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पंचायत तंत्र – रायपुर/धमतरी। सरकार द्वारा हड़तालियों के खिलाफ शुरु की गई कार्रवाई के बाद धमतरी में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल खत्म होने की खबर आ रही है। यहां पिछले पांच दिन से चल रही हड़ताल कर्मचारियों ने वापस ले ली है और वे गुरुवार से काम पर लौट जाएंगे। बताया जा रहा है कि सीएमएचओ डॉ डीके तुर्रे से एनएचएम संघ की लंबी चर्चा के बाद सभी हड़ताल वापस लेकर काम पर लौटने का फैसला किया। जानकारी के मुताबिक धमतरी जिले के सीएमएचओ डॉ डीके तुर्रे के पास 303 संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी ज्वाइनिंग दे दी है। सीएमएचओ ने बताया कि सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी कल से अपने काम पर वापस लौट रहे हैं। सभी ने अपनी ज्वाइनिंग दी है। धमतरी जिले में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के काम बंद हड़ताल पर जाने से कोरोना जांच प्रभावित हो रहा था। इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं पर भी बुरा असर पड़ रहा था।
कल से कर्मचारियों के काम पर लौटने से स्वास्थ्य सेवा पटरी पर लौटने की उम्मीद है। वहीं इस मामले में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष हेमन्त सिन्हा का कहना कि अभी उन्हें इस बारे में भी कोई भी जानकारी नहीं।
हड़ताली संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों से सरकार करे बात: बृजमोहन
भाजपा विधायक व पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने हड़ताली संविदा स्वास्थ्य कर्मियों से बात किए जाने की जरूरत बताई है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में कोविड-19 के टेस्ट कुछ दिनों से आधे हो गए हैं। इस कारण पॉजिटिव केस की संख्या में कमी आई है, लेकिन कोरोना पीडि़तों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पहले जहां 20 हजार से ज्यादा लोगों के प्रतिदिन टेस्ट हो रहे थे, वे सिमटकर 12 हजार के आस-पास हो रहे है। प्रदेश में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल व लॉकडाउन के कारण लोगों के टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं।

पंचायत तंत्र-रायपुर। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने राजधानी रायपुर में लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर बयान दिया है. उन्होंने कहा कि वर्तमान में सात दिन के लगाए गए लॉकडाउन का समीक्षा करने के बाद ही इसे आगे बढ़ाने पर फैसला लेंगे. दरअसल रायपुर में लॉकडाउन के तीसरे दिन प्रभारी मंत्री चौबे व जिला प्रशासन ने सड़क पर उतरकर स्थिति का जायजा लिया. लॉकडाउन में प्रशासनिक व्यवस्था और लोगों के सहयोग बारे में जानकारी ली. इस दौरान मंत्री ने पुलिस कर्मचारियों के कार्यों की सराहना की. साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था की तारीफ की ।
मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दौरा किया है. राजधानी रायपुर में और पूरे जिले में लॉकडाउन करने का जो निर्णय लिया गया है. इसका जायजा लेने संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष और विधायक कुलदीप जुनेजा जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों के साथ पूरे शहर में भ्रमण के लिए निकला था, अभी लॉकडाउन की जो स्थिति है, सबसे पहले हमारे प्रशासन के अधिकारियों को बधाई देना चाहूंगा ।
मैं अपने जनप्रतिनिधियों को विशेष रूप से बधाई देना चाहूंगा, समाजसेवी संगठनों का भी जो रास्ते में गरीबों को भोजन उपलब्ध करा रहे हैं. मैंने पुलिस जवानों से भी बात की है. 6 महीने में जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की, प्रशासन के लोगों ने जिस तरीके से मेहनत की, नगरी निकाय के अधिकारी और कर्मचारियों ने जिस तरीके से मेहनत की निश्चित रूप से बड़ा अनुकरणीय है, लॉकडाउन के बाद से स्थिति आ रही है वह चर्चा करने के बाद मुझे महसूस हुआ कि टेस्ट लगातार उतने ही हो रहे हैं, लेकिन मामले थोड़े से कम हुए हैं, पहले जिस तरीके से दिख रहा था कि डेड बॉडी की संख्या कम हुई है ।
जिस तरीके से अभी व्यवस्था देखी जा रही है, प्रशासन, पुलिस प्रशासन, रायपुर की जनता को बधाई देता हूं. जनप्रतिनिधियों ने बहुत मेहनत की है जो सामाजिक संगठन है उन सब के प्रति आभार व्यक्त करता हूं आप सब के प्रति आभार व्यक्त करता हूं ।
आप सबकी मदद से हम कितना कोरोना पर कंट्रोल कर पाए, यह 5 दिन के बाद ही पता चलेगा. अभी तो 3 दिन ही हुए हैं. स्वास्थ्य विभाग भी यही कहता है कि संक्रमण के आंकड़े हम 5 दिन के बाद ही पता लगा सकते हैं वक्त बीत जाने दीजिए उसके बाद इसकी समीक्षा की जाएगी ।

पंचायत तंत्र- रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है. कृषि बिल पर सवाल करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्यों को बिना विश्वास में लिए इस कानून को बनाया है. इससे राज्य को आर्थिक क्षति पहुंचेगी. आखिर केंद्र सरकार ने इस बिल को लाने से पहले किससे सलाह ली थी. नोटबंदी लागू हुआ, जिससे बैंक बंद हुए, जीएसटी लागू हुआ बहुत से उद्योग बंद हुए, अब इस कानून को लाने से इतना प्रभाव पड़ेगा, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता ।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कृषि बिल के विरोध में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने नागपुर के लिए रवाना हुए. इससे पहले पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि नए कृषि कानून के संबंध में एआईसीसी के निर्देश पर कृषि विधेयक के विरोध में अपना पक्ष रखने का जिम्मा मिला है. मंडी बिल संशोधन के संबंध में बात रखनी है. इसमें पहली बात यह है कि अब मंडियों में अनाज खरीदने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी, पैन कार्ड के आधार पर खरीदी की जा सकती है. इससे यह नुकसान होगा की मंडी की व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी और व्यवस्था ध्वस्त होने के साथ इनका असली चेहरा सामने आएगा ।
मंडी में खरीदी के दौरान विवाद होने पर अथॉरिटी के समक्ष बातें होती थी हर राज्य के लिए अलग-अलग मंडी अधिनियम बनाई गई है, लेकिन यदि मंडी के बाहर खरीदारी होगी तो विवाद की स्थिति में उसे सुलझाने में एक लंबा समय लगेगा ।
अब तक मंडी शुल्क राज्यों को मिलता था, जिससे निर्माण कार्य होते थे, लेकिन अब सभी राज्यों को सैकड़ों करोड़ों का नुकसान होगा ।
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने पर समर्थन मूल्य से नीचे नहीं खरीदने का नियम डालना था, यदि कांटेक्ट फॉर्मिंग हुई तो किसान अपने खेत पर ही मजदूर हो जाएगा ।
तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, यह किसानों के लिए ही नहीं आम उपभोक्ताओं के लिए भी खतरनाक है. अब कितने भी मात्रा में अनाज रखने की छूट मिल गई है. पहले जमाखोरों के खिलाफ छापामार कार्रवाई की जाती थी. लेकिन अब मुनाफे खोर भारत में अनाजों के मूल्यों का नियंत्रण करते हुए अनाज का कृत्रिम अभाव पैदा करेंगे, जिसके चलते दाम बढ़ेगा और इसका दुष्प्रभाव आम उपभोक्ताओं को भुगतना होगा. यह काले कानून की सच्चाई है जो देश के लिए बेहद खतरनाक है ।
भाजपा के सवाल पर किया पलटवार
भाजपा के सवाल पर भूपेश बघेल ने पलटवार कर कहा कि कांग्रेस में 20 बिंदु थे, उसमें से 2 को आपने उठाया है. हमने कहा था कि हर 5 गांव के बीच में एक मंडी होनी चाहिए, क्या आप उसे लागू कर रहे हैं, जो हमने किसानों से वादा किया वह शब्दशह लागू किया है. नोटबंदी लागू किया बैंक बंद हो गए, जीएसटी लागू किया उद्योग बंद हो गए, यह कानून लाने से अब क्या प्रभाव पड़ेगा इसका अंदाजा लगा सकते हैं ।

पंचायत तंत्र-रायपुर। छत्तीसगढ़ छोटे राज्य होने के बावजूद कोरोना मरीजों की संख्या चिंताजनक है. सरकार ने कोरोना नियंत्रण के लिए लॉकडाउन लगाया है, इससे संक्रमण का चक्र निश्चित टूटेगा लेकिन लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी. वायरस की दवा अब भी सावधानी है, लोग नासमझी ना करें. यह अपील एम्स डायरेक्टर डॉ एम नितिन नागलकर ने की है. उन्होंने कहा कि क्रिटिकल मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. यह लोगों की लापरवाही का नतीजा है. पहले दिन में 2-3 क्रिटिकल मरीज आते थे और अब दिन में 60-70 मरीज आ रहे हैं ।
रायपुर एम्स के डॉरेक्टर डॉ एम नितिन नागलकर ने कहा कि कोरोना के शुरुआती दौर में राज्य की स्थिति कुछ और था, आज तस्वीर तेजी से बदल रहा है. पहले भी मरीज मिल रहे थे, तब संख्या कम थी, अब ज्यादा मरीज मिल रहे हैं. क्रिटिकल मरीजों की संख्या में भी तेजी से बढ़ रही है. थोड़ी राहत की बात है कि मृत्यु दर एक प्रतिशत से कम है ।
लॉकडॉउन में लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, अब अपनी जान की परवाह खुद को करना होगा, क्योंकि आज भी कोरोना की सबसे बेहतर दवा सावधानी ही है, दवा आने में अब भी टाईम है, लॉकडॉउन में लोग ए़डवायजरी का पालन करे तो निश्चितरूप से कोरोना चक्र टूटेगा, संक्रमण का फैलाव रूकेगा ।
लोगों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना के इस जंग में हम सबकी की महत्वपूर्ण भूमिका है. सरकार अपनी जिम्मेदारी उठा रही है. डॉक्टर अपनी जान हाथों में लेकर अपने कर्तव्य पूरा कर रहे हैं. लोगों को समझऩा होगा जब तक लोग नहीं समझेंगे, तब तक कोरोना के जंग में जीत हासिल नहीं हो सकता ।

पंचायत तंत्र- रायपुर। केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि बिल के विरोध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज महाराष्ट्र के नागपुर पहुंचे हैं, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं. मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने राज्यों को बिना विश्वास में लिए इस कानून को बनाया है. यह किसान विरोधी काला कानून है. इस बिल से किसानों को नुकसान होगा. इसलिए सरकार तीनों कानून को वापस ले. कृषि विधेयक संघीय ढांचे पर प्रहार है ।