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पंचायत तंत्र- रायपुर । छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू अगले 7 दिन के लिए आइसोलेशन में चले गए हैं. दरअसल उनके कुछ सुरक्षाकर्मी व वाहन चालक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. एहतियातन गृह मंत्री ने भी खुद को आइसोलट करने का निर्णय लिया है ।

गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि मेरे कार्यालय के कुछ सुरक्षाकर्मी व वाहन चालक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. एहतियात के तौर पे अगले 7 दिनों के लिए मैं आइसोलेशन में रहूंगा. आप सभी से आग्रह है कि इस वैश्विक महामारी के संकट के समय सावधानी बरतें, अपना और अपनों का ख्याल रखें ।

 

 

पंचायत तंत्र- रायपुर । राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण के लिए अनलॉक-4 को 30 सितम्बर 2020 तक संशोधित रूप में लागू करने सभी विभागीय सचिवों, संभागायुक्तों, कलेक्टरों और सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी कर दिया. इसमें आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है ।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि वर्तमान में कोरोना वायरस संक्रमण पर प्रभावी रोक के लिए निजी आयोजन सामान्यतः न किए जाने हेतु जनसाधारण को सलाह दी जाए. यदि अपरिहार्य कारणों से ऐसे आयोजन किए जाने की आवश्यकता हो तो सोशल, फिजिकल डिस्टेंस, फेसमास्क, थर्मल स्क्रीनिंग, हैंडवाश तथा सेनिटाईजर सहित सावधानियां बरतते हुए आयोजन किए जाने की सलाह दी जाए. साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि आयोजन स्थल पर सामान्य क्षमता 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्तियों की संख्या न हो तथा संलग्न दिशा-निर्देश में निर्धारित संख्या से अधिक व्यक्तियों द्वारा भाग न लिया जाए ।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सभी विभागीय सचिवों, संभागायुक्तों, कलेक्टरों और सभी विभागाध्यक्षों को अनलॉक-4 लागू करने के संबंध में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश भेजकर उनसे आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है ।

 

 

पंचायत तंत्र- रायपुर । जनसंपर्क आयुक्त और मुख्यमंत्री के उप सचिव तारन प्रकाश सिन्हा कोरोना वायरस पॉजिटिव पाये गए हैं. उन्होंने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और अपील की कि मेरे संपर्क में आए लोग अपनी कोरोना जांच करा लें ।

ट्वीट में लिखा कि मेरा कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आया, जबकि मैं ठीक हूं. मैं उन लोगों से कोरोना टेस्ट कराने का अनुरोध करता हूं जो हाल ही में मेरे संपर्क में आए हैं, आप सभी स्वस्थ रहें और देखभाल करें ।

बता दें कि रविवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ओएसडी और पीएसओ कोरोना पॉजिटिव मिले थे. इसके बाद मुख्यमंत्री 4 दिन के लिए क्वारंटाइन हो गए. प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 1346 और राजधानी में 669 कोरोना मरीज सामने आए. इलाज के बाद 485 मरीज डिस्चार्ज किए गए. अब तक 16303 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं. प्रदेश में अभी एक्टिव केस की संख्या 13520 हो गई है ।

 

 

    अचानकमार टायगर रिजर्व लोरमी के उप संचालक श्रीमती विजया रात्रे और अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व के क्षेत्र संचालक श्री नायर विष्णुराज नरेन्द्रन के संयुक्त निर्देशन में दो पृथक-पृथक टीम गठित की गई और सूचना के आधार पर टायगर रिजर्व के वन परिक्षेत्र सुरही के अंतर्गत ग्राम सुरही में सर्च वारंट जारी कर तलाशी ली गई। ग्राम सुरही में तलाशी के दौरान चीतल के अवैध शिकार में संलिप्त पंचू बैगा और छोटू बैगा को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा अवैध शिकार में संलिप्त अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। उक्त कार्रवाई में अचानकमार टायगर रिजर्व लोरमी के सहायक संचालक श्री चूड़ामणी  सिंह वन परिक्षेत्र अधिकारी श्री दिनेश कुमार ठाकुर, श्री विकास कुमार चन्द्राकर, श्री निखिल कुमार पैकरा तथा श्री बुधवार सिंह आदि का सराहनीय योगदान रहा। 

 

 

 

पंचायत तंत्र- रायपुर । जिले में विगत 02-03 दिनों से हुई बारिश से नदी नाले उफान पर है, वही खेतों में जलभराव की स्थिति निर्मित है। कृषि प्रधान बेमेतरा जिले मे दलहनी-तिलहनी जैसे अरहर, मूंग, उड़द एवं सोयाबीन जैसी फसलों को खेतों में जलभराव होने पर कीडे, बिमारी का सामना करना पड़ सकता है। फसल को बचाने के संबंध में कृषि विभाग द्वारा उपाय जारी किये गए है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत जलप्लावन व जलभराव से होने वाली क्षति से राहत-जिले में धान एवं सोयाबीन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत अधिसूचित है। जलप्लावन से क्षति होने पर धान फसल को छोड़ कर सोयाबीन में क्षतिपूर्ति दिये जाने का प्रावधान है।

जलप्लावन व जलभराव होने पर किसान यहां कर सकते है आवेदन- सोयाबीन फसल में जलप्लावन व जलभराव से क्षति होने पर बीमित कृषक अधिसूचित फसल सोयाबीन हेतु जिले में अधिसूचित बीमा कम्पनी एग्रीकल्चर इंश्योरेंश कम्पनी के टोल फ्री नम्बर 1800-209-5959 से सीधे संपर्क कर सकते है अथवा ग्राम के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, पटवारी, संबंधित बैंक, विकासखण्ड के कृषि अथवा राजस्व अधिकारी को बीमित फसल के ब्यौरे, क्षति की मात्रा, क्षति के कारण लिखित रूप में 72 घण्टे के भीतर सूचित कर सकते है।

 

पंचायत तंत्र- रायपुर । राज्य सरकार की नीतियांे में नवा छत्तीगढ़ गढ़ने की प्रतिबद्धता स्पष्ट दिखाई दे रही हैै। शासन अपनी नवाचारी योजनाओं के जरिए राज्य को विकास की दिशा मे आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। गोधन न्याय योजना सरकार की इसी सोच का परिणाम है। जिसमें छत्तीसगढ़ के गांवों के आर्थिक हालात को बेहतर करने के दिशा निर्देश तय किये गये हैं। शासन द्वारा पारंपरिक त्यौहार हरेली के शुभ अवसर पर शुरू किया गया गोधन न्याय योजना ग्रामोत्थान की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। गोबर खरीदी की इस अनूठी योजना के तहत किसानों एवं पशुपालकों से दो रूपए किलो की दर से गोबर की खरीदी की जा रही है। इसकेे जरिए गौठानों में बड़े पैमाने पर वर्मी कम्पोस्ट खाद का निर्माण एवं अन्य उत्पाद तैयार किए जाएंगे। इससे गांव में लोगों को आर्थिक लाभ के साथ ही साथ रोजगार भी प्राप्त होगा। सरकार द्वारा गोबर खरीदने की निर्णय से ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। वास्तव में यह गांवो को आत्मनिर्भर बनाने वाली योजना है। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालक गौपालन की ओर प्रोत्साहित होंगे। पशुपालन के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ खेती-किसानी में जैविक खाद के उपयोग को बढ़ाने में भी यह योजना खासी महत्वपूर्ण होगी। जैविक खाद उत्पादन से ग्रामीणों को रोजगार और आजीविका का नया साधन इस योजना से मिलेगा।

गांवों के परंपरागत आर्थिक कार्यों को बढ़ावा देने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की विशेष पहल करते हुए सरकार द्वारा सुराजी गांव योजना प्रारंभ की गई थी। इसके माध्यम से राज्य के नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी को बचाने की बात कही गई। इन्हें एक नारा देकर छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी के रुप में पहचान दी गई। शासन द्वारा इनके संरक्षण हेतु हर गांव में विभिन्न योजनाओं के अभिसरण से इनके विकास का कार्य किया जा रहा है। इसके अंतर्गत गांव में वर्षा जल की रोकथाम के लिए नरवा (नाला) का उपचार कराए जाने के साथ ही पशुओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए गौठानों का निर्माण कराया जा रहा है। गौठानों में पशुधन के रखरखाव एवं उनके चारे-पानी का बेहतर प्रबंध किए जाने के साथ ही महिला स्वसहायता समूह के माध्यम से आय प्राप्ति की विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। गोठानोें में गोधन आसानी से एक़त्र किया जा रहा है। इससे फसलों की सुरक्षा के अलावा गांववासियों को रोजगार भी मिल रहा है। घुरवा कार्यक्रम के तहत गांव में नाडेप एवं वर्मी कम्पोस्ट के उत्पादन की ओर ग्रामीणों का रूझान बढ़ा है। गौठानों में बड़े पैमाने पर वर्मी कम्पोस्ट खाद का उत्पादन भी किया जा रहा है। बाड़ी विकास कार्यक्रम से गांव में सब्जी-भाजी के उत्पादन को बढ़ावा मिला है। महिला समूह अब सामूहिक रूप से सब्जी उत्पादन के कार्य से जुड़े हैं। 

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदेश में फसलों और पशुओं को सुरक्षित रखने के लिए रोका-छेका अभियान की शुरूआत की गई। इसके तहत खुले में पशुओं की चराई पर रोक लगाने के साथ ही सड़कों पर घुमने वाले मवेशियों को सुरक्षित रखने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य खरीफ फसलों तथा शहरों के आसपास स्थित फसलों, बाड़ियों, उद्यानों आदि की सुरक्षा मवेशियों से करना है। पशुओं के ‘रोका-छेका‘ से राज्य में बारहमासी खेती को बढ़ावा मिलेगा। राज्य में कोरोना महामारी के कारण सभी स्कूल बंद है, ऐसे समय मे बच्चों को पढ़ाई से जोड़े रखने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग पढ़ई तुंहर दुआर योजना ले कर आई। इस योजना के माध्यम से बच्चे वर्चुअल क्लास से सुरक्षित अपने घरों में रहते हुए पढ़ाई से जुड़े हुए है। इस योजना के प्रचार-प्रसार के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने अपने अधिकारिक वेब पेज पर हमारे नायक नाम से श्रृंखला भी प्रारंभ की है। हमारे नायक में पूरे राज्य से उन शिक्षक और छात्रों को जगह मिलती है, जिन्होंने पढ़ई तुंहर दुआर योजना में उल्लेखनीय कार्य किया हो। 

हाल ही मंे राज्य सरकार ने पढाई तुहार पारा नामक एक नई छात्र केंद्रित योजना भी प्रारंभ करने की घोषणा की है। यह योजना स्कूली छात्रों को कोरोनो संक्रमण के कारण स्कूलों के बंद होने के दर्मयान अपने क्षेत्रों और गांवों में समुदाय की मदद से अध्ययन करने में सक्षम बनाएगी। एक ब्लूटूथ-आधारित कार्यक्रम “Bultu Ke Bol” उन दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों को अध्ययन सामग्री प्रदान करने के लिए शुरू किया जा रहा है। जहां इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नहीं हैै। राज्य सरकार द्वारा राज्य के हित में अन्य कई फैसले लिए गए हैं। गढ़कलेवा की शुरुआत हर जिले में कर, राज्य सरकार द्वारा पारंपरिक पाक कला को सहेजने की दिशा में कदम बढाया गया है। शासन के इस निर्णय से राज्य के लोगों को स्व सहायता समूहों की महिलाओं को रोजगार का बेहतर जरिया प्राप्त होगा। राज्य में  तेंदुपत्ता पारिश्रमिक की दर 2500 से 4000 प्रति मानक बोरा निर्धारित किया गया है। साथ ही तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के द्वारा राज्य के तेंदुपत्ता संग्राहकों को बीमा सुरक्षा भी प्रदान की गई है। इसके अलावा 7 से बढ़ाकर अब 31 लघु वन उपजों की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है।

 

पंचायत तंत्र-रायपुर । भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता व राजधानी रायपुर के भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुन्दरानी ने प्रदेश सरकार से निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज़ का खर्च निर्धारित करने की मांग की हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। मरीजों को भर्ती कर इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पतालों को भी अनुमति दी है। इलाज के खर्च निर्धारित नहीं होने की वजह से मरीजों से मनमाने ढंग से लाखों रुपये वसूल किया जा रहा है। भाजपा प्रवक्ता सुन्दरानी ने कहा कि निजी अस्पतालों ने अपने मन से इलाज का खर्च निर्धारित कर लिया है और इस संकट की घड़ी में मरीजों को लूटा जा रहा हैं यह दुर्भाग्यपूर्ण हैं। भाजपा प्रवक्ता व जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुन्दरानी ने कहा कि हम शुरू से कहते रहे कि निजी अस्पतालों में इलाज का खर्च सरकार निर्धारित करें परंतु कोरोना की लड़ाई में जैसे प्रदेश सरकार ने मनमानी करने और करने देने का मन बना लिया हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के लगातार विस्तार और बिस्तर के आभाव, व्यवस्था के आभाव में हर वर्ग को आज निजी अस्पताल का रुख करना पड़ रहा हैं। सम्पन्न व्यक्तियों सहित माध्यम वर्ग व गरीब वर्ग को भी मज़बूरी में निजी अस्पताल में जाना पड़ रहा हैं।निजी अस्पताल की मनमानी का शिकार होना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि ऐसे में प्रदेश सरकार बिना देर किए बिना किसी किंतु परंतु के तत्काल निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज का खर्च निर्धारित करें। उन्हीने सरकार से आग्रह किया है कि इस संकट की घड़ी में इलाज का खर्च सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाए ताकि इस कोरोना के इलाज के लिए किसी भी वर्ग को भटकना न पड़े। साथ ही उन्होंने गरीब वर्ग व मध्यम वर्ग के मरीजों का निजी अस्पताल में इलाज का खर्च सरकार द्वारा वहन करने की भी मांग की है।

एनएमडीसी को निजी हाथों में सौंपने का कांग्रेस ने किया विरोध

मोदी सरकार के एनएमडीसी को निजी हाथों में सौंपने के निर्णय का कांग्रेस ने विरोध किया है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा है कि देश की जनता मोदी सरकार को सरकारी संपत्तियों को बेंचने के लिये माफ नहीं करेगी। मोदी सरकार उद्योगपत्तियों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकारी कंपनियों को कौड़ी के मोल बेचने में तुली है। एनएमडीसी की इकाई नगरनार की स्टील संयंत्र,जो अभी शुरू नहीं हुआ,जिसमें बस्तरवासियों की भावनाएं जुड़ी हैं, उसे भी निजी हाथों को सौंप रही है। इसके पहले भी अटल बिहारी की सरकार ने छत्तीसगढ़ में स्थित बालको सयंत्र को पानी के मोल बेच दिया था,जिसका कांग्रेस ने विरोध किया था। धनंजय ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार हर मोर्चे पर असफल हो चुकी है। मोदी सरकार के गलत नीतियों के कारण बीते 6 साल में देश गंभीर आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा हैं। लोगों के सामने में रोजी-रोजगार की विकराल समस्या खड़ी हो गई है। व्यापार-व्यवसाय तबाह हो गए हैं। बीते 6 साल में 8000 से अधिक उद्योगपति अपना कारोबार समेट कर देश छोड़कर जा चुके हैं। मोदी सरकार अपने चंद उद्योगपतियों मित्रों को फायदा पहुंचाने कोल ब्लॉक सरकारी कंपनियों एयरपोर्ट विमानन कंपनी बीएसएनएल भेल सेल ट्रेन रेलवे स्टेशन सहित 135 सरकारी कंपनियों को बेच रही है। कांग्रेस सरकारों के समय बनी कंपनियों और राष्ट्रीय संपत्ति बेचने में भाजपा सरकार प्रॉपर्टी डीलर की भूमिका निभा रही है। कई उद्योगपति बैंकों का पैसा डकार कर भाजपा के ट्रैवल एजेंसी का फायदा उठाकर विदेश भाग गए हैं।

 

 

 

पंचायत तंत्र- रायपुर । कोरोना वायरस को लेकर छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल बुलेटिन जारी किया है. बुलेटिन के अनुसार आज प्रदेश में आज कुल नए 1157 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई है। जिसमे जिला रायपुर से 401, दुर्ग से 172, राजनांदगांव व बिलासपुर से 66-66, बस्तर से 59, धमतरी से 44, सुकमा से 43, जांजगीर-चांपा से 41, रायगढ़ से 40, महासमुंद व कांकेर से 27-27, नारायणपुर से 23, कबीरधाम व बीजापुर से 21-21, गरियाबंद से 18, बालोद व कोरिया से 15-15, बलौदाबाजार से 14, सरगुजा से 09, बेमेतरा से 08, मुंगेली व जशपुर से 07-07, कोरबा व दंतेवाड़ा से 04-04, सूरजपुर से 03, कोण्डागांव से 02 | आज पाए गए पॉजिटिव मरीजों की अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती प्रक्रिया जारी है।

बता दें कि राज्य में अब तक कोरोना वायरस के परीक्षण हेतु कुल 560273 (RTPCR – 368116 + TrueNat – 35405 + Rapid Antigen Kit – 156752) सैम्पल जांच किया गया है, जिसमें 28390 धनात्मक मरीजों की पहचान की गई, जिनमें अब तक कुल 15818 मरीज स्वस्थ्य होने के उपरांत डिस्चार्ज किए गए तथा 12313 मरीज सक्रिय हैं। भारत में वर्तमान में कोरोना वायरस के संक्रमण से 35 राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश प्रभावित हैं, जिनमें कुल 2648998 स्वस्थ्य होने के उपरांत डिस्चार्ज हुए है, कुल 752424 मरीज सक्रिय हैं तथा कुल 62550 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है।

 

 

पंचायत तंत्र- रायपुर । लोकतंत्र के सबसे बड़े और अहम स्थल लोकसभा और विधानसभा है. यह हमारा मंदिर हैं, लेकिन संविधान इन भवनों से नहीं भावनाओं से बचेगा. आज़ादी की लड़ाई के दौरान हमने जो किया था, अब भी बहुत कुछ करना बाकी है. यह बात सोनिया गांधी ने नवा रायपुर में बनने वाले नए विधानसभा भवन के लिए आधारशिला कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही  ।

सोनिया गांधी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सबसे पहले प्रदेश की जनता को बधाई देते हुए कहा कि हमारा संविधान आज खतरे में है. जनता को एक दूसरे से लड़ाकर देश में कुछ ताकतें काम कर रही हैं. देश में तानाशाही का प्रभाव पड़ रहा है. वो हमारे आदिवासी, महिलाएं, किसान, जवान सभी की ज़बान बन्द रखना चाहते हैं. यही वो दिन है हमारे लोकतंत्र की बुनियाद को सुरक्षित रखने की शपथ लें. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार के द्वारा अंतिम व्यक्ति तक का ख्याल रखा जा रहा है. इन 15 सालों में छत्तीसगढ़ को पिछड़ा कर दिया है. सोनिया गांधी ने सरकार की योजनाओं की तारीफ करते हुए कहा कि भूपेश बघेल अपने सहयोगियों के साथ समावेश कर सभी के दिलों को जीत रहे हैं ।

इस अवसर पर नया रायपुर में 51 एकड़ में बनने वाले नए विधानसभा भवन का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने शनिवार को बटन दबाकर शिलापट का अनावरण किया. भूमिपूजन कार्यक्रम में नई दिल्ली से कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मोतीलाल वोरा भी जुड़े . इस अवसर पर विधानसभा के उपाध्यक्ष मनोज मंडावी, नेता प्रतिपक्ष धरम लाल कौशिक सहित मंत्रिमंडल के सदस्य, संसदीय सचिव, विधायक व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे ।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रारूप समिति का गठन आज ही हुआ था. संकल्पना जोगी सरकार की थी. कुछ फेरबदल के साथ 15 साल में मंत्रालय और सड़क बना. हज़ारों करोड़ खर्च हो चुका है. ये बस नहीं हो पा रहा था, इसलिए इसलिए सबसे पहले राजभवन, मंत्रियों का निवास, अधिकारियों का निवास पिछले साल बन चुका था. लेकिन मंत्रालय सुनसान है. अगर शहर को नहीं बसाया गया तो ये खंडहर बन जाएगा. शहर बसना शुरू हो जाएगा. संसदीय सचिवों को नए शहर में मकान अलॉट कर दिए गए हैं ।

उन्होने कहा कि कुछ साथी हैं जिन्हें सभी विधानसभा में बैठने का अनुभव है. मिंटो हाल, मध्यप्रदेश की विधानसभा, जूदेव पैलेस, जीरो पॉइंट सबमें बैठे हैं. मध्यप्रदेश की विधानसभा 13 साल में बनी. आप मुझसे 3 साल में बनाने को कह रहे हैं. कोशिश है कि जल्द बने. विधानसभा के मानसून सत्र का जिक्र करते हुए कहा कि 4 दिन का सत्र हुआ. 4 दिन में इतना काम हुआ, जितना एक हफ्ता 10 दिन में नहीं होता. जब से विधानसभा आहूत हुआ तब से खूब बारिश हो रही है. जांजगीर में खूब बारिश हुई. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हर सम्भव प्रभावितों को मदद करने के निर्देश दिया है. प्रयास होगा कि इसी कार्यकाल में विधानसभा में प्रवेश कर जाएं ।

इसके पहले विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने अपने उद्बोधन में नए भवन का निर्माण शुरू होने पर सबको बधाई देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की इच्छा थी कि इसे कुछ समय बाद बनाया जाए, लेकिन हमारी ज़िद में वे तैयार हो गये. अनुपूरक बजट में व्यवस्था भी हो गई. 20 साल में महसूस करते थे कि कार्यपालिका से विधानसभा से दूरी ज़्यादा है,  इससे नियंत्रण कम हो गया है. अब यहां सचिव पैदल आ सकते हैं. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जब तक मातृशक्ति का आशीर्वाद नहीं हो तो फलता नहीं है, तो सोनिया जी मातृ शक्ति हैं, उनका आशीर्वाद मिल रहा है. हम उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि लोकतंत्र की रक्षा करेंगे ।

डॉ. महंत ने कहा कि पहली बार 4 दिन की विधानसभा. अगर कोरोना से लड़ना है तो लड़ा जा सकता है. छत्तीसगढ़ को बनाने की मांग करने वालों को प्रणाम. प्रदेश के बाद जोगी को मौका मिला. आपको पूर्वजन्म के कर्म से आपको ये मौका मिला. गरीब और वंचितों की सेवा का मौका मिला है, जितना काम हो सके, करना चाहिए. डॉ. महंत ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से कहा कि इस कार्यकाल में इसका उद्घाटन होना चाहिए. चुनाव से पहले इसमें बैठना है, इसलिए अधिकारी को निर्देश दीजिये ।

 

 

पंचायत तंत्र- रायपुर । किसानों को उनके उपज का सही दाम देने, जो वादा किया उसे पूरा करने, अन्नदाताओं की झोली भरने, उनके जीवन को सुखमय बनाने भूपेश सरकार ने एक योजना छत्तीसगढ़ में शुरू की है. इस योजना का नाम है राजीव गांधी किसान न्याय योजना. एक ऐसी योजना जिसके माध्यम से सरकार किसानों के साथ न्याय करने में लगी हुई. इस योजना का आरंभ 21 मई 2020 हो चुका है, लेकिन योजना के तहत किसानों को लाभ देने का सिलसिला लगातार जारी है. योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले किसानों को भूपेश सरकार ने 20 अगस्त 2020 को राजीव गांधी की जयंती के मौके पर दूसरी किश्त दिया. इस दूसरी किश्त में एक बार फिर छत्तीसगढ़ के किसानों के हिस्से आया 15 सौ करोड़ ।

छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार वादा पूरा करने वाली सरकार बन रही है. किसानों के मामले में जिस संवेदनशीलता के साथ भूपेश सरकार ने काम किया है वह दूसरों राज्यों के लिए अनुकरणीय है. किसानों को 25 सौ रुपये समर्थन मूल्य देने का वादा कर सत्ता में आने वाली सरकार किसान हितों में सौ फीसदी खरी उतरी है. सरकार ने किसानों के साथ न्याय करने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की है. उस योजना के तहत राजीव गांधी की जयंती के मौके पर भूपेश सरकार ने दूसरी किश्त की राशि किसानों के लिए जारी कर दी. 20 अगस्त को कैबिनेट की बैठक के बाद राहुल गांधी की मौजूदगी में किसानों को दूसरी किश्त प्रदान किया गया है ।

किसानों के साथ न्याय कर रहे हैं- भूपेश बघेल

भूपेश बघेल ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी ने देश को नयी ऊंचाइयों में ले जाने का सपना देखा था. संचार-क्रांति, कंप्यूटर, 18 वर्ष की आयु में मतदान का अधिकार, पंचायत-राज की स्थापना और अनुसूचित जाति-जनजाति के कल्याण के लिए वे लगातार काम करते रहे. किसानों और गरीबों के प्रति राजीव गांधी समर्पित रहे. उन्होंने जानकारी दी कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत 21 मई 2020 को राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर की गई थी. उसी दिन पहली किश्त के 1500 करोड़ रुपए 19 लाख किसानों के खातों में सीधे अंतरित किए गए थे. छत्तीसगढ़ सरकार की इस योजना के तहत किसानों को चार किश्तों में 5750 करोड़ रुपये की आदान सहायता राशि दी जा रही है.राजीव गांधी किसान न्याय योजना ।

21 मई 2020 को योजना की हुई थी शुरुआत

राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर हुई थी शुरुआत

चार किश्तों में 5750 करोड़ की दी जाएगी राशि

अब तक दो किश्तों में 3 हजार करोड़  दिया गया

दूसरी किश्त में 19 लाख किसानों को फायदा

 

किसानों की तरक्की, राज्य की तरक्की- रविन्द्र चौबे

कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे का कहना है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना किसानों के जीवन में खुशहाली लाने वाली योजना है. एक ऐसी योजना जिसके जरिए हम किसानों को मजबूत करने में लगे हैं. कांग्रेस सरकार ने जो वादा किसानों से किया था उसे पूरा किया है. किसानों को हम जितना सशक्त करेंगे छत्तीसगढ़ को उतना ही समृद्ध करेंगे. किसान तो अर्थव्यवस्था की जान है. बिना कृषि और किसानों के कोई भी राज्य तरक्की सीढ़ी को नहीं चढ़ सकता है. किसान के हित में जो भी संभव है वो सारे निर्णय राज्य की भूपेश सरकार ले रही है. हमने इस वर्ष भी कहा है कि किसानों का धान समर्थन मूल्य के साथ ही खरीदेंगे. किसानों के साथ अब छत्तीसगढ़ न्याय और सिर्फ न्याय ही होगा ।

 

किसान हिंदुस्तान को आगे ले जाने वाले लोग हैं- राहुल गांधी

किसानों को दूसरी किश्त जारी करने के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े सांसद राहुल गांधी ने कहा कि कहा कि हमारी सरकार किसानों, गरीबों, आदिवासियों, मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाली सरकार है. छत्तीसगढ़ राज्य में इन वर्गों की भलाई के लिए राज्य सरकार काम कर रही है. उन्होंने कहा कि हम किसानों, गरीबों, आदिवासियों, मजदूरों के हितों की रक्षा इसलिए करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि हिंदुस्तान को आगे ले जाने वाले यही लोग हैं. इनके हितों की रक्षा किए बिना देश आगे नहीं जा सकता. उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में देश में दो अर्थव्यवस्थाएं हैं एक संगठित अर्थव्यवस्था, जिसमें बड़ी-बड़ी कंपनियां शामिल हैं, दूसरी असंगठित अर्थव्यवस्था, जिसमें हमारे किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार और लाखों-करोड़ों गरीब लोग हैं. हमारी सरकारें दोनों अर्थव्यवस्थाओं में संतुलन बनाकर काम करती हैं ।

वास्तव में राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ के किसानों के जीवन को कैसे खुशहाल बना रही है यह जानना हो तो आपको प्रदेश के गाँवों में घूमना होगा. वैसे आगे इसी कड़ी में आपको उन गाँवों में भी ले चलेंगे और उन किसानों से भी मिलवाएंगे जो स्वयं के साथ नवा छत्तीसगढ़ को गढ़ने में लगे हुए हैं. लेकिन बात आज की विशेष स्टोरी में तो बात दूसरी किश्त की देने की थी, जिसे सरकार अपने वादे के मुताबिक 20 अगस्त को राजीव गांधी की जयंती के मौके पर दे दिया है ।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लेकर गाँवों में यही चर्चा है-

करे रहेस मुखिया जेन तय वादा

वोला हस निभाय

सिरतोन म ये योजना ले

किसान मन संग होवत हे न्याय