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 पंचायत तंत्र- रायपुर । राजधानी के टाटीबंध स्थित आदर्श स्कूल प्रबंधन ने फीस अदा नहीं करने पर छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई बंद करने का नोटिस दिया है. इस पर गुस्साए पालकों ने शुक्रवार को स्कूल का घेराव कर दिया. इसके साथ ही फीस को कम करने प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा. पालकों ने मांग नहीं माने जाने पर अगले शुक्रवार को फिर उग्र प्रदर्शन करते हुए शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपने की बात कही है ।

कोरोना काल में तमाम कवायदों के बाद भी फीस को लेकर स्कूल प्रबंधन और पालकों के बीच विवाद की स्थिति बनी हुई है. ताजा मामला राजधानी के टाटीबंध स्थित आदर्श विद्यालय का है. स्कूल प्रबंधन ने फीस अदा नहीं कर पाने पर छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई रोकने का नोटिस दिए जाने से गुस्साए पालकों ने स्कूल का घेराव कर दिया. वहीं बाद में प्राचार्य से फीस निर्धारण को लेकर जमकर तू-तू, मैं-मैं हुआ. पालकों ने फीस को कम करने के लिए प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा ।

पालक रिद्धि ने बताया कि फीस निर्धारित नहीं है. वहीं कोर्ट के ट्यूशन फीस लिए जाने का हवाला देते हुए सभी फीस को एक में मिलाकर पालकों पर थोप दिया गया है. पालकों ने कहा कि आज हमने स्कूल प्राचार्य से बात की और उनसे अपील की है कि ट्यूशन फ़ीस निर्धारित की जाए, जिससे उचित शुल्क भरा जा सके  ।

वहीं एक अन्य पालक रोशन त्रिवेदी ने कहा कि आज संकट के दौर में सरकारी नौकरी है तो ठीक, नहीं तो आधा पेमेंट में काम करने को कहा जा रहा है. स्कूल प्रबंधन ख़ुद शिक्षकों को आधा पेमेंट दे रहा है. यदि हमारी माँग नहीं मानी गई तो अगले शुक्रवार को उग्र प्रदर्शन करते हुए इस स्कूल का फिर घेराव किया जाएगा. उसके बाद शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे ।

स्कूल के प्राचार्य अमीर बी सुल्तान ने कहा कि हमारे यहां स्कूल शुल्क को दो भागों में बंटा है. पहला परिवहन शुल्क नहीं लिया जा रहा है, और दूसरा ट्यूशन फीस, जिसे भरने को कहा गया है. अभी पालकों ने ज्ञापन दिया है प्रबंधन से बात कर आगे फ़ैसला लिया जाएगा ।

 

 

पंचायत तंत्र-  रायपुर । डॉक्टर एसएल आदिले के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं. इस मामले की शिकायत के बाद तीन सदस्यीय टीम फाइल खंगाल रही है. लेकिन जांच से पहले गठित टीम पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं. आरोप है कि डॉ आदिले के मातहत अधिकारी को ही जांच टीम में शामिल किया गया है. वहीं जांच कमेटी के अन्य 2 सदस्य भी डीएमई की रैंक से नीचे है. गौरतलब है कि संचालनालय चिकित्सा शिक्षा ने जांच के लिए तीन सदस्यीय टीम बनाई है. टीम द्वारा पूछताछ के लिए कमेटी के सभी सदस्यों को बुलाया गया है ।

बता दें कि डॉ आदिले के खिलाफ दवा खरीदी के मामले में 95 लाख रुपये की गड़बड़ी सामने आई है. उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने जांच के आदेश दिए थे. आदेशानुसार तीन सदस्यीय टीम गठित की गई है जो फ़ाइल खंगालने में जुट गई है ।

आईएमए के सदस्य और कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता ने आपत्ति जताते हुए कहा कि डॉ एसएल आदिले संचालक चिकित्सा शिक्षा वर्तमान में अनुपस्थित के खिलाफ हमारी शिकायत पर चिकित्सा शिक्षा विभाग ने जांच शुरू की है. जांच कमेटी में डॉक्टर आदिले के मातहत अधिकारियों को रखा गया है. अपने उच्च अधिकारी के खिलाफ यह अधिकारी कैसे जांच कर पाएंगे, यह बड़ा प्रश्न है. कमेटी की विश्वसनीयता को प्रश्नचिन्ह लग जाता है, कमेटी की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए कम से कम सीनियर प्रोफेसर और वित्त विभाग से किसी अवर सचिव स्तर के अधिकारी को रखा जाना उचित होगा. डॉ एसएल आदिले के संचालक चिकित्सा शिक्षा के पूरे कार्यकाल में डीकेएस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और संचालक चिकित्सा शिक्षा में हुई खरीदी की जांच होनी है ।

आपको बता दें डीकेएस अस्पताल में काम करने वाली एक युवती ने डॉ आदिले के खिलाफ नौकरी दिलाने का झांसा देकर अपने अशोका रत्न स्थित घर में ले जाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था. मामले में पीड़िता ने एसएसपी रायपुर के पास लिखित शिकायत दी है ।

 

 

 पंचायत तंत्र-  रायपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दोपहर एक बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे. दिल्ली में मुख्यमंत्री बघेल कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात कर राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी देने के अलावा राजनीतिक मसलों पर चर्चा करेंगे ।

कोरोना संकट के बावजूद छत्तीसगढ़ सरकार की नीतियों के चलते आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई है. यही वजह है कि जीएसटी राजस्व संग्रहण में छत्तीसगढ़ देश का अग्रणी राज्य साबित हुआ है, जहां कोरोना काल में भी जीएसटी संकलन में 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. यही नहीं लोकहित से जुड़े मोर्चों में भी छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी दक्षता स्थापित की है ।

 

 

 

 

 

पंचायत तंत्र- रायपुर। शहर में सक्रिय अपराधी गैंग जो लम्बे समय से अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। अभी ऐसे अपराधी गैंग के गुर्गे अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए बच्चों को अपना शिकार बनाते जा रहे हैं। ऐसे गैंग के लोग ऐसे बच्चों को अपने साथ मिलाते है, जो कि पढ़ाई लिखाई से कोसों दूर रहते हैं। बस्ती में रहने वाले बच्चों का ध्यान ज्यादातर लफूटबाजी और गलत संगत में ज्यादा होता हैं। जिससे ऐसे बच्चों को अपराध में शामिल करना बहुत आसान हो जाता हैं। राजधानी में आये दिन बढ़ रहे अपराध को देखते हुए ऐसा लगने लगा है कि शहर में पुलिसिया खौफ अपराधियों में हैं ही नहीं। अपराध के मामले में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर आज नंबर 1 में चल रहा हैं। रायपुरवासियों को ऐसा लगता है कि वो सभी अपने घरों में सुरक्षित हैं। मगर ये उन्हें भी नहीं पता कि उनके घर के बच्चों को ही अपराध की दुनिया में शामिल करने के लिए कुछ गुंडे-बदमाश और निगरानी शुदा मुजरिमों के गुर्गे उकसा रहे हैं। रायपुर शहर अपराधियों का गढ़ बन चुका हैं। इसी कड़ी को जोड़ते हुए आये दिन की वारदातों में पकड़े जाने वाले आपोपियों को देखें तो उसमें एक या दो नाबालिग शामिल होते ही हैं। और ज्यादातर ऐसे नाबालिगों से अपराध नशे के लिए कराया जाता हैं। बच्चों को अपने पास रखे हथियार दे दिया जाता है जिससे बच्चे लोगों को चाकू दिखाकर लूटपाट करते हैं।

अक्सर ऐसा देखा जाता हैं कि बच्चे नशे की आड़ में गलत धंधों में फंस जाते हैं। मगर इसके पीछे कुछ नामी बदमाशों का हाथ होने की आशंका से पुलिस बी इंकार नहीं कर रही हैं। पुलिस अपराधी को गिरफ़्तार कर उसे न्यायालय पेश कर देती हैं। मगर न्यायधीश द्वारा नाबालिगों को उनके भविष्य के बारे में सोच समझकर निर्णय देना होता हैं। जिससे की अपराध किये हुये और अपराधी और अपराध में संलिप्त आरोपी कभी-कभी छूट जाते हैं। पुलिस को भी हमेशा जमानती अपराधियों से काफी परेशानी होती हैं।

राजधानी रायपुर में बात-बात पर चाकूबाजी की वारदात हो रही है। शहर का ऐसा कोई इलाका नहीं बचा, जहां से चाकूबाजी की दो से तीन घटना रोज न आ रही हो। पिछले 15 दिन के भीतर चाकूबाजी की 20 से अधिक घटनाएं हो चुकी हैं। पुलिस की नियमित चेकिंग व गश्त न होने का फायदा अपराधी और असामाजिक तत्व खुलकर उठा रहे हैं। गली-मोहल्लों के साथ रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड में देर रात तक बदमाशों का जमघट लगा रहता हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि चाकूबाजी की अधिकांश वारदात को नाबालिग अंजाम दे रहे हैं। नाबालिग से लेकर बदमाश युवक नशे की गोली, शराब सेवन कर चाकूबाजी कर रहे हैं। हालांकि अधिकतर वारदात में शामिल चाकूबाजों को गिरफ्तार कर पुलिस जेल भेज रही है फिर भी चाकूबाजी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रहीं।

राजधानी में हिस्ट्रीशीटर सलमान ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। रायपुर में एक बार फिर चाकूबाजी की वारदात हुई थी। इस घटना का वीडियो भी सामने आया था, घटना के वक्त वहां मौजूद कॉलोनी के लोगों ने पूरी घटना को कैमरे में कैद कर लिया था। जिसमें युवक पर ताबड़तोड़ चाकू से वार किये जा रहा था। पुलिस ने बोरियाकला हाउसिंग बोर्ड में रात को हुई चाकूबाज़ी के आरोप में 1 नाबालिग समेत कुल 7 आरोपियों को गिरफ़्तार किया है। आरोपियों ने विनेश शेन्द्रे की हत्या करने की नियत से उसके शरीर पर चाकू से वार किए थे। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद आरोपियों की पहचान कर पुलिस ने गिरफ्तारी की। पुलिस ने शातिर निगरानी बदमाश सलमान गिड्डी, साहिल शेख, भीष्म नारायण शर्मा, नितई मण्डल, सैय्यद नासिर, संतोष ध्रुव समेत एक अपचारी बालक को गिरफ्तार किया है।

राजधानी के टिकरापारा थाना इलाके के पचपेड़ी नाका में बीते दिनों हुए चाकूबाजी की घटना मामले में पुलिस ने 2 नाबालिग समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पुराने विवाद के चलते शनिवार को धरम नगर में पान ठेले में खड़े मनीष साहू के पैर पर चाकू से हमला कर दिया था. जिसके बाद सभी फरार चल रहे थे। पुलिस के मुताबिक वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर टिकरापारा थाना से एक विशेष टीम गठित कर मामले की जांच की गई. इस दौरान सबसे पहले सत्यम सोना को पकड़ा गया, पूछताछ पर उसने अपने साथी नरेश ताण्डी, अनिकेत यादव और दो नाबालिग के मिलकर मनीष पर चाकू से हमला करना स्वीकार किया। इनके निशानदेही पर 3 धारदार बटनदार चाकू भी जब्त किया गया है। पुलिस ने सभी के खिलाफ टिकरापारा थाने में अपराध दर्ज किया है।

 

पंचायत तंत्र-रायपुर । भाजपा में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। नए जिलाध्यक्ष के रूप में श्रीचंद सुंदरानी के नाम का ऐलान होने के बाद बैक डेट से शंकरनगर मंडल की कार्यकारिणी घोषित की गई। अब मंडल उपाध्यक्ष नरेंद्र निर्मलकर समेत 13 कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया है। कार्यकर्ताओं ने कार्यकारिणी में पार्टी के विरोध में काम करने वालों को शामिल करने का आरोप लगाया है। रायपुर जिले के कार्यकर्ता कार्यकारिणी घोषित नहीं होने पर सोशल मीडिया पर पहले ही पार्टी नेतृत्व के विरोध में मुखर थे। नए जिलाध्यक्ष का नाम तय होने के बाद शंकरनगर मंडल की कार्यकारिणी घोषित होने पर भी नाराजगी उभरी। अब शंकरनगर मंडल में उपाध्यक्ष बनाए गए निर्मलकर समेत पिछड़ा वर्ग मोर्चा व महिला मोर्चा की पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पद से इस्तीफा दे दिया है।

निर्मलकर ने आरोप लगाया है कि नए जिलाध्यक्ष की नियुक्ति के बाद बैक डेट पर कार्यकारिणी बनाई गई। सुंदरानी से कोई रायशुमारी नहीं की गई। ऐसे लोगों को मंडल की कार्यकारिणी में जगह दी गई है, जिन पर चुनाव के दौरान पार्टी के विरोध में काम करने का आरोप है। पद तय करने में वरिष्ठता का भी ध्यान नहीं रखा गया है।

 

पंचायत तंत्र-रायपुर । सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में आज रायपुर जिले में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और यातायात की व्यवस्था को और सुगम बनाने अनेक निर्णय लिए गए। बैठक में ब्लैक स्पॉट को समाप्त करने के साथ ही इन स्थानों में आवश्यकतानुसार जरूरी कार्य पूर्ण कराने के निर्देश भी दिए गए जिससे कि जनहानि पर काबू पाया जा सकें। कलेक्ट्रेट रेडक्रास सभा कक्ष में आयोजित सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सांसद श्री सुनील सोनी, विधायक बृजमोहन अग्रवाल, महापौर श्री एजाज ढेबर, कलेक्टर डॉ एस भारतीदासन और पुलिस अधीक्षक अजय यादव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ गौरव कुमार सिंह, अतिरिक्त कलेक्टर श्री विनित नंदनवार सहित परिवहन विभाग की उपस्थिति में आयोजित की गई।

बैठक में सांसद श्री सोनी ने राजधानी में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने की दिशा में प्रभावी कदम उठाने के साथ दुर्घटनाजन्य स्थानों में संकेतक लगाने और यहाँ आवागमन को बेहतर बनाने के लिए कार्य करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर श्री भारती दासन ने राष्ट्रीय राजमार्ग में देरी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देशित किया कि समिति द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग को समय पर पूरा करे। लापरवाही किए जाने पर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने शहर के सभी मार्गों में सीसीटीवी को चालू की स्थिति में रखने के निर्देश दिए। दुर्घटनाजन्य क्षेत्रों में बेहतर व्यवस्था के लिए 5 सदस्यीय टीम को स्थल निरीक्षण कर रिपोर्ट बनाने के निर्देश भी दिए गए।

अनाधिकृत गैप-वे को बंद करने और वैकल्पिक मार्गों का होगा निर्माण : समिति की बैठक में शहर के ऐसे चौक -चौराहों जहां अनाधिकृत गैप -वे हैं और जो मार्ग संकरानुमा है, ऐसे स्थानों पर गैप-वे को बंद करने और सड़क चैड़ीकरण करने के साथ वैकल्पिक मार्ग का निर्माण करने का निर्णय लिया गया। शहर के अनुपम नगर चैक से खम्हारडीह कचना की ओर मार्ग में 50 मीटर तक डिवाइडर बनाने, अवंति बाई चैक को व्यवस्थित करने, वैकल्पिक मार्गों का निर्माण और चैड़ीकरण किया जाएगा। इसी तरह सुभाष नगर नहरपारा से संजय गांधी चैक रेल्वे स्टेशन की ओर जाने वाले मार्ग के अंतिम भाग का चैड़ीकरण करना, रेल्वे स्टेशन के गेट नंबर एक व दो के मध्य डिवाइडर को रोड़ के मध्य में किया जाना, अनुपम नगर चैक से बीटीआई की ओर 50 मीटर मार्ग विभाजक का निर्माण, अंतर्राज्यीय बस स्टेंड में बसों एवं यात्रियों के परिवहन करने वाले वाहनों के सुगम आवागमन हेतु भाठागांव चैक से चांदनी चैक नेहरू नगर तक मार्ग का पर्याप्त चैड़ीकरण करना, व्हीआईपी रोड़ में सड़क सुरक्षा संकेतक बोर्ड, स्पीड लिमिट बोर्ड पर्याप्त संख्या में लगाए जाने, साइकिल चालकों को सर्विस लेन में चलने हेतु संकेतक बोर्ड एवं लेन मार्किंग करने का कार्य किया जाएगा।

शहर में दुर्घटना रोकने किए जाएंगे महत्वपूर्ण उपाय

बैठक में निर्णय लिया गया कि शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के साथ दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने जो भी आवश्यक कार्य है उसे समय सीमा में पूर्ण किया जाए। जिसमें आरंग टर्निंग से टाटीबंध चैक रायपुर तक मार्ग विभाजक को 03 फिट ऊंचा कांक्रीट रोड डिवाइडर का निर्माण करना, टाटीबंध चैक में खराब हाईमास्क लाइट को सुधार करना, रिंग रोड़ नम्बर-1 में रायपुरा ब्रिज, संतोषीनगर ब्रिज, पचपेड़ीनाका ब्रिज एवं प्रियदर्शनी नगर ओव्हरब्रिज के सर्विस रोड़ को भाठागांव ओव्हरीज एवं राजेन्द्र नगर ओव्हरब्रिज के समान चैड़ीकरण करना, पचपेड़ीनाका एवं संतोषी नगर चैक के सर्विस रोड के बिजली खंभो को हटाना, सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्पीड लिमिट, संकेतक बोर्ड एवं प्रकाश व्यवस्था, व्हीआईपी टर्निग एवं तेलीबांधा थाना तिराहा में यातायात पुलिस द्वारा बनाये अस्थायी डिवाइडर के स्थान पर स्थायी डिवाइडर का निर्माण करना शामिल है। इसी तरह ब्लैक स्पॉट स्थानों में संयुक्त भ्रमण कर दुर्घटना के कारणों का विश्लेषण हेतु पुलिस, परिवहन, लोक निर्माण विभाग, एनएचएआई के टीम गठित कर दुर्घटना नियंत्रण के उपायों को लागू करना, सुन्दर नगर टोल प्लाजा के पास डिवाइडर बनाना, सर्विस रोड़ को पृथक करना एवं प्रकाश की व्यवस्था करना, जोरा ब्रिज के दोनों तरफ होटल कोर्टयार्ड तक सर्विस रोड बनाकर अधूरे सर्विस रोड़ में मिलाकर पूर्ण करना, भनपुरी तिराहा से टाटीबंध चैक तक रिंग रोड 02 में चैराहों पर सिग्नल लगाना, हाईमास्क लाइट, रंबलर स्ट्रीप, कैट आई, रोड़ मार्किंग करना सहित अन्य कार्य शामिल है।

 

 पंचायत तंत्र – रायपुर । छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम पार्टी के कार्यकर्ता के निधन की जानकारी होने पर न केवल उसके घर संवेदना जताने पहुंचे बल्कि उसकी अर्थी को कंधा देकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का दिल जीत लिया। बता दें कोंडागांव के भेलवापदर वार्ड से पार्षद मंगल साहू का कल दोपहर निधन हो गया था। मंगल साहू लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रुप में सक्रिय रहे। इस बात की जानकारी होने पर 3 सितंबर की सुबह प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम संवेदना जताने दिवंगत पार्षद मंगल साहू के घर पहुंचे।

यहां प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने संवेदना जताने के साथ ही कांग्रेस के झंडे के साथ दिवंगत पार्षद मंगल साहू को अंतिम विदाई दी। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने दिवंगत पार्षद मंगल साहू की अर्थी को कंधा भी दिया। मोहन मरकाम ने कहा कि मंगल साहू ने हमेशा कांग्रेस पार्टी की सेवा की। आज हमारे लिए यह कठिन समय है।

 

 

पंचायत तंत्र- रायपुर । कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच राज्य सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने प्रदेश में आंगनबाड़ी केन्द्रों को वापस खोलने का निर्णय लिया है। इस फैसले के बाद 7 सितंबर से आंगनबाड़ियों को अब खोल दिया जाएगा जिसे लेकर सभी संभाग आयुक्तों और कलेक्टरों को महिला एवं बाल विकास विभाग के  सचिव प्रसन्ना आर ने पत्र लिखा है।

जारी आदेश में आंगनबाड़ी खोले जाने की वजह बताई जा रही है कि कोरोना की वजह से 14 मार्च से आंगनबाड़ियों का संचालन बंद रखा गया था और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा हितग्राहियों के घर पहुंचाकर सूखा राशन प्रदाय किया जा रहा है। बच्चों के पोषण स्तर को बनाये रखने एवं स्वास्थ्य सुविधा के लिए वर्तमान व्यवस्था प्रभावी नहीं है। इस वर्तमान व्यवस्था में कुपोषण के स्तर में कमी लाने में कठिनाई होगी। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे चरण-4 में राज्य में कुपोषण की दर 37 प्रतिशत रही है। अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियां जैसे – WHO, UNICEF जैसी संस्थाओं को मानना है कि कोविड-19 के कारण कुपोषण में बढ़ोत्तरी हो सकती है। 

केन्द्रीय गृह मंत्रालय के आदेश का हवाला देते हुए आदेश में आगे कहा गया है कि कोविड-19 के संबंध में गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 29.08.20 जारी निर्देशानसार स्कूल, कॉलेज एवं अन्य शैक्षणिक एवं कोचिंग संस्थान दिनांक 30 सितम्बर, 2020 तक बंद रहेंगे पर आंगनबाड़ी केन्द्रों के संबंध में यह बंदिश लागू करने का उल्लेख नहीं है। तथापि निर्देश की कंडिका-7 अनुसार 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति, गर्भवती महिलायें तथा 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहने की सलाह दी गई है पर आवश्यक सेवाओं का प्रदाय सुनिश्चित किया जाना है। स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी सुविधा अतिआवश्यक सेवा है। अतः इस सेवा के प्रदाय करना आवश्यक होगा।

आदेश में यह भी कहा गया है कि जिस आंगनबाड़ी केंद्र का क्षेत्र कंटेंमेंट जोन में आता हो वहाँ आंगनबाड़ी संचालित नहीं किया जाएगा। वहीं 3 से 6 सितंबर तक केंद्रों को प्रारंभ करने के पूर्व सेनिटाइज भी किया जाएगा।

देखें आदेश की कॉपी  ..

पंचायत तंत्र-रायपुर। कहावत है कि सांड़ों की लड़ाई में बागड़ का नुकसान होता है, वहीं हाल इस समय गौ सेवा आयोग की है। खुद तो काम नहीं कर रहे और न ही करने दे रहे। पंजीयक का अडिय़ल रवैया इस समय पूरे आयोग की सुर्खियों में बना हुआ है। गौठानों में छुटभैया नेताओं और सरपंचों ने अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर शासन को बदनाम करने का षडयंत्र रचा जा रहा है। कमोवेश हर गांव की यहीं स्थिति है। भाजपा ने तो सीधे-सीधे गौठान में हो रहे अनियमितताओं के लिए अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है, जो कमीशनखोरी के चक्कर में गायों की उचित देखरेख, रखरखाव, दाना-पानी तक का इंतजाम नहीं कर पाए, जिसके परिणाम स्वरूप लगातार गौठानों में गायों की मरने की खबर आ रही है। प्रदेश सरकार के गौधन योजना की सारे देश में सराहना हुई है, वहीं आरएसएस ने गौसंरक्षण के तहत गोबर खरीदी, जैविक खाद बनाकर किसानों की अतिरिक्त आय कमाने की सरकार के कदम की प्रशंसा की है। यह योजना विशुद्ध रूप से ग्रामीणों को गांव में रोजगार उपलब्ध कराने और ग्रामीणों को जीवन में खुशहाली लाने की मंशा से भूपेश सरकार ने लागू की है। लेकिन इस योजना की दुर्गति राज्य गौ सेवा आयोग के अधिकारी ही कर रहे है। अधिकारी नहीं चाहते की सब कुछ अच्छा हो, ये गौठान के सांड हो गए है, जो तथाकथित छुटभैया नेताओं के साथ मिलकर घासभूमि चिन्हाकंन से लेकर दाना-पानी, दवाई सप्लाई करने वाले कारोबारियों पर कमीशन के लिए दबाव बनाकर योजना की महत्ता पर कुठाराघात कर रहे है। गौधन योजना से जुड़े ग्रामीण, सरपंच, पंच, चरवाहा, गोबर खरीदने और बेचने वालों को सींग मारकर गौठान से ही खदेड़ दे रहे है। जिसके कारण गौठान में रखे गायों को छत नसीब नहीं हुआ और समय पर चारा-पानी, खली-भूसा, चुनी नहीं मिल पाने के कारण गायें बीमार होकर असमय मौत की शिकार हो गई। सरकार की इस योजना में छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के पंजीयक की मनमानी से समस्त गौशालाओं के संचालक के साथ आयोग में पदस्थ समस्त अधिकारी कर्मचारी परेशान है। 19 अगस्त को क्रियान्वयन समिति के बैठक में अनुदान हेतु सहमति के बाद भी आज दिनांक तक गौशालाओं को अनुदान नहीं मिला है जिसके कारण बरसात में गौ-शालाओं के प्रबंधन में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जबकि कृषि मंत्री ने पूर्व बैठक में स्पष्ट आदेश दिया था कि बरसात के पहले गौशाला को अनुदान दिए जाये और शेड एवं दाना-पानी की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि बरसात में अप्रिय स्थिति का सामना करना न पड़े। लेकिन लगता है कि आयोग में पदस्थ पंजीयक को मंत्री के निर्देश की कोई परवाह नहीं है । 25 अगस्त को पंजीयक ने तुगलकी फरमान जारी करते हुए आयोग कार्यालय को 72 घंटे के लिए बंद कर दिया, जिससे गौशाला संचालक बहुत परेशान हुए। हद तो तब हो गई, जब कार्यालय बंद करने की अनुमति न संचालक से ली और न ही चेयरमेन से ली गयी। विधानसभा सत्र के बिना किसी की अनुमति के कार्यालय को बंद कर देना समझ से परे है । छत्तीसगढ़ सरकार पशुओं के बेहतर देखभाल के लिए गंभीर है एवं ग्राम पंचायतों में गौठानों का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन ऐसे गैर जिम्मेदार अधिकारियों के कारण अगर किसी गौशाला में अप्रिय घटना घटती है तो उससे न सिर्फ सरकार की बदनामी होगी साथ ही साथ गौवंश के पर्याप्त देखभाल के दावों पर भी प्रश्न चिन्ह लग जायेगा ।

आयोग के कार्यालय में पदस्थ 3-4 कर्मचारी गंभीर रुप से बीमार थे। जिसके चलते कार्यालय बंद करना पड़ा इसके लिए चेयरमेन से अनुमति ली गई थी लेकिन संचालक से चर्चा नहीं हो पाई थी। गौ-शाला फंड का अनुदान जारी हो गया है इसके लिए ऑडिट रिपोर्ट जमा करना होता है। जिनका जमा हुआ है उनको अनुदान राशि वितरित कर दिया गया है जिन गौ-शालाओं को अनुदान नहीं मिला है वे ऑडिट रिपोर्ट जमा कर अनुदान राशि प्राप्त कर सकते हैं।

-डॉ. अंजना नायडू, पंजीयक,

गौ-सेवा आयोग छत्तीसगढ़

 

 

पंचायत तंत्र-रायपुर । एक तरफ तो पूरा प्रदेश और देश कोरोना की त्रासदी झेल रहे है. दूसरी तरफ कोरोना मरीजों को दी जाने वाली एक दवा की डिमांड करीब 10 गुना बढ़ गई है. यही कारण है कि इस दवा की मार्केट में शार्टेज हो गई है ।

कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राजधानी में विटामिन सी टैबलेट की अचानक बढ़ गई है. अधिकांश लोग कोरोना से बचने के लिए विटामिन-सी टैबलेट बिना चिकित्सक की सलाह के ले रहे हैं. मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष विनय कृपलानी ने बताया कि विटामिन सी का उपयोग अब बहुत ज्यादा तादाद में बढ़ गई है.जो व्यक्ति कोरोना सिंप्टोमेटिक होते है, उसका मुख्य इलाज है इम्यूनिटी को बरकरार रखना, व्यक्ति अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बरकरार रखता है तो वह कोरोना से लड़ पाता है. ऐसा शुरुआत से ही कहा जा रहा है. विटामिन सी इममुनिटी सिस्टम बढ़ाने का काम करता है विटामिन सी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ गया तो मांग बढ़ गई है और कंपनियां आपूर्ति नहीं कर पा रही है ।

सामान्यतः विटामिन सी दवा का उपयोग जब स्किन से संबंधित कोई समस्या आती है तो किया जाता है लेकिन ये 4th सप्लीमेंट प्रोडक्ट है जिसे आम जनता भी खा सकती है अब बाजार में इसकी 10 गुना मांग बढ़ गई है इसमें सबसे बड़ा ब्रांड लिम्सी है. जिसकी अभी शॉर्टेज चल रहा है उसके बाद और भी दूसरे ब्रांड्स विटामिन सी के बाजार में उतर गई है और उसकी बिक्री भी धडल्ले से हो रही है ।