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पंचायत तंत्र-रायपुर ।आज छत्तीसगढ़ के एक ऐसे महान विभूति की पुण्यतिथि है जिन्होंने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी और लोक रंग को जीया, जिन्होंने नाचा को हास-परिहास से कहीं ऊपर उठाकर सामाजिक जागरूकता और देश भक्ति का मंच बना दिया. आज पुण्यतिथि के इस मौके पर उस मालगुजार दाऊ की कहानी, जिन्होंने ने अपना सबकुछ लोककला को आगे बढ़ाने, लोक-कलाकारों को समृद्ध करने में लुटा दिया।
जिस हस्ती की मैं बात कर रहा हूँ वो हैं दाऊ मंदराजी. दाऊ मंदराजी जिन्होंने छत्तीसगढ़ी लोक नाट्य नाचा को नए रूप में पिरोकर दर्शकों के सामने रखा. जिन्होंने नाचा को सामाजिक जागरूकता एक बड़ा मंच बनाया. जिन्होंने नाचा के जरिए देश में आजादी की अलख जगाई. जिन्होंने नाचा के जरिए ऐसे लोक-कलाकारों की टीम तैयार की जो देश-दुनिया जाकर छा गए. जिन्होंने नाचा के जरिए छत्तीसगढ़ की लोक-कला को दुनिया भर में अमर कर दिया. आज ऐसे महान शख्स को याद करने और नमन करने का दिन है।
दाऊ मंदराजी का जन्म 1 अप्रैल सन् 1911 में राजनांदगांव जिले के रवेली गाँव में हुआ था. दाऊ मंदराजी का असल नाम था दाऊ दुलार सिंह. लेकिन उन्हें उनके नाना दाऊ मंदराजी कहकर बुलाते थे. और यहीं से उनका नाम दाऊ मंदराजी के रूप में विख्यात हो गया. दाऊ मंदराजी का परिवार एक सपन्न मालगुजार परिवार था. बचपन से ही मंदराजी का रुझान पढ़ाई-लिखाई से कहीं ज्यादा नाच-गान में रहा. उन्हें अक्सर लोकरंग के कार्यक्रम प्रभावित करते. कई बार वे बचपन में घर से चोरी-छिपे जाकर नाचा भी देखने जाते रहे. लेकिन मंदराजी के पिता चाहते थे कि वे पढ़-लिखकर अधिकारी बने. लेकिन मंदराजी तो गाँव-गाँव में होने वाले नाचा पर मोहित हो चुके थे. लिहाजा वे बचपन में ही गाँव के लोक-कलाकारों के संपर्क में आ गए. लोक-कलाकारों से उन्होंने चिकारा, हारमोनियम और तबला बजाना सीख लिया था. अपने पिता के तमाम विरोध के बाद भी दाऊ मंदराजी ने तय कर लिया था कि वे नाचा पार्टी बनाकर गाँव-गाँव जाकर प्रस्तुति देंगे।
सन् 1928-29. यह सन् छत्तीसगढ़ में नाचा जगत के लिए बेहद ऐतिहासिक है. क्योंकि इस सन् में गाँव के कुछ नौसीखिये कलाकारों को साथ लेकर मंदराजी ने अपनी नाचा पार्टी तैयार की थी. और इस नाचा पार्टी का नाम उन्होंने अपने गाँव रवेली के नाम पर रखा. मंदराजी ने चिकारा, ढोल-मंजीरा के साथ नाचा की शुरुआत तो की, लेकिन जल्द ही उन्होंने इसमें नया प्रयोग किया. यह प्रयोग था नाचा में हारमोनियम का. दरअसल उन दिनों नाचा में हारमोनियम का इस्तेमाल नहीं होता था।
राजनांदगांव के पत्रकार वीरेन्द्र बहादुर सिंह के मुताबिक “नाचा में हारमोनियम का प्रयोग सन् 1933-34 में हुआ. 1936 के आते- आते नाचा में मशाल के स्थान पर पेट्रोमैक्स का प्रयोग शुरू हो गया था. रवेली नाचा पार्टी में 1936 में एक पेट्रोमैक्स आ गया था. सन् 1940 के दशक में नाचा के मंच पर एक पेट्रोमैक्स के स्थान पर चार- चार पेट्रोमैक्स का प्रयोग शुरू हो गया था.” ( रचनाकार )
सन् 1940 तक दाऊ मंदराजी की ख्याति पूरे प्रदेश में फैल चुकी थी. छत्तीसगढ़ के साथ-साथ राजनांदगांव की सीमा से लगे महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश तक भी. रवेली नाचा पार्टी को अनेक जगहों से बुलावा आने लगा था. फिर इस काल-खंड में नाचा का विस्तार पूरे छत्तीसगढ़ में होने लगा. कई जगहों पर नाचा पार्टी तैयार होने लगी।
दाऊ मंदराजी की नाचा पार्टी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे हास्य और लोक गीत-संगीत के बीच सामाजिक मुद्दों पर अपनी प्रस्तुति देते. जैसे कि उस दौर में नाचा के माध्यम से शराबबंदी, बहुपत्नी प्रथा, विवाह में फिजूल खर्ची, सामन्ति प्रवृत्ति, ढोंग, देश भक्ति जैसे विषयों को लोगों के सामने रखते. मंदराजी बाल विवाह, परिवार नियोजन, छुआछूत, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और औद्योगिकीकरण के विषयों पर समाज को जगाने का प्रयास करते।
दाऊ मंदराजी जिस दौर में नाचा के माध्यम से गाँव-गाँव जाकर सामजिक कुरीतियों पर कटाक्ष कर रहे थे वह दौर स्वतंत्रता संग्राम का दौर था. गुलाम भारत में अँगरेजों के खिलाफ जंग छिड़ी हुई थी. समूचा राष्ट्र देश भक्ति की रंग में डूबा हुआ था. इन परिस्थितियों में मंदराजी भी अपनी नाचा पार्टी में देश भक्ति गीतों को प्रस्तुति देते. लोगों के मन में आजादी की भावना भर देते. अँगरेजी हुकूमत को जब इसकी जानकारी हुई तो अँगरेजों ने मंदराजी को गिरफ्तार कर लिया था।
सन् 1950 के आते-आते रवेली नाचा पार्टी के समकक्ष भिलाई के नजदीक रिगनी गाँव में एक दूसरी नाचा पार्टी तैयार हो गई थी. रिगनी नाचा पार्टी की ख्याति भी कुछ वर्षों में काफी फैल चुकी थी. इस दौर में दाऊ रामचंद्र देशमुख ने एक बड़ा प्रयास किया. उन्होंने अपने गाँव पिनकापार में दो दिवसीय मंड़ई का आयोजन किया. इस कार्यक्रम में उन्होंने रिगनी और रवेली नाचा पार्टी को एक कर छत्तीसगढ़ देहाती कला विकास मंच में विलय कर दिया
सन् 1960 से 70 के दशक के बीच दाऊ मंदराजी की टीम बिखर चुकी थी. मंदराजी के साथी कलाकार अब अधिक पैसे के प्रलोभन में दूसरी नाचा पार्टी से जुड़ने लगे. कुछ अच्छे मंजे हुए कलाकार प्रसिद्ध रंगकर्मी हबीब तनवीर के साथ जुड़ गए. इस दौरान तक तीन सौ अधिक एकड़ के मालिक दाऊ मंदराजी अपनी पूरी संपत्ति नाचा पार्टी में होम कर चुके थे.  वे अपने कालाकारों की आर्थिक मदद करने के लिए सबकुछ लुटाते रहे. लेकिन अंत के समय में दाऊ मंदराजी की स्थिति ऐसी भी हो गई, जब उन्हें आर्थिक मदद की जरूरत पड़ने लगी. धीरे-धीरे वह समय भी आ गया जब मंदराजी बीमार होते चले गए. अपने साथी कलाकारों की रुसवाई और धोखे से अवसाद में आकर वह काल भी आ गया जब हमेशा के लिए मंदराजी हम सबको छोड़कर चले गए. अंत समय की यह तारीख थी 24 सितंबर 1984. और यह तारीख छत्तीसगढ़ के लोक-कला के इतिहास में नाचा के स्वर्णिम युग के अंत के रूप सदा के लिए दर्ज हो गई।
मंदराजी की स्मृतियों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार दाऊ मंदराजी के नाम राज्य अलंकरण सम्मान देती है. वहीं सार्वा ब्रदर्स की ओर से दाऊ मंदराजी पर छत्तीसगढ़ की पहली बायोपिक फिल्म भी बनाई गई है. इस यह फिल्म बीते वर्ष सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई थी. यह फिल्म एक तरह से नाचा के पुरोधा को सच्ची श्रद्धांजलि थी. फिल्म को दर्शकों ने खूब प्यार दिया. अगर आप दाऊ मंदराजी के बारे में जानने चाहते हैं, उनके जीवन को देखना चाहते हैं, नाचा को देखने चाहते हैं, छत्तीसगढ़ की लोक-कला को जानना चाहते यह फिल्म आपके लिए बेहद उपयोगी।
पुण्यतिथि के मौके पर दाऊ मंदराजी को नमन करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि दाऊ मंदराजी ने गावों के लोक कलाकारों को संगठित कर ‘नाचा‘ को एक नये आयाम तक पहुंचाया. नाचा-गम्मत को मनोरंजन के अतिरिक्त उन्होने समाजिक बुराइयों के विरूद्ध प्रचार प्रसार का सशक्त माध्यम बनाया.  ऐसे सच्चे साधक और समर्पित व्यक्तित्व कला को समाज से जोड़ते हुए नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं, उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए।
आज हर तबका धन कमाने की सोचता है, लेकिन दाऊ मंदराजी ऐसे माल गुजार थे जिन्होंने धन लुटाने का काम किया और कुछ कमाया तो सिर्फ नाचा और नाचा. नाचा. ऐसे महान पुरोधा को, छत्तीसगढ़ के पुरखा को आज शत्-शत् नमन करने का दिन है. दाऊ मंदराजी सदैव हम सभी को याद रहे, स्मृतियों में जिंदा रहे. दाऊ जी को विनम्र श्रद्धांजलि

पंचायत तंत्र- रायपुर। राजधानी रायपुर में पदस्थ डीएसपी लक्ष्मण राम चौहान का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया. उन्होंने एम्स में देर शाम अंतिम सांस ली. बताया जा रहा है कि डीएसपी कई अन्य शारीरिक बीमारियों से भी जूझ रहे थे ।
जानकारी के मुताबिक, लक्ष्मण राम चौहान 1989 में राजनांदगांव के लालबाग थाने में प्रशिक्षु उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ हुए थे. वे जिले में कई थानों में प्रभारी रहे. वे कवर्धा बेमेतरा दुर्ग जिलों में भी सेवाएं दे चुके थे. मौजूदा समय में वे रायपुर में डीएसपी थे ।

पंचायत तंत्र – रायपुर । छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन को दृष्टिगत रखते हुए आबकारी आयुक्त रायपुर छत्तीसगढ़ निरंजन दास एवम प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कारपोरेशन ए पी त्रिपाठी द्वारा अन्य प्रांत के मदिरा परिवहन में रोक लगाने हेतु आदेशित किया गया था इसी क्रम में कलेक्टर कबीरधाम रमेश कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी कबीरधाम जीपीएस दर्दी के निर्देशन में आज प्रातः मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले से मदिरा परिवहन होने की सूचना मिली । सूचना अनुसार तत्काल आबकारी विभाग कबीरधाम के द्वारा सहायक जिला आबकारी अधिकारी नितिन कुमार खंडूजा के निर्देशन में एक टीम द्वारा नाका लगाकर सहसपुर लोहारा पेट्रोल पंप की तिराहा में वाहन क्रमांक सीजी 04 एच 4977 शेवरलेट एवीओ V5 को रोककर तलाशी लेने पर मध्यप्रदेश में विक्रय हेतु निर्मित विदेशी मदिरा गोवा व्हिस्की 21 पेटी, मैकडॉवेल नंबर वन 3 पेटी ,रॉयल स्टैग 3 पेटी व 1 पेटी रॉयल चैलेंज व्हिस्की कुल 28 पेटी /252 बल्क मदिरा बरामद कर कब्जे आबकारी लिया गया। उक्त 28 पेटी जब्त मदिरा का बाजार मूल्य लगभग180000 है, ।
मौके पर वाहन चालक संजय वर्मा पिता ददन वर्मा उम्र 26 वर्ष निवासी हथखोज भिलाई 3 जिला दुर्ग तथा एक अन्य व्यक्ति विजय कुमार यादव पिता रामविलास यादव उम्र 26 वर्ष निवासी देवादा जिला राजनांदगांव को आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) व 36 के तहत गिरफ्तार किया गया एवम रिमांड में जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है। कार्यवाही में कुल जब्ती 150000 की वाहन सहित लगभग ₹330000 की है । उपरोक्त कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक नागेश राज श्रीवास्तव,योगेश सोनी, मनीष कुमार साहू व तुलेश देशलहरें तथा आरक्षक हेमचंद कौशिक व ड्राइवर डायमंड साहू शामिल थे.

पंचायत तंत्र-रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य शासन द्वारा प्रदेश में अंग्रेजी माध्यम से बच्चों को स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वीकृत किए गए स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन स्कूलों की अधोसंरचना को बेहतर बनाने के साथ ही यहां पर बच्चों को उच्च क्वालिटी की शिक्षा मिले इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। इंग्लिश मीडियम स्कूलों में आवश्यक अधोसंरचना के निर्माण के लिए डीएमएफ मद की राशि की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज अपने निवास कार्यालय में शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत एवं संचालित स्कूलों की व्यवस्था की अद्यतन स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में स्कूल शिक्षा मंत्री डाॅ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, मुख्यमंत्री के सलाहकार राजेश तिवारी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा डाॅ. आलोक शुक्ला, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी,संचालक लोक शिक्षण जितेंद्र शुक्ला , उप सचिव सुश्री सौम्या चैरसिया सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य के जिला मुख्यालयों में स्वीकृत एवं संचालित शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूलों में बच्चों के दाखिला को लेकर मिले रूझानों पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि इन स्कूलों में एडमिशन के लिए पालक एप्रोच करने लगे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूलों से कमतर न हो। यही इसकी सफलता पर मापदंड होगा। उन्होंने कहा कि शुरूआती दौर में हमारी मंशा प्रत्येक जिला मुख्यालय में एक शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू करने की थी, जो बाद में बढ़कर 40 हो गई। पालकों एवं बच्चों की डिमांड तथा स्थानीय प्रशासन के उत्साह के चलते अब यह संख्या बढ़कर 51 हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी शिक्षा सत्र से राज्य के सभी ब्लाॅक मुख्यालयों में शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू करने शासन की मंशा है। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को 51 स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ ही आगामी शिक्षा सत्र से ब्लाॅक मुख्यालयों में शुरू होने वाले 146 इंग्लिश मीडियम स्कूलों के लिए भी समानांतर प्लानिंग के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के प्राचार्यों एवं शिक्षकों की नियुक्ति एवं उनके प्रशिक्षण पर विशेष रूप से ध्यान देने की बात कही।
बैठक के प्रारंभ में स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डाॅ. आलोक शुक्ला ने पावरपाइंट प्रजेन्टेशन के माध्यम से शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूलों में हो रहे अधोसंरचना विकास के कार्यों सहित इसके विस्तृत प्लान, प्राचार्यों की प्रतिनियिुक्त एवं शिक्षकों की भर्ती के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य में 51 शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूलों की स्वीकृति दी गई है, जिसमें दुर्ग जिले में सर्वाधिक 10, बलरामपुर जिले में 4, रायपुर, कोरबा और बिलासपुर में 3-3, जांजगीर-चांपा, बेमेतरा, कोरिया, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही एवं सरगुजा में 2-2 तथा शेष जिलों में 1-1 स्कूल स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने इन स्कूलों में विज्ञान विषयों के प्रयोगशाला, लाइब्रेरी, म्यूजिक एवं आर्ट रूम, रोबोटिक्स लैब, कम्प्यूटर एवं लेंग्वेज लैब, खेल मैदान एवं इंडोर गेम की व्यवस्था के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि स्कूलों में उपलब्ध स्थान को ध्यान में रखते हुए लेबोटरी, लाइब्रेरी एवं खेल के लिए बेहतर अधोसंरचना का निर्माण हो सके। उन्होंने बताया कि इंग्लिश मीडियम स्कूलों के लिए प्राचार्य की प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापना का कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है। शिक्षकों की भर्ती स्कूल समितियों द्वारा की जा रही है। उन्होंने बताया कि स्कूलों के लिए योग्य एवं अनुभवी प्राचार्य एवं शिक्षक की भर्ती की जा रही है। अक्टूबर माह के अंत तक भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। बैठक में जानकारी दी गई कि शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूलों में 27 हजार 741 बच्चों का दाखिला दिया गया है और इनकी आॅनलाइन क्लास भी शुरू हो चुकी है। इंग्लिश मीडियम स्कूलों में अधोसंरचना का कार्य 128 करोड़ रूपए की लागत से तेजी से कराया जा रहा है। उन्होंने अधोसंरचना विकास के लिए 81 करोड़ रूपए की आवश्यकता बताई और मुख्यमंत्री से इस राशि को डीएमएफ मद से उपलब्ध कराए जाने का आग्रह किया। बैठक में राज्य के सभी 51 इंग्लिश मीडियम स्कूलों के बच्चों के एक समान ड्रेस, बैज, मोनो के संबंध में भी चर्चा की गई।

पंचायत तंत्र- रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज के अधिकारियों – कर्मचारियों की टीम द्वारा प्रदेश में लागू लॉकडाउन और कंटेनमेंट जोन जैसी विपरीत परिस्थितियों में भी कोरोना वायरस संक्रमण से बचते हुए विद्युत प्रणालियों के दुरुस्ती करण कार्य को युद्ध स्तर पर किया जा रहा है. विशालकाय ट्रांसफार्मर हो या भारी भरकम खंभे आवश्यकता अनुसार इन्हें बदलने के लिए हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में 220 / 132 / 33 के.व्ही. उपकेंद्र कोटमी कला में स्थापित 20 एमव्हीए क्षमता के पॉवर ट्रांसमिशन ट्रांसफॉर्मर की स्थान पर 40 एमवीए क्षमता का नया पॉवर ट्रांसफार्मर लगाने का कार्य सफलतापूर्वक किया गया ।
विद्युत प्रणाली के दुरुस्तीकरण की प्रगति के संबंध में अधीक्षण अभियंता श्री पी.के. कश्यप ने बताया कि उक्त कार्य की पूर्णता से कोटमी कला उपकेंद्र की क्षमता 60 एमव्हीए हो गई है। जिससे इस उपकेन्द्र के द्वारा गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में भी विद्युत आपूर्ति निर्बाध पूर्वक की जा सकेगी. साथ ही इस क्षेत्र के छोटे बड़े धंधे, कृषि, व्यवसाय एवं घरेलू उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। विदित हो कि गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में विद्युत की आपूर्ति पूर्व में 80 एमव्हीए क्षमता युक्त 220/132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र कोटमीकला से की जा रही थी।
कोटमीकला उपकेन्द्र में स्थापित 20 एमव्हीए के पॉवर ट्रांसफार्मर में तकनीकी खराबी आ गई थी। इसके निराकरण होने तक वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति करने हेतु मनेन्द्रगढ़ में स्थापित 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र से निकलने वाली 33 के.व्ही. लाईन को मरवाही उपकेन्द्र तक लाकर क्षेत्र के 6 उपकेन्द्रों से विद्युत आपूर्ति की गई। पारेषण प्रणाली सुदृण बनाने उन्नत अधोसंरचना प्रदेश की पारेषण को सुदृढ़ बनाने के लिए 121 अति उच्च दाब उप केंद्र, 12804 सर्किट किलोमीटर अति उच्च दाब लाइन तथा पारेषण प्रणाली की सुरक्षा हेतु 1085 एम वी एआर क्षमता के कैपेसिटर संचालित किए जा रहे हैं।

पंचायत तंत्र- रायपुर । छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना ने किसानों की जिंदगी बदल दी यह कहना अब गलत नहीं होगा. क्योंकि जैसे ही आप गाँवों में जाकर किसानों से मिलेंगे तो वे इस योजना की तारीफ करते हुए जरूर मिल जाएंगे. वास्तव में यह योजना किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने वाली और किसानों को वापस खेती की ओर लाने वाली योजना साबित हुई है. 25 सौ रुपये समर्थन मूल्य में धान की खरीदी का फायदा किस तरह से किसानों को हुआ है, हो रहा है यह आप इस रिपोर्ट में पढ़िए. पढ़िए  किस तरह से एक किसान न्याय योजना के बलबुते आज कर रहा है आधुनिक और उन्नत खेती,
राजधानी रायपुर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर यह है पाटन ब्लॉक का जमराव गाँव. यह इलाका मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का विधानसभा क्षेत्र भी है. इस क्षेत्र का यह जमराव गाँव खेती-किसानी के लिहाज से एक संपन्न गाँव है. यहाँ की कुल आबादी तकरीबन 5 हजार के आस-पास है. गाँव नदी किनारे है इसलिए पानी की उपलब्धता है. गाँव के अधिकतर किसानों के खेत में सिंचाई पंप है. यह दो फसली वाला गाँव है. मतलब यहाँ के किसान साल में दो फसल लेते हैं. इन दो फसलों में मुख्य रूप से धान का ही फसल होता है. गाँव के अधिकतर लोग किसानी ही करते हैं. एक तरह से कहा जा सकता है कि जमराव की आर्थिक शक्ति खेती ही है. खेती में भी धान की खेती है. वह धान जिसकी कीमत छत्तीसगढ़ में 25 सौ रुपये क्विंटल है. बीते दो वर्षों से याने जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सत्ता आई तब से ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किसानों से किए वादे को पूरा करते हुए किसानों से 25 सौ रुपये में धान खरीद रहे हैं. केंद्र सरकार की ओर तय समर्थन मूल्य के बाद का अतिरिक्त मूल्य भूपेश सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत चार किश्तों में दे रही है. इस योजना के तहत दो किश्त सरकार अब तक किसानों को दे चुकी है ।
प्रगतिशील किसान बी.आर. साहू
योजना का फायदा किसानों को किस तरह से हो रहा यह जानने के लिए आइये आपको जमराव के संपन्न किसान बी.आर. साहू से मिलवाते हैं. 50 वर्ष की आयु को पार कर चुके बी. आर. साहू बचपन के दिनों से ही खेती में जुटे हैं. जिस दौर में इन्होंने अपने पिता के साथ खेती की शुरुआत की थी तब इनके पास पाँच एकड़ की खेती थी. लेकिन आज ये 50 एकड़ में खेती करते हैं. इस 50 एकड़ खेती में इनके पास खुद की जमीन 30 एकड़ की, जबकि शेष ये रेगहा पर लेते हैं. बी. आर. साहू कहते हैं कि आज से दो साल पूर्व की स्थिति ये थी कि लोग खेती करने से कतराते थे. लोगों को लगता था की खेती करना घाटे का सौदा है. लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है. आज धान में प्रति क्विंटल 25 सौ रुपये मिल रहा है. नतीजा ये है कि किसान भूपेश सरकार से बेहद खुश हैं ।
न्याय योजना से मिली बड़ी ताकत
बी. आर. साहू की पहचान इलाके में एक प्रगतिशील संपन्न किसान के तौर पर है. उन्होंने समय के साथ खेती के तौर-तरीके में परिवर्तन किया. उन्होंने खेती के लिए नई तकनीकों को अपनाया और उसके जरिए खुद को आर्थिक रूप से मजबूत किसान के तौर पर उभारा. लेकिन बी.आर. की आर्थिक मजबूती का एक बड़ा आधार बना भूपेश सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना. बी. आर. साहू बताते हैं कि जब भूपेश सरकार की ओर से 21 मई 2020 में इस योजना की शुरुआत की गई तो योजना के तहत उन्हें तकरीबन 75 हजार रुपये पहली किश्त के रूप में प्राप्त हुई. उन्हें लगा कि अगर इसी तरह से धान की खेती में लाभ मिलेगा तो फिर खेती को और उन्नत बनाने के लिए नवीन तकनीकों का प्रयोग किया जाए. लिहाजा उन्होंने बैंक से लोन लेकर एक हार्वेस्टर खरीद ली. क्योंकि अब लोन के पैसे चुकाने के लिए उनके पास धान से होने वाला अतिरिक्त लाभ जो है. बी. आर. साहू का कहना है कि इसके साथ-साथ उन्होंने एक बाइक भी खरीदी. वहीं उन्होंने दूसरी किश्त की राशि दवा और खाद में खर्च की. उन्हें अब तक करीब डेढ़ लाख रुपये किसान न्याय योजना के तहत प्राप्त हो चुका है ।
अब रेगहा में जमीन मिलना आसा नहीं
राजीव गांधी किसान न्याय योजना का असर आज गाँव में ये है कि अब वे किसान भी स्वयं ही खेती करने लगे हैं, जो अपनी जमीन दूसरे किसानों को रेगहा में दे देते थे. बी. आर. साहू बताते हैं कि पहले उन्हें रेगहा के लिए आसानी से जमीन मिल जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं. जिन किसानों से रेगहा लेते थे वे खुद ही खेती करने लगे हैं. मुझे तो ये लगता है कि आने वाले 5 वर्षों में रेगहा में खेती करने वाले किसानों के पास अपनी खुद की जमीनें भी होंगी ।
यह एक क्रांतिकारी योजना है
गाँव के जनप्रतिनिधि भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना को किसानों के लिए एक क्रांतिकारी योजना मानते हैं. उनका मानना है कि इस योजना ने किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध करने का काम किया है.  सरपंच शकुंतला गायकवाड़ कहती हैं कि उनके गाँव के सभी किसानों को योजना के तहत दोनों किश्त की राशि मिल गई है. योजना से लोग बेहद खुश हैं. वहीं उपसरपंच दामोदार दास का कहना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किसानों के सच्चे हितैषी हैं. पूर्व सरकार में सिर्फ 18 सौ रुपये तक मिलता था. आज हमें 25 सौ रुपये मिल रहा है. किसानों के जीवन में संपन्नता लाने का काम भूपेश सरकार ने किया है ।
हर गाँव की अब यही कहानी
वैसे यह एक जमराव गाँव की कहानी नहीं है, बल्कि आज छत्तीसगढ़ में गाँव-गाँव की कहानी भी यही है. राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत होने वाले लाभ से किसान इसी तरह से अब पहले से कहीं और मजबूत, आर्थिक रूप से सशक्त और खुशहाल हुए हैं, हो रहा है. किसान और ग्रामवासी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार जताते हुए यही कहते हैं कि सरकार इसी तरह से किसानों अगर मजबूत करती जाएगी तो वास्तव में किसान कर्ज से मुक्त हो जाएंगे, आत्महत्या के मामले नहीं आएंगे. खेती से किसान मुँह नहीं मोड़ेंगे. किसान मजदूरी करने के लिए गाँव नहीं छोड़ेंगे ।