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पंचायत तंत्र 24.com रायपुर। छत्तीसगढ़ में जैसे-जैसे कोरोना से स्थिति सामान्य होते जा रही है, वैसे-वैसे छूट का दायरा भी बढ़ता जा रहा है. अब राज्य सरकार ने कंटेनमेंट जोन के बाहर सामाजिक, अकादमी, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और अन्य कार्यक्रम आयोजन में कुछ नियमों के तहत छूट दे दी है. इस संबंध में राज्य सरकार ने मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) निर्धारित करते हुए आदेश जारी किया है. जारी आदेश में कहा गया है कि लोगों को मास्क, हैंडसेनेटाइजर और सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना आनिवार्य होगा ।
इसके अलावा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कंटेनमेंट एरिया में कोई भी कार्यक्रम नहीं किए जाएंगे. यदि कार्यक्रम खुले जगह पर होगा, तो व्यक्ति के आगे-पीछे अगल-बगल में सोशल डिस्टनसिंग अनिवार्य होगा. 6 फिट की दूरी पर मार्कर बनाकर बैठने की व्यवस्था की जाएगी. एंट्री एग्जिट पॉइंट पर टच फ्री सेनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा. प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना, सोशल डिस्टनसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा. थर्मल स्क्रीनिंग भी जरूरी है. यदि खुले मैदान में गतिविधियों का संचालन होगा, तो दो व्यक्तियों के बीच 6 फ़ीट की दूरी जरूरी होगी ।
यदि बंद जगह पर गतिविधियों का संचालन किया जाता है, तो अधिकतम 200 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति दी जा सकेगी. 50 प्रतिशत व्यक्तियों को ही हॉल में बैठने की अनुमति होगी. व्यक्ति के आगे-पीछे अगल-बगल में सोशल डिस्टनसिंग अनिवार्य, 6 फिट की दूरी पर मार्कर बनाकर बैठने की व्यवस्था, बंद स्थल में एसी चलाने का तापमान 24-30 डिग्री अनिवार्य, कार्यक्रम में कोरोना लक्षण रहित व्यक्ति भाग ले सकेंगे. कार्यक्रम में आने वाले व्यक्ति में यदि कोरोना के दिखते हैं लक्षण तो कार्यक्रम स्थल में उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा ।
पढ़िए आदेश-
पंचायत तंत्र 24.com रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश में पोल्ट्री इंड्रस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा हर संभव मदद दी जाएगी। उन्होंने कहा कि खेती-किसानी से जुड़े हुए मुर्गी पालन और मछली पालन के व्यवसाय की प्रदेश में काफी संभावनाएं हैं। इन व्यवसायों से युवाओं को जोड़ने के लिए पोल्ट्री और मछली पालन के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में किसानों को उनकी उपज का बेहतर कीमत दी जा रही है। इसके अलावा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को आर्थिक मदद दी जा रही है। इस राशि का उपयोग किसान परिवार के युवा मुर्गी पालन और मत्स्य पालन व्यवसाय में आगे बढ़ने में कर सकते हैं। मुख्यमंत्री आज यहां अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ पोल्ट्री फार्मर एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल से चर्चा कर रहे थे। उद्योग मंत्री कवासी लखमा इस मौके पर उपस्थित थे।
चर्चा के दौरान एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि मुर्गी खाद की मशरूम उत्पादकों के बीच अच्छी मांग है। इसमें नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में होता है। यदि मुर्गी खाद के प्रमाणीकरण की व्यवस्था की जाए, तो मुर्गी खाद का अच्छा मूल्य मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को मुर्गी खाद के प्रमाणीकरण की व्यवस्था करने के निर्देश दिए।
एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि प्रदेश में 90 प्रतिशत छोटे पोल्ट्री फार्म हैं। कोरोना संकट की वजह से उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा है। यदि राज्य शासन द्वारा विद्युत शुल्क में छूट दी जाती है तो इससे पोल्ट्री व्यवसायियों को बड़ा सहारा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार का आश्वासन दिया। मुर्गी दाने के रूप में उपयोग होने वाले मक्का और सोयाबीन का रकबा बढ़ाने के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि मक्का और सोयाबीन की खपत पोल्ट्री इंड्रस्ट्रीज में बढ़ती है, तो इन फसलों का रकबा बढ़ाने की पहल की जाएगी।
पंचायत तंत्र 24.com रायपुर। देश में दिन-ब-दिन घट रही रेप की घटनाओं को लेकर राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि देश महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर धधक रहा है. पीड़िता किसी राज्य की हो, किसी वर्ग की हो, इन विषयों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए. इन विषयों पर बार-बार राजनीति होती है. ये समाज के लिए पीड़ादायक है ।
सरोज पांडे ने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने महिलाओं के विरुद्ध घटनाओं पर एडवाइजरी जारी की है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि बलात्कार की घटना पर तुरंत एफआईआर दर्ज किया जाएगा. थाना कोई भी हो क्षेत्राधिकार के बाहर होने की दलील देकर इसे खारिज नहीं किया जा सकता. घटना के पास के थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराया जा सकता है. पीड़िता की शिकायत पर एफआईआर नहीं करने वाले अधिकारी पर दंडित किया जाएगा. अब तक ऐसा प्रावधान नहीं था ।
24 घंटे के भीतर हो पीड़िता का मेडिकल परीक्षण
उन्होंने कहा कि घटना घटने के बाद लंबे समय से जांच चलती रहती थी. केंद्र सरकार ने कहा है कि बलात्कार की घटना की जांच दो महीने में पूरी होगी. एफआईआर दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराना अनिवार्य किया गया है. मेडिकल जांच में देरी की वजह से फोरेंसिक सबूत नष्ट हो जाते हैं ।
सांसद मंडावी के बयान पर दिया ये जवाब
कांकेर सांसद मोहन मंडावी के हाथरस रेप की घटना को बनावटी कहने पर सरोज पांडेय ने कहा कि सांसद ने जिस विषय पर कहा है. मेरा मानना है कि वही इस विषय पर स्पष्ट जवाब दे पाएंगे. उन्होंने जो कहा है उसके पक्ष को देखने की आवश्यकता है. मुझे लगता है अपनी भावना को सही शब्दों में नहीं रख पाए हैं ।
बाहुबलियों के दबा दिए जाते हैं केस
कोंडागांव में गैंगरेप मामले को टीआई द्वारा आरोपियों से 10 हजार रुपए लेकर केस दबाने के आरोपों पर सरोज पांडे ने कहा कि न्याय मांगने जब पीड़िता जाती है, तब कई तरह की समस्याओं से गुजरती है. सामने यदि कोई बाहुबली है, तो केस दबा दिए जाते हैं. यही वजह है कि केंद्र ने एडवाइजरी जारी की है. पांडे ने कहा कि कल मुख्यमंत्री का बयान सुना. बड़ी देरी से उन्होंने इस विषय पर कहा. मुझे लगता है ऐसे मामलों में उन्हें संज्ञान लेना चाहिए ।
गृहमंत्री के क्षेत्र में ही बढ़ रही घटनाएं
राज्य के लॉ एंड ऑर्डर पर सरोज पांडेय ने कहा कि राज्य का हाल बेहाल है. छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री के खुद के क्षेत्र में ही घटनाएं बढ़ रही है. बता दें कि कल देर रात ही रायपुर के जयस्तंभ चौक पर कोंडागांव के कारोबारी इसरार अहमद की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है ।
पंचायत तंत्र 24.com , रायपुर। बेरोजगारी से परेशान लोक कलाकार सीएम हाउस पहुंचे. मुख्यमंत्री से रोजगार देने की मांग कर रहे हैं. कला मंच के भरोसे ये कलाकार जीवन यापन करते हैं. लोक कलाकारों का कहना है कि बीते 7 महीने से कोई कार्यक्रम नहीं हुआ है. इससे हम बेरोजगार हो गए है. महामारी के इस दौर में सबसे ज्यादा मार हम लोक कलाकार झेल रहे हैं. बता दें कि प्रदेश में लगभग 60 हजार लोक कलाकार मौजूद है. रोजगार दिलाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम ज्ञापन है ।
कबीर गायक नवल दास मानिकपुरी ने बताया कि हम कलाकार कला मंच के भरोसे जीवन यापन करते हैं. विगत 7 महीने से हमारा कार्यक्रम बंद है. कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा मार कलाकार झेल रहे हैं. केंद्र और राज्य सरकार ने लगभग सभी वर्गों के लिए काम धंधों की व्यवस्था कर दी है, लेकिन कलाकार ही एक ऐसा परिवार है जिसके लिए आज तक किसी ने कुछ नहीं किया. हम मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि मंच के माध्यम से गरीब कलाकारों के घर में चूल्हा जलता है उनके घर में अंधेरा मत करिए, उनके घर में उन्हें के बाल बच्चे को भी हमें काम दीजिए, हम किसी तरह का अनुदान नहीं चाहते. छत्तीसगढ़ में लगभग 60 हजार लोक कलाकार है ।
पंचायत तंत्र 24.। रायपुर। छत्तीसगढ़ के महुआ की गुणवत्ता के फलस्वरूप इसकी महक अब देश ही नहीं अपितु इंग्लैण्ड अर्थात विदेशों तक पहुंच चुकी है. यह संभव हुआ है राज्य में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप वनमंत्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में वनवासियों के हित में चलायी जा रही कुशल नीति से. इसके फलस्वरूप पहली ही खेप में राज्य के बलरामपुर वनमंडल का 20 क्विंटल महुए की इंग्लैण्ड के स्कार्टलैण्ड यार्ड में दोगुना दाम पर बिक्री हुई. महुए के इस नए बाजार को लेकर न केवल संग्राहक बल्कि पूरा वन विभाग काफी उत्साहित है और वन मंत्री अकबर तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक राकेश चतुर्वेदी के कुशल मार्गदर्शन में अब अगले वर्ष से वहां अत्याधिक मात्रा में महुआ भेजने की तैयारी की जा रही है।
इस संबंध में वन मंडलाधिकारी बलरामपुर लक्ष्मण सिंह ने बताया कि इंग्लैण्ड भेजे जाने वाले महुए का संग्रहण रघुनाथ नगर, धमनी और वाड्रफनगर वन परिक्षेत्र के विभिन्न ग्रामों से कराया गया था. इसे विगत 24 सितंबर को मुबई बंदरगाह से इंग्लैण्ड के स्कार्टलैण्ड यार्ड के लिए रवाना किया गया था. इंग्लैण्ड में इसकी बिक्री के लिए वहां के बर्किघम सायर की कंपनी की पीएटई से संपर्क कर पहले चरण में 100 किलोग्राम महुआ का सैंपल भेजा गया. प्रथम चरण में भेजा गया महुआ रघुनाथ नगर वन परिक्षेत्र के केसारी ग्राम में संग्रहित किया गया था और उक्त कंपनी ने परीक्षण बतौर इसे उच्च गुणवत्ता का महुआ बताया और तुरंत 2000 किलोग्राम महुआ फूल का आर्डर दिया था।
इंग्लैण्ड भेजे जाने वाले उक्त महुएं का संग्रहण मां महामाया स्व-सहायता समूह केसारी द्वारा वन विभाग की निगरानी में किया जाता है. संयुक्त वन मंडलाधिकारी बलरामपुर श्री श्याम सिंह देव ने बताया कि इसका संग्रहण जमीन से तीन फीट ऊपर ग्रीननेट बिछाकर हवा में ही किया जाता है. इससे महुआ फूल धूल-मिट्टी तथा खरपतवार रहित हो जाता है और यह उच्च गुणवत्ता युक्त होता है।
गौरतलब है कि राज्य में वर्तमान में महुए का न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 रूपए निर्धारित है, जबकि इंग्लैण्ड की कंपनी इस महुए की खरीदी दोगुने दाम अर्थात 60 रूपए पर की जा रही है।
पंचायत तंत्र-रायपुर। कृषि राज्य का विषय है, हमें इस पर कानून बनाने से कोई नहीं रोक सकता. यह बात कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कानून के प्रारूप बनाने वाली उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक के बाद कही. बैठक खत्म होने के बाद मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि केंद्र के कानून को कैसे लागू करना है, ये बाद की बात है. हम छत्तीसगढ़ में कृषि का कानून बनाएंगे, मजदूरों के लिए कानून बनाएंगे. 2500 रुपये किसानों को आगे भी धान का समर्थन मूल्य मिलेगा, बैठक में विस्तृत चर्चा हुई है ।
अगले बैठक में ड्राफ्ट बनाकर कैसे लागू किया जा सकता है इस पर बात होगी, जरूरत पड़ी तो सत्र बुलाएंगे और विंटर सेशन से पहले कानून बनाएंगे. केंद्र स्तर पर जो कानून बने हैं उसे लागू करना केंद्र का काम है, हम अपना कानून लाएंगे. बता दें कि बैठक में कमेटी के सदस्य मंत्री रविंद्र चौबे, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत और स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय टेकाम शामिल हुए ।
किसानों को मिलता रहेगा धान का 25 सौ रुपए
नए कानून और धान खरीदी को लेकर मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि केंद्र सरकार ने नये कृषि कानून लागू कर दिया है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों का हित प्रभावित नहीं होने देने का निर्णय लिया है. छत्तीसगढ़ के किसानों को 2500 रूपए कीमत मिलता रहेगा. केंद्र सरकार के कानून से कालाबाजारी जमाखोरी बढ़ेगी. किसान अपने ही खेत में मजदूर बन जाएंगे. इन कानूनों से हित संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ में कानून बनाया जाएगा ।
बृजमोहन अग्रवाल के बयान पर किया पलटवार
पीएल पुनिया पर दिए बृजमोहन अग्रवाल के बयान पर रविन्द्र चौबे ने पलटवार किया. चौबे ने कहा कि भाजपा ये कबूल करती है क्या कि एक किसी नेता को कोरोना हो जाने पर सबको हो जाएगा. अमित शाह को भी तो कोरोना हुआ है ।
छत्तीसगढ़ पीएम मोदी के एजेंडे में नहीं
वहीं स्वामित्व योजना में छत्तीसगढ़ के नहीं शामिल होने पर चौबे ने प्रधानमंत्री पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ पीएम मोदी के एजेंडे में शामिल नहीं हैं. बीजेपी के सांसद और बयान वीर नेताओं को इस बारे में सोचना चाहिए ।
पंचायत तंत्र – रायपुर। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा में इस वर्ष कोरोना के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए सामाजिक दूरी के साथ फूलरथ को जगदलपुर के गोल बाजार में 18 से 23 अक्टूबर 2020 तक प्रचालन का निर्णय लिया गया है। परिक्रमा हेतु रथ खींचने के लिए जगदलपुर तहसील के 32 ग्रामों तथा तोकापाल तहसील के 4 ग्रामों के व्यक्ति रथ प्रचालन के लिए आते है। रथ प्रचालन के लिए 36 गांवो से लगभग 400 श्रद्धालु शामिल होंगे। प्रत्येक गांव से 15 व्यक्ति लाने का लक्ष्य है।
रथ प्रचालन के लिए युवा श्रद्धालुओं को चिंहित किए जाने के लिए सम्बंधित ग्रामों के पटवारी, ग्राम पंचायत सचिव और कोटवारों का दल गठित किया गया है। जो 14 अक्टूबर 2020 को सांय 4.00 बजे तक रथ प्रचालन हेतु युवा श्रद्धालुओं को चिन्हित कर अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जगदलपुर को सूचित करेंगें। रथ प्रचालन करने वालों को दो दिनों तक होम आइसोलेसन में रखा जाएगा। इस वर्ष रथ प्रचालन करने वालों को ग्रामवार चिन्हित करके पास प्रदाय दिया जाएगा। पासधारी व्यक्ति का ही प्रतिदिन रथ परिचालन में सहभागिता होगी। चिन्हित व्यक्ति को रथ खीचने की समयावधि में अपने गृह निवास जाने की अनुमति नहीं होगी। उन्हें निर्धारित आवासीय परिसर में रूकना अनिवार्य होगा। उन्हें समिति की ओर से भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जगदलपुर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
भूमिहीन लोगों को काबिज जमीन का पट्टा देने‘ राजीव आश्रय योजना‘ प्रारंभ, दो लाख शहरी गरीब परिवार होंगे लाभान्वित
पंचायत तंत्र-रायपुर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में गठित की नई सरकार द्वारा लगभग पौने दो वर्षा में नगरीय विकास के क्षेत्र में किए गए अभिनव प्रयासों से प्रदेश में शहरों के विकास की एक नई शुरूआत हुई है।
स्वच्छता के मामले में छत्तीसगढ़ देश का अव्वल राज्य बना, वहीं राज्य सरकार ने शहरी गरीब परिवारों को काबिज भूमि का पट्टा देने और बेहतर आवास उपलब्ध कराने के लिए ‘राजीव गांधी आश्रय योजना‘, ‘मोर जमीन मोर मकान‘ जैसी अभिनव योजनाएं प्रारंभ की। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी बड़ी संख्या में आवास पूर्ण किए गए हैं। बुनियादी सुविधाओं के विकास से नागरिकों को अनेक सहूलियतें मिली हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, जन शिकायतों के त्वरित निदान के लिए वार्ड कार्यालय जैसी योजनाएं लागू की गई हैं।
भारत सरकार द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण में राज्य 2017 में छत्तीसगढ़ को कोई स्थान नहीं मिला था। वर्ष 2018 में तृतीय स्थान मिला। नरुवा, गरूवा, घुरुवा अऊ बाड़ी के समावेश पश्चात 2019 एवं 2020 में छत्तीसगढ़ देश का स्वच्छतम राज्य बना। पाटन नगर पंचायत अपनी श्रेणी में देश का स्वच्छतम शहर घोषित किया गया। इसी प्रकार राष्ट्रीय शहरी आजिविका मिशन के तहत गठित क्षेत्र स्तरीय संगठनों, शहर स्तरीय संगठनों को भारत सरकार ने स्वच्छता एक्सेलेंस अवॉर्ड श्रेणी अंतर्गत नगर पालिक निगम, रायगढ़ के उजाला क्षेत्र स्तरीय संगठन एवं नगर पालिक निगम, अंबिकापुर के स्वच्छ अंबिकापुर मिशन सहकारी समिति मर्यादित को प्रथम पुरस्कार और नगर पालिका परिषद्, सरायपाली के स्वच्छ सरायपाली महिला क्षेत्रीय संगठन को द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
महिला स्व-सहायता समूहों की 10,000 महिलाओं (स्वच्छता दीदी) को ‘मिशन क्लीन सिटी’ परियोजना से जोड़ा गया। इनके द्वारा प्रदेश के 15 लाख घरों से प्रतिदिन 1600 टन कचरा (गीला एवं सूखा अलग अलग कर) एकत्रित किया जाता है। संपूर्ण कचरे का वैज्ञानिक रीति से निपटान किया जाता है। स्वच्छता दीदियों की आय में वृद्धि हेतु राज्य सरकार द्वारा दीदियों के मानदेय को बढ़ा कर 6000 रुपए करने का निर्णय लिया गया। सूखे कचरे की बिक्री से 15 करोड़ रुपए की आय भी स्व-सहायता समूहों के मध्य वितरित की गयी।
शहरी लोक स्वास्थ्य – प्रदेश के 14 नगर निगमों के 861 स्लम में 1,71,247 परिवारों के स्वास्थ्य लाभ हेतु मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना प्रारंभ की गई है। 120 मोबाईल मेडिकल यूनिट के माध्यम से झुग्गी बस्तियों में ही निशुल्क परामर्श, इलाज, दवाइयों एवं पैथोलाजी लैब की सुविधा मिल रही है। प्रदेश के नगर निगमों में ‘डॉ राधाबाई डायग्नॉस्टिक सेंटर’ प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। योजनांतर्गत विश्वस्तरीय पैथालॉजी एवं रेडियोलॉजी लैब की पीपीपी मोड़ पर स्थापना की जाएगी। नागरिकों को न्यूनतम दर पर यह सुविधा उपलब्ध कराने वाली एजेन्सी से राज्य करेगा साझेदारी की जाएगी। द्वितीय चरण में ‘मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना’ का प्रदेश के समस्त 166 शहरों में विस्तार किया जाएगा।
जन शिकायत निवारण – शहरी क्षेत्रों में लोगों की रोजमर्रा की समस्याओं के निदान के लिए प्रदेश के नगरीय निकायों में वार्ड कार्यालय की स्थापना की गई, इनका उद्देश्य वार्ड स्तर पर वह समस्त सेवाएँ उपलब्ध कराना है जिसके लिए सामान्यतः नागरिकों को नगर निगम कार्यालय जाने की आवश्यकता होती है। वार्ड कार्यालय स्तर पर 25,000 से अधिक नागरिकों की समस्या का हुआ निदान हुआ है। इसके अलावा टोल फ्री नम्बर निदान-1100 के माध्यम से प्रदेश के नगरीय निकायों से संबंधित किसी भी समस्या को नागरिक दर्ज करा सकते हैं। अद्यतन एक लाख से अधिक शिकायतें निराकृत। विशेष बात यह कि नागरिक के संतुष्ट होते तक शिकायत को निराकृत नहीं माना जाता। काम नहीं करने वाले अधिकारी पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
नागरिक सुविधाएं – नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा शासकीय विभागों की समस्त लोक सेवाओं को नागरिक घर बैठे प्राप्त कर सकें, इस हेतु ‘मुख्यमंत्री मितान योजना’ प्रारंभ की जा रही है। इस योजना अंतर्गत नागरिक ऐप के माध्यम से मितान का एपॉन्टमेंट बुक कर सकते हैं। निर्धारित समय पर मितान नागरिक के घर पहुँच कर सभी आवश्यक दस्तावेज मोबाइल से स्कैन करेगा और निर्धारित समय सीमा में वांछित प्रमाण पत्र, लाइसेन्स और सुविधा घर पहुँचाएगा। इसका पर्यवेक्षण उच्च तकनीक से किया जाएगा।
शहरी लोगों को आवास – प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत जून 2015 से दिसंबर 2018 तक मात्र 8000 आवास पूर्ण, आज की स्थिति में 70,000 आवास पूर्ण कर लिया गया है। हितग्राहियों को सीधे उनके खातों में 1800 करोड़ रुपए भुगतान किया जा रहा है। प्रत्येक भूमिहीन व्यक्ति को 600-1200 वर्गफुट का पट्टा प्रदान करने हेतु ‘राजीव आश्रय योजना’ प्रारंभ की गई है। प्रदेश के तीन लाख रुपए की आय तक वाले किराएदारों को मकान मालिक बनाने हेतु पॉश कॉलोनी में 3.5 लाख रुपए में दो कमरे का पक्का आवास दिया जाएगा। राजनांदगाँव नगर निगम क्षेत्रांतर्गत आशा नगर में कुष्ट रोगियों हेतु समग्र विकास की योजना बनाकर सभी को पक्का आवास एवं अन्य बुनियादी सुविधाएँ प्रदान की गयीं। इस परियोजना को एचयूडीसीओ द्वारा सम्मानित किया गया।
भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि धारण का अधिकार प्रदान करने हेतु अधिनियम लाया गया है। इन अधिनियम के माध्यम से दिनांक 19 नवंबर 2018 के पूर्व में काबिज कब्जाधारकों को भू स्वामित्व अधिकार प्रदान किया जाएगा। इसमें ऐसे व्यक्ति भी लाभान्वित होंगे जिन्हें पूर्व में पट्टा प्रदान किया गया था परंतु नवीनीकरण प्रावधानों के अभाव में वह भूमि का उपभोग नहीं कर पा रहे थे इस निर्णय में राज्य के लगभग दो लाख से अधिक शहरी गरीब परिवार सीधे लाभान्वित होंगे तथा उन्हें ‘मोर जमीन मोर मकान‘ योजना में 2.5 लाख तक वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकेगी।
रायपुर की जीवनदायिनी खारून नदी को बचाने 300 करोड़ रुपए की लागत से ‘मिशन क्लीन खारून’ का कार्य प्रारंभ। इससे नदी में नालों का पानी नहीं जाएगा। रायगढ़ में केलो नदी एवं बस्तर में इंद्रावती के संरक्षण हेतु 200 करोड़ रुपए की योजना का कार्य प्रारम्भ किया गया है।
प्रदेश के पारंपरिक व्यवसायों को पुनर्जीवित करने ‘पौनी पसारी योजना’ प्रारंभ की गई है। शहरों के हृदय स्थलों पर पारंपरिक व्यवसायों को बढ़ावा देने 255 स्थानों पर पौनी पसारी बाजार की स्थापना का प्रावधान रखा गया है। दिव्यांगजनों को नगरीय निकायों में प्रतिनिधित्व मिले इसलिए विधानसभा में विधेयक लाकर उनके लिए समस्त नगरीय निकायों में एल्डरमेन हेतु पद आरक्षित किए गए हैं।
राज्य शासन द्वारा ‘नरवा गरुआ घुरवा बारी‘ कार्यक्रम के अंतर्गत वाटर रीचार्जिंग का भी कार्य किया जा रहा है। समस्त तालाबों एवं नदियों में प्रवाहित हो रहे जल के शुद्धिकरण, समस्त भू-गर्भ आधारित जल स्त्रोतों के विकास के साथ सतही जल स्त्रोत को विकसित किया जा रहा है। यह कार्य विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रगति पर है। वी-वायर इंजेक्शन वेल के माध्यम से भू-जल की चार्जिंग हेतु परियोजना तैयार की गयी है जिससे न केवल जल स्त्रोत सुदृढ़ होंगे अपितु जल भराव की समस्या भी हल हो सकेगी।
पंचायत तंत्र-रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने अलग कृषि कानून बनाने का ऐलान किया है. राज्य सरकार के इस घोषणा पर सांसद सुनील सोनी ने पलटवार किया है. सोनी ने कहा कि यह अपने आप में मजाक है. केंद्र कानून बनाती है तो सभी राज्यों को मानना होता है. लोगों को भ्रम व गुमराह कर सरकार चला रही है. सांसद ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार किसान विरोधी सरकार है. वे किस मुंह से कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं. इन्होंने खुद कहा था कि सरकार बनेगी तो वे खुद कहते थे कि किसानों के लिए राज्य के अंदर सीमाओं को हटा देंगे. आज कहते है समर्थन मूल्य रहेगा तो आंदोलन वापस लेंगे. केंद्र ने समर्थन मूल्य तय कर दिया है. यदि वाकई सरकार किसान हितैषी है तो हम मांग करते है कि सरकार किसानों के बची हुई क़िस्त की राशि 72 घन्टे के अंदर उनके खाते में दे. मुख्यमंत्री जिस तरह से भंवरा चलाते हैं, उसी तरह से किसान क़िस्त के लिए, बेरोजगारों को रोजगार के लिए घूमा रहे हैं ।
पुनिया ने लापरवाही की हदें पार की
सांसद सुनील सोनी ने प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया के कोरोना संक्रमित होने पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है. सोनी ने कहा कि पीएल पुनिया ने लापरवाही की सारे हदे पार की है. ये शर्मनाक घटना है. प्लेन में आते समय उन्हें नहीं पता था. उन्होंने टेस्ट करवाया कम से कम रिपोर्ट आने तक उन्हें रुकना था. लेकिन वे रुके नहीं सीधा चल दिये. उस प्लेन के अंदर जब वे गए होंगे तो कितने लोग परेशान होंगे. महामारी का जो कानून है सरकार बताए इसके दायरे में आते है या नहीं. और आते है तो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे ।
आम आदमी के ऊपर लगातार कार्रवाई करते हैं टेम्परेचर ज्यादा होने पर आपको वापस भेज दिया जाता है, लेकिन पुनिया जी के लिए कोई कानून नहीं है, जो छत्तीसगढ़ के लिए शर्मनाक है वे दिल्ली में टेस्ट करवा रहे है. तो क्या छत्तीसगढ़ में गलत टेस्ट हुआ था?. पुनिया सभी मंत्री व सैकड़ों लोगों से मिले थे. सरकार को इसे संज्ञान में लेना चाहिए. लोगों को जान को खतरे में डाल कर यात्रा की है. सरकार इनको संज्ञान में ले कार्रवाई करे. एफआईआर दर्ज की जाए ।
जीएसटी काउंसिल की आज 43वीं बैठक होगी.
पंचायत तंत्र-रायपुर। केंद्र सरकार और 10 राज्यों के बीच जीएसटी क्षतिपूर्ति को लेकर आज शाम 4 बजे वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जीएसटी काउंसिल की 43वीं बैठक होगी. इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी. बैठक में छत्तीसगढ़ के जीएसटी मंत्री टीएस सिंहदेव भी शामिल होंगे ।
इस बैठक में जीएसटी की क्षतिपूर्ति के लिए लोन लेने के वित्त मंत्री के सुझाव पर मंथन होगा. केंद्रीय वित्त मंत्री ने जीएसटी के बकाया भुगतान के बदले लोन लेने का सुझाव दिया था. दरअसल जीएसटी क्षतिपूर्ति में कमी के कारण राज्यों को वित्तीय दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. बैठक में जीएसटी काउंसिल कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी ।
बता दें कि केंद्र सरकार ने राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति नहीं मिलने पर राजस्व में आई कमी की भरपाई के दो विकल्प दिए थे. इनमें से कर्ज लेने के विकल्प को गैर-भाजपा शासित राज्यों ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया था. ऐसे में आज की बैठक में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जबरदस्त बहस होने के आसार हैं ।