Browsing: रायपुर

 

 

पंचायत तंत्र – रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैलने के साथ ही दिनों-दिन स्थिति भयावह होती जा रही है. नया रायपुर स्थित जनसंपर्क विभाग के बाद अब छत्तीसगढ़ संवाद में कोरोना बम फूट गया है. यहां 4 अधिकारी- कर्मचारियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है. संक्रमित पाए जाने के बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया है. आगे कोरोना संक्रमितों की संख्या और बढ़ सकती है।

छत्तीसगढ़ संवाद में कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद आज पूरे कार्यालय को बंद कर दिया गया है और सेनेटाइज किया जा रहा है. बताया जा रहा है कि संवाद में कोरोना संक्रमण फैलने से अधिकारी और कर्मचारी भयभीत हो गए हैं, वो अपने घर नहीं आ रहे हैं. उन्हें यह डर सता रहा है कि कहीं उनके जरिए उनका परिवार भी संक्रमित ना हो जाए. इसलिए कर्मचारियों में दहशत का माहौल है।

इतना ही नहीं कोरोना के डर से कई अधिकारी-कर्मचारी छुट्टियां भी ले रहे हैं, क्योंकि कई कर्मचारियों में सर्दी और खांसी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं. हालांकि उनका अभी तक कोरोना टेस्ट नहीं हुआ है. आगे टेस्ट किया जाएगा, तो पॉजिटिव आने की संभावना है ।

बता दें कि मंत्रालय में भी कोरोना वायरस से 50 से अधिक अधिकारी-कर्मचारी पॉजिटिव मिल चुके हैं. जिसके बाद मंत्रालय को सैनिटाइज करना पड़ा. इसके साथ ही रोस्टर के हिसाब से कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने, बसों की संख्या बढ़ाने और पर्सनल साधन से आने का भी कहा गया था।

 

 

पंचायत तंत्र- रायपुर । खाद्य एवं संस्कृति मंत्री श्री अमरजीत भगत ने आज रायपुर स्थित अपने कार्यालय से मोबाइल वैन के माध्यम से सरगुजा जिले के विभिन्न गांवो के लोगों से बात-चीत की और उनके समस्याओं का निराकरण भी किया। श्री भगत ने सरगुजा जिले के बतौली, घोघरा, सलियाडीह, तिरंग, बांसाझाल आदि गांवो के लोगों से बात-चीत की। 

मंत्री श्री भगत ने सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के बतौली ग्राम पंचायत की जनता से बात की। गांववासियों ने बताया कि बतौली ग्राम पंचायत के मुख्य मार्ग बन जाने से जनता बहुत खुश हैं। उन्होंने मंत्री अमरजीत भगत को धन्यवाद दिया। श्री भगत ने स्थानीय निवासियों द्वारा कोविड चिकित्सा केंद्र में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने की मांग पर तत्काल जिला कलेक्टर सरगुजा से फोन पर बात की और उन्हें बिस्तरों की संख्या को 4 से बढ़ाकर 10 करने के निर्देश दिए। यहाँ की जनता ने श्री भगत को बताया कि हैंडपम्प लग जाने से काफी हद तक पानी की समस्या दूर हो गई है। इसके लिये ग्रामीणों ने मंत्री भगत के प्रति आभार प्रकट किया। साथ ही ग्रामीणों ने बताया कि अमृत जल योजना के तहत घर-घर पानी की पाइप लाइन लगाने का कार्य शुरू हो चुका है। बतौली के ग्रामीणों ने सामुदायिक भवन के नवीनीकरण की मांग की। इस पर भी त्वरित निर्णय लेते हुए मंत्री भगत ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी से बात की और वहां के कार्य के लिए अनुमोदित राशि जारी करने के निर्देश दिए। 

मंत्री श्री भगत ने सीतापुर विधानसभा के ग्राम पंचायत घोघरा में पी.डी.एस भवन निर्माण की घोषणा की। साथ ही गोठानों, मिडिल स्कूल पहुंच मार्ग पर सीसी रोड निर्माण व गहगहि झरिया में पुलिया निर्माण की स्वीकृति दी। उन्होंने उचित मूल्य की दुकानों में मिलने वाली राशन की गुणवत्ता के बारे में ग्रामवासियों व हितग्राहियों से जानकारी ली। हितग्राहियों ने इस संबंध में संतुष्टि जताई। इसी तरह ग्राम पंचायत सलियाडीह में मोबाइल जनसभा के दौरान मंत्री अमरजीत भगत ने गौठान बनवाने की घोषणा की और सीईओ को काम जल्दी पूरा करवाने का निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने यहाँ पंचायत भवन के नवीनीकरण, साकेन नदी पर पुलिया निर्माण, वनाधिकार पट्टे का वितरण संबंधी जानकारी ली और लंबित पट्टों को जल्द जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने सलियाडीह से कछारडीह मार्ग पर सीसी सड़क निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। लोगों से बातचीत के दौरान मंत्री भगत ने बिजली-पानी के बारे में जानकारी ली। जहां पानी की समस्या है, वहां उन्होंने हैंडपम्प लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने जर्जर हो चुके पंचायत भवन के नवीनीकरण हेतु ग्राम पंचायत सी.ई.ओ को आवश्यक निर्देश दिए। इसी तरह की मोबाइल जनसभा ग्राम पंचायत बांसाझाल और ग्राम पंचायत तिरंग में भी हुई।

 

 

पंचायत तंत्र- रायपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए  जीतो  कोविड सेन्टर का शुभारंभ किया। जैनम मानस भवन रायपुर में कोरोना पीड़ितों के इलाज के लिए यह सर्वसुविधायुक्त कोविड सेन्टर  जीतो (जैन इन्टरनेशनल ट्रेड आर्गनाइजेशन) तथा छत्तीसगढ़ शासन के सहयोग से प्रारंभ किया गया है। रायपुर के एयरपोर्ट के समीप स्थित इस कोविड सेन्टर में 200 बिस्तर की व्यवस्था है। यहां कोविड के मरीजों के बेहतर इलाज के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम के अलावा भोजन इत्यादि का निःशुल्क प्रबंध है। जीतो कोविड सेन्टर के शुभारंभ कार्यक्रम में मंत्री श्री रविन्द्र चौबे, श्री टी.एस.सिंहदेव, श्री मोहम्मद अकबर, डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, डॉ. शिवकुमार डहरिया, श्री अमरजीत भगत, विधायक श्री सत्यनारायण शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से शामिल हुए।

    मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने  जीतो कोविड सेन्टर का वर्चुअल शुभारंभ करते हुए  जीतो के सभी पदाधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जैन समाज सेवा के मामले में हमेशा से आगे रहा है। करोना संकट काल में कोविड के मरीजों के लिए सर्वसुविधायुक्त सेन्टर की व्यवस्था कर  जीतो ने जन सेवा एवं सहभागिता की भावना को आगे बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जैन समाज एवं  जीतो के इस सेवाभाव को देखकर अन्य समाज के लोग भी आगे आएंगे। उन्होंने कहा कि  जीतो की पहल से हम कोविड की लड़ाई में एक कदम और आगे बढ़े हैं। समाज के सभी वर्गों के सहयोग से कोविड की लड़ाई हम जरूर जीतेंगे। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि कोविड की वैश्विक बीमारी ने हम सभी को और हर व्यवस्था को प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि मै नहीं समझता कि कोई महामारी इससे पहले दुनिया को इतना व्यापक पैमाने पर प्रभावित किया हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान प्रवासी श्रमिकों एवं जरूरतमंदों की मदद के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में समाज के सभी वर्गो में बढ़चढ़कर सहयोग दिया। जरूरतमंदों की सभी ने मदद की। उन्होंने कहा कि शुरूआती के दिनों में कोविड मरीजों की संख्या कम थी। सड़क, रेल एवं हवाई यात्राएं शुरू हो जाने से कोविड मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा कोविड के मरीजों के बेहतर इलाज की हरसंभव कोशिश की जा रही है। अस्पतालों में बेड की संख्या में लगातार बढ़ोत्तरी का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा कोविड के मरीजों की सेवा के लिए सामाजिक संस्थाओं से सहभागिता की अपील की गयी है। उन्होंने इस कार्य में सर्वप्रथम सहभागिता के लिए जीतो संस्था को बधाई और शुभकामनाएं दी।

    कार्यक्रम को कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस.सिंहदेव ने भी सम्बोधित किया और कहा कि  जीतो का यह प्रयास सराहनीय है। यह अन्य सामाजिक संस्थाओं के लिए प्रेरणा का आधार बनेगा। इस अवसर पर  जीतो संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष गणपत राय चौधरी ने रायपुर में कोविड सेन्टर के संचालन के लिए छत्तीसगढ़ शासन से मिले सहयोग के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का आभार जताया। उन्होंने कहा कि जैनम मानस समिति के मानस भवन में जीतो कोविड सेन्टर में निःशुल्क संचालित होगा। कोविड मरीजों को देखभाल, भोजन एवं इलाज का यहां प्रबंध किया गया है। उन्होंने कहा कि  जीतो का यह 11 वां कोविड सेन्टर रायपुर में शुरू हुआ है। उन्होंने कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से शामिल हुए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल सहित सभी मंत्रीगणों का आभार जताया। कार्यक्रम में मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़  जीतो के अध्यक्ष श्री जयकुमार वैद ने कहा कि  जीतो के सेवा प्रकल्प को छत्तीसगढ़ शासन ने सहयोग देकर आगे बढ़ाया है। कार्यक्रम का संचालन एवं आभार प्रदर्शन  जीतो रायपुर अध्यक्ष श्री अनिल बरडिया ने किया।    

 

पंचायत तंत्र – रायपुर । छत्तीसगढ़। राजधानी रायपुर में कोरोना पेशेंट के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। संक्रमित होने के बावजूद राजधानी की सड़कों पर घूमने पर कार्रवाई की गई है। महामारी अधिनियम के तहत डीडी नगर थाने में केस दर्ज किया गया है।  आपको बता दें कि कल राजधानी रायपुर में 940 कोरोना मरीजों की पहचान की गई थी. जिसमे शैलेंद्र नगर से 14, समता कॉलोनी से 13, सत्यसांई अस्पताल से 9, संकल्प अस्पताल से 7, राजभवन से 6, सीआरपीएफ के 4, एम्स से 2, बालको मेडिकल सेंटर, मठपुरैना (7 लोग), अलंकार इंड्रस्टी, रोहणीपुरम, डंगनिया, मधु चौक, सरगीपालपारा, शिवनाथ विहार, अंबिकापुर, तिलक नगर (3 लोग), पहाड़ी चौक, विकास नगर, सर्वोदय नगर-धमतरी रोड, शंकर नगर (22 लोग), अंबेडकर नगर, फोव्वारा चौक, आरंग (10 लोग), तेलीबांधा (9 लोग), मठपारा, राजेंद्र नगर (5 लोग), फाफाडीह (7 लोग), अवंति विहार (6 लोग), सिविल लाइन (4 लोग), गोल्डन कॉलोनी, आशीर्वाद रेसीडेंसी, शुभकामना हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, विधानसभा रोड-मोवा, एलआईजी-जनता कॉलोनी (4 लोग), दलदल सिवनी-मोवा (8 लोग), टाटीबंध (2 लोग), सुदामा नगर, श्रीनगर-खमतराई, शांति नगर (7 लोग), टैगोर नगर (7 लोग), रोहणीपुरम 2, भाठागांव (7 लोग), मौलश्री विहार-वीआईपी रोड 2, तिल्दा-नेवरा, कमल विहार (3 लोग), अवनी विहार-मोवा, संजय नगर, लाखे नगर (9 लोग), गायत्री नगर, सत्यसांई हॉस्पिटल-नया रायपुर(9 लोग), न्यू राजेंद्र नगर (9 लोग), बनियापारा-पुरानी बस्ती, टिकरापारा (4 लोग), होटल ब्लू-कचहरी चौक, देवपुरी-भाटापारा, सीआरपीएफ कैंप (4 लोग), संतोषी नगर (7 लोग), प्रोफेसर कॉलोनी (5 लोग), गीता नगर, शांति नगर (8 लोग), समता कॉलोनी (13 लोग), मोहबाबाजार, अश्वनी नगर, तेलीपारा-गोलबाजार, बिरगांव (9 लोग), गनियारी, एम्स (2 लोग), पेंशनबाड़ा, पंचशील नगर, महावीर नगर (7 लोग), बढ़ईपारा, कोटा (4 लोग), कुशालपुर (4 लोग), सेल्स टैक्स कॉलोनी-खम्हारडीह, आमापारा (7 लोग), सुनीता पार्क-लाभांडी, वाल्फोर्ड, वाटिका-देवपुरी, डुमरतराइ 2, अभनपुर (45 लोग), पचपेड़ी नाका, विजय नगर, सुंदर नगर (8 लोग), ब्राम्हणपारा, महामाया आपर्टमेंट-पुरानी बस्ती, चंद्रशेखर नगर, पचपेड़ी नाका (5 लोग), फरिश्ता कॉम्पलेक्स, ईदगाहभाठा, कबीर नगर (3 लोग), नेहरू नगर, चंगोराभाठा (7 लोग), नवापारा, डुमर तालाब, मोहबाबाजार, कृष्णा नगर (3 लोग), हीरापुर, श्याम नगर, जवाहर नगर, राजभवन-सिविल लाइन (6 लोग), लाभांडी 2, डीडीयू नगर (2 लोग), अमलीडीह (6 लोग), पंडरी (6 लोग), वीआईपी स्टेट (5 लोग), बजरंग चौक-बोरियाखुर्द, भनपुरी, टेकरी, तिल्दा (50 लोग), चौबे कॉलोनी (2 लोग), हैरीटेज हॉस्पिटल, श्रीराम नगर (3 लोग), राजिम, गल्र्स हॉस्टल हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सेजबहार (3 लोग), शिवानंद नगर-खमतराई (4 लोग), सिलतरा, धरसींवा (20 लोग), बजरंग चौक, सतनाम चौक, बजरंग प्लांट-तिल्दा (9 लोग), बस स्टैंड-खरोरा, गांधी चौक-खरोरा, ऑफिसर कॉलोनी-देवेंद्र नगर, दुबे कॉलोनी (2 लोग), शैलेंद्र नगर (14 लोग), गुढिय़ारी (4 लोग), दुर्गा विहार कॉलोनी-डुंडा, कैपिटल सिटी, बीएसयूपी कॉलोनी-भाठागांव, लोधीपारा (2 लोग), छोटापारा (5 लोग), आदर्श नगर, गायत्री नगर, जागृति नगर, तरूण नगर, महिला थाना, गीतांजली नगर (2 लोग), पंजाबी गुरूद्वारा-श्याम नगर (5 लोग), पंचशील नगर, वीआईपी बटालियन-माना (3 लोग), बीएसयूपी कॉलोनी-सड्डू (3 लोग), राजातालाब-इंद्रावती कॉलोनी, प्रियर्दशनी नगर, अंबेडकर चौक, डीडी नगर (4 लोग), विवेकानंद नगर, नेचर सिटी-शारदा विहार (3 लोग), पुलिस लाइन (4 लोग), अवंति कॉलोनी, गांधी नगर, लक्ष्मी नगर, सरोना, रामनगरपारा, अमलेश्वर, आरडीए कॉलोनी-बोरियाखुर्द, गोबरा नवापारा (13 लोग), सेमरिया, बीएसयूपी कॉलोनी-खपरी (3 लोग), सेलिब्रेटी होम (6 लोग), सदानी नगर-बोरियाकला, दुर्गा चौक-गोंदवारा, सरोरा-बाजार चौक, भनसोज-बस्तीपारा (5 लोग), काशीराम नगर, शीतलापारा, बूढ़ापारा, गांधी चौक-खमतराई, मोहबाबाजार, कोटा (3 लोग), संकल्प हॉस्पिटल (7 लोग), अश्वनी नगर, सिटी कोतवाली-कालीबाड़ी, डंगनिया, वी वाय हॉस्पिटल, अग्रसेन चौक, सदर बाजार (3 लोग), नयापारा, तात्यापारा, भगवती आरामील, हनुमान नगर, कैलाशपुरी, खरोरा (7 लोग), सती बाजार, कटोरा तालाब, कुकरीपारा, गोवर्धनपारा-नेवरा, अनवरत आपर्टमेंट, मगरलोड, नहरपारा (4 लोग), डीकेएस हॉस्पिटल, पंचवानी चौक, आम्रपाली सोसायटी, दीनदयाल नगर, महादेवघाट, हीरापुर (2 लोग), राजधानी विहार-सड्डू मोवा, गोगांव, भगत विहार कॉलोनी, भावना नगर, आकाश नगर, माना, पीडब्ल्यूडी कॉलोनी, मोती महल जोरा, बैरनबाजार से मरीज शामिल है।

प्रदेश में कोरोना संक्रमण के रोजाना हजारों से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं।  प्रदेश में कल 3450 नए मामले सामने आए हैं और 773 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। और 15 और कोरोना संक्रमित की मौत हो गई। बता दें कि राज्य में कुल स्वस्थ होने के उपरांत डिस्चार्ज/ रिकवर्ड हुए मरीज़ों की संख्या 34,238 व राज्य में एक्टिव मरीज़ों की संख्या 35,951 है।

पंचायत तंत्र – रायपुर । छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संचार विभाग के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि केंद्र सरकार का यह बयान स्वीकार्य नहीं है कि लॉकडाउन के दौरान घर लौटते ग़रीब मज़दूरों की मौतों का कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है. उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस ग़ैरज़िम्मेदाराना रवैये के लिए देश से माफ़ी मांगनी 

चाहिए ।

शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि जिस समय मज़दूर पैदल घर लौटने को मजबूर हुए उस समय देश में आपदा प्रबंधन क़ानून लागू था और केंद्र सरकार हर फ़ैसले ख़ुद ले रही थी. करोड़ों लोगों का रोज़गार छिन गया और आज सरकार कह रही है कि उसके पास कोई जानकारी नहीं है. उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जी को माफ़ी तो इस बात के लिए भी मांगनी चाहिए कि उन्होंने देश को कोरोना की भयंकर आपदा में धकेल दिया. अगर नरेंद्र मोदी जी ने बिना सोच विचार किए लॉकडाउन न किया होता और समय रहते एयरपोर्ट को सील कर दिया होता तो आज देश कोरोना की ऐसी भयावह मार न झेल रहा होता ।

संचार विभाग प्रमुख ने कहा है कि यह पहला मौक़ा नहीं है जब नरेंद्र मोदी की सरकार ने ऐसा बर्दाश्त न होने वाला झूठ बोला है. इससे पहले नोटबंदी में भी सरकार ने देश के करोड़ों लोगों को बैंकों के सामने कतार में खड़ा कर दिया और सैकड़ों लोगों की जानें गईं. प्रधानमंत्री ने कहा था कि 50 दिन में सब कुछ ठीक न हुआ तो फांसी चढ़ा देना. लेकिन न कालाधन आया, न आतंकवाद और नक्सलवाद ख़त्म हुआ. लाखों व्यापारियों का कारोबार मंदी की चपेट में ज़रूर चला गया ।

जीएसटी का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि दूसरी आज़ादी की तरह जश्न मनाकर जीएसटी लागू किया गया. लेकिन आज पता चल रहा है कि दुनिया का सबसे जटिल और निरर्थक जीएसटी लागू करके मोदी जी ने देश के मंझोले और छोटे उद्योग और कारोबार की कमर तोड़ कर रख दी है. यही वजह है कि कोरोना के बाद देश की अर्थव्यवस्था 40 प्रतिशत तक सिकुड़ गई है. उन्होंने कहा है कि ऐसा लगने लगा है कि नरेंद्र मोदी ‘अच्छे दिन’ का वादा करके देशवासियों को सबसे बुरे दिन दिखा रहे हैं ।

 

 

 

पंचायत तंत्र- रायपुर । छत्तीसगढ़: रायपुर राजयसभा सांसद फूलोदेवी नेताम ने नगरनार इस्पात संयंत्र के संबंध में माननीय इस्पात मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को पत्र लिखा। सांसद ने लिखा है कि भारत सरकार इस्पात मंत्रालय के अधीन नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम एनएमडीसी लिमिटेड द्वारा लगभग 20 हजार करोड रूपए से अधिक की लागत पर बस्तर में नगरनार स्टील प्लांट लगाया जा रहा है। अभी यह प्रोजेक्ट पूरा भी नहीं हुआ है लेकिन केन्द्र सरकार ने बस्तर के इस स्टील प्लांट का निजीकरण करने का निर्णय कर लिया है।

यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है कि छत्तीसगढ के आदिवासी अंचल में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रस्तावित स्टील प्लांट का निजीकरण किया जा रहा है। इससे लाखों आदिवासियों की उम्मीदों और आकांक्षाओं को गहरा आघात पहुंचा है। आदिवासी समुदाय आंदोलित हो रहे हैं।

सांसद ने सरकार से आग्रह किया है कि केन्द्र सरकार नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण के निर्णय पर पुन: विचार करे और इसे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में ही बनाए रखा जाए।

 

 

पंचायत तंत्र-रायपुर। राजधानी में बढ़ रहे अपराध पर अंकुश लगाने की पुलिस प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी सट्टा-जुआ, अवैध नशीली दवाओं का कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी में पुलिस को गुंडे-बदमाशों के साथ सटोरियों और जुआरियों का फड़ लगाने वालों के साथ इन्हें संरक्षण देने वाले छुटभैया नेताओं से रोज जूझना पड़ता है। सामान्य तौर पर बड़े पुलिस अधिकारी और पुलिस के पुराने अधिकारी यह मानते है कि सारे अवैध कारोबार के पीछे राजनीतिक संरक्षण देने वालों का हाथ है, जिसके कारण राजधानी में सट्टा-जुआ और नशे के कारोबारियों पर हाथ डालते ही राजनीतिक दबाव बनना शुरू हो जाता है। पुलिस अपराध नियंत्रण करने के लिए तरह-तरह के प्रयोग करने के साथ जागरूकता अभियान भी चला कर देख चुकी है। लेकिन अवैध कारोबार की चुनौती कम नहीं हो रही। अवैध कारोबार में राजनीतिक संरक्षण ही पुलिस के काम में सबसे बड़ा बाधक है। राजधानी में अवैध कारोबार नशीली दवाई गांजा, चरस, सिरप के साथ सट्टा-जुआ ने सुनामी की तरह चपेट में ले लिया है। शहर का ऐसा कोई इलाका नहीं बचा है जो नशे और जुआ-सट्टा के जद में नहीं है। तूफानी रप्तार से नशीली दवाई का कारोबार और सट्टा और जुआ रायपुर में तीव्र गति के साथ नौनिहालों के साथ युवा पीढ़ी को मजबूती के साथ जकड़ लिया है। इस कारोबार की असल जड़ छूट भैया नेता है जो अपने राजनीतिक हित को साधने के लिए रातोरात करोड़पति बनने की लालच के चलते शहर को सट्टे और जुए और नशे के कारोबार में धकेल दिया है। पूरे शहर में कमोबेश हर गली मोहल्ले में अड्डों का संचालन या संरक्षण किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी के छूट भैया नेता के अधीन होता है ।

सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि शहर के कर्ता-धर्ता और शहर के प्रतिनिधियों के संज्ञान में काले कारनामे होने के बाद भी राजनीतिक लाभ जुलूस, रैली जिंदाबाद-मुर्दाबाद के नारे लगवाने और भीड़ इकट्ठा करने की गरज के चलते संरक्षण देते है। और ये लोग संरक्षण के पावर का सट्टा-जुआ-नशीली दवाई के कारोबार में उपयोग करते है। इन बातों से छुटभैया नेता अज्ञान तो नहीं है, सारे बड़े नेताओं के समर्थकों में असामाजिक तत्वों भीड़ किसी से छुपी नहीं है। जिसका फायदा छूट भैया नेता उठाते है, वे अपने समर्थकों को अवैध कमाई की छूट को खुलकर समर्थन देते है जिससे यह धंधा तालाब में जलकुंभी की तरह फल-फूल रहा है। पुलिस पर राजनीतिक दबाव के कारण कार्रवाई नहीं होने का फायदा छुटभैया नेता उठाते है। गली-गली के गुड़े-बदमाशों, चाकूबाजों को संरक्षण देकर जुआ अड्डा चलवाने के साथ सट्टा लिखवाने के काम में लगा दिया है।

छुटभैया नेताओं का पुलिस पर लगातार दबाव

राजधानी में काले कारोबार का जाल पूरी तरह बिछ चुका है, सट्टा-जुआ, नशीली दवाई का कारोबार अबाध गति से फल-फूल रहा है। शहर की पुलिस किसी भी स्तर में अपने कानूनी अधिकार के अंतर्गत कार्य नहीं कर पा रही है, किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने पर पुलिस के ऊपर छूट भैया नेताओं के द्वारा भारी दबाव डाला जाता है, जिससे पुलिस अब कानून व्यवस्था के अलावा किसी और पक्ष की ओर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। कोरोना काल में पूरे शहर में कहीं ना कहीं सट्टा और जुआ और नशे का कारोबार प्राय: हर एक-दो दिन की आड़ में अखबार में खबर छपने के उपरांत पुलिस के द्वारा संबंधित ठिकानों में दबिश देकर गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाती है, लेकिन 2 दिन के बाद सब सामान्य उसी तरीके से चलने लगता है । सट्टा-जुआ, नशीली दवाई पर अंकुश लगाने हेतु और आने वाली पीढ़ी को बिगडऩे से बचाने हेतु सरकार जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने संकल्प लेकर अवैध और अनैतिक कारोबार के खात्मा के लिए नया कानून कड़े नियम के साथ लाना चाहिए जिससे आपराधिक तत्वों को पुलिस और कानून व्यवस्था का खौफ हो, तभी राजधानी में अमन-चैन बरकरार रह सकती है। रामसागर पारा की गली, स्टेशन रोड, पंडरी, मोवा, ताज नगर, राजा तालाब, शंकर नगर, तेलीबांधा, चांगोरा भाटा, टिकरापारा ,स्टेशन रोड, जेल रोड की ओर जाने वाली सड़क हर जगह पर आपको खुलेआम नशे का कारोबारी तथा सट्टा और जुए के अड्डेबाज भरपूर तादाद में उपलब्ध है लेकिन नेताओं की इच्छा शक्ति के आगे पुलिस प्रशासन और सरकार में बैठे नुमाइंदे कैसे इसको अंकुश लगाते हैं आगे यह देखना है।

आबकारी मंत्री लखमा के निर्देश पर 20 ढाबों और होटलों में दबिश

आबकारी मंत्री कवासी लखमा के निर्देश पर लॉक डाउन समाप्ति पश्चात के प्रदेश में होटल एवं ढाबे संचालित होना प्रारम्भ हो गए हैं। विभिन्न होटल एवं ढाबों में अवैध रूप से शराब की बिक्री एवं सेवन को रोकने के लिए आबकारी आयुक्त निरंजन दास तथा प्रबंध संचालक मार्केटिंग कारपोरेशन ए पी त्रिपाठी के निर्देशन पर राज्य स्तरीय उडऩदस्ता, संभागीय उडऩदस्ता तथा जिला रायपुर की टीमों ने अनेक ढाबों और होटलों की जांच की गई। जांच टीमों द्वारा सबेरा होटल, सांकरा; मीनू ढाबा सिलतरा; राजस्थानी ढाबा, धरसीवां; अन्नपूर्णा ढाबा, सड्डू; जी अम्बे ढाबा, सड्डू; हाईवे ढाबा, भूमिया; न्यू उमेश ढाबा, बेमता; ताज ढाबा, बेमता; रॉयल ढाबा, अवरेठी; ताज ढाबा, सिमगा; बलबीर ढाबा; ग्रीन लाइट ढाबा; प्रिंस ढाबा; बंटी ढाबा; राजू ढाबा; अन्ना पंजाबी ढाबा; पिंटू ढाबा; होटल खानसामा; रायपुर फैमिली ढाबा; खाना-कोठी होटल , सहित कुल 20 होटल/ढाबों की कल रात्रि जांच की गई। इस जांच का मुख्य उद्देश्य अवैध कारोबार न पनपने देने का था। 20 स्थानों में जांच पर कहीं भी अवैध मदिरा का विक्रय अथवा सेवन का मामला सामने नही आया। केवल एक स्थान पर बैठ कर मदिरा सेवन की पुष्टि होने पर नियमानुसार कार्यवाही कर प्रकरण कायम किया गया। यह कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी तथा अन्य स्थानों और जिलों पर भी जांच की जाएगी ताकि अवैध मदिरा का विक्रय और सेवन को रोका जा सके।

शासन को क्या करना चाहिए

नशे के कारोबारियों और सट्टा औकर जुआ, हुक्काबार डांस पार्टी बार पर नकेल कसने के लिए कड़ा से कड़ा कानून जनप्रतिनिधियों और पुलिस अधिकारियों की कमेटी में सहमति बनाकर सदन में पेश कर पारित करना चाहिए । राज्य में कड़ा से कड़ा कानून लाना ही एक मात्र विकल्प है, जिससे आने वाली पीढ़ी नशे से डरे और कड़े कानून के कारण अवैध कारोबार से दूर रहे।

 

 

पंचायत तंत्र – रायपुर। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कोरोना संक्रमण के चलते एक वृद्ध ने एम्स में दम तोड़ दिया। बेटे का आरोप है कि पिता की तबीयत बिगड़ती चली गई और वार्ड में उनको देखने के लिए कोई नहीं पहुंचा। इसके बाद उसके पिता की तड़प-तड़प कर मौत हो गई। सोशल मीडिया पर बेटे का यह वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं, एम्स ने ऐसी किसी भी लापरवाही से इनकार किया है।

दरअसल, रायपुर निवासी अजय जॉन के पिता के पिता की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें 9 सितंबर को एम्स में भर्ती कराया गया था। अजय का कहना है कि उनके पिता को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया था। जहां उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई। आरोप लगाया कि कमरा बाहर से बंद था। उनके पिता दरवाजा पीट रहे थे, लेकिन किसी ने नहीं सुना।

पिता को आईसीयू में एडमिट नहीं करने का भी आरोप

फेसबुक पर पोस्ट वीडियो काफी भावुक कर देने वाला है। अजय का आरोप है कि उनके पिता ने सोमवार तड़के करीब 4 बजे कॉल किया। कहा कि यहां देखने वाला कोई नहीं है। इस पर वह एम्स पहुंचे। इसके बाद नर्सिंग स्टाफ अंदर गया। बताया कि पिताजी की हार्ट रेट बढ़ी है, ऑक्सीजन लेवल कम है। पिता को आईसीयू में एडमिट नहीं करने का भी आरोप लगाया।

प्राइवेट अस्पताल ले जाने के लिए एंबुलेंस बुलाई, फिर भी नहीं किया रेफर

अजय का आरोप है कि पिता की हालत देखकर उन्होंने प्राइवेट अस्पताल ले जाने की बात कही। इस पर कार्डियक एंबुलेंस बुलाने को कहा गया। उन्होंने एंबुलेंस बुलाई, लेकिन रेफर करने की जगह कहा कि उनका लंग्स खराब हो गया है। उन्होंने कहा कि दो दिन बाद कह देंगे कि पिताजी नहीं रहे। अजय मुख्यमंत्री से भी गुहार लगाते रहे।

एम्स प्रबंधन ने कहा- हमने उपचार में कोई लापरवाही नहीं की

एम्स प्रबंधन का कहना है कि उपचार में कोई लापरवाही नहीं की गई है। एम्स के पीआरओ शिव शर्मा ने बताया कि उनको 9 सितंबर को एडमिट किया गया तो वह एसेप्टिमैटिक थे। इसके चलते उन्हें आइसोलेशन में रखा गया था। इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई।

 

 

पंचायत तंत्र – रायपुर। राज्य शासन के पंचायत संचालनालय द्वारा प्रदेश के सभी 146 जनपद पंचायतों में कार्यरत पंचायत अधिनियम के तहत शासित कर्मचारियों के वेतन और मानदेय के भुगतान के लिए 30 करोड़ 39 लाख रूपए की राशि जारी की गई है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव की पहल पर छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम द्वारा आरोपित पंजीयन शुल्क की राशि पंजीयन विभाग से प्राप्त होने के बाद पंचायत संचालनालय द्वारा यह राशि सभी जनपद पंचायतों को जारी कर दी गई है। सिंहदेव ने पंचायत अधिनियम के तहत शासित जनपद पंचायत कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के प्रति संवेदनशीलता एवं प्रतिबद्धता जताते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में वेतन एवं मानदेय के भुगतान के लिए राशि जारी करने के निर्देश दिए थे।

 

 

पंचायत तंत्र – रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ में तेज़ी से बढ़ते जा रहे कोरोना संक्रमण को लेकर प्रदेश सरकार की हर मोर्चे पर शर्मनाक विफलता पर तीखा हमला बोला है। डॉ. सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार कोरोना के ख़िलाफ़ जारी ज़ंग के लिए न तो संसाधन जुटाकर उपलब्ध करा पा रही है, न संक्रमण के फैलाव को रोक पा रही है, न अस्पतालों में कोई व्यवस्था कर पा रही है, न मरीजों को इलाज के लिए अस्पतालों में बिस्तर दिला पा रही है। डॉ. सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार के रवैए से संत्रस्त प्रदेश का हर वर्ग अब कोरोना काल में अपनी जान दाँव पर लगाकर रोज़ हज़ारों की संख्या में सड़क पर आंदोलन करने उतर रहा है, जिससे संक्रमण का ख़तरा और फैलाव प्रदेश स्तर पर होने की आशंका बलवती होती जा रही है। प्रदेश सरकार अब इन आंदोलनों को भी रोक नहीं पा रही है।

भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. सिंह ने कहा कि प्रदेश ने देश और राजधानी ने देश के कई बड़े शहरों को कोरोना संक्रमण के फैलाव में पीछे छोड़ दिया है और ऐसी भयावह स्थिति में भी प्रदेश सरकार को झूठे दावे और प्रचारित करके वाहवाही बटोरने की सूझी पड़ी है। डॉ. सिंह ने कहा कि भाजपा की पूर्ववर्ती प्रदेश सरकार और केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपानीत राजग सरकार अपने पहले कार्यकाल में स्वास्थ्य सुविधा देते हुए क्रमश: स्मार्ट कार्ड और आयुष्मान भारत योजना के तहत ज़रूरतमंद मरीजों को नि:शुल्क इलाज दे रही थी। प्रदेश सरकार ने 50 हज़ार रुपए तक और केंद्र सरकार ने 05 लाख रुपए तक के इलाज को नि:शुल्क कर दिया था। लेकिन सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनीतिक प्रतिशोध की ओछी मानसिकता का परिचय देकर इन दोनों ही योजनाओं को बंद कर दिया। डॉ. सिंह ने कहा कि यदि प्रदेश सरकार ने जनकल्याण की इन योजनाओं को जारी रखा होता तो आज प्रदेश के लोगों को कोरोना समेत अन्य बीमारियों के इलाज में राहत मिलती।

भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. सिंह ने कहा कि युनिवर्सल हेल्थ स्कीम और 20 लाख रुपए तक के नि:शुल्क इलाज के ढोल पीटने वाली प्रदेश सरकार आज प्रदेश के लोगों को पैसे चुकाकर अपना इलाज कराने की बात करती ज़रा-सी भी शर्म महसूस नहीं कर रही है। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री की फोटो के साथ डिजाइन बनवाकर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न अस्पतालों में इलाज की तय राशि भी अंकित की गई है और प्रदेश सरकार इसे भी अपनी उपलब्धि के तौर पर ही प्रचारित कर रही है। डॉ. सिंह ने जानना चाहा कि जब प्रदेश के मुख्यमंत्री बघेल और स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव युनिवर्सल हेल्थ स्कीम और इलाज के लिए 20 लाख रुपए की सहायता की बड़ी-बड़ी डींगें हाँकते फिर रहे हैं तो अब ज़रूरतमंदों को नि:शुल्क इलाज मुहैया क्यों नहीं कराया जा रहा है? कोरोना संकट के चलते लोग एक तो वैसे ही आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, ऊपर से सरकार द्वारा निर्धारित राशि प्रदेश के लोगों को गहन आर्थिक व मानसिक परेशानियों में डाल रही है। प्रदेश सरकार कोरोना के मामले में कितनी संवेदनक्षम है, यह उसकी कारस्तानियों से एकदम साफ़ हो रहा है।