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पंचायत तंत्र-रायपुर। जिलाध्यक्षों के बाद अब विधायकों के साथ आज शाम 5 बजे सीएम भूपेश बघेल की बैठक होगी. इस बैठक में पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम और सभी विधायक मौजूद रहेंगे, जिनसे बघेल स्थानीय क्षेत्रों में नए कृषि कानून के विरोध में आंदोलन की रणनीति बनाएंगे. विधायकों को भी कृषि कानून के विरोध का जिम्मा सौंपा जाएगा ।

विधायक विकास उपाध्याय ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज शाम विधायकों के साथ वर्चुअल मीटिंग करेंगे. बैठक में आने वाले दिनों में किस तरह से आंदोलन और रैली निकाली जाए, इस पर रणनीति तय की जाएगी. किसान कानून को लेकर पूरे देश में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है. महात्मा गांधी भी अगर जिंदा होते, तो वे भी उनका विरोध करते. ये किसानों का नुकसान करने वाला कानून है. भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहां किसानों के साथ व्यापारी, मजदूर सभी जुड़े हैं ।

केंद्र सरकार ने 3 दिनों तक लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत की दादागिरी कर बिल बनाया है. जिसका किसानों को नुकसान हो रहा है. इसलिए किसान सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं. कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में उनके निर्देशन में 2 अक्टूबर को पूरे शहर में आंदोलन किया जाएगा. छत्तीसगढ़ की बात करें, तो मुख्यमंत्री किसानों के समर्थन देने के साथ उन्हें बोनस भी दे रहे हैं, जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर किसानों को फायदा पहुंचाने का काम किया जा रहा है. किसानों की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी हमेशा उनके साथ है ।

 

पंचायत तंत्र-रायपुर। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने हाथरस में दलित लड़की से गैंगरेप और हत्या के मामले को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, सरकारों के तमाम दावों के बावजूद ऐसी घटनाएँ रुकने का नाम नहीं ले रही हैं क्योंकि कहीं न कहीं प्रशासन और सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए गंभीर नहीं हैं।

विकास उपाध्याय ने कहा हमारा कानून और उनका पालन इतना सख्त होना चाहिए कि सज़ा के बारे में सोचकर ही बलात्कारी डर के मारे कांपने लगे! विकास ने कहा हाल के महीनों में यूपी में ऐसी कई गंभीर घटनाएँ हुई हैं। बाराबंकी में 13 साल की दलित लड़की की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। हापुड़ में छह साल की बच्ची की बलात्कार के बाद आंखें फोड़ दी गई थीं। रह-रहकर इस तरह की घटनाएँ हो रही हैं लेकिन वहाँ की पुलिस-प्रशासन कोई गंभीर क़दम नहीं उठा रहा है।

विकास ने कहा 20 वर्षीय दलित युवती की जीभ कट गई थी, रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, शरीर का एक हिस्सा काम नहीं कर रहा था. वो बोल नहीं पा रही थी। किसी तरह इशारे कर रही थी जिसे पुलिस ने गंभीरता से नहीं लियाशुरुआत में पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और घटना के 10 दिन बाद तक किसी को गिरफ़्तार नहीं किया गया। जबकि बलात्कारी गाँव के ही थे।

विकास उपाध्याय ने कहा देश में बलात्कारियों के लिए सिर्फ एक कानून बने सीधा फाँसी।

 

पंचायत तंत्र-रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 अक्टूबर को मंत्रालय महानदी परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए अनावरण करेंगे. संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने आज मंत्रालय महानदी भवन परिसर में प्रतिमा स्थल का अवलोकन किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए ।

भगत ने मंत्रालय में आज आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को छत्तीसगढ़ विधानसभा की तर्ज पर मंत्रालय महानदी भवन परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा लगाने की तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए. भगत ने कहा कि प्रतिमा का अनावरण 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर होना निश्चित किया गया है. बैठक में संस्कृति विभाग के सचिव अन्बलगन पी., संचालक अमृत विकास तोपनो सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे ।

 

पंचायत तंत्र-रायपुर। जिस प्रकार कोरोना मरीज़ों की संख्या बढ़ती जा रही है. इसको देखते हुए अक्टूबर लास्ट में दो लाख मरीज होने होने की आशंका है, इसके आधार पर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए तैयारी की जा रही है. केंद्र सरकार के टारगेट के मुताबिक़ से नौ हज़ार वेंटीलेटर तैयार करना है, लेकिन हम नौ हज़ार से ज़्यादा की तैयारी में लगे हैं. इस बात की जानकारी स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने दी।

सर्किट हाउस के सभागार में हुई बैठक के संबंध में जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कि अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा करने के साथ आगे की रणनीति बनायी गई. पिछली बैठक में सभी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट आने के लिए अप्रूवल दिया गया था, उसके हिसाब से नौ मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट बनाया जाएगा. कुछ को टेंडर हो चुका है. एक टेंडर खुल भी गया है. कुछ दिन में प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, वहीं प्रदेश में चार वीयारएल लैब की अनुमति दी गई है।

सिंहदेव ने बताया कि गांधी जयंती पर दो अक्टूबर से एक अभियान की शुरुआत की जाएगी. 14 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान में ग्रामीण क्षेत्रों पर फ़ोकस किया जाएगा. गांव में घर-घर जाकर जाँच की जाएगी, किसी को सर्दी-खाँसी और बदन दर्द, बुखार, गले में ख़राश की शिकायत को नहीं है. इन मापदंडों के आधार पर सर्वे किया जाएगा।

 

 

 

 

पंचायत तंत्र- रायपुर। बाबरी मस्जिद गिराए जाने के मामले में विशेष सीबीआई अदालत के फैसले का पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देव साय ने स्वागत किया हैं. बीजेपी ने कहा कि इस फैसला ने नया इतिहास रचा और सत्य की जीत हुई. यह कांग्रेस की तुष्टिकरण की राजनीति पर न्याय और सत्य का करारा प्रहार हैं ।

पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा कि आज ऐतिहासिक फैसला आया है. अयोध्या मसले पर 28 साल से मामला चल रहा था, उसका अंतिम फैसला आज न्यायालय ने सुनाया है. इस फैसले के अंदर स्पष्ट किया गया है कि 32 बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने किसी को फंसाने और इस बाबरी मस्जिद को तोड़ने की बात नहीं की थी ।

उन्होंने आगे कहा कि आज दो बड़े फैसले हुए हैं. पहला सुप्रीम कोर्ट का जिन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि वहां राम मंदिर था और बाबरी मस्जिद बाद में बना. उस फैसले के बाद यह दावा मजबूत हो चुका था की पीढ़ियों से 300 साल से ज्यादा समय से संघर्ष चल रहा है और एक बेहतर दिशा में आगे बढ़ रहे थे. आज दूसरा विशेष सीबीआई अदालत का फैसला आया, उसने नया इतिहास रचा और सत्य की जीत हुई ।

रमन सिंह ने कहा यह मुद्दा करोड़ों लोगों की भावना से जुड़ा हुआ था जिसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है. उसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को अभियुक्त बनाया गया था, उनके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हो पाया. यह निर्णय निश्चित रूप से स्वागत योग्य है. रमन सिंह ने इस अवसर पर इस आंदोलन से जुड़े लोगों को बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी है ।

प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देव साय ने भाजपा नेताओं को इस मामले में बरी किये जाने पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि हम प्रारम्भ से ही कहते रहे हैं कि हमारे नेताओं पर लगाये गए तमाम आरोप गलत और बेबुनियाद हैं. साय ने केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर दुर्भावना से मुकदमे दर्ज कराने का आरोप लगाया और कहा कि हमें देश की न्याय व्यवस्था और संविधान पर पूर्ण विश्वास रहा हैं. जिसका परिणाम आज सत्य की जीत के रूप में आया हैं. वास्तव में आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया. यह कांग्रेस की तुष्टिकरण की राजनीति पर न्याय और सत्य का करारा प्रहार हैं ।

 

 

पंचायत तंत्र-रायपुर। छत्तीसगढ़ की अंतरराज्यीय बसों को महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और बिहार की सीमाओं के अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से पड़ोसी राज्य भयभीत हैं। कोरोना जैसी घातक बीमारी को देखते हुए इन चार राज्यों ने अपनी सीमा के अंदर अंतरराज्यीय बसों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। इस कारण छत्तीसगढ़ से जाने वाली बसों के चालक मजबूरी में यात्रियों को छत्तीसगढ़ के सीमा पर छोड़कर वापस लौट आ रहे हैं। सीमा से यात्री टैंपो या फिर आटो का सहारा लेकर किसी तरह इन राज्यों की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। इससे यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

 ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र्र, मध्यप्रदेश, बिहार, झारखंड, तेलंगाना और ओडिशा तक बसों का संचालन किया जा रहा है। मध्यप्रदेश और तेलंगाना में छत्तीसगढ़ की बसों को अभी जाने दिया जा रहा है। कोरोना के खौफ की वजह से दूसरे राज्यों में काम करने वाले मजदूर वापस लौट आए थे, लेकिन अब धीरे-धीरे जिंदगी सामान्य हो रही है। प्रदेश में बस का संचालन भी शुरू हो गया है। लेकिन छत्तीसगढ़ की बसों को चार राज्यों अपने सीमा में घुसने की अनुमति नहीं दी है। झारखंड की सीमा में छत्तीसगढ़ की बस प्रवेश कर गई थी, जिस पर झारखंड शासन ने बस पर चालानी कार्रवाई करने के बाद उसे छोड़ा। 

 यात्रियों को ऐसी आ रही दिक्कत : बस आपरेटर का कहना है कि कोरोना की वजह से दूसरे राज्यों में रोजी-रोटी की तलाश में गए मजदूर अपने-अपने राज्य लौट गए थे। अनलाक होने के बाद धीरे-धीरे मजदूर फिर से गांव से शहर आ रहे हैं। कोरोना के चलते रेलवे प्रशासन की तरफ से ट्रेन का संचालन नहीं किया जा रहा है। बस आपरेटर मुख्यमंत्री से लगाएंगे गुहार : बस आपरेटर संघ का कहना है कि चार राज्यों की सीमाओं में प्रवेश न देने की वजह से आ रही परेशानी को देखते हुए मुख्यमंत्री से मिलकर गुहार लगाएंगे कि इन चारों राज्यों को पत्र लिखकर सीमा के अंदर बसों को प्रवेश करने की अनुमति दिलाएं, ताकि यात्री आसानी से अपने राज्य की सीमा में प्रवेश कर सकें।

193 दिनों बाद भोपाल के लिए सीधी ट्रेन 

दुर्ग से भोपाल जाने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। 193 दिनों बाद प्रदेशवासियों को भोपाल के लिए सीधी ट्रेन मिलेगी। दुर्ग और भोपाल के बीच रेलवे प्रशासन दुर्ग से एक अक्टूबर और भोपाल से दो अक्टूबर से दुर्ग-भोपाल-दुर्ग के बीच सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। दुर्ग भोपाल स्पेशल एक अक्टूबर से प्रतिदिन दुर्ग से 18:20 बजे रवाना होकर 19:00 बजे रायपुर 20.50 बजे बिलासपुर होते हुए अगले दिन भोपाल 10:30 बजे पहुंचेगी। ठीक इसी तरह भोपाल -दुर्ग स्पेशल भोपाल से दो अक्टूबर से रोजना 15:40 बजे रवाना होकर अगले दिन बिलासपुर 5:05 बजे रायपुर 7:00 बजे दुर्ग 7:55 बजे पहुंचेगी। 

प्रदेश की अंतरराज्यीय बसों को चार राज्यों की सीमाओं में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। इससे यात्रियों को बार्डर पर छोड़कर वापस लौटना पड़ रहा है। इस वजह से यात्रियों को काफी दिक्कत हो रही है। -सैय्यद अनवर, संचालक, रायल ट्रैवल्स इस संबंध में अभी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन यदि ऐसा है तो संबधित राज्य के अधिकारियों से बातकर निर्णय लिया जाएगा। – वेदव्रत सिरमौर, संयुक्त परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़

 

पंचायत तंत्र-रायपुर। रायपुर नगर निगम द्वारा नेताजी सुभाष स्टेडियम परिसर में बनाई गई 24 दुकानों की कीमतें बहुत ज्यादा होने से ग्राहक नहीं मिल रहे। यह पांचवा मौका होगा, जब बाजार विभाग स्टेडियम परिसर की 24 दुकानों के लिए 10 अक्टूबर को टेंडर करने जा रहा है। इधर मोहबाबाजार में नगर निगम द्वारा मुख्य मार्ग पर बनाई गई दुकानों की कीमत 35 लाख रखे जाने की वजह से एक भी व्यवसायी ने दुकान लेने में रुचि नहीं दिखाई। यहां की दुकानों के लिए दसवीं बार निविदा करने की नौबत है। दरअसल नगर निगम द्वारा शहर के अलग-अलग इलाकों में बनाई गई दुकानों के रेट ज्यादा होने से नई दुकानों के शटर डाउन की स्थिति है। दो साल पहले नेताजी सुभाष स्टेडियम में रेनोवेशन के बाद नगर निगम ने 24 दुकानों का निर्माण कराया।

जब टेंडर की बारी आई तो बाजार विभाग के अफसरों ने इन दुकानों के रेट इतने ज्यादा रखे कि नई दुकानों की पूछपरख करने वाले बिदक गए। सूत्रों के मुताबिक नई दुकानों में से आधा दर्जन दुकानें ऐसी हैं, जिनकी कीमत 40 लाख रुपए प्रति दुकान रखी गई है। वहीं 18 दुकानों की 20 लाख रुपए प्रति दुकान के हिसाब से कीमत तय की गई है। जवाहर बाजार मेंं आफसेट रेट से तीन गुना ज्यादा, हाथों हाथ बिकी दुकानें मालवीय रोड के प्राइम लोकेशन पर स्थित ऐतिहासिक जवाहर बाजार में कुल 144 दुकानें और 10 बड़े साइज के हॉल नगर निगम ने निकाले हैं। इनमें 67 नई दुकानें प्रोजेक्ट में व्यवस्थापित जवाहर बाजार के व्यवसायियों को नियमानुसार आवंटित की गई हैं। बाकी दुकानों के लिए निकाले गए टेंडर में आफसेट रेट से तीन गुना ज्यादा में दुकानें कारोबारियों ने हाथों-हाथ ले ली। सबसे ज्यादा रेट पर ग्राउंड फ्लोर की 2 दुकानें बिकी है। 10 बाई 24 वर्गफीट की दुकानों के आफसेट प्राइज से दो से तीन गुना रेट पर 63 लाख से लेकर 78 लाख रुपए में बिकीं। अब केवल 3 दुकानें बची हैं।

 

 

 

 

 पंचायत तंत्र- रायपुर। प्रदेश का नई कार्यकारिणी में आईएएस से राजनेता बने ओपी चौधरी भाजपा के साथ पूर्व मुख्यमंत्री डा. रमनसिंह के सबसे विश्वसनीय चेहरा बनकर उभरे है। वे पूर्व मुख्यमंत्री डा. रमनसिंह के पसंदीदा नेता है। जब ओपी चौधरी ने नौकरी छोड़ी तब उन्हें खरसिया से पार्टी ने विधानसभा चुनाव में उतारा, भले ही वे चुनाव हार गए मगर अभी उन्हें संगठन में प्रदेश मंत्री की बड़ी जिम्मेदारी वाला पद देकर उन पर भरोसा जताया है। प्रदेश भाजपा की कार्यकारिणी में बृजमोहन अग्रवाल का दबदबा बरकरार रहा है। ताजा कार्यकारिणी में पर नजर डाले तो साफ पता चलता है कि पूरी कार्यकारिणी डा. रमनसिंह और बृजमोहन के आसपास ही घूमती रही है। पूरी कार्यकारिणी में आधा बृजमोहन और आधा डा. रमनसिंह के समर्थकों को स्थान देकर प्रदेश के दो धाराओं को जोडऩे की कोशिश विष्णुदेव साय ने की है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डा. रमनसिंह के भरोसेमंद के रूप में ओपी चौधरी को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। साथ ही पूर्व मंत्री और विधायक बृजमोहन अग्रवाल के समर्थकों को महत्वपूर्ण स्थान देकर विवाद से बचने की कोशिश के साथ प्रदेश भाजपाध्यक्ष विष्णुदेव साय ने अपनी अब तक की सबसे बड़ी कार्यसमिति का गठन कर दिया है। जिसका करीब 3 महीने से कार्यकर्ताओं इंतजार करना पड़ा। इसमें साय ने पिछली कार्यसमिति की तुलना में कोई बड़ा बदलाव नहीं करते हुए केवल नेताओं के पद ही बदले हैं। हालांकि उन्होंने मोर्चा -प्रकोष्ठों में यह बदलाव कर नए लोगों को मौका दिया है। वहीं पार्टी के खिलाफ बोलने वाले सच्चिदानंद को बाहर कर दिया गया है। दरअसल साय ने हाल कि दिनों में संगठन के खिलाफ बोलने वाले नेताओं को भी अपनी टीम से बाहर करने से गुरेज नहीं की है। वहीं टीम में महामंत्री के रूप में नारायण चंदेल, किरणदेव के साथ भूपेंद्र सवन्नी और प्रदेश प्रवक्ताओं के रूप में अजय चंद्रकार, राजेश मूणत, संजय श्रीवास्तव जैसे आक्रामक चेहरे रखे हैं, जो निश्चित ही कांग्रेस को घेरने में अपनी पारंगतता दिखाएंगे। साय ने तेजतर्रार युवा नेताओं विजय शर्मा, ओपी चौधरी ,प्रबल प्रताप सिंह को प्रमोट कर अपनी टीम में शामिल किया है। गौरतलब है कि तीन महीने पहले साय को प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तब से वे कार्यकारिणी गठन को लेकर प्रयासरत थे।

साय ने मोर्चा-प्रकोष्ठों में किए बड़े बदलाव के तहत भाजयुमो की कमान अमित साहू को दी है। जबकि शालिनी राजपूत को महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया है। दो पूर्व विधायकों में नवीन मारकंडे को एससी मोर्चे का और श्यामबिहारी जायसवाल को किसान मोर्चे का अध्यक्ष बनाया है। ओबीसी मोर्चे की कमान सरगुजा के पूर्व जिलाध्यक्ष अखिलेश सोनी, एसटी मोर्चे के अध्यक्ष विकास मरकाम और अल्पसंख्यक मोर्चे का अध्यक्ष आरिफ खान को बनया गया है। विकास पहले मोर्चे के महामंत्री रह चुके हैं। साय ने नलनीश ठोकने और दीपक म्हसके पर भरोसा जताते हुए मीडिया और आईटी सेल का प्रभारी बनाए रखा है।

कोष की जिम्मेदारी गौरीशंकर को साय की टीम में 9 मोर्चा अध्यक्षों के साथ कुल 176 लोगों को जगह मिली है। इसमें 8 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री,8 मंत्री और 6 प्रवक्ता बनाए गए हैं। पूर्व स्पीकर गौरीशंकर अग्रवाल पार्टी के कोषाध्यक्ष होंगे। भाजपा की कार्यकारिणी में देरी होने को लेकर लगातार अध्यक्ष साय पर सत्ता पक्ष के साथ पार्टी के लोग भी टीका टिप्पणी कर रहे थे। जिस पर विराम लगाते हुए नई कार्यकारिणी में युवाओं की एक बड़ी टीम बनाई है। 60 साल से अधिक उम्र वाले नेताओं को अन्य पदों पर रखकर महत्ेव देने की कोशिश की है। महामंत्री के रूप में नारायण चंदेल और किरणदेव पार्टी से सबसे पुराने चेहरे है। जिन्हों ने किीस बी प्रिस्थिति में पार्टी का साथ नहीं चोड़ा। इस तरह बालोद की राजनीति में राकेश यादव को मंत्री बनाकर पार्टी ने यह बताने की कोशिश की है कि यहां हर कार्यकर्ता को महत्व मिलेगा। राकेश यादव लंबे समय से पार्टी से जुड़े है, मगर कभी भी केंद्र बिंदु की राजनीति ने उन्हें नहीं रखा गया। प्रवक्ता के रूप में अजय चंद्राकर और राजेश मूणत को सामने लाने के पीछे भाजपा की रणनीति यहीं होगी कि हर मुद्दे पर सत्ताधारी दल को घेरना। ताकि विपक्ष में धार दिखाई दे। जिसकी विगत 20 माह से विपक्ष के तौर पर कल्पना की जा रही थी। 

बृजमोहन के खास अमित साहू को भाजपा युवा मोर्चा की कमान मंगलवार को भाजपा द्वारा प्रदेश कार्यकारिणी की सूची जारी की गई। नई कार्यकारिणी में रायपुर दक्षिण विधायक एवं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के खास समर्थक और उनके बेहद करीबी माने जाने वाले अमित साहू को भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। अमित साहू मूलत रायपुर के रहने वाले है। उनका निवास रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में ही है। इसके पहले वे युवा मोर्चा में रायपुर जिला के महामंत्री और प्रदेश मंत्री के पद भी रह चुके है। अपने नियुक्ति के बाद नवनियुक्त भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू सबसे पहले अपने आदर्श और राजनीतिक गुरू पूर्व मंत्री व रायपुर दक्षिण विधायक बृजमोहन अग्रवाल के निवास पहुचे और उनका आर्शीवाद लिया। अग्रवाल ने मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा कराया। अग्रवाल ने बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। इस अवसर पर गफ्फू मेमन, तुषार चोपड़ा, सचिन मेघानी, सौरभ जैन, अर्पित सूर्यवंशी, गुरमीत सिंग, फणीन्द्र तिवारी, विपिन साहू, अनुराग साहू, गोपाल साहू, गौतम साहू, संभव शाह, राहुल राय, विकास साहू, आशीष शर्मा सहित अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद थे।

 

 

पंचायत तंत्र-रायपुर। कपड़ा कारोबारी अमर कनियां और प्रतीक जसवानी पर मंगलवार रात को जानलेवा हमला किया गया. कारोबारी रात में वॉक करने निकले थे. इसी दौरान अज्ञात कार सवारों ने पहले विवाद किया, फिर तलवार लहरा कर लूटपाट की कोशिश की. यह घटना शहर के रिहायशी कॉलोनियों राजीव नगर में हुई. कारोबारियों पर हमले को लेकर कॉलोनी में दहशत का माहौल है. थाने में दर्जनभर लोग शिकायत करने पहुंचे. लॉकडाउन खुलने के बाद बदमाशों की हरकत को लेकर थाना पुलिसिंग की ढिलाई को लेकर भारी नाराजगी है ।

हमला की सूचना के बाद कॉलोनी वासियों के साथ पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी भी थाना पहुंचे. बदमाशों के बेखौफ हमले को लेकर कारोबारी थाना घेराव करने के लिए पहुंचे हैं. पूर्व विधायक ने घटना को लेकर जमकर नाराजगी जताई और इस तरह की घटना दोबारा न हो इसके लिए पेट्रोलिंग पर जोर देने की बात कही. साथ ही आरोपियों को जल्द गिरफ्तारी करने की चेतावनी दी ।

 

पंचायत तंत्र- रायपुर। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के देशव्यापी आह्वान पर छत्तीसगढ़ किसान सभा हाल ही में बनाये गए कॉर्पोरेटपरस्त और किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ दो माह लंबा अभियान चलाएगी। इस अभियान का समापन 26-27 नवम्बर को दिल्ली में आयोजित एक विशाल रैली से होगा, जिसमें छत्तीसगढ़ से भी हजारों किसान हिस्सा लेंगे।

यह जानकारी आज यहां छग किसान सभा के अध्यक्ष संजय पराते और महासचिव ऋषि गुप्ता ने दी। उन्होंने बताया कि इस अभियान के दौरान ग्रामीणजनों को इन किसान विरोधी कानूनों और इसके दुष्परिणामों के बारे में विस्तार से समझाया जाएगा और इन कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पूरे देश में और छत्तीसगढ़ में भी यह अभियान 2 अक्टूबर से शुरू किया जाएगा और संसद में पारित इन काले कानूनों का समर्थन करने वाली पार्टियों, इनसे संबद्ध राजनेताओं और उनके जन प्रतिनिधियों के “सामाजिक बहिष्कार” का संकल्प किसानों और उनके संगठनों द्वारा लिया जाएगा।

किसान सभा नेताओं ने बताया कि इस अभियान की कड़ी में पूरे देश में 14 अक्टूबर को “एमएसपी अधिकार दिवस” मनाया जायेगा और केन्द्र सरकार के इस झूठे प्रचार का भंडाफोड़ किया जायेगा कि वह डा. स्वामीनाथन कमीशन के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रही है।

किसान सभा नेताओं ने प्रदेश के सभी किसानों और किसान संगठनों से अपील की है कि उनकी आजीविका और जीवन को बर्बाद करने वाले इन किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ उठ खड़े हों और तब तक चैन से न बैठें, जब तक कि इन काले कानूनों को वापस नही लिया जाता। उन्होंने कहा है कि भारतीय किसान देश को उपनिवेश-युग मे धकेलने की मोदी सरकार की हर कोशिशों को मात देंगे और इस संघर्ष में जीत हासिल करेंगे।

उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में इस अभियान को चलाने के लिए किसान संगठनों की साझा बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इस अभियान की रूपरेखा बनाई जाएगी।