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पंचायत तंत्र- रायपुर । भूपेश सरकार की आपत्ति के बाद आखिरकार केंद्र ने हसदेव अरण्य क्षेत्र में आने वाले कोल ब्लाॅक को राज्य में कमर्शियल माइनिंग के लिए चिन्हांकित किए गए 9 कोल ब्लाॅकों की सूची से हटा दिया गया है. इनमें मोरगा साउथ, मोरगा टू, मदनपुर नार, सियांग और फतेहपुर ईस्ट शामिल है. केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि पांच ब्लाॅक हटाए जाने के बाद 3 नए कोल ब्लाॅक आक्शन में जोड़े जाएंगे ।
देश में कोयले की कमर्शियल माइनिंग किए जाने के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र को पत्र लिखकर हसदेव अरण्य क्षेत्र में आ रहे कोल ब्लाॅकों को माइनिंग के लिए खोले जाने पर आपत्ति दर्ज की थी. इस आपत्ति के बाद ही केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी एक दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे थे. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्य के अधिकारियों के साथ हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद कोयला मंत्री जोशी ने मीडिया को बताया कि इस माइनिंग से देश के साथ-साथ राज्यों का राजस्व बढ़ेगा. दो लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार से सीधे जोड़ा जा सकेगा ।
प्रहलाद जोशी ने कहा कि कोयले की कमर्शियल माइनिंग से केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्यों को मिलने वाले राजस्व में बढ़ोतरी होगी. उन्होंने कहा कि देश के संघीय ढांचे में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय होना बेहद महत्वपूर्ण है. यही वजह है कि कोल माइनिंग को लेकर छत्तीसगढ़ की ओर से दर्ज की गई आपत्तियों पर चर्चा करने वह यहां आए थे. जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ हुई उनकी बैठक में समन्वय बेहतर करने की दिशा में बातचीत हुई है. उन्होंने बताया कि देश में पहली बार कॉमर्शियल माइनिंग की जा रही है. प्रधानमंत्री ने कहा था कि जिन-जिन सरकारों को कॉमर्शियल माइनिंग पर आपत्ति है उनसे बात करें. उन्होंने कहा कि निर्वाचित सरकार किसी की भी हो, उनको साथ लेकर चलना है ।
कोयला मंत्री ने कहा कि हसदेव अरण्य क्षेत्र के पांच कोल ब्लाॅक की जगह राज्य सरकार ने 3 नए ब्लाॅक का विकल्प सामने रखा है. पर्यावरण समेत अन्य आपत्तियों को देखने के बाद हम इस पर विचार कर आक्शन में लेंगे. जोशी ने कहा कि इस वक्त छत्तीसगढ़ में करीब 20 कोल ब्लाॅक केंद्र सरकार के अधीन हैं. इनमें से कई ब्लाॅकों में माइनिंग बंद है. अगर इन्हें शुरू किया जाए, तो राज्य सरकार को सालाना 6 से 8 हजार करोड़ रूपए का राजस्व मिलेगा ।
पंचायत तंत्र- रायपुर । बोधघाट परियोजना फिर परवान चढ़ेगी. लेकिन इस बार इसका मकसद बदला होगा. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया है कि इस बार ये योजना छ्त्तीगसढ़ के हितों को केंद्र में रखकर बनाया गया है. जबकि पिछली बार ये योजना दूसरे राज्यों की बिजली की ज़रुरतों को ध्यान में रखकर बनाए गया था. अबकी बारी इस योजना का मकसद बेहद पिछड़े बस्तर में सिंचाईं का इंतज़ाम करना है. माना जा रहा है कि इस योजना के बनने से बस्तर की तस्वीर बदलेगी. नक्सलवाद से पीड़ित बस्तर के विकास की नई इबारत लिखने का माद्दा बोधघाट परियोजना में है. तो ये उम्मीद की जा सकती है कि बोधघाट के रास्ते बस्तर में समृद्धि के साथ शांति भी आए. जब वहां के नौजवानों को वहीं काम मिलेगा तो नक्सली उन्हें भटका नहीं पाएंगे ।
बघेल ने अलग-अलग समय में बोधघाट की प्रस्तावित परियोजना के बारे में जानकारियां साझा की हैं. बघेल ने कहा है कि बोधघाट ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका लाभ सिर्फ बस्तर के लोगों को मिलेगा. इस मसले पर बघेल सरकार ने बोधघाट सिंचाई परियोजना पर बस्तर के जनप्रतिनिधियों से की रायशुमारी की और रायशुमारी में एकराय बनने के बाद सरकार ने आगे बढ़ने का फैसला किया ।
इस योजना को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बैठक में इस प्रस्तावित परियोजना को लेकर की थी. जिसमें मुख्यमंत्री ने इस परियोजना के सबंध में एक-एक कर सभी जनप्रतिनिधियों से उनकी राय ली. सरकार की वहां के जनप्रतिनिधियों के साथ इस संबंध में रायशुमारी हो चुकी है जिसमें इस बात पर सहमति बनी है कि बांध बनने से पहले बस्तरवासियों की राय के मुताबिक उनका पुनर्वास एवं व्यवस्थापन होगा. सरकार ने कहा है कि इसमें व्यापक पारदर्शिता बरती जाएगी. सरकार ने बस्तर के जनप्रतिनिधियों को आश्वस्त किया था कि इस मसले पर बस्तरवासियों से चर्चा कर विस्थापन और पुनर्वास की नीति तैयार की जाएगी. सरकार ने आश्वस्त किया है कि प्रभावित लोगों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा ।
बघेल का मानना है कि अब तक बस्तर में जितने भी उद्योग और प्रोजेक्ट लगे हैं, उसका सीधा फायदा बस्तर के लोगों को नहीं मिला है.यह पहला ऐसा प्रोजेक्ट है, जो बस्तर के विकास और समृद्धि के लिए है और इसका सीधा फायदा बस्तरवासियों को मिलेगा ।
मुख्यमंत्री कहते हैं कि 40 वर्षों से लंबित इस प्रोजेक्ट को बस्तर की खुशहाली को ध्यान में रखते हुए नए सिरे से तैयार किया किया गया है. बोधघाट परियोजना पहले मुख्य रूप से जल विद्युत उत्पादन के लिए थी, जो बस्तर और वहां के लोगों के जरूरतों के अनुकूल नहीं थी. इस परियोजना में आमूलचूल परिवर्तन कर इसे सिंचाई परियोजना के रूप में तैयार किया गया हैै. जिसका लाभ बस्तर संभाग के अधिकांश क्षेत्र के ग्रामीणों और किसानों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि इसमें लिफ्ट इरीगेशन को भी शामिल कर बस्तर के शेष जिलों को भी सिंचाई एवं निस्तार के लिए जल उपलब्ध कराया जाएगा ।
मुख्यमंत्री ने अपने बयानों बस्तर में किसी सिंचाई परियोजना के न होने पर चिंता ज़ाहिर कर चुके हैं. वे कहते हैं कि वनों की अधिकता के बाद भी मानसून यदि थोड़ा भी गड़बड़ाता है, तो सूखे से सबसे ज्यादा बस्तर अंचल ही प्रभावित होता है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इंद्रावती नदी के जल का सदुपयोग कर बस्तर को खुशहाल और समृद्ध बनाने के लिए बोधघाट परियोजना जरूरी है. अब समय आ गया है, बस्तर के विकास और वहां के लोगों की बेहतरी के लिए काम होना चाहिए. मुख्यमंत्री कहते हैं कि किसानों को यदि सिंचाई की सुविधा मिल जाए, तो वह रोजगार खुद पैदा कर लेंगे ।
मुख्यमंत्री मानते हैं कि लंबे समय में बस्तर की जो नई तस्वीर लॉक डॉऊन के दौरान सामने आई है, बोधघाट उस स्थिति से भी लड़ने में सफल होगा. वे बताते हैं कि अब तक यही सुनते आए हैं कि बस्तर के लोग अपना घर परिवार छोड़कर अन्यत्र रोजी-रोजगार के लिए नहीं जाते हैं परंतु कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन की अवधि में बस्तर वापस लौटने वालों के जो आंकड़े आए हैं उसे देखकर यह पता चलता है कि बस्तर के नौजवान रोजी-रोजगार की तलाश में देश के विभिन्न राज्यों में जाने लगे हैं. बस्तर की नौजवान पीढ़ी को बस्तर में ही रोजगार का अवसर उपलब्ध कराना जरूरी है ।
मुख्यमंत्री ने ज़ोर देकर कहते हैं कि विश्वास, विकास और सुरक्षा हमारा मूल मंत्र है. सरकार इसको ध्यान में रखकर ही जन हितकारी कामों को अंजाम दे रही है. उन्होंने दावा है कि बोधघाट परियोजना के प्रभावितों के लिए पुनर्वास एवं व्यवस्थापन की बेहतर व्यवस्था की जाएगी. प्रभावितों का किसी भी तरह का नुकसान न हो इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा. विस्थापितों को उनकी जमीन के बदले बेहतर जमीन, मकान के बदले बेहतर मकान दिए जाएंगे. हमारी यह कोशिश होगी कि इस प्रोजेक्ट के नहरों के किनारे की सरकारी जमीन प्रभावितों को मिले, ताकि वह खेती-किसानी बेहतर तरीके से कर सके ।
मुख्यमंत्री बताते हैं कि औने-पौने दाम में महुआ बेचने के लिए विवश बस्तर के लोगों से इस साल हमने 30 रूपए मूल्य पर खरीदी की है. वे कहते हैं कि बस्तर के लोगों की आमदनी बढ़े, इसके लिए इमारती पेड़ों के बदले फलदार एवं लघु वनोपज के पेड़ प्राथमिकता से लगाने का निर्णय लिया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर का विकास वहां के लोगों की आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में खेती अब घाटे का सौदा नहीं रह गयी है. बस्तर के किसान खेती-किसानी से वंचित रहे, यह अब नहीं होगा. उन्होंने कहा कि प्रभावितों के पुनर्वास एवं व्यवस्थापन के बाद ही उनकी भूमि इस परियोजना के लिए ली जाएगी ।
दरअसल, कांग्रेस की भूपेश सरकार ने लोहांडीगुड़ा में टाटा की ज़मीन वापिस करके और नंदराज पहाड़ पर आदिवासियों की मांग मानते हुए अडानी को वहां माइनिंग करने से रोक दिया. इससे बस्तर के लोगों में एक विश्वास कायम हुआ है. सरकार ने किसानों का कर्जा माफ करके और 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदकर बस्तर के लोगों का विश्वास जीता है. लिहाज़ा बस्तर के जनप्रतिनिधियों के माफिक आम बस्तरिहा का भी सरकार के मुखिया की बातों पर यकीन है ।
सरकार ने इस योजना का जो शुरुआती खाका खींचा है. उसके मुताबिक इसके निर्माण से खेत-किसानी, उद्योग एवं अन्य आय मूलक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा. जिससे बस्तर की अर्थव्यवस्था में 6 हजार 223 करोड़ रूपए की बढ़ोत्तरी होगी. इन्द्रावती नदी के 300 टीएमसी जल का उपयोग छत्तीगसढ़ राज्य कर सकता है. वर्तमान में मात्र 11 टीएमसी जल का उपयोग हो रहा है. बोधघाट परियोजना के निर्माण से 168 टीएमसी जल का उपयोग बस्तर अंचल के विकास के लिए हो सकेगा. इससे 3 लाख 66 हजार हेक्टेयर में सिंचाई और लगभग 300 मेगावाट तक विद्युत का उत्पादन होगा ।
बोधघाट परियोजना से बस्तर को सबसे ज़्यादा फायदा सिंचाई का होगा. अभी पूरे प्रदेश में 37.92 फीसदी के मुकाबले बस्तर में केवल 9.3 फीसदी ही सिंचिंत रकबा है. सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि बोधघाट के बाद दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर में सिंचाई का रकबा करीब छह गुणा बढ़ जाएगा. इन जिलों में सिंचित रकबा 63.28 फीसदी हो जाएगा. इससे दंतेवाड़ा के 51, बीजापुर जिले के 218 तथा सुकमा के 90 इस प्रकार कुल 359 गांव लाभांन्वित होंगे. तीनों जिलों में खरीफ में एक लाख 71 हजार 75 हेक्टेयर, रबी में एक लाख 31 हजार 75 हेक्टेयर तथा गर्मी में 64 हजार 430 हेक्टेयर इस प्रकार कुल 3 लाख 66 हजार 580 हेक्टेयर में सिंचाई होगी ।
इस परियोजना के निर्माण में 28 गांव पूर्ण रूप से तथा 14 गांव आंशिक रूप से डूबान में आएंगे, जिसमें से 5704 हेक्टेयर वन भूमि, 5010 हेक्टेयर निजी भूमि तथा 3068 हेक्टेयर शासकीय भूमि शामिल हैं. 500 मिलियन घन मीटर जल का उपयोग उद्योगों के लिए, 30 मिलियन घन मीटर जल का उपयोग पेयजल के लिए होगा. इस परियोजना से मछली उत्पादन का बड़ा जलक्षेत्र उपलब्ध होगा, जिससे प्रतिवर्ष 4824 टन मछली उत्पादन होगा ।
जब भी बड़े बांध का प्रस्ताव आता है तो सबसे ज़्यादा सवाल पर्यावरणीय स्वीकृति को लेकर उठते हैं. सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि जो पर्यावरणीय क्षति इससे होगी, उसकी भरपाई की जाएगी. पहले से प्रस्तावित,
बोधघाट परियोजना के लिए 1979 में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी. वन संरक्षण अधिनियम 1980 लागू होने के बाद 85 मे पुन: यह स्वीकृति मिली. वन विभाग ने प्रभावित वनभूमि के बदले 8 हज़ार 419 हैक्टेयर भूमि में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कर भी दिया गया था. वन संरक्षण अधिनियम लागू होने के उपरांत फिर से वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 5704 हैक्टेयर में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई थी ।
कृषि विकास एवं जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे मानते हैं कि बस्तर अंचल के समग्र विकास के लिए सिंचाई जरूरी है. इससे बस्तर की अर्थव्यवस्था में बदलाव आएगा. उन्होंने इस परियोजना के क्रियान्वयन से पहले आकर्षक पुनर्वास एवं व्यवस्थापन की नीति तैयार करने और उसका अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने की बात कही. उन्होंने कहा कि बस्तर में सिंचाई सुविधा को बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि इससे जीवन में बदलाव आता है ।
वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने इस प्रोजेक्ट के निर्माण प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से पूरा कराए जाने का सुझाव दिया, जिस पर मुख्यमंत्री ने सहमति जताते हुए इसका परीक्षण कराए जाने की बात कही थी. सुकमा से आने वाले उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा ने कहा कि बोधघाट परियोजना से बस्तर के विकास का नया रास्ता खुलेगा. उन्होंने कहा कि इस परियोजना से प्रभावित लोगों को क्या लाभ मिलेगा, इसे स्पष्ट रूप से बताना होगा तथा उनसे चर्चा करनी होगी. मंत्री लखमा मानते हैं कि प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले व्यवस्थापन के लिए जमीन का चिन्हांकन किया जाना चाहिए. राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल भी पुनर्वास एवं व्यवस्थापन की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के हामी हैं ।
जब 20वीं सदी में इस योजना को लाया जा रहा था तो इसका सबसे ज़्यादा विरोध अरविंद नेताम ने किया था. लेकिन वो इस बार इस योजना के पक्ष में हैं. इसकी वजह है कि इस बार ये योजना बस्तर के विकास के लिए लायी जा रही है. पूर्व केन्द्रीय मंत्री अरविन्द नेताम ने कहते हैं कि इस परियोजना के लाभ के बारे में लोगों को बताना होगा. पहले जनसामान्य का विश्वास अर्जित होगा. उन्होंने इस प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन में वन अधिनियम, पेसा कानून एवं वनांचल के लोगों के हितों को ध्यान में रखने का सुझाव दिया था. नेताम ने इस प्रोजेक्ट से प्रभावित होने वाले गांवों एवं परिवारों की सही-सही जानकारी संधारित की जानी चाहिए. सभी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए बस्तर के लोगों से रायशुमारी और लोगों की मंशा के अनुरूप ही इसका निर्माण होने की बात कही ।
पंचायत तंत्र – रायपुर । रायपुर के नगर पालिक निगम रायपुर अंतर्गत सताई बुटिक,याकूब पान ठेला के बाजू,बैरन बाजार ,ब्लॉक- के,रहेजा रेसीडेंसी , आई पी सिटी,सड्डू, विधानसभा , सर्वोदय नगर,पचपेड़ी नाका,एम दी कॉलोनी,हीरापुर,कबीर नगर, काशीराम नगर,तेलीबांधा ,पार्थिवी लुक कॉलोनी परिसर,आमानाका और राजीव आवास परिसर,गोलबाजार में एक नया कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरुप उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
कोतवाली में मिला कोरोना पॉजिटिव
ब्लॉक- के,रहेजा रेसीडेंसी में मिला कोरोना पॉजिटिव
व्ही आई पी सिटी,सड्डू में मिला कोरोना पॉजिटिव
सर्वोदय नगर,पचपेड़ी नाका में मिला कोरोना पॉजिटिव
काशीराम नगर,तेलीबांधा में मिला कोरोना पॉजिटिव
एम डी कॉलोनी,हीरापुर में मिला कोरोना पॉजिटिव
पार्थिवी लुक कॉलोनी परिसर,आमानाका में मिला कोरोना पॉजिटिव
सत्यम कंप्यूटर के सामने,कचरा चैक,जनता कॉलोनी में मिला कोरोना पॉजिटिव
राजीव आवास परिसर,गोलबाजार में मिला कोरोना पॉजिटिव
कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश अथवा निकास हेतु केवल एक द्वार होगा। जिसमें तैनात पुलिस अधिकारी द्वारा फिजिकल डिस्टेंसिग सुनिश्चित करते हुए मेडिकल इमरजेंसी और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी दुकानें, ऑफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त पूर्णतः बंद रहेंगें। प्रभारी अधिकारी द्वारा कन्टेनमेंट जोन में होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जाएगी। आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी हेतु विधिवत परिवहन अनुमति इंसीडेंट कमांडर द्वारा दी जाएगी। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारण से कन्टेनमेंट जोन या मकान के बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। केवल मेडिकल इमरजेंसी की दशा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर के द्वारा पास जारी कर इंसीडेंट कमांडर को सूचित करना होगा।आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में संलग्न व्यक्ति फिजिकल डिस्टेंसिग तथा सेनिटाईजेशन सुनिश्चित करते हुये कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश कर सकेंगें। अन्य किसी भी व्यक्ति को कन्टेनमेंट जोन से बाहर निकलना अथवा अन्दर आना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कन्टेनमेंट जोन में उपरोक्तानुसार लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने हेतु संबंधित थाना प्रभारी उत्तरदायी होगे।कन्टेनमेंट जोन में शासन की गाईडलाईन अनुसार व्यवस्था बनाये रखने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर के द्वारा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में शासन के निर्देशानुसार कान्टेक्ट ट्रेसिंग, स्वास्थ्य निगरानी तथा सैम्पल की जांच इत्यादि आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
गोधन न्याय योजना के क्रियान्वयन की ली जानकारी
पंचायत तंत्र- रायपुर । कृषि विभाग के सचिव तथा कांकेर जिले के प्रभारी सचिव धनंजय देवांगन ने आज कांकेर जिले के चारामा विकासखण्ड के ग्राम आंवरी तथा भानुप्रतापपुर विकासखण्ड के ग्राम मुंगवाल के गौठान का निरीक्षण कर वहां संचालित गतिविधियों की जानकारी ली और गौठान समिति के सदस्यों से गोबर खरीदी के संबंध में चर्चा की। प्रभारी सचिव देवांगन ने महिला स्व-सहायता समूहों के सदस्यों को आयमूलक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित भी किया। इस दौरान कलेक्टर श्री के.एल. चौहान और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. संजय कन्नौजे भी उनके साथ थे।
प्रभारी सचिव धनंजय देवांगन मंगलवार को चारामा विकासखण्ड के ग्राम आंवरी के गौठान का निरीक्षण किया। गौठान में गोधन न्याय योजना अंतर्गत गोबर की खरीदी की जा रही है। यहां अब तक 435 किलो गोबर की खरीदी गौठान समिति द्वारा की गई है। प्रभारी सचिव की मौजूदगी में श्रीमती अमृताबाई जोशी द्वारा 24 किलो गोबर का विक्रय किया गया। पशु पालकों द्वारा रोजाना गोबर का विक्रय गौठान समिति किया जा रहा है। इस गौठान में महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा सब्जी-भाजी की खेती की जा रही है। उनके द्वारा जिमीकंद, हल्दी, बरबट्टी, भिंडी, बैगन, लौकी टमाटर इत्यादि सब्जी लगाया गया है। जिसका अवलोकन प्रभारी सचिव श्री देवांगन एवं कलेक्टर श्री चौहान ने किया। इस अवसर पर स्व-सहायता समूह के सदस्यों को प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा काम करें, जिससे आप सब की आमदनी बढ़े और आपका जीवन खुशहाल हो। स्व-सहायता समूह की महिलाओं द्वारा तैयार की गई कीटनाशक दवाई एवं टॉनिक का प्रदर्शन भी किया गया।
प्रभारी सचिव श्री धनंजय देवांगन ने आंवरी के गौठान के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम स्थापित करने के निर्देश भी दिए। यहां वर्मीकंपोस्ट तैयार करने के लिए केचुआ भी उपलब्ध कराने के निर्देश कृषि विभाग के उप संचालक एन. के नागेश को दिए। कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन और मछली पालन विभाग के मैदानी कर्मचारियो को गौठान का सतत निरीक्षण करने के लिए निर्देशित किया गया। प्रभारी सचिव श्री देवांगन तथा कलेक्टर श्री चौहान द्वारा आंवरी के गौठान में फलदार एवं छायादार पौधों का रोपण भी किया गया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा ग्राम पंचायत आंवरी के सरपंच श्रीमती मनाय गावड़े, उप सरपंच महेश साहू, ग्राम गौठान समिति की अध्यक्ष मनराखन पटेल, लक्ष्मीकांत गावड़े, पूरन जैन, कन्हैया डहरे, भूषण सिन्हा सहित ग्रामीणजन बड़ी संख्या में मौजूद थे।
पंचायत तंत्र-रायपुर । छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन इलाको की नई सूची जारी की है. आज भी प्रदेश में कुल 64 नए मामले सामने आए हैं। इसी बीच स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन की सूची जारी की है। जारी सूची के अनुसार प्रदेश के केवल 23 तहसील ऑरेंज जोन में हैें और बाकि अन्य तहसील रेड और ग्रीन जोन में हैं।
बता दें कि आज राजधानी रायपुर में 39, बलौदाबाजार में 17 और खरोरा में 8 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 8044 हो गई है। वहीं एक्टिव केस 2827 हो गई है। जबकि 5172 मरीज कोरोना से ठीक होकर घर लौट चुके हैं। वहीं, प्रदेश में अब तक कोरेाना से 45 लोगों की मौत हो चुकी है।
जेसीसी कोर कमेटी के ऑनलाइन बैठक में अनेक प्रस्ताव पारित
पंचायत तंत्र-रायपुर। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के संस्थापक व राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री स्व अजीत जोगी ने छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा में छत्तीसगढ़ महतारी को अपना जीवन समर्पित कर दिया, अब उनके मोबाईल नंबर 94252-03333 को हेल्पलाईन नंबर बनाया जाएगा तथा छत्तीसगढ़ियों के समस्याओं का समाधान शीघ्रातिशीघ्र किया जाएगा. यह बात जोगी कांग्रेस की बैठक में अध्यक्ष अमित जोगी ने कही. बैठक को संबोधित करते हुए अमित जोगी ने बिरगांव, भिलाई, रिसाली और जामुल में होने वाल नगरीय निकाय चुनाव के लिए अभी से कमर कसने और पार्टी चुनाव चिन्ह हल चलाता किसान में दमदारी के साथ चुनाव लड़ने का घोषणा किया हैं ।
अमित जोगी ने महिला जनता कांग्रेस के द्वारा प्रदेश में मार्च माह से शराबबंदी के लिए चलाए जा रहे हस्ताक्षर अभियान की सराहना करते हुए हस्ताक्षर में और भी तेजी लाने का निर्देश दिया है. साथ ही अगस्त में बरोजगारों का रोजगार दिलाने के लिए सत्याग्रह करने का निर्णय लिया है. सत्याग्रह को सफल बनाने के लिए युवा नेता गोविन्द शेट्ठी, दानिश रफीक, अशोक सोनवानी, जहीर खान, आनंद सिहं, टिकेश प्रताप सिंह, प्रदीप साहू, संजीव खरे, नवल सिंह राठिया, संदीप यदु एवं नरेन्द्र भवानी प्रमुख रूप से जिम्मेदारी दी गई ।
बता दें कि सोमवार को जूम एप के माध्यम से जेसीसीजे कोर कमेटी की बैठक आयोजित की गई. इसमें प्रदेशभर से पदाधिकारी और जिलाध्यक्षों ने भाग लिए और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का बल दिए. पार्टी की कोर कमेटी की सर्वसम्मति से अनेक प्रस्ताव पारित किया गया. मरवाही उपचुनाव को ऐतिहासिक मतों से जीतने को संकल्प पारित किया हैं. इसके साथ ही चुनाव में बड़ी मात्रा में सरकारी तंत्र के दुरूपयोग की आशंका जताते हुए प्रदेश पदाधिकारियों के द्वारा छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया हैं ।
नया बस टर्मिनल, स्पोट्र्स कांप्लेक्स और फुंडहर हॉस्टल में होगी 530 बेड की व्यवस्था
पंचायत तंत्र- रायपुर । राजधानी में प्रशासन ने अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल, फुंडहर छात्रावास तथा साइंस कालेज के स्पोट्र्स कांप्लेक्स में 3 नए कोविड सेंटर बनाने का काम शुरू कर दिया है।
तीनों अस्थायी अस्पतालों में 530 बेड रहेंगे। पहली बार इन अस्पतालों में मरीजों के इंडोर गेम्स की व्यवस्था की जा रही है, ताकि वे बोर न हों। मेयर एजाज ढेबर ने सोमवार को सभी अस्पतालों का निरीक्षण किया है। तीनों कोविड सेंटर बनाने का जिम्मा नगर निगम और स्मार्ट सिटी ने लिया है। इसके लिए फुंडहर के कामकाजी महिला छात्रावास में 230 बेड, अंतरराज्यीय बस स्टैंड में 200 और साइंस कॉलेज के पास स्पोट्र्स कॉम्प्लेक्स में 100 बेड रहेंगे।
निगम के कार्यपालन अभियंता योजना राजेश शर्मा ने स्वास्थ्य व चिकित्सा विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप इन अस्पतालों को तैयार करने की जानकारी मेयर को दी। इससे पहले निगम व स्मार्ट सिटी ने मिलकर इंडोर स्टेडियम को अस्थाई कोविड-19 सेंटर में बदला था। अभी वहां 226 मरीज भर्ती हैं। यहां भी मरीजों को एलईडी स्क्रीन पर प्रेरक फिल्में व धारावाहिक दिखाई जा रही है। इसके अलावा लूडो, कैरम व इंडोर जिम की व्यवस्था भी की गई है। जिला प्रशासन के निर्देश में स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक व पैरामेडिकल स्टॉफ की निगरानी में इन मरीजों का इलाज किया जा रहा है।
प्रभावित क्षेत्रों में सेनिटाइजेशन : शहर में कोरोना के बढ़ रहे मरीजों को देखते हुए मेयर और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय सड़क पर उतरकर प्रभावित इलाकों को सेनिटाइज करवा रहे हैं। सोमवार को जोन-5 के वार्डों में दवा का छिड़काव किया गया गया। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने बताया कि वार्डों को सैनेटाइज करने मशीनों का उपयोग किया जा रहा है। जोन-5 के वार्ड विवेकानंद आश्रम से आरडी तिवारी तक, आरडी तिवारी से लेकर दीनदयाल उपाध्याय नगर, गोलचौक तक, दीनदयाल उपाध्याय नगर से लेकर कुकुरबेड़ा, डगनिया, रोहिणी पुरम, रोहिणीपुरम से लेकर ठाकुर प्यारे लाल वार्ड तक फायर ब्रिगेड की गाडिय़ों का भी उपयोग किया गया। इसके बाद जोन-1 व 7 के वार्डों में सेनिटाइजेशन किया जाएगा।
पंचायत तंत्र- रायपुर । छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी ने शासन और संगठन स्तर पर ब्राह्मण समाज को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उसके बाद सिख समाज के महत्वपूर्ण व्यक्तियों को भी संगठन और सत्ता में उचित भागीदारी का अवसर दिया है। सिख समाज को कांग्रेस पार्टी ने पर्याप्त जगह देते हुए यह सिद्ध कर दिया कांग्रेस पार्टी सिख समाज के साथ सदैव थी और रहेगी। सिख समाज के बहुत पुराने और कर्मठ कार्यकर्ता और नेता गण जो अभी वर्तमान में अपनी पारी का इंतजार कर रहे है, उन लोग को भी कांग्रेस पार्टी उचित अवसर देने वाली है। आने वाले समय में अवसर प्रदान करने में पीछे नहीं हटेगी। वर्तमान में समाज को सत्ता और संगठन के अलावा कांग्रेस पार्टी प्रशासनिक पर पकड़ मजबूत करने और कसावट लाने के उद्देश्य विभिन्न समाजों को समायोजित करने के लिए जोर शोर से प्रयास कर रही है । जिसका परिणाम आने वाले दिनों में 15 अगस्त के आसपास देखने को मिल सकता है। वर्तमान समाज के तीन पदाधिकारी जिन्होंने कांग्रेस के लिए बरसों से सेवा की है ,पार्टी से बाहर कभी नहीं गए, सिख समाज के नेताओं की भी वर्तमान आने वाली सूची में शामिल किए जाने की संभावना है, कांग्रेस पार्टी ने सभी समाज का वर्चस्व समझते हुए उचित स्थान देने का प्रयास किया है, सिख समाज के तीन कर्मठ नेता और कार्यकर्तागण सर्वप्रथम वरिष्ठ कांग्रेसी नेता गुरमुख सिंह होरा बस्तर से मलकीत सिंह गेदू और महासमुंद के अमरजीत चावला को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से स्वतंत्रता दिवस पर सौगात मिलने की संभावना है।
भूपेश बघेल के ऐतिहासिक कदम की सराहना
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दिल बहुत बड़ा है, वे सत्ता में नहीं थे तब भी सबको साथ लेकर चलते थे, अब सत्ता में है तो कठिन समय के साथियों को उनके योगदान का प्रतिफल देकर उपकृत कर रहे है। वे सर्वमान्य नेता ऐसे ही नहीं बने है, उनके साथ सभी समाज दिल से जुड़े है। इसलिए मुख्यमंत्री भूपेश सबको साथ लेकर सत्ता में भागीदार बना कर ऐतिहासिक सफलता यानी सरकार बनाने के लिए साथियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के राजनीतिक इतिहास में वह कदम उठाया है जो आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने साहस नहीं कर पाया। सिख समाज को सत्ता और संगठन में आज तक इतने बड़े पैमाने पर सत्ता में भागीदारी नहीं मिली थी, वहीं कमोबेश ब्राम्हण समाज का था लेकिन मुख्यमंत्री ने कांग्रेस की सरकार में भी परिदृश्य बदल कर उजाले की ओर कांग्रेस को लाने वाले साथियों सत्ता में भागीदारी देकर नया इतिहास रच दिया है। वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के स्वरूप में दिख रहा है उसकी बुनियादी को पहले के अपेक्षा इतना मजबूत कर दिया है कि उसे कोई भी भेद नहीं सकेगा।
कांग्रेस पार्टी ने वर्तमान सरकार और संगठन में सिख समाज को सम्मानजनक स्थान देकर सिख समाज के दिल में कांग्रेस पार्टी के लिए नया दरवाजा खोला है, सुभाष धुप्पड़ को रायपुर विकास प्राधिकरण कुलदीप जुनेजा को हाउसिंग बोर्ड चेयरमेन, महेंद्र सिंह छाबड़ा अल्पसंख्यक आयोग, गुरप्रीत सिंह बाबरा को खाद्य आयोग चेयरमैन बनाने के अलावा विधानसभा चुनाव में 3 विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भी सिख समाज से बनाया गया। सतनाम सिंह पनाग पिछले कई वर्षों से कांग्रेस के पार्षद बनते जा रहे हैं और महत्वपूर्ण पद भी प्राप्त करते जा रहे हैं । वर्तमान में देवेंद्र नगर के पार्षद बंटी होरा को जोन अध्यक्ष बनाकर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। कांग्रेस पार्टी ने सभी समाज को मुख्यधारा से जोड़कर भारतीय जनता पार्टी के आरोपों खारिज कर दिया है। कांग्रेस को भूपेश बघेल ने सर्वसमाज के दिलों में राज करने वाली पार्टी बना दिया है। जिसका विपक्ष के पास कोई तोड़ नहीं है। 90 में 69 सीटों पर जीत दर्ज करना भी ऐतिहासिक है, 15 साल राज करने वाली भाजपा पिछले विधानसभा चुनाव में 15 सीटों पर आकर टिक गई । भूपेश बघेल उस मिथक को तोड़ कर 2023 के चुनाव में फिर से सत्ता में आने की तैयारी कर ली है, सभी समाज को सत्ता और संगठन से जोडऩे को भी इसी एंगल से देखा जा रहा है।
पंचायत तंत्र – रायपुर । जिला प्रशासन ने छह अगस्त की रात्रि 12 बजे तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। त्योहारों के मद्देनजर 29 और 30 जुलाई को खाने-पीने की चीजें और किराना दुकान खोलने की अनुमति है। दो दिन चिल्हर और थोक दोनों ही दुकानें खुलेंगी। इस दौरान किराना दुकानों से ही तीन अगस्त को आने वाले रक्षाबंधन के लिए बहनें राखी खरीद सकेंगी। किराना दुकानों से त्योहारों से संबंधित सामाग्रियां भी खरीद सकेंगे। इस दौरान लोगों को फेस मॉस्क के उपयोग और फिजिकल डिस्टेसिंग का पालन करने के लिए कहा गया है। इस दौरान पहले की तरह ही निजी और सरकारी राशन दुकानें, किराना दुकान समेत कई सुविधाएं लोगों को नहीं मिलेगी। रायपुर के बिरगांव और रायपुर नगर निगम की सीमाएं सील रहेंगी। इस दौरान सिर्फ वाणिज्यिक परिवहन की अनुमति दी गई है। रात में भी प्रतिबंध लागू रहेगा। जरूरी सेवाओं के लिए ही छूट मिलेगी।
ऑनलाइन ले सकेंगे मिठाई: मिठाई ऑनलाइन खरीद सकेंगे। इसके अलावा दवा, चिकित्सा उपकरण सहित आवश्यक वस्तुओं के ई-कामर्स आपूर्ति की छूट दी
गई है।
फल-सब्जी पहले की तरह ही 10 बजे तक मिलेगा : सब्जी, फल, अंडा, ब्रेड सुबह छह से सुबह 10 बजे तक ले सकेंगे। दूध सुबह छह बजे से 9:30 बजे तक और शाम पांच बजे से सात बजे तक मिलेगा। मेडिकल दुकानें पहले की तरह ही खुलेंगे। पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी की सुविधा सुबह छह से दोपहर तीन बजे तक मिलेगी। अखबार वितरकों के लिए सुबह छह से 9:30 बजे तक अनुमति रहेगी।
केंद्रीय कार्यालय भी रहेंगे बंद: इस बार केंद्रीय कार्यालय भी बंद रहेंगे। सभी सरकारी, अद्र्ध सरकारी और निजी दफ्तरों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। इस दौरान आवश्यकता पडऩे पर कर्मचारी घर से ही काम करेंगे।
ये सब बंद रहेंगे : मॉल्स, कपड़ा दुकानें समेत तमाम अन्य दुकानें, शराब दुकानें, होटल-रेस्टोरेंट, साप्ताहिक हाट बाजार बंद रहेंगे। जबकि बैंकों को सीमित कर्मचारियों के साथ दोपहर तीन बजे तक काम करने की अनुमति मिलेगी। इसके अलावा में शहर में निजी बसें, टैक्सी, ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा, रिक्शा बंद कर दिए गए हैं। केवल इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले वाहनों को ही आने-जाने की अनुमति रहेगी। मंदिर, मस्जिद , गुरुद्वारे और चर्च बंद होंगे। सभी तरह के धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णत: बंद रहेंगे।
बने रहेंगे कंटेनमेंट जोन
रायपुर नगर निगम और बिरगांव नगर पालिका को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा चुका है। लॉकडाउन की अवधि छह अगस्त की रात्रि 12 बजे तक बढ़ा दिया गया है। लोग कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए नियमों का पालन करें।
डॉ. एस भारतीदासन,
कलेक्टर रायपुर
पंचायत तंत्र- रायपुर । लॉकडॉउन के नियमों का उल्लघंन करना लोगों को भारी पड़ रहा है. राजधानी में लगातार जुर्माने के साथ दुकानें सील करने की कार्रवाई की जा रही है. आज निगम जोन-8 में सीमेंट दुकान एवं कार वाशिंग सेन्टर खोलने पर निगम की टीम ने 5500 रुपए का जुर्माना लगाया है. दुकानें बंद करवाकर अगली बार नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है ।
नगर निगम राजस्व विभाग की टीम ने पुलिस के साथ मिलकर जोन-8 के बाजार क्षेत्र में अभियान चलाया. सोनडोंगरी में मां खल्लारी टेडर्स सीमेंट, छड़ विक्रय की दुकान को लॉकडाउन नियम तोडकर बिना अनुमति खोलने पर संबंधित संचालक पर तत्काल 5 हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया. पुलिस की टीम की उपस्थिति में दुकान को तुरंत बंद करवाया गया ।
इसी प्रकार बरसाना इनक्लेव परिसर के समीप मुख्य मार्ग पर स्थित कार वाशिंग सेन्टर को लॉकडाउन नियम तोड़कर बिना अनुमति खोले जाने पर 500 रूपए का जुर्माना करके तत्काल बंद करवाने की कार्रवाई चेतावनी देकर की गई ।