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पंचायत तंत्र 24.com, रायपुर/बिलासपुर। पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने मरवाही उप चुनाव को लेकर कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस सरकार के 2 साल का कार्यकाल नकारा साबित होना ही भारतीय जनता पार्टी का चुनावी मुद्दा होगा। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस चुनाव से पहले ही घबराएं हुई है और हार मान चुकी है। इसलिए सरकार साम, दाम, दंड, भेद के हथकंडों का इस्तेमाल कर रही है। मरवाही उप चुनाव में 8 मंत्रियों और 50 विधायकों की ड्यूटी लगाकर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा विकास के नाम पर तमाम घोषणाएं की जा रही है। इसी तरह कांग्रेस सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। जोगी परिवार के जाति मामले पर बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि चुनाव स्वतंत्र होना चाहिए। किसी को भी इस तरह से परेशान नहीं करना चाहिए, जो कुछ गतिविधियां चल रही है, ये सरकार के डर का उदाहरण साबित हो रही है।

 

 

 पंचायत तंत्र 24.com, रायपुर। वीआईपी रोड यूं ही नाम नहीं दिया है, कुछ खासियत या विशिष्टता को कारण ही वीआईपी की रैंकिंग मिलती है। रायपुर का वीआईपी रोड एक नहीं कई खासियतों को अपने समेटे हुए है। अजूबा पार्क के आसपास की होटलों में आज भी देर रात ड्रग की महफिल सजती है और शौकिए शौक फरमाने अड्डों में पहुंचकर रातों को रंगीन करते है। यहीं है वीआईपी रोड की विशेषताएं, जो युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। जहां स्वर्ग जैसा सुख और आनंद की डूबकी लगाने के साथ पुलिस से सुरक्षा की गारंटी आयोजक पार्टीसिपेंट को देते है। ड्रग परोसने के मामले में पुलिस ने दो खास पैडलरों को पकड़ा है जिनके छत्रछाया में कारोबार फलफूल रहा था। मोका कैफे का मालिक हर्षदीप जुनेजा और क्वींस क्लब के मालिक का करीबी संभव पारेख को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 

ड्रग्स कनेक्शन के तार खुलते जा रहे हैं परत दर परत : राजधानी में ड्रग्स कनेक्शन के तार परत दर परत खुलते जा रहे हैं। पुलिस की गिरफ्त में आई इंजीनियर निकिता पंचाल के मोबाइल से पुलिस को कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। निकिता ने करीब चार से पांच बार मुंबई और गोवा जाकर ड्रग्स खरीदी थी। उसके मोबाइल से 12 से अधिक युवतियों के नाम मिले हैं, जो निकिता से साथ ड्रग्स पार्टी में शामिल होती थीं। ड्रग्स तस्करी के भंडाफोड के बाद इनमें से कुछ युवतियां छत्तीसगढ़ से भाग गई हैं। पुलिस इनकी जानकारी जुटा रही है। वहीं, दूसरी तरफ इस मामले में कोतवाली पुलिस ने दो ड्रग्स पैडलर्स को गिरफ्तार किया है। इसमें से एक युवक कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता का भतीजा बताया जा रहा है। 

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय यादव ने बताया कि आशीष जोशी और निकिता पंचाल की मुलाकात एक पब में हुई थी। उसके बाद दोनों बीच दोस्ती हो गई और दोनों एक साथ रहने लगे। आशीष जोशी के साथ मिलकर निकिता छोटी-मोटी पार्टी आयोजित करती थी। पार्टी में निकिता सिर्फ ड्रग्स लेने वालों ग्राहकों की संख्या को बढ़ाने का काम करती थी। निकिता नए ग्राहकों से सीधे डीलिंग करती थी। निकिता के मोबाइल चैट से हुए खुलासे से जानकारी मिली है कि वह राजधानी में पिछले डेढ़ साल से यह काम करती थी। निकिता नेटवर्किंग कंपनी की तरह ग्राहकों की चेन बनाने का काम करती थी। आशीष की गिरफ्तारी के बाद भी निकिता इतनी वेफिक्र थी कि उसने अपने मोबाइल से कोई डाटा डिलीट नहीं किया, जिससे पुलिस को काफी मदद मिल रही है। 

 माथा देखकर लगाया जाता है तिलक :जितना बड़ा शौकीन, उतनी बड़ी कीमत में ड्रग का सौदा होता है। ड्रग्स की एक पुडिय़ा करीब 10 हजार रुपये में बेची जाती थी। मगर, निकिता से पूछताछ में सामने आया है कि वह ग्राहक और आयोजित पार्टी का स्टेट्स देखकर ड्रग्स के दाम तय करती थी। पार्टी में लड़कियों को छूट दी जाती थी। पुलिस सूत्रों की मानें, तो लड़कों को यदि दस हजार में कोकीन की सप्लाई की जाती थी, तो लड़कियों को आधे दाम पर कोकीन मिलता था। नए ग्राहकों को भी कम कीमत में ड्रग्स दी जाती थी। 

निकिता ड्रग्स खरीदने जा चुकी है मुंबई और गोवा : निकिता से पूछताछ में पता चला है कि वह चार-पांच बार ड्रग्स खरीदने के लिए मुंबई और गोवा जा चुकी है। गोवा से निकिता सीधे मुंबई जाती थी। वह ड्रग्स खरीदने के लिए फ्लाइट से जाती थी और सड़क मार्ग से वापस आती थी, जिससे किसी को शक नहीं होता था। गोवा से आकर रायपुर, बिलासपुर और भिलाई में ड्रग्स तस्करी करती थी। कारोबार बढ़ाने के चक्कर में आई लपेटे में : पुलिस का कहना है कि निकिता ड्रग्स का कारोबार बढ़ाना चाहती थी। वह लगातार नए ग्राहकों की तलाश में रहती थी। हालांकि, नए ग्राहकों को ड्रग्स देने का काम चेन सिस्टम से ही किया जाता था। आशीष के साथ राजधानी के आउटर में निकिता पार्टी आयोजित करती थी, जिसमें गिने-चुने लोग ही आते थे। नशेबाज अपने दोस्तों को लेकर आते और इस तरह धीरे-धीरे पार्टी में शामिल होने वालों की संख्या बढऩे लगी थी। हर बार पार्टी की जगह बदल दी जाती थी। ड्रग्स के तार की कनेक्टीविटी जानने पुलिस जाएगी गोवा : पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले की तह तक पहुंचने के लिए जांच कर रही है। पुलिस की एक टीम जल्द ही गोवा जाएगी। वहां जाकर पता किया जाएगा कि आरोपित गोवा में किससे और कहां से ड्रग्स खरीदते थे। ड्रग्स के तार कहां से जुड़े हैं। पुलिस का दावा है कि गोवा में ड्रग्स की सप्लाई करने वालों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। इसके साथ ही घटना के बाद से फरार आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए भी अलग टीम गठित कर दी गई है। ड्रग्स मामले में 2 और आरोपी गिरफ्तार…जल्द हो सकता है बड़ा खुलासा रायपुर को नशे में झोंकने वाले ड्रग्स नेटवर्क के 2 और आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों में एक संभव पारेख (क्वीन्स क्लब का संचालक) और मोका रेस्टोरेंट का संचालक हर्षदीप जुनेजा जो हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन हैं। दोनों आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक दोनों बिजनेसमैन ड्रग्स बेचने और उसका सेवन भी करते थे । फिर ब्राउन शुगर पकड़ाया, तस्कर गिरफ्तार रायपुर पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। अब पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है मामले की जानकारी देते हुए दीनदयाल उपाध्याय नगर थाना प्रभारी योगिता खापर्डे ने बताया कि आरोपी प्रतीक अहमद के पास से 2 ग्राम ब्राउन शुगर मिली है, जिसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही है।

 

पंचायत तंत्र 24.com, रायपुर। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. संजीव बालयान ने संसद द्वारा पारित कृषि कानूनों को लेकर कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार इस कानून को बायपास नहीं कर सकती. राज्य को कानून बनाने का अधिकार नहीं है. हां, राजनीति करने का अधिकार जरूर है. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री किसानों को बहकाना चाहते हैं. वह इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं ।

छत्तीसगढ़ प्रवास पर पहुंचे केंद्रीय जलसंसाधन राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालयान ने पत्रकारों से चर्चा में कृषि कानून को लेकर कहा कि केंद्र सरकार ने कृषि और किसान के हित मे तीन कानून बनाये हैं. छत्तीसगढ़ में किसानों की तरफ से या पक्ष की तरफ से कोई सवाल है तो उसका जवाब देना हमारा कर्तव्य है. आजादी के बाद से किसानों को इस अधिकार से वंचित किया गया कि वह अपने उत्पाद अपने क्षेत्र से बाहर नहीं बेच सकता. कानून में संशोधन को लेकर राजनीतिक दलों में भी इसे लेकर चर्चा थी. किसानों के इस मुद्दे पर कांग्रेस और हमारी सोच एक जैसी थी ।

इंस्पेक्टर राज्य खत्म करने लाया गया कृषि कानून

उन्होंने स्पष्ट किया कि मंडियों में खरीदारी जारी रहेगी लेकिन मंडी के बाहर किसान कहीं भी अपना उत्पाद बेच सकता है. देश मे कहीं भी मंडी बंद नहीं होगी. पूरे देश मे 7 हजार मंडियों में से करीब 1 हजार मंडियां ई मंडी से जोड़ी जा चुकी है. पूरे देश मे 8600 करोड़ रुपये मंडी शुल्क के रूप में आता है. केंद्र सरकार आज भी कहीं भी राज्य के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकता. इंस्पेक्टर राज को खत्म करने ये कानून लाया गया है. डॉ. बालयान ने कहा कि पहले व्यापारी किसानों से सीधे उत्पाद नहीं ले सकता था. अब व्यापारी सीधे किसानों से एग्रीमेंट कर सकता है. इस एग्रीमेंट से किसान कभी भी बाहर आ सकता है लेकिन व्यापारी बाहर नहीं आ सकता. फसल का नुकसान होने पर भी किसानों को नुकसान नहीं होगा ।

समय से पहले धान खरीदी शुरू कर राज्य सरकार

डॉ बालयान ने कहा कि एक भ्रम फैलाया जा रहा है. ये कानून किसान को कमजोर नहीं मजबूत करने के लिए है. कांग्रेस पार्टी से मैं ये जवाब चाहता हूं कि क्या उन्होंने अपने घोषणा पत्र में इसका जिक्र नहीं किया था. उन्होंने कहा कि मैं आज पूरे दिन रायपुर में हूँ. कृषि कानून को लेकर किसी को भी शंका है. किसी भी राजनीतिक दलों को, किसान संगठनों को मुझसे आकर मिले. वहीं उन्होंने सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हर काम केंद्र सरकार से क्यों कराना चाहती है, अगर केंद्र ही सब काम करेगी तो भूपेश बघेल क्या करेंगे. हम भूपेश बघेल को जिम्मेदारियों से नहीं भागने देंगे, राज्य सरकार समय से पहले धान की खरीदी शुरू करें ।

 

पंचायत तंत्र 24.com, रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बढ़ते अपराधों को लेकर पुलिस विभाग की कंट्रोल रुम में हो रही समीक्षा बैठक खत्म हो गई है. यह बैठक आईजी, एसएसपी की मौजूदगी में थाना प्रभारियों के साथ हुई. जिसमें थाना प्रभारियों को चाकूबाजी और जुआ सट्टा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने, महिला संबंधित अपराधों को गंभीरता से लेने और चौक-चौराहों पर जवानों को तैनात रहने के निर्देश दिए गए हैं ।

बैठक के बाद एसएसपी अजय यादव ने बताया कि शहर में इस वक्त अपराधों की क्या स्थिति है, उसकी समीक्षा की गई है. जिस थाना प्रभारी द्वारा अच्छी कार्रवाई की गई, उन्हें प्रोत्साहित किया गया है. जहां कार्रवाई में कमी हुई है, उस थाना प्रभारी को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए. महिला संबंधित अपराधों को बहुत ज्यादा संवेदनशील तरीके से लेने को कहा गया है. चौक-चौराहों पर पुलिस जवानों की तैनाती बढ़ाने के निर्देश दिए गए है. शहर की सभी स्थिति को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मॉनीटिरिंग करेंगे. चोरी, डकैती लूट, नशा और सट्टा जैसी घटनाओं को लेकर चर्चा की गई है ।

उन्होंने आगे बताया कि शहर में चाकूबाजी की घटनाएं होती है, लेकिन पिछले दिनों के मुकाबले संख्या ज्यादा नहीं है. अब तक जितनी भी घटनाएं हुई है. सभी मामलों में आरोपियों को पकड़कर उन पर कड़ी कार्रवाई की गई है. शहर के आवारा किस्म के घुमन्तु लड़के है, इन सभी पर नजर रखने और उन पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं ।

 

 

 

पंचायत तंत्र 24.com, रायपुर। प्रदेश में अब निजी स्कूलों को आरटीई के तहत होने वाला भुगतान ऑनलाईन होगा. शिक्षा विभाग में इसकी प्रक्रिया तेज हो गई है. छत्तीसगढ़ सरकार की इस पहल की प्राइवेट स्कूल संघ ने सराहना की है. संघ का कहना है कि अधिकारियों द्वारा पहले दस फीसदी तक कमीशन मांगा जाता था. ऑनलाइन भुगतान होने से कमीशनखोरों से छुटकारा मिलेगा ।

लोक शिक्षण संचालक जितेंद्र शुक्ला ने बताया कि अब शिक्षा के अधिकार के तहत प्राइवेट स्कूलों को होने वाला भुगतान अब ऑनलाईन होना है, इसकी तैयारी जोरो पर है. सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पहले ही आदेशित किया गया है कि प्रक्रिया पूरी कर लें. लगभग जगहों से प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. कुछ जगहों का बाकी है, जैसे पूर्ण डेटा मिल जाएगा. भुगतान शुरू कर दिया जाएगा. केंद्र से कुछ भुगतान हुआ है और बाकी भुगतान के लिए लेटर लिखा गया है. फिलहाल भुगतान मंत्रालय से होगा या जिला स्तर से साफ नहीं है ।

वहीं प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट संघ के अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने बताया कि लगातार मांग करने के बाद शिक्षा विभाग ने पहल कर रहे हैं, ये स्वागत योग्य है, और निश्चित रूप से अब भुगतान में आसानी होगी. इसके साथ ही कमीशखोरों से छुटकारा भी मिलेगा. लगातार स्कूलों शिकायत मिल रही है कि भुगतान उन्ही का पहले होता है जो कमिशन देता है. 10 प्रतिशत तक कमीशनखोरी का खेल चल रहा है. साथ ही कहा कि शिक्षा विभाग से अपील करते हुए कहा कि पिछले तीन सालों से अधिकतम स्कूलों का भुगतान बाकी है. अभी भुगतान होता है तो स्कूलों के लिए वरदान साबित होगा स्कूल बंद होने से बच जाएंगे ।

रायपुर जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि लगभग रायपुर में 2018-19 और 2019-20 के 25 करोड़ का भुगतान बाकी है. भुगतान रूकने के पीछे के कई कारण है. केंद्र सरकार से जो केंद्रास मिलता है वो नहीं मिल रहा है, राज्य अंश से भुगतान किया जा रहा है, हम एक साल से ऑनलाईन भुगतान कर रहे हैं, संचालनालय से डेट मंगाया गया है ।

 

 

पंचायत तंत्र 24.com,रायपुर। रायपुर में किसानों ने नए कृषि कानून के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन किया। किसान मजदूर महासंघ ने इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद सुनील सोनी का घेराव किया । इससे पहले तेलीबांधा तालाब के सामने किसान कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। यहां से प्रदर्शनकारी सांसद सुनील सोनी के घर गए। काफी देर तक वहीं नारेबाजी भी की। किसान नेताओं के हंगामे के बाद सांसद सोनी घर से बाहर आए और प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस दौरान किसान मजदूर महासंघ के नेताओं और सांसद सोनी के बीच बहस भी हुई। नई राजधानी प्रभावित किसान कल्याण संघर्ष समिति के अध्यक्ष रूपन चंद्राकर ने सांसद सोनी से कहा कि यह कानून किसानों को कृषि उपज मंडी से दूर कर देगा और किसानों की जमीन कॉरपोरेट को बिकवा देगा। महासमुंद जिला पंचायत सदस्य जागेश्वर जुगुन चंद्राकर ने महासमुंद के किसानों को मंडी से मिल रहे फायदों को गिनाते हुए बताया कि हाल ही में व्यापारियों को मजबूर होकर किसानों को धान का पूरा पैसा देना पड़ा लेकिन भविष्य में बड़े कॉरपोरेट से किसान लड़ नही पाएंगे। सांसद सोनी ने बताया कि किसानों के बीच भ्रम फैलाया जा रहा है। यह किसानों के लिए सबसे बेहतर कानून हैं। कृषि विशेषज्ञ डॉ. संकेत ठाकुर ने बताया कि हमने सांसद से कहा कि वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की अनिवार्यता को कानून में शामिल करें। संसद में इस बात को पुरजोर तरीके से उठाएं। हालांकि सांसद सोनी ने मांगे मानने से इंकार कर दिया। सुनील सोनी ने कहा कि कानून को लेकर कांग्रेस भ्रम फैला रही है।

 

 

 

पंचायत तंत्र 24.com, रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज गृह विभाग की बैठक के पहले एक बड़ी कार्रवाई की है. महिला संबंधी अपराधों की जांच में लापरवाही बरतने पर वाड्रफनगर के एसडीओपी ध्रुवेश जायसवाल और थाना प्रभारी रघुनाथनगर जाॅन प्रदीप लकड़ा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. मुख्यमंत्री के निर्देश के तत्काल बाद डीजीपी डीएम अवस्थी ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय सरगुजा रखा गया है ।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा महिलाओं के विरूद्ध अपराधों की रोकथाम के लिए प्राथमिकता और पूरी गंभीरता से कार्य करने के निर्देश पूर्व में ही दिए गए है. मुख्यमंत्री ने गत दिनों छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी पत्र लिखकर यौन अपराधों से संबंधित प्रकरणों की शीघ्र सुनवाई के लिए सभी जिलों में आवश्यक संख्या में फास्ट ट्रैक कोर्ट अधिसूचित करने का अनुरोध किया है. उन्होंने इसके लिए राज्य शासन की ओर से सभी आवश्यक सहयोग देने की सहमति भी दी है ।

 

 

पंचायत तंत्र 24.com, रायपुर । अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष मुख्तिनाथ नाथ पांडेय सर्वसम्मत्ति से निर्वाचित हुए साथ ही रविंन्द्र सिंह छत्तीसगढ़ प्रभारी बने। भोजपुरी भवन बीरगांव में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं संस्थापक डॉक्टर जौहर शफियावादी साथ ही सभी भोजपुरी संम्मानीय सदस्यों के समक्ष प्रदेश अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ प्रभारी की घोषणा की गई। सदन में सदस्यो के बीच काफी गहमागहमी रही आरोप प्रत्यारोप का दौर करीब दो घंटे चला जिसमे मीडिया प्रभार के स्वतंत्रता पर उंगली उठाने से भी लोग बाज नही आये पक्षपात के आरोप भी लगाए गए लेकिन सिद्ध नही कर पाये और निराधार पाए गए । काफी लंबी बहस के साथ बहुत ही सूझ भूझ के साथ और संतुलन के साथ डॉक्टर जौहर साफ़ियावादी ने जैसे ही मुख्तिनाथ पांडेय की प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा की सदन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और फूल मालाओं का दौर शुरू हो गया। जानकारी देते हुए मुख्तिनाथ पांडेय ने बताया कि इस पद की ज़िम्मेदारी पुरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ सभी सम्मनिय सदस्यों को लेकर करने का संकल्प लेता हूँ। स्वर्गीय राकेश गौतम के जो भी अधूरे सपने या लक्ष्य थे, वो हम सब मिलकर पूरा करेंगे और समाज मिलकर एकजुटता का परिचय देगा । इस अवसर पर ओ.पी.राय,अमित सिंह,अनिल सिंह,बी.बी.ओझा,भगवान शर्मा,विशाल पांडेय,प्रमोद गौतम,अरुण झा,अरुण सिंह,अवदेश पांडेय,मुख्य रूप से उपस्थित थे।

 

पंचायत तंत्र 24.com रायपुर। केंद्र सरकार ने देशभर में 15 अक्टूबर से सिनेमाघरों को खोलने का आदेश जारी किया है. जिसके बाद छत्तीसगढ़ में भी सिनेमाघर के संचालकों ने ओपेन करने तैयारियां शुरू कर दी है. लेकिन अभी तक राज्य सरकार द्वारा सिनेमाघर को खोलने का आदेश जारी नहीं हुआ है, जिससे संचालक आदेश का इंतजार कर रहे है. बता दें कि राज्य में 137 सिनेमाघर संचालित है. जिनमें लगभग 3 हजार से अधिक स्टॉफ कार्यरत है. ऐसे में इन सभी लोगों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है ।

सिनेमाघर को लेकर टॉकिज के संचालक लकी रघुवंशी का कहना है कि 14 मार्च से भारत के सिंगल व मल्टीप्लेक्स स्क्रीन को बंद कर दिया गया था. अब सिनेमाघरों को खोलने के लिए केन्द्र ने अनुमति दे दी है. इसी संदर्भ में हम तैयारियां कर रहे है. यदि राज्य सरकार सिनेमाघरों को खोलने के संबंध में आदेश जारी करती है, तो हम कोविड संबंधी दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन करेंगे और सिनेमाघरों का संचालन करेंगे. सिनेमाघरों को लेकर हमने मुख्यमंत्री को निवेदन पत्र दिया है कि वे 15 से हमें भी सिनेमा संचालन की अनुमति दें. क्योंकि लगभग 7 महीने से सिनेमाघर के बंद होने से काफी लोगों का रोजगार छीन गया है. कुछ का जीवनयापन करना मुश्किल हो गया है, तो वहीं कुछ सिनेमाघर ऐसे है, जो बंद होने के कगार पर पहुंच गए हैं ।

मॉल के जनरल मैनेजर राज कुजुर ने बताया कि हमने सिनेमाघरों को खोलने की तैयारी शुरू कर दी है. राज्य सरकार की गाइडलाइन का इंतजार कर रहे हैं. हम कोरोना संबंधी गाइडलाइन का पालन करेंगे. सिनेमा हॉल में 50 प्रतिशत सीटें ही बुक की जाएंगी. साथ ही हर शो के बाद पूरा हॉल सेनेटाइज किया जाएगा. कस्टमर की सुविधा में भी किसी तरह की कटौती नहीं होगी. सोशल डिस्टनसिंग और साफ सफाई का पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा ।

 

 

पंचायत तंत्र 24.com, रायपुर। छत्तीसगढ़ की बदहाल कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बीजेपी के पूर्व मंत्री और प्रदेश प्रवक्ता राजेश मूणत ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जोरदार हमला करते हुए कहा की पूरी की पूरी सरकार सिर्फ और सिर्फ धंधा पानी में लगी हुई है. प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चैपट हो गई है. अपराधिक प्रवृति के लोग सिना ताना कर खुले आम घुम रहे है. अपराधिक तत्वों में प्रशासनिक भय नाम की कोई चीज दिखाई नहीं दे रही है. कहीं ना कहीं किसी ना किसी के संरक्षण के बगैर ऐसा संभव भी नहीं है ।

प्रदेश में 15 वर्षों तक जन आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी रही थी परन्तु अपराधिक प्रवृति के लोग सर उठाकर घुमने की हिमाकत नहीं करते थे. कहीं न कहीं उनके अंदर प्रशासनिक भय का वातावरण था तभी वे बिल में घुसे हुए थे. लेकिन कांग्रेस की सरकार सत्ता में आते ही इन अपराधिक तत्वों के लोगों का हौसला बुलंद हो गया और वे छत्तीसगढ़ की राजधानी के हृदय स्थल जयस्तंभ चैक पर भी खुलेआम चाकुबाजी, चैन स्नैचिंग जैसे वरदात को बेखौफ अजाम दे रहे है. इससे कांग्रेस सरकार की लापरवाही और लचर प्रशासनिक व्यवस्था साफ दिखाई दे रही है ।

आखिर कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ जैसे शांत और संवेदनशील प्रदेश को किस दिशा की ओर ले जाना चाह रही है. पूरा प्रदेश आक्रांता, आरजकता, दूराचार एवं अनाचार, लूट खसौट, चोरी डकैती जैसे अपराधिक कृत्यों के दलदल में धंसता जा रहा है. प्रदेश की कांग्रेस सरकार को तत्काल प्रभाव से प्रदेश की कानून व्यवस्था एवं बहन बेटियों की सूरक्षा सुनिश्चित करना चाहिए अन्यथा भारतीय जनता पार्टी इस गंभीर विषय पर सड़क की लड़ाई लड़ना भी जानती है. सरकार को कहीं ना कहीं अपनी प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए. बिना किसी विजन और मिशन के चल रही इस सरकार से छत्तीसगढ़ के लोगो की आशाएं धुमिल हुई है. जिस विश्वास और मकसद से छत्तीसगढ़ के लोगो ने कांग्रेस सरकार को अवसर दिया है सरकार में बैठे लोगो को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि जनता ने उन्हें सेवा करने के लिए सत्ता की चाबी सौंपी है तो सरकार को इस बात की चिंता करनी चाहिए ।

मूणत ने सीएम भूपेश और गृहमंत्री से पूछा सवाल

आखिर किसके सरंक्षण पर प्रदेश भर में नशा और सट्टे का कारोबार चल रहा है ?

प्रदेश में बहन बेटियों पर हो रहे अनाचार के लिए कौन जिम्मेदार है ?

अपहरण एवं फिरौती की बढ़ती घटनाओं के लिए कौन जिम्मेदार है ?

जगह-जगह चाकूबाजी, हत्या की घटनाओं के लिए जिम्मेदार कौन ?