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पंचायत तंत्र-रायपुर । मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सरगुजा जिले को 154 करोड़ 63 लाख रूपए के विकास एवं निर्माण कार्याें की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरगुजा ने स्वच्छता एवं नवाचार के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया है। सरगुजावासियों ने अपने उल्लेखनीय कार्याें से छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया है। स्वच्छता के क्षेत्र में सरगुजा जिले के कार्याें की सराहना करते हुए इसके लिए सरगुजा प्रशासन, नगर निगम तथा पार्षदों और सरगुजावासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर सरगुजा जिले में 2 पुल एवं 4 ग्रामीण सड़कों के निर्माण की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर उत्कृष्ट कार्य के लिए बैंक सखी को भी प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरगुजा जिले के प्रभारी मंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया ने की। कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री टी.एस. सिंह देव, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत भी ऑनलाइन शामिल हुए।

    मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने सरगुजा जिले के विकास की रफ्तार को तेज करने का संकल्प दोहराते हुए कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत है। उन्होंने सरगुजा जिला प्रशासन एवं नगर निगम प्रशासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं के क्रियान्वयन में और तेजी लाने की बात कही। उन्होंने कहा मैनपाट में कालीन बुनाई की शुरूआत कर स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया कराने के प्रयासों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां कालीन का व्यावसायिक उत्पादन हो और यहां की कालीन देश-विदेश में बिके, इसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का ऐसा पहला राज्य है जहां बिजली से संबंधित 90 प्रतिशत से अधिक सुविधाओं का लाभ उपभोक्ता घर बैठे मोर बिजली एप के माध्यम से उठा सकता है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत तथा लुण्ड्रा विधायक डॉ. प्रीतम राम के आग्रह पर मुख्यमंत्री की घोषणा मैनपाट विकसखण्ड में सुपलगा में मछली नदी पर पुल निर्माण,  पेंट से पीडिया तक सड़क, करदना से कदनई मार्ग में घुनघुट्टा नदी में पुल निर्माण, लुण्ड्रा विकसखण्ड के धौरपुर-डूमरडीह रोड़ का चौड़ीकरण, रघुनाथपुर -धौरपुर सड़क मरम्मत कार्य, करौली से पडौली तक सड़क मरम्मत कराए जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर अंत्यावसायी वित्त विकास निगम के अंतर्गत हितग्राही महेन्द्र तिर्की को मिनी ट्रक तथा कैलाश राम को ट्रेक्टर की चाबी भेंट करते हुए उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी।

कार्यक्रम को प्रभारी मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया एवं स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अगुवाई में छत्तीसगढ़ राज्य तेजी से विकास की ओर अग्रसर है। समाज के प्रत्येक वर्ग की भलाई के लिए सरकार काम कर रही है। गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याया योजना और सुराजी गांव योजना के माध्यम से गांव और ग्रामीणों की स्थिति बेहतर हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं। खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों और कोरोना संकट काल में भी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अपनी नीतियों और कार्यक्रमों से छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को गति दी है। छत्तीसगढ़ के किसानों को आगे बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के काम-काज को सर्वत्र सराहा जा रहा है। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए संचालित शहरी स्वास्थ्य स्लम योजना, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना तथा छत्तीसगढ़ में कुपोषण मुक्ति के लिए संचालित मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की सराहना की और कहा कि छत्तीसगढ़ में बीते एक सालों में कुपोषण के दर में 13 प्रतिशत की कमी आई है। यह राज्य के लिए गौरव की बात है।

 कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य वन औषधि पादप विकास बोर्ड के अध्यक्ष श्री बालकृष्ण पाठक, श्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री शफी अहमद, बीस सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के उपाध्यक्ष श्री अजय अग्रवाल, छत्तीसगढ़ खाद्य आयोग के अध्यक्ष श्री गुरूप्रीत सिंह बाबरा, महापौर डॉ. अजय तिर्की, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मधु सिंह एवं उपाध्यक्ष श्री राकेश गुप्ता सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थेे।

पंचायत तंत्र-रायपुर । मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय मंे छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्टीब्यूशन कंपनी के ‘‘मोर बिजली एप’’ के नये फीचर्स का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का ऐसा पहला राज्य है, जहां विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा उपभोक्ताओं को विद्युत सेवाओं का घर बैठे लाभ मुहैया कराने के लिए मोर बिजली मोबाइल एप लॉन्च किया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इसके लिए सीएसपीडीसीएल के इस प्रयास की सराहना की। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को इससे बड़ी सहूलियत मिलेगी। विद्युत उपभोक्ता इस एप के जरिए विद्युत वितरण कम्पनी की 90 फीसद से अधिक सेवाओं का घर बैठे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह एप विद्युत संबंधित किसी भी समस्या का भी मददगार साबित होगा।  

    मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आगे कहा कि अब उपभोक्ताओं को बिजली दफ्तर पर चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। इससे श्रम, समय और पैसे की बचत होगी। उन्होंने विद्युत वितरण कम्पनी के अधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस एप के जरिए विद्युत कम्पनी की मैदानी टीम को काम करने में आसानी होगी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा बिजली उत्पादन, पारेषण एवं वितरण को उन्नत बनाने के लिए पॉवर कंपनी द्वारा नवीनतम तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका एक आदर्श उदाहरण ‘‘मोर बिजली एप’’ भी है। इस निःशुल्क सुविधा का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को इसे अपने मोबाईल पर डाउनलोड करना चाहिए। कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, मुख्यमंत्री के अपर सचिव एवं पावर कम्पनीज के चेयरमैन श्री सुब्रत साहू, एम.डी. सर्वश्री हर्ष गौतम, राजेश वर्मा, एम. के. बिजौरा, श्रीमती उज्जवला बघेल एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

कार्यक्रम में पॉवर कम्पनीज के चेयरमेन श्री सुब्रत साहू ने कहा कि उर्जा से उन्नति की ओर प्रदेशवासियों को अग्रसर करने अनेक योजनायें और सुविधायें पहली बार आरंभ की गई है। जिनमें हाफ रेट पर बिजली योजना और मोर बिजली एप से उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। भविष्य में भी छत्तीसगढ़ विद्युत विकास का गढ़ बना रहेगा। इसके लिए प्रदेश में विद्युत अधोसंरचना का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण काल में भी विद्युत उत्पादन के मामलें में छत्तीसगढ़ अग्रणी बना हुआ है और ‘‘सबको बिजली, सस्ता दाम-सबको राहत, सबको काम’’ की अवधारणा को पूर्ण कर रहा है।

 उन्होंने बताया कि इस एप को गूगल प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इस एप के जारिए लोग घर बैठे 16 से अधिक प्रकार के विद्युत संबंधी कार्यों का निपटारा कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। इस एप में शामिल नया फीचर ‘‘आपातकालीन शिकायत’’ विद्युत दुर्घटना की घड़ी में उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। कहीं टूटे बिजली के तार या अन्य क्षतिग्रस्त विद्युत प्रणाली की फोटो खींचकर अपातकालीन शिकायत के अपलोड बटन को दबाने पर एसएमएस के द्वारा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारी को लोकेशन की सूचना मिल जाएगी और बिजली तार या क्षतिग्रस्त उपकरण दुरूस्त कर लिए जाएंगे। शिकायत दाता को इसकी सूचना भी मिल जाएगी। इसके अलावा मीटर, नाम परिवर्तन, शिफ्टिंग, नया कनेक्शन, भार वृद्धि, टेरिफ परिवर्तन, बिल भुगतान, बिजली बिल हाफ योजना से प्राप्त छूट, बिजली बिल की गणना आदि कार्य घर बैठे ही की जा सकेगी।

मोर बिजली एप की खासियत

    मोर बिजली एप के जरिए हर उपभोक्ता का मोबाईल बिजली दफ्तर बन जाएगा। इसके द्वारा बिजली बंद की शिकायत दर्ज करने पर बिजली मिस्त्री गूगल मैप के सहारे उपभोक्ता के परिसर तक पहुंच सकता है। बिजली की आपातकालीन शिकायत इस एप से करने पर जीपीआरएस लोकेशन की सूचना मिल जाती है और विद्युत दुर्घटना रोकने आपातकालीन शिकायत दूर करने सुधार दल स्थल पर जल्दी ही पहुंच जाता है। मीटर शिफ्टिंग, नाम परिवर्तन, निम्नदाब बिजली कनेक्शन, भार वृद्धि-कमी हेतु बिजली दफतर जाये बिना इस एप से ऐसे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। उपभोक्तागण अपने सहित अन्य 04 विद्युत कनेक्शन के बिल को इस एप के माध्यम से अपने मोबाईल पर देख सकता है। बिल का भुगतान ऑनलाईन कर सकता है। उपभोक्तागण पिछले दो वर्षों में खपत किये गये बिजली की यूनिट्स तथा उसके भुगतान की भी जानकारी इस एप से ले सकते हैं। बिजली बिल में गड़बड़ी की आशंका होने पर उपभोक्तागण इस एप से वर्तमान में लागू बिजली की दर को देखकर स्वयं सही बिजली बिल की गणना कर सकते हैं। मीटर रीडिंग गड़बड़ी सुधारने हेतु उपभोक्तागण मीटर की रीडिंग की फोटो खींचकर इस एप के द्वारा बिजली दफ्तर में भेजकर आसानी से सुधार करवा सकते हैं।

 

पंचायत तंत्र- रायपुर। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है. चुनाव को लेकर कार्यकारिणी की बैठक जल्द हो सकती है. मौजूदा पदाधिकारियों का कार्यकाल दिसंबर में खत्म हो रहा है।

व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राजेन्द्र जग्गी ने बताया कि चेंबर ऑफ कॉमर्स की अभी सुगबुगाहट शुरू हुई है. कोरोना काल के चलते चुनाव की प्रक्रिया में देर हुई है, जिसे 3 महीने पहले ही चालू हो जानी चाहिए थी. इस बार की उम्मीदवारी थोड़ी अलग रहेगी. अनुभव वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

पिछली बार अनुभवहीन लोगों का चयन किया गया था, जिस वजह से चैम्बर में अव्यवस्था पैदा हो गई थी. मुझे कुछ लोगों के फोन भी आए, चेंबर व्यापारियों का संगठन जब किसी व्यापारी के पास कोई समस्या आती है तो उसकी नजरें चैंबर की ओर होती है, अधिकारी व प्रशासन को भी चेम्बर की जरूरत पड़ती है।

चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संरक्षक श्रीचंद सुंदरानी ने कहा कि व्यावहारिक रूप से दिसंबर में चुनाव कार्यकाल खत्म हो रहा है, अध्यक्ष ने घोषणा की है कि दिसंबर में चुनाव होगा, 3-3 महीनों में दो बार चुनाव की समय अवधि बढ़ाई जा सकती है 6 महीने पहले से सदस्यता बंद हो जाती है, 6 महीने पहले चुनाव के जितने सदस्य बने उन्हें चुनाव से पहले मान्यता दी जाती है, और बात व्यापारी एकता पैनल की हो तो चुनाव कराने के लिए तैयार है।

 

 

पंचायत तंत्र-रायपुर। व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन अधिकारों की मान्यता देने के मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ पूरे देश में अग्रणी है. प्रदेश में अब तक के अंत तक 4 लाख 41 हजार से अधिक व्यक्तिगत और 46 हजार से अधिक सामुदायिक वनाधिकार का प्रदाय अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासियों को किया गया है. इस प्रकार व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन अधिकारों में कुल 51 लाख 06 हजार एकड़ से अधिक व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन अधिकारों को स्थानीय समुदायों को वितरण किया गया है ।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151 जयंती 2 अक्टूबर को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा उनके निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से 5 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लगभग 13 सौ सामुदायिक वन संसाधन संरक्षण अधिकार पत्रों का वितरण किया गया. राज्य में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को ग्राम सभाओं को प्रदाय किया गया है. छत्तीसगढ़ राज्य में वितरित किए गए 4 लाख 41 हजार से अधिक व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रों का रकबा 9 लाख 41 हजार 800 एकड़ से अधिक है। इसी प्रकार 46 हजार से अधिक सामुदायिक वन अधिकार पत्रों का रकबा 41 लाख 64 हजार 700 एकड़ से अधिक है ।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में पहली बार राज्य सरकार द्वारा जनवरी 2019 के बाद सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के 23 प्रकरण के अंतर्गत 26 हजार हेक्टेयर वन भूमि पर ग्राम सभाओं को प्रबंधन के अधिकार की मान्यता प्रदाय की गई है. व्यक्तिगत वन अधिकार मान्यता प्राप्त हितग्राहियों को केवन वन अधिकार पत्र ही नहीं सौपे गए बल्कि उनकी मान्य वन भूमि पर शासकीय योजनाओं के कन्वर्जेंस से सिचिाई सुविधा, खाद-बीज , कृषि उपकरण भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं ।

राज्य में प्रति व्यक्ति वन अधिकार पत्र धारक को औसतन 1 हेक्टेयर वनभूमि पर मान्यता प्रदान की गई है, जो तुलनात्मक रूप से देश में बेहतर स्थिति है ।

प्रदेश में अब तक एक लाख 49 हजार 762 हितग्राही भूमि समतलीकरण एवं मेढ़ बंधान कार्य से लाभान्वित हुए है. इनकी भूमि का रकबा 58 हजार हेक्टेयर से अधिक है। वन अधिकार मान्यता प्राप्त करने वाले हितग्राही के भूमि पर समतलीकरण और मेढ़ बंधान कार्य कराया गया. उन्हें खाद्य-बीज एवं कृषि उपकरण भी उपलब्ध कराया गया है ।

राज्य में 41 हजार से अधिक हितग्राहियों को 11 हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी गई है. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 95 हजार से अधिक ग्रामीणों को आवास प्राप्त हुआ है और 2 लाख से अधिक हितग्राहियों को किसान सम्मान निधि प्रदान की गई है. सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी गई है जिससे उनकी भूमि की फसल उत्पादन क्षमता बढ़े और आजीविका में स्थायित्व के साथ आमदनी में भी वृद्धि हो. वन अधिकार पत्र धारकों के खेतों के मेढ़ों पर गढ्डे कर फलदार और वनोपज के पौधे लगाए जा रहे हैं ।

वन अधिकार अधिनियम के प्रावधान अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी परिवारों को उनके अधिकार, स्वावलंबन और सम्मान का जीवन दिलाने के लिए हैं. सामुदायिक वन अधिकार के अंतर्गत निस्तार, लघु वनोपज का स्वामित्व, मछली और जल निकायों के उत्पादों पर उपयोग का अधिकार, चराई, विशेष रूप कमजोर जनजाति समूह एवं कृषि पूर्व समुदायों के पर्यावास का अधिकार दिया गया है. इसके तहत पूर्व में सितम्बर माह तक 9 लाख 74 हजार 635 हेक्टेयर वन क्षेत्र में 14 हजार 970 सामुदायिक वन अधिकार पत्र प्रदाय किए जा चुके हैं ।

इसके अतिरिक्त सामुदायिक वन अधिकार के अंतर्गत सामुदायिक वन संसाधन का संरक्षण, पुनर्जीवन एवं प्रबंधन का अधिकार भी दिया गया है। वन क्षेत्र में ग्राम सभा द्वारा वन, वन्य प्राणी और जैव विविधता का संरक्षण, विकास एवं प्रबंधन के लिए वन विभाग के मार्गदर्शन में प्रबंधन योजना तैयार कर क्रियान्वित की जाएगी. इससे वनों का संरक्षण, विकास एवं ग्रामीणों के आजीविका के लिए संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी. इसी प्रकार पूर्व में सितम्बर माह तक 81 हजार 358 हेक्टेयर वन क्षेत्र में 97 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र प्रदाय किए जा चुके हैं ।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत जन सुविधाओं जैसे-विद्यालय, औषधालय, आंगनबाड़ी, उचित मूल्य की दुकान, विद्युत एवं दूरसंचार लाइन, टंकियां एवं लघु जलाशय, पेयजल की आपूर्ति एवं जल पाइपलाइन, जल या वर्षा जल संचयन संरचनाएं, लघु सिंचाई नहर, अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत, कौशल उन्नयन या व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, सड़के एवं सामुदायिक केन्द्रों से 13 प्रयोजन के लिए 2309 कार्य के लिए 1158 हेक्टेयर वन भूमि विभिन्न विभागों को प्रदाय की गई है ।

वनवासियों को सम्मान का जीवन के साथ-साथ अतिरिक्त आय के संसाधन उपलब्ध कराते हुए आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 1110 व्यक्तिगत वन अधिकार हितग्राहियों को 1150 हेक्टेयर भूमि पर सिंचित फलदार, लघु वनोपज और औषधि रोपण, सब्जी उत्पादन आदि कार्य मनरेगा योजना के अंतर्गत क्रियान्वित किए जा रहे हैं ।

 

 

 

 

पंचायत तंत्र- रायपुर। मरवाही कलेक्टर को हटाने की माँग को लेकर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे ने मुख्य निर्वाचन आयोग कार्यालय का मंगलवार को घेराव किया. इसके पहले सर्वदलीय बैठक में भी कलेक्टर के कार्यों पर सवाल उठाते हुए जेसीसीजे ने उन्हें हटाने की मांग की थी, लेकिन इस दिशा में कार्रवाई नहीं होने पर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे ने घेराव किया।

जेसीसीजे का आरोप है कि आचार संहिता उल्लंघन के वीडियो क्लिप फ़ोटो जमा करने के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई. इसके साथ ही सरकार पर सत्ता और प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया. कार्यालय का घेराव कर रहे पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि लगातार आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है. खुलेआम मतदाताओं को रिझाने के लिए साल साड़ी अन्य सामान बांटे जा रहे हैं. इसका वीडियो क्लिपिंग फ़ोटो जमा करने के बाद भी कार्रवाई नहीं की जा रही है. वहाँ के निर्वाचन अधिकारी को प्रमुखता से हटाया जाए, ताकि निष्पक्ष चुनाव हो सके नहीं तो कांग्रेस के प्रत्याशी को विजयी घोषित कर दे।

पार्टी के ओमप्रकाश देवांगन ने बताया कि उपचुनाव को प्रभावित करने के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है, बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है. 30 सितंबर को 90,000 साड़ियों से भरा ट्रक जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय के सामने पकड़ा गया और इस पर भी जिला कलेक्टर डोमन सिंह के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि उस पर लीपापोती कर दी गई है. निर्वाचन अधिकारी मरवाही मैं कांग्रेस का जिला अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं, ऐसे में कैसे निष्पक्ष चुनाव हो सकता है. कलेक्टर को वहाँ से हटाया जाए।

 

 

पंचायत तंत्र- रायपुर। किसानों से 20 क्विंटल धान ख़रीदी की भाजपा की मांग पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि किसानों की झूठी चिंता करने से पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और भाजपा नेता पहले यह बता दें कि वे किसानों को समर्थन मूल्य और बोनस देने के पक्ष में हैं या नहीं ।

मोहन मरकाम ने कहा कि इसी भाजपा ने सरकार में रहते हुए किसानों से सिर्फ़ 10 क्लिंटल धान ख़रीदने का फ़ैसला किया था. कांग्रेस के नेतृत्व में किसानों के आंदोलन के बाद ही सरकार 15 क्विंटल धान ख़रीदने के लिए बाध्य हुई थी. उन्होंने कहा है कि भाजपा ने हर साल धान का 300 रुपए बोनस देने की बात कही थी लेकिन किसानों को बोनस सिर्फ़ चुनावी साल में मिल पाया. 2100 रुपए समर्थन मूल्य दिलाने का वादा तो भाजपा कभी पूरा ही नहीं कर पाई ।

अगर भाजपा प्रदेश के किसानों के हक़ में सोच रहे हैं तो उन्हें तीनों काले कानूनों का विरोध करना चाहिए और केंद्र सरकार से कहना चाहिए कि वह यह घोषणा करे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी से कम दरों पर किसी भी कृषि उत्पाद की ख़रीदी को क़ानूनन अपराध घोषित किया जाएगा ।

उन्होंने पूछा है कि केंद्र की भाजपा सरकार ने जब केंद्र की सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार से कह दिया कि अगर किसानों को बोनस दिया गया तो केंद्र सरकार राज्य से चावल नहीं लेगी तब भाजपा के किसी नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं कहा कि बोनस दिया जाना चाहिए. प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बताएं कि प्रदेश से चुनकर गए किस सांसद ने केंद्र सरकार के सामने यह बात उठाई थी कि किसानों का बोनस मिलना ही चाहिए ।

मरकाम ने कहा है कि किसानों को धान का 2500 रुपए प्रति क्विंटल भुगतान करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना’ शुरु की और सुनिश्चित किया कि किसानों का नुक़सान न हो. लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने तो तीन काले क़ानून बनाकर किसानों का अहित सुनिश्चित कर दिया है. उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार की समर्थन मूल्य ख़त्म करने की साज़िश पर भाजपा नेता चुप हैं। न वे मंडियों और सहकारी समितियों को ख़त्म करने पर कुछ कह रहे हैं और न ठेका खेती शुरु करने पर कुछ कह रहे हैं ।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि चंद उद्योगपति मित्रों के लिए कालाबाज़ारी और जमाखोरी को बढ़ावा देने वाले क़ानून बनाने वाली मोदी सरकार और भाजपा का सच किसान भली भांति समझ रहे हैं वे जानते हैं कि कौन सी सरकार और कौन सी पार्टी किसानों के पक्ष में खड़ी है ।

 

 

पंचायत तंत्र-रायपुर। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय आज टीवी पत्रकार अर्णव गोस्वामी के खिलाफ रायपुर के सिविल लाईन थाने में शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया कि उक्त पत्रकार यूपी के हाथरस प्रकरण में कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के नियत से अपने न्यूज चैनल ‘रिपब्लिक टीवी’ में फर्जी आडियो प्रसारित कर भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहा है।विकास उपाध्याय ने इतना ही नहीं उक्त पत्रकार की शिकायत भारतीय प्रेस परिषद (Press Council of India ; PCI) से भी कर उच्चस्तरीय जाँच की माँग की है।

विकास उपाध्याय ने आज टीवी पत्रकार अर्णव गोस्वामी पर आरोप लगाया कि वह स्वयं के द्वारा गलत नियत से बनाई गई ऑडियो टेप को अपने न्यूज चैनल ‘रिपब्लिक टीवी’ में प्रसारित कर जोर जबरन कांग्रेस का नाम जोड़ कर बदनाम कर रही है। अर्णव गोस्वामी की नियत भाजपा के एजेंट के रूप में प्रतीत होती है। देश के तमाम प्रतिष्ठित न्यूज चैनल के ठीक उलट हाथरस के मामले को अर्णव गोस्वामी ने एक बदनाम राजनैतिक रंग देने का प्रयास किया है और इस पूरे प्रकरण में उक्त कथित पत्रकार ने मूल मुद्दे से हट कर व्यक्तिगत रूप से कांग्रेस पार्टी को टारगेट करते हुए बदनाम किया है। इस आचरण से स्वच्छ पत्रकारिता पर भी एक सवालिया प्रश्न खड़ा हो गया है, जोकि एक अपराध की श्रेणी में आता है।

विकास उपाध्याय ने अर्णव गोस्वामी के कांग्रेस पार्टी के प्रति गलत आचरण को लेकर थाने तक ही नहीं बल्कि उन्होंने आज भारतीय प्रेस परिषद (Press Council of India ; PCI) से भी पूरे प्रकरण की शिकायत भेजी है और अनुरोध किया है कि उक्त कथित पत्रकार के विरुद्ध उच्चस्तरीय जाँच कमेटी गठित कर न्यूज चैनल ‘रिपब्लिक टीवी’ पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही कथित पत्रकार अर्णव गोस्वामी पर भी पत्रकारिता से प्रतिबंधित किया जाए।

विकास उपाध्याय ने ये भी कहा कि संविधान में प्रेस या मीडिया की स्वतंत्रता का कहीं कोई सीधा उल्लेख नहीं किया गया है। जिसका अर्णव गोस्वामी गलत फायदा उठा रहा है। बावजूद संविधान के अनुच्छेद 19(2) में कहा गया है की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर केवल युक्तियुक्त प्रतिबन्ध ही लगाए जा सकते है। सर्वोच्च न्यायलय ने कुछ मामलों में मीडिया पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाने को तर्कसंगत ठहराया है।

जिसमें शिष्टाचार/सदाचार भी शामिल है और अर्णव गोस्वामी इसी का उलंघन कर रहा है।आज इस दौरान कांग्रेस के प्रमोद दुबे, गिरीश दुबे,कन्हैया अग्रवाल, संदीप तिवारी, धनंजय ठाकुर सहित काफी संख्या में कांग्रेस के लोग सिविल लाइन थाना में मौजूद थे।

 

पंचायत तंत्र-रायपुर। हाथरस गैंगरेप मामले में आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होने पर कांग्रेसियों ने मोर्चा खोल दिया है. इस घटना के खिलाफ कांग्रेसियों ने मौन प्रदर्शन किया. अंबेडकर चौक पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने धरना दिया. प्रदर्शन में वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा शामिल हुए. संसदीय सचिव विकास उपाध्याय भी मौजूद रहे ।

प्रदर्शन के दौरान सभी नेता हाथों पर तख्ती लिए थे. तख्ती में लिखा था कि बिटिया हम शर्मिंदा हैं, पीड़ित परिवार को न्याय दो, न्याय दो,कहां मर गए वो लोग जो खुद को चौकीदार कहते थे ।

बता दें कि रविवार को एनएसयूआई ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से दुर्व्यवहार करने पर विरोध जताया था. दुर्व्यवहार करने वाले पुलिस पर कार्रवाई की मांग की थी ।

 

 

पंचायत तंत्र-रायपुर। माना जाता है मुसीबत के समय जो मदद करता है , वह ईश्वर सामान होता है। आज पूरे छत्तीसगढ़, खासकर रायपुर में कोरोना संक्रमित कई तरह की मुसीबत झेल रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में पीड़ितों को बेड नहीं मिल रहे हैं, सरकारी कोविड सेंटर में भी जगह नहीं मिल रही है, वहीं निजी और बड़े अस्पतालों में जाते हैं, तो भरी-भरकम बिल के जाल में फंस जा रहे हैं। क्या आम हो या ख़ास हो, सभी को कोरोनाकाल में समस्याओं से दो-चार होना पड़ रहा है, ऐसे समय में रायपुर का अग्रवाल समाज कोरोना संक्रमितों को राहत देने का बीड़ा उठाया है।

रायपुर अग्रवाल समाज ने अग्रसेन धाम रायपुर में कोरोना संक्रमितों के लिए निशुल्क कोविड सेंटर बनाया है। इस सेंटर में ए सिम्टोमेटिक मरीजों की भर्ती शुरू हो गई है। अग्रवाल समाज के इस कोविड सेंटर में 200 बेड हैं , जिनमें 40 बेड आक्सीजन सुविधा वाले हैं। रायपुर अग्रवाल समाज के अध्यक्ष नवल अग्रवाल ने बताया कि कोविड सेंटर में आईसीएमआर के गाइड लाइन का पूरी तरह पालन किया जा रहा है। यहां कोविड सेंटर में अग्रवाल समाज के डॉक्टर निशुल्क सेवा देंगे।

इनके अलावा समाज की तरफ से 6 -7 डॉक्टर रखे गए हैं। मरीजों की देखभाल के लिए नर्स और दूसरे स्टाफ की भी नियुक्ति की गई है, जो 24 घंटे मरीजों की देखभाल करेंगे। इस कोविड सेंटर का प्रभारी डॉ. कमलेश्वर अग्रवाल को बनाया गया है। कोविड सेंटर के संचालन के लिए उनके साथ कई और डॉक्टरों को जोड़ा गया है। सभी विशेषज्ञ डॉक्टर हैं।

इस कोविड सेंटर में पीड़ितों को निशुल्क इलाज के साथ ऑक्सीजन ,भोजन और दवाइयां भी मुफ्त में दी जायेगीं। इसमें जो भी खर्च होगा, उसे समाज वहन करेगा। अग्रवाल ने बताया कि पूरे प्रदेश में यह पहला कोविड सेंटर है, जिसमें किसी भी चीज के लिए पीड़ितों से पैसा नहीं लिया जायेगा और आईसीएमआर के गाइडलाइन का पूरी तरह ध्यान रखा गया है। कोविड सेंटर में कोई मरीज गंभीर होने पर सरकारी अस्पताल आंबेडकर या एम्स में भेजने की व्यवस्था भी की गई है।

कोविड सेंटर में ए सिम्टोमेटिक मरीजों को प्राथमिकता दी जाएगी, उनके पास करोना पाजिटिव की टेस्ट रिपोर्ट होनी चाहिए। सेंटर में भर्ती के लिए आधार कार्ड की कापी दिखानी होगी। अग्रवाल समाज ने सेवा परमोधर्मः के सिद्धांत पर महामारी काल में आगे आया है। यह सेंटर सफल होने पर रायपुर और राज्य के अन्य हिस्सों में विस्तार किया जायेगा।

पंचायत तंत्र- रायपुर। भाजपा नेता और पूर्व आईपीएस ओपी चौधरी की पत्नी डॉ. अदिति कोरोना संक्रमित हो गईं है. इसकी जानकारी ओपी चौधरी ने स्वयं ट्वीट कर देते हुए खुद को भी बुखार और शरीर में दर्द होने की बात कही है. उन्होंने संपर्क में सभी लोगों से एहतियात बरतते हुए ध्यान रखने को कहा है ।