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पंचायत तंत्र – रायपुर । बस दुर्घटना में ओडिशा के मजदूरों की मौत पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शोक जताया है. उन्होंने ट्वीटर पर लिखा कि राजधानी रायपुर के मंदिर हसौद के निकट हुई बस दुर्घटना में ओडिशा के सात लोगों की मृत्यु बहुत दुःखद है. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति एवं परिवारजनों को संबल दे. घायलों को त्वरित और बेहतर उपचार के साथ ही अन्य जरूरी मदद दिलाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं ।
बता दें कि ओड़िशा के गंजाम से मजदूर बस में सवार होकर गुजरात के सूरत जा रही थी. शनिवार तड़के सेरीखेड़ी गांव में कृषि महाविद्यालय के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बस को जोरदार टक्कर मार दी. जिससे बस के परखच्चे उड़ गए. मौके पर ही 7 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई. 7 मजदूर गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. घायलों को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है. जहां उनका इलाज जारी है. बताया जा रहा है कि बस में करीब 50 मजदूर सवार थे. दुर्घटना के बाद ट्रक सवार मौके से फरार हो गया है. घायलों को अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है ।
पंचायत तंत्र- रायपुर । कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अब इसके नियमों को लेकर जिला प्रशासन सख्त रूख अनपाने वाली है. इसमें कोरोना को लेकर जानकारी छिपाने व जांच में सहयोग नहीं करने वालों पर सीधे एफआईआर दर्ज किया जाएगा।
जिला प्रशासन की ओर से आदेश जारी किया गया है, जिसमें कोरोना की जांच के दौरान कुछ लोगों द्वारा गलत मोबाइल नंबर और पता दिया जाता है. ऐसे में व्यक्ति के पॉजिटिव पाए जाने के बाद मोबाइल फ़ोन करने पर स्विच ऑफ मिलता है. ऐसे ट्रेस नहीं किये जा सकने वाले कोरोना मरीजों से संक्रमण के फैसले का खतरा रहता है।
इस संबंध में गलत पता और मोबाइल नंबर दिए जाने के दोषी पाए जाने वालों पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 सहपठित एपिडेमिक डीसीजेज एक्ट 1897 यथासंशोधित 2020 एवं रही शासन द्वारा जारी रेगुलेशन 2020 के अधीन संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
पब्लिकयूवाच -रायपुर । छत्तीसगढ़ में कोरोना बेकाबू होते जा रहा है। संक्रमितों की बढ़ती संख्या के चलते पहले से फुल एम्स और अंबेडकर हास्पीटल सहित तमाम कोविड अस्पतालों में मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा है। विवशता में बिना लक्षण वाले मरीजों को चार दिन में ही छुट्टी दे दी जा रही है। हालात को बिगड़ते देख हेल्थ विभाग ने कुछ प्राइवेट अस्पतालों को भी कोरोना के इलाज के लिए अधिकृत कर दिया है। लेकिन निजी अस्पतालों और डाक्टरों की गैरजिम्मेदार रवैये के कारण संक्रमितों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। निजी अस्पताल या तो मरीजों को भर्ती नहीं कर रहे हैं और जिन्हें भर्ती कर रहे हैं उनसे मनमाने पैकेज मांग रहे हैं जबकि सरकार ने पहले ही निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज के लिए पैकेज निर्धारित कर दिया है। कोरोना काल में सबसे ज्यादा परेशानी दिगर गंभीर बीमारी वाले मरीजों को सर्वाधिक परेशानी झेलनी पड़ रही है। सरकारी अस्पतालों में अन्य बीमारियों का इलाज लगभग बंद ही है लेकिन निजी अस्पतालों में भी उन्हें उपचार नहीं मिल रहा है। ऐसी परेशानियों से जूझती एक वृद्धा ने कल अंबेडकर में दम तोड़ दिया ।
गंभीर मरीजों की मुश्किलें बढ़ीं
कोरोना संक्रमण के चलते जहां सरकारी अस्पतालों में दिगर बीमारी से ग्रस्त मरीजों की परेशानी बढ़ गई है? हार्ट, हेपेटाइटिस, लीवर, निमोनिया, ब्लडप्रेशर व मानसिक रोग के मरीज इलाज के लिए भटक रहे हैं। लेकिन निजी अस्पतालों में भी इन्हें उपचार नही मिल रहा है जिसके चलते कइयों को जान भी गवानी पड़ रही है। जबकि सरकार ने निजी व सरकारी दोनों अस्पतालों में अन्य बीमारियों से ग्रसित मरीजों का इलाज करने की छूट दी हुई है हालाकि भर्ती होने वाले सामान्य बीमारी वाले मरीज का कोविड टेस्ट अनिवार्य किया गया है बावजूद निजी अस्पतालों में न तो मरीजों को इलाज मिल रहा है और न ही मरीजों का कोविड टेस्ट कराया जा रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर और जनरल प्रैक्टिशनर किसी भी मरीज को न तो पास बुला रहे न जांच कर रहे, प्लास्टिक की आड़ लेकर छह फीट दूर से ही परेशानी पूछकर पुरानी बीमारी के आधार पर दवाई लिख कर देते हैं। निजी डॉक्टर आइसोलेशन सेंटरों में लोगों को सेवा देने में ही मनमानी कमाई करने में लगे हैं। आइसोलेशन की सुविधा देने वाले होटलों-सेंटरों से टाइयप कर ये लोग लोगों को सलाह और प्रिस्किपशन लिखने का मनमाना पैकेज वसूल रहे हैं। अस्पतालों में जगह नहीं है कहकर मरीजों को आइसोलेशन सेंटर भेज दिया जाता है और मनमाना पैसा लिया जाता है।
पंचायत तंत्र- भुवनेश्वर । ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने रायपुर में हुई बस दुर्घटना पर दु:ख जताया है, उन्होंने मरने वाले 7 लोगों के परिवारों को 2-2 लाख रुपये देने की घोषणा की है. मुख्यमंत्री ने मंत्री सुसंता सिंह को रायपुर जाने और आवश्यक सहायता देने के लिए कहा है ।
राज्यपाल अनुसूईया उइके ने रायपुर के मंदिर हसौद के पास हुए सड़क हादसे में श्रमिकों के निधन पर शोक व्यक्त किया है. उन्होंने उनकी आत्मा की शान्ति की ईश्वर से प्रार्थना करते उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है. राज्यपाल ने घायलों की शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है ।
ओड़िशा के गंजाम से मजदूर बस में सवार होकर गुजरात के सूरत जा रही थी. शनिवार तड़के सेरीखेड़ी गांव में कृषि महाविद्यालय के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बस को जोरदार टक्कर मार दी. जिससे बस के परखच्चे उड़ गए. मौके पर ही 7 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई. 7 मजदूर गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. घायलों को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है. जहां उनका इलाज जारी है. बताया जा रहा है कि बस में करीब 50 मजदूर सवार थे. दुर्घटना के बाद ट्रक सवार मौके से फरार हो गया है. घायलों को अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है ।
मंदिर हसौद थाना प्रभारी का कहना है कि घटना सुबह साढ़े 3 बजे के आसपास की है. 7 मजदूर की मौत हुई है और 8 घायल है. अब तक जो बात सामने आई है उसके अनुसार बस चालक लापरवाही पूर्वक गाड़ी चला रहा था. पीछे से इसने ट्रक को टक्कर मारा है, इसके बाद अनबैलेंस अनियंत्रित होकर यह दुर्घटनाग्रस्त हो गई ।
पंचायत तंत्र- रायपुर । राजधानी रायपुर में आज तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. हादसे में मौके पर ही 7 लोगों की मौत हो गई. जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है ।
जानकारी के मुताबिक, ओड़िशा के गंजाम से मजदूर बस में सवार होकर गुजरात के सूरत जा रही थी. सुबह सेरीखेड़ी गांव में कृषि महाविद्यालय के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बस को जोरदार टक्कर मार दी. जिससे बस के परखच्चे उड़ गए. मौके पर ही 7 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई. 7 मजदूर गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. घायलों को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है. जहां उनका इलाज जारी है ।
बताया जा रहा है कि बस में करीब 50 मजदूर सवार थे. दुर्घटना के बाद ट्रक सवार मौके से फरार हो गया है. घायलों को अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है ।
मंदिर हसौद थाना प्रभारी का कहना है कि घटना सुबह साढ़े 3 बजे के आसपास की है. 7 मजदूर की मौत हुई है और 8 घायल है. अब तक जो बात सामने आई है उसके अनुसार बस चालक लापरवाही पूर्वक गाड़ी चला रहा था. पीछे से इसने ट्रक को टक्कर मारा है, इसके बाद अनबैलेंस अनियंत्रित होकर यह दुर्घटनाग्रस्त हो गई ।
रायपुर । छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कोरोना संक्रमण के चलते अपने गृह जिले छिंदवाड़ा स्थित निवास पर खुद को 15 सितंबर तक क्वारंटाइन किया है. राज्यपाल ने कहा है कि गत दिनों संपर्क में आए कुछ लोगों के कोविड-19 से संक्रमित होने के मद्देनजर सावधानी बरतते हुए उन्होंने अपने आप को कुछ दिनों के लिए क्वारंटाइन किया है. इस दौरान मिलने-जुलने पर रोक लगी रहेगी. किसी को आवश्यक कार्य होने पर राजभवन के ई-मेल के माध्यम से संपर्क कर सकते
हैं ।
राज्यपाल ने आमजनों से अपील करते हुए कहा है कि इस समय राजधानी सहित प्रदेश के विभिन्न शहरों में कोरोना संक्रमण की दर तेजी से बढ़ रही है. अतः नागरिकगण घरों पर ही रहें और आवश्यक कार्य होने पर ही घरों से बाहर निकले, सामाजिक दूरी का अवश्य पालन करें, भीड़ वाले जगहों पर न जाएं, मास्क का उपयोग करें और हमेशा साबुन से हाथ धोएं. बच्चें और बुजुर्गों को घर पर ही रखें, रोगप्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले तत्वों का सेवन करें और नियमित रूप से व्यायाम-प्राणायाम करें ।
पंचायत तंत्र- रायपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 5 सितम्बर को शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी शिक्षकों और प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने आज यहां जारी अपने बधाई संदेश में पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन का स्मरण करते हुए कहा कि डॉ. राधाकृष्णन ने उच्च नैतिक मूल्यों को अपने जीवन उतारा और अपने छात्रों को भी प्रेरित किया। वह कठिन विषय को भी अपनी शैली से सरल, रोचक और प्रिय बना देते थे I भारतरत्न डॉ.राधाकृष्णन एक विद्वान, चिंतक और प्राध्यापक रहे हैं,उनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाकर हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं ।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश और समाज के लिए अच्छा नागरिक तैयार करने में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अपने गुणों से वे समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की क्षमता रखते हैं ।
पंचायत तंत्र- रायपुर- आईएएस अधिकारी डाॅक्टर आलोक शुक्ला की पोस्ट रिटायरमेंट पोस्टिंग के मामले में लगी याचिका पर सुनवाई के बाद बिलासपुर हाईकोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है. जस्टिस गौतम भादुड़ी की बेंच में गुरूवार को इस मामले में चार घंटे तक चली सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख दिया गया. बता दें कि बीजेपी नेता नरेश गुप्ता की ओर से लगाई गई याचिका में डाॅ.शुक्ला की नियुक्ति को नियम विरूद्ध बताया गया है ।
याचिका पक्ष के वकील विवेक शर्मा और गैरी मुखोपाध्याय ने बताया कि कोर्ट में जिरह के दौरान उन्होंने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि संविदा भर्ती नियम के रूल 4 (1) के तहत संविदा नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए जाने का प्रावधान है, जबकि डाॅ.आलोक शुक्ला की संविदा नियुक्ति के पहले किसी तरह का विज्ञापन जारी नहीं किया गया. शर्मा ने कहा कि रूल 9 के तहत इंटिग्रिटी डाउटफुल होने तथा क्रिमिनल केस पेंडिंग होने पर संविदा नियुक्ति नहीं दी जा सकती. डाॅ. शुक्ला नान घोटाला मामले में अभियुक्त हैं और उनका नाम चार्जशीट में है. ईडी की जांच जारी है. प्रावधानों के तहत डाॅ.आलोक शुक्ला को संविदा नियुक्ति नहीं दी जा सकती ।
वकीलों ने बताया कि सरकार की ओर से पक्ष रखा गया है कि संविदा भर्ती नियम के रूल 17 में दिए गए अधिकार का इस्तेमाल करते हुए डाॅ.शुक्ला को नियुक्ति दी गई है. जबकि रूल में सरकार की ओर से दिए जाने वाला रिलेक्सेशन पब्लिक परपज से जुड़े मसलों पर ही दिया जा सकता है. क्वालिफिकेशन में रिलेक्सेशन सरकार दे सकती है, लेकिन सर्विस के लिए इंटिग्रिटी की जरूरी है. चूंकि शुक्ला के खिलाफ प्रकरण चल रहा है, लिहाजा उनकी संविदा नियुक्ति में उन्हें किसी तरह का रिलेक्सेशन नहीं दिया जा सकता ।
बता दें कि शुक्ला 30 मई को ही रिटायर हुए थे.राज्य शासन ने रिटायरमेंट के अगले दिन ही उन्हें प्रमुख सचिव के रूप में संविदा नियुक्ति दी थी. बीजेपी नेता नरेशचंद्र गुप्ता की ओर से वकील विवेक शर्मा और गैरी मुखोपाध्याय ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल किया था. इस याचिका में संविदा नियुक्ति पर डाॅक्टर शुक्ला को लिए जाने की राज्य सरकार की मंशा पर सवाल उठाया गया है. याचिका में कहा गया है कि बहुचर्चित नान घोटाले में शुक्ला का नाम शामिल हैं, ऐसे में उनकी पुनःनियुक्ति असंवैधानिक है. संविदा भर्ती नियम 2013 के मुताबिक रिटायर अधिकारी के विरूद्ध यदि कोई विभागीय या अन्य तरह की जांच लंबित है, तो उस अधिकारी को पोस्ट रिटायरमेंट संविदा नियुक्ति नहीं दी जा सकती. आलोक शुक्ला नान घोटाले में चार्टशीटेड हैं. उनके खिलाफ जांच जारी है. तत्कालीन मुख्य सचिव ने भी उनके खिलाफ निलंबन की सिफारिश की थी ।
पंचायत तंत्र- रायपुर । खेती-किसानी की मांगों को लेकर कल 5 सितम्बर को किसान सभा देशव्यापी प्रदर्शन करेगी. इस दौरान किसान सभा केंद्र सरकार से कृषि विरोधी अध्यादेशों और पर्यावरण आंकलन मसौदे को वापस लेने, कोरोना संकट के मद्देनजर ग्रामीण गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न और नगद राशि से मदद करने, मनरेगा में 200 दिन काम और 600 रुपये रोजी देने, व्यावसायिक खनन के लिए प्रदेश के कोल ब्लॉकों की नीलामी और नगरनार स्टील प्लांट का निजीकरण रद्द करने, किसानों को स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार सी-2 लागत मूल्य का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में देने और उन्हें बैंकिंग तथा साहूकारी कर्ज़ के जंजाल से मुक्त करने, आदिवासियों और स्थानीय समुदायों को जल-जंगल-जमीन का अधिकार देने के लिए पेसा कानून का क्रियान्वयन करने की मांग करेगी. ये प्रदर्शन कोविद-19 के प्रोटोकॉल और फिजिकल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए आयोजित किये जाएंगे।
यह जानकारी छग किसान सभा के अध्यक्ष संजय पराते और महासचिव ऋषि गुप्ता ने आज यहां दी. उन्होंने बताया कि इन प्रदर्शनों के जरिये राज्य की कांग्रेस सरकार से भी सभी किसानों को पर्याप्त मात्रा में यूरिया खाद उपलब्ध कराने, बोधघाट परियोजना को वापस लेने, हसदेव क्षेत्र में किसानों की जमीन अवैध तरीके से हड़पने वाले अडानी की पर्यावरण स्वीकृति रद्द करने और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने, पंजीकृत किसानों के धान के रकबे में कटौती बंद करने, सभी बीपीएल परिवारों को केंद्र द्वारा आबंटित प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज वितरित करने और वनाधिकार दावों की पावती देने और हरप्रवासी मजदूर को अलग मनरेगा कार्ड देकर रोजगार देने की मांग किसान सभा करेगी ।
किसान सभा नेताओं ने कहा कि मोदी सरकार की कॉर्पोरेटपरस्त नीतियों के कारण देश आज एक गंभीर आर्थिक मंदी में फंस गया है. इस मंदी से निकलने का एकमात्र रास्ता यही है कि आम जनता की जेब मे पैसे डालकर और मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध करवाकर उसकी क्रय शक्ति बढ़ाई जाए, ताकि बाजार में मांग पैदा हो और उद्योग-धंधों को गति मिले. इसके साथ ही सार्वजनिक कल्याण के कामों में सरकारी निवेश किया जाए और राष्ट्रीय संपदा को बेचने की नीति को पलटा जाए. लेकिन इसके बजाय केंद्र सरकार इस आर्थिक संकट का बोझ आम जनता पर ही लाद रही है और आम जनता के सामने अपनी आजीविका और जिंदा रहने की समस्या पैदा हो गई है. इसलिए किसान सभा केंद्र सरकार से किसानों और प्रवासी मजदूरों की रोजी-रोटी, उनकी आजीविका और लॉक डाऊन में उनको हुए नुकसान की भरपाई की मांग कर रही है. इन मांगों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए किसान सभा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित सभी जन प्रतिनिधियों को अपनी मांगों का ज्ञापन भी पूरे देश में सौंप रही है ।
गौरतलब है कि किसान सभा द्वारा 11 सूत्रीय मांगों पर पूरे देश में एक लंबा अभियान चलाया जा रहा है. यह प्रदर्शन इसी अभियान का हिस्सा है. खेती-किसानी की समस्याओं को केंद्र में रखकर और कोरोना संकट में ग्रामीण गरीबों को राहत देने की मांग पर पूरे देश में ये प्रदर्शन आयोजित किये जा रहे हैं ।
पंचायत तंत्र- रायपुर । शादी का झांसा देकर 20 वर्षीय युवती से दुष्कर्म और वीडियो वायरल करने वाला एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है. आरोपी ने जब घटना को अंजाम दिया था, उस वक्त पीड़िता नाबालिग थी. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रेप और पास्को एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया है. पूरा मामला टिकरापारा थाना क्षेत्र का है ।
आरोपी शशांक नाग पीड़िता के घर में परिवार सहित किराये पर रहता था. उसी दौरान दोनों का आपस में जान पहचान हुई. आरोपी ने वीरभद्र नगर के रहने वाली अपनी बहन और जीजा के मकान में पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाया है. 28 अगस्त को आरोपी शशांक ने दोनों के संबंध का बनाया हुआ वीडियो लड़की के परिजनों को भेज दिया. इसके बाद परिजनों ने रेप का केस दर्ज कराया. अपराध दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया. आरोपी ने जब पीड़िता के साथ पहली बार दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया तब उसकी उम्र 17 वर्ष थी, इसलिए इसमें आरोपी के खिलाफ पास्को की धारा भी जोड़ी गई है ।