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पंचायत तंत्र- रायपुर । प्रदेश में जल्द छत्तीसगढ़ी प्रीमियम लीग शुरू किया जाएगा. इसके लिए 28 जिलों में टायल कराए गए. अभी छत्तीसगढ़ के पास 3200 क्रिकेटर है. हर जिले में 30 खिलाड़ियों का चयन किया गया. यह बात प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में कांग्रेस नेताओं ने कही. राष्ट्रीय खेल दिवस पर आज छत्तीसगढ़ के सम्पूर्ण खेल जगत को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ‘कांग्रेस खेल प्रतिभा सम्मान’ समारोह का आयोजन किया गया ।
इस मौके पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर राजेश चौहान का सम्मान किया गया. चौहान को महात्मा गांधी लाइफ टाइम स्पोर्ट्स अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया ।
इस समारोह में महिला आयोग अध्यक्ष किरणमयी नायक, संसदीय सचिव विनोद चंद्राकर मौजूद रहे. बता दें कि खेल समारोह का आयोजन प्रदेश के सभी जिला कांग्रेस मुख्यालयों में किया गया. कांग्रेस के शहीद दिवंगत की स्मृति में इस वर्ष 3,500 से ज्यादा मेडलिस्ट खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, निर्णायकों, खेल पत्रकारों, खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने वालों को सम्मानित किया गया. कोरोना संक्रमण की वजह से कम खिलाड़ियों को आमंत्रित किया था. कई खिलाड़ियों को ऑनलाइन प्रमाण-पत्र भेजा गया था ।
धनेन्द्र साहू ने लगाया गड़बड़ी का आरोप, जल संसाधन मंत्री ने कहा- होगी सख्त कार्रवाई
पंचायत तंत्र- रायपुर। गरियाबंद जिले में स्थित तालझोर नाला स्टापडैम की मरम्मत का मामला शुक्रवार को सदन में उठा। कांग्रेस विधायक धनेंद्र साहू ने गड़बड़ी का आरोप लगाया। इस पर जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे ने मामले की विभाग के ईएनसी से जांच कराने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि गड़बड़ी मिली तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले विधायक साहू ने कहा कि वहां बांध बह गया था। मेरे सवाल लगाने के बाद बोरी में मिट्टी भरकर मरम्मत की गई है। लीपापोती करके गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इसकी जांच की मांग की। इस पर मंत्री चौबे ने बताया कि वहां केवल चार मीटर मिट्टी का बंड पिछली बारिश में बह गया था। उसकी मरम्मत की गई है। इससे मुख्य स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं हुआ है। इस पर साहू ने कहा कि वहां बड़े-बड़े करोड़ों रुपये के काम चल रहे हैं, लेकिन कोई अधिकारी उन्हें देखने नहीं जाता। इस पर मंत्री ने ईएनसी को भेजकर पूरे मामले की जांच कराने की घोषण की। साहू ने कहा कि वहां के कार्यालन यंत्री ने वर्ष 2017-18 में एक लाख 66 हजार के 80 काम पीस वर्क पद्धति से दे दिया। 2018-19 में एक करोड़ 64 लाख से अधिक का काम भी बिना टेंडर के नियम विरुद्ध पीस वर्क पद्धति से कराया। साहू ने स्थल निरीक्षण कराने और जांच की मांग की। इस पर मंत्री चौबे ने बताया कि दो वर्ष में करीब चार करोड़ के काम पीस वर्क में कराए गए हैं तो मैं सबसे पहले उसको विभाग से दिखवा लूंगा और अगर ऐसी परिस्थिति हुई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की करुंगा। इस सवाल के दौरान भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने भी कुछ टिप्पणी की। इस पर मंत्री चौबे ने चंद्राकर से कहा कि आपके सामने वाले (बृजमोहन अग्रवाल) अगर आए होते तो आप इतना जोर से नहीं बोलते। पांच साल के उन्हीं के कार्यकाल में तीन सौर एनीकट बनाया गया। 1600 करोड़ रुपये खर्च किए गए। उसीके लगातार बहने की बात हो रही है। इस पर चंद्रकार ने कहा कि तो कार्रवाई करिए न। इस पर चौबे न कहा कि उनकी गैर- हाजिरी में आप जोर से बोल रहे हैं।
पंचायत तंत्र- रायपुर । कोरोना संक्रमण काल में जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि को लेकर राज्य और केंद्र सरकार के बीच तनाव बढ़ गया है। एक दिन पहले जीएसटी परिषद की बैठक में क्षतिपूर्ति राशि की मांग करने के बाद अब वाणिज्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने केंद्र पर अर्थव्यवस्था और संवैधानिक संरचना से खिलवाड़ा का आरोप लगाते हुए जीएसटी से बाहर निकलने की चेतावनी दे दी है। छत्तीसगढ़ के वाणिज्यकर मंत्री टीएस सिंहदेव ने शुक्रवार को एक के बाद एक कई ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सिंहदेव ने लिखा, जीएसटी की संरचना में उत्पाद निर्माता राज्य व उपभोक्ता राज्यों के बीच सामंजस्य बनाना था, लेकिन बहुमत के अहंकार में केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था व संवैधानिक संरचना से खिलवाड़ कर रही है। यह नीतियां संघीय ढांचे पर आघात हैं।
मंत्री सिंहदेव ने लिखा, आज केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था की बदहाली के लिए कोविड-19 की बात करती है, लेकिन देश की जनता यह भली-भांति जानती है कि इससे पहले भी पेट्रोल-डीजल से लेकर हर सेक्टर में अर्थव्यवस्था की क्या दशा थी। इन सभी से केंद्र को जो कर मिला उसका लाभ न उपभोक्ताओं को और न ही राज्य को प्राप्त हुआ है। केंद्र सरकार को जीएसटी क्षतिपूर्ति राज्यों को शीघ्र प्रदान करनी चाहिए। राज्यों को क्षतिपूर्ति प्रदान करना केंद्र का दायित्व है. उन्होंने कहा, राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति प्रदान करना केंद्र सरकार का दायित्व है और वर्तमान में असक्षम नजर आ रही है। केंद्र को स्वयं ऋण लेकर राज्यों को क्षतिपूर्ति प्रदान करनी चाहिए। जीएसटी का उद्देश्य ‘एक राष्ट्र एक करÓ था। सभी राज्यों ने क्षतिपूर्ति प्रदान करने के आधार पर सहमति दी थी, लेकिन वर्तमान में बहुमत के अहंकार में भाजपा अनैतिक निर्णय कर राज्यों पर दबाव बना रही है।
पंचायत तंत्र-रायपुर । विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनिमयन विधेयक 2020 बहुमत से पारित हो गया. छ्त्तीसगढ़ में कई संगठन और अभिभावक समय-समय पर अशासकीय विद्यालयों में फीस वृद्धि का विरोध करते रहे हैं. अब स्कूलों में फीस तय करने अभिभावक की समिति बनाई जाएगी वही निजी स्कूल में फीस तय करेगी ।
शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह ने कहा पालकों की शिकायतों को दूर करने और फीस को नियंत्रित करने विधेयक लाया गया है. फिर पर नियंत्रण रखने 3 समिति बनाई जाएगी. एक समिति स्कूल स्तर पर, एक समिति जिला स्तर पर और एक समिति राज्य स्तर पर बनाई जाएगी ।
विपक्ष की ओर से बोलते हुए बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने आपत्ति दर्ज कराई यह निजी स्कूलों को अपने नियन्त्रण में लेने की कोशिश है. तीन समिति की जरूरत क्या है. कलेक्टर पालकों के बच्चों की नियुक्ति किस आधार पर करेगा. निजी स्कूलों की स्वायत्तता पर नियंत्रित न करें. स्कूलों में पालक के प्रतिनिधि के साथ विधायक को भी समिति में शामिल किया जाए. इस विधेयक से अच्छे स्कूल बंद न हो जाएं सरकार पॉजिटिव इम्पेक्ट से लाया है, मगर निगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा. इस विधेयक पर मंथन हो विचार हो. इस पर विधायक चंद्रदेव राय ने बृजमोहन अग्रवाल से कहा आप अपने परिवारों के स्कूल के बारे में चिंता कर रहे हैं ।
मनमानी फीस वसूली को लेकर सदन में चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने अपना अनुभव साझा किया. छात्र राजनीति के दौर में कभी इस मुद्दे पर संघर्ष किया करते थे. तत्कालीन सरकार का घेराव भी किया. लाठी-डंडे भी खाएं और खूब आंदोलन भी किए इस बात की खुशी है कि आज इसी विषय पर विधेयक सदन में आया है. जिससे छात्रों और चालकों को राहत मिलेगी. मध्यम वर्गीय परिवार के पालक भी अपने बच्चों को अच्छे और बड़े स्कूलों में पढ़ा सकेंगे. राज्य सरकार ने जन भावनाओं को समझते हुए महत्वपूर्ण फैसला लिया है ।
जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा जन भावनाओं को समझते हुए विधेयक सदन में लाया गया है. मैं इसके पक्ष में हूं. लेकिन सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि फीस कम होने के वजह से कहीं ऐसा ना हो कि छात्रों की सुविधाएं ही कम कर दी जाए. शिक्षा की गुणवत्ता से कोई समझौता किया जाए ऐसा होगा तो इस विधेयक के सदन में पारित करने का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, जो सुविधाएं स्कूलों में उपलब्ध कराई जाती हैं फीस कम होने के बावजूद निरंतर जारी रहना चाहिए. सरकार को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है ।
स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम ने कहा कि कमेटी समिति में क्लेक्टर द्वारा नामांकित नोडल सदस्य प्रायमरी, मिडिल, हाई स्कूल के स्कूल से नामांकित दो-दो सदस्य होंगे. निजी स्कूलों की सबसे कम फीस पंजाब में है उसे भी आधार बनाया गया है. विद्यालय समिति फीस बढ़ाने की अनुशंसा जिला समिति को करेगी. नियमों का उल्लंघन करने वाले विद्यालय के प्रथम उल्लंघन पर 50 हजार, फीस लेने की राशि का 2 गुना, दूसरी गलती पर 1 लाख जुर्माना, तीसरे उल्लंघन पर लिए गए फीस का 4 गुना जुर्माना लगेगा. सीएम ने कहा विद्यालय के विवादों पर भी समिति निर्णय करेगी ।
पंचायत तंत्र- रायपुर । राजधानी सहित प्रदेश के सभी 28 जिलों में छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ ने अपनी मांगों को लेकर एक दिन का सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। धरना में मांगों को लेकर यह निर्णय लिया कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 5 सितंबर को सभी जिले के आरटीओ कार्यालय में बस को खड़ा कर चाबी आरटीओ को सौपीं जाएगी। इसके बाद भी अगर सरकार मांगों को नही मानती है तो पूरे प्रदेश भर के बस संचालक 10 सितम्बर को महादेव घाट खारुन नदी के तट पर उग्र आंदोलन करेंगे।
यातायात महासंघ के उपाध्यक्ष सय्यद अनवर ने बताया की सरकार से हम पिछले 5 महीने से निवेदन और आग्रह कर रहे हैं। हम उन्हें बता रहे हैं कि 1 लाख कर्मचारी भटक रहे हैं। हमारा करोड़ों का नुकसान हो रहा है। आप हमारी छोटी-छोटी मांगो को पूरा कर गाड़ियों का संचालन कार्य शुरू करें। हमारी जो 8 सूत्रीय मुख्य मांगे हैं, उसे हम पहले भी आपको बता चुके हैं। हमारी सभी मांगें जायज हैं। हमारी कोई भी ऐसी बहुत बड़ी मांगे नहीं है, जिसको राज्य सरकार पूरा नहीं कर सकती है। अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा कर दे तो कम से कम बसों का संचालन तो शुरू हो जाएगा।
राज्य भर में पैसेंजर परेशान हो रहे हैं। इस समय में बसों के संचालन बन्द होने से पैसेंजरो को 300 रुपए का सफर 4 हजार में करना पड़ रहा है। हमें तो ये समझ नहीं आ रहा है कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है। अगर आप थोड़ा गहराई से देखें तो राज्य में कुल 12 हजार बसे हैं। जिससे सरकार को वेट के नाम पर ₹85 करोड़ का टैक्स मिलता है तो सरकार हमसे 5 करोड का टैक्स लेने के चक्कर में अपना 80 करोड़ का नुकसान क्यों कर रही है। परिवहन मंत्री ने जो कल घोषणा की ड्राइवर, कंडक्टर के स्लिप वाली, ऐसी घोषणा तो हम पहली बार सुन रहे है। जब सरकार मजदूर किसानों की मदद कर रहे हैं, तो सरकार इनकी मदत क्यों नही करती है। सरकार का ऐसा सोचना गलत है। हमारी सभी मांगे पूरी की जाए जो अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो ये एक दिवसीय धरना है। हम आने वाले 5 तारीख को रायपुर आरटीओ कार्यालय में अपनी बसों को अंदर डाल देंगे और फिर भी बात नही बनी तो 8 तारीख को खारून नदी के पास बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन होगा। भविष्य में हम बहुत बड़े कदम उठा सकते हैं।
पंचायत तंत्र- रायपुर । विधानसभा में पेश छत्तीसगढ़ विश्वविद्यलाय संशोधन विधेयक 2020 पारित हुआ. इसके साथ ही बस्तर विश्वविद्यालय का नामकरण शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय के रूप में हो गया. विश्वविद्यालय के क्षेत्र में सुकमा जिला जोड़ा गया ।
विधेयक पेश करने पर विधायक अजय चंद्राकर ने महेंद्र कर्मा के नाम के आगे शहीद लगाने पर की आपत्ति जताते हुए कहा कि सरकार पहले सरकार शहीदों की सूची बनाये तब तक सिर्फ महेंद्र कर्मा नाम रहे. अजय चंद्राकर के बयान पर तीख़ी प्रतिक्रिया हुई. वहीं धर्मजीत सिंह ने विद्याचरण शुक्ल के नाम पर किसी संस्थान का नाम करने की मांग की. उनसे बड़े नेता नहीं हुए. कद और प्रतिष्ठा के अनुरूप करने की मांग की. उन्होंने कहा कि उन्होंने झीरम में जान गंवाईं ।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अजय चंद्राकर के बयान पर कहा कि संविधान में शहीद परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन जवानों के लिए उपयोग करते हैं. देश के लिए या आतंकी घटना पर जिनकी मृत्यु होती है, उन्हें शहीद कहते हैं. शहीद वीर नारायण सिंह यहां बना. नाम के रूप में प्रयोग होता है. ये नाम से जुड़ा हुआ है. आपको परिभाषित करवाना है तो केंद्र में आपकी सरकार है. परिभाषित करवा लीजिये. गांधी की पुण्य तिथि को शहादत दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन गांधी को शहीद नहीं कहा गया. ये हमारी भावना है, इसलिए शहीद नाम से विवि का नाम रखा है ।
पंचायत तंत्र-रायपुर । छत्तीसगढ़ विधानसभा में ध्यानाकर्षण के दौरान अवैध रेत खनन का मुद्दा उठा। भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने इस मुद्दे को उठाया । अग्रवाल ने सवाल उठाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में रेत माफ़िया तैयार हो गए हैं, अवैध खनन के कारण रेत के दाम बढ़ गए हैं। धमतरी में माफ़िया जनप्रतिनिधि को मार रहे हैं । दूसरे राज्य के कांग्रेस नेता अपने लोगों को भेज रहे हैं।
मामले पर CM भूपेश बघेल ने जवाब दिया। सीएम बघेल ने कहा कि अवैध रेत मामले पर 6 माह में 23 सौ से ज़्यादा प्रकरण दर्ज किए गए हैं। CM ने जिलेवार प्रति हाइवा रेत के रेट की जानकारी दी । पिछली सरकार में रेत खनन में काफ़ी अव्यवस्था थी, पिछली सरकार में रेत रॉयल्टी अधिकतम 13 करोड़ रु मिली थी। हमारी नीति से हमें 50-60 करोड़ का राजस्व मिलेगा, इस नीति से पंचायतों को भी फ़ायदा होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जानकारी देते हुए कहा कि 15 अक्टूबर तक रेत खनन पर रोक लगाई गई है। इस दौर में रेत खनन करने वालों पर कार्रवाई होगी। विधानसभा में अवैध रेत खनन पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा छत्तीसगढ़ में कोई भी माफ़िया गुंडागर्दी नहीं कर सकता, अगर कोई गुंडागर्दी करेंगे तो सख़्त कार्रवाई होगी।
पंचायत तंत्र-रायपुर- कोरोना वायरस महामारी की स्थिति को देखते हुए मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए ली जाने वाली नीट (नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट) और जेईई (जॉएंट एंट्रेंस एक्जाम) स्थगित करने की मांग को लेकर गैर बीजेपी शासित छह राज्यों के मंत्रियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है. पिछले दिनों कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की सात राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में परीक्षा लिए जाने के केंद्र के फैसले पर विरोध दर्ज किया गया था. बैठक में यह तय किया गया था कि इस पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर रूख करना चाहिए । सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने वाले छह राज्यों के मंत्रियों में छत्तीसगढ़ से अमरजीत भगत, बं.बंगाल से मोलाॅय घटक, झारखंड से रामेश्वर उरांव, पंजाब से बलबीर सिद्धू और महाराष्ट्र से उदय सामंत शामिल हैं. इस बीत केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरिलाय ने परीक्षा केंद्रों की संख्या में बढ़ोतरी की जानकारी देते हुए कहा है कि छात्रों के करियर का ध्यान रखते हुए ऐतिहासिक रूप से निर्णय लिए जा रहे हैं.हालांकि कोरोना वायरस संक्रमण की दलीलों के बीच विभिन्न राज्यों के 11 छात्रों की ओर से पूर्व में सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया गया था. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि ऐसा करने से छात्रों का करियर संकट में पड़ जाएगा ।
इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी परीक्षा कराने के फैसले को विरोध करते हुए कहा है कि पूरे देश के लिए यह कठिन समय है. देश कोरोना संकट से जूझ रहा है, लेकिन सरकार परीक्षा कराने पर अड़ी है. मई में होने वाली परीक्षा को टाला गया. अब जब कोरोना संकट पीक पर है, तो ऐसे समय में परीक्षा कराना उचित नहीं है. केंद्र सरकार अड़ी हुई है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं ।
पंचायत तंत्र- रायपुर । एमएमआई हॉस्पीटल प्रबंधन की कमान संस्थापक सदस्यों के हाथों आने के बाद भी विवाद खत्म नहीं हुआ है. पूर्व चेयरमेन सुरेश गोयल पर मौजूदा प्रबंधन ने डराने-धमकाने का आरोप लगाया है. इस मामले में एमएमआई हॉस्पिटल प्रबंधन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कर उचित वैधानिक कार्यवाही किये जाने की मांग की है। संस्थापक सदस्य महेंद्र धाड़ीवाल ने कहा है कि पूर्व चेयरमेन दादागिरी पर उतर आए हैं. इधर एक आडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें पूर्व चेयरमेन प्रबंधन के लोगों को धमका रहे हैं. बता दें कि 13 सालों तक चली लंबी कानूनी लड़ाई के बाद ट्रिब्यूनल ने 11 संस्थापक सदस्यों को मान्यता देते हुए 69 सदस्यों को अवैध घोषित किया था। दरअसल विवाद हॉस्पिटल में सुरक्षा के लिए रखे गए बाउंसरों से जुड़ा है. आरोप है कि पूर्व चेयरमेन ने बाउंसरों को हटाने प्रबंधन पर दबाव बनाने की कोशिश की है. उन्होंने प्रबंधन से जुड़े लोगों को फोन कर धमकी दी है कि यदि बाउंसर नहीं हटाए गए, तो नर्सों के जरिए उन पर छेड़छाड़ के झूठे आरोप गढ़ दिए जाएंगे. प्रबंधन से जुड़े लोगों का मत है कि बाउंसर सुरक्षा कारणों से लगाए गए हैं, चूंकि प्रबंधन का दायित्व अब पूर्व चेयरमेन के हाथों नहीं हैं, ऐसे में उनका दखल दिया जाना औचित्यहीन है।
महेंद्र धाड़ीवाल ने बताया कि सुरक्षा के लिहाज से दो शिफ्टों में दो-दो बाउंसर रखे गए हैं. पहले जब प्रबंधन का दायित्व पूर्व चेयरमेन के पास था, तब भी बाउंसरों की तैनाती दी गई थी. हमे इस बात की आशंका है कि विवाद की वजह से कहीं हॉस्पीटल में तोडफ़ोड़ ना कर दिया जाए. शाम छह बजे के बाद एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में कोई नहीं होता. किसी तरह की एक्टिविटी नहीं होती. ऐसे में सुरक्षा कारणों के लिए बाउंसरों की तैनाती जरूरी है। धाड़ीवाल का कहना है कि पूरी कहानी रूप और रूपयों की है. सवाल उठाने वाले लोग सब जगहों से हारकर थक गए हैं. इसलिए इस तरह से डराना-धमकाना कर रहे हैं. अश्लील टिप्पणी कर फंसाने की धमकी दे रहे हैं. हॉस्पीटल का प्रबंधन जब तक हाथ में था, तब तक रूतबा था, सैकड़ों लोग फोन करते थे. वह प्रभाव खत्म हो गया है, इसलिए डराकर भय दिखाने की कोशिश की जाती है. इससे पहले भी पूर्व चेयरमेन सुरेश गोयल ने मौजूदा प्रबंधन पर अवैध कब्जा और डकैती किए जाने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी.. हालांकि इस मामले में अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। पुलिस के मुताबिक हाईकोर्ट के आदेश के बाद रजिस्ट्रार एंड फर्म्स सोसायटी ने संस्थापक सदस्यों के पक्ष में फैसला सुनाया था. जिला प्रशासन की मौजूदगी में कब्जे की पूरी कार्यवाही की गई थी।
पंचायत तंत्र- रायपुर । विधानसभा मानसून सत्र के चौथे दिन कांग्रेस विधायक धनेंद्र साहू ने गरियाबंद स्टापडेम का मामला उठाया. उन्होंने बताया कि उनके विधानसभा में सवाल लगाए जाने के बाद लीपापोती करके सीमेंट की बोरी डालकर उसको आनन-फानन में रिपेयर कर दिया गया है. इस पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने अधिकारी को भेजकर मॉनिटरिंग करने और जांच करने की बात कही।
धनेंद्र साहू ने कृषि मंत्री से पूछा कि जल संसाधन विभाग गरियाबंद के अंतर्गत स्टॉपडेम निर्माण हेतु कितनी राशि का ठेका किस एजेंसी को किस अवधि तक के लिए दिया गया था. काम अभी तक पूरा हुआ की नही. अगर काम पूरा हुआ तो क्या स्टापडेम बह गया है. इस पर किस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई हुई. कृषि मंत्री चौबे ने जवाब देते हुए कहा कि अगर साहू जी जाएंगे तो मैं एक संबंधित अधिकारियों को वहां भेज दूंगा और अपने हिसाब से काम करवा लेंगे. इस पर सदस्य ने कहा कि गरियाबंद के आगे देवभोग में कोई भी विभाग का अधिकारी इंस्पेक्शन के लिए साइड विजिट के लिए नहीं जाता. कृषि मंत्री ने कहा की में ENC अधिकारी को भेज दूंगा वह अधिकारी उसकी मॉनिटरिंग करेगा ओर जांच करेगा।