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पंचायत तंत्र-रायपुर। कृषि बिल को लेकर किए जा रहे विरोध के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया है. उन्होंने कहा कि काला बाज़ारी और जमाखोरी को बढ़ावा देने वाला कानून है. इससे सबसे ज़्यादा नुकसान उपभोक्ता को होगा. आपके किचन का बजट बिगड़ने वाला है ।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संसद से पारित कृषि बिल का विरोध करते हुए कहा कि जिस तरह से फसल बीमा का फायदा किसानों से ज़्यादा कंपनियों को हुआ, उसी तरह से उसी तरह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का हश्र होगा. शांता कुमार कमेटी के मुताबिक केवल 6 % किसान ही एमएसपी (MSP) में बेच पाते हैं. इसमें ब्लैक मार्केटिंग की बात गलत है. अगर एफसीआई व्यवस्था असफल सिद्ध हुई है, तो इसका मतलब है एफसीआई को बंद करना चाहते हैं. निजी क्षेत्र की व्यवस्था बढ़ाई जानी चाहिए. वहीं एमएसपी बन्द हो सकता है ।

भूपेश बघेल ने कहा कि गरीबो को चावल मिल रहा है, उसे बन्द करना चाहिए. यह शांता कुमार कमेटी कह रही है. केवल 40 प्रतिशत लोगों खाद्यान दिया जाए. शांता कुमार की अनुशंसा गरीब किसान विरोधी है. मैं भाजपा के रमन सिंह से सवाल करना चाहता हूँ ? क्या आपने नहीं कहा था कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करेंगे. 4 वर्षों में 15-20 प्रतिशत किसानी की बढ़ोत्तरी हुई,लेकिन आय दोगुना कब करेंगे. आप इसके पक्ष में है या नहीं. बोनस के पक्ष में हैं या विरोध में? क्या ये विधेयक बैक डोर एंट्री नहीं है ।

उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र – एक बाजार, वन नेशन, वन टैक्स और अब कह रहे है एक राष्ट्र एक बाजार. मैं कहता हूं एक एक शब्द और जोड़ दीजिये. एक दाम. मंडी के बाहर एमएसपी से कम दर पर न बिके. अगर बिके तो दंडात्मक करवाई होगी. राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि हस्ताक्षर न करें. वहीं भाजपा से मांग करते हैं काला कानून वापस ले. यूपीए ने जिस तरह से एमएसपी बढ़ाई, वैसा ही बढ़ोतरी की जाए. उन्होंने बिल को असंवैधानिक बताते हुए इसे संविधान के साथ छेड़छाड़ और राज्यो के साथ धोखा करार दिया है ।

भूपेश बघेल ने कहा कि हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन बेच दिया, अब निगाह किसानों की ज़मीन पर है. अगले विधानसभा में प्रस्ताव लाएंगे. ज़रूरत हुई तो कोर्ट में जाएंगे. कांट्रेक्ट फार्मिंग का अध्धयन किया जाना चाहिए. फल- सब्ज़ियों में फायदेमंद हो सकता है, लेकिन अनाज में नहीं. कृषि के बारे में तय करने अधिकार विधानसभा को है, लोकसभा को नहीं। ये अधिकारों का उल्लंघन है. कल ये कृषि पर टैक्स भी लगा सकते हैं. एक राष्ट्र एक बाजार और एमएसपी से नीचे नहीं बेच सकते ये कर दे तो कौन किसान इसका विरोध करेगा. पूरा खरीद ले धन्यवाद दे देंगे. अभी खरीदी कर लें. केवल सूचना आनी है. ये कब तक एमएसपी और एफसीआई रखेंगे ये तय नहीं है ।

 

 

 

पंचायत तंत्र- रायपुर। राज्य सरकार ने आईएएस मयंक चतुर्वेदी को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही का सहायक कलेक्टर के पद पर पदस्थ किया है. सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉ कमलप्रीत सिंह ने नियुक्ति का यह आदेश जारी किया है।

पंचायत तंत्र- रायपुर। संसद से पारित कृषि से जुड़े तीन महत्वपूर्ण बिल के विरोध में कांग्रेस पूरे दम-खम के साथ उतर आई है. कांग्रेस के नेता अलग-अलग राज्यों में जाकर प्रेस कांफ्रेंस के जरिए लोगों को इसकी खामियां गिना रहे हैं. इस कड़ी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस के ट्वीटर हैंडल के जरिए लोगों तक इन कानूनों के विरोध के कारणों को गिनाया है ।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि लोकसभा में तीन काले कानून पास हुए. इससे किसानों को आम लोगों को किस प्रकार से नुकसान होगा, यह समझने की आवश्यकता है. एक राष्ट्र और एक बाजार की बात करने वाली सरकार यह नहीं बता रही है कि दर भी एक होगा, कीमत एक होगी. यदि यह करते तो हम विरोध नहीं करते. क्योंकि मंडी से बाहर जिसके पास पैन नंबर है, वह खरीदी कर सकता है, लाइसेंस की जरूरत नहीं है. इससे किसानों को अपनी कृषि उपज की कीमत कम मिलेगी. दूसरा है कांट्रेक्ट फार्मिंग. इस कानून से किसान अपने ही खेत में मजदूर बन जाएगा ।

इसके बाद सीएम बघेल ने तीसरा बिल आवश्यक वस्तु नियम में किए गए संशोधन का जिक्र करते हुए कहा कि इससे कोई भी व्यापारी किताना भी अनाज अपने गोदाम में रख सकता है. इसका अर्थ यह है कि व्यापारी किसानों से सस्ते दर पर अनाज खरीदेंगे, और कृत्रिम अभाव पैदा कर मनमाने दर पर अनाज को बेचेंगे. उदाहरण के तौर पर कुछ साल पहले अरहर का दाल 200 रुपए किलो में बिका था, प्याज के भाव 80 रुपए और 100 रुपए में बिके थे. यही इसी प्रकार की व्यवस्था होगी. चौथा जो कोआपरेटिव बैंक जो किसानों का बैंक है, इसमें निजी खिलाड़ी घुस जाएंगे. तो बैंक भी आपके हाथ से निकल जाएगा. इसलिए इस काले कानून का हम विरोध करते हैं ।

 

 

पंचायत तंत्र- रायपुर। प्रदेश के पारा-मोहल्ल में जल्द ही 60 मोबाइल मेडिकल यूनिट प्रारंभ होगी. इसके लिए मुख्य सचिव आरपी मंडल ने 55 करोड़ रुपए की अनुशंसा की है. दरअसल, मुख्यमंत्री का सपना है कि छत्तीसगढ़ के हर नागरिक को गुणवत्ता युक्त इलाज निःशुल्क मिले. इसके साथ ही बाह्य रोगियों को दवा एवं जांच की सुविधाएं मुफ्त उपलब्ध कराने प्रत्येक शहरी स्लम परिवार के सदस्य को उनके पारा-मोहल्ला के नजदीक उच्च गुणवत्ता की ओपीडी, स्वास्थ्य सेवाएं (जांच एवं दवाईयों सहित) उपलब्ध हो. इसके लिए बजट चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 से मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना का क्रियान्वयन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के माध्यम से किये जाने के निर्देश दिये गए।

आज मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति आयोजित हुई. बैठक में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 55 करोड़ रुपये प्रदान करने की अनुशंसा की गई. मुख्य सचिव द्वारा इस योजना का कियान्वयन शीघ्र करने के निर्देश दिए गए ।

यह योजना प्रथम चरण में प्रदेश के समस्त 14 नगर पालिक निगमों के स्लम क्षेत्रों में प्रथम चरण में 60 मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से यह सुविधा प्रदान किए जाने की कार्ययोजना तैयार की गई है।

गौरतलब है कि योजना पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक 5 मई 2020 को विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया गया है. उपरोक्त योजना के क्रियान्वयन के लिए तैयार कार्ययोजना पर मुख्यमंत्री द्वारा सैद्धांतिक सहमति दी गई है. साथ ही बैठक में उपस्थित नगरीय प्रशासन एवं श्रम मंत्री द्वारा योजना के लिए श्रम विभाग द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने सहमति व्यक्त की गई है ।

योजना का क्रियान्वयन निगम क्षेत्र के बृहत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी के माध्यम से किया जा रहा है. अद्यतन समस्त निगमों के लिए 9 अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटियों द्वारा एमएमयू संचालन हेतु आरएफपी प्रक्रियाधीन है ।

एम एम यू में एमबीबीएस डाक्टर द्वारा निःशुल्क सलाह, एम एम यू में आन साइट फ्री पैथोलाजी (प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तरीय ) जांच, मुफ्त दवाई, विशेष इलाज हेतु शासकीय अस्पताल में रेफरल आधारित फ्री एम्बुलेंस/ फ्री रेडियोलाजी आदि सुविधाएं उपलब्ध रहेगी. प्रत्येक निगम में कैंप प्लान बनाकर इस योजना का संचालन किया जाएगा ।

बैठक में अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, सोनमणि बोरा, सचिव, श्रम विभाग एवं अलरमेलमंगई डी, सचिव नगरीय प्रशासन विभाग उपस्थित रहे. बैठक में समिति द्वारा मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के क्रियान्वयन हेतु 55 करोड़ की स्वीकृति अनुशंसा की गई ।

 

पंचायत तंत्र- रायपुर। होम आइसोलेशन में लगातार शिकायतें आ रही है. मरीजों को दवाइयां नहीं मिलने से उन्हें परेशानी हो रही है. मरीजों की इस परेशानी पर कलेक्टर ने बताया कि जल्द ही एक एप तैयार किया जा रहा है. इस एप के माध्यम से मरीजों के पास जल्द दवाइयां पहुंचेंगी. ऑनलाइन दवा का ऑर्डर होने पर होम डिलीवरी की जाएगी. उन्होंने बताया कि अब तक 11 हजार मरीजों को दवाइयां वितरित की जा चुकी है।

कलेक्टर भारती दासन ने कहा कि जितने भी पॉजिटिव केस मिल रहे हैं, उसमें से अधिकांश होम आइसोलेशन के विकल्प ले रहे हैं. होम आइसोलेशन के लिए हमारे पास 24×7 कंट्रोल रूम संचालित है, कंट्रोल रूम में डॉक्टर हमेशा उपलब्ध रहते हैं जो काउंसलर है वह भी डॉक्टर्स ही है, बाकी कॉल अटेंड करने वाले लोग 24 घंटे तैनात रहते हैं।

यदि मरीज को रात या दिन के समय किसी भी बात की तकलीफ होती है तो वे हमसे संपर्क कर सकते हैं और उसके बाद तुरंत उनके पास एंबुलेंस पहुंचती है. और उन्हें नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है।

अब तक 11 हजार से ज्यादा मरीजों को हम दवा बांट चुके हैं, और इसके साथ ही बहुत जल्दी एक ऐप भी लॉन्च करने वाले हैं, जिससे मरीज अपने घर बैठकर जरूरी दवाइयों को मंगा सकते हैं. यदि उनको दवा मिलने में देर लगती है तो वे ऑनलाइन माध्यम से आर्डर करके होम डिलीवरी में प्राप्त कर सकते हैं।

 

 

 

 

पंचायत तंत्र- रायपुर।राजधानी में कोरोना का कहर जारी है. अब सिविल लाइन थाने के हेड कॉन्स्टेबल दाऊ लाल चंद्राकर की कल रात मौत हो गई है. जानकारी के मुताबिक वो खरोरा जिला महासमुंद के रहने वाले थे और 2 दिन पहले ही उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी. राजधानी के निजी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. इस खबर को सुनकर रायपुर पुलिस में शोक की लहर है।

दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से कोरोना संक्रमण भारत में ही फैल रहा है. देश में पिछले 24 घंटों में 85,362 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं और 1,089 लोगों की जान भी चली गई है. दो सितंबर से लगातार देश में एक हजार से ज्यादा लोगों की मौत हुई है।

देश में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 59,03,933 हो गई है. इनमें से 93,379 लोगों की मौत हो चुकी है. एक्टिव केस की संख्या घटकर 9 लाख 60 हजार हो गई और 48 लाख 49 हजार लोग ठीक हो चुके हैं. संक्रमण के एक्टिव केस की संख्या की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या करीब चार गुना अधिक है।

 

 

पंचायत तंत्र- रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से गोधन न्याय योजना के तहत प्रदेश के 83 हजार 809 गौपालकों एवं गोबर विक्रेताओं को चौथी किश्त के रूप में 8 करोड 2 लाख रूपए की राशि का आनलाइन भुगतान सीधे संबंधितों के खातों में किया. चौथे किश्त की यह राशि एक सितंबर से 15 सितंबर तक राज्य के 3122 गौठानों में क्रय किए गए 4 लाख एक हजार 475 क्विंटल गोबर की खरीदी के एवज में की गई है. इस योजना के तहत अबतक कुल 20 करोड़ 72 लाख रूपए का भुगतान किया जा चुका है. योजना का अधिकतम लाभ प्रदेश के गरीबों, भूमिहीनों और गौ-पालकों को मिल रहा है ।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश ने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रदेश सरकार अपने वायदे को पूरा कर रही है. किसानों, गरीबों एवं मजदूरों के हितों का संरक्षण हमारी प्रतिबद्धता है. उन्होंने कहा कि हमने कर्ज माफी से लेकर धान खरीदी, सिंचाई कर की माफी, बिजली बिल को हाफ किए जाने के वायदे को पूरा करने के साथ ही राज्य के किसानों और गरीब तबके लोगों के बेहतरी के लिए अनेक अभिनव योजनाएं शुरू की हैं. राजीव गांधी किसान योजना और गोधन न्याय योजना के जरिए किसानों और ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने इस मौके पर केन्द्र सरकार द्वारा कृषि से संबंधित तीन अध्यादेशों का उल्लेख करते हुए कहा कि यह तीनों कानून किसानों और आम लोगों के हित में नहीं है। इससे किसान, कृषि मजदूर के साथ-साथ आम लोगों की भी आजीविका प्रभावित होगी. जमाखोरी, कान्टेक्ट फार्मिंग और निजी मंडी की व्यवस्था शुरू होने से बहुत बड़ा नुकसान होगा ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गोधन न्याय योजना के तहत हितग्राहियों को 15-15 दिवस में राशि भुगतान के वायदे को सरकार पूरा कर रही है. अब तक 20 करोड़ 72 लाख रूपए की राशि बीते चार पखवाड़ों में क्रय किए गए गोबर के एवज में दी जा चुकी है. इससे गरीब ग्रामीणों एवं पशुपालकों को आर्थिक लाभ मिल रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में गौठानों में तीस हजार क्विंटल वर्मी कंपोस्ट खाद का उत्पादन हुआ है, आने वाले समय में इसकी मात्रा और बढ़ोत्तरी होगी. वर्मी खाद के विपणन की व्यवस्था भी की जाएगी. उन्होंने कहा कि सभी ग्राम पंचायतों में गौठान निर्माण का लक्ष्य तथा सभी गौठानों में गोबर खरीदी हो, इसकी व्यवस्था की जाएगी ।

इस मौके पर कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य किसानों की बेहतरी के काम करने के मामले में देश का मॉडल राज्य है. प्रदेश सरकार किसानों के साथ है. गोधन न्याय योजना को उन्होंने देश की अभिनव योजना बताते हुए कहा कि इसके जरिए हमने समाज के गरीब तबको के साथ-साथ पशुपालकों को आर्थिक रूप से मदद पहुंचाने का काम किया है. गौठानों में क्रय किए जा रहे गोबर से वर्मी खाद का निर्माण किया जा रहा है. छत्तीसगढ़ राज्य जैविक खेती की दिशा में आगे बढ़ रहा है. कार्यक्रम के प्रारंभ में कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. एम गीता ने पावर पाइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से गोधन न्याय योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी ।

 

 

 

 

 

 

पंचायत तंत्र-रायपुर । संविलियन की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को बीजेपी सांसदों का समर्थन मिला है. सांसदों ने स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव को पत्र लिखकर न केवल संविलियन का वादा पूरा करने का आग्रह किया है, बल्कि आंदोलनरत कर्मचारियों के विरूद्ध की गई दंडात्मक कार्रवाई को निरस्त करने की मांग की है ।

बीजेपी सांसद विजय बघेल, अरूण साव और गोमती साय ने स्वास्थ्य मंत्री को लिखे अपने पत्र में कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने संविदा कर्मचारियों के संविलियन का वादा अपने घोषणा पत्र में किया है. सरकार बने लगभग दो साल होने को है, फिर भी संविदा कर्मचारियों के संविलियन के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है. ऐसे में कर्मचारियों को सोई हुई सरकार को जगाने के लिए आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है. सांसदों ने कहा है कि आंदोलनरत कर्मचारियों की मांग पूरा करने और उनसे बातचीत करने की बजाए सरकार उन पर कठोर कार्यवाही कर रही है, जो कि तानाशाही पूर्ण एवं निंदनीय है ।

सांसदों ने सिंहदेव को लिखे पत्र में कहा है कि राज्य में स्वास्थ्य विभाग के दस हजार से अधिक संविदा कर्मचारी संविलियन की मांग को लेकर आंदोलनरत है. वास्तव में वही संविदा कर्मचारी है, जो पिछले छह महीने से अपनी जान जोखिम में डालकर राज्य की जनता की सेवा में दिन रात जुटे हुए हैं. राज्य सरकार ने उनकी सुरक्षा के लिए किसी तरह की व्यवस्था तक नहीं की है. अभाव के बावजूद जनता की नाराजगी सहन करते हुए भी सरकार के जिम्मेदार कर्मचारी होने के नाते जनता की सेवा करते हुए कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में जुटे रहे हैं ।

बता दें कि संविदा कर्मचारियों की मांगों के समर्थन में न केवल विपक्ष बल्कि सत्तापक्ष के विधायकों ने भी अपना समर्थन दिया है. कर्मचारियों के समर्थन  में अब तक अरूण वोरा, देवेंद्र यादव, धनेद्र साहू, विनय भगत, इंदु बंजारे, सौरभ सिंह और रंजना साहू ने भी सरकार को पत्र लिखा है ।

 

 

 

 पंचायत तंत्र- रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने मोदी सरकार के कृषि बिल पर विरोध जताया है. कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बिल का विरोध जताते हुए कहा कि केंद्रीय कृषि विधेयक बिल के कारण प्रदेश की कई योजनाएं प्रभावित होंगी. इनमें छत्तीसगढ़ का 1 रुपए किलो सार्वजिनक वितरण प्रणाली (पीडीएस) प्रभावित होगी. साथ ​ही 25 सौ रुपया धान एमएसपी भी प्रभावित होगी।

मंत्री चौबे ने मरवाही को नगर पंचायत बनाए जाने के लेकर बीजेपी के विरोध पर भी बयान दिया है. मंत्री ने कहा कि विभागीय अधिकारी राज्यपाल की सभी बिंदुओं की जानकारी देंगे. विरोध करने वाली बीजेपी ने बस्तर क्षेत्र में कई नगर पंचायत बनाए हैं।

किसान और खेती से जुड़े तीन बिल के खिलाफ प्रदेशभर में जमकर विरोध हो रहा है. किसान महासंघ, भारतीय किसान यूनियन समेत विभिन्न किसान संगठनों ने अलग-अलग राज्यों में चक्काजाम कर बिल के खिलाफ विरोध जताया है. दूसरी ओर कांग्रेस भी मोदी सरकार से सवाल कर विरोध प्रदर्शन किया. छत्तीसगढ़ में कृषि बिल का भी जमकर विरोध हुआ. प्रदर्शन में कहा कि इस बिल के माध्यम से जमाखोरी को औपचारिक मान्यता दी जा रही है. देश के इतिहास में पहली बार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को औपचारिक स्वरूप दिया गया।

 

पंचायत तंत्र-रायपुर। सरगुजा जिला और कोरबा के करीब दर्जन भर सरपंचों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखा है। पत्र में केन्द्र सरकार द्वारा लाए गए तीन विधेयक जिसमें से दो किसानों से संबंधित है और तीसरा आवश्यक वस्तु संसोधन विधेयक 2020 है। इन विधेयकों को बगैर बहस के ध्वनि मत से पारित करवा लिया गया है। पत्र में उन्होंने तीनों विधेयकों को किसान विरोधी के साथ ही आम उपभोक्ताओं का विरोधी बताया है। उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से ये तीनों विधेयकों को स्वीकृत नहीं किये जाने की मांग की है।

पढ़िये पत्र में क्या लिखा है

केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार बताते हुए किसान विरोधी दो विधेयक “कृषक उपज व्‍यापार और वाणिज्‍य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020” एवं “कृषक (सशक्‍तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्‍वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020” को संसद में प्रस्तुत कर व्यापक चर्चा और वोटिंग के बजाए ध्वनिमत से सदस्यों के विरोध के वाबजूद पारित करवा लिए l तीसरे “आवश्यक वस्तु (संशोधन ) विधेयक 2020” को पूर्व ही संसद के दोनों सदनों में पारित करवा लिया गयाl

ये तीनो विधेयक देश के न सिर्फ किसानों के खिलाफ हैं बल्कि आम उपभोक्ता के उपर भी गंभीर हमला करते हैं l इन विधेयकों का मूल उद्देश खेती किसानी को प्राप्त सरकारी संरक्षण से पीछे हटते हुए उसे कार्पोरेट के अधीन लाना l मंडियों को ख़त्म करते हुए किसानो की उपज को मुनाफाखोर कार्पोरेट के हवाले करना, जिससे वह मनमाफिक तरीके से किसान के खून पसीने से उपजाई फसल को न्यूनतम दाम पर खरीद सकें l बाद में उन्ही अनाजों की जमाखोरी करके उपभोक्ता से अधिकतम दाम वसूल पाए l ये विधेयक किसानो की बदहाली के साथ गरीब, भूमिहीन और मध्यमवर्गीय परिवारों के सामने भुखमरी के हालात पैदा कर देंगे, क्यूंकि देश में अनाजो पर नियंत्रण कार्पोरेट का होगा l

सरकार की ओर से यह बात लगातार कही जा रही हैं यह विधेयक किसानों की भलाई के लिए हैं लेकिन हमारा सवाल हैं, दुनिया में ऐसे कोन से उधारहण हैं जहाँ पर इन सुधारों से किसान आत्मनिर्भर हो चुके हैं ? और यदि ऐसा होता तो अमेरिका में खुले बाजारों के वाबजूद किसानो को हजारों करोड़ की सब्सिडी नही देनी पड़ती l किसान तो आज भी अपनी उपज को कही भी बेचने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन गाँव से 10 किलोमीटर दूर भी उपज ले जाने के लिए लगने वाले किराये के लिए सोचता हे l इस स्थिति में दूसरे शहरों और राज्यों में कैसे बेच पायेगा ? यदि मंडिया ख़त्म कर दी गई तो पूरे देश के किसानो का हाल भी बिहार के किसानो के जैसा होगा l

एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक अनुबंधित खेती के लिए हैं जिससे किसानो को अधिक मुनाफा मिलने की बात कही जा रही हैं जबकि अनुबंधित खेती देश के सीधे साधे किसानो को कार्पोरेट का गुलाम बना देगा l इसमें दिए गए प्रावधानों के अनुसार विवाद की स्थिति में किसान न्यायलय में भी नही जा सकता l अनुबंधित खेती से सबसे बड़ी चिंता पर्यावरण की भी हैं l कंपनिया अपने मुनाफे के लिए मन माफिक खेती करवाते हुए अधिक से अधिक रासायनिक खाद और दवाइयों का इस्तेमाल करने से भी पीछे नही हटेंगी जिससे पर्यावरण को भी गंभीर क्षति पहुचेगी l

पारित विधेयकों से आदिवासी किसान सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे जो मौसम के अनुरूप पारंपरिक तथा प्राकृतिक खेती करते हैं और देश में विभिन्न प्रजातियों के बीजों का संरक्षण करते हैं। आज हम जिन उपजों को पैदा करते हैं वो मनुष्य के स्वाथ्य के लिए बेहतर है और उनमें से कुछ उत्पाद तो दवाई की दुकानों में डब्बा बंद मिलते हैं। तात्पर्य यह कि भले ही ये उत्पाद बाजार के हिसाब से लाभकारी नहीं हैं परंतु हमारी सेहत और पर्यावरण दोनों के लिए लाभकारी है। कारपोरेट जगत मुनाफे के लिए प्रतिबद्ध होता है इसलिए इन विधेयको से हमारे देश से खाद्यान्नों की अनेक प्रजातियां नष्ट हो जाएंगी l वन भूमि और उसके आसपास की खेती को न्यूनतम रासायनिक खाद की जरूरत पड़ती है जबकि मुनाफे की खेती लागत बढ़ने से न सिर्फ किसानों को कर्जदार बनाती है वरन् उन्हें आत्महत्या की ओर ढकेल देती हैं l

अत महामहिम से सादर निवेदन हैं की ये तीनो विधेयक हमारे देश की न सिर्फ खेती किसानी को गंभीर क्षति पहुचाएंगे बल्कि किसानो को बड़ी बड़ी कंपनियों का गुलाम बनने मजबूर कर देंगे l ये हमारे देश की खाद्य संप्रभुता पर भी गंभीर चोट पहुचाएंगे l इसीलिए हसदेव अरण्य क्षेत्र के समस्त आदिवासी, किसान मजदुर और हमारी ग्रामसभाए इन विधेयकों का विरोध करती हैं एवं इन्हें स्वीकृत नही करने का आपसे निवेदन करती हैं l