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पंचायत तंत्र- रायपुर। प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के मसले पर इस वक्त अहम बैठक हो रही है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये सभी मंत्रियों की बैठक ले रहे हैं. बता दें कि हाईकोर्ट ने जनगणना के आधार पर ओबीसी आरक्षण देने पर रोक लगाई है. उसी पर सरकार के रुख को लेकर चर्चा की जा रही है।
गौरतलब है कि 15 अगस्त को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का दायरा 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने की घोषणा की थी. इस बढ़ोतरी के साथ ही राज्य में आरक्षण का दायरा बढ़कर 82 प्रतिशत हो गया था. राज्य सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने के ख़िलाफ़ कबीर शोध संस्थान के अध्यक्ष कुणाल शुक्ला याचिका दायर की थी. इस याचिका की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश पीआर रामचंद्र मेनन की पीठ ने बढ़े हुए आरक्षण पर रोक लगा दी दी।
हाईकोर्ट के रोक पर सीएम भूपेश बघेल ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि “हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है उसमें पहले ही छत्तीसगढ़ में 58 प्रतिशत आरक्षण था. अब जा के आरक्षण 69 प्रतिशत को उन्होंने स्वीकार किया है इसका अर्थ यह हुआ कि 13 प्रतिशत अनुसूचित जाति को जो दिया गया था उसे उन्होंने स्वीकार किया है. 10 प्रतिशत जो सामान्य वर्ग के लोगों के लिए थे उसे भी भी कोर्ट ने स्वीकार किया है. 13 प्रतिशत जो ओबीसी के लिए है उसके लिए हम लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हमारा फैसला गलत नहीं है, हम माननीय न्यायालय के सामने सभी साक्ष्य पेश करेंगे।
आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने ओबीसी का आरक्षण सीधे 13 प्रतिशत बढ़ाकर 14 से 27 प्रतिशत कर दिया था. जिससे प्रदेश में आरक्षण की सीमा बढ़कर 69 से सीधे 82 प्रतिशत हो गई थी. जो कि देश में सर्वाधिक आरक्षण प्रतिशत है. मामले में चार लोगों ने हाईकोर्ट में सरकार के इस फैसले के खिलाफ जनहित याचिका लगाई थी. मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार और याचिकाकर्ताओं का पक्ष सुनने के बाद बढ़े हुए आरक्षण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी।
पंचायत तंत्र- रायपुर। राजधानी रायपुर में 21 से 28 सिंतबर तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा. इस दौरान सिर्फ इमरजेंसी सेवा को छोड़कर सभी तरह की दुकानें बंद रहेंगी. एक सप्ताह के लॉकडाउन के मद्देनजर आम जनता राशन खरीदने के लिए बड़ी संख्या में बाजार पहुंच रही हैं. सड़कों और बाजारों में इस कदर भीड़ उमड़ी हुई है मानों कोई त्योहार हो. भीड़ का नजारा गोलबाजार का है, जहां सड़कों पर जाम की स्थिति बनी हुई है. ऐसे में लोगों के बीच कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका है ।
सामान खरीदने पहुंचे लोगों का कहना है कि एक हफ्ते का सामान एक साथ लेना है. इस वजह से आज हम बाजार आए है. सामान खरीदने आए रमेश बताते हैं कि एक हफ्ते के लॉकडाउन से पहले काफी तैयारियां करनी पड़ेगी. सड़कों पर जाम भी लगा हुआ है, लेकिन फिर भी हम सामान लेने को मजबूर है ।
खरीददार मीना शर्मा बताती है कि पहले के लॉकडाउन से इस बार का लॉकडाउन ज्यादा सख्त है. पहले सामान मिल भी जाते थे लेकिन अब कुछ भी नहीं मिलेगा. हम सुबह से इंतजार में बैठे थे की बाजार कब खुलेंगे और हम सामान लेंगे जाए ।
पंचायत तंत्र- रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि कोरोना महामारी के चलते किसी भी छात्र की पढ़ाई में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए. स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी करते हुए कहा है कि समाचार वेबसाइटों में कुछ ऐसे समाचार आ रहे है कि अनेक विद्यार्थी महामारी के समय विभिन्न कारणों से निजी स्कूलों को छोड़ रहे है ।
संचालक लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी जिला कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों से कहा है कि इस बात का प्रयास करना आवश्यक है कि किसी भी विद्यार्थी की शिक्षा में व्यवधान न हो. इसके लिए प्रत्येक निजी स्कूल से ऐसे विद्यार्थियों की सूची प्राप्त की जाए, जो पिछले वर्ष तक उस निजी स्कूल में पढ़ रहे थे परन्तु किसी भी कारण से उन्होंने इस वर्ष उस निजी स्कूल में प्रवेश नहीं लिया है या फिर प्रवेश लेने के बाद उस निजी स्कूल को छोड़ दिया है ।
सूची में विद्यार्थियों के नाम के साथ उनके पालकों के नाम, पते और संभव हो तो मोबाइल नम्बर भी प्राप्त किए जाएं. इन विद्यार्थियों के पालकों के साथ सम्पर्क करके उन्हें पास के सरकारी स्कूल में प्रवेश लेने के लिए प्रेरित किया जाए. कक्षा पहली से 10वीं तक के लिए इन बच्चों से प्रवेश के समय टी.सी. और पूर्व कक्षा की अंक सूची की मांग न की जाए और उन्हें आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश दिया जाए ।
इसी तरह कक्षा 11वीं में प्रवेश के लिए बच्चों से रोल नम्बर लेकर कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में उन्हें प्राप्त अंकों का सत्यापन संबंधित बोर्ड की वेबसाइट से कर लिया जाए. कक्षा 12वीं में प्रवेश देने के लिए भी बच्चों से बोर्ड परीक्षा का रोल नम्बर लेकर कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में उन्हें प्राप्त अंकों का सत्यापन संबंधित बोर्ड की वेबसाइट से कर लिया जाए और यह देख लिया जाए कि उन्होंने एक वर्ष पूर्व कक्षा 10वीं बोर्ड की परीक्षा पास की हो. कक्षा 11वीं एवं 12वीं में प्रवेश हेतु टी.सी. की मांग न की जाए. इस कार्यवाही को आगामी 15 दिनों में पूरा कर संचालनालय को अवगत कराने को कहा गया है ।
पंचायत तंत्र-रायपुर । नगरीय प्रशासन और श्रम मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया को आज उनके शासकीय निवास कार्यालय में आईडीबीआई बैंक के रिजनल हेड राजेश मोहन झा एवं बैंक के अन्य अधिकारियों ने ’मुख्यमंत्री सहायता कोष’ के लिए 6 लाख 14 हजार 486 रूपए का चेक सौंपा। इस राशि का उपयोग कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए किया जाएगा। मंत्री डॉ. डहरिया ने इस सहायता के लिए बैंक के अधिकारियों का राज्य सरकार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित किया। मंत्री डॉ. डहरिया ने ऐसी कोरोना महामारी की संकट की घड़ी में विभिन्न संस्थाओं और सक्षम लोगों से मुख्यमंत्री सहायता कोष में सहायता करने की अपील की है।
पंचायत तंत्र-रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों और संक्रमितों के आंकड़े में तेजी से इजाफा हो रहा है। रोजाना प्रदेशभर से हजारों नए मामले सामने आ रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर सामने आई है. पूर्व सीएम डॉ रमन सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए है. उन्होंने खुद ट्वीट कर जानकारी दी है. और कहा- -मैंने कोरोना के शुरुआती लक्षण नज़र आने पर टेस्ट कराया था, जिसमें मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरा निवेदन है कि विगत दिनों जो भी लोग मेरे संपर्क में आये हैं वह आइसोलेशन में रहें एवं अपना कोविड-19 टेस्ट जरूर कराएं।
आपको बता दें कि इससे पहले उनकी पत्नी वीणा सिंह भी कोरोना पॉजेटिव आयी थी, हालांकि अब वो स्वस्थ्य होकर घर लौट चुकी हैं।
एसएसपी ने सभी थानेदारों को दिए बड़ी कार्रवाई के निर्देश
पंचायत तंत्र-रायपुर। सूत्रों से पक्की खबर आई है कि रायपुर शहर के वरिष्ट पुलिस अधीक्षक अजय यादव ने अपने सभी थानेदारो को निर्देश जारी किया है कि किसी भी स्तर में नशे के ड्रग माफियों को छत्तीसगढ़ में अभियान चलाकर कर बंद काराओं। और ये जानकारी शहर के सभी सीएसपी द्वारा अपने-अपने थानों के थानेदारों को ये निर्देश पंहुचा दिए गए हैं। और प्रदेश के मुखिया भी ये चाहते है कि प्रदेश के युवा नशे के कारोबार में सम्मिलित ना हो और ड्रग्स माफियों से किसी भी प्रकार का साठ-गांठ ना करे और ड्रग माफियों का खत्मा पूरे प्रदेश में होना चाहिए। और आज रात से ड्रग माफियों के खिलाफ पुलिस की सख्ती भी बढ़ती जाएगी। और पूरे प्रदेश में ड्रग माफियों के खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम जनता को देखने को मिल सकता हैं। सूत्रों से जानकारी आ रही है कि नारकोटिक्स कण्ट्रोल ब्यूरो ने भी छत्तिसगर के ड्रग माफियों पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया हैं। सर्वदित है कि मारिजुआना जो गांजे के नाम से प्रख्यात है पूरे विश्व में रायपुर जिले के पास उड़ीसा प्रान्त से सप्लाई होती हैं। और इसकी सप्लाई चेन सड़क मार्ग से सूअर मार्ग बागबहरा, महासमुंद और रायपुर होते हुए पूरे विश्व मे सप्लाई की जाती हैं। और सबसे सुरक्षित सड़क मार्ग होने के कारण इस सप्लाई लाइन को किसी भी सरकार ने बंद किया और ना ही किसी भी सरकार का ध्यान इस ओर आया।
चूँकि महासमुंद के एसपी प्रफुल ठाकुर ऊर्जावान और छत्तीसगढ़ के माटीपुत्र और संपर्क होने के कारण महासमुंद एसपी बनते ही लगातर और धड़ाधड़ करोड़ों की मारिजुआना (गांजा) पकड़ कर देश की सबसे बड़ी नारकोटिक्स कण्ट्रोल ब्यूरो के कान खड़े कर दिए अब पूरे प्रदेश में ड्रग माफियों की खैर नहीं। रायपुर शहर में समता कॉलोनी, चौबे कॉलोनी, तेलीबांधा, राजातालाब, कटोरा तालाब, सिविल लाइन, इंद्रावती कालोनी, रामकुंड, रामनगर, भारत नगर, संजय नगर, गोलबाजार, बंजारी चौक, नगर घडी चौक, पंडरी, फाफाडीह, खमतराई, मुर्राभट्टी, गुढिय़ारी, टिकरापारा, संतोषी नगर, वीआईपी रोड, वीआईपी रोड के सभी होटल-रेस्टोरेंट, पार्टी हॉल और हुक्का बार, और सबसे महत्त्वपूर्ण सबसे नामचीन क्लब होटल शनिवार और रविवार की चर्चित पार्टियां पूरे देश में विख्यात हो चली है और कोरोना काल इन सभी काले कारनामे करने वालो के लिए एक शुभ अवसर आ गया लोगों को लूटने का मनमाना पैसे कमाने का और पूरे प्रदेश के युवा पीढ़ी को नष्ट करने का मौका मिल गया।
पंचायत तंत्र – रायपुर। संसद में पेश कृषि विधेयक का छत्तीसगढ़ में जहां बीजेपी ने स्वागत किया है वहीं राजनीतिक दलों के साथ ही किसानों ने विरोध शुरू कर दिया है। 25 सितंबर को किसान विरोध प्रदर्शन करेंगे। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि यह किसानों के हित में नहीं है। इससे मंडी का ढांचा खत्म होगा, जो किसानों और व्यापारियों दोनों के लिए लाभप्रद नहीं है। किसानों को उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा। चौबे ने उनकी सरकार इसे कोर्ट में चुनौती देगी। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि अब किसानों को फसल का सही दाम मिलेगा क्योंकि वे ज्यादा दाम मिलेगा वहां बेच सकेंगे। केंद्र ने किसानों के हक और हित में फैसला किया है। दूसरी तरफ, जोगी कांग्रेस ने फारमर्स बिल को एमएसपी (समर्थन मूल) के सुरक्षा कवच से किसानों को वंचित करने और कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने का अंतर्राष्ट्रीय षडयंत्र करार दिया है। प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने कहा कि इस विधेयक के पारित होने के बाद भारत के किसान ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे बड़े-बड़े विदेशी कार्पोरेशन की गुलामी करने पर फिर मजबूर हो जाएंगे।
पंचायत तंत्र-रायपुर। राजधानी सहित प्रदेश के निजी अस्पतालों में सीटी स्कैन की सरकारी दर निर्धारित होने के बाद भी मनमानी वसूली की जा रही है। निजी अस्पतालों के प्रबंधन ने आपदा को कमाई का अवसर बना लिया है। सरकार व्दारा इलाज के तमाम दर निर्धारित होने के बाद भी मरीजों को इलाज के नाम पर लूटा जा रहा है। सरकार का स्वास्थ्य अमला निजी अस्पतालों की मानीटरिंग ही नहीं कर पा रहा। जिसका बेजा फायदा निजी अस्पताल वाले उठा रहे है। मरीजों के लिए कभी राज्य सरकार ने कोरोना मरीजों के उपचार के दौरान हाई रिजाल्यूशन एचआरसीटी इंवेस्टिगेशन की आवश्यकता होने पर निजी चिकित्सालयों और डायग्नोस्टिक केंद्रों के लिए दरें निर्धारित की हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार सीटी चेस्ट विदाउट कान्ट्रास्ट फार लंग्स के लिए 1,870 रुपये, सी टी चेस्ट विद कान्ट्रास्ट फार लंग्स के लिए 2,354 रुपये निर्धारित शुल्क रखा गया है। आदेश में कहा गया है कि प्रदेश के सभी निजी चिकित्सालयों द्वारा कोविड -19 मरीजों के इलाज के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित शुल्क ही लिया जाए तथा आइसीएमआर एवं राज्य शासन द्वारा तय किए गए ट्रीटमेंट प्रोटोकाल का पालन करते हुए केवल आवश्यक जांच ही कराई जाए। कोविड 19 मरीजों का आरटीपीसीआर, ट्रूनाट या फिर एंटीजेन टेस्ट केवल आइसीएमआर एवं राज्य शासन द्वारा अधिकृत पैथालॉजी केन्द्रों अथवा अस्पतालों में ही किया जाए। उपरोक्त आदेश का उल्लंघन एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897, छत्तीसगढ़ पब्लिक ऐक्ट1949 तथा छत्तीसगढ़, एपिडेमिक डिसीज कोविड 19 रेगुलेशन एक्ट 2020 के तहत दंडनीय होगा।
पॉश कालोनियों में फूटा कोरोना बम
राजधानी की स्लम बस्तियां तो कोरोना से अभिशप्त है ही, अब कोरोना में अपना पैर पसार कर पॉश कालोनियों को चपेट में ले लिया है। रोजाना बढ़त़ेे मरीजों में सबसे अधिक पॉश कालोनियों के ही आ रहे है। वहीं उसी अनुपात में लोग ठीक होकर घर की वापसी भी कर रहे है। राजधानी में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नगर निगम ने कालोनियों में सेनिटराइज करना शुरू कर दिया है। घनी आबादी वाले कालोनियों सोहागा मंदिर, भगत सिंह चौक, तेलीबांधा, शंकर नगर , विदानसभा रोड, संजय नगर, गुढिय़ारी, कोटा, टाटीबंध, अंवतिबिहार, देवेंद्र नगर, रवि नगर, राजा तालाब, सिवलि लाइन, रायपुरा में धड़ाधड़ कोरोना मरीजों की संख्या बढऩे से लोग दहशत में है।
3,842 कोरोना के नए मरीज, 3,281 हुए स्वस्थ, 17 की मौत
शुक्रवार को कोरोना वायरस से संक्रमित नए मरीज 3,842 मिले। कुल 17 मौतें हुईं । 2,614 स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए और होम आइसोलेशन पूर्ण करने वालों की संख्या 668 समेत कुल स्वस्थ मरीज 3,281 हैं। मरने वालों में रायपुर संभाग से सात, बिलासपुर संभाग से चार, सरगुजा और बस्तर संभाग से दो- दो और अन्य राज्यों के दो लोगों की मौत हुई है। रायपुर में सबसे अधिक 672 नए मामले सामने आए।
दूसरे नंबर पर दुर्ग से 436, जांजगीर- चांपा से 334, राजनादगांव से 309, बिलासपुर से 302, कोरबा 185 मामले सामने आए। सबसे कम मामले महासमुंद में तीन दर्ज हुए हैं।
वहीं रायपुर में जिला प्रशासन ने राजधानी समेत नगर निगम बिरगांव में बढ़ते कोरोना के मरीजों के कारण एक बार फिर पूर्ण लॉकडाउन लगाने की तैयारी की है। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने अगले मंगलवार 22 सितंबर से करीब एक हफ्ते के लिए पूर्णत: तालाबंदी करने के लिए विचार किया है। इस दौरान किराना दुकानें बंद रहेंगी, लेकिन लोग सरकारी राशन दुकान से अनाज ले सकेंगे।
परिवहन भाड़ा बढऩे के नाम पर मुनाफाखोरी
राजधानी सहित पूरे प्रदेश में जैसे-जैसे कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, वैसे-वैसे ऑक्सीजन सिलिंडर के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। सिलिंडरों की कमी और परिवहन भाड़ा बढऩे के नाम पर मुनाफाखोरी की जा रही है। हालात यह हो गए हैं कि बड़े सिलिंडर के दाम पर छोटे सिलिंडर बेचे जा रहे हैं। जानकारों के अनुसार कोरोना मरीजों को होम आइसोलेशन की सुविधा मिलने के बाद घरेलू उपयोग के लिए ऑक्सीजन सिलिंडर की मांग बड़ी है। सांस लेने में तकलीफ के कारण हर 50 मरीजों में से 10 से अधिक को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। प्रदेश में 20 दिनों पहले जो ऑक्सीजन सिलिंडर (छोटा) 130 रुपये में मिलता था, आज उसकी कीमत 225 से 250 रुपये हो गई है। कुछ जगहों पर कमी बताकर 300 रुपये में बेचा जा रहा है।
इतने ही दाम में ब?े सिलिंडर बेचे जा रहे हैं। घरों में अधिकांश छोटे ऑक्सीजन सिलिंडर ही इस्तेमाल किए जाते हैं। इसलिए आम लोग भी ऑक्सीजन सिलिंडर खरीद रहे हैं। प्रदेश की 17 फैक्ट्रियों से ऑक्सीजन सिलिंडरों की सप्लाई हो रही है। इनकी सप्लाई करने वाले संस्थानों ने परिवहन शुल्क बढ़ा दिया है।
कारोबारी ने बताई यह वजह
दवा कारोबारी और ऑक्सीजन गैस सिलिंडर विक्रेता अजय अग्रवाल ने बताया कि कोरोना मरीजों की संख्या बढऩे के कारण ऑक्सीजन सिलिंडरों की मांग बढ़ी है। कीमतों में इसके चलते ही बढ़ोतरी हुई है।
सुरक्षा निधि 10 हजार हुई
निजी अस्पतालों के साथ ही आम लोगों को भी ऑक्सीजन सिलिंडर लेने के लिए सुरक्षा निधि जमा करनी पड़ती है। 20 दिनों पहले सुरक्षा निधि 5000 रुपये थी, जो अब बढ़कर 10 हजार रुपये हो गई है।
बड़े सिलिंडर में 7000 लीटर होती है ऑक्सीजन
बड़े सिलिंडर में 7000 लीटर और छोटे में 4000 लीटर ऑक्सीजन होती है। मिली जानकारी के अनुसार एक मरीज को हर पांच दिन में 72 हजार लीटर ऑक्सीजन की जरूरत होती है। 14 दिन भर्ती रहने पर 28 से अधिक ब?े सिलिंडरों की आवश्यकता एक मरीज को होती है।
रोज खप रहे 45 हजार सिलिंडर
प्रदेश में 20 दिन पहले रोज करीब 9000 ऑक्सीजन सिलिंडरों की मांग थी, जो अब बढ़कर 45 हजार के आसपास पहुंच गई है। आंबेडकर अस्पताल के मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. रवींद्र पंडा के अनुसार निजी और शासकीय अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलिंडर की खपत बीते 15 दिनों में पांच से सात गुना बढ़ गई है। मरीजों की स्थिति गंभीर हो तो ऑक्सीजन की खपत और बढ़ जाती है।
अनुमति लेने की जरूरत नहीं
ऑक्सीजन गैस सिलिंडर की मांग पहले से ही रायपुर में रही है। कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनको हमेशा अस्पताल में नहीं रखा जा सकता, उनके लिए चिकित्सक भी ऑक्सीजन गैस सिलिंडर रखने के लिए कहते हैं। ऑक्सीजन का इस्तेमाल कैसे करना है, इसकी जानकारी भी सिलिंडर लेते समय दी जाती है। इसके लिए अनुमति लेने की अभी तक कोई जरूरत नहीं है। कोरोना संक्रमण का समय है, ऐसे में ऑक्सीजन गैस सिलिंडर की कालाबाजारी की शिकायत भी हो सकती है। आवश्यकता पडऩे पर आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देश जारी किए जाएंगे।- डॉ.मीरा बघेल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रायपुर
निजी अस्पतालों में कोरोना के नाम पर लूट : डॉ. गोजू
रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय सचिव डॉ. गोजू पॉल ने पत्रकार वार्ता में आरोप लगाते हुुए कहा कि छत्तीसगढ़ में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। प्रदेश के निजी अस्पतालों में कोरोना के नाम पर लूट मची हुई है। फिर भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सर्वदलीय बैठक बुलाना उचित नहीं समझ रहे हैं। डॉ. गोजू ने अपनी मांगों को लेकर कहा कि इस विपत्तिकाल में प्रदेश में स्वास्थ्य सलाहकार निगरानी समिति के गठन की आवश्यकता है। कोरोना का भय दिखाकर निजी अस्पतालों में जनता को लूटना बंद किया जाए। शराबबंदी के नाम पर भाजपा की तरह कांग्रेस भी अपनी कथनी-करनी के फर्क को स्पष्ट करे। शिक्षा के नाम पर मची लूट को बंद कर स्कूलों के शिक्षकों, ड्राइवरों और अन्य स्टाफ का वेतन दिलाया जाए। उन्होंने कहा कि खनिज माफिया प्रदेश में कांग्रेस के शासनकाल में भी सक्रिय हैं। अब भ्रष्टाचार नहीं चलने वाला है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आंबेडकर) इसका पुरजोर विरोध करेगी।
प्रदेश में कोरोना की स्थिति अब तक
नए केस – 3,842
सक्रिय – 36,580
स्वस्थ आज – 3,281
कुल संक्रमित – 81,617
मौत – 17
कुल मौत- 645
शिवरतन शर्मा ने सरकार पर साधा निशाना
पंचायत तंत्र-रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता व विधायक शिवरतन शर्मा ने प्रदेश के कृषि मंत्री रवीन्द्र चौबे द्वारा केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन को लेकर सुझावों का आदान-प्रदान बंद करने पर रंज जताने पर हैरानी जताई है। शर्मा ने कहा कि इससे यह तथ्य अब आईने की तरह साफ हो गया है कि प्रदेश सरकार कोरोना की रोकथाम में बुरी तरह विफल होकर घुटनों पर आ गई है और अब उसे फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोरोना की रोकथाम के लिए की गई रणनीतिक तैयारियों की अहमियत समझ आ रही है।
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता व विधायक श्री शर्मा ने प्रदेश के कृषि मंत्री चौबे और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बयानों में विरोधाभास को लेकर प्रदेश सरकार को कन्फ्य़ूज़्ड सरकार बताया और कहा कि इस सरकार ने अपनी अंदरूनी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते प्रदेश को कोरोना के मामले में सबसे बदतर हालत में ला पटका है। श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार के मंत्री चौबे को इस बात पर जऱा तो शर्म महसूस करनी चाहिए कि लॉकडाउन को लेकर केंद्र सरकार के फैसले को ग़लत बताकर प्रलाप करने वालों को इस बात की पीड़ा हो रही है कि केंद्र सरकार उनको कोई सुझाव नहीं दे रही है। श्री शर्मा ने कहा कि अपने बड़बोलेपन का भद्दा प्रदर्शन करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राहुल गांधी के टिप्स के सहारे छत्तीसगढ़ को कोरोना मुक्त रखने का दावा किया था और लॉकडाउन, कंटेनमेंट ज़ोन, रेड-येलो-ग्रीन ज़ोन तय करने का अधिकार मांगा था, ताकि शराब की कोचियागिरी और अपनी मनमानियाँ करने की छूट मिल सके। तब पूरी प्रदेश सरकार और कांग्रेस के नेता उसी सुर में सुर मिलाकर प्रधानमंत्री श्री मोदी के प्रति अपमानजनक टिप्पणियाँ तक कर रहे थे।
पंचायत तंत्र-रायपुर। राजधानी रायपुर में चल रही उच्च स्तरीय बैठक खत्म हो गई है. सभी अधिकारियों के बीच आम सहमति बन गई है कि राजधानी में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए एक हफ्ते का संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाएगा. कलेक्टर ने बताया कि 21 सितंबर की रात 9 बजे से 28 सितंबर तक लॉकडाउन लगाया जाएगा. हालांकि इसका आदेश जारी नहीं हुआ है. देर शाम तक आदेश जारी कर दिया जाएगा ।
लॉकडाउन की तैयारी को लेकर आज कलेक्ट्रेट परिसर में अधिकारियों की बैठक की गई. बैठक में रायपुर कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ, निगम आयुक्त, अपर आयुक्त, एडीएम, एसडीएम समेत कई अधिकारी मौजूद थे ।
गौरतलब है कि बालोद जिला में 22 से 30 सितंबर तक पूर्ण लॉकडाउन लगा है. कलेक्टर ने महामारी रोग अधिनियम, 1897 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले के तमाम नगरीय निकायों के साथ प्रभावित ग्राम पंचायतों में इस लागू किया है. वहीं बेमेतरा में 13 से 20 सितंबर तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है. मुंगेली जिले के नगरीय निकाय क्षेत्रों में 1 हफ्ते का संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है. यहां 17 से 23 सितंबर तक लॉकडाउन लगाया गया है. इसके अलावा दुर्ग व राजनांदगांव में भी लॉकडाउन किया गया है. वहीं बिलासपुर जिले में भी लॉकडाउन लग सकता है. धमतरी जिलेमें लोगों ने जिला प्रशासन से लगाने शहर बंद करने की मांग की है ।
बता दें कि रायपुर जिले में शुक्रवार को 672 नए मरीज की पहचान की गई है इसके साथ ही जिले में अब संक्रमित मरीजों की संख्या 26119 हो गई है. वहीं अब तक 10627 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं. जिले में अब तक 301 मरीजों की मौत हो चुकी हैं ।