
पंचायत तंत्र 24.com, रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज दंतेवाड़ा जिले के ‘छू लो आसमान’ कार्यक्रम के तहत अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा में (जेईई) मेन्स में सफल 17 छात्र-छात्राओं से बातचीत की और उन्हें सफलता के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। इन छात्र-छात्राओं ने एनआईटी में प्रवेश के लिए मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त किया है। वर्ष 2011 में जिला प्रशासन दंतेवाड़ा और एनएमडीसी के सहयोग से प्रारंभ किए गए इस कार्यक्रम की मदद से अब तक 845 छात्र-छात्राओं का चयन विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए हो चुका है।
मुख्यमंत्री ने अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रंेसिंग के जरिए विद्यार्थियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे जीवन के हर क्षेत्र में नई ऊंचाईयां हासिल की जा रही है। आप लोग दूरस्थ अंचलों से हैं और विपरित परिस्थितियों में अपने दृढ़ संकल्प से ‘छू लो आसमान’ कार्यक्रम के माध्यम से यह सफलता प्राप्त की है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर ‘छू लो आसमान’ कार्यक्रम में बीजापुर और सुकमा के आदिवासी बच्चों के लिए अगले सत्र से 40 सीटें बढ़ाने, चयनित विद्यार्थियों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने और एक छात्र हेमंत कुमार आर्य की ऑखों का पूरा इलाज कराने की घोषणा की। बघेल ने कहा कि प्रदेश में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना के अंतर्गत जिलों में 53 स्कूल प्रारंभ किए गए हैं। आने वाले वर्षो में विकासखण्ड स्तर पर इंग्लिस मीडियम स्कूल प्रारंभ किए जाएंगे।
इस अवसर पर कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, उद्योग मंत्री कवासी लखमा, संसदीय सचिव शिशुपाल सोरी, विधायक अनूप नाग, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन, एनएमडीसी के सलाहकार दिनेश श्रीवास्तव उपस्थित थे। वीडियो कॉन्फ्रंेसिंग के माध्यम से कलेक्टर दंतेवाड़ा दीपक सोनी और एनएमडीसी के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक सुमित देव शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘छू लो आसमान’ कार्यक्रम से जुड़ें बच्चों की सफलता ने यह साबित कर दिखाया है कि हमारे बस्तर इलाके में प्रतिभा की कमी नही है। यदि अवसर मिले तो हमारे बच्चे महानगरों के बच्चों को भी मात दे सकते हैं। अभी तक बस्तर की पहचान उसकी प्राकृतिक छटा, वहां की अनोखी जीवन शैली और खनिजों से भरपूर खदानों से होती थी। अब शिक्षा के नाम से भी बस्तर को जाना जाएगा। श्री बघेल ने इस अवसर पर सफल विद्यार्थियों दंतेवाड़ा चेरपाल के संतकुमार कंुजाम, सुकमा की उपासना नेगी और कल्याणी नेताम और दंतेवाड़ा टेकनार के मनोज कुमार तथा छू लो आसमान की शिक्षिका सुकृति शर्मा से बात कर उनके अनुभव जाने। बच्चों ने गुरूजनांे, मुख्यमंत्री, जिला प्रशासन, दंतेवाड़ा और अपने माता-पिता को अपनी सफलता का श्रेय दिया।
‘छू लो आसमान’ कार्यक्रम में इस वर्ष कुल 17 छात्र-छात्राएं (15 छात्र, 2 छात्राएं) जेईई मेन्स की प्रवेश परीक्षा (एन.आई.टी. हेतु ) में मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त किया है, जिसमें दंतेवाड़ा के 11, बीजापुर के 2, सुकमा के 3 एवं बस्तर जिले से 1 छात्र, छात्राएं शामिल हैं, जिनमें 16 विद्यार्थी आदिवासी एवं 1 अन्य पिछड़ा वर्ग से है। पिछले वर्ष भी 21 छात्र-छात्राओं ने आईआईटी, एनआईटी में प्रवेश पाया था। दंतेवाड़ा क्षेत्र के आदिवासी बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयार करने के उद्देश्य से वर्ष 2011 में ‘छू लो आसमान’ की स्थापना की गई। इस संस्था में मूल रूप से दंतेवाड़ा एवं आसपास के छात्र-छात्राओं को कक्षा 9वीं से हॉस्टल में रखकर पीईटी एवं पीएमटी की तैयारी करायी जाती है, साथ ही उनकी पढ़ाई को जारी रखने हेतु दंतेवाड़ा के विभिन्न स्कूलों में प्रवेश भी दिलाया जाता है। संस्था मंे प्रत्येक वर्ष 80 छात्र एवं छात्राओं को प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। कुल सीटों में 76 प्रतिशत आदिवासी, 4 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 14 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 6 प्रतिशत सामान्य वर्ग के छात्र-छात्राओं हेतु सुरक्षित रहती है। एक समय में कक्षा में कुल 600 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत रहते है।
”छू लो आसमान” की स्थापना से ही एनएमडीसी इस संस्था में अध्ययनरत सभी छात्र-छात्राओं की पढ़ाई का व्यय जैसे कि शिक्षकों का वेतनमान, छात्र-छात्राओं की कापी, किताब, शिक्षण सामग्री, गणवेश, भोजन, दैनिक उपयोग की समस्त वस्तुओं एवं प्रतियोगी परीक्षाओं का व्यय एनएमडीसी सीएसआर अंतर्गत व्यय किया जाता है। ”छू लो आसमान” के छात्र-छात्रओं की इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एनएमडीसी द्वारा तीन करोड़ रूपए प्रतिवर्ष व्यय किए जाते हैं। संस्था की मॉनिटरिंग जिला प्रशासन एवं एनएमडीसी द्वारा की जाती है।
पंचायत तंत्र 24.com, रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार भोजन में आवश्यक पोष्टिक तत्वों की पूर्ति और कुपोषण के नियंत्रण के लिए आगामी एक नवंबर राज्य स्थापना दिवस से फोर्टिफाईड राईस वितरण की अभिनव योजना शुरू करने जा रही है। आयरन और विटामिन से युक्त फोर्टिफाईड राईस वितरण की यह योजना राज्य के कोण्डागांव जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्ष 2020-21 के अपने बजट भाषण में इस योजना को प्रारंभ करने की घोषणा की थी। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा 5 करोड़ 80 लाख रूपए का बजट प्रावधान भी किया गया है।
गौरतलब है कि फोर्टिफाईड राईस में लौह तत्व, विटामिन बी-12 तथा फोलिक एसिड युक्त फोर्टिफाईड राईस करनेल (एफआरके) का मिश्रण होता है। जो लोगों को खुराक में आवश्यक पोष्टिक तत्वों की पूर्ति के साथ ही कुपोषण के नियंत्रण में काफी मददगार साबित होगा। इस राईस का वितरण कोण्डागांव जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत किया जाएगा। इस राईस का भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण (एफएसएसआई) द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार वितरण किया जाएगा।
कोण्डागांव जिले मे पीडीएस एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत समस्त चावल को फोर्टिफाईड कर वितरित किया जाएगा। फोर्टिफाईड राईस तैयार करने लिए दो राईस मिल को राईस ब्लेडिंग कार्य सौंपा गया है। कोण्डागांव जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत एक लाख 11 हजार 217 राशनकार्ड तथा राज्य योजना के तहत 23 हजार 204 राशनकार्ड इस तरह कुल एक लाख 34 हजार 421 राशनकार्ड प्रचलित है। इस जिले में चांवल का कुल वार्षिक आबंटन 60 हजार 188 टन है जिसमें पीडीएस चांवल का 55 हजार 068 टन है और कल्याणकारी योजना, मध्यान्ह भोजन, पूरक पोषण आहार आदि योजनाओं का वार्षिक आबंटन 5 हजार 120 टन है।
पंचायत तंत्र 24.com, रायपुर। नगर पालिक निगम रायपुर के महापौर एजाज ढेबर के निर्देष पर नगर निगम जोन 4 द्वारा जोन 4 के तहत आने वाले शास्त्री बाजार में सडक पर ठेला आदि लगाकर फल बेचने वाले छोटे व्यवसायियों को शास्त्री बाजार में मार्ग के किनारे के पुराने मुक्कड की खाली जमीन पर सुव्यवस्थित करने की तैयारी पूर्ण कर ली है। महापौर ढेबर के निर्देष पर जोन 4 ने शास्त्री बाजार मार्ग के किनारे के पुराने मुक्कड को बंद करके वहां साफ सफाई फर्षीकरण सहित रंगरोगन करवाकर एवं चबूतरे, शेड बनाकर वाॅल पेंटिंग करके उस स्थान को फल बाजार का सुन्दर स्वरूप प्रदान किया है।
महापौर एजाज ढेबर ने आज शास्त्री बाजार के उनके निर्देष पर फल बाजार को सडक से हटाकर सुव्यवस्थित रूप देने बंद किये गये पुराने मुक्कड के नवीन फल बाजार स्वरूप का वहां पहुंचकर प्रत्यक्ष अवलोकन किया। नगर निगम द्वारा पुराने मुक्कड को बंद करके वहां स्थल की साफ सफाई, सीमेंटीकरण करवाकर चबूतरे व शेड बनाकर उसे सुन्दर तरीके से फल बाजार के प्रतीको की वाॅल पेंटिंग करवाकर सुन्दर स्वरूप दिया गया है।
जहां महापौर श्री ढेबर के निर्देष पर नगर निगम जोन 4 द्वारा शीघ्र सडक में लग रहे फल बाजार को पूरी तरह बंद करवाकर सुन्दर तरीके से सुव्यवस्थित करने का कार्य किया जायेगा। नगर निगम जोन 4 द्वारा शास्त्री बाजार का पुराना मुक्कड बंद करने से गंदगी व बदबू की समस्या का निदान हो गया है। अब शास्त्री बाजार का कचरा बाजार से सीधे टेªंचिंग ग्राउंड भेजा जा रहा है। इससे सडक पर लग रहा फल बाजार शीघ्र हट जाने से नागरिको को मुख्य बाजार में मुख्य मार्ग में विगत कई वर्षो से निरंतर हो रही यातायात असुविधा की समस्या से भी निजात मिल जायेगा।
साथ ही नागरिक अच्छे स्वस्थ व स्वच्छ वातावरण में शास्त्री बाजार आकर फल की खरीदी सहज तरीके से कर सकेंगे। महापौर ढेबर ने नगर निगम जोन 4 के जोन कमिष्नर विनय मिश्रा को जोन 4 के माध्यम से शीघ्र कार्यवाही कर प्राथमिकता से सडक से फल बाजार को हटाकर पुराने मुक्कड की सौंदर्यीकृत की गई भूमि में फल बाजार को जनहित में जनसुविधा हेतु सुव्यवस्थित करने के निर्देष दिये है। इससे नगर निगम को फल व्यवसायियों से नियमित राजस्व प्राप्त होने का मार्ग भी निगम हित में महापौर की सकारात्मक पहल पर प्रषस्त हो गया है। शीघ्र ही फल व्यवसायियों को व्यवसाय हेतु चबूतरों के आबंटन की कार्यवाही कर फल बाजार को सडक से हटाकर पूरी तरह व्यवस्थित स्वरूप नगर निगम जोन 4 के माध्यम से दे दिया जायेगा।
पंचायत तंत्र 24.com, रायपुर। केंद्रीय कृषि सुधार बिल को लेकर एक बार फिर छत्तीसगढ़ और केंद्र सरकार आमने-सामने हो गए हैं। प्रदेश के किसानों के लिए नया कानून लाने जहां सरकार दिवाली से पहले विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने जा रही है, वहीं केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री संजीव बालियान ने कहा है कि राज्य सरकार के पास यह अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री किसानों को बहकाना चाहते हैं। एक दिवसीय दौरे पर बुधवार को रायपुर पहुंचे केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री संजीव बालियान ने छत्तीसगढ़ सरकार पर व्यंग्य करते हुए कहा, उन्हें राजनीति का अधिकार है और वही कर भी रहे हैं। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ के किसानों या उनके पक्ष में किसी को सवाल है तो रखे, हम जवाब देंगे। आजादी के बाद किसानों को अधिकार मिला है। मंडिया बंद नहीं होंगी। किसान चाहेगा तो वह बाहर भी अनाज बेच सकेगा। केंद्रीय मंत्री बालियान ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, मुख्यमंत्री हर काम केंद्र सरकार से क्यों कराना चाहते हैं। अगर केंद्र ही सब काम करेगी तो भूपेश बघेल क्या करेंगे । उन्होंने कहा कि हम भूपेश बघेल को जिम्मेदारियों से नहीं भागने देंगे। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि यहां सिर्फ राजनीति की जा रही है। कृषि बिल पर सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है।
भूपेश सरकार लगातार नए बिल का कर रही विरोध : राज्य के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि सरकार ने छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए नया कानून बनाने का निर्णय किया है। इसे लेकर दीपावली से पहले विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। राज्य सरकार शुरू से केंद्र के कृषि सुधार बिल का विरोध कर रही है। इस दौरान प्रदेश भर में प्रदर्शन भी हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तभी नए कानून बनाने का ऐलान कर दिया था।
पंचायत तंत्र 24.com, रायपुर। केंद्रीय पशुपालन एवं मछलीपालन राज्यमंत्री संजीव बालियान की रायपुर में हुई प्रेसवार्ता में कही बातों पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि आखिरकार कांग्रेस के आरोप और किसानों की आशंकाएं सच साबित हुई। मोदी सरकार के तीनों कृषि कानूनों में एमएसपी में उपज खरीदने की अनिवार्यता का उल्लेख नहीं है और यह बिल किसान मजदूर विरोधी है।
मरकाम ने कहा है कि संजीव बालियान ने स्वीकार किया है कि इन कानूनों से उद्योगपति और व्यापारियों को छूट मिलेगी। ये उद्योगपति कौन हैं, यह सारा देश बखूबी समझ रहा है। एमएसपी के संदर्भ में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हर कानून में हर बात नहीं लिखी जा सकती। इससे स्पष्ट है कि नए कृषि बिल चंद बड़े पूंजीपतियों को किसानों को अपनी फसल औने-पौने दाम में बेचने के लिए मजबूर करने का लाइसेंस है। किसानों के साथ कांट्रेक्ट फार्मिंग कर पूंजीपति किसानों को पांच साल के लिए गुलाम बनाएंगें। चंद बड़े व्यापारियों की अपनी मर्जी की कीमत में किसान की फसल लेंगे। मरकाम ने कहा है कि संजीव बालियान ने किसानों की फसल के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी कर अन्नदाताओं का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि कोलकाता का जूता चप्पल देश भर में बिक सकता है तो किसानों की फसल क्यों नहीं? केंद्रीय पशुपालन एवं मछली पालन राज्यमंत्री को इस प्रकार के उदाहरण देने से बचना चाहिए। जूता चप्पल के साथ किसानों की फसल की तुलना नहीं की जा सकती। भाजपा शासनकाल में बीएसएनएल की जो हालात खराब हुई है उसके लिए भाजपा सरकार के निजीकरण की नीतियां जिम्मेदार है। ठीक उसी तरह अब मोदी सरकार कृषि क्षेत्र का निजीकरण कर किसानों की भी हालात को बीएसएनएल की तरह करना चाहती हैं। यह केंद्रीय पशु पालन एवं मछली पालन राज्य मंत्री संजीव बालियान की ओर से दिए गए उदाहरण से स्पष्ट हो गया है।
मरकाम ने कहा है कि संजीव बालियान किसान विरोधी तीन काले कानून को सही ठहराने के लिए कांग्रेस के 2019 के घोषणा पत्र को आधार बना रहे तो उन्हें कांग्रेस के घोषणा पत्र के आधार पर कृषि बिल को तैयार करना था। कांग्रेस के घोषणा पत्र में किसानों को सब्सिडी में खाद,बीज,डीजल, दवाइयों के साथ किसानों के लिए प्रत्येक ब्लॉक में आधुनिक गोदाम, कोल्ड स्टोरेज,खाद्य प्रसंस्करण की स्थापना,किसानों के घर के नजदीक सर्वसुविधायुक्त बाजार, जिसमें किसानों को फसल बेचने में सहजता हो समर्थन मूल्य मिले, सहित अनेक किसान हितैषी योजना शामिल है उसे लागू कर दें।
केन्द्र सरकार के फैसले से बस्तर की जनता के तमाम सपने चकनाचूर नगरनार स्टील प्लांट को एनएमडीसी से अलग करने और बेचने की तैयारी करने के फैसले को कांग्रेस ने बस्तर और छत्तीसगढ़ की जनता के साथ छल करार दिया है। प्रदेश कांग्रेस के संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने इस फैसले पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि यह छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्तियों पर बालको के बाद एक और खुली डकैती की घटना है,इसका जवाब जनता देगी। उन्होंने कहा है कि नगरनार स्टील प्लांट के लिए जमीन देने वाले भूमि विस्थापितों के अलावा बस्तर की जनता के तमाम सपने केंद्र सरकार के इस फैसले से चकनाचूर हो गए। नगरनार प्लांट के निजीकरण से छत्तीसगढ़ के और खासकर बस्तर के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग और गरीब लोगों की नौकरी पाने की उम्मीदों को धक्का लगा है। अभी छत्तीसगढ़ के लोग बालको को बेचने को भूले नहीं है। जब बालको को एनडीए की सरकार ने 500 करोड़ रुपए में निजी हाथों में सौंप दिया गया था। जबकि बालको के अंदर उपलब्ध स्क्रैप का मूल्य ही इससे कहीं ज्यादा था।
नगरनार के निजीकरण से बस्तर और छत्तीसगढ़ के विकास का केंद्र सरकार का वादा खत्म हो जाएगा। नगरनार स्टील प्लांट अब निजी हाथों में जाकर किसी उद्योगपति के लिए लाभ कमाने की संस्था बनेगा। अब छत्तीसगढ़ से संसद में चुनकर गए सांसदों और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को बताना चाहिए कि वे केंद्र में बैठी भाजपा सरकार के इस फैसले पर क्या सोचते हैं? क्या वे बस्तर की जनता के साथ खड़े होकर नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण का विरोध करेंगे? या फिर नरेंद्र मोदी के डर से चुप्पी साधे बैठे रह जाएंगे? छत्तीसगढ़ की जनता प्रदेश के भाजपा नेताओं की चुप्पी को देख रही है और इसका मतलब भी समझ रही है।