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पंचायत तंत्र- रायपुर। जमीन बंटवारे को लेकर रायपुर में दो भाइयों में विवाद हो गया. योगेश अग्रवाल ने अपने छोटे भाई हर्ष अग्रवाल पर कार चढ़ा दी. इसमें उसे गंभीर चोट आई है. गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया. आरोपी योगेश अग्रवाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी के खिलाफ धारा 307 का अपराध दर्ज किया गया है. जानकारी के मुताबिक, दोनों भाई सरोरा में रिजल्ट टाइल्स फैक्ट्री के संचालक है. मामला उरला थाना क्षेत्र का है ।

उरला थाना प्रभारी अमित तिवारी ने बताया कि दोनों भाई के बीच लंबे समय से बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था. आज फिर दोपहर की दोनों भाइयों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद सरोरा स्थित रिजल्ट टाइल्स फैक्ट्री से निकलते वक्त योगेश अग्रवाल ने छोटे भाई हर्ष अग्रवाल पर जानबूझकर दो बार कार चढ़ा दी, जिसमें हर्ष अग्रवाल का पैर, पसली और रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है. ऑफिस के वर्कर्स ने एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है. जहां वह गंभीर स्थिति में आईसीयू में भर्ती है. पुलिस को सूचना मिलते ही योगेश अग्रवाल पर धारा 307 के तहत अपराध दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है ।

 

 

पंचायत तंत्र-रायपुर। राजधानी रायपुर में कोरोना बेकाबू हो गया है. अब रोकथाम के लिए टोटल लॉकडाउन की तैयारी चल रही है. तैयारी को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में अधिकारियों की बैठक हो रही है. लॉकडाउन की तिथि को लेकर जिला प्रशासन की मंथन जारी है ।

बैठक में रायपुर कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ, निगम आयुक्त, अपर आयुक्त, एडीएम, एसडीएम समेत कई अधिकारी मौजूद हैं. कलेक्टर भारतीदासन ने बताया कि अभी तारीख तय नहीं हुई. लेकिन लॉकडाउन लगना तय है ।

बता दें कि रायपुर जिले में शुक्रवार को 672 नए मरीज की पहचान की गई है इसके साथ ही जिले में अब संक्रमित मरीजों की संख्या 26119 हो गई है. वहीं अब तक 10627 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं. जिले में अब तक 301 मरीजों की मौत हो चुकी हैं ।

 

 

पंचायत तंत्र – रायपुर। प्रदेश के 13 हजार संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर कोरोना संकट के बीच शनिवार से हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। इन कर्मचारियों में डॉक्टर, नर्स, लैब टेक्नीशियन सहित अन्य कर्मी शामिल हैं। इन सबके बीच स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अपना वीडियो जारी कर स्वास्थ्य विभाग के सभी संविदा कर्मियों से इस संकट के बीच हड़ताल पर नहीं जाने की अपील की है। उन्होंने कर्मचारियों को उनका मांगों को लेकर भरोसा दिलाया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि घोषणा पत्र के अपने इन वादों को हमने छोड़ा नहीं है। उन्होंने सभी से एक मार्मिक अपील की है, जानिये क्या कहा उन्होंने-

वीडियो संदेश में यह कहा

रायपुर। प्रदेश के 13 हजार संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर कोरोना संकट के बीच शनिवार से हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। इन कर्मचारियों में डॉक्टर, नर्स, लैब टेक्नीशियन सहित अन्य कर्मी शामिल हैं। इन सबके बीच स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अपना वीडियो जारी कर स्वास्थ्य विभाग के सभी संविदा कर्मियों से इस संकट के बीच हड़ताल पर नहीं जाने की अपील की है। उन्होंने कर्मचारियों को उनका मांगों को लेकर भरोसा दिलाया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि घोषणा पत्र के अपने इन वादों को हमने छोड़ा नहीं है। उन्होंने सभी से एक मार्मिक अपील की है, जानिये क्या कहा उन्होंने- 

संदेश में यह कहा

मैं छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग के सभी संविदा कर्मियों से निवेदन करना चाहता हूं, मैंने सुना है कि कल से कल से आप लोगों का निर्णय है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का। आज जब हम कोविड के संक्रमण से जूझ रहे हैं और गंभीर स्थिति में छत्तीसगढ़ है, मुझे लगता है कि यह समय नहीं था हड़ताल में जाने का। आपकी बातें हैं, आपकी मांगे हैं, स्वभाविक है वो आपको लगेगा यह जायज है। हम लोगों ने भी घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ के सभी विभागों में काम करने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, संविदा कर्मचारियों के संबंध में उल्लेख किया है और उस बात को छोड़ा नहीं है। यह समय नहीं है लोगों के स्वास्थ्य और लोगों की जान से हम एक तरह से समझौता करें उनकी तकलीफों को इतना बढ़ाएं कि हमारे प्रति उनकी संवेदना ना रह जाए। आज मैं आप सभी से यही निवेदन करने के लिए उपस्थित हुआ हूं कि अभी पुनर्विचार करें स्ट्राइक पर ना जाएं। नियम कानून अपनी जगह होते हैं प्रश्न कार्रवाई का नहीं है प्रश्न आपके विवेक का आपकी समझदारी का है कि क्या आप अपने से पूछिए कि आप स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य विभाग के वह समर्पित कर्मचारी हैं जिन्होंने सालों से भी सेवा दी है। क्या ऐसे समय पर हमको छत्तीसगढ़ के नागरिकों को जो बहुत बुजुर्ग होंगे वृद्ध होंगे, गर्भवती महिलाएं होंगी, बच्चे भी हो सकते हैं, सांस लेने में अनेकों को दिक्कत हो रही होगी, जीवन मृत्यु के संघर्ष के वो करीब हो सकते हैं। क्या यह समय है कि स्वास्थ्य विभाग के समर्पित कार्यकर्ता ऐसा संदेश दें कि नहीं आपकी जो भी स्थिति होगी लेकिन हमको अपनी मांग के लिए संघर्ष करना है। मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगा कि यह समय नहीं है इस प्रकार के निर्णय को क्रियान्वित करने का ,स्ट्राइक पर जाने के लिए आपने जो विचार किया है। कृपया उसे अभी स्थगित करें। यह कोविड का समय निकल जाए, बातचीत समाप्त नहीं होती, चर्चाएं आगे भी कभी भी हो सकती हैं। इस प्रकार से कोविड के समय ऐसा निर्णय लेकर हम अपनी बात को रखना चाहेंगे। आप कुछ सोचिए वह बात कितनी जायज लगेगी. लोगों की जान एक तरफ और एक तरफ आप लोग अपने लिए पहल कर रहे हैं। कौन सी ज्यादा जरूरी बात है। हमारे स्वास्थ्य विभाग के समर्पित कार्यकर्ता क्या जब जीवन मृत्यु के संघर्ष के दौर से छत्तीसगढ़ गुजर रहा है तो अपने लिए पहल करना चाहेंगे कि लोगों की सेवा करना चाहेंगे। आज मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आप स्ट्राइक के संबंध में पुनर्विचार करें, अभी स्ट्राइक वापस ले लें और 19 तारीख को भी नियमित रूप से काम करें। अपनी बातें रखें उसमें कोई हर्ज नहीं है लेकिन तरीका ऐसा होना चाहिए और समय ऐसा होना चाहिए की बातों को रखना भी जायज लगे।

 

पंचायत तंत्र-   रायपुर। राज्य शासन ने कोविड मरीजों के उपचार के दौरान हाई रिजाल्यूशन एचआरसीटी इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता होने पर निजी चिकित्सालयों एवं डायग्नोस्टिक केन्द्रों के लिए दरें निर्धारित की हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज जारी आदेश के अनुसार सी टी चेस्ट विदाउट कान्ट्रास्ट फार लंग्स के लिए 1870 रूपये, सी टी चेस्ट विद कान्ट्रास्ट फार लंग्स के लिए 2354 रूपये निर्धारित शुल्क रखा गया है।

आदेश में कहा गया है कि प्रदेश के सभी निजी चिकित्सालयों द्वारा कोविड -19 मरीजो के इलाज हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित शुल्क ही लिया जाए तथा आई सी एम आर एवं राज्य शासन द्वारा तय किए गए ट्रीटमेंट प्रोटोकाल का पालन करते हुए केवल आवश्यक जांच ही कराई जाए। कोविड 19 मरीजों का आर टी पी सी आर/ट्रूनाट/एंटीजेन टेस्ट केवल आई सी एम आर एवं राज्य शासन द्वारा अधिकृत पैथालॉजी केन्द्रों/अस्पतालों में ही किया जाए।

उपरोक्त आदेश का उल्लंघन एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897,छत्तीसगढ़ पब्लिक एक्ट1949तथा छत्तीसगढ़़ एपिडेमिक डिसीज कोविड 19 रेगुलेशन एक्ट 2020 के तहत दंडनीय होगा।

 

पंचायत तंत्र-  रायपुर। लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे संविदा स्वास्थ्यकर्मियों ने कोरोना संकट के बीच अब आर-पार की लड़ाई का मन बना लिया है. एस्मा लागू होने के बावजूद शनिवार से प्रदेश भर के 13 हजार संविदा स्वास्थ्यकर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं. इससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है. संघ का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत 13 हजार समस्त संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी, डॉक्टर, नर्स, लैब टेक्निशियन, अन्य कर्मचारी शनिवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे. इस पर स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने कहा कि ना चाहते हुए भी कार्रवाई करना पड़ सकती है ।

प्रदेश एन.एच.एम. कर्मचारी संघ ने बताया कि विगत 15 वर्षो से हम सभी छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ एवं विश्वस्तरीय बनाने में कड़ी मेहनत के साथ अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वतर्मान छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में संविदा कर्मचारियों के नियमितिकरण की घोषणा की थी. अब तक उनके द्वारा किसी भी प्रकार का सकारात्मक रूख नहीं दिखाया गया हैं. अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर 13 हजार स्वास्थ्य संविदा कर्मचारियों (NHM, CGSACS, RBSK, RNTCP, NCD, NVBDCP, NOHP) के नियमितिकरण के लिए हड़ताल कर रहे हैं. हड़ताल के दौरान उत्पंन्न किसी भी प्रकार की विषम परिस्थिति की सारी जवाबदेही शासन की होगी ।

कर्मचारी कार्रवाई के लिए हैं तैयार

संविदा कर्मचारी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत सिंहा ने बताया कि कल से प्रदेश के सभी जिलों में नियमितीकरण की मांग को लेकर अनिश्चितकालिन हड़ताल पर रहेंगे. एस्मा लगा है हम सभी 13 हजार कर्मचारी कार्रवाई के लिए तैयार है. कल कोविड, नान कोविड में लगे सभी संविदा कर्मचारी काम रोक देंगे. सरकार 10 मिनट में विधायकों का वेतन बढ़ा सकती है, तो हम तो कई सालों से मांग कर रहे हैं. कोरोना ड्यूटी में नहीं जाने पर निश्चित तौर पर कार्य प्रभावित होगी. राज्य और केंद्र के बीच के साथ जिलों राज्य के बीच संपर्क फेल हो जाएगा ।

हड़ताल का यह समय उचित नहीं- सिंहदेव

स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि ये लोग तीन-चार दिन पहले मेरे पास आए थे. संविदा स्वास्थ्यकर्मी सबसे ज्यादा सेवा करने वाले लोगों में से एक हैं. इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जमकर मेहनत करते है. एस्मा लगा है लोगों की जान की परवा किए बिना अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाते है, तो नियमानुसार न चाहते हुए भी कार्रवाई करना पड़ेगा. यह समय उचित नहीं है. वर्तमान में भर्ती जारी है. उसमें इन सबको अनुभव का 15 अंक भी दिया जा रहा है. इनकी मांगों पर विचार कर रहे हैं. बाकी सभी विभाग में संविदा कर्मी है. काम रोकने पर प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था प्रशासन ने कर ली होगी ।

क्या है एस्मा?

आवश्‍यक सेवा अनुरक्षण कानून (एस्‍मा) हड़ताल को रोकने के लिये लगाया जाता है. विदित हो कि एस्‍मा लागू करने से पहले इससे प्रभावित होने वाले कर्मचारियों को किसी समाचार पत्र या अन्‍य दूसरे माध्‍यम से सूचित किया जाता है. एस्‍मा अधिकतम 6 महीने के लिये लगाया जा सकता है. इसके लागू होने के बाद अगर कोई कर्मचारी हड़ताल पर जाता है तो वह अवैध‍ और दण्‍डनीय है. सरकारें एस्मा लगाने का फैसला इसलिये करती हैं, क्योंकि हड़ताल की वजह से लोगों के लिये आवश्यक सेवाओं पर बुरा असर पड़ने की आशंका होती है. जबकि आवश्‍यक सेवा अनुरक्षण कानून यानी एस्मा वह कानून है, जो अनिवार्य सेवाओं को बनाए रखने के लिये लागू किया जाता है ।

 

पंचायत तंत्र- रायपुर । कोरोना संकट ने देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है. हर सेक्टर में स्थिति खराब है. विपरीत परिस्थिति से उबरने में एक लंबा वक्त लगेगा. राज्यों में अनेक योजनाएं संकट में है. लेकिन विपरीत परिस्थितियों के बीच छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहाँ कोरोना का संकट तो है, लेकिन फिर भी देश के अन्य राज्यों से स्थिति अच्छी है. छत्तीसगढ़ में वर्तमान में मरीजों की संख्या अधिक तो है, लेकिन खतरनाक नहीं ।

हर सेक्टर में योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन

संकट के इस घड़ी में भी छत्तीसगढ़ ने कई मोर्चों में इतना अच्छा काम किया है कि वह अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल है. संकट के इसी दौर में छत्तीसगढ़ सरकार ने यह भी दिखाया है कि योजनाओं का कैसे बेहतर क्रियान्वनय किया जा सकता है. फिर चाहे बात मनरेगा में रोजगार देने की हो या फिर तेंदूपत्ता संग्राहकों से खरीदी और भुगतान की. बात किसानों और गौपलाकों संग न्याय करने की हो या फिर शिक्षित युवाओं के लिए भर्ती प्रकिया शुरू करने की. हर जगह छत्तीसगढ़ सरकार देश में नंबर वन ही रहा है ।

अब कोरोना संकट के इस विपरीत समय में स्कूली बच्चों को मध्यान्ह भोजन देने में छत्तीसगढ़ देश में अव्वल रहा है. दरअसल लॉकडाउन के बाद जब स्कूल बंद हुए और हालात नहीं सुधरने की स्थिति में यह रहा कि स्कूल नहीं खुलेंगे तो भूपेश सरकार ने तय कि स्कूल नहीं खुलेंगे तब भी बच्चों को उनके हक पूरा मध्यान्ह भोजन दिया जाएगा. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्कूल शिक्षा मंत्री के साथ चर्चा कर यह तय किया कि प्रदेश के सभी स्कूली बच्चों को मध्यान्ह भोजन के तहत सुखा राशन दिया जाएगा ।

90 प्रतिशत अधिक बच्चों को लाभ

आक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार स्कूल बंद होने से देश के 27 करोड़ बच्चें प्रभावित हुए हैं, जबकि नेशनल फूड सिक्यूरिटी एक्ट 2013 के तहत मध्यान्ह भोजन प्रत्येक बच्चे का अधिकार है. लोकसभा में विगत 14 सितंबर को एक प्रश्न के उत्तर में केन्द्र सरकार ने यह माना कि मध्यान्ह भोजन योजना के लाभ से बहुत से बच्चों को वंचित रहना पड़ा. लेकिन जब इसी सवाल का जवाब आप छत्तीसगढ़ में ढूँढेंगे तो पाएंगे कि प्रदेश में तो 90 प्रतिशत बच्चों को इसका लाभ मिला है ।

आक्सफैम इंडिया के सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है कि कोरोना संकट के बीच भी मध्यान्ह भोजन देने में छत्तीसगढ़ का देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है. रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में 90 प्रतिशत से अधिक बच्चों को मध्यान्ह भोजन योजना का लाभ मिला है, लेकिन इसी रिपोर्ट में हैरानी करने वाली बात यह भी है कि भाजपा शासित उत्तर प्रदेश में 92 प्रतिशत बच्चों को मध्यान्ह भोजन मिला ही नहीं है. सर्वेक्षण में यह भी बात सामने आई है कि उत्तर प्रदेश में जहां खाद्यान्न सुरक्षा भत्ता प्रदान करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया. वहीं छत्तीसगढ़ में राशन की होम डिलिवरी पर ध्यान केन्द्रित किया गया ।

कोर्ट के निर्देश पर तत्काल अमल

दरअसल लॉकडाउन के दौरान मार्च महीने में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में स्कूलों के बंद होने के बीच मध्यान्ह भोजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे. कोर्ट के इस निर्देश पर अमल करते हुए भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ में तत्काल कदम उठाए. सरकार यह निर्देशित किया कि स्कूली बच्चों के घरों तक सुखा राशन पहुंचाकर मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराएं ।

इस संदर्भ में भूपेश बघेल ने 21 मार्च 2020 को सभी कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों मध्यान्ह भोजन योजना के तहत स्कूली बच्चों को सूखा राशन वितरण के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए. गांव-गांव में इसकी मुनादी करायी गई.परिणाम यह रहा कि-

छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के पहले 40 दिनों के लिए स्कूली बच्चों को सूखा राशन दिया गया.

इसके बाद एक मई से 15 जून तक 45 दिनों के लिए.

16 जून से 10 अगस्त तक 45 दिन का सूखा राशन वितरित किया गया.

अब तक 130 दिन का सूखा राशन वितरण पूरा.

राज्य के लगभग 43 हजार स्कूलों में 29 लाख बच्चों को मध्यान्ह भोजन योजना के तहत सूखा राशन वितरण से लाभ.

बता दें कि मध्यान्ह भोजन योजना के तहत सूखा राशन के घर-घर वितरण की व्यवस्था स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से की गई. वितरित किए गए सूखा राशन पैकेट में चावल, तेल, सोयाबीन, दाल, नमक और अचार शामिल हैं. राज्य सरकार द्वारा स्थानीय स्तर पर स्कूली बच्चों और पालकों की सुविधा को देखते हुए यह व्यवस्था भी की गई कि यदि माता-पिता पैकेट लेने के लिए स्कूल नहीं जा सकते हैं, तो स्व-सहायता समूह और स्कूल स्टाफ के माध्यम से घर घर जाकर सूखा राशन के पैकेटों की होम डिलवरी की जाए ।

खाद्य सुरक्षा भत्ता के रूप में बच्चों को सूखा चावल एवं कुकिंग कास्ट की राशि से अन्य आवश्यक सामग्री दाल, तेल, सूखी सब्जी इत्यादि वितरित की गई. मध्यान्ह भोजन योजना की गाइडलाइन के अनुसार कक्षा पहलीं से आठवीं तक के उन बच्चों को जिनका नाम शासकीय शाला, अनुदान प्राप्त अशासकीय शाला अथवा मदरसा-मकतब में दर्ज है, उन्हें मध्यान्ह भोजन दिया गया ।

 

 

 

पंचायत तंत्र-रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल की पुण्यतिथि पर श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी. इस अवसर पर बघेल ने कहा कि बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे. वे सिद्धहस्त लेखक, पत्रकार, संगीतज्ञ, कर्मठ नेता और स्वाधीनता संग्राम के सच्चे सेनानी थे ।

भूपेश बघेल ने बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल के योगदान को याद करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में स्वाधीनता आंदोलन छत्तीसगढ़ में स्वाधीनता आंदोलन के समय बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल ने ’सेवा समिति’ के माध्यम से युवकों को संगठित किया. युवाओं में राष्ट्रीयता की भावना जागृत कर स्वतंत्रता आंदोलनों से जोड़ने में बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल का महत्वपूर्ण योगदान रहा है ।

उन्होंने कानून की उच्च शिक्षा प्राप्त की लेकिन महात्मा गांधी के आह्वान पर वकालत छोड़कर असहयोग आंदोलन को मजबूत करने में लग गए. बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और संविधान सभा के सदस्य भी रहे ।

 

 

पंचायत तंत्र- रायपुर। लोकनिर्माण विभाग के संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने कहा नक्सल क्षेत्र में ठेकेदारों द्वारा निर्माण कार्य में नक्सलियों के आड़ में भारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इसी तरह का एक मामला बस्तर परीक्षेत्र जगदलपुर के सुकमा जिले का प्रकाश में आया। इसकी शिकायत मिलने पर संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने विभाग के ईएनसी को गुरुवार को आदेश दिया है कि वे संबंधित दोषी ठेकेदार का लाइसेंस निरस्त कर सरकारी कामकाज में धोखाधड़ी करने के लिए एफआईआर दर्ज करें।

विभाग के संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने बताया कि मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग बस्तर परीक्षेत्र जगदलपुर के ज्ञापन क्रमांक 42440017/शिकायत/20 दिनांक 20 अगस्त को विभाग द्वारा दोषी ठेकेदार को नोटिस जारी किया गया है, परन्तु अभी तक उक्त ठेकेदार के विरूद्ध विभाग द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने को लेकर विभाग के ईएनसी को आज कहा कि उक्त ठेकेदार के विरूद्ध तत्काल कार्यवाही कर उन्हें सूचित किया जाए। दोषी ठेकेदार शैलेन्द्र बहादुर सिंह को सुकमा के गादीरास मेन रोड से नागारास, सोनाकुकानार, गोरली मार्ग चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के लिए लगभग 13 किमी का कार्य आवंटित किया गया था। लगभग 1358.24 लाख के निर्माण कार्य में उक्त ठेकेदार द्वारा निविदा में मांगी गई ”लिस्ट आफ टूल्स प्लांट्स एंड मशीनरी” जो कि निविदा के लिए आवश्यक अर्हता होती है प्रस्तुत किया गया था, वही फर्जी है, उसका विभाग द्वारा सत्यापन नहीं किया गया था। बावजूद धोखे से उक्त ठेकेदार ने विभाग को धोखे में रख निविदा अपने पक्ष में कर लिया। शिकायत के आधार पर विभाग के संज्ञान में आने पर कार्यवाही के लिए महिनों से यह मामला लंबित है। विकास उपाध्याय ने ईएनसी को कहा कि उक्त ठेकेदार ने इस प्रकार से फर्जी ‘लिस्ट आफ टूल्स प्लांट्स एंड मशीनरी’ प्रस्तुत कर शासन एवं विभाग को धोखा देते हुए भारी भ्रष्टाचार के नियत से कार्य करने का प्रयास किया है। इससे यह स्पष्ट है कि बस्तर अंचल में ठेकेदार नक्सली क्षेत्र का फायदा उठाते हुए नक्सलियों के आड़ में भारी भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं। इस तरह का भ्रष्टाचार कांग्रेस सरकार में किसी भी सूरत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि वे बहुत जल्द पूरे बस्तर क्षेत्र का दौरा कर सभी निर्माण कार्यों की समीक्षा कर रिपोर्ट लेंगे।

 

 

 

पंचायत तंत्र- खरोरा। ग्राम पंचायत केसला में एक शराबी युवक ने अपनी पत्नी और तीन बच्चों के साथ जहर सेवन कर लिया. लोगों को जानकारी होने के बाद तत्काल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां उनका इलाज जारी है. मिली जानकारी के मुताबिक, ग्राम पंचायत केसला निवासी प्रेम नारायण देवांगन आदतन शराबी है. उसने शराब की पूर्ति के लिए बहुत लोगों से कर्ज लिया था. कर्ज चुकाने उसने घर की जमीन बेच दिया था।

आर्थिक रूप से टूट जाने के बाद घर में कुछ भी नहीं बचा था. अवसाद के चलते उसने कीटनाशक का सेवन कर परिवार समेत आत्महत्या करने का प्रयास किया. उसकी एक नाबालिग बच्ची ने बताया कि पिता ने करोना की दवाई है कहकर हमें गिलास में डालकर पिलाया।

सुबह 9 बजे पड़ोसी सरस्वती देवांगन ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा कोई नहीं खोला. कुछ अनहोनी की आशंका होने पर उसने इसकी जानकारी आस पड़ोस के लोगों को दिया, और उनकी मदद से दरवाजा खुलवाया।

घर के अंदर का नजारा भयानक था. प्रेम नारायण और उनकी पत्नी बेहोशी की हालात में पड़ी थी. इसके बाद तत्काल प्रेम नारायण व पत्नी कामिनी देवांगन (30) निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. वहीं बच्चे प्रिया (11), गायत्री (9), तुलेशवर (7) को केसीएच हॉस्पिटल खरोरा में भर्ती किया गया।

डॉक्टर एसपी साहू ने बताया कि सभी गहन चिकित्सा उपचार के लिए भर्ती किया गया.

 

पंचायत तंत्र-रायपुर। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी के बड़े भाई प्रोफेसर सत्य रंजन जोगी का कोरोना से निधन हो गया है. उन्होंने बिलासपुर में अंतिम सांस ली. इस दुखद घटना की जानकारी छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस (जोगी) के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने ट्वीट कर दी. अमित ने ट्वीट में लिखा कि ‘मेरे पिता जी स्वर्गीय श्री @ajitjogi_cg जी के बड़े भाई और मेरे बड़े पापा प्रोफ़ेसर सत्य रंजन जोगी का कल देर रात बिलासपुर में निधन हो गया. परम पिता परमेश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें. दोनों भाइयों का अलौकिक साहस और दृढ़ इच्छाशक्ति आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरणा देती रहेंगी ।