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पंचायत तंत्र-रायपुर। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने अधिसूचित क्षेत्र में ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत में परिवर्तन करने के संबंध में वैधानिक स्थिति की आज राजभवन में विस्तार से समीक्षा की. साथ ही अधिकारियों को एक सप्ताह में प्रतिवेदन देने के निर्देश दिए. राज्यपाल ने कहा कि इस विषय में मुख्यमंत्री से भी चर्चा कर आवश्यक कार्यवाही करेंगी । 

राज्यपाल ने नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों से कहा है कि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत बनाते समय संविधान के प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए. राज्यपाल ने नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों से कहा है कि वे नियम कानूनों की सही जानकारी अपने मंत्री के समक्ष रखें. उन्होंने कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत बनाने के संबंध में वे विभागीय मंत्री और मुख्यमंत्री से भी चर्चा करेंगी । 

उन्होंने कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत बनाने के लिए संविधान के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए, जिससे जनजातियों का अधिकार भी सुरक्षित रह सके. उन्होंने कहा कि अंकार-डौंडी, प्रेमनगर, नरहरपुर, बड़े बचेली ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत बनाये जाने पर उन ग्राम पंचायतों द्वारा दावा आपत्ति कर नगर पंचायत में शामिल न होकर ग्राम पंचायत में रहने का आग्रह किया गया है, उनके संबंध में उचित कार्यवाही कर एक सप्ताह के अंदर जानकारी भेजें. उन्होंने मरवाही ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बनाने की प्रक्रिया में संवैधानिक प्रावधानों का पालन करने के निर्देश दिए । 

राज्यपाल ने आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग के सचिव से कहा कि जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक की सूचना उन्हें अवश्य दी जाए, ताकि आदिवासियों के कल्याण संबंधी बिन्दु एजेण्डा में शामिल कराया जा सके. इसके साथ ही इन बैठकों में आदिवासियों के संबंध में शामिल किए गए नीतिगत विषयों की जानकारी भी दी जाए. बैठक में राज्यपाल के सचिव सोनमणि बोरा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी, आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग के सचिव डी.डी. सिंह, नगरीय प्रशासन विभाग के अपर संचालक सोमिल चौबे और राज्यपाल के विधिक सलाहकार आर.के. अग्रवाल उपस्थित थे । 

 

 

पंचायत तंत्र-रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आरपी सिंह ने रायपुर सांसद सुनील सोनी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि कोरोना का डर दिखाकर किसान मुक्त भारत बनाने का सपना अधूरा ही रहेगा. क्या पूरे देश में कोरोना का कहर मोदी की कृपा से सिर्फ इसलिए फैलाया गया था ताकि मोदी के तानाशाही और मनमाने फैसलों को जनता के ऊपर थोपा जा सके. किसानों को अपनी ही जमीन पर गुलाम और मजदूर बनाने का भाजपा का मंसूबा अधूरा ही रहेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इसे किसी भी कीमत पर पूरा नहीं होने देगी । 

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि अपनी फसल को किसान पूरे देश में कहीं भी बेचने के लिए तो पहले ही स्वतंत्र था फिर इस कानून को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी ? सुनील सोनी को इस बात का जवाब देना चाहिए. एक सबसे बड़ा झूठ एमएसपी के नाम पर जो देश के प्रधानमंत्री से लेकर रायपुर के सांसद सुनील सोनी तक कह रहे हैं, वह एमएसपी के बारे में है, अगर इस कानून में एमएसपी देने की मंशा होती तो कम से कम अध्यादेश और बाद में बिल और अब कानून में एमएसपी शब्द का जिक्र क्यों नहीं है ? अगर मोदी सरकार की मंशा एमएसपी देने की है तो इसे नए कृषि कानून में शामिल करते हुए एम एस पी देना किसानों का अधिकार बना दीजिए. जो भी खरीदार एमएसपी से कम दर पर किसानों का उत्पाद खरीदेगा उसके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही की जाएगी. लेकिन ऐसा कुछ नहीं करते हुए किसानों को उनकी जमीन पर गुलाम और मजदूर कैसे बना दिया जाए इस बात का कुचक्र रचा जा रहा है । 

आरपी सिंह ने सांसद सुनील सोनी से सवाल पूछा है अगर दूसरे राज्यों के किसान छत्तीसगढ़ में आकर अपना धान बेचेंगे तो यहां का किसान कहां जाएगा ? क्या दूसरे राज्यों के किसान आकर अपना धान छत्तीसगढ़ में बेचे सांसद सुनील सोनी और भारतीय जनता पार्टी इसका समर्थन करती है ? सुनील सोनी को पढ़ना चाहिए आज ही के अखबार में यह समाचार भी प्रकाशित हुआ है कि भाजपा शासित उत्तर प्रदेश के किसानों का धान भाजपा शासित हरियाणा में खरीदने से मना कर दिया है. सुनील सोनी का इस बारे में क्या विचार है जवाब अवश्य देना चाहिए प्रदेश के किसान जानना चाहते हैं । 

 

पंचायत तंत्र-रायपुर। चुनाव आयोग ने मरवाही उपचुनाव के तारीख की घोषणा कर दी है. सत्तारुढ़ दल होने की वजह से कांग्रेस की साख चुनाव में दांव पर लगी हुई है. पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि हम संगठन स्तर पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार की नीतियों योजनाओं को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे. हमें उम्मीद है जो मरवाही की 70वीं सीट है वह भी कांग्रेस की झोली में आएगी । 

मोहन मरकाम ने कहा कि हम किसी भी दल को कमजोर नहीं समझना चाहते. लोकतंत्र में हर दल मजबूत होता है. हम बूथ स्तर पर हमारी तैयारी है. हम सरकार की योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जाएंगे. मरवाही को जिला का दर्जा दिया है, और 15 सालों तक भारतीय जनता पार्टी सरकार में रही, उन्होंने कुछ नहीं किया. एक तरफ विकास और दूसरी तरफ सहानूभूति, हमें लगता है कि विकास के दम पर हम जीतेंगे । 

वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने मरवाही चुनाव पर कहा कि 3 तारीख को मरवाही चुनाव की घोषणा हुई है. कांग्रेस इसकी पिछले महीने से तैयारी कर रही है. कैंडिडेट्स की भी स्क्रीनिंग हो रही है कि कौन सबसे उपयुक्त रहेंगे. मुख्यमंत्री पार्टी के लीडर होते हैं. प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यमंत्री के साथ तय करेगी । 

उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र को चार जोन में बांटकर जिम्मेदार लोगों को प्रबंधन दे रखा है. हर पोलिंग बूथ में कम से कम 30 लोगों को शिक्षित कर के कार्यकर्ताओं के रूप में तैयार किया गया है, और पिछले 22 महीने में काम हुए हैं, उसे आधार बनाकर चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है. 70वीं की सीट भी कांग्रेस को मिलेगी । 

 

 

पंचायत तंत्र-रायपुर । भाजपा विधायक व पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस के कृषि विधेयक को लेकर मंगलवार को निकाले जा रहे है पैदल मार्च को किसानों के साथ छलावा करार दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी किसानों के नाम पर घडिय़ाली आंसू बहा रही है। यह वही पार्टी है, जिसने पांच दशक से अधिक समय तक राज करते हुए किसानों पर ध्यान नहीं दिया। किसानों को बिचैलियों के हवाले कर दिया। किसानों की उन्नति तरक्की के लिए कुछ नहीं किया और जब किसानों ने इन्हें नकार दिया तब किसान-किसान का रट लगाए हैं। उन्होंने कहा कि, कांग्रेस का यह मार्च पांच दशक से अधिक समय तक किए गए किसान विरोधी कार्यों का पश्चाताप मार्च है। अग्रवाल ने कहा है कि कांग्रेस केन्द्र के सत्ता से बाहर बिना पानी की मछली की तरह तड़प रही है। पूरे देश में कृषि विधेयक के खिलाफ झूठ व फरेब की फसल तैयार करने में लगी है। देश के माहौल को अपने तथाकथित अर्बन सहयोगियों के साथ मिलकर, तख्ती गैंग, अवार्ड वापसी गैंग के साथ मिलकर खराब करने तुली हुई है। अराजक माहौल बना रही है। अग्रवाल ने प्रश्न खड़ा करते हुए कहा कि कांग्रेस इतनी ही किसान हितैषी है तो छत्तीसगढ़ के किसानों को धान का 2500 रुपए प्रति क्विंटल आज तक क्यों नहीं दिया? क्यों किसानों के खेत के रकबे मेड़ के नाम पर, पंप हाउस के नाम पर धान खरीदने कम किए जा रहे हैं? क्यों ओलावृष्टि, अतिवृष्टि से प्रभावित लाखों किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है? क्यों किसानों को नकली खाद-बीज दी जा रही है ? किसानों को कृषि उपकरण, क्यों नहीं दी जा रही है ? किसानों को केन्द्र सरकार की कृषि योजना के तहत मिलने वाले फायदा क्यों नहीं दिया जा रहा है ? अग्रवाल ने चुनौती देते हुए कहा है कि कांग्रेस बताए-विधेयक में कौन सी चीज किसानों से छिनी है। बल्कि कृषि विधेयक तो किसानों को उस बिचैलियों से मुक्ति देगी,जो कांग्रेस ने किसानों को दिया था। कृषि विधेयक किसानों को उस बंद बाजार से बाहर निकालकर एक देश एक बाजार की ओर ले जाएगा, जहां किसान अपने शर्तों पर, अपने दर पर, अपनी उपज कहीं भी बेच सकता है।

 

पंचायत तंत्र- रायपुर। संसद से पारित कृषि बिलों को लेकर राजधानी रायपुर में कांग्रेस आज पैदल मार्च कर रही है. राजीव भवन से पैदल मार्च कर राजभवन पहुंच गए हैं, जहां बाहर धरने पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं. इसके बाद राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल अनुसुईया उईके को ज्ञापन सौंपेंगे । 

इस विरोध प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम, वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा, धनेंद्र साहू, अरुण वोरा, शैलेष पाण्डेय सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं । 

बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा संसद में पास किए गए किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक 2020, किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) मूल्य आश्वासन कृषि सेवा विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 2020 बिलों का राष्ट्रव्यापी विरोध हो रहा है । 

इस कृषि बिल पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दस्तखत भी कर दिए हैं. कृषि कानून बनने के बाद भी देश भर में इसका विरोध हो रहा है. खासतौर पर किसान और कांग्रेस इसका विरोध जता रही है. कई प्रदेशों में किसान सड़कों पर है. केंद्र सरकार लाठियों के दम पर उनकी आवाज को दबा देना चाहती है. इस कानून को कांग्रेस काला कानून और किसान विरोधी बता रही है । 

 

पंचायत तंत्र- रायपुर। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेस-2 के तहत भारत सरकार द्वारा 8 अगस्त से 15 अगस्त तक चलाये गये गंदगी मुक्त भारत अभियान में छत्तीसगढ़ के 62 गांव ओ.डी.एफ. प्लस घोषित किये है. सर्वाधिक ओ.डी.एफ. प्लस गांव घोषित करने के केटेगरी में छत्तीसगढ़ राज्य को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है । 

2 अक्टूबर 2020 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं वर्षगांठ को स्वच्छ भारत दिवस के रूप में मनाया जा रहा है. इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य को केन्द्रीय मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा सम्मानित किया जायेगा. कोविड-19 के कारण उत्पन्न परिस्थिति के कारण इस समारोह का आयोजन ऑनलाईन किया जायेगा । 

बता दें कि 1 अप्रैल 2020 से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के फेस-2 की शुरूआत की गई है. इसके अंतर्गत ओ.डी.एफ. का स्थायित्व सहित ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर कार्य कर सभी गांवों को स्वच्छ बनाने का प्रयास किया जायेगा. ओ.डी.एफ. प्लस गांव के लिए 8 मापदण्ड भारत सरकार ने निर्धारित किये है इसमें खुले में शौच मुक्त का स्थायित्व, सार्वजनिक शौचालय की उपलब्धता, 80 प्रतिशत घरों और सभी स्कूल/आंगनबाड़ी पंचायत भवन में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की समुचित व्यवस्था, कूड़ा करकट एवं पानी का सर्वाजनिक स्थलों पर जमाव न होना, स्वच्छता का व्यापक प्रचार-प्रसार आदि सम्मिलित है. इन मापदण्डों को पूरा करते हुए 62 गांवो को ओ.डी.एफ. प्लस घोषित किया गया है. कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न विषम परिस्थिति में भी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के इस प्रकार के प्रदर्शन निःसंदेह सराहनीय है । 

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के फेस-1 के क्रियान्वयन में भी छत्तीसगढ़ राज्य अग्रणी रहा है। स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु रू. 174 करोड़ वर्ल्ड बैंक की परफारमेंस ग्रांट भी छ.ग. राज्य को वर्ष 2018 व 2019 में प्राप्त हुई थी. इस वर्ष भी रू. 68 करोड़ की वर्ल्ड बैंक की परफारमेंस ग्रांट राज्य को प्राप्त हुई है । 

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत उत्कष्ट प्रदर्शन पर टी.एस. सिंहदेव, माननीय मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की राज्य, जिला, ब्लॉक व ग्राम की पूरी टीम एवं सभी ग्रामीणों को बधाई दी है । 

 

 

 

पंचायत तंत्र- रायपुर। सात दिन के लॉकडाउन के बाद आज राजधानी रायपुर अनलॉक हो गया. वहीं अनलॉक के बाद भीड़ बढ़ने की आशंका को देखते हुए अतिरिक्त बल लगाया गया है. हालात का जायजा लेने कलेक्टर एस भारतीदासन व एसएसपी अजय यादव सुबह निरीक्षण करने निकले । 

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने दुकानदारों को अनावश्यक भीड़ न बढ़ान की समझाइश दी. इसके साथ कोरोना गाइड लाइन का पलान करने की अपील की । 

 

पंचायत तंत्र- रायपुर। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से नक्सलियों घटनाओं में वृद्धि हुई है. पुलिस कार्रवाई से बौखलाए नक्सली निर्दोष ग्रामीणों को मुखबिरी का आरोप लगाकर मौत के घाट उतार दिए,  इसी बीच केंद्रीय सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार दो दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं. रायपुर पहुंचने के बाद उन्होंने बीती शाम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की. आज वे नक्सल विरोधी अभियान को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक लेंगे । 

इस बैठक में बस्तर में राज्य पुलिस व केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के संग बैठक करेंगे. इसमें नक्सल विरोधी अभियान को लेकर समीक्षा करेंगे. साथ ही अभियान की रूपरेखा पर विस्तार पूर्वक विचार-विमर्श किया जाएगा. वहीं नक्सलियों के खिलाफ संयुक्त स्तर पर बड़े ऑपरेशन की रणनीत पर भी चर्चा करेंगे । 

इस बैठक में छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी, स्पेशल डीजी नक्सल ऑपरेशन अशोक जुनेजा सहित सीआरपीएफ तथा अन्य सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे । 

बता दें कि नक्सलवाद के खिलाफ केंद्र और राज्य सरकार बड़ी कार्रवाई के मूड में है. छत्तीसगढ़ में पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर संयुक्त अभियान चलाने पर जोर दिया जा रहा है । 

 

 

पंचायत तंत्र- रायपुर। राजधानी रायपुर अनलॉक होने के बाद आज रजिस्ट्री कार्यालय खुल गया है. अब यहां जमीन व मकानों का पंजीयन हो सकेगा. दरअसल कार्यालय में पदस्थ एक उप पंजीयक की कोरोना संक्रमण से मौत होने के बपाद कर्मचारियों जमकर विरोध किया था. कर्मचारी संघ के विरोध के बाद कार्यालय को बंद कर दिया गया था। 

रजिस्ट्री कार्यालय बंद होने से शासन को हर दिन दो से ढाई करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था. बता दें कि जिले में बीते 6 सितंबर से जमीन मकानों की रजिस्ट्री कार्य बंद था। 

22 लोग पाए गए थे संक्रमित

पंजीयन कार्यालय में एक साथ 22 लोगों के कोरोना संक्रमित होने के बाद से रजिस्ट्री कार्यालय पूरी तरह से सील किया गया था. कार्यालय के पंजीयक समेत अधिकांश स्टाफ कोरोना संक्रमित पाए गए थे. लॉकडाउन समाप्त होने के बाद कार्यालय शुरू होने जा रहा है। 

 

पब्लिकयूवाच- रायपुर। लॉकडाउन के दौरान पुलिस के जवानों ने खुद की जिंदगी की परवाह किए बगैर लोगों की हर संभव मदद करने हर वक़्त तत्पर रहे. प्रदेश के ऐसे ही 8 जवानों को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपनी स्पेशल रिपोर्ट में स्थान देकर उन्हें सम्मानित किया है, जिनमें जगदलपुर सीएसपी हेमसागर सिदार के अलावा बिलासपुर कोतवाली थाना प्रभारी कलीम खान, टीआई अनिल शर्मा, टीआई भारत बरेठ, निरीक्षक गौरव तिवारी, आरक्षक रिंकु गुप्ता और अनुपमा कपूर का नाम शामिल है ।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान पुलिस को लेकर लोगों की प्रतिक्रिया पर शोध किया था, जिसमें पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया. इसे पुलिस अनुसंधान और अपराध ब्यूरो की ओर से कोविड-19 महामारी के दौरान संघर्ष में भारतीय पुलिस की भूमिका को लेकर जारी बुकलेट जारी में स्थान दिया गया. सूची में शामिल पुलिस के जवानों ने लॉकडाउन के दौरान अलग-अलग स्तर पर लोगों की मदद करने के साथ कोरोना के संक्रमण के खतरे को कम करने में महती भूमिका निभाई ।

हेमसागर सिदार, सीएसपी, जगदलपुर

जगदलपुर सीएसपी हेमसागर सिदार का नाम सूची में पहले स्थान पर है. इसकी वजह भी है. मेडिकल कॉलेज डिमरापाल में पीलिया, मलेरिया और डेंगू से 23 अप्रैल को रणघीर सिंह की मौत हो गई थी, वह बिहार नालंदा के रहने वाले थे. लॉकडाउन की वजह से परिजनों ने शव लेने में असमर्थता जताई. जिसके बाद सीएसपी हेमसागर और उनकी टीम ने रणधीर सिह का अंतिम संस्कार करया और इसकी ऑनलाइन फ्टेज भी परिजनों को उपलब्ध कराने का काम किया, जो पूरे देश में चर्चा का विषय बना ।

कलीम खान, थाना प्रभारी, बिलासपुर कोतवाली

कोतवाली थाना प्रभारी कलीम खान ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान उनकी टीम 40 दिनों तक थाना परिसर में ही रही. इस दौरान उन्होंने घर से दूर हॉस्टल में रहने वाले बच्चों के बारे में सोचा,अकेली रहने वाली छात्राओं को सुरक्षित घर भेजने की व्यवस्था की, भोजन और राशन के लिए एनजीओ की मदद ली गई, जागरूकता के लिए अलग-अलग मोहल्लों में लोगों की टीम बनाई. इसमें लोगों को जोड़कर घरों में रहने प्रेरित किया गया. साथ ही मॉर्निंग वॉक करने वालों को योगासन की जानकारी दी गई. उन्हें घर में ही रहकर फिटनेस बरकरार रखने आसन सिखाया गया ।

भारत बरेठ, टीआई, आमानाका थाना, रायपुर

राजधानी रायपुर के आमानाका थाना में पदस्थ टीआई भारत बरेठ ने कोरोना काल में बड़ी संख्या में दूसरे प्रदेश से आने वाले छत्तीसगढ़ के मजदूरों के अलावा रायपुर से दूसरे प्रदेशों को जा रहे मजदूरों को भोजन, नाश्ता-पानी की व्यवस्था कराई, बीमारों को अस्पाल पहुंचाया. ड्रोन के जरिए सैनिटाइज का काम किया. कोरोना रथ, शार्ट फिल्म के जरिए लोगों को जागरूक करने का काम किया. भारत बरेठ के कार्यों की आम लोगों के अलावा सामाजिक कार्यकर्ताओं और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी प्रशंसा की है ।

अनिल शर्मा, टीआई, लोहारा थाना, कबीरधाम

मूलतः चकरभाठा कड़ार के रहने वाले अनिल शर्मा ने ही दो रोटी ध्त बेजुबानों के नाम की मुहिम आर ज चलाई, जिसके जरिए सड़कों पर हाँ ऑकराउन की वजह से भूखे रह है 1 दिया जा गया. उन्होंने महिलाओं के प्रति हो रहे रेल हिंसा को रोकने के लिए चुप्पी तोड़ों अभियान चलाया, उनके लिए हेल्पलाइन जम्बर शुरू किया. इसके अलावा कौबिड-19 फाइटर्स तेयार किए ओर इनके जरिए लोगों को घरों में ही रहें, इसके लिए बेस्ट सेल्फी मुहिम चलाई. बेहतर सेल्फी पर खुद घर जाकर लोगों को पुरस्कृत किया ।

गौरव तिवारी निरीक्षक, साइबर सेल, दुर्ग

दुर्ग साइबर सेल में निरीक्षक गौरव तिवारी ने लॉकडाउन के दौरान लोगों को घर में रहने के लिए पेट्रॉलिग के जरिए सन्देश दिए, इनडोर गेम के लिए लोगों को प्रेरित किया. फेसबुक लाइव किया, कर. अधिकारियों को लोगों के बीच सोशल खो मोडिया के माध्यम तक पहुंचाया ओर है उनके जागरूकता भरे सन्देश लोगों को दिए, इनडोर गेम के अलावा प्रतियोगिताएं करें और उन्हे पुरुष्कृत भी किया, ताकि लोग घरों पर ही रहें ।

विशाल कुजूर, निरीक्षक, जशपुर

जशपुर पुलिस में कुनकुरी थाना में पदस्थ निरीक्षक विशाल कुजूर ने लॉकडाउन के दौरान जिम्मेदारियों से इतर भी लोगों की परेशानियों को देखते हुए बढ़-चढ़ कर कार्य किया. शहीद परिवार के लिए लॉकडाउन में राशन सामग्री पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाई. उनके लिए सहयोगियों के जरिए राशन की व्यवस्था के अलावा सेनेटाइजर, मास्क व अन्य सामग्री की व्यवस्था कराई. यही नहीं झारखंड में ढाबा में काम कर रहे बस्तर के चितोड़ा गांव में रहने वाले युवक को लॉकडाउन के दौरान घर वापसी में पैसा लूटे जाने के बाद पैसे की व्यवस्था कर उसके घर तक पहुंचने की भी व्यवस्था कराई ।

रिंकु मुप्ता आरक्षक, रामानुजगंज

रामानुजगंज में आरक्षक के पद पर पदस्थ रिंकु गुप्ता ने लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों से आ रहे राहगीरों और मजदूरों के लिए वाहनों की व्यवस्था कराई. उनके लिए भोजन इत्यादि उपलब्ध कराया. साथ ही साथ जरुरी चिकित्सा सेवा भी दिलाई. आरक्षक ने लोगों को जागरूक करने के अलावा दूसरे जगह फंसे लोगों की भी मदद की. केंद्रीय गृह मंत्रालय के स्पेशल रिपोर्ट में इन्हीं कार्यों की वजह से प्रदेश के आठ पुलिस कर्मियों में स्थान मिला ।

अनुपमा कपूर, आरक्षक, बलरामपुर

बलरामपुर पुलिस में महिला आरक्षक अनुपमा कपूर अपने जनहित के कार्यों को लेकर हमेशा प्रशंसा बटोतरी रही हैं. लॉकडाउन के दौरान उन्होंने जरूरतमंदों को जरूरी सामग्रियां पहुंचाने का काम किया. इसके अलावा महिला सम्बन्धी अपराधों को लेकर लोगों को जागरूक किया. कई टूटते परिवारों को समझाइश देकर टूटने से बचाया. अनुपमा कपूर ये इन्हीं कार्यों ने उन्हें केंद्रीय गृह मंत्रालय के स्पेशल रिपोर्ट में स्थान दिलाने में अहम भूमिका निभाई. इस सम्मान से अब उम्मीद की जा रही है कि वे अपने कार्यों को और ज्यादा शिद्दत से अंजाम देंगी ।