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पंचायत तंत्र-रायपुर। भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक आज रखी गई है. बैठक दोपहर 12 बजे से शुरू होगी. जानकारी के मुताबिक. इसमें धान खरीदी की तारीख, बारदानों की व्यवस्था व कोरोना संक्रमण रोकथाम के उपाय पर चर्चा की जाएगी ।

साथ ही प्रदेश में स्कूल खोलने के निर्णय समेत केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के विरोध में छत्तीसगढ़ में नए कानूनों के मसौदे और संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा और निर्णय लिया जा सकता है ।

 

 

पंचायत तंत्र- रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज राजधानी रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से समता कॉलोनी रायपुर में लाइफ बर्थ डायग्नोस्टिक्स मालीकुलर एण्ड वायरोलॉजी लैब का ई-शुभारंभ किया. लाइफ बर्थ हॉस्टिपल द्वारा संचालित इस लैब में गंभीर बीमारियों से संबंधित विशेषकर कोरोना जांच की सुविधा उपलब्ध है. इस अत्याधुनिक लैब के माध्यम से मरीजों को उनकी टेस्ट रिपोर्ट वायरललोड़ की जानकारी सहित 24 घंटे के भीतर उपलब्ध हो सकेगी ।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मौके पर कहा कि लाइफ बर्थ हॉस्पिटल के माध्यम से स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक अच्छी सुविधा मरीजों को मिलेगी. वायरोलॉजी लैब समय की जरूरत है. लाइफ बर्थ हॉस्पिटल के संचालक डॉ. जवाहर अग्रवाल, डॉ. अखिलेश कुमार, डॉ. संतोष कुमार, डॉ. विक्रम सिंघल, डॉ. महिमा मित्तल और उनकी पूरी टीम को मुख्यमंत्री बघेल ने इसके लिए बधाई और शुभकामनाएं दी ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण काल में कोरोना पीड़ितों की जांच एवं इलाज की सुविधा में शासन के साथ लाइफ बर्थ हॉस्पिटल की भागीदारी सराहनीय कदम है. मुख्यमंत्री ने कहा कि कोराना संक्रमित व्यक्ति की रिपोर्ट जितनी शीघ्रता से मिले, इलाज में उतनी ही सुविधा और मरीज के जल्दी स्वस्थ्य होने की उम्मीद होती है ।

मुख्यमंत्री बघेल ने आगे कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में कोरोना संकट से निपटने के लिए हर प्रयास किए जा रहे हैं, इसकी रोकथाम के लिए राजधानी रायपुर सहित जिला एवं तहसील स्तर पर अधोसंरचना के निर्माण के साथ ही पीड़ितों के इलाज के लिए सुविधाएं बढ़ाई जा रही है. उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के शुरूआती दौर में मार्च 2020 की स्थिति में केवल एम्स रायपुर में ही कोविड टेस्टिंग की सुविधा थी. आज की स्थिति में राज्य के सभी छह शासकीय मेडिकल कॉलेज, चार निजी लैब में आरटीपीसीआर टेस्ट, 30 लैब में टू्र-नाट टेस्ट तथा 28 जिला अस्पतालों सहित सभी सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रैपिड एंटीजन किट से कोरोना संक्रमण के टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है ।

मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कोरोना पीड़ितों के इलाज के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में भी जानकारी दी. इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा तथा रूचिर गर्ग उपस्थित थे. कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री के सलाहकार  विनोद वर्मा तथा राजेश तिवारी भी जुड़े ।

 

 

पंचायत तंत्र-रायपुर। छत्तीसगढ़ में मरवाही उपचुनाव से पहले जोगी परिवार की जाति को लेकर एक बार फिर सियासी बवाल मचा हुआ है. अब की बार जाति के मामले में जोगी परिवार की बहू और अमित जोगी की पत्नी ऋचा जोगी फंस गई हैं. इस मामले को लेकर एक बार फिर कांग्रेस पार्टी सक्रिय नज़र आ रही है ।

कांग्रेस के आदिवासी विधायक आज इस मामले में शिकायत करने राजभवन पहुंचे. संसदीय सचिव शिशुपाल सोरी के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक पुरुषोत्तम कंवर, मोहित केरकेट्टा, गुलाब कमरो और यूडी मिंज राज्यपाल से मुलाकत की. कांग्रेस के आदिवासी विधायकों ने ऋचा जोगी की जाति को निरस्त करने की मांग की ।

बता दें कि ऋचा जोगी की जाति मामले में जिला स्तरीय छानबीन समिति ने स्पष्टीकरण के लिए नोटिस दिया है. नोटिस में उन्हें जवाब देने के लिए 10 दिन का समय दिया गया है. जो 8 अक्टूबर को खत्म हो रहा है. जवाब नहीं देने पर समिति ने एक पक्षीय कार्रवाई करने की चेतावनी दी है ।

 

 

 

 

 

पंचायत तंत्र-रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ किरणमयी नायक ने राजधानी में शर्मसार करने वाली नाबालिक लड़की से छेड़छाड़ की वारदात पर कोई कार्रवाई नही होने पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए है।प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए बच्ची को सखी सेन्टर में भेजने के निर्देश भी दिए।

ज्ञात हो प्रकरण में 12 वर्ष की नाबालिक लड़की से छेड़छाड़ के आरोप में आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया मगर किसी कारण से उसे छोड़ दिया गया।आरोपी के खिलाफ सिविल लाइन थाने में शिकायत करने के बाद भी पीड़ित के परिजनों को कोई न्याय नही मिला। इस अन्याय के खिलाफ बच्ची के परिजन भूख हड़ताल में बैठ गए तथा सरकार और पुलिस से बच्ची के लिए न्याय की मांग की है।

 

पंचायत तंत्र-रायपुर। खाद्यमंत्री अमरजीत भगत ने किसान अधिनियम को काला कानून बताते हुए कहा कि मंडी के बाहर जब व्यापारी किसानों से औने-पौने दामों में फसल खरीदेंगे तो मंडी व्यवस्था ध्वस्त होगी. उन्होंने कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग के दुष्प्रभाव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि केंद्र सरकार बछड़े को सांड से लड़ाने का काम कर रही है ।

अंबिकापुर स्थित निवास कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए मंत्री अमरजीत भगत ने कान्ट्रैक्ट फार्मिंग की विसंगतियों पर बात करते हुए कहा कि कान्ट्रैक्ट फार्मिंग अधिया-बधिया का ही दूसरा रूप है. उन्होंने कहा कि कानून में यह नहीं लिखा है कि किसानों की ज़मीन लेकर उनका भौतिक स्वरूप को परिवर्तित किये बिना ही उपयोग किया जाएगा, क्योंकि यदि ज़मीन का भौतिक स्वरूप ही बदल दिया गया तो किसानों के लिये अपनी ज़मीन की पहचान मुश्किल हो जाएगी. इससे विवाद की स्थिति से इन्कार नहीं किया जा सकता, जिसका नुकसान सीधे-सीधे किसानों को ही है ।

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का जिक्र करते हुए खाद्यमंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाज़ारी रोकने के लिये यह अधिनियम लेकर आई थी. इस अधिनियम का उद्देश्य था कि आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी न हो और बाज़ार में इसकी किल्लत न हो. आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन कर प्रधानमंत्री मोदी बड़े उद्योगपतियों को छूट दे रहे हैं कि वो जितना चाहे उपज का भंडारण करें। जब बाज़ार में तेज़ी आएगी तब वे इन्हें बेचें. ये किसानों से सस्ते में उपज खरीदेंगे और बाज़ार में महँगे दामों में बेचेंगे ।

उन्होंने आगे कहा कि इससे किसानों को भी नुकसान होगा और आगे बाज़ार में उपभोक्ताओं को भी नुकसान होगा। खाद्यमंत्री अमरजीत भगत ने दृढ़ शब्दों में कहा कि हम नए कृषि अधिनियम का विरोध करते हैं, यह किसानों के लिये काला कानून है. मंत्री अमरजीत भगत ने ईस्ट इंडिया कंपनी का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह इस कंपनी ने देश पर कब्ज़ा कर लिया था उसी तरह बड़े उद्योगपति लघु व सीमांत किसानों के अधिकार छीन लेंगे ।

यह पत्रकार वार्ता खाद्य एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत के

पत्रकार वार्ता में कृषि कानूनों के अलावा डॉ. रमन सिंह के शासनकाल में नक्सली गतिविधियों पर भी अपनी बात रखी. उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा के शासनकाल में 14 ब्लॉक नक्सल प्रभावित थे जो घटकर तीन रह गए हैं. इस दौरान खाद्य योजना आयोग के अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह बाबरा, कांग्रेस नेता राजीव अग्रवाल, पार्षद दीपक मिश्रा, लालचन्द्र यादव, कांग्रेस नेता प्रवीण गुप्ता, शिवप्रसाद अग्रहरि, परवेज आलम, सुरेंद्र चौधरी, बदरुद्दीन इराकी एवं मीडिया प्रतिनिधि निलय त्रिपाठी उपस्थित रहे ।

 

 

पंचायत तंत्र- रायपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 6 अक्टूबर को स्वामी आत्मानंद की जयंती पर प्रदेश में धरसा विकास योजना शुरू किए जाने की घोषणा पर राज्य शासन ने तत्काल अमल शुरू कर दिया है। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों की योजनाओं के अभिसरण के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने तीन विभागों के सचिवों की समिति गठित की है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव तथा लोक निर्माण और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग से सचिव को इस समिति का सदस्य बनाया गया है। धरसा विकास योजना के तहत गांवों में खेत-खलिहानों तक पहुंचने के लिए धरसा के कच्चे रास्तों को पक्का बनाया जाएगा।

विभागीय सचिवों की तीन सदस्यीय समिति धरसा विकास योजना के क्रियान्वयन के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं, मनरेगा, लोक निर्माण विभाग तथा अन्य विभागों की योजनाओं के अभिसरण के संबंध में एक सप्ताह के भीतर शासन को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। समिति की पहली बैठक 9 अक्टूबर को होगी।

 

 

पंचायत तंत्र- रायपुर। सांसद संतोष पांडेय आज दिल्ली रवाना हुए. इससे पहले उन्होंने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा की. इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के छत्तीसगढ़ आने की बात कही. संतोष पाण्डेय ने कहा कि राजनांदगांव के कांकेतरा में भी दुष्कर्म की घटना हुई है. उन्हें पीड़ित परिवार से मिलना चाहिए. बता दें कि सांसद दिल्ली में आईटी और इंश्योरेंस कमेटी की बैठक में शामिल होंगे ।

सांसद ने प्रदेश में बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर कहा कि भाजपा का प्रदर्शन कृषि संशोधन विधेयक के बारे में लोगों को अवगत कराना है. साथ ही 1 नवंबर से विधिवत धान की खरीदी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा. भाजपा की मांग है कि 90 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की जाए. साथ ही प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी भी की जानी चाहिए ।

उत्तरप्रदेश में हुई घटना को लेकर संतोष पाण्डेय ने राहुल और प्रियंका गांधी से छत्तीसगढ़ आने की अपील की है. पाण्डेय ने कहा कि राजनांदगांव के कांकेतरा में बच्चियों के साथ भी रेप की घटना हुई है, छत्तीसगढ़ में भी उनकी जरूरत है ।

 

पंचायत तंत्र-रायपुर। जिज्ञासा प्रोजेक्ट में काम करने वाले शिक्षकों का सम्मान किया जाएगा. राष्ट्रीय स्तर के इस अवार्ड के लिए प्रदेश के 11 शिक्षकों का चयन हुआ है, जिनमें रायपुर और दुर्ग जिले से 5-5 और राजनांदगांव जिले से 1 शिक्षक शामिल हैं. इसमें शिक्षकों को 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी ।

वोडाफ़ोन आइडिया फाउंडेशन द्वारा फाइनेंस आईपीई – सीकेडी द्वारा संचालित जिज्ञासा प्रोजेक्ट के अंतर्गत शिक्षकों के सम्मान में अखिल भारतीय स्तर पर अवार्ड प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी, जिसमें अखिल भारतीय स्तर पर 90 शिक्षकों को यह अवार्ड प्राप्त हुआ है, जिनमें राज्य के 11 शिक्षक शामिल हैं. विदित हो कि जिज्ञासा प्रोजेक्ट राज्य के 3 जिलों रायपुर दुर्ग और राजनांदगांव के 200 स्कूलों में कार्यरत है, जिसका मुख्य उद्देश्य डिजिटल संसाधनों का उपयोग कर शिक्षण पद्धति को रोचक बनाना है ।

पहली बार है कि राज्य के शिक्षकों को इस अवार्ड प्रोग्राम में सहभागी होने का मौका मिला और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है. जिज्ञासा प्रोजेक्ट के अंतर्गत राज्य के रायपुर जिले से 5 शिक्षक कामिनी साहू, रमाकान्त झा, कविता दुबे, सुषमा गोस्वामी और श्वेता मानिकपुरी, दुर्ग जिले से 5 शिक्षक मुकेश कुमार, कल्पना देशपांडे, जूही अग्रवाल, चंद्रशेखर साहू और दुर्गा प्रसाद टंडन के अलावा राजनांदगांव जिले से 1 शिक्षक चंद्रकांत चंद्राकर शामिल हैं ।

जिज्ञासा प्रोजेक्ट के राज्य समन्वयक तरुण देवांगन ने बताया कि टीचर्स अवार्ड के लिए इसी साल शिक्षकों से फ़रवरी-मार्च में फॉर्म भरवाए गये थे, और कुल प्रदेश के कुल 20 शिक्षकों में से 11 शिक्षक, विभिन्न राउंड की वेरिफिकेशन के बाद चयनित हुए हैं. उन्होंने बताया कि पहले भी जिज्ञासा प्रोजेक्ट के द्वारा प्रदेश के चिन्हित स्कूलों को विज्ञान यंत्र दिया गया है, जिसकी सहायता से शिक्षक कक्षा में बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते है..उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय शिक्षकों और अपनी पूरी टीम को दिया ।

सम्मान के चयनित शिक्षक कामिनि साहू ने कहा कि जिज्ञासा प्रोजेक्ट के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मेरी पूरी कोशिश होगी कि वोडाफोन-आइडिया फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त राशि का उपयोग बच्चों की प्रतिभाओं को आगे लाने और डिजिटली स्मार्ट क्लेसस बनाने में उपयोग हो. स्कूल शिक्षा संचालक जितेंद्र शुक्ला ने सभी पुरस्कार विजेता शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि इससे प्रेरणा लेकर अगले वर्ष इससे ज्यादा संख्या में लोग सम्मान के लिए चयनित हों और शिक्षा स्तर सुधार में योगदान देते रहे हैं ।

 

 

 

 

पंचायत तंत्र-रायपुर। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ रमन सिंह स्मृति लोप का शिकार हो गए हैं. अभी दो साल भी नहीं बीते हैं और वे भूल गए हैं कि उनके कार्यकाल में किसान पूरे प्रदेश में सड़कों पर उतर आए थे और उनकी ऐसी दुर्दशा हो गई थी कि प्रदेश में हर दिन औसतन चार किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए थे. अब वे अचानक किसान हितों की बात करने लगे हैं ।

वरिष्ठ कांग्रेस और किसान नेता धनेंद्र साहू ने कहा है कि ऐसा लगता है कि विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली ऐतिहासिक हार का सदमा वे बर्दाश्त नहीं कर पाए हैं और इसका असर उनकी मानसिक स्थिति पर पड़ा है ।

रायपुर में जारी एक बयान में उन्होंने कहा है रमन सिंह ने स्वयं के शासनकाल में घोषणा पत्र के एक-एक दाना धान की खरीद के वादों को कचरे में फेंकते हुए मात्र 10 क्विंटल की धान खरीदने का निर्णय लिया था. जब कांग्रेस की अगुवाई में किसानों ने आंदोलन किया और सोसाइटी में धान खरीदी का बहिष्कार किया तब विवश होकर रमन की सरकार ने 15 क्विंटल धान खरीदने का निर्णय लिया था ।

उन्होंने पूछा है कि 2013 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने हर साल 300 ₹ प्रति क्विंटल बोनस और 2100 ₹ प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य देने का संकल्प लिया था. लेकिन वह वादा पूरा नहीं किया तो आज भाजपा किस मुंह से वादाखिलाफी की बात कर रही है? उनके वादे के मुताबिक किसानों को हर साल 2400 ₹ मिलने थे लेकिन इस वादे के सात साल बाद भी केंद्र की भाजपा सरकार ने धान का समर्थन मूल्य मात्र 1815 ₹ प्रति क्विंटल ही किया है. वे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और इस नाते उन्हें बताना चाहिए कि किसान की आय दोगुनी करने के नरेंद्र मोदी जी के वादे का क्या हुआ ।

धनेंद्र साहू ने कहा है कि डॉ रमन सिंह जी अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि उनके कार्यकाल में कुशासन के चलते छत्तीसगढ़ में लाखों एकड़ खेत किसानों ने खेती में घाटे के कारण बेच दिए. लाखों किसान भूमिहीन मजदूर बन गए. खेती का रकबा घट गया था. उस समय किसानों की चिंता रमन सिंह जी को नहीं हुई? उनकी पार्टी को नहीं हुई ।

उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार के फैसलों ने किसानों में एक नई उम्मीद जागी है. लोग खेती किसानी की ओर वापस लौट रहे हैं. तब रमन सिंह और उनकी पार्टी के नेताओं के मन में सांप क्यों लोट रहे हैं? सत्ता छिन जाने के अफ़सोस में वे यह न भूलें कि किसान राजनीति से परे है और उसकी खुशी में ही देश की खुशी है ।

 

पंचायत तंत्र-रायपुर । प्रदेश में राज्य शासन द्वारा कोरोना के रोकथाम और मरीजों के इलाज के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं मुहैया करायी जा रही हैं। कई  सामाजिक संगठन इस कार्य में प्रशासन का स्वयं आगे आकर सहयोग कर रहे  हैं इसी कड़ी में राजनांदगांव जिले में जिला प्रशासन, स्वयंसेवी संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं एवं मीडिया तथा नागरिकों के सहयोग से ’एक युद्ध कोरोना के विरूद्ध’ अभियान में कोविड-19 के परीक्षण के लिए शहर के 51 वार्डों के लिए बनाए गए 41 कोविड-19 कोरोना टेस्ट केन्द्रों में सैम्पल लिया गया। कलेक्टर श्री टोपेश्वर वर्मा ने आज ’एक युद्ध कोरोना के विरूद्ध’ अभियान के तहत शहर के कोविड-19 कोरोना टेस्ट केन्द्रों में व्यवस्था का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि सर्दी, खांसी एवं बुखार के मरीजों, बुजुर्ग एवं गर्भवती महिलाओं का सैम्पल जरूर लें। उन्होंने कहा कि जिन परिवार में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं उस परिवार के अन्य सदस्यों का भी टेस्ट कराएं और ऐसे मरीज जिनमें सर्दी, खांसी, बुखार के लक्षण है उन्हें तत्काल कोविड-19 हॉस्पिटल भेज दें और जिनमें लक्षण नहीं है उन्हें कोविड-19 केयर सेंटर में रखे। उन्होंने कहा कि एक साथ अधिक संख्या में मरीज आइसोलेशन में चले जाएंगे तो कोरोना संक्रमण में कमी आएगी।  

कलेक्टर श्री टोपेश्वर वर्मा ने गांधी सभागृह नगर पालिक निगम में किए जा रहे आरटीपीसीआर, ट्रूनॉट एवं एंटीजन टेस्ट का निरीक्षण किया। उन्होंने उदयाचल कोविड-19 केयर सेंटर का भी अवलोकन किया। जहां श्री शांति विजय सेवा समिति द्वारा ड्यूटी पर तैनात स्वास्थ्य विभाग की टीम के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई। कलेक्टर ने संस्थान द्वारा की गई व्यवस्था की सराहना की। उन्होंने माहेश्वरी भवन, प्राथमिक कन्या शाला भरकापारा केन्द्र, शासकीय कन्या प्राथमिक शाला लखोली, गौरी नगर स्कूल, शासकीय बालक प्राथमिक शाला कन्हारपुरी, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला मोतीपुर का निरीक्षण किया। शहर की विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं श्री शांति विजय सेवा समिति, प्रेस क्लब राजनांदगांव, अभिलेख वेलफेयर फाउंडेशन, श्री माहेश्वरी पंचायत, जिला साहू संघ, चेम्बर ऑफ कामर्स, श्री सकल जैन श्रीसंघ, श्री अग्रवाल सभा, पूज्य सिंधी पंचायत सहित विभिन्न संस्थाओं द्वारा सक्रिय सहभागिता के साथ कार्य किया जा रहा है। इस अवसर पर मीडिया के प्रतिनिधियों का सहयोग सराहनीय रहा ।