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पंचायत तंत्र- रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना महामारी के बीच बारिश आफत बनकर गिरी है. प्रदेशभर में तीन दिन से लगातार बारिश हो रही है. कई जिलों में बाढ़ की स्थिति है. नदी-नाले उफान पर है. इससे जलाशयों का जलस्तर बढ़ गया है. वहीं राजधानी रायपुर में बरसात के पूर्व तैयारी को लेकर की गई दावों की पोल खुल गई है. स्मार्ट सिटी रायपुर के कॉलोनियों का बारिश से हाल बेहाल है. सड़क तालाब में तब्दील हो गई है. पूरा मामला चंडी नगर का है।

घरों में कमर तक पानी भर गया है. दूसरे फ्लोर में जाकर लोगों को रात गुजारनी पड़ी. वहीं कॉलोनी वासियों ने दूसरे के घरों में रतजगा कर पानी उतरने का इंतजार किया. सड़क में पानी भरने से आवाजाही में परेशानी हो रही है. एक महिला का पैर टूट गया. भारी पानी के चलते मौके पर एंबुलेंस नहीं पहुंच पाई. इसके बाद पीड़िता के परिजनों ने साइकिल को एंबुलेंस बनाया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया।

 

पंचायत तंत्र -रायपुर। प्रदेश भाजपा ने गुरुवार को कई जिलों के पदाधिकारियों में बदलाव किया है। किए गए बदलाव के अनुसार पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी रायपुर जिला शहर भाजपा अध्यक्ष जनता से बनाया गया है। वहीं, पूर्व मंत्री पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल को उपचुनाव के लिए मरवाही का प्रभारी और भूपेंद्र सवन्नी को सहप्रभारी बनाया गया है। वहीं, गोपाल मिश्रा को बलरामपुर जिले का नया अध्यक्ष बनाया गया है और ओम प्रकाश जायसवाल जिला महामंत्री नियुक्त किया गया है। इस संबंध में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने की नियुक्ति पत्र जारी कर दिया है।

 

 

पंचायत तंत्र – रायपुर । बस्तर कमिश्नर श्री अमृत खलखो और आईजी श्री सुंदरराज पी. गुरूवार को सुकमा जिला मुख्यालय के बाढ़ ग्रस्त इलाकों का दौरा करने पहुंचे। उन्होंने झापरा, कुम्हाररास, एनएच 30 बाईपास व वार्ड क्रमांक 13 शबरी नगर में बाढ़ प्रभावित इलाके का जायजा लिया और प्रभावितों से चर्चा करके उनका हाल-चाल जाना। इस दौरान कलेक्टर श्री चंदन कुमार, पुलिस अधीक्षक श्री शलभ सिन्हा सहित अन्य अधिकारी भी उनके साथ थे। शबरी तट पर बसे शबरी नगर में बाढ़ प्रभावितों से मिलने पहुँचे कमिश्नर और आईजी के सामने सुकमा नगर पालिका अध्यक्ष श्री राजू साहू और उपाध्यक्ष श्रीमती आयशा हुसैन ने वार्ड क्रमांक 3, 6, 11, 12 व 13 में रिटेनिंग वाल बनाने के लिए मांग पत्र कमिश्नर को सौंपा, जिस पर उन्होंने जल्द स्वीकृति देने की बात कही। इस दौरान शबरी नगर के बाढ़ प्रभावितों ने जिला व नगरीय प्रशासन के कार्य की तारीफ की। प्रभावितों ने कहा कि बाढ़ के दौरान कलेक्टर चंदन कुमार व उनकी टीम द्वारा हर संभव मदद उपलब्ध कराया गया, राहत शिविर में भी बेहतर इंतजाम किए गए थे। इसके उपरांत कमिश्नर व आईजी ने सुकमा के कुम्हाररास क्षेत्र में कोविड सेंटर (नवा अभियान) पहुँचकर सेंटर प्रभारियों से चर्चा किए। सेंटर में कोविड संक्रमण को रोकने के लिए किए जा रहें प्रयासों के बारें जानकारी ली गई ।

   कमिश्नर और आईजी जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ राम वन गमन पथ के प्रमुख स्थलों में से एक सुकमा के रामाराम मंदिर के विकास कार्यों का अवलोकन करने रामाराम पहुंचे थे। तभी गांव में नेटवर्क नहीं होने के कारण पेड़ के नीचे पढ़ रहें बच्चों पर उनकी नजर पड़ी, उन्होंने बच्चों के पास जाकर उनसे चर्चा की जिस पर बच्चों ने बताया कि पढ़ाई तुंहर द्वार के तहत उनकी ऑनलाइन क्लासेज चल रही हैं वो रोज इसी तरह यहां आकर पढ़ते हैं। नक्सल क्षेत्र में शिक्षा के लिए बच्चों में इस प्रकार की ललक देखकर कमिश्नर और आईजी सहित अन्य अधिकारी अभिभूत हुए। सुकमा प्रवास में  कमिश्नर श्री खलखो और आईजी श्री सुन्दरराज ने सुकमा के प्रमुख पर्यटन केन्द्र तुंगल डेम में बाढ़ के समय उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिला बल और नगर सेना के 51 अधिकारी-कर्मचारी को सम्मानित किए ।

 

 

 

 

पंचायत तंत्र -रायपुर । महिला स्वसहायता समूहों ने अपने मतबूत इरादों और दृढ़ इच्छाशक्ति की बदौलत दस एकड़ अनुपयोगी भूमि को सब्जी उत्पादन सहित अन्य उपयोग के लिए तैयार कर रही है। अब महिलाएं यहां पर समूहों में काम कर स्वावलंबन प्राप्त कर आर्थिक लाभ कमा सकेगीं। शासन-प्रशासन इस कार्य के लिए इन महिला समूहों को प्रशिक्षण देने के अलावा अन्य सहायता प्रदान कर रही है। कबीरधाम जिले के जनपद पंचायत कवर्धा के ग्राम पंचायत बम्हनी में 10 एकड़ भूमि में सात अलग-अलग महिला स्व. सहायता समहूांे के द्वारा पौध- रोपण का कार्य किया जा रहा है। 10 एकड़ भूमि को 17 ब्लॉक में विभाजित किया गया है। इनमें से 15 ब्लॉक में सब्जियों के पौधे लगाने का कार्य चल रहा है, तथा एक ब्लाक में नेपीयर घास के साथ मक्का, अन्तरवर्तीय फसल एवं एक ब्लॉक में तालाब बनाया जाएगा ।

   बम्हनी फार्म में महिलाएं अपना कार्य सुचारू रूप से कर सके इसके लिए कबीरधाम जिला प्रशासन की ओर से हरसभंव सहायता प्रदान की जा रही है। महात्मा गांधी मनरेगा द्वारा पानी निकासी हेतु पाईप की आवश्यकता को पूरा किया गया है। कृषि विभाग द्वारा सब्जी उत्पादन हेतु बीज के अलावा अन्य सामग्रियों के साथ सब्जी उत्पादन के लिए समूह कि महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है। पशु पालन विभाग द्वारा नेपीयर घास का स्लिप, वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण हेतु पौधे, उद्यानिकी विभाग द्वारा फलदार वृक्षारोपण के लिए पौधे एवं ड्रीप सिंचाई की सुविधा के साथ कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा सुगंधित सील्प उपलब्ध कराया गया है।  

    कबीरधाम जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के तहत महिला स्व.सहायता समूह के माध्यम से ग्राम बम्हनी की महिलाओं को सब्जी उत्पादन के कार्य से जोड़ा गया है। समूह की महिलाएं विभिन्न प्रकार की सब्जियों का उत्पादन व विक्रय करके आमदनी प्राप्त कर सकंेगी।

 

पंचायत तंत्र -रायपुर । छेड़छाड़ व मारपीट का आरोपी विजय निचलानी पिछले एक महीने से फरार है। उसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस अब सख्त कार्रवाई कर रही है। उसके भाई सुरेश निचलानी को पूर्व में गिरफ्तार कर लिया गया था, परन्तु विजय अब भी फरार चल रहा है ।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए अब उसकी समस्त संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। आज उसके राजेंद्र नगर में एम्प्रेसिया स्थित निवास व मैग्नेटो मॉल स्थित यूएसपोलो दुकान में संपत्ति कुर्की का नोटिस चस्पा कर दी है। इसके आलावा माना पुलिस भी जगह-जगह छापा मार रही है ।

 

पंचायत तंत्र – रायपुर । तिल्दा में 32 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। संक्रमितों में इलाके के नहरडीह गांव में भी एक ही परिवार के 11 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद से गांव में हड़कंप मच गया है। खबर की पुष्टि बीएमओ डॉ आशीष सिन्हा ने की है। मिली जानकारी के अनुसार तिल्दा इलाके में गुरुवार को 32 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। इनमें से तुलसी नेवरा गांव के एक ही परिवार के 4 सदस्य और नहरडीह गांव में भी एक ही परिवार के 11 लोग संक्रमित पाए गए हैं। वहीं, स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार कल भी प्रदेश में कुल 1209 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई थी ।

 

पंचायत तंत्र – रायपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है. पत्र में उन्होंने नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण के निर्णय पर पुनर्विचार का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है- एनएमडीसी द्वारा लगभग 20 हजार करोड़ रूपए से अधिक के लागत से बस्तर स्थित निर्माणाधीन नगरनार स्टील प्लांट का निकट भविष्य में प्रारंभ होना संभावित है। इस स्टील प्लांट के प्रारंभ होते ही बस्तर की बहुमूल्य खनिज सम्पदा का दोहन बस्तर स्थित एनएमडीसी के नगरनार स्टील प्लांट में उपयोग से राष्ट्र निर्माण में अपनी अमिट सहयोग प्रदान होने एवं इस औद्योगिक इकाई के शुभारंभ होने से क्षेत्र में हजारों प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध होने की संभावनाओं से गौरान्वित महसूस कर रहे थे।

किन्तु विगत दिनों कुछ समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि केन्द्र सरकार बस्तर के नगरनार स्टील प्लांट को निजी लोगों के हाथों में बेचने की तैयारी में है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचल में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रस्तावित स्टील प्लांट का निजीकरण किया जाए। केन्द्र सरकार के इस कदम से लाखों आदिवासियों की उम्मीदों और आकांक्षाओं को गहरा आघात पहुंचेगा।

 

 

पंचायत तंत्र — रायपुर । आज जीएसटी कॉउंसिल की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रायपुर में हुई इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने की. इस बैठक में प्रदेश के जीएसटी मंत्री टीएस सिंहदेव वरिष्ठ अधिकारियों समेत शामिल हुए. इस बैठक में जीएसटी क्षतिपूर्ति के विषय में केंद्र द्वारा अटॉर्नी जनरल से ली गयी. राय पर राज्यों से सुझाव मांगे गए थे और आज यह चर्चा इसी मुद्दे पर चर्चा केंद्रित रही. कोरोना संक्रमण के प्रसार एवं लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था पर पड़ी मार के कारण जीएसटी की भरपाई राज्यों को करने में आने वाली दिक्कत पर केंद्र सरकार ने राज्यों से सुझाव मांगे थे जिसपर राज्य के जीएसटी मंत्री टी एस सिंहदेव ने छत्तीसगढ़ की प्राथमिकताएं कौंसिल के सामने रखीं  । 

सिंहदेव ने स्पष्ट की छत्तीसगढ़ की नीति एवं अपेक्षाएं

इस बैठक के दौरान जीएसटी मंत्री टीएस सिंहदेव ने राज्य में जीएसटी क्रियान्वयन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के दौरान राज्य की प्राथमिकता सामने रखते हुए कहा कि जीएसटी क्षतिपूर्ति अधिनियम एवं 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुरूप कार्य करना केंद्र सरकार की प्राथमिक ज़िम्मेदारी एवं मौलिक दायित्व है, जिस पर विश्वास कर ज्यादातर राज्यों ने जीएसटी पर सहमति जताई। जीएसटी मंत्री टी एस सिंहदेव ने यह स्पष्ट किया कि वर्तमान परिस्तिथि में केंद्र सरकार को अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति तुरंत देना चाहिए और यदि केंद्र आर्थिक रूप से इसमें असक्षम है और इसके लिए ऋण लेना आवश्यक हो तो केंद्र सरकार को स्वयं ऋण लेकर इसकी जिम्मेदारी लेना चाहिये नाकि केंद्र को इसका बोझ राज्यों पर डालना चाहिए। जीएसटी मंत्री टी एस सिंहदेव ने कहा कि जीएसटी पर 2009 के श्वेत पत्र से लेकर आज तक अगणित बार राज्यों को यह आश्वाशन दिया गया है कि जीएसटी आने पर यदि किसी राज्य को कर वसूली में कोई नुकसान होता है तो उसको केंद्र सरकार क्षतिपूर्ति दी जायेगी लेकिन अब तक यह आश्वासन धरातल पर पूर्ण रूप से साकार नहीं किया जा सका है।

जीएसटी मंत्री टी एस सिंहदेव ने आगे कहा कि केंद्र को जीएसटी के विषय पर 5 साल के आगे भी क्षतिपूर्ति देने पर चर्चा करनी चाहिये नाकि इस क्षतिपूर्ति को कम करने अथवा खत्म करने पर। उन्होंने आगे कहा कि यह मुद्दा केंद्र द्वारा राज्यों को दिए गए आश्वासन एवं राज्यों के केंद्र सरकार पर विश्वास से जुड़ा हुआ है और इसकी बुनियाद पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप गलत होगा।

उन्होंने कहा कि राज्यों ने अपने कर वसूलने के प्रमुख अधिकार क्षतिपूर्ति की शर्त पर ही छोड़े थे जिससे जीएसटी बिल लाने का रास्ता साफ हुआ था और यदि इससे केंद्र सरकार द्वारा कोई भी छेड़छाड़ की जाती है तो यह देश के संघीय ढांचे पर गहरा आघात होगा और इसी लिए केंद्र सरकार को ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे क्षतिपूर्ति की राशि राज्यों तक न पहुंचें। जीएसटी मंत्री टी एस सिंहदेव ने कहा कि यदि इस बार जीएसटी का कर संग्रहण कम हुआ है तो केंद्र सरकार का दायित्व है कि वह ऋण लेकर राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि प्रदान करें बजाय इसके कि वे इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी लेने की जगह राज्यों को ऋण लेने पर मजबूर करें।

 

 

 

पंचायत तंत्र -रायपुर । वनमंत्री मोहम्मद अकबर ने किया सदन में अचानकमार के रेंजर संदीप सिंह को निलंबित करने की घोषणा की. इस संबंध में मंत्री ने पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ को कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया. सदन में विधायक धर्मजीत सिंह ने रेंजर पर बुजुर्ग आदिवासियों से मारपीट और जेल भिजवाने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की थी । 

धर्मजीत सिंह ने चर्चा में कहा कि जंगल के अधिकारियों की मनमानी चल रही है. रेंजर संदीप सिंह का सिंघम नाम रखे हुए हैं. 75 साल के ग्रामीणों से दुर्व्यवहार करता है. उन्होंने रेंजर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. इस पर मंत्री अकबर ने धर्मजीत सिंह की बात का खंडन नहीं किया. उन्होंने कहा कि वन विभाग के इतिहास में ऐसा हुआ था कि रेंजर को कान पकड़कर उठक-बैठक कराया गया हो. जैसा निराकरण आप चाहेंगे, इसका निराकरण करेंगे । 

धर्मजीत सिंह ने कहा कि महिलाओं के बाल खीचें. तो क्रिया की प्रतिकिया हुई. 20 लोग कर्फ्यू में कैसे गए. आप एक भी गाँव चले जाइए. 20 रुपये का काम खोजकर बता देंगे तो मैं सदस्यता छोड़ दूंगा. इस पर तत्काल मंत्री अकबर ने रेंजर को निलंबित करने की घोषणा. वहीं डिप्टी डायरेक्टर को हटाने की मांग पर अकबर ने कहा कि आपसे चर्चा करके वस्तुस्थिति को समझूंगा ।