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विभाग में अब तक 25 से ज्यादा कोरोना संक्रमित सामने आए, दो की स्थिति बेहद गंभीर, संक्रमण परिवार तक पहुंचा
पंचायत तंत्र- रायपुर ।कोरोना संक्रमण ने छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं और सूचनाओं का प्रचार-प्रसार संभालने वाले जनसंपर्क विभाग में कामकाज पूरी तरह से ठप्प कर दिया है. संभवतः यह पहला ऐसा विभाग होगा, जहां संचालक से लेकर चपरासी तक कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए हैं. अब तक विभाग से 25 अधिकारी-कर्मचारी कोरोना पाॅजिटिव पाए गए हैं. चौंकाने वाली बात यह है कि संक्रमण ने उनके परिवारिक सदस्यों को भी अपने घेरे में ले लिया है. विभाग में संक्रमण के आंकड़ें दिनोंदिन बढ़ते जा रहे हैं. शासन के समस्त विभागों की सूचनाओं को प्रचारित करने की जिम्मेदारी जनसंपर्क की ही है, लिहाजा कोरोना विस्फोट का सीधा असर सरकार से जुड़ी सभी तरह की सूचनाओं और प्रचार-प्रसार पर पड़ रहा है ।
जनसंपर्क विभाग में संचालक, अपर संचालक, संयुक्त संचालक, उप संचालक, क्लर्क से लेकर चपरासी सभी स्तर के अधिकारी-कर्मचारी कोरोना पाॅजिटिव पाए गए हैं. कोरोना का संक्रमण इन कर्मचारियों के जरिए इनके परिजनों तक पहुंचा. कई घरों में संक्रमित मरीजों की संख्या दो से ज्यादा हो गई है. उच्च पदस्थ अधिकारी बताते हैं कि दो संक्रमित मरीज ऐसे हैं, जिनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है. ऐसे हालातों के बीच विभाग का कामकाज बुरी तरह प्रभावित हो गया है. जो लोग संक्रमण की चपेट में नहीं आए हैं, वे एहतियातन आइसोलेशन में चले गए हैं. कोरोना की दस्तक के साथ ही जनसंपर्क विभाग में तमाम एहतियात बरतते हुए कामकाज संचालित किया जा रहा था. संक्रमण से बचने सरकार की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया जा रहा था. दफ्तरों में प्रवेश सख्त कर दिए गए थे. सेनिटाइजर और मास्क के इस्तेमाल पर लगातार जोर दिया जा रहा था. बावजूद इसके कोरोना संक्रमण की चपेट में आने से अधिकारी-कर्मचारी बच नहीं सके ।
कोरोना संक्रमण के संकट भरे इस दौर में सरकार के जनसंपर्क विभाग की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है. कोरोना संकट से उबरने सरकार की रणनीति हो या फिर हर रोज के सामने आ रहे आंकड़ें जनसंपर्क विभाग के जरिए ही उसे प्रचारित किया जाता है. जनसंपर्क विभाग से यह आंकड़ें मीडिया और मीडिया के जरिए आम लोगों तक पहुंचते हैं. इसके अलावा सरकार की सभी तरह की गतिविधियों का ब्यौरा जनसंपर्क विभाग के जरिए सामने आता है, ऐसे में विभाग के ज्यादातर अधिकारी-कर्मचारियों के संक्रमित होने से विभाग के सभी तरह के कामकाज बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं ।
पंचायत तंत्र – रायपुर। स्कूल शिक्षा मंत्री डाॅ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में इस वर्ष पढ़ना-लिखना अभियान की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें 15 वर्ष से अधिक आयु समूह के असाक्षरों को स्वयंसेवी अनुदेशकों के माध्यम से साक्षर किया जाएगा। प्रदेश के लिए प्रथम चरण में ढ़ाई लाख लोगों को साक्षर किए जाने का लक्ष्य है। डाॅ. टेकाम अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर आज राज्य स्तरीय वेबीनार में शिक्षा और साक्षरता से जुड़े राज्य, जिला, विकासखंड और मैदानी अधिकारियों-कर्मचारियों सहित विषय विशेषज्ञ, स्त्रोत व्यक्ति, ई-एजुकेटर एवं ई-शिक्षार्थी एवं सीख मित्र से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोविड-19 में सब घरों में रहकर कार्य कर रहे हैं, ऐसे समय में डिजिटल साक्षरता दूरदराज के क्षेत्रों के लिए अत्यंत आवश्यक है।
स्कूल शिक्षा मंत्री डाॅ. टेकाम ने कहा कि साक्षरता से जुड़े अभियान और कार्यक्रम कोरोना संक्रमण कम होने के पश्चात प्रारंभ किया जाएगा। पढ़ना-लिखना अभियान बुनियादी साक्षरता घटक 4 माह के चक्र पर केन्द्रित होगा। आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता प्रदान करते हुए यह कार्यक्रम ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शुरू होगा। इसके लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) में राज्य साक्षरता केन्द्र और डाइट में जिला साक्षरता केन्द्र की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि आगामी समय में बुनियादी साक्षरता, बुनियादी शिक्षा, सतत् शिक्षा, कौशल विकास, पुस्तकालय-वाचनालय, डिजिटल साक्षरता, जीवन पर्यन्त शिक्षा, मोबाइल वाचनालय एवं ई-लाईब्रेरी जैसे विषयों पर अधिक जोर दिया जाएगा।
मंत्री डाॅ. टेकाम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण द्वारा गढ़बो डिजिटल छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री शहरी कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम 27 जिलों के 50 केन्द्रों में प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य नवसाक्षरों को डिजिटल साक्षर बनाना है। उन्होंने कहा कि यह हर्ष की बात है कि सम्पूर्ण भारत में छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य है, जहां यूनेस्को के डिजिटल साक्षर होने का परिपालन अभिभूत किया जा रहा है। गढ़बो डिजिटल छत्तीसगढ़ कार्यक्रम अंतर्गत अब तक लगभग 10 हजार शिक्षार्थी डिजिटल साक्षर बने हैं।
मंत्री डाॅ. टेकाम ने वेबीनार में बताया कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर वेबीनार में शामिल सभी ई-एजुकेटर्स को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 17 नवंबर 1965 को यूनेस्को ने 8 सितम्बर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस घोषित किया। इसे पहली बार 1966 में मनाया गया। इसका उद्देश्य व्यक्तिगत, सामुदायिक और सामाजिक रूप से साक्षरता के महत्व पर प्रकाश डालना है। डाॅ. टेकाम ने कहा कि तत्कालिन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा 5 मई 1981 में निरक्षरों को पूर्ण रूप से साक्षर करने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण की स्थापना की गई। गत वर्ष यूनेस्को ने साक्षरता दिवस का विषय डिजिटल साक्षर वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई। उन्होंने कहा कि शिक्षा का क्षेत्र बहुत बड़ा है। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में बच्चे अपने माता-पिता का परिवार, समुदाय और परिवेश के साथ बहुत कुछ सीखते है, इसके साथ ही उनकी औपचारिक शिक्षा शाला प्रवेश के साथ प्रारंभ होती है। प्रारंभिक वर्षों में ही बच्चों की पढ़ाई, स्कूल छोड़ना हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। इसलिए छत्तीसगढ़ में श्रेष्ठ पालकत्व कार्यक्रम के माध्यम से पालको एवं अभिभावकों को जागरूक बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि उनकी सहभागिता से बच्चों की शिक्षा स्तर में गुणात्मक सुधार लाया जा सके।
मंत्री डाॅ. टेकाम ने शिक्षा एवं साक्षरता के महत्वकांक्षी कार्य में लगे अमले को बधाई और शुभकामना देते हुए कहा कि वर्तमान में कोविड-19 महामारी के चलते यह कार्यक्रम संचालित नही है। जिलों से लगातार आ रही मांग को दृष्टिगत रखते हुए कोविड-19 की स्थिति सामान्य होते ही पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री शहरी कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम, पढ़ना-लिखना अभियान का क्रियान्वयन किया जाएगा। उन्होंने प्रदेश के राज्य साक्षरता मिशन के जिला और विकासखंड स्तरीय अधिकारी-कर्मचारी एवं समस्त अमले, शिक्षा एवं साक्षरता से जुड़े प्रत्येक स्तर के कर्मियों, ई-एजुकेटर, सीख मित्र गढ़बो डिजिटल छत्तीसगढ़ कार्यक्रम से जुड़े सभी शिक्षार्थियों, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी।
वेबीनार में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) और राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण के संचालक डी. राहुल वेंकट ने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के महत्व को बताते हुए कहा कि देश के विकास में साक्षरता बहुत जरूरी है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष साक्षरता दिवस का मुख्य थीम ‘कोविड-19 के समय व इसके बाद में साक्षरता कार्यक्रम का क्रियान्वयन कैसे हो’ है। कार्यक्रम के प्रारंभ में दंतेवाड़ा की शिक्षिका श्रीमती नीलिमा कर्मकार द्वारा राज्यगीत प्रस्तुत किया गया।
राज्य साक्षरता मिशन के सहायक संचालक प्रशांत पांडेय, दिनेश कुमार टांक शिक्षा सलाहकार सत्यराज अय्यर, रिसोर्स पर्सन मदनमोहन उपाध्याय, जिला परियोजना अधिकारी कोरिया यू.के. जायसवाल, जिला परियोजना अधिकारी सरगुजा गिरीश गुप्ता, ई-एजुकेटर सरगुजा कु. प्रीति तिवारी, बस्तर के शिक्षार्थी गोमती बेहरा, दंतेवाड़ा की सीख मित्र कमलोचन बिंजानी ने अपने अनुभव साझा किए। वेबीनार में विषय विशेषज्ञ, स्त्रोत व्यक्ति, ई-एजुकेटर एवं ई-शिक्षार्थी एवं सीख मित्र विशेष रूप से शामिल हुए। इसके अलावा प्रदेश में शिक्षा और साक्षरता से जुड़े राज्य, जिला एवं विकासखंड के मैदानी स्तर के अधिकारी-कर्मचारी भी शामिल हुए।
पंचायत तंत्र – रायपुर। अखिल भारतीय सेवा के 2003 बैच के अधिकारी निरंजन दास को राज्य शासन ने वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी है. सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डाॅ.कमलप्रीत सिंह ने इस आशय के आदेश जारी कर दिए हैं ।
निरंजन दास छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, वाणिज्यिक कर (आबकारी), आय़ुक्त आबकारी तथा प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेज कार्पोरेशन की जिम्मेदारी पूर्ववत संभालते रहेंगे ।
देखे आदेश-
पंचायत तंत्र-रायपुर। राजधानी स्थित अंबेडकर कोरोना सेंटर के बाहर भारी संख्या में इस्तेमाल की गई पीपीई किट और ग्लब्स खुले में फेंका गया है. इसी के इर्द-गिर्द काफी लोग बैठे हुए है. लोगों का आना जाना भी इसी रास्ते से हो रहा है. जिससे संक्रमण का ख़तरा है. कोरोना को लेकर इस तरीके की लापरवाही आम जनता को भारी पड़ सकता है. स्वास्थ्य विभाग और कोरोना ड्यूटी में लगे कर्मचारियों और अधिकारियों की यह बड़ी लापरवाही है ।
एक तरफ सरकार कोरोना से बचाव को लेकर तमाम उपाय कर रही है, तो दूसरी ओर ये तस्वीरें बताने को काफी है कि स्वास्थ्य विभाग कैसे लोगों की जान के साथ खिलवाड़ पर उतारू है. ऐसे में कोरोना के फैलने की संभावना ज्यादा है. यह पहली दफा नहीं है जब पीपीई किट और ग्लब्स खुले में फेंके मिले है. इससे पहले भी ऐसी तस्वीरें कई बार आ चुकी है ।
आस-पास बैठे लोगों का कहना है कि यह हमारी मजबूरी है कि हमें इस गंदगी के बीच बैठना पड़ रहा है. हमारे परिवार के सदस्य कोरोना संक्रमित हैं और अंदर भर्ती है. यहां व्यवस्था सही नहीं होने की वजह से बाहर से दवाई और सामान खरीदकर देना पड़ता है ।
आगे लोगों ने बताया कि पीपीई किट और ग्लब्स यूज़ कर ऐसे ही फेंक देते हैं. उसे उठाकर भी कोई नहीं ले जाता है. जिससे यहां आने जाने वाले लोग भी संक्रमित हो सकते हैं ।
छत्तीसगढ़ में मौजूदा हालात काफी बिगड़ता जा रहा है. राजधानी की स्थिति से भी हर कोई वाकिफ है. कोरोना का संक्रमण इतना तेजी से फैल रहा कि अब लोग घर से बाहर निकलने को कतरा रहे हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है कि उन्हें घर से बाहर जरूरत की सामान खरीदने के लिए निकलना पड़ता है ।
इस मुद्दे को लेकर अस्पताल अधीक्षक विनीत जैन से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया. इसके बाद दोबारा प्रयास किया गया. फिर भी कोई रिप्लाई नहीं आया ।
बता दें कि कोरोनो मरीज की इलाज या उसे छूने के लिए पीपीई किट पहना जाता है, जिसे बिना डिस्पोज किये खुली आसमान में कूड़ा करकट में फेंक दिया गया है. जबकि नियमानुसार पीपीई किट को डिस्पोज करना चाहिए ।
पंचायत तंत्र- रायपुर। पूर्व डीएमई डॉ. एसएल आदिले की सरकार संविदा नियुक्ति खत्म की जा रही है. इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति मिलने के बाद से अब स्वास्थ्य विभाग जल्द की इस संबंध में आदेश जारी करने जा रहा है ।
बता दें कि अपने पूरे कार्यकाल के दौरान किसी न किसी वजह से चर्चा में रहे पूर्व संचालक, चिकित्सा शिक्षा डॉ. एसएल आदिले के खिलाफ पिछले महीने एक नर्सिंग काउंसलर ने दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए महिला थाने में शिकायत की थी. महिला काउंसलर की शिकायत के बाद मामले में एफआइआर दर्ज की गई थी. एफआइआर दर्ज होने के बाद से ही डॉ.आदिले मोबाइल फोन बंदकर शंकर नगर स्थित घर से गायब हो गए थे ।
पीड़ित महिला का आरोप है कि परीक्षा को लेकर उनका साल 2017 में डॉ.आदिले से संपर्क हुआ था. इस दौरान जब एक बार वह वर्ष जनवरी 2018 में किसी काम से रायपुर आई, तब डॉ.आदिले को कॉल किया था. इसके बाद डॉ. आदिले ने उसे स्कूटी पर बैठाकर अपने घर ले गए थे, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया ।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सरकार ने अब डॉ. आदिले की संविदा नियुक्ति समाप्त करने का फैसला ले लिया है. इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग से सहमति भी मिल गई है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग जल्द ही इस संबंध में आदेश जारी करने जा रहा है ।
पंचायत तंत्र-रायपुर । मुख्य सचिव आर. पी. मंडल की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड की 21वीं बैठक हुई. इस बैठक में राज्य की विभिन्न सड़कों के रख-रखाव और निर्माण के संबंध में चर्चा की गई है. इस बैठक में वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव अमिताभ जैन, लोक निर्माण विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव रीता शांडिल्य, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव अलरमेलमंगई डी., मुख्य कार्यपालन अधिकारी सड़क विकास निगम भोसकर विलास संदिपन सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
सोमवार को सामान्य प्रशासन विभाग ने कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर एक सर्कुलर जारी कर सभी तरह की शासकीय बैठकों पर रोक लगाई थी. निर्देश में यह कहा गया था कि अत्यावश्यक और अपरिहार्य परिस्थितियों में शासकीय विभागों द्वारा वर्चुअल और विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक का आयोजन किया जा सकता है, चूंकि सड़कों के रखरखाव से जुड़ा एजेंडा महत्वपूर्थ था, लिहाजा वर्चुअल बैठक आयोजित की गई. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देश के अनुसार शासकीय विभागों में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सामान्य रूप से बैठकों का आयोजन नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं।
पंचायत तंत्र-रायपुर। राजधानी में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच सरकार का प्रचार प्रसार करने वाला विभाग जनसंपर्क विभाग भी पूरी तरह कोरोना की चपेट में है। आज जनसंपर्क विभाग के 6 और अधिकारी कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना के नए मामले आने के बाद विभाग में एक बार फिर हड़कंप मच गया है और कई अधिकारी कर्मचारी क्वारंटाइन हो गए हैं।ऐसी स्थिति में विभाग का कामकाज लगभग ठप हो गया है।
पिछले सप्ताह जनसंपर्क आयुक्त, अपर संचालक सहित कई अधिकारी और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद इनके परिजनों का भी टेस्ट कराया गया था और बड़ी संख्या में परिजन भी कोरोना की चपेट में आ गए थे। उस दौरान संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों ने खुद को आइसोलेट करते हुए टेस्ट कराया था जिनमें से आज 6 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।
विभागीय सूत्रों ने बताया कि कोरोना के कहर से विभाग में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी दहशत में है। सूत्रों ने बताया कि वर्तमान हालात के मुताबिक आने वाले 3 सप्ताह जनसंपर्क विभाग के लिए कठिनाई भरा रहने वाला है क्योंकि ज्यादातर अधिकारी और कर्मचारी या तो होम आइसोलेशन पर है या फिर अस्पताल में ऐसी स्थिति में विभाग का कामकाज सामान्य होने में अभी काफी वक्त लग सकता है।
पंचायत तंत्र- रायपुर। प्रदेश में कोरोना संकट बेकाबू होते जा रहा है। ऐसे में शराब दुकानों में लग रही भीड़ कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में सवालिया निशान लगा रही है। ऐसे ही एक शराब दुकान की फोटो को लेकर रायपुर सांसद सुनील सोनी ने सरकार पर सवाल उठाए हैं।
सुनील सोनी ने फोटो को टैग करते हुए कहा है, “आज कटोरा तालाब चौक रायपुर के शराब दुकान की फ़ोटो , मुख्यमंत्री भूपेश जी बताए कोरोना से कैसे लड़ रहे ? हम निवेदन कर रहे इसको रोकिये ।
आपको बता दें प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से प्रतिदिन 2 हजार से ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं। वहीं मौत का आंकड़ा भी दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है।
पंचायत तंत्र- रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम और बचाव के कार्यो में तेजी लाने के लिए पांच जिलों के कलेक्टरों को पांच करोड़ रूपए की अतिरिक्त राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष से जारी की गई है।
मुख्यमंत्री सचिवालय से मिली जानकारी के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष से कलेक्टर रायपुर को दो करोड़ रूपए की राशि जारी की गई है। इसी प्रकार दुर्ग और बिलासपुर जिले के कलेक्टरों को एक-एक करोड़ रूपए, राजनांदगांव और रायगढ़ कलेक्टरों को 50-50 लाख रूपए की राशि जारी की गई है।
गौरतलब है कि इन पांच जिलों में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री की विशेष पहल पर यह राशि जारी की गई है, जिससे इन जिलों में संक्रमण की रोकथाम और बचाव के कार्यो में तेजी लायी जा सके।
पंचायत तंत्र- रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व डाॅक्टर रमन सिंह ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि आत्ममुग्धता की वजह से राज्य में लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हैं. रमन ने ट्वीट कर सरकार पर यह निशाना साधा है. इधर कांग्रेस ने पलटवार करते इसे अवसरवादिता की राजनीति करार दिया है ।
रमन सिंह ने ट्वीट कर कहा कि सरकार की आत्मुग्धता की वजह से राज्य में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, मजदूर आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं, कोरोना मरीज आत्महत्या कर रहे हैं. उन्होंने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को ट्विटर पर टैग करते हुए यह भी लिखा कि- 18 महीनों की सच्चाई यही है ।
इधर कांग्रेस ने रमन सिंह के इन आरोपों पर कहा कि यह अवसरवादिता की राजनीति है. कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेष नितिन त्रिवेदी ने कहा कि रमन सरकार में हर दिन चार किसान आत्महत्या करते थे. मजदूरों को आत्महत्या के लिए बीजेपी की केंद्र सरकार की गलत नीतियों ने मजबूर किया. क्वारंटाइन जोन में मजदूरों को हाटस्पाॅट क्षेत्रों में रहने मजबूर किया गया. लाॅकडाउन के दौरान मजदूरों की दुर्दशा हुई, परेशानी झेली. राज्य के मजदूरों को गरीब कल्याण योजना में शामिल नहीं किया ।
उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार बेरोजगारों की आत्महत्या के लिए भी जिम्मेदार है. छह साल पहले कहा था कि दो करोड़ रोजगार हर साल देंगे. 12 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना था, लेकिन नौकरी छिन ली. इसके लिए रमन सिंह की पार्टी बीजेपी जिम्मेदार है. अवसरवादिता की राजनीति है. अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश है. रमन सिंह सरकार के 15 साल छत्तीसगढ़ के किसानों, बेरोजगारों और मजदूरों के लिए कालेपन के साल रहे हैं. यह दुस्वप्न की तरह रहे हैं ।