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पंचायत तंत्र-रायपुर । विधायक विकास उपाध्याय की मौजूदगी में आज फाफाडीह से पंडरी तक सर्विस रोड की शुरुआत की गई. शहर के लोगों की परेशानी को कम करने सर्विस रोड खोला गया है. पहली ओर से सर्विस रोड खोला गया है. दूसरी ओर से सुधार करने में अभी समय लगेगा ।

मामले में विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि विभाग से संबंधित इंचार्ज, ठेकेदार से बात कर कहा कि सर्विस रोड को पंडरी बस स्टैंड तक शुरू करना है. एक्सप्रेस-वे के टेंट का काम बरसात तक पेंडिंग होगा, क्योंकि बरसात में दिक्कत है. अभी रेलवे स्टेशन, फाफाडीह चौक, देवेंद्र नगर, मेकाहारा के पास ट्रैफिक का लोड है, यदि इस रोड को हम खोल देते हैं तो ये लोड कम होगा, इसलिए इसे खोलने की बात कही थी और आज इसकी शुरुआत कर दी गई, जिससे ट्रैफिक लोड कम होगा. अभी कोरोना काल भी चल रहा है. मेकाहारा व डीकेएस अस्पताल मुख्य मार्ग पर है, वहां एंबुलेंस के आवागमन भी सुगम बनेगा ।

 

 

 

पंचायत तंत्र- रायपुर। मौसम विभाग ने आज बीजापुर जिले में भारी से अति बारिश की चेतावनी जारी की है. विभाग ने राहत एवं बचाव कार्य के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को सतर्क रहने कहा गया है ।

दरअसल बस्तर संभाग में एक सप्ताह से लगातार बारिश हो रही है. सुकमा और बीजापुर में नदी नाले उफान पर है. दोनों जिले में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है. यहां आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गई है. जिला प्रशासन राहत एवं बचाव कार्य में लगा हुआ है ।

 

पंचायत तंत्र-रायपुर। चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में आज राजधानी में एक और केस दर्ज हुआ है. पुलिस ने आरोपी  कैलाशपुरी निवासी आकाश सेंन्द्रे को गिरफ्तार कर लिया है. आकाश के खिलाफ बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री नेट पर डालने का आरोप है. कोतवाली पुलिस ने युवक के खिलाफ आईटी एक्ट की धारा में केस दर्ज कर जेल भेज दिया है ।

जानकारी के मुताबिक, आरोपी आकाश ने जनवरी 2020 में चाइल्ड पोर्नोग्राफी वेबसाइट पर वीडियो अपलोड की थी. कुछ महीने पहले एनसीआरबी की निगरानी संस्था नई दिल्ली द्वारा 80 नम्बरों से छत्तीसगढ़ के अलग-अलग स्थानों से कई साइट पर अपलोड करने की शिकायत पीएचक्यू को मिला थी. इसके लिए एनसीआरबी ने आईपी एड्रेस दिया था. इसी आईपी एड्रेस को डिकोड कर रायपुर पुलिस ने जानकारियां निकाली थी. जो रायपुर जिले का था. उसमें मामले दर्ज किए जा रहे है और जो दूसरे राज्य का है उसे पुलिस वापस भेज दे रही है ।

एडिशनल एसपी क्राइम अभिषेक माहेश्वरी का कहना है कि एनसीआरबी से जो आईपी एड्रेस मिला था. उसे डिकोड किया गया है. इसमें जो बाहर का था उसे वापस भेजा गया. रायपुर जिले में चाइल्ड पोर्नोग्राफी अपलोड किए जाने के मामले में अब तक 10 से 12 मामले दर्ज किए जा चुके हैं. सब में आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है. मंगलवार को भी कोतवाली थाने में आईटी एक्ट के तहत एक मामला दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी कर जेल भेजा दिया गया है ।

 

 

 

पंचायत तंत्र-रायपुर। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने बिलासपुर के ‘अपना घर’ में रह रही 14 एचआईवी संक्रमित नाबालिग बच्चियों को जिला प्रशासन द्वारा बेघर किए जाने, बेघर करने के लिए इन मासूम बच्चियों को निर्ममता पूर्वक पीटने और प्रशासन के बेदखली के आदेश के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रही अधिवक्ता प्रियंका शुक्ला को गिरफ्तार किए जाने और घटना के दौरान उनकी नारी-गरिमा पर हमला किये जाने की कड़ी निंदा की है. माकपा ने मांग की है कि बिलासपुर में घटी इस घटना का हाई कोर्ट स्वतः संज्ञान लें।

माकपा राज्य सचिव मंडल ने बयान जारी कर कहा है कि इस घटना से यह स्पष्ट है कि महिला व बाल विकास विभाग के अधिकारियों को संस्था के लिए स्वीकृत अनुदान राशि में से 30% कमीशन देने से इनकार करने के कारण ही इन बच्चियों को अमानवीय तरीके से बेदखल किया गया है, जबकि यह प्रदेश का एचआईवी बच्चियों के लिए एकमात्र आश्रय स्थल था।

माकपा राज्य सचिव संजय पराते ने कहा है कि इस घटना से स्पष्ट है कि प्रशासन में किस कदर भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी फैली हुई है. एचआईवी पीड़ित बच्चियों के मामले में भी यह सरकार कोई संवेदना नहीं रखती, क्योंकि इन बच्चियों के ‘अपना घर’ का पूरा मामला सरकार के नजर में था और सरकार की जानकारी और उसके संरक्षण में यह सब हुआ है।

माकपा ने कहा है कि इन बच्चियों को प्रशासन ने ही इस संस्था को सौंपा था, जहां उन्हें पारिवारिक वातावरण दिया गया है. अब यह बच्चियां अपना घर छोड़ना नहीं चाहती, तो यह प्रशासन और सरकार का कर्तव्य है कि बच्चियों के भरण- पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य व देखरेख का उचित इंतजाम संस्था के माध्यम से करें. इस तरह ओछे हथकंडे अपनाकर इन बच्चियों को बेदखल करने का कोई अधिकार सरकार और प्रशासन के पास नहीं है. सरकार और प्रशासन ने इन बच्चियों के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखे बिना, उनकी मर्जी के खिलाफ उन्हें अन्यत्र स्थानांतरित करने की जो कार्यवाही की है, वह बाल अधिकार अधिनियम, 2005 और किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 2 (9) का सीधा-सीधा उल्लंघन है. माकपा ने इन बच्चियों को बाल अपराधियों के साथ रखे जाने पर भी कड़ी आपत्ति जताई है।

माकपा नेता पराते ने इन बेघर बच्चियों का पुनः ‘अपना घर’ में पुनर्वास करने, संस्था के लिए स्वीकृत अनुदान राशि बिना किसी कमीशन खोरी के उसे दिए जाने और बच्चों व उनके अधिवक्ता के साथ मारपीट करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. माकपा ने कहा है कि चूंकि यह पूरा मामला हाईकोर्ट की नजर में है, अतः उसे इस मामले का तुरंत संज्ञान लेकर सरकार व प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए और बच्चियों के पुनर्वास के संबंध में उचित आदेश देना चाहिए।

 

 

पंचायत तंत्र-रायपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने मंत्री मण्डल के सहयोगियों के साथ पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती 20 अगस्त को अपने निवास कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रदेश के 19 लाख किसानों को 1500 करोड़ रूपए की दूसरी किश्त की राशि का ऑनलाईन अंतरण करेंगे. मुख्यमंत्री इस अवसर पर तेंदूपत्ता संग्राहकों को वर्ष 2018 के प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में 232.81 करोड़ की राशि उनके खातों में अंतरित करेंगे. साथ ही गोधन न्याय योजना के तहत गोबर विक्रेताओं को दूसरे पखवाड़े में बेचे गए गोबर की राशि का अंतरण भी करेंगे ।

छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रदेश के 19 लाख किसानों को 5750 करोड़ की अनुदान सहायता राशि दी जा रही है. जिसमें प्रथम किश्त के रूप में 1500 करोड़ की राशि राजीव गांधी के शहादत दिवस 21 मई को प्रदान की गई थी वहीं इस योजना के तहत दूसरी किश्त के रूप में 1500 करोड़ की राशि 20 अगस्त को प्रदान की जा रही है. राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में गोधन न्याय योजना के तहत दो रूपए प्रति किलो की दर से गोबर की खरीदी की जा रही है. इस योजना के तहत 2 अगस्त से 15 अगस्त तक खरीदे गए गोबर की राशि भी विक्रेताओं को उनके खातों में अंतरित की जाएगी ।

इस अवसर पर प्रदेश के 114 विकासखण्डों के अंतर्गत तेंदूपत्ता संग्रहण वर्ष 2018 सीजन में 728 समितियों के 11 लाख 46 हजार 626 तेंदूपत्ता संग्राहकों को 232 करोड़ 81 लाख रूपए की प्रोत्साहन पारिश्रमिक की राशि वितरित की जाएगी. मुख्यमंत्री बघेल यह राशि सीधे तेंदूपत्ता संग्राहकों के खाते में आर.टी.जी.एस. के जरिए अंतरित करेंगे. तेंदूपत्ता संग्राहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरित करने के लिए संबंधित जिलों में जिला स्तर पर और 114 विकासखण्डों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. विकाखण्ड स्तर पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों में अधिकतम प्रोत्साहन पारिश्रमिक की राशि प्राप्त करने वाले 10 संग्राहक सदस्यों को सम्मानित किया जाएगा ।

गौरतलब है कि तेंदूपत्ता संग्रहण वर्ष 2018 सीजन में प्रदेश की 880 प्राथमिक वन समितियों द्वारा कुल 14.85 लाख मानक बोरा तेंदूपत्ता का संग्रहण किया गया था. संग्रहण पारिश्रमिक की दर वर्ष 2018 में 2500 रूपए प्रति मानक बोरा थी. वर्ष 2018 में 11 लाख 98 हजार 673 तेंदूपत्ता संग्राहकों को 371.15 करोड़ रूपए की राशि संग्रहण पारिश्रमिक के रूप में वितरित की गई थी. इन 880 समितियों में से 854 समितियों के तेंदूपत्ता का निर्वर्तन निविदा के माध्यम से किया गया है. इनमें से 728 समितियां लाभ की स्थिति में रहीं. तेंदूपत्ता व्यापार से शुद्ध लाभ की 80 प्रतिशत राशि प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में तेंदूपत्ता संग्राहकों को वितरण करने का प्रावधान राज्य शासन की नीति में है ।

लाभ की स्थिति वाले 728 समितियों के 11 लाख 46 हजार 626 तेंदूपत्ता संग्राहकों को कुल 232.81 करोड़ रूपए की राशि प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में वितरित की जाएगी. ये समितियां प्रदेश के 114 विकासखण्डों के अंतर्गत स्थित है. जिन संग्राहकों के बैंक खातों का विवरण प्राप्त हो गया है, उनके खाते में यह राशि सीधे एक्सिस बैंक के माध्यम से आर.टी.जी.एस से भेजी जाएगी ।

 

 

पंचायत तंत्र- रायपुर । मुख्यमंत्री निवास में आज तीजा-पोरा तिहार बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया है. इस मौके पर जसगीत गायक दिलीप षडंगी छत्तीसगढ़ी गीतों की प्रस्तुति दी. दिलीप षडंगी ने बेहद लोकप्रिय गीत आमा पान के पतरी गाकर लोगों को झूमने के लिए मजबूर कर दिया है. वहीं खुद मुख्यमंत्री ढोलक बजाते हुए नज़र आए ।

मुख्यमंत्री जिस तरह से ढोलक बजा रहे थे लगा जैसे वे एक इसके भी एक मंजे हुए कलाकार हैं. उन्होंने लगातार करीब 3 से 4 मिनट तक ढोलक बजाई. इस दौरान उनका साथ दे रहे तीजा मनाने मुख्यमंत्री निवास पहुँची तिजहारिन ।

वहीं वीडियों में यह भी देखा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के लोक-पर्व का किस तरह से सभी आनंद लिया. रइचुल झूला पर सवार भूपेश बघेल से लेकर प्रदेश कांग्रेस मोहन मरकाम सभी पोरा महोत्सव का आनंद ले रहे थे ।

 

 

 

पंचायत तंत्र- रायपुर. धान खऱीदी को लेकर प्रशासनिक खर्च के मामले में छत्तीसगढ़ सरकार को सालाना करीब 268 करोड़ तक का सालाना नुकसान हो रहा है. दरअसल, राज्य सरकार का सहकारिता विभाग और खाद्य विभाग ने न तो नीति में इसे लेकर कोई प्रावधान किया है न ही वो इसका क्लेम कर पा रहे हैं ।

मौजूदा व्यवस्था के तहत सहकारी समितियों द्वारा जो खरीदी होती है, उसमें सहकारी समितियों के स्टाफ का सारा खर्च समितियों खुद वहन करती हैं. जो दावा केंद्र सरकार को भेजा जाता है, उसमें यहां प्रशासनिक गतिविधियों के खर्च का न कोई ऑडिट कराया जाता है. न खर्चे का विवरण भेजा जाता है. जबकि केंद्र सरकार ने इसके लिए ढाई फीसदी का प्रावधान किया है ।

दरअसल, केंद्र सरकार धान खरीदी में लगे अमले की तनख्वाह एवं अन्य खर्चों के हिसाब से प्रशासनिक व्यय देती है. जिस धान के चावल एफसीआई खरीदती है, उसके समर्थन मूल्य ढाई प्रतिशत तक और जो धान एफसीआई नहीं खरीदती है, उसके समर्थन मूल्य का एक प्रतिशत तक प्रशासनिक व्यय केंद्र द्वारा दिया जाता है. पिछले साल रायपुर में हुए क्षेत्रीय मध्य परिषद की बैठक में राज्यों ने इसे केंद्र से साढ़े तीन फीसदी करने की मांग की थी. जिसे केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है ।

लेकिन छत्तीसगढ़ ने पिछले 15 साल- जब से राज्य में बड़े पैमाने पर धान की खरीदी शुरु की है, तब से कभी डेढ़ फीसदी से ज़्यादा प्रशासनिक व्यय का दावा नहीं कर पाई है. साल 2018-19 में छत्तीसगढ़ सरकार ने इस मद के लिए करीब 80 करोड़ रुपये सरेंडर किए थे ।

बताया जाता है कि विभाग के अधिकारियों ने सोसाइटियों के खर्चे के बारे में न न आज तक पूछा, न कभी ख्याल आया. जबकि प्रशासनिक व्यय पर हर साल खर्च की राशि बढ़ती जा रही है ।

इस मसले पर सामाजिक कार्यकर्ता राकेश चौबे का कहना है कि लगता है कि विभाग में डटे अधिकारियों को कानून और नीति के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है. चूंकि रमन सिंह की सरकार तक इस विभाग में खूब लूट हुई है. इसलिए अधिकारियों की लूट और पैसे बनाने वाली मानसिकता नहीं बदल रही है. अगर विभाग में बदलाव लाना है तो सरकार को दूसरे राज्यों से कुछ उच्च अधिकारियों को बुलाना चाहिए ।

 

 

पंचायत तंत्र- रायपुर । आज पोरा तिहार है. छत्तीसगढ़ में पोरा तिहार बहुत ही धूम-धाम से मनाया जा रहा है. मुख्यमंत्री निवास में ही एक भव्य सांस्कृतिक आयोजन किया है. मुख्यमंत्री में तीजा-पोरा तिहार का यह लगातार दूसरा वर्ष है. इस आयोजन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने परिवार के साथ शामिल हुए. वहीं गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, राज्यसभा सांसद छाया वर्मा, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक सहित बड़ी संख्या में प्रदेश भर से महिलाएं मौजूद रहीं ।

मुख्यमंत्री निवास को पूरी तरह से छत्तीसगढ़ी संस्कृति रंग में सजाया गया. रइचुल झूला भी विशेष तौर लगाया गया है. इसके साथ ही छत्तीसगढ़ी गीत-संगीत का आयोजन भी किया गया है. वहीं छत्तीसगढ़ी व्यंजन ठेठरी, खुरमी, चीला, माल पुआ का विशेष इंतज़ाम किया गया है ।

इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तिजहारिन बहनों को छत्तीसगढ़ी म संबोधित करते हुए कहा- “ये तिहार हम छत्तीसगढ़ी संस्कृति कि चिन्हारी हरय. पाछू बछर सहि ये बछर घलोक हमन मुख्यमंतरी निवास में तीजा-पोरा तिहार के आयोजन करे हन. फेर बार हमन तीज-तिहार ऊपर कोरोना के संकट घलोक हे. अइसन म हम सब थोरकून दूरिहा रहिके, चेहरा मास्क लगाके, तिहार के मजा ल उठाना हे. हम सब ल कोरोना के संकट ले लड़ना हे. दीदी-बहिनी मन ल तीजा-पोरा के अगोरा रहिथे. फेर ये बार कोरोना के चलत गाँव मन म घलोक आना-जाना के रोका-छेका हे. काबर कि हम सबला कोरोना ले बचाना हे, बचके रहिना हे. तीजा के लुगरा के बड़ महत्ता रहिथे ।

और क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कैसा रहा मुख्यमंत्री निवास में तीजा-पोरा का आयोजन, 

 

 

 

पंचायत तंत्र- रायपुर । राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जोगी) के विधायक धर्मजीत सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि मरवाही से किसे चुनाव लड़ना है यह पार्टी तय करेगी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष पहले से ही विधायक है वो क्यों चुनाव लड़ेंगे, वैसे भी कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की लंबी लाइन है. इस पर धर्मजीत सिंह को बयानबाजी करने का कोई औचित्य नहीं है. वह ओवरकॉन्फिडेंस में चल रहे हैं. नतीजे आने के बाद उनका नशा फट जाएगा. गौरतलब है कि धर्मजीत सिंह ने सोमवार को बयान दिया था कि मरवाही उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ ले ।

मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने विधानसभा सत्र को लेकर विपक्ष की तैयारी को लेकर कहा कि विपक्ष का काम विरोध करना है. वे जो भी बात सदन में रखेंगे उस पर सरकार उन्हें पूरा जवाब देगी. सरकार ने प्रदेश में काफी कल्याणकारी योजनाएं लागू की है. बीते दिनों गोबर खरीदी की योजना लागू की गई है, जिसका लाभ भी लोगों को मिल रहा है. लोगों को रोजगार भी मिल रहा है. जो गोबर पहले वेस्टेज जाता था, उसका भी अब सदुपयोग हो रहा है ।

मंत्री हेलीकॉप्टर से करेंगे हवाई सर्वे

राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल और आबकारी मंत्री कवासी लखमा बाढ़ का जायजा लेने बीजापुर और सुकमा के लिए रवाना हुए. सुकमा में बाढ़ के चलते हुए नुकसान का जायजा लेने जा रहे हैं. मंत्री हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वे करेंगे. बीजापुर और सुकमा में अधिकारियों की बैठक कर समीक्षा करेंगे ।

 

 

पंचायत तंत्र-रायपुर । अंबिकापुर के कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आज स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, प्रभारी मंत्री शिव डहरिया, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने डीएमएफ की बैठक ली. इसमें कई कार्य योजना की स्वीकृति दी गई है. बैठक में बताया गया कि अभी तक चार करोड़ 51 लाख की राशि 15 अगस्त तक डीएम मद में प्राप्त हुआ है. प्रभारी मंत्री शिव डहरिया का कहना है कि साल भर में 20 करोड़ की राशि प्राप्त होगी. प्राप्त उन राशियों से सरकार की जो प्राथमिकता है, जिसमें 60 प्रतिशत खर्च करना है, पेयजल शिक्षा स्वास्थ्य है अघु संरचना मत के द्वारा सभी विधायकों से एक-एक करोड़ रुपए का प्रस्ताव लिए जाएंगे और विकास के सारे काम कराए जाएंगे।

डीएमएफ के बैठक के बाद अंबिकापुर विश्राम भवन में पत्रकारों से चर्चा के दौरान प्रभारी मंत्री शिव डेहरिया ने कहा कि अंबिकापुर में होने वाले कांग्रेस भवन के निर्माण जो कि अंबिकापुर के घड़ी चौक के समीप होने वाला है, जिसमें 20 तारीख को कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश के सभी मंत्री शामिल हो सकते हैं।

प्रदेशभर में बनाए जा रहे कांग्रेस भवन

निर्माण शिलान्यास में राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी राहुल गांधी प्रदेश में हो रहे कांग्रेस भवन के निर्माण में शामिल हो सकते हैं. लगभग 21 जिलों में कांग्रेस भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है, जहां राजीव गांधी के जयंती पर सोनिया गांधी शिलान्यास करने अंबिकापुर भी पहुंच सकती हैं. भवन निर्माण में राशि जनसहयोग से लिया जाएगा. कांग्रेस के कार्यकर्ता विधायक जनप्रतिनिधि छोटे कार्यकर्ता चाहे तो वह पांच दस रुपये भी दे सकते हैं।